उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

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क्रम-संख्या–155

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू॰/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

चीनी उद्योग अनुभाग-3

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संख्या 04/2020/1392/46-3–2020-3(31)-2005

लखनऊ, 8 सितम्बर, 2020

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अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन्‌ 1953) की धारा 28 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (उनतीसवाँ

प्रारम्भ

संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 8 सितम्बर, 2020 से प्रवृा होगी।

नया नियम 11-क 2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 में, नियम 11

का बढ़ाया जाना के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

11-क(1) किसी गन्ना विकास परिषद के सभापति के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति में अविश्वास प्रकट करने का कोई संकल्प,-

(क) इस नियमावली में अधिकथित रीति के सिवाय प्रस्तुत नहीं किया जायेगा; और (ख) जहाँ सभापति के रूप में उनके निर्वाचन के दिनांक के पश्चात्‌ बारह माह न व्यतीत हुआ हो वहाँ उपनियम (11) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(2) अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस उपनियम (11) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है) को सम्बोधित की जायेगी, जिसमें ऐसे आधारों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा, जिनके आधार पर ऐसा प्रस्ताव लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाय और उस पर परिषद के सदस्यों के कम से कम आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

(3) अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले परिषद के कम से कम तीन सदस्य व्यक्तिगत रूप से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को नोटिस प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक शपथ-पत्र होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर किये गये हस्ताक्षर वास्तविक हैं और वे हस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा नोटिस की अन्तर्वस्तुओं को सुनने या पढ़ने के पश्चात्‌ किये गये हैं।

(4) (क) उपनियम (2) और (3) में यथा उपबन्धित अविश्वास की नोटिस प्राप्त होने पर, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजनार्थ बैठक आयोजित करने के लिये ऐसा समय, दिनांक और स्थान निर्धारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

प्रतिबंध यह है कि ऐसी बैठक अविश्वास की नोटिस प्राप्त होने के पैंतीस दिन के भीतर आयोजित की जायेगी :

प्रतिबंध यह और है कि ऐसी बैठक आयोजित करने के लिये कम से कम इक्कीस दिन की नोटिस दी जायेगी;

(ख) उपनियम (1) के अधीन बैठक की नोटिस में यह भी उपबन्ध होगा कि अविश्वास प्रस्ताव सम्यक्‌ रूप से निष्पादित हो जाने की स्थिति में, नये सभापति का निर्वाचन भी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3-क) के अनुसार उसी बैठक में किया जायेगा।

(5) (क) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस बैठक, जिसमें अविश्वास हेतु संकल्प पर विचार किया जायेगा, के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये किसी राजपत्रित सरकारी सेवक (सम्बद्ध परिषद के पर्यवेक्षण और प्रशासन से संबंधित गन्ना विभाग के अधिकारी से भिन्न अधिकारी) को नाम-निर्दिष्ट करेगा;

(ख) परिषद की ऐसी किसी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों से होगी।

(6) अविश्वास-प्रस्ताव के लिये संकल्प, यदि परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, अग्रनीत समझा जायेगा। (7) जब अविश्वास का संकल्प स्वीकार हो जाये तब सभापति, जिसके विरुद्ध वह स्वीकार किया जाये, तुरंत उक्त पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा और उसका स्थान उसका उत्तराधिकारी लेगा, जो उसी बैठक में अन्य संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। (8) उपनियम (7) के अधीन, नये सभापति का निर्वाचन, उपनियम (5) में निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक में निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :-

(क) सभापति परिषद के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा;

(ख) सभापति हेतु अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन और अनुमोदन स्वयं इसी बैठक में किया जायेगा, नाम-वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात्‌ निर्वाचन हाथ उठाकर किया जायेगा;

(ग) निर्वाचन-बैठक, जिसकी अध्यक्षता उपनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी, में नये सभापति का निर्वाचन बैठक में उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा किया जायेगा। समान मत पड़ने की दशा में निर्वाचन का विनिश्चय पर्ची डालकर किया जायेगा;

(घ) बैठक की कार्यवाही पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(9) उपनियम (7) के अधीन निर्वाचित नया सभापति, अविश्वास मत द्वारा हटाये गये सभापति के शेष कार्यकाल तक के लिए पद धारण करेगा।234 RPH Data 8d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 8 सितम्बर, 2020 3 (10) यदि अविश्वास प्रस्ताव गणपूर्ति न होने अथवा बैठक में अपेक्षित बहुमत न होने के कारण विफल हो जाय, तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कोई अनुवर्ती बैठक, पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से छः माह के भीतर नहीं आयोजित की जायेगी।

