उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (बावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

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रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या-216

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(सामान्य परिनियम नियम)

कार्तिक 11, 1942 शक सम्वत्‌

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

———

संख्या 1824/86-2020-57(सा0)-2017

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2020

———

अधिसूचना

सा0प0नि0-69

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन्‌ 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (बावनवाँ संशोधन)

नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (बावनवाँ संशोधन) नियमावली,

और प्रारम्भ 2020 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 13 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 23 2-उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये

का संशोधन नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 (1) राज्य सरकार सामान्य अथवा

(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेट्‌स विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेट्‌स के के साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे जिसे या जिन्हें ई-निविदा/ई-नीलामी/ या जिन्हें ई-निविदा/ई-नीलामी/ई- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्‌टे पर निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्‌टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती सकती है-

है -

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये-

अधीन रहते हुये-

(क) बालू या मौरम या बजरी या

(क) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली

बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल

जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के

में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्‌टों के लिये क्षेत्र

संदर्भ में खनन पट्‌टों के लिये क्षेत्र या या क्षेत्रों के पट्‌टे, एक बार में नियत

क्षेत्रों के पट्‌टे, एक बार में नियत पांच पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल

वर्ष की अवधि के लिये केवल ई-निविदा या ई-नीलामी या ई

ई-निविदा या ई-नीलामी या ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से

निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे :

स्वीकृत किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण कारण से दीर्घकाल के लिए नदी तल के

से दीर्घकाल के लिए नदी तल के खनन खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना सम्भव सम्भव न हो तो उक्त क्षेत्रों का न हो तो उक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन व्यवस्थापन अल्पकालीन खनन अनुज्ञा अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। से किया जा सकता है। राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबन्धन निर्धारित निबन्धन और शर्तो के अधीन

और शर्तो के अधीन अल्पकालीन अनुज्ञा अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र ई-निविदा/ई- पत्र ई-निविदा/ई-नीलामी के द्वारा नीलामी के द्वारा अधिकतम 6 माह की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगाः

अधिकतम 6 माह की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह और है कि खनन अनुज्ञा

प्रतिबन्ध यह और है कि खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में अनुज्ञा अनुज्ञा पत्र धारक को समस्त देय पत्र धारक को समस्त देय धनराशियों का

संदाय अग्रिम रूप में करना होगा।

धनराशियों का संदाय अग्रिम रूप में

करना होगा।350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 3 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 (ख) प्राकृतिक चट्‌टान किस्म के ईमारती पत्थरों के नए क्षेत्र तथा पूर्व में पट्‌टे पर धृत क्षेत्र जो पट्‌टे की अवधि की समाप्ति के उपरान्त रिक्त माना जायेगा/माने जायेेंगे एवं उसका/ उनका नवीनीकरण नही किया जायेगा, को अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिये ई- निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से पट्‌टाकृत किया जायेगा :

(ख) प्राकृतिक चट्‌टान किस्म के ईमारती पत्थरों के नए क्षेत्र तथा पूर्व में पट्‌टे पर धृत क्षेत्र जो पट्‌टे की अवधि की समाप्ति के उपरान्त रिक्त माना जायेगा/माने जायेेंगे एवं उसका/ उनका नवीकरण नहीं किया जायेगा, को अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिये ई- निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से पट्‌टाकृत किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर संंबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा -

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर संंबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगाः-

(एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का

आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्‌टा अवधि में पट्‌टा शर्तोंं का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ-साथ कालीसूची में उल्लिखित नहीं है;

(पाँच) वह संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्‌टाधारक रहा हो तथा तत्सम्बन्ध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई-निविदा/ई-नीलामी/

ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/ दस्तावेजों के साथ ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है :

(छः) ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है :

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 प्रतिबन्ध यह है कि 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के पट्‌टाधारक को, पट्‌टा विलेख निष्पादित किये जाने से 2 वर्ष के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करना होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के पट्‌टाधारक को, पट्‌टा विलेख निष्पादित किये जाने से 02 वर्ष के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करना होगा।

