क्रम-संख्या-165
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 718/वि0स0/संसदीय/67(सं)-2020
लखनऊ, 22 अगस्त, 2020
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 उत्तर प्रदेश राज्य में लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करने, महामारी रोगों या अन्य संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करने से सम्बंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए
विधेयक
चूँकि वर्तमान कोविड-19 महामारी और ऐसे अन्य रोग जैसी परिस्थितियों में लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के प्रति सरकार तथा लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न हो जाती है; और
चूँकि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की किसी परिस्थिति का पूर्णतः तथा प्रभावी
रूप में सामना करने के लिए विधिक और प्रशासनिक ढाँचा अपर्याप्त है; और
चूँकि पीड़ित व्यक्तियों की प्रभावी जाँच, पृथक्करण और उपचार के लिए
उपबंध करना आवश्यक है; और
चूँकि राज्य द्वारा कृत महामारी तथा ऐसे अन्य रोग नियंत्रण संबंधी उपायों के निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्य करने या उनमें चूक करने एवं व्यवधान डालने हेतु प्रभावी तथा भयकारी शास्तियों का उपबंध करना आवश्यक है; और2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 चूँकि ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रभावी तंत्र तथा अन्य ढाँचा सृजित करने का उपबंध करना आवश्यक है।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। (3) यह दिनांक 11 मई, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। परिभाषाएं 2-जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रकट न हो, इस अधिनियम में,-
(1) (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 से है;
(ख) 'पीड़ित व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो महामारी या ऐसे अन्य रोग से पीड़ित हो;
(ग) 'सशर्त मुक्त किया जाना' का तात्पर्य संचलन करने, लोक बैठक करने, सामाजिक दूरी बनाये रखने, कतिपय मध्यस्थता ग्रहण करने अथवा ऐसी अन्य शर्ताें, जैसा कि प्राधिकरण या उपचारकर्ता चिकित्सक अधिरोपित करने हेतु उचित समझे, के सम्बन्ध में अनिवार्य उपचार के पश्चात् किसी व्यक्ति को मुक्त किये जाने से है;
(घ) 'अनिवार्य उपचार' वह उपचार है जो उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा परिनिश्चित किया जाय और जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रोटोकॉल के अनुसार हो;
(ङ) 'जिला प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 5 (2) के अधीन गठित जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है;
(च) 'महामारी रोग' का तात्पर्य ऐसे रोग से है जो सांसर्गिक या संक्रामक है, और जिससे सम्पूर्ण राज्य या उसका आंशिक भाग पीड़ित हो या उसमें व्याप्त हो;
(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है; (ज) 'स्वास्थ्य सेवा कर्मी' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो महामारी से संबंधित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अपना कर्तव्य करने के दौरान प्रभावित रोगियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों के सीधे सम्पर्क में आ सकता है और जिसके कारण वह ऐसे रोग से प्रभावित होने के जोखिम के अंतर्गत हो, जिसमें कोई साधारण व्यक्ति तथा नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यथा चिकित्सक, नर्स, पराचिकित्सीय कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी, रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव का रोकथाम करने का उपाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति, और सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस रूप में घोषित कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;
(झ) 'पृथक्करण' का तात्पर्य महामारी या ऐसे अन्य रोग से प्रभावित किसी व्यक्ति के पृथक्करण से है जिससे कि रोग या संक्रमण को फैलने से रोका जा सके;
(ञ) 'लॉक डाउन' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-
(1) कतिपय शर्ताें सहित प्रतिबन्ध अथवा सड़काें या प्रदेश के भीतर
जलमार्गों पर किसी प्रकार के परिवहन के संचालन पर पूर्ण प्रतिषेध;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 3(2) किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर व्यक्तियों के संचलन या
एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध;
(3) ऐसी शर्ताें, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, के साथ कारखानों, संयंत्रों, खनन या निर्माण या कार्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं/बाजार स्थलों सम्बन्धी कार्यों को प्रतिषिद्ध करना या प्रतिबन्धित करना; (ट) 'संगरोध' का तात्पर्य किसी संदिग्ध या बीमार व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को पृथक करना है, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के किसी संचरण से रोका जा सके;
(ठ) 'विनियमावली' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन बनायी गयी महामारी
नियंत्रण विनियमावली से है;
(ड) 'परिक्षेत्र के बंदी' का तात्पर्य संक्रमण को अन्य परिक्षेत्रों में फैलने से रोकने और उपचार तथा अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से ऐसे किसी क्षेत्र को पृथक करने से है जिसके लिए यह विश्वास किया जाता है कि सक्रिय रूप से संक्रमित व्यक्ति घर में रहेंगे;
(ढ) 'सामाजिक दूरी' का तात्पर्य अन्य व्यक्तियों से ऐसी शारीरिक दूरी बनाये रखने से है, जैसा कि यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, आदेश द्वारा निदेश दे अथवा जैसा कि धारा 4 के अधीन बनायी गयी महामारी नियंत्रण विनियमावली के अधीन विहित किया जाय;
(ण) 'राज्य प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 5 (1) के अधीन गठित राज्य
महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है;
(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय दण्ड संहिता
(अधिनियम संख्या 45 सन् 1960), महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः ऐसे अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं।
