उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020

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उत्तर प्रदेश शासन न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) ----- संख्या सा0-1689/सात-न्याय-1-2020-16-2020 लखनऊ, 27 नवम्बर, 2020 ----- अधिसूचना

सा0 प0 नि0-75

राज्यपाल एतद्‌द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जन सामान्य के सूचनार्थ न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के अधीन उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बनायी गयी निम्नलिखित नियमावली को अनुमोदित और प्रकाशित करती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020 प्रस्तावना चूँंकि न्यायालयों हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उपयोग करने सम्बन्धी प्रक्रिया को समेकित करना, एकीकृत करना और रेखांकित करना समीचीन है; और भारत का संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाता है।

अध्याय 1 प्रारम्भिक 1-यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कान्फं्रेसिंग नियमावली, 2020 कही जाएगी।

(एक) यह नियमावली ऐसे न्यायालयों या कार्यवाहियों या ऐसी श्रेणी के न्यायालयों या कार्यवाहियों और ऐसे दिनांक को तथा ऐसे दिनांक से लागू होगी जैसा कि उच्च न्यायालय इस निमित्त अधिसूचित करे।2 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 2-परिभाषायें -

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

(एक) ''अधिवक्ता'' का तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन अनुरक्षित किसी नामावली में दर्ज किसी अधिवक्ता से है तथा वह उसमें सम्मिलित है और उसमें शासकीय अधिवक्ता/अधिवक्ता और अभियोजन विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं।

(दो) ''आयुक्त'' का तात्पर्य सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन आयुक्त के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(तीन) ''समन्वयकर्ता'' का तात्पर्य नियम-5 के अधीन समन्वयकर्ता के रूप में नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से है।

(चार) ''न्यायालय'' में कोई भौतिक न्यायालय और कोई कल्पित न्यायालय या अधिकरण सम्मिलित हैं।

(पांच) ''न्यायालय स्थल'' का तात्पर्य न्यायालय कक्ष या एक या उससे अधिक स्थानों से है, जहाँ न्यायालय भौतिक रूप से संयोजित किया जाता है, अथवा ऐसे स्थान से है जहाँ कोई आयुक्त या कोई जांचकर्ता अधिकारी न्यायालय के निदेशोें के अनुसरण में कार्यवाहियाँ आयोजित करता है।

(छः) ''न्यायालय प्रयोक्ता'' का तात्पर्य ऐसे किसी प्रयोक्ता से है जो वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से किसी न्यायालय स्थल पर न्यायालयीय कार्यवाहियों में सहभागिता करता है।

(सात) ''अभिहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालित करने हेतु उपबन्धित किये गये साफ्टवेयर से है।

(आठ) ''असाधारण परिस्थितियों'' में दृष्टान्त स्वरूप कोई महामारी, प्राकृतिक आपदा, कानून और व्यवस्था की विवक्षा करने वाली परिस्थितियाँ और अभियुक्त तथा साक्षीगण की सुरक्षा से सम्बन्धित मामले सम्मिलित हैं।

(नौ) ''लाइव लिंक'' का तात्पर्य किसी लाइव टेलीविजन लिंक, दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों या अन्य व्यवस्थाओं से है और जिसमें वे सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा कोई साक्षी, कोई अपेक्षित व्यक्ति या उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय कक्ष में भौतिक रूप से उपस्थित न रहने के दौरान साक्ष्य देने तथा प्रति-परीक्षित किये जाने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुये सुदूर संचार द्वारा कार्यालय कक्ष में किसी तरह से कल्पित रूप में उपस्थित हो।

(दस) इस नियमावली के सन्दर्भ में ''कार्यवाहियों'' का तात्पर्य वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से किसी विवाद का निपटारा करने हेतु आयोजित किसी न्यायालय में कृत किसी कार्यवाही में विहित प्रक्रिया के अनुसार घटना या क्रिया कलापों की श्रृंखला से है।

(ग्यारह) ''सुदूर स्थल'' ऐसा स्थान है जहॉं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित रहने या उपसंजात होने की अपेक्षा की जाती है।

(बारह) ''सुदूर प्रयोक्ता'' का तात्पर्य ऐसी किसी प्रयोक्ता से है जो किसी सुदूर स्थल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयीय कार्यवाहियों में सहभागी होता है।