(ग) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चट्‌टान किस्म के ऐसे खनन निक्षेप , जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे तथा जिसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 423, दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, और अंन्तर्निहित ग्रेनाईट से उक्त नये खनन क्षेत्रों को एक बार में अधिकतम 32 वर्षो की अवधि तक के लिये ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ववेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्‌टा स्वरूप पट्‌टाकृत किये जायेंगे, तथापि ऊपर उल्लिखित 32 वर्ष की अवधि में से दो वर्ष की अवधि पूर्वेक्षण कार्यों हेतु तथा पूर्वेक्षण कार्यो में खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर खनन पट्‌टे की अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी।

(ग) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चट्‌टान किस्म के ऐसे खनन निक्षेप , जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे तथा जिसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0-423 दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, और अंन्तर्निहित ग्रेनाईट से उक्त नये खनन क्षेत्रों को एक बार में अधिकतम 32 वर्षो की अवधि तक के लिये ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ववेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्‌टा स्वरूप पट्‌टाकृत किये जायेंगे, तथापि ऊपर उल्लिखित 32 वर्ष की अवधि में से दो वर्ष की अवधि पूर्वेक्षण कार्यों हेतु तथा पूर्वेक्षण कार्यो में खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर खनन पट्‌टे की अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी।

यदि कोई क्षेत्र, पूर्व में पट्‌टे पर रहा हो अथवा संबंधित क्षेत्र के भीतर खनिज की उपलब्धता पहले ही स्वीकृत है, तब ऐसे मामलों मंें खनन पट्‌टा सीधे अधिकतम तीस वर्ष की अवधि के लिये किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर, संबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तोें के साथ प्राप्त होगाः-

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर, संबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तोें के साथ प्राप्त होगाः-350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 5 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 (एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का (एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का

आचरण अच्छा रहा है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ-साथ कालीसूची में उल्लिखित नहीं है;

(पाँच) संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्‌टाधारक रहा हो तथा तत्सम्बन्ध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई-निविदा/ई-नीलामी/

ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निवदा सह ई-नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है।

ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है।

(घ) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के निजी भूमि के खनिज क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हों, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ई- निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर दिये जायेंगे :

(घ) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के निजी भूमि के खनिज क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हों, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर दिये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित

खनन क्षेत्र में, जिलाधिकारी खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक 10 वर्ष का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/ स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी पूर्ण

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में, जिलाधिकारी खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक 10 वर्ष का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित क्षेत्र पर

प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले

जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/ स्वामियों को भुगतान प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

ई-नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/ स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/ स्वामियों को भुगतान प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हो, जिसमें बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये ई-निविदा/ ई-निलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर स्वीकृत किये जायेंगे :

(ङ) नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हो, जिसमें बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये ई-निविदा/ ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर स्वीकृत किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में जिलाधिकारी, खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक 06 माह का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की ई नीलामी प्रक्रिया पूूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव,350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 7 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/ स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/ स्वामियों को भुगतान, प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन क्षेत्र की घोषणा किये जाने पर अध्याय-2, 3, 6 और 9 के उपबन्ध, सिवाय नियम-10, 12, 17 एवं 93 के उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्‌टे पर दिया जा सकता है।

जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/ स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/ स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/ स्वामियों को भुगतान, प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा। (3) उपनियम (1) के अधीन क्षेत्र की घोषणा किये जाने पर अध्याय-2, 3, 6 और 9 के उपबन्ध, सिवाय नियम-10, 12, 17 एवं 93 के उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्‌टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिलाधिकारी, उपनियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधि—त किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा :

(4) जिलाधिकारी, उपनियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्राें को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधि—त किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा/ई-नीलामी/ई- निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधिकारी वर्ष में एक बार शासन द्वारा गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से मानसून सत्र समाप्ति पर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण आवष्यकतानुसार करायेगा। पक्षकारों के मध्य असहमति की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म मामले का विनिष्चय करेगा और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

आज्ञा से,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव।350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 (1) उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या 1575-एम-18- बी0एम0-97-58, दिनांक 26 अगस्त, 1963 के साथ जारी की गई और उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 14 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित की गई।

(2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या 331-एम/18-एफ0एम0-331-66, दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के साथ जारी किया गया था।

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या 1181-एम/18-एफ0एम0-21-1967, दिनांक 23 सितम्बर, 1969 के साथ जारी किया गया था।

(4) तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या 3388-आई0एम0/18-एफ0-15एम0एम0-68, दिनांक 31 अगस्त, 1970 के साथ जारी किया गया था।

