क्रम-संख्या-172
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
-------
संख्या 758/वि0स0/संसदीय/75(सं)-2020
लखनऊ, 22 अगस्त, 2020
------
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020
उत्तर प्रदेश राज्य में (cid:7018)यक्तियों व प्रतिष्ठानों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु विनि(cid:7416)दष्ट
रूप से प्रशिक्षित पुलिस बल जहां इसे अभिनियोजित किया जायेगा, का गठन तथा
विनियमन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए
विधेयक
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम,
विस्तार और (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
प्रारम्भ
(3) यह दिनांक 6 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 परिभाषाएं 2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-
(क) ''समादेष्टा'', ''उप समादेष्टा'' और ''सहायक समादेष्टा'' का तात्पर्य
ऐसे (cid:7018)यक्तियों से है जो विशेष सुरक्षा बल का गठन किये जाने पर या उसके
पश्चात् इस रूप में नियुक्त हों;
(ख) ''पुलिस महानिदेशक'' का तात्पर्य ऐसे (cid:7018)यक्ति से है जो राज्य सरकार
द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त हों ;
(ग) ''अधिष्ठान'' का तात्पर्य शैक्षिक, वाणिज्यिक, मनोरंजन सम्बन्धी,
परोपकारी और सांस्कृ तिक प्रयोजनों हेतु कार्य करने वाले किसी संगठन के
मामलों में प्रयुक्त किये जा रहे किसी सार्वजनिक या निजी भवन, भू-गृहादि या
परिसर से है जिसमें कोई जन समूह स् थल या कोई सामूहिक अभिवहन तन्त्र
सम्मिलित है , जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;
(घ) ''बल'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा
बल से है;
(ङ) ''औद्योगिक उप(cid:7059)म'' का तात्पर्य किसी अनुसूचित उद्योग, [उद्योग
(विकास और विनियमन) अधिनियम,1951 की धारा-3 के ख(cid:7003)ड (एक) में यथा
परिभाषित] से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी उप(cid:7059)म से है जिसमें किसी अन्य उद्योग या किसी (cid:7018)यापार, (cid:7018)यवसाय या सेवा में संलग्न
कोई उप(cid:7059)म सम्मिलित है जो संसद या राज्य विधान म(cid:7003)डल द्वारा विधि के
माध्यम से विनियमित हो ;
(च) ''प्रतिष्ठापन'' का तात्पर्य किसी संगठन के मामले में प्रयुक्त किये जा
रहे किसी मू(cid:7414)त, स्मारक, भवन, भू-गृहादि या परिसर से है जिसमें कार्यालय
सम्बद्व भवन, आवासीय क्षेत्र और उस भू-गृहादि या परिसर में विद्यमान उस
संगठन की सम्पत्ति सम्मिलित है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया
जाय;
(छ) ''बल का सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे (cid:7018)यक्ति से है जो बल में नियुक्त हो;
(ज) ''निजी'' का तात्पर्य ऐसे किसी प्रतिष्ठान या अधिष्ठान से है जो
के न्(cid:7076)ीय या राज्य सरकार या उनके अभिकरणों से भिन्न किसी (cid:7018)यक्ति द्वारा
नियंत्रित या (cid:7018)यवस्थित हो;
(झ) ''अधीनस्थ अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे (cid:7018)यक्ति से है जो बल में
निरीक्षक या उप निरीक्षक रैंक में नियुक्त हो;
(ञ) उक्त बल के किसी अधिकारी के संबंध में ''पर्यवेक्षण अधिकारी'' का
तात्पर्य ऐसे किसी रैंक के अधिकारी से है जो ऐसे अधिकारी से उ(cid:6994)चतर रैंक के
रूप में विहित हो;
(ट) ''उत्तर प्रदेश पुलिस'' का तात्पर्य पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन
गठित उत्तर प्रदेश राज्य के बल से है ;
(ठ) ''उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल '' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश
सशस्त्र रक्षीदल अधिनियम, 1948 के अधीन गठित बल से है;
(ड) ''उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड'' का तात्पर्य शासनादेश
संख्या-1256/6-पु-10-2008-27(7)/08 द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए गठित
बोर्ड से है ;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 3(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय द(cid:7003)ड
संहिता,1860 तथा द(cid:7003)ड प्र(िcid:7059)या संहिता,1973 में परिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ
होंगे जो उसमें (cid:7059)मश: उनके लिए समनुदेशित हैं।
बल का गठन
3–(1) किसी निकाय या किसी (cid:7018)यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम,
नामावली या (cid:7088)ेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0 उ(cid:6994)च न्यायालय
इलाहाबाद एवं लखनऊ ख(cid:7003)डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित
कोई अन्य न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय परिसर, पूजा स्थलों, मेट्रोरेल, हवाई अ(cid:7355)ों,
बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक उप(cid:7059)मों और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा
अधिसूचित कोई अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों सहित सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नामक बल का गठन तथा उसका अनुरक्षण किया जायेगा।
(2) उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जायेगा और उसमें ऐसी संख्या में
पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी तथा उक्त बल के ऐसे
नामांकित सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।
(3) बल के सदस्यगण यथा विहित वेतन और अन्य पारि(cid:7088)मिक प्राप्त करेंगे जैसा
कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।
(4) बल की संरचना, वाहिनियों की संख्या तथा प्रत्येक वाहिनी की संरचनात्मक सदस्य संख्या वही होगी जैसा कि विहित किया जाय। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रथम चरण में पांच वाहिनियां और अ(cid:7061)तर यथा विहित ऐसी वाहिनियां भी गठित की जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।
(5) बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा और उसके अधीनस्थ कार्यालय ऐसे
स्थानों पर होंगे जैसा कि विहित किया जाय।
4–(1)राज्य सरकार किसी (cid:7018)यक्ति को बल का अपर महानिदेशक और अन्य
(cid:7018)यक्तियों को महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, समादेष्टा, उपसमादेष्टा और अन्य अधीनस्थ
पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जैसा कि अपेक्षा की जाय।
(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अपर महानिदेशक और प्रत्येक अन्य
पर्यवेक्षण अधिकारी के पास ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसी शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित हों।
बल के लिए भर्ती 5–बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती
तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जायेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि धारा 17 के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित किया जाय, जो राज्य सरकार के का(cid:7414)मक
विभाग द्वारा बनायी गयी सामान्य नियमावली के अनुसार होगी।
बल का अधीक्षण और प्रशासन
6–(1) बल का अधीक्षण इस अधिनियम तथा rn~/khu बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक में निहित होगा और बल का समादेश, पर्यवेक्षण
तथा प्रशासन, धारा 4 में नि(cid:7416)दष्ट अपर महानिदेशक में निहित होगा।
(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसी स्थानीय सीमाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बल का प्रशासन, इस अधिनियम या rn~/khu बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा और (cid:7018)यक्ति ((cid:7018)यक्तियों) के निकाय तथा /या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या (cid:7088)ेणी द्वारा अधिसूचित
उसके आवासीय परिसर, मा0उ(cid:6994)च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ ख(cid:7003)डपीठ, जिला
न्यायालयों तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी अन्य न्यायालय,
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उप(cid:7059)मों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई
अ(cid:7355)ों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, ऐसे किसी निदेश, जो राज्य सरकार या अपर
महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्रदान किया जा सकता है, के अध्यधीन इस प्रयोजनार्थ
राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किन्ह(cid:7277) अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा तथा सुरक्षा के प्रभार में रखे गये प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 (3) इस अधिनियम और बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन जिला पुलिस अधीक्षक को बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के समन्वय में उसकी अधिकारिता के भीतर बल की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।
7–ऐसे किन्ह(cid:7277) सामान्य निदेशों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, के अध्यधीन किसी निजी औद्योगिक अधिष्ठान या किसी अन्य निजी क्षेत्र के निजी अधिष्ठानों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए बल का अभिनियोजन
अधिष्ठान के प्राधिकृ त (cid:7018)यक्ति से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ऐसे अधिष्ठान को ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क संदाय पर, जैसा कि विहित किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सेवाएं प्रदान करने के लिए बल के सदस्यों को निदेश देना पुलिस महानिदेशक के लिए विधि सम्मत होगा।
8–बल के प्रत्येक सदस्य का निम्नलिखित कर्त(cid:7018)य होगा,–
बल के सदस्यों के कर्त(cid:7390)
(क) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा विधि सम्मत रूप से जारी किये गये समस्त आदेशों का पालन करना और निष्पादन करना;
(ख) किसी निकाय या किसी (cid:7018)यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, cSadksa
नामावली या (cid:7088)ेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0उ(cid:6994)च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ ख(cid:7003)डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उप(cid:7059)मों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अ(cid:7355)ों, cSadks a और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किन्ह(cid:7277) अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा करना;