(तेरह) ''अपेक्षित व्यक्ति'' में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैंः-

क-ऐसा व्यक्ति, जिसे परीक्षित किया जाना है; या

ख-ऐसा व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति में कतिपय कार्यवाहियाँ अभिलिखित की जानी हैं या संचालित की जानी है; याVideo Conferencing Rule387RPH2020 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 3 ग-व्यक्तिगत रूप से कोई अधिवक्ता या पक्षकार, जो किसी साक्षी को परीक्षित करना चाहता हो; या

घ-ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे न्यायालय के समक्ष निवेदन करने की अपेक्षा की जाय; या ङ-ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो न्यायालय द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपसंजात होने के लिये अनुज्ञात हो।

(चौदह) ''नियमावली'' का तात्पर्य इस न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियमावली से है और किसी नियम, उपनियम या अनुसूची का संदर्भ इस नियमावली के नियम, उपनियम या अनुसूची का संदर्भ होगा। (पन्द्रह) ''वीडियो कान्फ्रेंसिंग'' का तात्पर्य तार युक्त या बेतार प्रणाली से या दोनों के समन्वय से सुदूर स्थल तथा न्यायालय स्थल एवं विपर्ययेन के मध्य वास्तविक समय में एक साथ श्रव्य एवं दृष्य संकेतकों के पारेषण द्वारा संचालित न्यायालयीय कार्यवाहियों से है और उसमें वे सम्मिलित हैं। इसमें दस्तावेजों के पाठ्‌य प्रतिबिम्बों का पारेषण किया जाना सम्मिलित है।

अध्याय दो

सामान्य सिद्धान्त

3-वीडियो कान्फ्रेंसिंग को शासित करने वाले सामान्य सिद्धान्त-

(एक) वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग समस्त चरणों की न्यायिक कार्यवाहियों और न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों में किया जा सकता है।

(दो) किसी न्यायालय द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की गयी समस्त कार्यवाहियाँ, न्यायिक कार्यवाहियाँ होगी और किसी भौतिक न्यायालय के लिये लागू समस्त शालीनतायें और प्रोटोकाल इन कल्पित कार्यवाहियों के लिये लागू होंगे। अनुसूची-एक में उपबन्धित प्रोटोकाल का अनुसरण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की गयी कार्यवाहियों के लिए किया जायेगा।

(तीन) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (एतद्‌पश्चात साक्ष्य अधिनियम के रूप में सूक्ष्मकृत) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (एतद्‌पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के रूप में सूक्ष्मकृत) के उपबन्धों सहित न्यायिक कार्यवाहियों के लिये लागू समस्त सुसंगत सांविधिक उपबन्ध, वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से संचालित कार्यवाहियों के लिये लागू होंगे।

(चार) न्यायिक कार्यवाहियों की स्वतन्त्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाये रखने के अध्यधीन और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये जाने वाले निदेशों के अध्यधीन न्यायालय, ऐसे प्रौद्योगिकीय अभिवृद्धियों को ग्रहण कर सकते हैं, जैसा कि समय-समय पर उपलब्ध हो सकें।

(पांच) किसी न्यायालय के लिये लागू नियमावली आवश्यक परिवर्तन सहित साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के लिये और जांच संचालित करने वाले किसी जांच अधिकारी के लिये लागू होगी।

(छः) किसी व्यक्ति अथवा इकाई द्वारा कार्यवाहियों की अप्राधिकृत अभिलेखन नहीं किया जायेगा। (सात) नियम-2 (बारह) में परिभाषित व्यक्ति को व्यक्तिगत ई-मेल के माध्यम से न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त परिचय प्रमाण प्रदान करना होगा। यदि परिचय प्रमाण तत्परता पूर्वक उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नलिखित वैयक्तिक विवरण प्रस्तुत करना होगा यथा नाम, माता-पिता का नाम और स्थायी पता तथा अस्थायी पता भी, यदि कोई हो।Video Conferencing Rule387RPH2020 4 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 4-वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु संस्तुत सुविधायें -

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर कार्यवाहियाँ संचालित करने के लिए निम्नलिखित उपकरण संस्तुत हैंः-

(एक) डेस्कटाप, लैपटाप, इन्टरनेट कनेक्शन और प्रिन्टर सहित मोबाइल युक्तियां;