(11) इस भाग के नियमों में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित जिले का जिला

मजिस्ट्रेट होगा, जहां गन्ना विकास परिषद का मुख्यालय स्थित हो।

आज्ञा से, संजय आर0 भूसरेड्‌डी, अपर मुख्य सचिव।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/2020/1392/XLVI-3-2020-3(31)-2005, dated September 8, 2020 :

No. 04/2020/1392/XLVI-3-2020-3(31)-2005

Dated Lucknow, September 8, 2020

IN exercise of the powers under section 28 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no. XXIV of 1953) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY

AND PURCHASE) (TWENTY NINTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of

commencement Supply and Purchase) (Twenty Ninth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from September 8, 2020.

Insertion of new 2. In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules,

rule 11-A

1954, after rule-11 the following rule shall be inserted, namely :-

11-A (1) No resolution expressing want of confidence in any perrson elected

as the Chairman of a Cane Development Council shall, -

(a) be moved except in the manner laid down in these rules; and

(b) where twelve months have not elapsed after the date of his election as

Chairman be moved except with the prior permission of the authority

specified in sub-rule (11).

(2) Notice for non-confidence motion shall be addressed to the authority

specified in sub-rule (11) (hereinafter referred to as the "Specified Authority") stating

clearly the grounds on which such motion is proposed to be moved and shall be signed

by at least more than half of the members of the Council.

(3) At least three members of the Council singing the notice of

non-confidence motion shall personnally present to the specified authority the notice

together with an affidivit signed by them to the effect that the signatures on the

non-confidence motion are genuine and have been made by the signatories after

hearing or reading the contents of the notice.

(4) (a) On receipt of the notice of non-confidence as provided in sub-rule (2)

and (3), the Specified Authority shall fix such time, date and place, as he may consider

suitable for holding a meeting for the purpose of consideration of the proposed

non-confidence motion:

Provided that such meeting shall be held within thirty-five days of the receipt of the notice of non-confidence:

Provided further that at least twenty-one days notice shall be given for holding such meeting;

(b) The notice for meeting under sub-rule (1) shall also provide that in the event of the non-confidence motion being duly carried, election of the new Chairman who shall be elected according to sub-section (3-A) of section 5 of the Act, shall also be held in the same meeting.

(5)(a) The Specified Authority shall also nominate any Gazetted Government Servant (Other than an officer of the cane department which is conceded with the supervision and administration of the council conceded) to act as a Presiding Officer of the meeting in which the resolution for non-confidence shall be considered;

(b) The quorum for such a meeting of the Council shall be more than half of the total number of members of the Council.

(6) The resolution for non-confidence motion shall be deemed to be carried, if passed by a majority of two-third of total number of members of the Council.

(7) When a resolution for non-confidence is carried, the Chairman against whom it is carried shall cease to hold that office forthwith and shall be succeeded by his successor, who shall be elected by another resolution in the same meeting.

(8) Election of new Chairman, under sub-rule (7), shall be conducted in the meeting under the chairmanship of the Presiding Officer referred to in sub-rule (5) in the following manner:-

(a) the Chairman, shall be elected from amongst the members of the council;

(b) nomination of candidates for Chairman, shall be proposed and seconded in the meeting itself. Election after withdrawal, if any, shall be held by show of hands;

(c) in the same meeting presided over by the Presiding Officer appointed under clause (a) of sub-rule (5), the new Chairman will be elected by simple majority of the members present in the meeting. In case equality of votees, the matter shall be decided by drawing of lots;

(d) the proceeding of the meeting shall be signed by the Presiding Officer.

(9) The new Chairman, elected under the sub-rule (7), shall hold office only up to the remainder of the term of the Chairman removed by the vote of non-confidence.

(10) If the motion for non-confidence fails for want of quorum or lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for considering the motion of non-confidence shall be held within six months of the date of the previous meeting.

(11) The Specified Authority referred to in the rules of this part shall be District Magistrate of the concerned district, where the headquarters of the Cane Development Council is situated.

By order,

SANJAY R. BHOOSREDDY,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 234 राजपत्र-2020-(629)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा0 चीनी उद्योग-2020-(630)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।234 RPH Data 8d