(5) चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या 2746-एम/18-12(3)(14)-72, दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 31 दिसम्बर, 1972 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(6) पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या 4669/18-12-57/75, दिनांक 14 सितम्बर, 1976 के साथ जारी किया गया और 15 सितम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(7) षष्ठम संशोधन अधिसूचना संख्या 1518/18-12-200-77, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के साथ जारी किया गया और 1 मई, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(8) सप्तम संशोधन अधिसूचना संख्या 3157/18-12-57-75सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 एम0 एम0 (7)-1978, दिनांक 27 जुलाई, 1978 के साथ जारी किया गया और 1 अगस्त, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(9) अष्टम संशोधन अधिसूचना संख्या 3186/18-12-सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-6-77- 195-77, दिनांक 9 जनवरी, 1979 के साथ जारी किया गया और 30 जनवरी, 1979 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(10) नवम संशोधन अधिसूचना संख्या 8010/18-12-332-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स- 1963 ए0एम0(9)-1982, दिनांक 15 जनवरी, 1982 के साथ जारी किया गया और 1 फरवरी, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(11) दसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 486/18-12-85-76यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स- 1963 ए0एम0(10)-1982, दिनांक 17 मार्च, 1982 के साथ जारी किया गया और 24 मार्च, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(12) ग्यारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5379/18-12-200-77-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स- 1963 ए0एम0(11)-1984, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 के साथ जारी किया गया और 19 अक्टूबर, 1984 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।

(13) बारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 81/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स- 1963 ए0एम0(12)-1985, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 11 जनवरी, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(14) तेरहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 4678/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स- 1963 ए0एम0(13)-1985, दिनांक 29 मई, 1985 के साथ जारी किया गया और 31 मई, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(15) चौदहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 6689/18-12-206-85, दिनांक 12 अगस्त, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(16) पन्द्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 4896/18-12-89-200-77, दिनांक 28 अगस्त, 1989 के साथ जारी किया गया और 28 अगस्त, 1989 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 9 (17) सोलहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2931/18-12-90-3(16)-90, दिनांक 30 जून, 1990 के साथ जारी किया गया और 7 जुलाई, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(18) सत्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5233/18-12-90-10-90, दिनांक 26 सितम्बर, 1990 के साथ जारी किया गया और 20 अक्टूबर, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(19) अट्‌ठारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1862/18-12-93-200-77, दिनांक 19 जुलाई, 1993 के साथ जारी किया गया और 14 अगस्त, 1993 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(20) उन्नीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2855/18-12-93-200-77, दिनांक 25 नवम्बर, 1993 के साथ जारी किया गया और 1 जनवरी, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(21) बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 3871/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 1994 के साथ जारी किया गया और 27 अगस्त, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(22) इक्कीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5471/18-12-94-10-90 टी0सी0, दिनांक 2 फरवरी, 1995 के साथ जारी किया गया और 11 फरवरी, 1995 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(23) बाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 4520/18-11-96-.200-77, दिनांक 9 जनवरी, 1997 के साथ जारी किया गया और 9 जनवरी, 1997 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(24) तेइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 859/77-5-2001-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 1 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 31 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(25) चौबीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1615/77-5-2001-200/77, दिनांक 28 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 28 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(26) पच्चीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1773/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के साथ जारी किया गया और 12 अप्रैल, 2002 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(27) छब्बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1666/77-5-2002-729 एस0आई0डी0 (आर)/2001, दिनांक 22 जून, 2004 के साथ जारी किया गया और 22 जून, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(28) सत्ताइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5666/77-5-2004-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 16 अक्टूबर, 2004 के साथ जारी किया गया और 16 अक्टूबर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(29) अट्‌ठाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 6714/77-5-2004-200-77, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के साथ जारी किया गया और 15 दिसम्बर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(30) उन्नतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 476/77-5-2007-236-2005, दिनांक 15 फरवरी, 2007 के साथ जारी किया गया और दिनांक 15 फरवरी, 2007 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था। (31) तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 530/86-2009-200-77टीसी II, दिनांक 2 जून, 2009 के साथ जारी किया गया और दिनांक 2 जून, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(32) इक्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 336/86-10-141/07, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के साथ जारी किया गया और दिनांक 29 जनवरी, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(33) बत्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1704/86-2010-83-2010, दिनांक 12 मई, 2010 के साथ जारी किया गया और दिनांक 12 मई, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(34) तैंतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 7338/86-2011-183/2011, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के साथ जारी किया गया।350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 (35) चौंतीसवॉँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2974/86-2012-200/77टी0सी0-।।, दिनांक 2 नवम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया।