(ग) ख(cid:7003)ड (ख) में नि(cid:7416)दष्ट अधिष्ठानों के कर्मचारियों की संरक्षा तथा रक्षोपाय करना;
(घ) ऐसे किसी अन्य कर्त(cid:7018)य का निष्पादन करना, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स(cid:7301)पा जाय।
बल का संवर्धन 9–किसी मामले में अभिनियोजन के दौरान बल को संव(cid:7414)धत किये जाने के प्रयोजनार्थ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, बल के समन्वय में प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल अभिनियोजित करा सकते हैं।
10–(1) बल का कोई सदस्य, किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वार(cid:7003)ट के बिना ऐसे किसी (cid:7018)यक्ति को गिर(cid:7010)तार कर सकता है-
बिना वार(cid:7003)ट के गिर(cid:7010)तार करने की शक्ति
(क) जो धारा 8 के ख(cid:7003)ड (ग) में नि(cid:7416)दष्ट किसी कर्मचारी या बल के किसी
अन्य सदस्य को यथा स्थिति ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने कर्त(cid:7018)य का निर्वहन करने या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त(cid:7018)य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त(cid:7018)य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त(cid:7018)य का निर्वहन करने से उसे रोकने या भयोपरत करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त(cid:7018)य का विधि सम्मत रूप में निर्वहन करने में उसके द्वारा कृ त या किये गये प्रयास के फलस्वरूप जानबूझकर उपहति करेगा या उपहति करने का प्रयास करेगा या सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध कारित करने का प्रयास करेगा या हमला करेगा, हमला करने की धमकी देगा
या अपराधिक बल का प्रयोग, धमकी देने या धमकी देने का प्रयास करने के
लिए करेगा;
(ख) जो धारा 8 के ख(cid:7003)ड (ख) में नि(cid:7416)दष्ट किन्ह(cid:7277) अधिष्ठानों या सम्बन्धित
अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित या उनके परिसर की सम्पत्ति या उसके प्रभार के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों के परिसर की सम्पत्ति से सम्बद्व रहा हो या जिसके fo#) उसमें उसके सम्बद्व होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो या जो ऐसी परिस्थितियों, जिसके निमित्त यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता हो
कि वह तत्संबंध में सं(cid:6980)ेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसी सावधानियां बरत रहा है, के अधीन अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानियां बरतते (cid:7263)ए पाया उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 5 (ग) जो ऐसा सं(cid:6980)ेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें धारा 8 के ख(cid:7003)ड (ख) में नि(cid:7416)दष्ट किन्ह(cid:7277) अधिष्ठानों से सम्बन्धित कोई कार्य करने में संलग्न किसी (cid:7018)यक्ति के जीवन के प्रति खतरा अंतर्वलित हो या अंतर्वलित होना संभा(cid:7018)य हो।
(2) यदि कोई (cid:7390)क्ति धारा 8 के ख(cid:7003)ड (ख) में नि(cid:7416)दष्ट किसी अधिष्ठान के परिसर
का अतिचार करते (cid:7263)ए पाया जाता है तो उसे ऐसे किसी अन्य कार्यवाही, जो उसके fo#) की जा सकती है, पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसर से हटाया जा सकता है।
(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त
विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।
वार(cid:7003)ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति
11–(1) जब कभी बल के किसी सदस्य के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 10 में नि(cid:7416)दष्ट कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि अपराधी को निकल भागने का, या अपराध के सा(cid:7023)य को छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी वार(cid:7003)ट प्राप्त नह(cid:7277) किया जा सकता है तब वह उक्त अपराधी को fu#) कर सकता है और तत्काल उसकी एवं उसके माल-असबाब की तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी (cid:7018)यक्ति को गिर(cid:7010)तार कर सकता है जिसे उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है।
(2) द(cid:7003)ड प्र(िcid:7059)या संहिता 1973 का तलाशियों से सम्बन्धित उपबन्ध, इस धारा
के अधीन आवश्यक परिवर्तन सहित तलाशियों के लिए प्रयुक्त होगा।
(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त
विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।
गिर(cid:7010)तारी के i'pkr~ अनुसरण की जाने वाली प्र(िcid:7059)या
12–इस अधिनियम के अधीन गिर(cid:7010)तार करने वाले बल के किसी सदस्य को अविलम्ब गिर(cid:7010)तार किये गये (cid:7018)यक्ति को पुलिस अधिकारी को स(cid:7301)पना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिर(cid:7010)तारी की परिस्थितियों को व(cid:7414)णत करती (cid:7263)ई रिपोर्ट के साथ निकटस्थ पुलिस थाना पर ले जायेगा अथवा ले जाने की (cid:7018)यवस्था करेगा।