महामारी के प्रादुर्भाव होने की उद्घोषणा 3-(1) यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी महामारी का प्रादुर्भाव हो गया है और यह कि विधि तथा चिकित्सा व्यवसाय के सामान्य उपबन्ध, रोग के प्रसार को रोकने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त न हों तो वह गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु यह उद्घोषणा जारी कर सकती है कि राज्य या उसका आंशिक भाग महामारी से प्रभावित हो गया है।
(2) ऐसी उद्घोषणा प्रारम्भिक रूप में तीन माह की अवधि के लिए रहेगी किन्तु उसमें ऐसी अन्य अवधि तक के लिए वृद्धि की जा सकती है जैसा कि सरकार लोकहित में उचित समझे।
4-(1) सरकार महामारी के प्रसार के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण या उपचार के
लिए महामारी नियंत्रण विनियमावली बना सकती है।
उद्घोषणा के दौरान सरकार की शक्तियाँ (2) उपधारा (1) के अधीन निर्मित विनियमावली, धारा 3 के अधीन उद्घोषणा
के अस्तित्व में रहने के दौरान प्रवृत्त रहेगी।
(3) विनियमावली में ऐसे समस्त आकस्मिक व्ययों को उपबन्ध किया जा सकता है जो महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के दौरान उद्भूत हो सकते हैं।
(4) सरकार, आदेश द्वारा, महामारी रोग के प्रसार की रोकथाम तथा नियंत्रण रखने अथवा प्रभावी उपचार को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थिति के अनुसार पृथक्करण, संगरोध, परिक्षेत्र बंदी, लॉक डाउन प्रकृति के प्रतिबंध अथवा समान प्रकृति के ऐसे कोई प्रतिबंध, जैसा कि वह उचित समझे, विहित कर सकती है। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 (5) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार रेल द्वारा या अन्यथा रूप में यात्रा करने वाले अथवा विमानपत्तनों पर पहुँचने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए और ऐसे किसी रोग से संक्रमित होने के संबंध में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा संदिग्ध माने गये व्यक्तियों के चिकित्सालय में पृथक्करण, अस्थायी वास या अन्यथा के लिए कदम उठा सकती है, और विनियमावली विहित कर सकती है।
5-(1) एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
राज्य तथा जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण
1-माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष
2-माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपाध्यक्ष
3-मुख्य सचिव संयोजक
4-पुलिस महानिदेशक सदस्य
5-प्रमुख सचिव (गृह) सदस्य
6-प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) सदस्य सचिव
7-प्रमुख सचिव (वित्त) सदस्य
8-राहत आयुक्त सदस्य
9-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें सदस्य
(2) एक जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1- जिला मजिस्टे्रट अध्यक्ष 2- जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अन्यून कोई अधिकारी जिसे पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा
सदस्य
3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव 6-(1) राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नवत् हैंः-
(क) यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों में सरकार को परामर्श देगी;
(ख) यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य या उसके किसी राज्य तथा जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य
भाग में उठाये जाने वाले एक समान उपायों के लिए आदेश दे सकती है;
(ग) यह केन्द्र सरकार अथवा उसके प्राधिकारियों और अन्य राज्य सरकारों तथा उनके प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ;
(घ) यह जिला प्राधिकरण या चिकित्सालयों अथवा महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण या पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के संबंध में नियोजित अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले आदेश या प्रोटोकॉल को जारी कर सकता है;
(ङ) यदि राज्य प्राधिकरण पूर्वोक्त विषय में कोई आदेश पारित किया हो तो जिला प्राधिकरण द्वारा पारित प्रतिकूल आदेश, असंगति की सीमा तक निष्प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 5 (2) किसी जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नवत् होंगेः-
(क) महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिला में विभिन्न विभागों
के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करना;
(ख) जब प्रतिबन्ध प्रवर्तित हों तब उस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं
की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना;
(ग) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक कार्य के लिए आवश्यक सेवायें
सुगमतापूर्वक तथा पर्याप्त रूप में की जायं;
(घ) यह सुनिश्चित करना कि जिला में लोक व्यवस्था अनुरक्षित है; (ङ) समस्त सरकारी या राज्य प्राधिकरण के आदेशों को सुगमतापूर्वक
क्रियान्वित किया जाय;
(च) जिला प्राधिकरण के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी कि वह गृह परिदान सेवाओं, रसद भण्डारों अथवा आवश्यक वस्तुओं के अन्य व्यापारियों, सब्जी के थोक विक्रेताओं या स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के साथ आपूर्तियाँ बनाये रखने के लिए व्यवस्था करे;
(छ) जिला प्राधिकरण सामाजिक दूरी बनाये रखने अथवा सार्वजनिक स्थलों पर अथवा संगरोध के दौरान अन्य सावधानियाँ रखने के लिए निर्देश जारी कर सकता है;
(ज) जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित
व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ कोई भूमि या भवन अधियाचित कर सकता है;
(झ) जिला प्राधिकरण टेण्ट निर्माण या स्थायी संरचना उतनी संख्या में, जितना ऐसे अधियाचन में विनिर्दिष्ट किया जाय, परिनिर्मित करने हेतु टेण्ट निर्माण या स्थायी संरचना का व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन से अपेक्षा कर सकता है;
() जिला प्राधिकरण किसी व्यक्ति या संगठन से, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, मोटरयान, अन्य चल सम्पत्ति या संसाधनों को अधियाचित कर सकता है और इस प्रकरण का अपेक्षित व्यक्ति को तत्परतापूर्वक अनुपालन करना होगा;
(ट) जिला प्राधिकरण निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों की सेवायें
अधियाचित कर सकता है;
