उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020

click here for IIIF manifest

क्रम-संख्या-170

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

उत्तर प्रदेश

-------

संख्या 832/वि0स0/संसदीय/90(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

------

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020

सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 का निरसन किये जानेे से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को दृृष्टिगत रखते हुए सरकारी सम्पत्तियों का प्रबन्धन और निस्तारण करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) संक्षिप्त नाम और विस्तार

विधेयक, 2020 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 परिभाषाएँ 2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

(1) 'सरकारी सम्पत्ति' का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति से है जो किसी भी रूप में राज्य सरकार में निहित हो उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधकृत हो या उसके

स्वामित्वाधीन हो जो निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है :-

(एक) देश की स्वतंत्रता के समय राज्य सरकार की स्वामित्वाधीन भूमियाँ

तथा अन्य सम्पत्तियाँ, इसमें भूमि व्यवस्था आयुक्त के अधीन प्रबंधकृत भूमि,

नजूल भूमि (ग्रामीण एवं नगरीय), जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय निकायों की

प्रबन्धाधीन भूमि, वन या अन्य विभागों की प्रबन्धाधीन भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों की

सिविल तथा मृदा भूमि सम्मिलित है;

(दो) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 के प्रसार के परिणाम

स्वरूप राज्य सरकार में निहित भूमि;

(तीन) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960 के

अधीन राज्य सरकार में निहित भूमि;

(चार) भूमि अर्जन से सम्बंधित किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा अर्जित

भूमि;

(पाँच) सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट विधि के अधीन स्वामित्व प्राप्त या

प्रबंधकृत भूमि, भवन या सम्पत्तियाँ;

(2) 'कलेक्टर' का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;

(3) 'परिषद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद्‌ से है;

(4) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(5) 'पट्‌टा' का तात्पर्य इस अधिनियम में उल्लिखित पट्‌टा के प्रबंधन से है;

(6) 'विहित प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(7) 'नजूल' का तात्पर्य ऐसी भूमि, भवन या सम्पत्ति से है जो नजूल नियम-संग्रह में परिभाषित हो।

इस अधिनियम के

3-सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन कृत किसी कार्य की विधिमान्यता, प्रारम्भ होने के पूर्व

अविधिमान्यता या उसके परिणाम अथवा अधिकार, स्वामित्व या देयता या किसी ऋण, मांग, किये गये कार्य

देयता अथवा किसी प्रकार के प्रतिकर को अथवा पूर्व में कृत किसी कार्य या बात को इस प्रकार माना जायेगा, मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो।

सम्पत्ति अंतरण

4-सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की कोई बात जो भी हो, जो सरकार द्वारा या अधिनियम, 1882

उसकी ओर से उक्त अधिनियम के पूर्व या उसके पश्चात्‌ कृत किसी अनुदान के पक्ष में लागू सरकारी

हो, अथवा कोई सम्पत्ति अंतरण या उसमें निहित कोई हित कभी भी लागू नही होगा और अनुदानों/पट्‌टों पर

ऐसा प्रत्येक अनुदान और अंतरण इस रूप में किया जायेगा कि मानो सम्पत्ति अंतरण लागू नही होगा

अधिनियम, 1882 पारित न किया गया हो।

कतिपय अधिनियमों

5-उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939 या आगरा काश्तकारी अधिनियम, 1926 से इस अधिनियम के

या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 या उत्तर प्रदेश राजस्व अधीन कृत कार्यवाही

संहिता, 2006 में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध से, इस अधिनियम को पारित किये जाने के पूर्व या की विधि-मान्यता

पश्चात्‌ सरकार द्वारा या सरकार की ओर से किसी व्यक्ति के पक्ष में भूमि के पट्‌टा के प्रभावित नही होगी

माध्यम से सृजित, अनुदत्त या प्रदत्त कोई अधिकार प्रभावित नही होगा और उसे तद्‌निमित्त कभी भी प्रभावी नही माना जायेगा।252 RPH (Management and Disposal) (Sansadiya) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 3 सरकारी सम्पत्ति 6-राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयोजनार्थ सरकारी सम्पत्ति का प्रबंधन कर

