उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020

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क्रम-संख्या-163

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

उत्तर प्रदेश

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संख्या 698/वि0स0-संसदीय-63(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

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अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का

अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 3 का उपबन्ध, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से

प्रवृत्त होगा और शेष उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा की धारा 3 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन्‌ 1981 की धारा 3 में संशोधन

जायेगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु यह कि मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री, माह अप्रैल, 2020 से माह मार्च, 2021 तक प्रतिमाह संदेय वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होंगे।''

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 4 का संशोधन

4-(1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन)

निरसन और व्यावृत्ति

अध्यादेश, 2020 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन्‌ 2020 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा

यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी

कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह

प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम

के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

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उद्‌देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन्‌ 1981), उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों हेतु वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यह उपबन्ध है कि मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त चालीस हजार रूपए प्रति मास के वेतन के हकदार होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि धारा 3 की उपधारा (1) में संशोधन करके यह उपबन्ध किया जाय कि मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री, माह अप्रैल, 2020 से माह मार्च, 2021 तक प्रतिमाह संदेय वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिये हकदार होंगे।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन्‌ 2020) को प्रख्यापित किया गया।

2-अग्रतर यह कि उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में यह उपबन्ध है कि उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व मुख्य मंत्री को उनके अनुरोध पर जीवनपर्यन्त, कोई सरकारी आवास, राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जाने वाले मासिक किराये के भुगतान पर आवंटित किया जायेगा। किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या-864 सन्‌ 2016 (महा सचिव, लोक प्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) को निरस्त कर दिया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) को निकाला जाना प्रस्तावित है।

3-तद्‌नुसार उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने और उक्त अधिनियम में उपर्युक्त संशोधन को सम्मिलित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

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उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 में उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन्‌ 2020 के उपबन्धों के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या-864 सन्‌ 2016 महासचिव लोक प्रहरी बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7 मई, 2018 के अनुपालन में मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) को हटाया जा रहा है।

यह संशोधन उपर्युक्त अध्यादेश के उपबन्ध के अतिरिक्त है।

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उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

धारा ''4-(3) उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व मुख्यमंत्री को उनके अनुरोध पर जीवनपर्यन्त, कोई सरकारी आवास, राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले मासिक किराये के भुगतान पर आवंटित किया जायेगा।''

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

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UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

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No. 514/XC-S-1–20-28S-2020

Dated Lucknow, September 18, 2020

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NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the ''Uttar Pradesh Mantri (Vetan, Bhatta Aur Prakeerna Upbandh) (Sanshodhan) Vidheyak, 2020'' introduced in the uttar Pradesh Legislative Assembly on august 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND

MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and

Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy First Year of the Republic of India as

follows :–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Short title and commencement Allowances and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Act, 2020.

(2) The provision of section 3 of this Act shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette and remaining provisions shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 2020.

2. In sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 hereinafter referred to as the Principal Act. the following proviso shall be inserted, namely :–

Amendment in section 3 of U.P. Act no. 14 of 1981

"Provided that the Chief Minister, every Minister, Minister of State (Independent Charge) and Minister of State shall be, from April, 2020 to March, 2021, entitled to only Seventy percent of the salary, Constituency Allowance and Secretarial Allowance payable to them per month."

3. In section 4 of the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of section 4 Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 4 of 2020 4. (1) The Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 (U.P. Act no. 14 of 1981) has been enacted to consolidate and amend the law relating to the salaries, allowances and other facilities to the Ministers of the State of the Uttar Pradesh. Sub-section (1) of section 3 of the said Act provides that the Chief Minister, every Minister, Minister of State (Independent Charge) and Minister of State will be entitled, throughout the term of his office, to a salary of forty thousand rupees per month. In view of the special circumstances arising out of the Covid-19 pandemic in the State of Uttar Pradesh, it is very necessary to have sufficient financial resources available with the State Government. After due consideration, it had been decided to amend sub-section (1) of section 3 to provide that the Chief Minister, every Minister, Minister of State (Independent Charge) and Minister of State shall, from April, 2020 to March, 2021, be entitled to only seventy percent of the salary, Constituency allowance and Secretarial allowance payble to them per month.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the said decision, the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance No. 4 of 2020) was promulgated by the Governor on April 11, 2020.

2. Further, sub-section (3) of section 4 of the said Act provides that a Government residence shall be allotted to a former Chief Minister of Uttar Pradesh at his/her request, for his/her life, on payment of such rent as may be determined from time to time, by the State Department of the State Government. But the Hon'ble Supreme Court, in Writ Petition (C) No. 864 of 2016 (Lok Parahari through its General Secretary Versus The State of Uttar Pradesh and others), has struck down the above sub-section 3 of section 4 of the said Act. In view of this, sub-section (3) of section 4 of the said Act is proposed to be removed.

3. Accordingly, the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Bill, 2020 is introduced to replace the aforesaid Ordinance and to corporate the above amendment in the said Act.

YOGI ADITYANATH,

Mukhya Mantri.

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By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.