(36) पैंतीसवॉँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2216/86-2012-235/2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनाँक 23 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ है।

(37) छत्तीसवॉँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1361/86-2013-113/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2014 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनॉँक 26 फरवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ है।

(38) सैंतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 3204/86-2014-278/2011, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के साथ जारी किया गया।

(39) अड़तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2430/86-2015-278/2011, दिनांक 14 जुलाई, 2015 के साथ जारी किया गया।

(40) उनतालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 243/86-2016-200/77 टी0सी0-II, दिनांक 19 जनवरी, 2016 के साथ जारी किया गया।

(41) चालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2229/86-2016-130-2015 T.C., दिनांक 29 जून, 2016 के साथ जारी किया गया।

(42) इक्तालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 626/86-2017-57(सामान्य)-2017, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के साथ जारी किया गया।

(43) बयालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 997/86-2017-57(सामा0)-2017, दिनांक 18 मई, 2017 के साथ जारी किया गया।

(44) तैंतालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1956/86-2017-57(सामान्य)-2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 के साथ जारी किया गया।

(45) चौवालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 3207/86-2017-151(सा0)-2017, दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 के साथ जारी किया गया।

(46) पैंतासिलवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 641/86-2018-153(सा0)-2017, दिनांक 27 मार्च, 2018 के साथ जारी किया गया।

(47) छियालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 306/86-2019-153(सा0)-2017, दिनांक 6 मार्च, 2019 के साथ जारी किया गया।

(48) सैतालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1868/86-2019-57(सा0)-2017, दिनांक 13 अगस्त, 2019 के साथ जारी किया गया।

(49) अड़तालिसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 310/86-2020-51(सा0)-2019, दिनांक 5 फरवरी, 2020 के साथ जारी किया गया।

(50) उन्चासवां संशोधन अधिसूचना संख्या 560/86-2020-55/08, दिनांक 18 मार्च, 2020 के साथ जारी किया गया।

(51) पचासवां संशोधन अधिसूचना संख्या 746/86-2020-14(सा0) 2020, दिनांक 22 मई, 2020 के साथ जारी किया गया।

(52) इक्यावनवां संशोधन अधिसूचना संख्या 1120/86-2020-87(सा0)-2017, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के साथ जारी किया गया।

आज्ञा से, हृदय नरायण सिंह यादव, उप सचिव।350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 11 IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No.1824/LXXXVI-2020- 57(Sa)-2017, dated November 2, 2020 :

No. 1824/LXXXVI-2020-57(Sa)-2017

Dated Lucknow, November 2, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963 :

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)

(FIFTY TWO AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals

commencement (Concession) (Fifty Two Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall deemed to have come into force with effect from

August 13, 2019.

Amendment of 2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals(Concession) Rules, 1963, for

rule 23

rule 23 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be

substituted, namely:-

COLUMN-1

COLUMN -2

Existing rule

Rule as hereby substituted

23. Declaration of area for 23. Declaration of area for

E-Tender/E-Auction/E-Tender-cum-

E-Auction lease–

(1) The State Government may by

general or special order declare the area general or special order declare the area

or areas with Geo-coordinates which or areas with Geo-coordinates which

may be leased out by e-tender/ e-auction may be leased out by e-tender/ e-

/e-tender -cum-e- auction.

auction /e-tender -cum-e- auction.

(2) Subject to direction issued by the

(2) Subject to direction issued by

State Government from time to time in the State Government from time to time

this behalf-

in this behalf-

(a) The area or areas for mining

leases in respect of sand or morrum

or bajari or boulder or any of these in

or bajari or boulder or any of these

mixed state exclusively found in the

in mixed state exclusively found in

river-bed shall be leased out only by

the river-bed shall be leased out

e-tender or e-auction or e-tender-

only by e-tender or e-auction or e-

cum-e-auction for the fixed period of

tender-cum-e-auction for the fixed

five years at a time:

period of five years at a time:

Provided that, if for any reason,

it is not possible to settle the river

bed mining areas for the long term,

the areas may be settled through

short term mining permit. Short term

short term mining permit. Short

permit will be granted for a

term permit will be granted for a

maximum period of 6 months by e-

maximum period of 06 months by e-

tender/e-auction, under terms and

conditions laid down by the State

Government from time to time:

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 COLUMN-I COLUMN -II

Existing rule

Rule as hereby substituted

Provided further that in case of grant of mining permit, the permit holder shall make payment of all due amount in advance.

