डब्लू0/एन0पी0-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
गोपन अनुभाग-7 ——— संख्या 111/1/1/80-सी०एक्स॰-7–टी०सी०-III लखनऊ, 15 अक्टूबर, 2020 ——— अधिसूचना
चूँकि, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी हैं, और उनकी प्रतिक्रिया स्वरुप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुयी हैं, और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है;
और, चूँकि, समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के प्रतिकूल क्रिया-कलापों में भाग ले रहे हैं;
और, चूँकि, उत्तर प्रदेश में विद्यमान और संभावित उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक हैै;
अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा उपान्तरित और अन्ततः सरकारी अधिसूचना संख्या 111/1/1/80-सी॰एक्स॰-7–टी०सी०-III, दिनांक 16 जुलाई, 2020 द्वारा उपान्तरित सरकारी अधिसूचना संख्या 111/1/1/80-सी0एक्स0-6, दिनांक 25 सितम्बर, 1980 में दिये गये आदेशों का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल, राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 से तीन मास की अग्रेतर अवधि के लिए उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करते हैं। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 15 अक्टूबर, 2020 संख्या 111/1/1/80-सी0एक्स0-7-टी0सी0-(III), तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2-सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4-पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश।
5-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, विशेष शाखा, उत्तर प्रदेश।
6-पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
7-समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
8-शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच, लखनऊ।
9-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सलाहकार बोर्ड, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ परिसर, लखनऊ।
10-गोपन अनुभाग-5 एवं 6।
आज्ञा से, विनय कुमार, अनु सचिव।
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 111/1/1/80–CX-7-T.C.-III, dated October 15, 2020 :
No. 111/1/1/80–CX-7-T.C.-III
Dated Lucknow, October 15, 2020
WHEREAS, in the past, there have been incidents of violence in certain districts of Uttar Pradesh and as a reaction thereto similar incidents have occurred in other parts of the State and are likely to occur in other parts of the State also;
AND, WHEREAS, anti-social elements are indulging in activities prejudicial to the security of the State, maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to the community;
AND, WHEREAS, in view of the aforesaid circumstances prevailing and likely to prevail in Uttar Pradesh, the State Government is satisfied that it is necessary so to do;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (Act no. 65 of 1980) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) and in partial modification of the orders contained in Government notification no. 111/1/1/80-CX-6, dated September 25, 1980 as modified from time to time and lastly modified by Government notification no. 111/1/1/80–CX-7-T.C.-III, dated October 16, 2020 the Governor is pleased to empower all the District Magistrates of the State to exercise the powers, conferred by sub-section (2) of the said section 3 for a further period of three months, with effect from October 17, 2020.
By order,
TARUN GAUBA, Grih Sachiv.