(ठ) जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ निजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें अधियाचित कर सकता है;
(ड) जिला प्राधिकरण, उक्त प्रयोजनार्थ स्वयंसेवी सामाजिक कर्मियों की
सेवायें ग्रहण कर सकता है तथा उन्हें संचालित कर सकता है। 7-(1) सरकार या राज्य प्राधिकरण ऐसी शर्तों पर लॉक डाउन निदेशित करते
हुए एक उद्घोषणा जारी कर सकता है जैसा कि उद्घोषण में विनिर्दिष्ट किया जाय।
लॉक डाउन आदेश जारी करने की शक्ति
(2) कोई जिला प्राधिकरण जिला में पूर्णतः या आंशिक रूप में प्रभावी करने के
लिए उपधारा (1) में यथा उल्लिखित लॉक डाउन आदेश भी जारी कर सकता है।
(3) इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए निदेश, किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों या सामान्यतः किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में प्रायः आने वाले या यात्रा करने वाले लोगों को दिया जा सकता है।
(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश, धारा 3 के अधीन महामारी की उद्घोषणा
की अवधि से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 8-सरकार अफवाह, मिथ्या खबर या मिथ्या सूचना या संत्राश की रोकथाम करने के उद्देश्य से महामारी के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करने संंबंधी मार्गदर्शी-सिद्धान्त जारी कर सकती है।
अफवाह आदि के संबंध में सरकार की शक्ति
9-(1) सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण ऐसे किसी पीड़ित व्यक्ति का पता करने के लिए पुरस्कार घोषित कर सकता है, जो खोज से भाग रहा हो या अन्यथा रूप में अपनी उपस्थिति को छुपा रहा हो।
किसी पीड़ित व्यक्ति का पता लगाने का उपाय करने की शक्ति
(2) प्राधिकरण, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति की खोज करे और उसे उपचार केन्द्र पर लाये।
(3) जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की खोज करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें सम्भावित परिक्षेत्रों में घोषणा किया जाना और ऐसे प्रमुख स्थानों पर अथवा ऐसे स्थानों पर जहाँ पर उसका विद्यमान होना संभाव्य हो, अथवा रेलवे स्टेशन, बस अड्डों या विमानपत्तनों पर उसके बचने से रोकथाम के लिए फोटोग्राफ और अन्य विवरण चिपकाया जाना सम्मिलित है।
(4) यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त किसी पीड़ित व्यक्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति पर समुचित कार्यवाही करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरणों या अन्य राज्य सरकारों को उद्घोषणा जारी कर सकता है।
पीड़ित व्यक्ति को उपचार आदि के लिए ले जाना
10-प्राधिकरण द्वारा अधियाचन या उद्घोषणा की नोटिस के अनुपालन में खोज किये गये किसी व्यक्ति को उपचार केन्द्र पर लाया जा सकता है और इस प्रकार खोज किया जाना या उपचार केन्द्र में प्रतिधारित किया जाना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनार्थ गिरफ्तारी नहीं मानी जायेगी।
किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति
11-(1) यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेेट या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या पुलिस आयुक्त किसी अधियाचन के अनुपालन में किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या उसका पता लगाने हेतु किसी स्थान पर स्वयं प्रवेश कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
(2) ऐसा अधिकारी किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ या उसकी अतिशय सन्निकटता में पाये गये किसी व्यक्ति से यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए घर या संगरोध केन्द्र पर स्वयं को संगरोधित करने के लिए कह सकता है।
12-अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार पीड़ित मृत शरीरों का निस्तारण व्यक्तियों के मृत शरीरों का निस्तारण करने की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकती है।
क्षति या नुकसानों की वसूली
13-(1) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त सरकार यह आदेश दे सकती है कि सरकार द्वारा उपगत व्यय अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन के जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण आचरण या व्यवहार के कारण हुई क्षति या नुकसान की वसूली ऐसे व्यक्ति या संगठन से की जायेगी।
(2) तदोपरान्त ऐसी जांच, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधि सम्मत होगाः-
(क) ऐसे व्यक्तियों की घोषणा करना, जिन्हें ऐसे दुराचरण से या के कारण चोट लगी हो, क्षति या नुकसान हुआ हो;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 7(ग) उस अनुपात का निर्धारण करना जिस अनुपात में उक्त धनराशि का संदाय क्षति या नुकसान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या संगठन द्वारा किया जायेगा।
(3) कृत प्रत्येक या निर्धारण अथवा उपधारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश मण्डलायुक्त द्वारा पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा किन्तु यथापूर्वोक्त के सिवाय अन्तिम होगा।
(4) उपधारा (1) में यथाउल्लिखित कृत्य करने के परिणामस्वरूप जब कोई मृत्यु हो तो उक्त क्षति मृतक के सगे-सम्बन्धी को सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुग्रह धनराशि के संदाय के बराबर होगी।
(5) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर या क्षतियों का संदाय करने में विफल रहने पर ऐसी धनराशि की वसूली, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।
व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक सहायता
14-पीड़ित व्यक्तियों अथवा नियंत्रण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण अन्य पीड़ित व्यक्तियों को सारभूत सहायता या वैयक्तिक सहायता प्रदान करने के इच्छुक कोई व्यक्ति या संगठन अभिकरण के माध्यम से और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसा कर सकता है और वह ऐसा स्वतंत्र रूप से या सीधे तौर पर नहीं करेगा।
छिपाव आदि के लिए दण्ड
15-जो कोई पीड़ित व्यक्ति स्वयं को छिपायेगा या पता लगाये जाने से बचेगा, ऐसी अवधि तक के लिए कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।
सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा के लिए दण्ड 16-जो कोई स्वयं को पीड़ित व्यक्ति जानते हुए अथवा किसी पीड़ित या संदिग्ध व्यक्ति की सन्निकटता में स्वयं होते हुए साशय हवाई, रेलवे या सार्वजनिक सड़क परिवहन या किसी अन्य सामान्य परिवहन द्वारा यात्रा करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।
पृथक्करण आदेश का उल्लंघन करने के लिए दण्ड 17-जो कोई संगरोध, पृथक्करण या चिकित्सालय में उपचार से सम्बन्धित किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि तक के लिए कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।
चिकित्सालय से भाग जाने के लिए दण्ड
18-किसी चिकित्सालय में महामारी रोग उपचार के अधीन होते हुए जो कोई व्यक्ति चिकित्सालय से भाग जायेगा वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।
अश्लील या अभद्र आचरण 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 उद्दीपन के लिए दण्ड
20-ऐसा कोई संगठन या निकाय या व्यक्ति, जो अधिनियम या विनियमावली के किसी उपबन्ध अथवा यथास्थिति किसी प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा जारी किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उपदेश देगा या अन्यथा उद्दीप्त करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।
दोषपूर्ण प्रचार के लिए दण्ड
21-जो कोई किसी समुदाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दिग्भ्रमित करने या अन्यथा रूप में नुकसान पहुँचाने के आशय से मिथ्या प्रकाशन करेगा या मिथ्या सूचना फैलायेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।
प्राधिकारियों या अधिकारियों पर आक्रमण करना या उन्हें व्यवधान पहुँचाना
22-(1) जो कोई, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव को रोकने का उपाय करने के लिए सशक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों या रोकथाम करने, खोज करने या पता लगाने में संलग्न व्यक्तियों या उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।
(2) जो कोई हिंसात्मक कार्य करने के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करनेे का उपाय करने के लिए सशक्त किसी अन्य व्यक्ति, और खोजबीन करनेे, खोज करने या पता लगाने में संलग्न समस्त व्यक्तियों या उपचार करने या संगरोध करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों को गम्भीर क्षति पहुँचायेगा, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में परिभाषित है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा। (3) जो कोई किसी सम्पत्ति की क्षति करेगा या हानि पहुँचायेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु पाँच वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।
द्वेषपूर्ण आचरण 23-जो कोई इस बात के आशय से या उसकी जानकारी होते हुए कि इससे अन्य व्यक्तियों को संक्रमण या रोग फैल सकता है, कोई कृत्य करेगा या अविधिमान्य चूक करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माना से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 9
-जो कोई किसी चिकित्सक पर, या खोज करने या पता लगाने में, उपचार ग्रहण करने में संगरोध करने में, पृथक्करण करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों पर थूकेगा या किसी प्रकार की गन्दगी, मूत्र या मलमूत्र फेंकेगा, वह इस धारा के अधीन अपराध किया हुआ समझा जायेगा।
साशय उत्पीड़न के लिए दण्ड 24-जो कोई किसी व्यक्ति को किसी संक्रामक रोग से, साशय उत्पीड़ित करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।
सामूहिक उत्पीड़न 25-जो कोई पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का साशय उत्पीड़न करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।
यदि मृत्यु का कारण साशय उत्पीड़न हो
26-जो कोई धारा 24 या 25 के अधीन उत्पीड़न से मृत्यु का कारण बनेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक के लिए हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो तीन लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।
विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध न किये गये कृत्यों के लिए दण्ड
27-जो कोई इस अधिनियम या विनियमावली के किसी उपबन्ध अथवा इस अधिनियम के उद्देश्यों, जिनके लिए अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट दण्ड उपबन्धित न किया गया हो, को अग्रसर करने के लिए पारित आदेशों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो छः माह तक हो सकती है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
दुष्प्रेरण
28-(क) जो कोई, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करने का उपाय करने के लिए सशक्त व्यक्तियों या रोकथाम करने, खोज करने और उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा;
(ख) किसी सम्पत्ति की क्षति या नुकसान करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।
(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध के लिए दुष्प्रेरित करेगा,
वह दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।
अपराध करने का प्रयास
29-जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयास करेगा, वह अपराध करने के लिए उपबन्धित न्यूनतम अवधि से अन्यून आधी अवधि की न्यूनतम अवधि तक के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा किन्तु जो तीन वर्ष अथवा उपबन्धित की गयी अधिकतम आधी अवधि, जो भी अधिक हो, तक हो सकती है। 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 संज्ञेय और अजमानतीय अपराध
30-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।
सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण
31-(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी विनियमावली या नियमावली या आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
(2) इस अधिनियम या तद्धीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात द्वारा हुई या संभावित रूप में होने वाले किसी क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
अन्य रोग या महामारी के संबंध में शक्ति
32-इस अधिनियम के उपबन्ध किसी महामारी रोग या जानवरों, पौधों के जीवन या फसल या जलीय प्र्राणियों को प्रभावित करने वाली महामारी या ऐसे अन्य रोगों के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
33-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों नियम बनाने की शक्ति