का प्रबंधन

सकती है :-

(1) सरकार उपयोग के लिये :- सरकार या उसके किन्हीं विभागों द्वारा धारित

सरकारी सम्पत्ति का उपयोग सरकारी कार्यालय या सरकारी उपयोग या भावी

उपयोग हेतु आरक्षित की जा सकती है। किसी सरकारी विभाग द्वारा धारित अंतर

विभागीय भूमि/सम्पत्ति का अंतरण, राज्य सरकार की अनुज्ञा से किया जा सकता

है;

(2) लोक प्रयोजनार्थ पट्‌टा द्वारा ः- सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा

धारित सरकारी भूमि/सम्पत्ति, लोक प्रयोजन या अवसंरचनात्मक सुविधाएँ सृजित

करने के लिये राज्य या केन्द्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा

निगमों को पट्‌टे पर दी जा सकती है किन्तु पट्‌टा स्वीकृत किये जाने के दौरान यह

सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे किसी पट्‌टे से व्यापक लोक हित में या प्रचुर रूप

में रोजगार सृजन हो;

(3) स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों को भूमि का आवंटन :- राज्य सरकार की

चालू आवश्यकताओं की पूर्ति करने और भावी संभाव्यताओं को आरक्षित करने के

पश्चात्‌ स्थानीय निकायों को अपेक्षा अनुसार भूमि पट्‌टे या आवंटन पर दी जा

सकती है। यदि भूमि फिर भी अवशिष्ट रह जाती है तो राज्य सरकार, उक्त भूमि

स्थानीय विकास प्राधिकरणों को पट्‌टा पर दे सकती है या आवंटित कर सकती है,

यदि वह ऐसा चाहे;

(4) इस अधिनियम या इसकी अधिनियमिति के पूर्व सरकारी अनुदान अधिनियम,

1895 या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली के अधीन किये गये किसी सरकारी

पट्‌टा/अनुदान/आवंटन की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि

या सम्पत्ति का नवीन प्रबंधन यथाविहित शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार किया

जायेगा;

(5) राज्य सरकार इस अधिनियम या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 या

किसी अन्य अधिनियम या नियमावली के अधीन जारी किसी सरकारी भूमि के पट्‌टा

या आवंटन के निबंधनों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि या सम्पत्ति के पट्‌टे या

आवंटन को नवीकृत करती है तो प्रबंध तंत्र ऐसी शर्तों और निबंधनों के साथ ऐसा

कर सकता है जैसाकि विहित किया जाय।

राज्य सरकार द्वारा 7-इस अधिनियम के अधीन लोक प्रयोजनार्थ सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी

विहित निबंधन एवं अन्य विभाग, निगम या उपक्रम या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के लिये जारी पट्‌टा

शर्तों द्वारा शासित या आवंटन ऐसी निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

किये जाने वाले समय-समय पर विहित किया जाय।

लोक प्रयोजनार्थ

किया गया पट्‌टा

या आवंटन

सरकार द्वारा या 8-(1) इस अधिनियम के अधीन लोक प्रयोजनार्थ सरकार के किसी विभाग द्वारा

उसकी ओर से किसी अन्य विभाग, निगम या उपक्रम या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के लिये जारी

लोक प्रयोजनार्थ पट्‌टा या आवंटन ऐसी निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

कृत पट्‌टा या समय-समय पर विहित किया जाय।

आवंटन विभागीय

नियमों के अनुसार (2) विहित उप धारा (1) के अधीन जारी किये गये पट्‌टा या आवंटन के सम्बन्ध में

प्रभावी होगा

प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा बनाये गये अपने-अपने नियमों के अनुसार उनका अग्रतर प्रबन्धन एवं

पारदर्शी निस्तारण किया जायेगा।252 RPH (Management and Disposal) (Sansadiya) 2020 Data 4e 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 9-सरकारी भूमि के अवैध कब्जा को हटाये जाने की समस्त कार्यवाहियां राज्य अवैध कब्जा हटाये जाने की प्रक्रिया