(दो) अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली युक्ति;

(तीन) कैमरा;

(चार) माइक्रोफोन और स्पीकर;

(पांच) डिसप्ले यूनिट;

(छः) डाक्यूमेंट विजुलाइजर;

(सात) अग्निरोधी दीवार का उपबन्ध;

(आठ) निजता को सुनिश्चित करने वाली पर्याप्त बैठने की सुविधायें;

(नौ) पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था; और

(दस) शांत और सुरक्षित स्थान की उपलब्धता

5-प्रारम्भिक व्यवस्थायें-

5.1 दोनों न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर एक समन्वयकर्ता होगा, जहां से किसी व्यक्ति को परीक्षित किया जाना हो या उसकी सुनवाई की जानी हो। तथापि समन्वयकर्ता से सुदूर स्थल पर ही रहने की अपेक्षा की जायेगी, जब किसी साक्षी या किसी अपराध का आरोपित व्यक्ति का परीक्षण किया जाना हो।

5.2 जिला न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सिविल और दाण्डिक न्यायालयों में उच्च न्यायालय या सम्बन्धित जिला न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को नियम-5.3 में यथा उपबन्धित रूप में न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर समन्वयकर्ताओं के कृत्यों का सम्पादन करना होगा।

5.3 सुदूर स्थल का समन्वयकर्ता निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है :-

5.4 जब कोई अपेक्षित व्यक्ति उप नियम-5.3 में उल्लिखित किसी सुदूर स्थल पर हो और ऐसे किसी स्थान पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधायें उपलब्ध न हों तब सम्बन्धित न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता मेें सुदूर स्थल स्थित हो, से, औपचारिक रूप में यह अनुरोध करेगा कि वह किसी निकटस्थ और उपयुक्त न्यायालय परिसर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा हेतु और उसे उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वयकर्ता की नियुक्ति करे।

5.5 समन्वयकर्ताओं को दोनों न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर यह सुनिश्चित करना होगा कि नियम-4 में उपवर्णित संस्तुत अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाय ताकि कार्यवाहियॉ निर्वाध गति से संचालित की जायँ।

5.6 समन्वयकर्ता को सुदूर स्थल पर यह सुनिश्चित करना होगा कि :-

5.6.1 किसी विशिष्ट कार्यवाही में उपसंजात होने हेतु अनुसूचित किये गये समस्त अधिवक्ता और/या अपेक्षित व्यक्ति, अनुसूचित समय से कम से कम 30 मिनट पूर्व वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु अभिहित सुदूर स्थल पर तैयार हों।

5.6.2 किसी अप्राधिकृत अभिलेखन युक्ति का उपयोग न किया जाय।Video Conferencing Rule387RPH2020 6 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 5.6.3 जब वीडियो कान्फ्रेंस प्रगति पर हो तब कोई अप्राधिकृत व्यक्ति वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष में प्रवेश न करे।

5.6.4 परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में प्रेरित न किया जाय, शिक्षित न किया जाय, खुशामद न किया जाय, उकसाया न जाय या प्रपीड़ित न किया जाय और यह कि परीक्षित किया जा रहा व्यक्ति, परीक्षण के दौरान सम्बन्धित न्यायालय की अनुज्ञा के बिना किसी दस्तावेज, हस्तलिपि या युक्ति को सन्दर्भित न करे।

5.7 जहाँ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किया जाने वाला साक्षी यह अपेक्षा करे अथवा यदि अन्यथा ऐसा करना समीचीन हो तो न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग की अनुसूची उपवर्णित करते हुए अग्रिम में पर्याप्त रूप में नोटिस देगा और समुचित मामलों में नियम-5.3 के अनुसार अभिहित सम्बन्धित सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता के शासकीय ई-मेल एकाउन्ट पर कार्यवाहियों की समस्त अभिलेखों या उसके किसी आंशिक भाग की डिजिटल और नष्ट न होने योग्य प्रतियां पारेषित कर सकता है।