(b) New area of natural

(b) New area of natural rocks rocks of building stones and

of building stones and earlier earlier leased area/areas, which

leased area/areas, which has/have has/have been treated as

been treated as redeemed after redeemed after expiration of

expiration of period of lease and period of lease and will not be

will not be renewed, may be renewed, may be leased for a

leased for a maximum period of maximum period of twenty

twenty years only through the years only through the process

process of e-tender/e-auction/e-

tender cum e-auction:

of e-tender/e-auction/e-tender

cum e-auction:

Provided that the earlier Provided that the earlier

lease-holder of the concerned lease-holder of the concerned

lease area, whose lease had been lease area, whose lease had

determined recently, has to be been determined recently, has

accommodated an opportunity to to be accommodated an

offer bid of higher amount than opportunity to offer bid of

the highest bid shorted out for the higher amount than the highest

concerned lease, within one bid shorted out for the

working-day after the finalization concerned lease, within one

of the entire process of working-day after the

e-tender/e-auction/e-tender cum finalization of the entire

e-auction and before issuance of process of e-tender/e-auction/e-

Letter of Intent, before the tender cum e-auction and

District Magistrate having before issuance of Letter of

territorial jurisdiction over the Intent, before the District

concerned lease area, however Magistrate having territorial

with conditions that:-

jurisdiction over the concerned

lease area, however with

conditions that:-

(I) The character of the

earlier lease-holder bears good

earlier lease-holder bears

conduct;

good conduct;

(II) He has abided fairly all

(II) He has abided fairly

the norms during the course of

all the norms during the

the entire lease period;

course of the entire lease

period;

(III) He has no any due

amount concerning mineral/

mining;

(IV) His name is not

mentioned inter alia black list;

mentioned inter alia black

list;

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 13 COLUMN-I COLUMN -II

Existing rule

Rule as hereby substituted

(V) He has been a lease –

holder of the concerned area or

more than that area and has

produced certified document/s

concerning the same;

(VI) He has participated for bid

(VI) He has participated

as per the prescribed process/

for bid as per the prescribed

procedures through e-tender/e-

process/procedures through e-

auction/e-tender cum e-auction

tender/e-auction/e-tender cum

with the required proper

e-auction with the required

document/s concerning the e-

proper document/s concerning

tender/e-auction/e-tender cum e-

the e-tender/e-auction/e-tender

auction:

cum e-auction:

Provided that the lease

holder of more than 2

holder of more than 02 hectare

hectare area will have to

area will have to install stone

install stone crusher within 2

crusher within 2 years from

execution of lease deed.

years from execution of lease

deed.

such mineral deposit which had been

type such mineral deposit which had

defined earlier as major mineral and

been defined earlier as major

that has been declared minor mineral,

mineral and that has been declared

vide Notification No. 423 dated

minor mineral, vide Notification No.

10.02.2015 issued by the Government

423 dated 10.02.2015 issued by the

of India and new mining area

Government of India and new

containing embedded Granites (sized

mining area containing embedded

dimensional) shall be leased out as

Granites (sized dimensional) shall

prospecting license cum mining lease

be leased out as prospecting license

for the maximum period of thirty two

cum mining lease for the maximum

(32) years in one term through the

period of thirty two (32) years in

proper process of e-tender/e-

one term through the proper process

auction/e-tender cum e-auction,

of e-tender/e-auction/e-tender cum

however out of the above mentioned

e-auction, however out of the above

period of thirty two years, two years

mentioned period of thirty two

period will be reserved for

years, two years period will be

prospecting works and on being

reserved for prospecting works and

proved availability of mineral the

on being proved availability of

lease period shall be for maximum

thirty (30) years.

mineral the lease period shall be for

maximum thirty (30) years.