13–(1) बल का प्रत्येक सदस्य, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सदैव ड्यूटी पर माना जायेगा और राज्य के भीतर किसी स्थान पर किसी भी समय नियोजित किये जाने योग्य होगा।
बल के सदस्य सदैव ड्यूटी माने जायेंगे और राज्य में कह(cid:7277) भी नियोजित किये जा सकें गे
(2) बल का कोई सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने ड्यूटी से भिन्न किसी
नियोजन या कार्यालय में स्वयं संलग्न नह(cid:7277) होगा।
14–बल का प्रत्येक सदस्य समस्त अधिनियमों, सुसंगत अनुशासन व अपील सेवा की निबंधन एवं शत(cid:7288)
नियमावलियों, आचरण नियमावलियों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के सदस्यों के लिए यथाप्रयोज्य सेवा की समस्त निबंधन एवं शत(cid:7300) को शासित करने वाली समस्त अन्य नियमों तथा शासनादेशों के अध्यधीन होगा।
ln~HkkoukiwoZd कृ त कार्यवाही का संरक्षण
15–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन ln~HkkoukiwoZd कृ त या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए बल के किसी अधिकारी या सदस्य के आदेश या निदेश के अधीन बल के किसी अधिकारी या सदस्य के fo#) या किसी (cid:7018)यक्ति के fo#) कोई वाद या अभियोग नह(cid:7277) किया जायेगा।
अपराध का सं(cid:6980)ान 16–राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृ ति के बिना अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में कृ त किसी बात या कृ त या किये जाने हेतु आशयित किसी कार्यवाही के संबंध में कोई न्यायालय बल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अपराध का सं(cid:6980)ान नह(cid:7277) लेगा।
17–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को (िcid:7059)यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति
अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की (cid:7018)यापकता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले
बिना ऐसे नियमों में समस्त या कोई मामला उपबन्धित हो सकता है, अर्थात्:-
(क) बल के सदस्यों के वग(cid:7300), रैंकों, (cid:7061)ेडों, वेतन और पारि(cid:7088)मिक तथा बल में
उनकी सेवा शत(cid:7300) और भर्ती को विनियमित करना;
6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020(ख) इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन किन्ह(cid:7277) कृ त्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृ त बल के सदस्यों की शक्तियों और उनके कर्त(cid:7018)यों को विनियमित करना;
(ग) ऐसी रीति को विहित करना जिसमें अधिष्ठापन तथा आधारभूत प्रशिक्षण और सेवा विशिष्टीकृ त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना हो;
(घ) आयुधों, साजसज्जा, वस्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं, बल के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले यानों, उपस्करों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों के प्रकार तथा उनकी मात्रा को विहित करना;
(ङ ) बल के सदस्यों के आवास स्थलों को विहित करना;
(च) जांच आयोजित करने और द(cid:7003)ड की प्र(िcid:7059)या को विहित करना और ऐसे प्राधिकारियों को विहित करना, जिन्हें द(cid:7003)ड के आदेशों से अपील की जा सकती है और ऐसे अपील के निस्तारण के लिए अनुसरण की जानी वाली प्र(िcid:7059)या;
(छ) ऐसी रीति, जिसमें और ऐसा शुल्क जिसका संदाय किये जाने पर निजी संगठनों को सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।
कठिनाइयां दूर
18–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न करने की शक्ति
होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे आवश्यक उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो उसे कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :
परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नह(cid:7277) किया जायेगा ।
अधिनियम (2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात यथाशक्य शी(cid:7062) विधान म(cid:7003)डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।
19-(1) उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020, एतद्द्वारा
निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश
द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन —त कोई कार्य
या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल
अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी
मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 7
उद्देश्य और कारण
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अधिसूचित व्यक्तियों की, केन्द्र तथा अन्य राज्यों की भांति, सुचारु एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में कोई विशेष सुरक्षा बल गठित नहीं है। इन स्थलों एवं व्यक्तियों की सुरक्षा करने का कार्य, पुलिस व उत्तर प्रदेश पी0ए0सी0 बल द्वारा किया जा रहा है, जो इस कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित व कुशल नहीं हैं। अतएव राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के प्रयोजन से और जनहित याचिका संख्या 2436/2019 इन री सुवो मोटो रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एण्ड प्रोटेक्शन इन आल कोर्ट कैम्पसेज इन द स्टेट आफ यू0पी0 बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (P.I.L. No. 2436/2019 In Re Suo Moto Relating To Security And Protection In All Court Campuses In The State Of U.P. Vs. State of U.P.) में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाये।