5.8 अनुसूचित वीडियों कान्फ्रेंसिंग दिनांक के पूर्व समन्वयकर्ता को न्यायालय स्थल पर यह सुनिश्चित करना होगा कि सुदूर स्थल पर समन्वयकर्ता को कार्यवाहियों के समस्त अभिलेखों या उसके किसी आंशिक भाग की नष्ट न होने योग्य स्कैन की गयी प्रतियांें की प्रमाणित प्रतियां, प्रिन्ट आउट या साफ्ट प्रतिलिपि प्राप्त हो जाये, जो बयान या साक्ष्य या निर्देश हेतु अभिलिखित करने के लिए अपेक्षित हो सकती है। तथापि इन प्रतियों के उपयोग किये जाने की अनुज्ञा, अपेक्षित व्यक्ति द्वारा ही न्यायालय की अनुज्ञा से दी जा सकती है।

5.9 जब कभी अपेक्षित हो न्यायालय सुदूर स्थल या न्यायालय स्थल पर समन्वयकर्ता को यह आदेश देगा कि वह निम्नलिखित उपबन्ध करे-

5.9.1 कोई अनुवादक, यदि परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति न्यायालय की शासकीय भाषा से परिचित न हो।

5.9.2 सांकेतिक भाषाओं का कोई विशेषज्ञ, यदि परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति मूक और/या बधिर हो।

5.9.3 यथास्थिति कोई दुभाषिया या विशेष शिक्षक, यदि परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप में या स्थायी रूप में दिव्यांग हो।

अध्याय तीन

वीडियो कान्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया

6-वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपसंजात होने, साक्ष्य देने और निवेदन करने के लिए आवेदन-

6.1 जहाँ कार्यवाहियाँ न्यायालय के अनुरोध पर प्रारम्भ की गयी हों, उनके सिवाय कार्यवाही या साक्ष्य के लिये कोई पक्षकार वीडियो कान्फे्रंसिंग के लिये अनुरोध कर सकता है। वीडियों कान्फ्रेंसिंग सम्बन्धी कार्यवाही चाहने वाला कोई पक्षकार या साक्षी को अनुसूची दो में विहित प्रपत्र में अनुरोध करते हुए ऐसा करना होगा।

6.2 वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु अनुरोध करने के किसी प्रस्ताव पर कार्यवाही के लिये अन्य पक्षकार या पक्षकारों के साथ प्रथमतः उन बातों के सिवाय विचार विमर्श किया जाना चाहिये जहॉँ ऐसा करना सम्भव न हो या अनुपयुक्त हो, उदाहरणार्थ आत्ययिक रूप में आवश्यक मामले/आवेदन।

6.3 ऐसा अनुरोध प्राप्त किये जाने पर और समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सुनवाई करने पर न्यायालय यह अभिनिश्चित करने के पश्चात एक समुचित आदेश पारित करेगा कि उक्त आवेदन निष्पक्ष विचारण में व्यवधान डालने या कार्यवाहियों को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत नहीं किया गया है।Video Conferencing Rule387RPH2020 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 7 6.4 वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु अनुरोध की अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दौरान न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग को समाविष्ट करने की अनुसूची भी नियत कर सकता है।

6.5 यदि वीडियो कान्फ्रेंसिंग सम्बन्धी घटना का आयोजन मौखिक निवेदन करने के लिये किया जाता है तो उक्त आदेश में अधिवक्ता या पक्षकार से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित न्यायालय के सरकारी ई-मेल आई0डी0 पर अग्रिम में लिखित तर्कों और नजीरों, यदि कोई हों, से निवेदन करे।

6.6 लागत, यदि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही आयोजित करने वाले आदेश द्वारा संदाय किये जाने हेतु निदेशित किये गये हों, उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत जमा किये जायेंगे।

7-समन तामिल किया जाना-

ऐसी किसी साक्षी, जिसका वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किया जाना हो, के लिये जारी समन में दिनांक, समय और सम्बन्धित सुदूर स्थल के स्थान का उल्लेख होगा और साक्षी के लिये पहचान का प्रमाण अथवा उस आशय का शपथपत्र सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निदेश होगा। समन तामिल किये जाने और उपस्थित न होने के परिणामों से सम्बन्धित विद्यमान नियमावली, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबन्धित किया गया है, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित कार्यवाहियों के लिए समन तामिल किये जाने के संबंध में लागू होगी।