सरकार के सम्बन्धित विभागीय अधिनियमों/नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। यदि कोई विभागीय अधिनियम/नियम न हो तो कब्जा हटाये जाने की प्रक्रिया वही होगी जैसा सरकारी आस्तियां (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में विहित हों।

पट्‌टा या आवंटन का

10-इस अधिनियम या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 या किसी अन्य निरस्तीकरण

अधिनियम या नियम के अधीन आवंटित किसी सरकारी भूमि का पट्‌टा या आवंटन, आवंटन अवधि समाप्त होने पर स्वतः रद्‌द हुआ समझा जायेगा। पट्‌टे या आवंटन के निबंधनों का उल्लघंन किये जानेे पर या किसी अन्य कारण से राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कोई अधिकारी ऐसी प्रक्रिया द्वारा पट्‌टे को निरस्त कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

सरकारी सम्पत्ति पर

11-इस अधिनियम या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 या किसी अन्य पुनः प्रवेश

अधिनियम या नियमावली के अधीन जारी किसी सरकारी भूमि की पट्‌टा अवधि समाप्त होने पर यदि पट्‌टाधारक पट्‌टा या आवंटन के निबंधनों का उल्लघंन करता है या किसी अन्य कारण से रद्‌दकरण के पश्चात्‌ राज्य सरकार या उसके द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त कोई अधिकारी, पट्‌टाकृत भूमि/सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है/ले सकता है और उसे ऐसी अन्तरिम अवधि के लिये ऐसे व्यक्ति को सौंप सकती/सकता है जैसा कि राज्य सरकार या इस कार्य के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसके नियंत्रण एवं निदेश के अधीन प्राधिकृत किया जाय।

पट्‌टा या आवंटन का

12-इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा बनायी संशोधन

गयी नियमावली के अधीन किसी विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या अनुदेश को राज्य सरकार की अनुज्ञा से संशोधित, परिवर्तित या निरसित किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा

13-राज्य सरकार इस अधिनियम और तद्‌धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों निदेश जारी करने की

तथा प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये अधिसूचना द्वारा निदेश जारी कर सकती है।

शक्ति

सद्‌भावनापूर्वक कृत

14-(1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस अधिनियम के अधीन किये कार्यवाही का संरक्षण

गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में किन्हीं सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों के लिये दायी नहीं होगा, यदि उक्त कार्य सद्‌भावनापूर्वक और इस अधिनियम द्वारा या तद्‌धीन अधिरोपित कर्तव्यों के निवर्हन या कृत्यों के निष्पादन के प्रक्रम में किया गया हो;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के आधार पर हुई या सम्भाव्य रूप में होने वाली किसी क्षति अथवा उठायी गयी या सम्भाव्य रूप में उठायी जाने वाली किसी हानि के लिये या उक्त अधिनियम या तद्‌धीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्‌भावना पूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोर्ई वाद या कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणामस्वरूप कृत या उद्‌भूत होने वाली किसी क्षति के लिये या इस अधिनियम या तद्‌धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्‌भावना पूर्वक कृत किसी बात के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जायेगी।252 RPH (Management and Disposal) (Sansadiya) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 5 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

15-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विनिर्दिष्ट रूप से निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 2018) द्वारा निरसित सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में अधिसूचित कठिनाई को दूर करने के लिये निदेश दे सकती है। आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि में इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे अनुकूलनों, चाहें वे उपान्तरणों, परिवर्धनों या लोपों के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक समझे के अध्यधीन प्रभावी होंगे; परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात्‌ ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा;

(3) उप धारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

16-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति

अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

------

उद्‌देश्य और कारण

सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के निरसन के कारण वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी सम्पत्ति का प्रबन्धन तथा निस्तारण करने के लिए कोई विधि नहीं है। अतएव किसी अन्य रीति से राज्य सरकार में निहित, उसके द्वारा अर्जित या प्राप्त की गयी भूमि और सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा निस्तारण करने के लिये विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्‌नुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधयेक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ, मुख्य मंत्री।

-----

उत्तर प्रदेश सरकारी (प्रबन्ध और निस्तारण) विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन पत्र जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तगर््रस्त है।

उत्तर प्रदेश सरकारी (प्रबन्ध और निस्तारण) विधेयक, 2020 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :-