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।
योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।
------
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 के खण्ड 3 में किसी निकाय या किसी व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय परिसर, पूजा स्थलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डो, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक उपक्रमों और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों सहित सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नामक बल का गठन किया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु धनराशि का प्राविधान सम्प्रति नहीं है, उक्त फोर्स के गठन, भर्ती, प्रशिक्षण, उपकरणों की उपलब्धता आदि में लगभग एक से डेढ़ वर्ष सम्भावित है। उक्त बल के गठन के फलस्वरूप राज्य की समेकित निधि से अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय अन्तगर््रस्त है अतः इस फोर्स हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधान कराया जाएगा एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट प्राविधान की व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित करायी जायेगी।
योगी आदित्यनाथ, 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैः-
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :-
| विधेयक का खण्ड | विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण |
| 1(3) | इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसा दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जब से अधिनियम प्रवृत्त होगा। |
| 3(2) | इसके द्वारा राज्य सरकार को उक्त बल का गठन और उसमें ऐसी संख्या में पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी तथा उक्त बल के ऐसे नामांकित सदस्य सम्मिलित करने की शक्ति दी जा रही है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय। |
| 3(3) | इसके द्वारा राज्य सरकार को बल के सदस्यगण के वेतन व अन्य पारिश्रमिक निर्धारित करने की शक्ति दी जा रही है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय। |
| 3(4) | इसके द्वारा राज्य सरकार को बल की संरचना, वाहिनियो की संख्या तथा प्रत्येक ं वाहिनी की संरचनात्मक सदस्य संख्या विहित किये जाने की शक्ति प्रदान की जा रही है तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रथम चरण मे पांच वाहिनियां और ं अग्रतर यथा विहित ऐसी वाहिनियो के गठन की शक्ति प्रदान की जा रही है जैसा ं कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय। |
| 3(5) | इसके द्वारा राज्य सरकार को बल का मुख्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालय के स्थानो ं को विहित किये जाने की शक्ति प्रदान की जा रही है। |
| 6(2) | इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम की उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसी स्थानीय सीमाओं को विहित किये जाने की शक्ति प्रदान की जा रही है, जिसके भीतर बल का प्रशासन, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा और व्यक्ति (व्यक्तियों) के निकाय तथा/या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर; मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानो ं, औद्योगिक उपक्रमो ं , पूजा-स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओ , ं ऐसे किसी निदेश, जो राज्य सरकार या अपर महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्रदान किया जा सकता है, के अध्यधीन इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किन्ही अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा तथा सुरक्षा के प्रभार मे ं रखे गये प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। |
| 7 | इसके द्वारा राज्य सरकार को किसी निजी औद्योगिक अधिष्ठान या किसी अन्य निजी क्षेत्र के अधिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त अनुरोध के आधार पर रीति और शुल्क संदाय विहित किये जाने की शक्ति प्रदान की रही है। |
| 17(1) | इसमें राज्य सरकार को अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है। |
| 17(2)(घ) | |
| 17(2)(ङ) | |
| 17(2)(च) |
उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।
योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।
-----
आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।
------
UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
———
No. 540/XC-S-1–20-41S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020
———
NOTIFICATION
MISCELLANEOUS
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Vishesh Suraksha Bal Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.
