रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या–189(ख-1)
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(सामान्य परिनियम नियम)
आश्विन 14, 1942 शक सम्वत्
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3
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संख्या 1123/76-3-2020-10जी0डब्लू0-2014 (नियमावली)-टी0सी0
लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2020
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अधिसूचना
सा0प0नि0-64
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (प्रथम संशोधन)
नियमावली, 2020
संक्षिप्त नाम
1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)
और प्रारम्भ
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 2 का संशोधन
2-उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में, उपनियम 1 में खण्ड-ग के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्ः -
''(ग क) 'भूगर्भ जल निधि' का तात्पर्य शास्तियों, रजिस्ट्रीकरण फीस, भूगर्भ जल
निष्कर्षण फीस आदि की लेखा में प्राप्तियों को जमा करने के लिए अधिनियम की धारा 48 के अधीन सृजित निधि से है। भूगर्भ जल निधि लेखा, लोक लेखा शीर्ष 8235002000400 होगा।''2 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 6 vDVwcj] 2020 3-उक्त नियमावली में, नियम 6 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (2) और नियम 6 का संशोधन
उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्ः -
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र या गैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए कोई कूप खोदा हो और उसके पास भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए या तो केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा या भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो, प्रपत्र-1(ख) में अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर करेगा।
(2) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र या गैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए कोई कूप खोदा हो और उसके पास भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए या तो केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा या भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो, प्रपत्र-1(ख) में अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा।
(3) नियम 6 के उपखण्ड (1) में (3) नियम 6 के उपखण्ड (1) में उल्लिखित भूगर्भ जल उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक विद्यमान भूगर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि सम्बन्धी भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित हैं, जो अपने परिसर या कृषि भूमि की जोताें में कूप खोदा हो या बोरिंग करायी हो, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) या धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन, प्रपत्र-1(ग) में यथास्थिति खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति या नगरपालिका जल प्रबन्धन समिति को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर करेगा।
उल्लिखित भूगर्भ जल उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक विद्यमान भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसमें घरेलू और कृषि सम्बन्धी भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित हैं, जो अपने परिसर या कृषि भूमि की जोताें में कूप खोदे हों या बोरिंग कराये हों, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) या धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन, प्रपत्र-1(ग) में यथास्थिति खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति या नगरपालिका जल प्रबन्धन समिति को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से अठारह माह की अवधि के भीतर करेगा।
4-उक्त नियमावली में, नियम 20 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान नियम 20 का संशोधन
पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमा नियत करने हेतु भूगर्भ जल विभाग, पणधारकों के परामर्श से, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः माह के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
(1) समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमा नियत करने हेतु भूगर्भ जल विभाग, पणधारकों के परामर्श से, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 6 vDVwcj] 2020 3 5-उक्त नियमावली में नियम 24 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) और नियम 24 का संशोधन
उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल को प्रदूषित करने वाले समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपचार संयंत्र संस्थापित करना होगा।
(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल को प्रदूषित करने वाले समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर उपचार संयंत्र संस्थापित करना होगा।
(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन
(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से दो माह के भीतर अपने जिला के समस्त उद्योगों का भौतिक सत्यापन करेगी।
परिषद, इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने जिला के समस्त उद्योगों का भौतिक सत्यापन करेगी।
6-उक्त नियमावली में नियम 25 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (2) के नियम 25 का संशोधन
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से दो माह के भीतर, उपनियम (1) के अधीन यथा उपबंधित ऐसे सरकारी निकायों द्वारा अंगीकृत बहिःस्राव निस्सारित किये जाने की प्रक्रिया का भौतिक सत्यापन करना होगा।
(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, उपनियम (1) के अधीन यथा उपबंधित ऐसे सरकारी निकायों द्वारा अंगीकृत बहिःस्राव निस्सारित किये जाने की प्रक्रिया का भौतिक सत्यापन करना होगा।
7-उक्त नियमावली में, के नियम 26 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (2) के नियम 26 का संशोधन
स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) प्रथम चरण में, प्रत्येक सरकारी विभाग/अर्द्ध-सरकारी विभाग/ प्राधिकरण/ सहायता प्राप्त संस्थाओं /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से निधिकृत), निजी संस्थाओं या संगठनों, जिनके पास 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल का भूखंड हो या जो सबमर्सिबल पंप या समान प्रकार के उपकरणों के माध्यम से, भूगर्भ जल निष्कासित कर रहे हाें, को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर वर्षा जल संचयन संरचनाएं समुचित रूप से उनके परिसरों में निर्मित कर दी गयी है।
(2) प्रथम चरण में, प्रत्येक सरकारी विभाग/अर्द्ध-सरकारी विभाग/प्राधिकरण/ सहायता प्राप्त संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से निधिकृत), निजी संस्थाओं या संगठनों, जिनके पास 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल का भूखंड हो या जो सबमर्सिबल पंप या समान प्रकार के उपकरणों के माध्यम से, भूगर्भ जल निष्कासित कर रहे हाें, को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर वर्षा जल संचयन संरचनाएं समुचित रूप से उनके परिसरों में निर्मित कर दी गयी है।
आज्ञा से, अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। 4 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 6 vDVwcj] 2020 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publications of the following English translation of notification no. 1123/LXXVI-3– 2020-10 G.W.-2014 (Niyamawali)-T.C., dated October 6, 2020 :
No. 1123/LXXVI-3–2020-10 G.W.-2014 (Niyamavali)-T.C.
Dated Lucknow, October 6, 2020
IN exercise of the powers conferred by section 49 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Rules, 2020.