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के है।

योगी आदित्यनाथ, मुख्य मंत्री।

------

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

------

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

———

No. 538/XC-S-1–20-57S-2020

Dated Lucknow, September 18, 2020

———

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the ''Uttar Pradesh Sarkari Sampatti (Prabandh Aur Nistaaran) Vidheyak, 2020'' introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT PROPERTY (MANAGEMENT AND

DISPOSAL) BILL, 2020

A

BILL

A Bill to manage and dispose of government properties in view of the circumstances arising out of repeal of the Government Grants Act, 1895.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy First year of the Republic of India as follows: -1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Government Property Short Title and extent (Management and Disposal) Act, 2020. (2) It shall extend all over the State of Uttar Pradesh.

Definition

2. In this Act unless the context otherwise requires: -

(1) 'Government property' means each property which is vested, acquired

or managed or owned in any way by the State Government, which may be of

the following types: -

(i) at the time of Independence of the country, the lands and other

properties owned by the State Government, in this, the land managed under

the Land Reform Commissioner, Nazul land (rural and urban), the land

under the management of the District Magistrate or local bodies, forest or

land under the management of other departments. Civil and soil land in

mountainous region.

(ii) land vested in the State Government as a result of the spread of Uttar

Pradesh Zamindari Abolition Act, 1950.

(iii) land vested in the State Government under the Uttar Pradesh

Maximum Holding Limitation Imposition Act, 1960.

(iv) land acquired by the Government under any law relating to land

acquisition.

(v) land, buildings or properties owned or managed by the Government

under any specific law.

(2) Collector means the Collector of the district.

(3) Board means the Uttar Pradesh Revenue Board.

(4) Government means the Government of Uttar Pradesh.

(5) Lease means to the arrangement of the lease mentioned in this Act.

(6) Prescribed Authority means an officer appointed by the State

Government for the purposes of this Act.

(7) Nazul means such land, building or property as defined in the Nazul

Manual.

Acts done prior 3. Legality, illegality or result of any work done under the Government Grant

to the

Act,1895 or procedure carried out in relation to right, ownership or liability or any debt,

commencement demand, liability or compensation in any form or work or thing done earlier shall be

of this Act

continued as if this Act has not been passed.

The Transfer of 4. Nothing in the Transfer of Property Act, 1882, applied by the Government or

Property Act, on behalf of the Government, whichever is, in favour of any grant made before it or

1882 not to

after it or any transfer of land or any interest therein will not be or will never be

apply to

considered applicable and every such grant and transfer will be made in such a way as Government

grants / leases if the Transfer of Property Act, 1882 has not been passed.

Certain Acts not 5. Any provision contained in the Uttar Pradesh Tenancy Act, 1939 or Agra

to affect the

Tenancy Act, 1926 or Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Management Act,

validity of

1950 or Uttar Pradesh Revenue Code Act, 2006 shall not affect and shall not ever been

actions taken treated as effective to any right created, granted or conferred by the Government or on under this Act the behalf of the Government in favour of any person by the lease of land, before or

after the passing of this Act.

Management of 6. The State Government may manage the government property for the

Government following purposes: -

Property

(1) For the use of the Government :– Government property held by the

Government or any of its departments for government office or Government use or

future use can be reserved. Inter -departmental transfer of land/property held by any

department of the Government can be done with the permission of the State

Government.

(2) By lease for public purpose: - Government land / property held by the Government or any of its departments may be leased to State or Central Government Departments, Public Sector Undertakings, Corporations for creation of public purpose or infrastructure facilities, but while granting the lease, it will be ensured that such a lease generates employment in large public interest or in abundance.

(3) Allotment of land to local bodies and authorities: - After meeting the current needs of the State Government and reserved for future prospects, the land can be given on lease or allotment to local bodies as required. If the land still remains, the State Government may lease or allot the land to local development authorities, if it so desires.

(4) On the expiry of the period of any government lease / grant / allotment made under the Government Grant Act, 1895 or any other Act or Rules, prior to this Act or its enactment, the new management of such land or property by the State Government, shall be in accordance with restrictions as may be prescribed.

