क्रम-संख्या-157
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 728/वि0स0-संसदीय-69(सं)-2020
लखनऊ, 22 अगस्त, 2020
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर
संशोधन करने के लिये
विधेयक
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 22 मई, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 8-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की नई धारा 8-ख का बढ़ाया जाना
''8-ख (1) यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी गन्ना विकास परिषद के सभापति
के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जायेगा तथा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उस पर कार्यवाही की जायेगी।
(2) जब सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जायेगा, तब वह तत्काल पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसका उत्तरवर्ती, निर्वाचित उत्तराधिकारी होगा, जो इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3-क) के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा।''
3-(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन)
निरसन और व्यावृत्ति
अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2020
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन —त कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।
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उद्देश्य एवं कारण
चीनी के कारखानों और गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद तथा अन्य सम्बंधित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार गन्ना विकास परिषद के गठन की व्यवस्था है, जिसमें सभापति का निर्वाचन परिषद के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए रहता है। यह पाया गया कि जब सभापति ने स्वतः विनिश्चय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त किया तब परिषद के सदस्यों के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते, क्योंकि पूर्वोक्त अधिनियम में सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कोई उपबन्ध नहीं था, ऐसी परिस्थितियों तथा स्थितियों में ऐसा सामूहिक विनिश्चय करना सम्भव नहीं था, जो प्रजातांत्रिक भावना के प्रतिकूल था।
पूर्वोक्त विसंगतियों को दूर करने, गन्ना विकास परिषद में प्रजातांत्रिक संरचना को अनुरक्षित रखने, और परिषद के सभापति के विरुद्ध अपेक्षानुसार अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपयुक्त उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।
चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।
सुरेश राणा,
मंत्री,
गन्ना विकास एवं चीनी मिलें। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 3 उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्ध का ज्ञापन-पत्र, जिसमें विधायन का अधिकार का प्रतिनिधान अन्तगर््रस्त है।
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2020 के खण्ड 2, द्वारा मूल अधिनियम की धारा 8-क के पश्चात् बढ़ायी जा रही नई धारा 8-ख के द्वारा यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार किसी गन्ना विकास परिषद के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने हेतु विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।
सुरेश राणा,
मंत्री,
गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
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आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।
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UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
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No. 508/XC-S-1–20-52S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020
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NOTIFICATION
MISCELLANEOUS
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the ''Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Khareed Viniyaman) (Sanshodhan) Vidheyak, 2020'' introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on august 22, 2020.
THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) BILL, 2020
A
BILL
further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and
Purchase) Act, 1953.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as
follows :–
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Short title and comencment
Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2020.
(2) It shall be deemed to have come into force on May 22, 2020.
2. After section 8-A of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply
and Purchase) Act, 1953, the following section shall be inserted, namely :-
Insertion of new section 8-B of U.P. Act no. 24 of 1953 Motion of Non-
"8-B (1) A Motion expressing non-confidence against the Chairman of a Cane Development Council shall be made and proceeded with, in accordance with such procedure as may be prescribed.
Confidence against Chairman 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 (2) When a motion for non-confidence is carried the Chairman against whom it is carried shall cease to hold office forthwith and shall be succeeded by his/her elected successor who shall be elected according to
sub-section (3-A) of section 5 of this Act."
U.P. Ordinance Repeal and
3. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and
saving
no. 10 of 2020 Purchase) (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken
under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance
referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken
under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this
Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no. 24 of 1953) has been enacted to regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in sugar factories and Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing Units and other connected matters. As per provisions of section 5 of the aforesaid Act, there is constitution of cane development council, among which a Chairman is elected through the members of the council, who remains in tenure for five years. It was found that when the Chairman took undue advantage by self decision, it was not possible for the members of the Council to move non-confidence motion against the Chairman, because there were no provision of non-confidence motion against the Chairman in the aforesaid Act, in such circumstances and situations, it had not been possible to take collective decision, which was contrary to demorcatic setup.
To remove the aforesaid anomalies, to maintain the democratic structure in the Cane Development Council and to make suitable provision in the Act for non-confidence motion as per requirement against the Chariman of the council, it had been decided to amend the aforesaid Act.
Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, the Uttar Pradesh Sugarcanc (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 10 of 2020) was promulgated by the Governor on May 22, 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
SURESH RANA,
Mantri,
Ganna Vikas Evam Chini Milen.
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By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 239 राजपत्र-2020-(640)-599255=629 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।