If any area has remained on

lease since before or availability of

mineral has already been approved

within the concerned area then in

such cases the mining lease will be

approved directly for a maximum

period of thirty years :

approved directly for a maximum

period of thirty years :

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 COLUMN-I COLUMN -II

Existing rule

Rule as hereby substituted

Provided that the earlier lease-

Provided that the earlier lease- holder of the concerned lease area

holder of the concerned lease area whose lease had terminated

whose lease had terminated recently recently has to be accommodated

has to be accommodated an an opportunity to offer bid of

opportunity to offer bid of higher higher amount than the highest

amount than the highest bid shorted bid shorted out for the concerned

out for the concerned lease, within lease, within one working-day

one working-day after the finalization after the finalization of the entire

of the entire process of e-tender/e- process of e-tender/e-auction/e-

auction/e-tender cum e-auction and tender cum e-auction and before

before issuance of Letter of Intent, issuance of Letter of Intent,

before the District Magistrate having before the District Magistrate

territorial jurisdiction over the having territorial jurisdiction over

concerned lease area however with

conditions that:-

the concerned lease area however

with conditions that:-

(I) The character of the

earlier lease-holder bears good earlier lease-holder bears good

conduct;

(II) He has abided fairly all

the norms during the course of the norms during the course of

the entire lease period;

(III) He has no due amount

(III) He has no any due

concerning mineral/mining;

amount concerning mineral/

mining;

(IV) His name is not

mentioned inter alia black list;

(V) He has been a lease –

holder of the concerned area or holder of the concerned area or

more than that area and has more than that area and has

produced certified document/s produced certified document/s

concerning the same;

(VI) He has participated for

(VI) He has participated

bid as per the prescribed process/ for bid as per the prescribed

procedures through e-tender/e- process/procedures through e-

auction/e-tender cum e-auction tender/e-auction/e-tender cum

with the required proper e-auction with the required

document/s concerning the e- proper document/s concerning

tender/e-auction/e-tender cum e- the e-tender/e-auction/e-tender

auction.

cum e-auction.

(d) Naturally available in-situ rock- (d) Naturally available in-situ

type mineral found in private land of rock-type mineral found in

minimum area one hectare shall be private land of minimum area one

leased out for a maximum period of hectare shall be leased out for a

10 years through e-tender/e-auction/e- maximum period of 10 years

tender cum e-auction:

through e-tender/e-auction/e-

tender cum e-auction:

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 15 COLUMN-I COLUMN -II

Existing rule

Rule as hereby substituted

Provided that in respective mine area the District Magistrate after confirming the availability of mineral, suitability of area, certificate of land ownership, land owner's affidavit for consent, shall process e-tender/ e-auction/e- tender cum e-auction after determination of quantity and period not exceeding ten years. The land owner/ owners after completion of e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

(e) Private land situated in the

river bed of area minimum 01

hectare in which sand or morrum

hectare in which sand or morrum or

or Bajri or Boulder or any of these

Bajri or Boulder or any of these in

in mixed state is available shall be

mixed state is available shall be

leased out for the maximum period

of 06 months through e-tender/e-

auction/e-tender cum e-auction:

Provided that in respective

Provided that in respective mine

mine area the District Magistrate

area the District Magistrate after

after confirming the availability of

confirming the availability of

mineral, suitability of area,

certificate of land ownership, land

owner's affidavit for consent, shall

process e-tender/ e-auction/e-tender

cum e-auction after determination

of quantity and period not

exceeding six months. The land

owner/ owners after completion of

owner/ owners after completion of350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 COLUMN-I COLUMN -II Existing rule Rule as hereby substituted e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

(3) On the declaration of the area under sub-rule (1) the provisions of chapters II, III, VI and IX except rules 10, 12, 17 and 93 shall not apply to the area or areas in respect of which the declaration has been issued. Such area or areas may be leased out according to the procedure described in this chapter.

(4) The District Officer shall get the area or areas declared under sub- rule (1), evaluated for quality and quantity of mineral for fixing minimum bid or offer by the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh or by an officer authorised by him before the date fixed for e-tender/ e-auction/e- tender-cum-e- auction:

(4) The District Officer shall get the area or areas declared under sub-rule (1), evaluated for quality and quantity of mineral for fixing minimum bid or offer by the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh or by an officer authorised by him before the date fixed for e-tender/ e-auction /e-tender-cum-e- auction.

Provided that the District Magistrate, if the need so arises, may, through the technical committee setup by the Government, assess the amount of minor mineral available in the river bed, once in a year, post monsoon. In case of disagreement between parties, the Director, Geology and Mining shall decide the matter and such decision shall be final.

By order,

DR. ROSHAN JACOB,

Sachiv.

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 17

N. B. :–

1. The Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules 1963, issued vide notification no. 1557-M/XVII B.M. 96-58, dated August 26, 1963 were published in the Uttar Pradesh Gazette dated September 14, 1963.