THE UTTAR PRADESH SPECIAL SECURITY FORCE BILL, 2020
A
BILL
to provide for the constitution and regulation of a specific trained police force of the State of Uttar Pradesh for protection and security of persons and installations where it is deployed and for matters connected therewith or incidental thereto.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as
follows:-
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Special Security Force Act,
2020.
Short title, extent and commencement (2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.
(3) It shall be deemed to have come into force with effect from August 06, 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 Definitions
2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-
(a) "Commandant", "Deputy Commandant", and "Assistant Commandant" mean persons appointed as such by the State Government on or after the constitution of the Special Security Force;
(b) "Director General of Police" means the person appointed as such by the State Government as the head of the Uttar Pradesh Police Force;
(c) "Establishment" means any public or private building, premises or campus being used in connection with the affairs of any organization serving educational, commercial, recreational, philanthropic, cultural purposes and includes any place of public congregation or a mass transit system as notified by the State Government;
(d) "Force" means the Uttar Pradesh Special Security Force constituted under section 3;
(e) "Industrial Undertaking" means any undertaking as notified by the State Government pertaining to a scheduled industry [as defined in clause (i) of section 3 of the Industries (Development and Regulation) Act,1951] and includes an undertaking engaged in any other industry, or in any trade, business or service which may be regulated by Parliament or State Legislature by law;
(f) "Installation" means any statue, monument, building, premises or campus being used in connection with the affairs of any organization, including offices, associated buildings, residential area and property of that organization in that premises or campus as notified by the State Government;
(g) "Member of the Force" means a person appointed to the Force;
(h) "Private" means an installation or establishment, controlled or managed by a person other than Central or State Government or their agencies;
(i) "Subordinate Officer" means a person appointed to the Force in Inspector or a Sub-Inspector rank;
(j) "Supervisory Officer" means in relation to an officer of the Force, any officer of a rank which is prescribed as higher than that of such officer;
(k) "Uttar Pradesh Police" means the force of the State of Uttar Pradesh constituted under the Police Act, 1861;
(l) "UP Pradeshik Armed Constabulary" means the force constituted under the UP Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948;
(m) "UP Police Recruitment and Promotion Board" means the Board constituted for recruitment and promotion by the Government Order 1256/6- पु0-10-2008-27(7)/08.
(2) Words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973 shall have the meanings respectively assigned to them therein;
Constitution of the Force
3.(1) There shall be constituted and maintained by the State Government a Force to be called the Uttar Pradesh Special Security Force for the better protection and security of a body or a person or the residential premises thereof notified as such by the State Government by name, nomenclature or category; Strategic and vital Installations including the High Court of Judicature at Allahabad and Lucknow bench, District Judgeships and any other court notified by the State Government, administrative office premises, shrines, metro rail, airports, banks, other financial institutions, industrial undertakings and any other installations or establishments notified by the State Government, as such, for this purpose.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 11(2) The Force shall be constituted in such manner and shall consist of such
numbers of supervisory officers, sub-ordinate officers, under officers and other
enrolled members of the Force as may be prescribed by the State Government.
(3) The members of the Force shall receive such pay and other remuneration
as may be prescribed as notified by the State Government.
(4) The structure, the number of battalions and compositional strength of each
battalion of the Force shall be such as may be prescribed. At the commencement of
this Act, five battalions shall be raised in the first phase and further such battalions
shall be raised as may be prescribed as notified by the State Government.