8-व्यक्तियों का परीक्षण किया जाना-

8.1 साक्षी सहित परीक्षित किये जा रहे किसी व्यक्ति को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किये जाने के पूर्व, भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी या सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त पहचान दस्तावेज अथवा ऐसा दस्तावेज न होने पर यथास्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 139 अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 297 में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करके पहचान का प्रमाण प्रस्तुत और दाखिल करना होगा। शपथ-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लिखित होगा कि वह व्यक्ति, जिसे कार्यवाहियों के पक्षकार के रूप में या साक्षी के रूप में दर्शाया गया है, वही व्यक्ति है जिसे कल्पित सुनवाई में अभिसाक्षित करना है। यथास्थिति पहचान या शपथ-पत्र के प्रमाण की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

8.2 परीक्षित किये जाने वाले व्यक्ति को सामान्यतः सम्बन्धित न्यायालय के कार्यसमय में अथवा ऐसे समय में, जैसा कि न्यायालय उचित समझे, परीक्षित किया जायेगा। न्यायालय स्थल पर समन्वयकर्ता द्वारा परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति को शपथ दिलायी जायेगी।

8.3 जहॉँ परीक्षित किया जा रहा व्यक्ति या विचारण किया जाने वाला अभियुक्त अभिरक्षा में हो वहाँ यथास्थिति बयान या परिसाक्ष्य, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है। न्यायालय विचाराधीन कैदी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के पूर्व, दौरान और उसके पश्चात अपने काउंसेल से व्यक्तिगत रूप से परामर्श प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायेगा।

8.4 साक्ष्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट साक्षीगण को परीक्षित किये जाने के उपबन्धों के अध्यधीन, साक्षी को परीक्षित किये जाने के पूर्व भरोसा किये जाने हेतु वांछित दस्तावेज, यदि कोई हों, आवेदक द्वारा साक्षी को पारेषित किये जायेंगे, जिससे कि साक्षी उक्त दस्तावेजों से परिचित हो जाय। आवेदक इस निमित्त न्यायालय में एक अभिस्वीकृति दाखिल करेगा।

8.5 यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट दस्तावेज के सन्दर्भ में परीक्षित किया जाता है तो साक्षी को भेजे जाने वाले समन में दस्तावेज की सम्यक रूप में प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी आवश्यक होगी। मूलVideo Conferencing Rule387RPH2020 8 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 दस्तावेज न्यायालय स्थल पर परीक्षित किये जा रहे सम्बन्धित व्यक्ति के अभिसाक्ष्य के अनुसार प्रदर्शित किया जाना चाहिये।

8.6 न्यायालय परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति के तौर-तरीका को अभिलिखित करने के लिए स्वतन्त्र होगा। 8.7 न्यायालय, परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति के अभिसाक्ष्य के दौरान उठायी गयी आपत्तियों पर ध्यान देगा और उन पर निर्णय करेगा।

8.8 न्यायालय परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति की एक बार परीक्षण समाप्त कर लिये जाने पर अनुलिपि पर उसका हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। हस्ताक्षरित अनुलिपि, न्यायिक कार्यवाहियों के अभिलेख की अंग होगी। परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति की अनुलिपि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किसी रूप में प्राप्त किया जायेगाः-

8.8.1 यदि डिजिटल हस्ताक्षर दोनों सम्बन्धित न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर उपलब्ध हो तो न्यायालय स्थल के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित अनुलिपि की साफ्ट प्रतिलिपि, सरकारी ई-मेल द्वारा सुदूर स्थल पर प्रेषित की जायेगी जहाँ उसकी प्रिन्ट आउट परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जायेगी और उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा। सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित अनुलिपि की स्कैन की गयी प्रतिलिपि, न्यायालय स्थल के सरकारी ई-मेल द्वारा पारेषित की जायेगी। हस्ताक्षरित अनुलिपि की हार्ड प्रतिलिपि, परिसाक्ष्य समाप्त होने के पश्चात सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता द्वारा न्यायालय स्थल को अधिमानतः तीन दिवसाें के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कुरियर/रजिस्ट्रीकृत स्पीडपोस्ट से सम्प्रेषित की जायेगी।