THE UTTAR PRADESH GROUND WATER (MANAGEMENT AND REGULATION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2020
1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ground Water (Management Short title and commencement
and Regulation) (First Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Amendment of rule 2
2. In the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Rules, 2020 hereinafter referred to as the said rules in rule 2 in sub-rule (1) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -
"(ca) 'Ground Water Fund' means fund created under section 48 of the Act for deposition of the receipts on account of penalties, registration fees, fee on ground water extraction etc. Account for Ground Water Fund shall be 8235002000400 under Public Head Account."
3. In the said rules, in rule 6 , for sub-rules (2) and (3) set out in Column-1 Amendment of rule 6
below, the sub-rules as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-
COLUMN-1
COLUMN-2 Sub-rules as hereby substituted
Existing sub-rules
(2) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified area or non-notified area before the date of coming into force of the Act, and has a valid No Objection Certificate issued by either Central Ground Water Authority or by Ground Water Department, Uttar Pradesh for extracting or using ground water, shall make, in Form-1(B), an application referred to in sub-section (1) of section 10 or sub-section (1) of section 11 of Act, within a period of one year from the date of coming into force of the Rules, to the District Ground Water Management Council.
(2) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified area or non-notified area before the date of coming into force of the Act, and have valid No Objection Certificate issued by either Central Ground Water Authority or by Ground Water Department, Uttar Pradesh for extracting or using ground water, shall make, in Form-1(B), an application referred to in sub-section (1) of section 10 or sub-section (1) of section 11 of the Act, within a period of ninety days from the date of coming into force of the Act, to the District Ground Water Management Council.
(3) Every existing users of ground water, other than those mentioned in sub- clause (1) of rule 6, including domestic and agriculture users of ground water, who have sunk well or boring in his or her premises or agricultural land holdings, shall make, in Form-1(C), an application referred to in sub-section (2) of section 10 or sub-section (2) of section 11 of the Act,
(3) Every existing user of ground water, other than those mentioned in sub-clause (1) of rule 6, including domestic and agriculture users of ground water, who have sunk well or boring in his or her premises or agricultural land holdings, shall make, in Form-1(C), an application referred to in sub-section (2) of section 10 or sub-section (2) of section 11 of Act, within a period of mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 6 vDVwcj] 2020 5 COLUMN-1 COLUMN-2 Sub-rules as hereby substituted
Existing sub-rules
within a period of six months from the date of coming into force of these rules, to the Block Panchayat Ground Water Management Committee or Municipal Water Management Committee, as the case may be.
eighteen months from the date of coming into force of these rules, to the Block Panchayat Ground Water Management Committee or Municipal Water Management Committee, as the case may be.
4. In the said rules, in rule 20, for sub-rule (1) set out in Column-1 below, the Amendment of rule 20
clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-
COLUMN-1
COLUMN-2 Sub-rule as hereby substituted
Existing sub-rule
(1) For fixing ground water abstraction limit for all the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water, the Ground Water Department, in consultation with stake holders, shall submit a proposal to the State Ground Water Management and Regulatory Authority within one year from the date of commencement of these rules.
(1) For fixing ground water abstraction limit for all the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water, the Ground Water Department, in consultation with stake holders, shall submit a proposal to the State Ground Water Management and Regulatory Authority within six month from the date of commencement of these rules.
5. In the said rules, in rule 24 , for sub-rules (1) and (2) set out in Column-1 Amendment of rule 24
below, the sub-rules as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-
COLUMN-1
COLUMN-2
Existing sub-rules
Sub-rules as hereby substituted
(1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall ensure through District Ground Water Management Councils that all Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water that pollute ground water or surface water, will install treatment plants within a period of two years from the date of commencement of these rules.
(1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall ensure through District Ground Water Management Councils that all Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk user of ground water that pollute ground water or surface water, will install treatment plants within a period of one year from the date of commencement of these rules.
(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification of all Industries in the district thereof, within two months from the date of commencement of these rules.
(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification of all Industries in the district thereof, within a period of one year from the date of commencement of these rules.
6. In the said rules, in rule 25, for sub-rule (2) set out in Column-1 below, the Amendment of rule 25
sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-
COLUMN-1
COLUMN-2
Existing sub-rule
Sub-rule as hereby substituted
(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification for process of effluent discharge adopted by such Government bodies as provided under sub-rule (1), within two months from the date of commencement of these rules.
(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification for process of effluent discharge adopted by such Government bodies as provided under sub-rule (1), within a period of one year from the date of commencement of these rules.
6 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 6 vDVwcj] 2020 7. In the said rules, in rule 26, for sub-rule (2) set out in Column-1 below, theAmendment of rule 26
sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-
COLUMN-1
COLUMN-2
Existing sub-rule
Sub-rule as hereby substituted
(2) In first phase, every Government Department/ Semi-Government Department/ Authorities/ Aided Institutions/ Public Sector Undertaking (either fully or partially funded by Government), Private Institutions or Organizations, having plot area of 300 square meters or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar devices, shall also ensure that Rain Water Harvesting Structures have been properly constructed in their premises within one year of date of commencement of Act.
(2) In first phase, every Government Department/ Semi-Government Department/ Authorities/ Aided Institutions/ Public Sector Undertaking (either fully or partially funded by Government), Private Institutions or Organizations, having plot area of 300 square meters or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar devices, shall also ensure that Rain Water Harvesting Structures have been properly constructed in their premises within a period of two years from the date of commencement of the Act.
By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 288 राजपत्र-2020-(724)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 6 सा0 नमामि गंगे-2020-(725)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।