क्रम-संख्या-160
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 708/वि0स0/संसदीय/65(सं)-2020
लखनऊ, 22 अगस्त, 2020
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के
लिये
विधेयक
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
जायेगा।
(2) यह दिनांक 11 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 2-उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4, में उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन
''(14) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे उक्त निधि में जमा कर देगी।''
3-(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020
निरसन और व्यावृत्ति
एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन —त कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।
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उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश राज्य में और तद्निमित्त उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 द्वारा ''उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि'' स्थापित की गयी है और समग्र आकस्मिकता निधि की सीमा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी गयी है। विगत वर्षों में राज्य के बजट के आकार में वृद्धि करने तथा कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने पर विचार करते हुये समग्र उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि को 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का विनिश्चय किया गया था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।
चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।
सुरेश कुमार खन्ना,
मंत्री,
वित्त।
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उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र।
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के खण्ड 2 द्वारा आकस्मिकता निधि की वर्तमान सीमा में छः सौ करोड़ रुपये की वृद्धि किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के प्रवर्तन में आने पर राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये का व्यय अन्तगर््रस्त है।
सुरेश कुमार खन्ना,
मंत्री,
वित्त।
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आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 3
UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
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No. 511/XC-S-1–20-40S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020
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NOTIFICATION
MISCELLANEOUS
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the ''Uttar Pradesh Aakasmikta Nidhi (Sanshodhan) Vidheyak, 2020'' introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.
THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2020
A
BILL
further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as
follows:-
Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment)
commencement Act, 2020.
(2) It shall be deemed to have come into force on April 11, 2020.
Amendment of 2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950 after
section 4 of sub-section (13), the following sub-section shall be inserted, namely:—
U. P. Act "(14) The State Government shall on the commencement of the Uttar Pradesh no. XIX of 1950
Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 withdraw a further sum of six
hundred crore of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the
same to the credit of the fund."
U.P.
3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020
Repeal and
Ordinance saving
is hereby repealed.
no. 6 of 2020 (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under
the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to
in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the
corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if
the provisions of this Act were in force at all material times.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The 'Uttar Pradesh Contingency Fund' has been established in and for the State of Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950 and the limit of corpus of the Contingency Fund has been increased to Rs. 600 crore by the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1990.
Considering the increase in the stats's budget size over the years and to arrange extra funds to fight COVID-19 pandemic, it was decided to increase the corpus of the Uttar Pradesh Contingency Fund from Rs. 600 crore to Rs. 1200 crore. In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act.
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 6 of 2020) was promulgated by the Governor on April 11, 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
SURESH KUMAR KHANNA, Mantri,
Vitt.
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By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.