क्रम-संख्या–216(क-1)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)
कार्तिक 13, 1942 शक सम्वत्
विधायी अनुभाग-1
संख्या 1959/79-वि-1-2020-2(क)-21-2020
लखनऊ, 4 नवम्बर, 2020
अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2020) जिससे राज्य कर अनुभाग-6 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2020) [भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अध्यादेश
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;
अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-
संक्षिप्त नाम 1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा
जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 नवम्बर, 2020 2-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 4-(ख) में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 4-ख का संशोधन
''(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा/करेगी। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति तीस दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता/सकती हैः
परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति तथ्यों के दुव्र्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्टे्रट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।''
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।
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आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।
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No. 1959(2)/LXXIX-V-1–2020-2(ka)-21-2020
Dated Lucknow, November 4, 2020
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chalchitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 20 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajya Kar Anubhag-6 is Administratively concerned with the said Ordinance.
THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION)
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
(U.P. ORDINANCE No. 20 OF 2020)
[Promulgated by the Governor in the Seventy first Year of the Republic of India]
AN
ORDINANCE
further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.
WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgated the following Ordinance:-
Short title 1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 2020.
Amendment of
2. In section 4-B of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, for sub- section (4) the following sub-section shall be substituted, namely :-
section 4-B of U.P. Act no. 3 of 1956 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 नवम्बर, 2020 3 ''(4)-The applicant shall submit his/her application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees (if any). If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, the license or permission shall be granted through the web portal within thirty days and the same shall be sent through email to the applicant. The Applicant may also download the said license or permission from the departmental web portal:
Provided if license or permission is obtained by misrepresentation of facts or concealment of facts or on the basis of forged documents then such license or permission shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority or District Magistrate and legal action shall be taken against applicant."
ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.
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By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.