(5) The Headquarters of the Force shall be at Lucknow and subordinate
offices thereof shall be at such places as may be prescribed.
4. (1) The State Government may appoint a person to be the Additional
Director General of the Force and other persons to be the Inspector General, the
Deputy Inspector General, the Commandant, the Deputy Commandant and such other
Appointment and powers of supervisory officers
subordinate officers as may be required.
(2) The Additional Director General and every other supervisory officer so
appointed under sub-section (1) shall have, and may exercise, such powers and
authorities as provided under this Act.
5. The recruitment of the subordinate officers and members of the Force shall Recruitment to the Force
be done by the UP Police Recruitment and Promotion Board which shall exercise such
powers as may be prescribed in the rules made under section 17 which shall be in
accordance with general rules made by the Personnel Department of the State
Government.
6. (1) The superintendence of the Force shall vest in the Director
General of Police and subject to the provisions of this Act and the rules made
thereunder, and the command, supervision and administration of the Force shall vest in
Superintendence and administration of the Force
the Additional Director General referred to in section 4.
(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the administration of the
Force within such local limits as may be prescribed shall be carried on by the
supervisory officers in accordance with the provisions of this Act or the rules made
thereunder, and every supervisory officer placed in charge of the protection and
security of body of person(s) and/or his residential premises notified as such by the
State Government by name, nomenclature or category; the High court of Judicature at
Allahabad and Lucknow bench, District Judgeships and any other court that may be
notified by the State Government, vital installations, industrial undertakings, shrines,
administrative premises, metro, airports, banks and other financial institutions and any
other installation or establishment notified by the State Government, as such, for this
purpose subject to any direction that may be given by the State Government or the
Additional Director General in this behalf.
(3) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the
Superintendent of Police of the district, in co-ordination with the Supervisory officer
of the Force, shall have the power to oversee the functioning of the Force within his
jurisdiction.
7. Subject to any general directions which may be issued by the State
Government, it shall be lawful for the Director General of Police, on a request received
from authorized person of a private industrial establishment or any other establishment
Deployment of the Force for providing services to private Establishments in the private sector to direct the members of the Force to provide services under this
Act to such establishment in such manner and on payment of such fee as may be
prescribed.
12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 20208. It shall be the duty of every member of the Force-
(a) to obey and execute all orders lawfully issued to him by his superior Duties of members of the Force
authority;
(b) to protect and secure a body or a person or the residential premises thereof notified by the State Government by name, nomenclature or category, Hon'ble High court of Judicature at Allahabad and Lucknow bench, District Judgeships and any other court as notified by the State Government, vital installations, industrial undertakings, shrines, administrative premises, metro, airports, banks and other financial institutions and any other installations or establishments notified by the State Government, as such, for this purpose;
(c) to protect and safeguard the employees of establishments referred in clause(b);
(d) to perform any other duty which may be entrusted by the State Government, from time to time.
Augmentation of
the Force
9. For the purpose of augmenting the Force during its deployment in any case, the Director General of Police may, cause deployment of UP Pradeshik Armed Constabulary in coordination with the Force.
Power to arrest
10. (1) Any member of the Force may, without any order from a Magistrate without warrant and without a warrant, arrest, -
(a) any person, who voluntarily causes hurt to or attempts voluntarily to cause hurt to, or wrongfully restrains or attempts wrongfully to restrain or assaults, threatens to assault or uses or threatens or attempts to use criminal force to any employee, referred to in clause (c) of section 8, or any other member of the Force, in discharge of his duty as such employee or in execution of his duty as such member, as the case may be, or with intent to prevent or to deter him from discharging his duty as such member or in consequence of anything done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his duty as such member;
(b) any person who has been concerned in, or against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in, or who is found taking precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offence which relates to property belonging to, or in the premises of, any establishments referred to in clause (b) of section 8, or relates to other installations, or to property in the premises of the other installations under his charge;
(c) any person who commits or attempts to commit a cognizable offence which involves or which is likely to involve danger to the life of any person engaged in carrying on any work relating to any establishments referred to in clause (b) of section 8.
