जिला जालौन में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन

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क्रम-संख्या-213

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰-

डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 2224/77-3-2020-150(एम)-2019

लखनऊ, 27 अक्टूबर, 2020

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अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन्‌ 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूंँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला जालौन, तहसील-माघौगढ़/उरई/जालौन के ग्राम लाड़पुर दिवारा में 0.2502 हेक्टेयर, पारेन मु0 में 0.0010 हेक्टेयर, कुरेपुरा कनार में 0.2790 हेक्टेयर, रामपुरा जालौन में 0.0020 हेक्टेयर, किरवाहा में 0.0970 हेक्टेयर, गोराभूपका में 0.0280 हेक्टेयर, चाकी में 0.1140 हेक्टेयर, कुसमी में 0.0632 हेक्टेयर, बरहा जालौन में 0.2880 हेक्टेयर, कपासी में 0.2947 हेक्टेयर, व्यासपुरा में 0.0860 हेक्टेयर, काबिलपुरा में 0.0285 हेक्टेयर, कैथेरी में 1.8313 हेक्टेयर, भुआ में 6.6282 हेक्टेयर, डकोर में 10.4966 हेक्टेयर, टिमरों में 0.1988 हेक्टेयर, धन्तौली में 0.3290 हेक्टेयर, धनौरा कला में 0.2007 हेक्टेयर, क्यामदी में 0.0040 हेक्टेयर, लाडपुर मुस्तकिल में 1.1490 हेक्टेयर, पडवारी में 1.1771 हेक्टेयर, शेरपुरा में 0.0026 हेक्टेयर, औरेखी में 1.0330 हेक्टेयर, गोराराठौर में 0.3410 हेक्टेयर, निजामपुर में 0.2280 हेक्टेयर, भदवां में 0.0080 हेक्टेयर, नवीपुर में 0.02910 हेक्टेयर, सहाव में 0.0910 हेक्टेयर, जमलापुर ध्यान में 0.0232 हेक्टेयर, ऐको में 0.8016 हेक्टेयर, दौलतपुर में 0.0240 हेक्टेयर, मिहोना में 0.1040 हेक्टेयर, सालाबाद में 0.4310 हेक्टेयर, लहर जालौन में 0.7000 हेक्टेयर, लहरउवा में 0.0970 हेक्टेयर, शहब्जापुर में 0.4370 हेक्टेयर, करतलापुर में 0.0470 हेक्टेयर कुल 27.9438 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश एक्सपे्रसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।346 RPH (Audyogik vikas-3) 2020 Data 4e 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अक्टूबर, 2020 2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं जिसने दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्‌टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है। ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो। (ख) यद्यपि इस परियोजना से संबंधित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली हृास की क्षति की पूर्ति होगी।

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और सुदूर क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ) तीव्र एवं अपेक्षाकृत उत्तम परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतएव, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुति निम्नानुसार है :-

(एक) जिला जालौन में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षा—त अधिक हैं और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

4-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

5-अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैः-

6-राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने और भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृृत करती हैं।

7-उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात्‌ 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरुद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।346 RPH (Audyogik vikas-3) 2020 Data 4e 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अक्टूबर, 2020 8-उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अर्जन की कार्यवाहियाँ पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात्‌ विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, जालौन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2224/LXXVII-3– 20-150(M)-2019, dated October 27, 2020.

No. 2224/LXXVII-3–20-150(M)-2019

Dated Lucknow, October 27, 2020

UNDER sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the ''said Act''), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 27.9438 Hectares of land is required in the village Ladpurdewara 0.2502 Hect., Paren Mus. 0.0010 Hect., Kurepura Kanar 0.2790 Hect., Rampura Jalaun 0.0020 Hect., Kirwaha 0.0970 Hect., Gora Bhupka 0.0280 Hect., Chaki 0.1140 Hect., Kusmi 0.0632 Hect., Barha Jalaun 0.2880 Hect., Kapasi 0.2947 Hect., Vyaspura 0.0860 Hect., Kabilpura 0.0285 Hect., Kaitheri 1.8313 Hect., Bhua 6.6282 Hect., Dakore 10.4966 Hect., Timron 0.1988 Hect., Dhatouli 0.3290 Hect., Dhanaurakala 0.2007 Hect., Qyamdi 0.0040 Hect., Ladpur Must. 1.1490 Hect., Padwari 1.1771 Hect., Sherpura 0.0026 Hect., Aurekhi 1.0330 Hect., Gorarathor 0.3410 Hect., Nizampur 0.2280 Hect., Bhadwan 0.0080 Hect., Navipur 0.0291 Hect., Sahao 0.0910 Hect., Jamlapur Dhyan 0.0232 Hect., Aikon 0.8016 Hect., Daulatpur 0.0240 Hect., Mihona 0.1040 Hect., Salabad 0.4310 Hect., Lahar Jalaun 0.7000 Hect., Laharuva 0.970 Hect., Sahabjapur 0.4370 Hect., Kartlapur 0.0470 Hect.

in Tehsil Madhogarh/Orai/Jalaun, district Jalaun for public purpose, namely Bundelkhand Expressway Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and it submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on October 20, 2020.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows :-

(a) Bundelkhand Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total area of any village. So the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery, and help in development of irrigation facilities.

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities in the remote areas. It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:-

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Bundelkhand Expressway Project in district Jalaun and it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

4. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below, is needed for public purpose:-

SCHEDULE

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

7. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note: A site Plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Jalaun.

By order,

ALOK KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 346 राजपत्र-2020-(812)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 5 सा0 औद्योगिक विकास-2020-(813)-250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।346 RPH (Audyogik vikas-3) 2020 Data 4e