लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
राज्य कर अनुभाग-2
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संख्या 1039/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(145)-2020
लखनऊ, 23 सितम्बर, 2020
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना संख्या क0नि0-2-177/ग्यारह-9 (47)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-
उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थाता् :-
''परन्तु यह भी कि उस वर्ग के रजिस्ट्री—त व्यक्तियों, जो उपरोक्त परन्तुक की तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लिखित हैं और जो उक्त तालिका के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त तालिका के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं किन्तु उक्त विवरणी 30 सितम्बर, 2020 तक प्रस्तुत करते हैं, के लिये उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की कुल धनराशि अधित्यक्त हुई मानी जायेगी जो दो सौ पचास रुपये से अधिक हो और उन करदाताओं के लिये पूर्णतः अधित्यक्त हुई मानी जायेगी जहाँ कुल संदेय राज्य कर की धनराशि शून्य हो :
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 23 सितम्बर, 2020अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब फीस की कुल धनराशि अधित्यक्त हुई मानी जायेगी जो दो सौ पचास रुपये से अधिक हो और उन करदाताओं के लिए पूर्णतः अधित्यक्त हुई मानी जायेगी, जहाँ उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल धनराशि शून्य हो।''
2-यह अधिसूचना तारीख 25 जून, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।
आज्ञा से,
आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव।
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IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1039/XI-2–20-9(47)-17-U.P. Act-1–2017-Order(145)-2020, dated September 23, 2020 :
No. 1039/XI-2–20-9(47)-17-U.P. Act-1–2017-Order(145)-2020
Dated Lucknow, September 23, 2020
IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification no. KA. NI.-2–177/XI-9(47)-17-U.P. Act-1–2017- Order(03)-2019, dated January 22, 2019, namely :–
In the said notification, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely :– "Provided also that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil:
Provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil."
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25th day of June, 2020.
By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.