(5) The State Government, if renews the lease or allotment of such land or property in violation of the terms of the lease or allotment of any government land issued under this Act or the Government Grants Act, 1895 or any other Act or Rule. Management may do so with such conditions and restrictions as may be prescribed.

7. Under this Act, the lease or allotment issued by any department of the Government to any other department, corporation or undertaking or local body or development authority for public purposes shall be governed by such terms and conditions as may be prescribed by the State Government from time to time.

Lease or allotment made for public purpose to be governed by terms and conditions prescribed by the State Government

8. (1) The lease or allotment issued by any department of the government to any other department, corporation or undertaking or local body or development authority for public purpose under this Act shall be governed by such terms and conditions as may be prescribed by the Government from time to time.

Lease or allotment made for public purpose by or on behalf of the Government to take effect according to the department rules

(2) In respect of the lease or allotment issued under sub-section (1), the further management and transparent disposal thereof will be done according to their Rules made by the receiving department.

Procedure for removal of illegal possession

9. All actions to remove illegal possession from Government land shall be according to the arrangement given in the respective departmental Acts / Rules of the State Government. If there is no departmental Act / Rule, then the process of removal of possession will be the same as prescribed in the Government Assets (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971.

Lease or Cancellation of Allotment

10. The lease or allotment of any government land allotted under this Act or the Government Grant Act, 1895 or any other Act or Rule, shall be deemed to be automatically cancelled at the end of the period of allotment. In violation of the terms of the lease or allotment or for any other reason, the State Government or any officer appointed by it for this purpose may cancel the lease by such procedure as may be prescribed.

Re-entry on Government Property

11. At the end of the lease term of any government land issued under this Act or Government Grants Act, 1895, or any other Act or Rules, if the lease holder violates the terms of the lease or allotment or after cancellation due to any other reason, the State Government or an officer appointed by it for this work may take the leased land /property in his possession and may hand it over to such person for such interim period as may be authorized by the State Government or an officer appointed for this work under his control and direction.

Amendment of lease or allotment

12. Under this Act, any order or instruction issued by a Prescribed Authority under the Rules made by the State Government or any of its department may be amended, changed or repealed with the permission of the State Government.

Power to issue 13. The State Government may issue directions by notification for the

directions by implementation of the provisions and purposes of this Act and the Rules made there

the State

under.

Government

Protection of 14. (1) No officer or servant of the State Government shall be liable for any

action taken in civil or criminal proceedings in respect of any act done or purported to be done under

good faith

this Act, if the act was done in good faith and in the course of execution of the duties or

the discharge of functions imposed by or under this act.

(2) No suit or other proceeding shall lie against the Government for any damage

caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of

any provisions of this Act or by anything done or intended to be done in good faith in

pursuance of the provisions of the Act or any Rules made thereunder.

(3) No suit or other proceeding shall lie against the Government for any damage

done or arising as a result of the provisions of this Act or for anything done in good faith

in pursuance of the provisions of this Act or the Rules made there under.

Power to

15. (1) The State Government, for the purpose of removing any difficulty,

Remove

specifically notified in relation to the transition of the provisions of this Act from the

Difficulties provisions of the Government Grant Act, 1895 repealed by the Repealing and

Amending (Second) Act, 2017 (Act no. 4 of 2018), may direct that the provisions of this

Act in such period as specified in the orders subject to such adaptations whether they are

in the form of modifications, additions or omissions, which it deems necessary, shall be

effective provided that no such order will be made after two years from the date of

commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be placed before both the

Houses of the State Legislature as soon as possible after it is passed.

(3) An order under sub-section (1) shall not be objected to in any court on the

ground that any difficulty specified in the said sub-section did not exist or was required

to be removed.

Power to make 16. The State Government may, by notification, make rules to carry out the

Rules

provisions of this Act.

––––––

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to the repeal of the Government Grants Act, 1895, there is no law for the management and disposal of Government property in the State of Uttar Pradesh. Therefore, it has been decided to make a law for the management and disposal of the land and properties vested, acquired or received in any other manner by the State Government.

The Uttar Pradesh Government Property (Management and Disposal) Bill, 2020 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH,

Mukhya Mantri.

———

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.