2. First Amendment was issued vide notification No. 331- M/XVII F.M. 331-66 dated November 16, 1968.

3. Second Amendment was issued vide notification No.1181- M/XVIII F.M. 21- 1967, dated September 23, 1969.

4. Third Amendment was issued vide notification No. 3388- 1-M/XVIII F-15 MM- 68, dated August 31, 1970.

5. Fourth Amendment was issued vide notification No. 2746- M/XVIII-12(3)(14)- 72, dated December 28, 1972 Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated December 31, 1972.

6. Fifth Amendment was issued vide notification No. 4669- XVIII-12-57-75 dated September 14, 1976. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated September 15, 1976.

7. Sixth Amendment was issued vide notification No. 1518-XVIII-12-200-77 dated April 25, 1978. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated May 1, 1978.

8. Seventh Amendment was issued vide notification No. 3157- XVIII-12-57-75-C- A-67-1957, Rule 1963 A.M.(7)78 dated July 27, 1978. Published in the U.P. Extra- ordinary Gazette, dated August 1, 1978.

9. Eighth Amendment was issued vide notification No. 3186-XVIII-12-C-A-67, 1957 Rule 1963 A.M.-6-77-195-77, dated January 9, 1979. Published in the U.P. Extra- ordinary Gazette, dated January 30, 1979.

10. Ninth Amendment was issued vide notification No. 8010-XVIII-12-332- 79UPA-67-1957 Rule 1963 A.M.-9-1982 dated January 15, 1982. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated February 1, 1982.

11. Tenth Amendment was issued vide notification No. 486/XVIII-12-85-76 UPA 67-1957 Rule 1963 A.M.-10-1982, dated March 17, 1982. Published in the U.P. Extra- ordinary Gazette, dated March 24, 1982.

12. Eleventh Amendment was issued vide notification No. 5379 /XVIII-12-200-77- -UPA-67-1957 Rule 1963 A.M.-(11)-1984-dated October 12, 1984. Published in the - U.P. Extra-ordinary Gazette dated October 19, 1984.

13. Twelfth Amendment was issued vide notification No. 81-XVIII-12-213-79- UPA-67-1957 Rule 1963 A.M.-(12)-1985, dated January 9, 1985. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated January 11, 1985.

14. Thirteenth Amendment was issued vide notification No. 4678- XVIII-12-213- 79-UPA-67-1957 Rule 1963 A.M.-(13)-1985. dated May 29, 1985. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated May 31, 1985.

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020

15. Fourteenth Amendment was issued vide notification No. 6689-XVIII-12-206- 85dated August 12, 1985. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August 20, 1985.

16. Fifteenth Amendment was issued vide notification No. 4896- XVIII-12-89-200- 77 dated August 28, 1989. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August 28, 1989.

17. Sixteenth Amendment was issued vide notification No.2931-XVIII-12-90- 03(16)-90 dated June 30, 1990. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated July 7, 1990.

18. Seventeenth Amendment was issued vide notification No. 5233 /XVIII-12-90- 10-90 dated September 26, 1990. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated October 20, 1990.

19. Eighteenth Amendment was issued vide notification No. 1862/XVIII-12-93- 200-77 dated July 19, 1993. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August 14, 1993.

20. Nineteenth Amendment was issued vide notification No. 2855 /XVIII-12-93- 200-77 dated November 25, 1993. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated January 1, 1994.

21. Twentieth Amendment was issued vide notification No. 3871/XVIII-12-94-10- 90-TC dated August 27, 1994. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August 27, 1994.

22. Twenty First Amendment was issued vide notification No. 5471/XVIII-12-94- 10-90-TC dated February 02, 1995. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated February 11, 1995.

23. Twenty Second Amendment was issued vide notification No. 4520/XVIII-11- 96-200-77 dated January 09, 1997. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated January 9, 1997.

24. Twenty Third Amendment was issued vide notification No. 859/77-5-2001- 8(204)/95TC dated March 1, 2001. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated March 31, 2001.

25. Twenty fourth Amendment was issued vide notification No. 1615/77-5-2001- 200-77 dated March 28, 2001. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated March 28, 2001.

26. Twenty fifth Amendment was issued vide notification No. 1773/77-5-2002- 729SID(R)/2001 dated April 12, 2002. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated April 12, 2002.