को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उन्हें बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे।
34-(1) उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण
निरसन और व्यावृत्ति अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2020 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।
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उद्देश्य और कारण
सम्प्रति सम्पूर्ण विश्व और भारत कोविड-19 महामारी से ग्रसित है। इस बीमारी के विरुद्ध संघर्षरत अग्रिम पंक्ति के कर्मियों यथा-स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध आक्रमण तथा आक्रामक व्यवहार की घटनायें होती रही हैं। इस रोग से संक्रमित लोगों द्वारा, पता लगाये जाने तथा उपचार किए जाने से बचने हेतु छिपने का प्रयास किये जाने, चिकित्सालयों से निकल भागने और लोक सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त किये जाने सम्बन्धी घटनायें भी प्रकाश में आयी हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार और लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के समक्ष लोक स्वास्थ्य संरक्षण की एक वृृहत् चुनौती खड़ी हो गयी है। उपर्युक्त स्थिति पर पूर्णतः तथा प्रभावी रूप में नियंत्रण रखने के लिए वर्तमान विधिक तथा प्रशासनिक ढाँचा अपर्याप्त था। पूर्वोक्त महामारी तथा ऐसे अन्य रोगों को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का सुगम उपक्रमण करने और ऐसे क्रियाकलापों में व्यवधानों को नियंत्रित करने के प्रयोजनार्थ यह विनिश्चय किया गया कि एक प्रभावी तथा भयकारी शास्तियों वाली एक विधि बनायी जाय। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 11 2-चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।
जय प्रताप सिंह, मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
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उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तगर््रस्त हैं।
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 में किये जाने वाले विधायन
| विधेयक का खण्ड | विधायन अधिकारो ं के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण |
| 1 | 2 |
| 3(1) | इसके द्वारा राज्य सरकार को किसी महामारी के प्रादुर्भाव तथा उसके प्रसार को, जिसे रोकने के लिए विधि तथा चिकित्सा व्यवसाय के सामान्य उपबन्ध पर्याप्त न हो के सम्बन्ध में गजट मे प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा राज्य या उसके आंशिक भाग ं को महामारी से प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति दी जा रही है। |
| 4(1) | इसके द्वारा राज्य सरकार को महामारी के प्रसार के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण या उपचार के लिए महामारी नियंत्रण विनियमावली बनाने की शक्ति दी जा रही है। |
| 4(4) | इसके द्वारा राज्य सरकार को महामारी रोग के प्रसार की रोकथाम तथा नियंत्रण रखने अथवा प्रभावी उपचार को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार प ृथक्करण, संगरोध, परिक्षेत्र बन्दी, लॉक डाउन के प्रतिबन्ध अथवा समान प्र—ति के अन्य प्रतिबन्ध को विहित करने की शक्ति दी जा रही है। |
| 4(5) | इसके द्वारा राज्य सरकार को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूर्व मे किये ं गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रेल द्वारा या अन्यथा रूप में यात्रा करने वाले अथवा विमानपत्तनो पर पहुँचने वाले व्यक्तियो ं के ं निरीक्षण और ऐसे किसी रोग से संक्रमित या संदिग्ध माने गये व्यक्तियो के ं चिकित्सालय में पृथक्करण, अस्थायीवास या अन्यथा के लिए कदम उठाने और विनियमावली विहित करने की शक्ति दी जा रही है। |
| 33(1) | इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा विधेयक के प्रयोजनो को ं कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है। |
उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।
जय प्रताप सिंह, मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
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आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव। 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
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No. 516/XC-S-1–20-34S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020
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NOTIFICATION
MISCELLANEOUS
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the " Uttar Pradesh Lok Svaasthya Evam Mahamaari Rog Niyantran Vidheyak, 2020'' introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.
THE UTTAR PRADESH PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIC DISEASES CONTROL BILL, 2020 A
BILL
to consolidate and amend the law regarding improvment of public health, prevention and control of epidemic diseases or other contagion in the State of Uttar Pradesh.
WHEREAS protection of public health in situations like present COVID-19 epidemic and other such disease pose a serious challenge before the Government and public health authorities; and
WHEREAS the legal and administrative frame work are inadequate to fully and effectively cope with any situation of national and international proportions; and WHEREAS it is necessary to provide for effective detection, segregation and treatment of afflicted persons; and
WHEREAS it is imperative to provide for effective and deterrent penalties for various acts of commission and omissions and obstructions to the epidemic and other such disease control measures taken by the State; and
WHEREAS to provide for creating and effective machinery and other frame work for the purpose above mentioned.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Diseases Control Act, 2020.
Short title, extent and commencement
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh. (3) It shall be deemed to have come into force on May 11, 2020.