8.8.2 यदि डिजीटल हस्ताक्षर उपलब्ध न हों तो अनुलिपि के प्रिन्ट आउट पर पीठासीन न्यायाधीश तथा न्यायालय स्थल पर पक्षकारों, यदि कोई हो, के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे सुदूर स्थल के सरकारी ई-मेल एकाउन्ट में नष्ट न होने योग्य स्कैन किये गये प्रारूप में प्रेषित किया जायेगा, जहाँ उसका प्रिन्ट आउट परीक्षित किये गये व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जायेगा और हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार हस्ताक्षरित अनुलिपि का नष्ट न होने योग्य स्कैन किया गया प्रारूप, सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता द्वारा न्यायालय स्थल के सरकारी ई-मेल एकाउन्ट पर प्रेषित किया जायेगा जहाँ उसका प्रिन्ट आउट ग्रहण किया जायेगा और उसे न्यायिक अभिलेख का अंग बनाया जायेगा। हार्ड प्रतिलिपि भी सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता द्वारा न्यायालय स्थल को मान्यता प्राप्त कुरियर/रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट से अधिमानतः तीन दिवसों के अन्तर्गत प्रेषित की जायेगी। 8.9 परीक्षित किये गये व्यक्ति का परीक्षण से सम्बन्धित श्रव्य-दृश्य अभिलेखन संरक्षित किया जायेगा द्रुतान्वेषण मान सहित गूढ़लेखित मास्टर प्रतिलिपि, अभिलेख के अंगस्वरूप प्रतिधारित की जायेगी।

8.10 न्यायालय, परीक्षित किये जाने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर अथवा स्वपे्ररणा से परीक्षित किये जाने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षित व्यक्ति की निजता को संरक्षित करने के लिये, ऐसे पहलुओं यथा आयु, लिंग, शारीरिक दशा और मान्यता प्राप्त रीतियों और प्रथाओं को दृष्टिगत्‌ रखते हुये समुचित उपाय करने का निदेश दे सकता है।

8.11 सुदूर स्थल पर समन्वयकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति समन्वयकर्ता द्वारा कार्यवाहियों को जारी रखने के लिये प्रशासनिक रूप में आवश्यक समझा जाय, के सिवाय और उन्हें छोड़कर कोई व्यक्ति सुदूर स्थल पर उपस्थित न रहे।Video Conferencing Rule387RPH2020 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 9 8.12 न्यायालय, प्रभावी परीक्षण अभिलिखित करने के लिये (विशेषतया नियम 5.6.4 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये) ऐसी अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है जो प्रदत्त तथ्य समुच्चय हेतु आवश्यक हों। 8.13 यथासाध्य, परीक्षण की कार्यवाही, व्यवधान या अनावश्यक स्थगन प्रदान किये बिना की जायेगी। तथापि, यथास्थिति न्यायालय या आयुक्त यह अवधारित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या कोई स्थगन प्रदान किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है, तो किन शर्ताें पर प्रदान किया जाना चाहिए।

8.14 न्यायालय, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति का परीक्षण करने के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के भाग-ख, के अध्याय-तेइस तथा साक्ष्य अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उपबन्धों से मार्गदर्शित होगा।

8.15 जहाँ कोई अपेक्षित व्यक्ति, बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण न्यायालय स्थल या सुदूर स्थल तक पहुंचने में सक्षम न हो, या अपेक्षित व्यक्ति की उपस्थिति, अनुचित विलम्ब या व्यय के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती है वहाँ न्यायालय उस स्थान, जहाँ पर ऐसा व्यक्ति अवस्थित हो, से वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालित किया जाना प्राधिकृत कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय पोर्टेबल वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करने का निदेश दे सकता है। इस निमित्त प्राधिकार, संबंधित समन्वयकर्ता और/या न्यायालय द्वारा उपयुक्त माने गये किसी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

8.16 ऐसे आदेशों, जैसा कि न्यायालय पारित करे, के अध्यधीन यदि कोई पक्षकार या पक्षकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिसाक्ष्य अभिलिखित किये जाते समय सुदूर स्थल पर भौतिक रूप से उपस्थित होने का इच्छुक हो, तो ऐसे पक्षकार को सुदूर स्थल पर उपसंजात होने/प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

9-सुदूर स्थल पर साक्षी या अभियुक्त को दस्तावेज को प्रदर्शित किया जाना या अवलोकित कराया जाना-