27. Twenty sixth Amendment was issued vide notification No. 1666/77-5-2002- 729 SID (R)/2001 dated June 22, 2004. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated June 22, 2004.\350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020 19 28. Twenty seventh Amendment was issued vide notification No. 5666/77-5-2004- 8(204)/95-TC dated October 16, 2004. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated October 16, 2004.

29. Twenty eighth Amendment was issued vide notification No. 6714/77-5-2004- 200-77 dated December 15, 2004. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated December 15, 2004..

30. Twenty ninth Amendment was issued vide notification No. 476/77-5-2007- 236-2005 dated February 15, 2007. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated February 15, 2007.

31. Thirtieth Amendment was issued vide notification No.530/86-2009-200-77T.C.

II, dated June 2, 2009. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated June 2, 2009.

32. Thirty first Amendments was issued vide notification no. 336/86-10-141/07, Dated January 29, 2010 Published in the U.P. Extra ordinary Gazette dated January 29, 2010.

33. Thirty second Amendment was issued vide notification no. 1704/86-2010-83- 2010, Dated May 12, 2010 Published in the U.P. Extra ordinary Gazette dated May 12, 2010.

34. Thirty third Amendment was issued vide Notification no. 7338/86-2011- 183/2011, dated December 1, 2011.

35. Thirty fourth Amendment was issued vide Notification no. 2974/86-2012- 200/77 T.C.II, dated November 2, 2012 published in the Extra-ordinary Gazette dated November 2, 2012.

36. Thirty Fifth Amendment was issued vide Notification no. 2216/86-2012- 235/2010, dated December 23, 2012 published in the Extra-ordinary Gazette dated December 23, 2012.

37. Thirty Sixth Amendment was issued vide Notification no. 1361/86-2013-113- 2013, dated February 26, 2014 published in the Extra-ordinary Gazette, dated February 26, 2014.

38. Thirty Seventh Amendment was issued vide Notification no. 3204/86-2014- 278/2011, dated October 22, 2014 published in the Extra-ordinary Gazette dated October 22, 2014 .

39. Thirty Eighth Amendment was issued vide Notification no. 2430/86-2015- 278/2011, dated July 14, 2015 published in the Extra-ordinary Gazette dated July 14, 2015 .

40. Thirty ninth Amendment was issued vide Notification no. 243/86-2016- 200/77T.C-II, dated January 19, 2016 published in the Extra-ordinary Gazette dated January 19, 2016 .

350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 नवम्बर, 2020

41. Fortieth Amendment was issued vide Notification no. 2229/LXXXVI-2016- 130-2015 T.C. ,dated June 29, 2016 published in the Extra-ordinary Gazette dated June 29, 2016 .

42. Forty one Amendment was issued vide Notification no. 626/LXXXVI-2017- 57(Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated April 4, 2017.

43. Forty Second Amendment was issued vide Notification no. 997/LXXXVI-2017- 57(Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated May 18, 2017.

44. Forty Third Amendment was issued vide Notification no. 1956/86-2017-57 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated August 14, 2017.

45. Forty forth Amendment was issued vide Notification no. 3207/86-2017-151 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated December 7, 2017.

46. Forty Fifth Amendment was issued vide Notification no. 641/86-2018-153 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated March 27, 2018.

47. Forty Six Amendment was issued vide Notification no. 306 /86-2019-153 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated March 6, 2019.

48. Forty Seven Amendment was issued vide Notification no. 1868 /86-2019- 57(Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated August 13, 2019.

49. Forty Eight Amendment was issued vide Notification no. 310/86-2020- 51(Shamanya) 2019, Published in the Extra-ordinary Gazette dated February 5, 2020.

50. Forty Nine Amendment was issued vide Notification no. 560/86-2020-55/08, Published in the Extra-ordinary Gazette dated March 18, 2020.

51. Fiftieth Amendment was issued vide Notification no. 746/86-2020-14(Sa)-2020, Published in the Extra-ordinary Gazette dated May 22, 2020.

52. Fiftieth one Amendment was issued vide Notification no. 1120/86-2020-87(Sa)-2020, Published in the Extra-ordinary Gazette dated September 24, 2020.

By order,

HRIDAY NARAYAN SINGH YADAV,

Up Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 350 राजपत्र-2020-(818)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 5 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म-2020-(819)-1,500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।350 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2020 Data 4e