Definitions 2. In this Act, unless a contrary appears from the context,-
(1) (a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Diseases Control Act, 2020;
(b) 'Afflicted person' means a person afflicted by the epidemic or such other disease;
(c) 'Conditional discharge' means discharge of a person after compulsory treatment in respect of movement, meeting people, keeping social distance, taking certain medication or such other conditions as the authority or treating doctor may think proper to impose;
(d) 'Compulsory treatment' as defined by the treating physician and as per protocols issued by the Government from time to time;
(e) 'District Authority' means the District Epidemic Control Authority constituted under section 5(2);
(f) 'Epidemic disease' means a disease which is contagious or infectious and is afflicting or is prevalent in whole of the State or part of it;
(g) 'Government' means State Government of Uttar Pradesh;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 13(h) 'Health service personal' means a person who while carrying out his duties in relation to epidemic related responsibilities, may come in direct contact with affected patients and suspected persons and thereby is at the risk of being impacted by such disease, and includes, any public and clinical healthcare provider such as doctor, nurse, paramedical worker, community health worker, any other person empowered under this Act to take measures to prevent the out break of the disease or spread thereof, and any person declared as such by the State Governement by notification in the Gazette;
(i) 'Isolation' means separation of a person affected with the epidemic or
such disease so as to prevent the disease or contagion from spreading;
(j) 'Lock-down' includes-
(1) Restriction with certain conditions or complete prohibition of
running any form of transport on roads or inland water;
(2) Restrictions on the movement or gathering of persons in any
place whether public or private;
(3) Prohibiting or restricting the working of factories, plants, mining or construction or offices or Educational Institutions or market places with such conditions as may be considered necessary;
(k) 'Quarantine' means segregating a suspected or sick person or group
of persons so as to prevent any transmission of infection to others;
(l) 'Regulations' means the epidemic control regulations made under
section 4;
(m) 'Sealing of locality' means isolating an area believed to be home to active infected persons with a view to prevent infection from spreading to other localities and to detect afflicted persons for treatment and further necessary action;
(n) 'Social distancing' means keeping such physical distance from other persons as the State Authority or as the case may be, the District Authority may by order direct or as may be prescribed under epidemic control regulations made under section 4;
(o) 'State Authority' means the State Epidemic Control Authority
constituted under section 5(1). (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code (Act no. 45 of 1960). The Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) and The Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005) and shall have the meaning respectively assigned to them in such Acts.
Proclamation of out-break of Epidemic
3. (1) If the Government is satisfied that an epidemic has broken out and that normal provisions of law and medical practice are not sufficient to prevent the spread or control the disease, it may issue a proclamation to be published in Gazette, declaring that the State or a part of it is epidemic affected.
(2) Such a proclamation shall remain in force initially for a period of three months but may be further extended for such other period as the Government may deem fit in the public interest.
4. (1) The Government may make epidemic control regulations for effective
prevention of spread or control or treatment of epidemic.
(2) The regulations framed under sub-section (1) shall remain in force during
Powers of Government during proclamation subsistence of the proclamation under section 3.
(3) The regulations may provide for all contingencies that may arise in the
course of prevention and control of epidemic or treatment of afflicted persons.
(4) The Government may by order prescribe restrictions in the nature of isolation, quarantine, sealing of locality, lock-down or any restrictions in the like nature as it may deem appropriate to the situation in order to prevent and control the spread of the epidemic disease or to provide for effective treatment.
(5) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Government may take measures and prescribe regulations for the inspection of persons travelling by railway or otherwise or arriving at airports, and the segregation in hospital, temporary accommodation or otherwise, of such persons suspected by the inspecting officer of being infected with any such disease.
14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 20205. (1) There shall be a State Epidemic Control Authority with the following composition :–
State and District Epidemic Control Authorities
1. Chief Minister — Chairman 2. Minister, Medical and Health—Vice-Chairman 3. Chief Secretary —Convener 4. Director General of Police— Member
5. Principal Secretary (Home) — Member
6. Principal Secretary (Health) — Member Secretary 7. Principal Secretary (Finance) — Member 8. Relief Commissioner — Member 9. Director General Medical and Health — Member
(2) There shall be a District Epidemic Control Authority with following composition :–
1. District Magistrate - Chairman 2. District Superintendent of Police or an officer not below the rank of a Deputy Commissioner of Police nominated by the Commissioner of Police - Member
3. Chief Medical Officer - Member Secretary
6. (1) The powers and functions of State Authority shall be as follows:-
(a) it shall advise the Government on matters connected with prevention and control of epidemic;
(b) it may order uniform measures to be taken in the State or any part Powers and functions of State Authority and District Authority
thereof for prevention and control of epidemic;
(c) it shall co-ordinate with Central Government or its authorities and other State Government and their authorities;
(d) it may issue such orders or protocol to be followed by the District Authority or Hospitals or other persons employed in connection with the prevention and control of epidemic or treatment of afflicted persons;
(e) if the State Authority has passed any order on the aforesaid subject then the adverse order passed by the District Authority shall be ineffective to the extent of inconsistency. (2) The powers and functions of a District Authority shall be as follows:-
(a) to co-ordinate activities of various department in the District in prevention and control of epidemic;
(b) to ensure adequate supply of essential commodities during the period when restrictions are in force;
(c) to ensure that services essential to community function smoothly and adequately;
(d) to ensure that public order is maintained in the District; (e) to smoothly implement all orders of the Government or the State Authority;
(f) the District Authority shall have powers to make arrangement with home delivery services, provision stores, or other dealers in essential commodities, vegetable wholesalers or local vegetable distributors to maintain supplies;
(g) the District Authority may issue directions to keep social distancing or take other precautions in public places or during quarantine;
(h) the District Authority may requisition any land or building for the purpose of prevention, control of epidemic or treatment of afflicted persons;
(i) the District Authority may require any person or organisation dealing in tentage or temporary structures to erect so much of tentage or temporary structures as may be specified in such requisition;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 15(k) the District Authority may requisition services of private sector
health workers;
(l) the District Authority may requisition private medical and health
facilities for the purpose of prevention, control of epidemic or treatment of
afflicted persons;
(m) the District Authority may take and organise the service of
voluntary social workers for the purpose.
