क्रम-संख्या-171
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 805/वि0स0/संसदीय/85(सं)-2020
लखनऊ, 22 अगस्त, 2020
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
संक्षिप्त नाम एवं 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,
विस्तार
2020 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 2-उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा 3 ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ी दी जायेगी, अर्थात्ः-
अधिनियम संख्या 28 सन् 1947 की धारा 3 ख के पश्चात् धारा 3 ग का बढ़ाया जाना
''3ग-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा—त अधिक आर्थिक
गतिविधियाँ तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये लोकहित में
ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ वह गजट में अधिसूचना द्वारा ऐेसे नये नये उद्योगों को छूट प्रदान करने की शक्ति
उद्योग अथवा नये उद्योगों के वर्ग, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के भीतर स्थापित किया गया हो/किये गये हों, को अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध से सशर्त अथवा बिना किसी शर्त के, ऐसे उद्योग या उद्योगों के वर्ग की स्थापना के दिनांक से एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के लिये छूट प्रदान कर सकती है।''
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उद्देश्य और कारण
औद्योगिक विवादों यथा-हड़ताल, तालाबन्दी, कामबंदी, छटनी तथा अन्य आनुषांगिक मामलों के निस्तारण प्रणाली का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियमित किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के कारण उत्तर प्रदेश सहित देश की आर्थिक गतिविधियां बिखर गयी हैं और बड़ी संख्या में प्रवासी कर्मकार उत्तर प्रदेश लौट आये, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक रूप से बेरोजगारी हो गयी। इस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा देने, विनिधान को आकर्षित करने और उसके द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम सहित श्रम विधियों के उपबंधों से छूट प्रदान करना आवश्यक समझा गया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राज्य सरकार को उक्त अधिनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती हो। अतएव राज्य सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान के करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
यह भी अनुभव किया जाता है कि इस प्रकार की छूट सीमित अवधि के लिये अस्थायी होगी और उन कारखानों को प्रदान की जायेगी जिन्हें स्थापित किया जायेगा और जिनका वाणिज्यिक उत्पादन प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा।
तदनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है ।
स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।
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आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 3
UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
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No. 539/XC-S-1–20-47S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020
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NOTIFICATION
MISCELLANEOUS
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the ''Uttar Pradesh Audyogik Vivaad (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2020'' introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.
THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2020
A
BILL
further to amend the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 in its
application to the State of Uttar Pradesh.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as
follows:-
Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Second
extent
Amendment) Act, 2020.
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.
Insertion of 2. In the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 after section 3B, the
section 3C after following section shall be inserted, namely :-
section 3B of
the Act no. 28
of 1947
"3C–Where the State Government is satisfied that to create more economic
activities and employment opportunities, it is necessary in the
Power to exempt new industries public interest to do so, it may by notification in the
Gazette, exempt new industry or class of new industries which are established
within a period of One Thousand (1000) days after the commencement of the Uttar
Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 2020, from all or any provisions of
the Act conditionally or unconditionally for a period of One Thousand (1000) days
from the date of establishment of such industry or class of industries."
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 has been enacted to provide for a system of settlement of industrial disputes such as strike, lockout, layoff, retrenchment and other incidental matters.
Due to increasing spread of COVID-19 the economic activities of the country including Uttar Pradesh have been shattered and a large number of migrant workers returned to Uttar Pradesh resulting in widespread unemployment. Thus, in order to give boost to industries, attract investment and thereby increase employment opportunities, it is felt imperative to provide relaxation from provisions of labour laws including the aforesaid Act.
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020In Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 there is no provision which gives power to the State Government to give exemption from provisions of the said Act. Therefore, in order to empower the State Government to give exemption, amendment in the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act is required.
It is also felt that such exemption shall be temporary, for limited period, and shall be given to those factories which will be established and whose commercial production will start after the proposed amendment.
Therefore, the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Second Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.
SWAMI PRASAD MAURYA, Mantri,
Shram Evam Sewayojan.
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By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 253 राजपत्र-2020-(654)-599़+255=629 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।