(2) If any person is found trespassing on the premises of any establishment referred to in clause (b) of section 8, he may, without prejudice to any other proceeding which may be taken against him, be removed from such premises by a member of the Force.
(3) The manner in which the powers under this section are exercised shall be governed by rules prescribed in this behalf.
Power to search
without warrant
11. (1) Whenever any member of the Force, has reasons to believe that any offence referred to in section 10 has been committed or is being committed and that a search warrant may not be obtained without affording the offender an opportunity of escaping or of concealing evidence of the offence, he may detain the offender and search his person and belongings forthwith and, if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020 13(2) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to
searches shall, mutatis mutandis apply to searches under this section.
(3) The manner in which the powers under this section are exercised shall be
governed by rules prescribed in this behalf.
Procedure to be
followed after
arrest
12. Any member of the Force making an arrest under this Act, shall, without delay, hand over the person so arrested to a police officer, or in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken to the nearest police station together with a report of the circumstances occasioning the arrest.
Members of the
Force to be
considered always 13. (1) Every member of the Force shall, for the purpose of this Act, be considered to be always on duty and shall, at any time, be liable to be employed at any place within the State.
on duty and liable
to be employed
anywhere in the
State
(2) No member of the Force shall engage himself in any employment or
office other than his duties under this Act.
Terms and
Conditions of
service
14. Every member of the Force shall be subjected to all Act, relevant discipline, appeal rules, conduct rules and all other rules and Government Orders governing all terms and conditions of the service as applicable to a members of the Uttar Pradesh Police.
Protection of
action taken in
good faith
15. No suit or prosecution shall lie against any officer or member of the Force or against any person an acting under the order or the direction of any officer or member of the Force for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made thereunder.
Cognizance of
offence
16. No Court shall take cognizance of an offence against any member of the Force with regard to any thing done or any action taken or purporting to have been done or taken in the discharge of his duty except with the prior sanction of the State Government.
Power to make 17. (1) The State Government may by notification make rules for carrying out
rules
the provisions of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing
powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:―
(a) Regulating the classes, ranks, grades, pay and remuneration of members of the Force and their conditions of service and recruitment in the Force;
(b) regulating the powers and duties of members of the Force authorized
to exercise any functions by or under this Act;
(c) prescribing the manner in which induction and basic training and
service specialized training is to be imparted;
(d) prescribing the description and quantity of arms, accoutrements, clothing and other necessary articles; and vehicles, equipments and other necessary resources to be furnished to the members of the Force;
(e) prescribing the places of residence of the members of the Force;
(f) regulating the procedure of conducting enquiry, punishment and prescribing authorities to whom appeal may be preferred from orders of punishment and the procedure to be followed for the disposal of such appeal;
(g) the manner in which and the fee on payment of which the security to
be provided to private organizations.
Power to remove difficulties
18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Gazette, make necessary provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:
14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 सितम्बर, 2020Provided that no order shall be made under this sub-section after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made before each house of the State Legislature.
U.P. Ordinance Repeal and saving 19. (1) The Uttar Pradesh Special Security Force
no. 18 of 2020 Ordinance, 2020 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any
action taken under the provisions of the principal Act as amended by
the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have
been done or taken under the corresponding provisions of the
principal Act as amended by this Act as if the provisions of this act
were in force at all material times.
-----------
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
To maintain the smooth and strong security arrangements of the vital establishments and of notified persons, as at Centre and in other states, there is no Special Security Force established in the State of Uttar Pradesh. The work of protecting these sites and persons is being done by the police and Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary force which are not specially trained and skilled for this task.
Therefore, for the purpose of making security arrangements of important establishments etc. of the State, and in view of the orders of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in PIL No. 2436 of 2019 (In Re Suo Moto Relating to Security and Protection in All Court Campuses In the State of Up Vs. State of U.P), it had been decided to establish the Uttar Pradesh Special Security Force in the State of U.P.
Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Special Security Force Ordinance, 2020 (U.P.
Ordinance no. 18 of 2020) was promulgated by the Governor on August 2 , 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri.
----------
By order, J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 254 राजपत्र-2020-(655)-599255=629 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।