Power to issue
7. (1) The Government or the State Authority may issue a proclamation
Lock-down order directing a lock-down on such conditions as may be specified in the proclamation.
(2) A District Authority may also issue a lock-down order as mentioned in
sub-section (1) to be effective in whole or in any part of the District .
(3) An order under this section may be directed to a particular individual, or to
persons residing in a particular place or area, or to the public generally when
frequenting or visiting a particular place or area.
(4) No order under this section shall remain in force for more than the period a
proclamation of epidemic under section 3 remains in force.
Power of
8. The Government may issue guidelines for publishing of information
Government
regarding the epidemic in order to prevent rumour mongering or mis-information or
respecting rumours panic.
etc.
Power to take steps 9. (1) The Government, the State Authority or the District Authority may
to trace an afflicted declare reward for tracing an afflicted person or a person likely to be afflicted due to
person
contact with an afflicted person, who is evading detection or otherwise concealing his
presence.
(2) The Authority may require the District Magistrate or as the case may be,
the Commissioner of Police or any other person so authorized to trace and bring an
afflicted person to the treatment centre.
(3) The District Magistrate or the Commissioner of Police or any other person
so authorized may take such steps to trace the afflicted person as he may deemed
appropriate including announcement in possible localities and posting photographs
and other particulars as may be considered necessary at prominent places in or about the
place where he may be suspected to be or at railway station, bus stands or airports to
prevent escape.
(4) The District Magistrate or, as the case may be, the Commissioner of
Police may issue a proclamation in respect of an afflicted person to airport
authorities or other State Governments to take appropriate steps in respect of such
person.
Taking afflicted 10. Any person traced in compliance of requisition by the authority or
person for
proclamation notice may be brought to a treatment centre and such tracing or retention
treatment etc. in treatment centre shall not be treated as an arrest for the purpose of the Code of
Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974).
Power to enter a 11. (1) The District Magistrate or any other person so authorised or the
place and search Commissioner of Police, as the case may be, may himself enter or authorise any
officer subordinate to him to enter, any place to search and trace any person in
compliance of a requisition.
(2) Such officer, may ask any person who is found in the company or close
proximity of an afflicted person, to keep himself quarantined at his home or any
quarantine station for such period as may be specified.
Disposal of dead 12. To carry out the objectives of the Act, the Government may specify the
bodies
mode of disposal of dead bodies of afflicted persons.
16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 Recovery of loss13. (1) In addition to the penalties provided under this Act, the Government or damages
may order that expenditure incurred by the Government or loss or damage caused by the deliberate or negligent conduct or behaviour of any individual or an organisation be recovered from such individual or organisation.
(2) It shall, thereupon be lawful for the District Magistrate after such enquiry as he may deem necessary to-
(a) declare the persons to whom injury, loss of, or damage has been caused by or has ensued from such misconduct;
(b) fix the amount of compensation to be paid to such persons and the manner in which it is to be distributed among them; and
(c) assess the proportion in which the same shall be paid by the persons or organisation responsible for the loss or damage.
(3) Every declaration or assessment made or order passed by the District Magistrate under sub-section (2) shall be subject to revision by the Commissioner of the Division but save as aforesaid, shall be final.
(4) When any death has occurred as a consequence of such Act as is mentioned in sub-section (1), the loss shall be equal to the amount of any exgratia payment made by the Government to the next of kin of the deceased.
(5) Upon failure to pay the compensation or damages awarded under this section such amount shall be recovered as an arrear of land revenue under the Revenue Recovery Act, 1890 (Act no. 1 of 1890).
Voluntary help
14. Any person or organisation desiring to give any material assistance or by persons
personal service to afflicted persons or other persons suffering on account of control restrictions, shall do so through the agency and in accordance with the arrangements made by the District Authority and shall not do it independently or directly.
Punishment for
15. Whoever being afflicted conceals himself or evades detection shall be concealment etc.
punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to three years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.
Punishment for
16. Whoever knowing himself to be afflicted or knowing himself to have travel by public
been in proximity of an afflicted or suspected person, intentionally travels by air, mode of
railways or public road transport or any other common transport, shall be punished transport
with imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to three years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees.
Punishment of
17. Whoever violates any order regarding quarantine, isolation or treatment violation of
in a hospital, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not isolation/
be less than one year but may extend to three years and shall also be liable to be quarantine order
punished with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may etc.
extend to one lakh rupees.
Punishment for
18. Whoever being under epidemic diseases treatment in a hospital runs away running away
from hospital, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall from hospital
not be less than one year but may extend to three years and shall also be liable to be punished with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.
Obscene or
19. Whoever being under treatment or isolation or quarantine intentionally vulgar conduct
indulges in any other obscene or vulgar or act or indecent act or gesture shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to three years and shall also be liable to be punished with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 17 Punishment for20. Any organisation or body or person which preaches or otherwise
incitement
incites any person or group of person to violate any provision of the Act or
regulation or any order issued by the Authority or the District Magistrate or as the
case may be the Commissioner of Police or any other person so authorised or a
treating doctor shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall
not be less than two year but may extend to five years and shall also be liable to be
punished with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which
may extend to two lakh rupees.
Punishment for 21. Whoever falsely publishes or spreads false information with the
malicious
intention to mislead or otherwise harm any community or group of persons or
propaganda
person shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be
less than six months but may extend to three years and shall also be liable to be
punished with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may
extend to one lakh rupees.
Attack on or
22. (1) Whoever commits an act of violence against a health care service
obstruction to
personnel, officers or emplyoees of district administration, police, persons engaged
authorities or
in cleaning, sweeping or sanitizing or any other person empower under the Act to
officers
take measures to prevent the outbreak of the disease or spread thereof or such
person engaged in preventing, detection and taking or engaged for treatment or
otherwise shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less
than three months, but which may extend to five years and with a fine, which shall
not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees.
(2) Whoever while commiting an act of Violence causes grevious hurt as
defined in section 320 of I.P.C. to health care service personnel, officers or
employees of district administration, police, persons engaged in cleaning, sweeping
or sanitizing or any other person empowered under the Act to take measures to
prevent the outbreak of the disease or spread thereof, and all such persons engaged
in tracing, detection and taking or engaged for treatment or quarantine or otherwise
shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less
than six months but may extend to seven years and shall also be liable to be
punished with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may
extend to five lakh rupees.
(3) Whoever causes damage or loss to any property shall be punished with
imprisonment for a term which shall not be less than three months, but which may
extend to five years and with a fine, which shall not be less than fifity thousand
rupees but which may extend to two lakh rupees.
Malignant conduct 23. Whoever with the intention or with the knowledge that it may spread
contagion or disease to others does any act or illegal omission, shall be punished
with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but
may extend to three years and shall also be liable to be punished with fine.
Explanation- Whoever spits or throws any dirt, urine, excreta on a doctor
or other person engaged in tracing, detection, taking for treatment, quarantine,
isolation or otherwise, shall be deemed to have committed an offence under this
section.
Punishment for 24. Whoever intentionally afflicts any person with a contagious disease
intentional
shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less
affliction
than two years but may extend to five years and shall also be liable to be punished
with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 Mass affliction
25. Whoever intentionally causes affliction to five or more persons, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but may extend to ten years and shall also be liable to be punished with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.
If death be caused by intentional affliction
26. Whoever causes death by affliction under section 24 or section 25, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years but may extend to imprisonment for life and shall also be liable to be punished with fine which shall not be less than three lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.
Punishment for acts not specifically provided
27. Whoever violates any provision of the Act or Regulations or Orders passed in furtherance of objectives of this Act for which no specific punishment is provided in the Act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or both.
Abetment 28. Whoever-
(a) abets a commission of an act of violence against the health care personnel officers or employees of district administration, police persons engaged in cleaning, sweeping or sanitizing or any other person empowers under Act to take measures to prevent the outbreak of the disease or spread thereof or such person engaged in preventing detecion and taking of treatment or otherwise;
(b) abets damage or loss to any property, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months, which may extend to five years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees;
(c) abets any other offence under this Act shall be punished with the Attempt to commit offence
punishment provided for the offence abetted. 29. Whoever attempts to commit an offence under this Act shall be punished with imprisonment for a minimum term of not less than half of minimum provided for the offence but may extend to three years or half of the maximum provided whichever is more.
30. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable and Non Bailable.
Offences to be cognizable and Non Bailable Protection of action taken in good faith
31. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or regulation or rules or order made thereunder.
(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or of any order made thereunder.
32. The provisions of this Act shall apply mutatis mutandis in respect of any epidemic disease or pestilence or such other diseases affecting animals, plant life or crops or aquatic creatures.
33. (1) The State Government may by notification in the Gazette make rules Power in respect of other disease or pestilence Power to make rules
for carrying out the purposes of this Act.
(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature.
34. (1) The Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Diseases
Repeal and saving
U.P. Ordinance no. 8 of 2020 Control Ordinance, 2020 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this act were in force at all material times.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 19STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Presently, the entire world and India is suffering from Covid-19 pandemic. There have been incidents of attacks and offensive behaviour against the frontline workers involved in fighting against this pandemic, such as the health care workers, police personnel, administrative and other such officers, Incidents have also come to light of people infected with this disease trying to hide to prevent detection and treatment, infected people escaping from hospitals and damaging public property. In view of the above circumstances, a great challenge of public health protection has been posed in front of the Government and public health authorities.
The present legal and administrative framework was insufficient to completely and effectively handle the above situation. For the purpose of smooth undertaking of various activities for handling the aforesaid pandemic and other such diseases and to handle the interruptions in such activities, it was decided that a law to be made with effective and dreadful penalties.
Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Diseases Control Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 8 of 2020) was promulgated by the Governor on May 11, 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
JAY PRATAP SINGH,
Mantri, Chikitsa, Swasthya Evam Pariwar Kalyan.
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By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 247 राजपत्र-2020-(648)-599़+255=629 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।