यदि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी दूरस्थ स्थल पर किसी व्यक्ति को परीक्षित किये जाने के दौरान, व्यक्ति को दस्तावेज अवलोकित कराना आवश्यक हो, तो न्यायालय निम्नलिखित रीति से दस्तावेज अवलोकित कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है :-

9.1 यदि दस्तावेज न्यायालय में हो, तो दूरस्थ स्थल के दस्तावेज की प्रतिलिपि या छायाप्रति को इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित करके और संदृश्यक दस्तावेज के माध्यम से; या

9.2 यदि दस्तावेज सुदूर स्थल पर हों, तो इसे व्यक्ति के पास रखकर और उसकी प्रतिलिपि या छायाप्रति न्यायालय को इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित करके तथा संदृश्यक दस्तावेज के माध्यम से सुदूर स्थल पर साक्षी और समन्वयकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दस्तावेज की हार्ड प्रतिलिपि तत्पश्चात्‌ न्यायालय स्थल को प्राधिकृत कुरियर/रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सम्प्रेषित की जायेगी।

10-निर्बाध वीडियो कान्फ्रेंसिंग करना सुनिश्चित किया जाना-

10.1 अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति, न्यायालय द्वारा जारी आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक और समय पर किसी विनिर्दिष्ट सुदूर स्थल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय को सम्बोधित करेगा। समन्वयकर्ता की उपस्थिति उस सुदूर स्थल पर आवश्यक नहीं होगी जहाँ न्यायालय के समक्ष तर्कों पर सम्बोधन किसी अधिवक्ता या स्वयं पक्षकार द्वारा किया जाना हो।

10.2 यदि कार्यवाहियाँ किसी सुदूर स्थल से (नियम 5.3.1 से 5.3.9 तक में वर्णित स्थितियों में) की जा रही हों, तो ऐसे सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता को समस्त तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। तथापि, यदि कार्यवाहियाँ नियम 5.3.5 के अधीन अनुध्यात स्थिति में आने वाले किसी सुदूर स्थल यथा अधिवक्ता कार्यालय से संचालित की जा रही हों तो न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को दोनों न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालित करने के लिए समस्त तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।Video Conferencing Rule387RPH2020 10 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 10.3 न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को सम्बन्धित अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति के सम्पर्क में रहेगा और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफल सुनवाई निष्पादित करने की तकनीकी और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में उसे मार्गदर्शन देगा। ऐसे सुदूर उपयोक्त (उपयोक्ताओं) द्वारा सामना की गयी किन्हीं समस्याओं का समाधान, न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता द्वारा किया जायेगा। समन्वयकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे सुदूर उपयोक्ता (उपयोगकर्ताओं) के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुनवाई के जुड़ाव में सहभागी होगा।

10.4 न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुदूर उपयोक्ता द्वारा ई-मेल किया गया कोई दस्तावेज और/या श्रव्य-दृश्य फाईल, न्यायालय स्थल पर सम्यक रूप से प्राप्त हो जाय।

10.5 न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को यह सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से कि समस्त तकनीकी प्रणालियाँ दोनों न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर क्रियाशील स्थिति में हैं, अनुसूचित वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिमानतः 30 मिनट पूर्व विचारण वीडियो कान्फ्रेंसिंग भी संचालित करनी होगी।

10.6 अनुसूचिगत समय पर, न्यायालय स्थल का समन्वयकर्ता, सुदूर प्रयोक्ता को न्यायालय से संयोजित करेगा। 10.7 वीडियो कान्फ्रेंसिंग की कार्यवाही पूरा करने पर, न्यायालय, आदेश पत्र में कार्यवाही के समय और अवधि, प्रयुक्त साफ्टवेयर (यदि प्रयुक्त साफ्टवेयर अभिहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर न हो), ऐसी/ऐसे बिन्दु, जिस/जिन पर न्यायालय में सम्बोधन किया गया और दस्तावेज, यदि कोई हाें, जो आनलाईन प्रस्तुत और पारेषित किये गये, के संबंध में उल्लेख करेगा। यदि कोई डिजिटल अभिलेखन किया गया हो तो न्यायालय समस्त अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ इसकी अवधि आदेश पत्र में अभिलिखित करेगा।

10.8 न्यायालय, दोनों न्यायालय उपयोक्ताओं तथा सुदूर उपयोक्ताओं हेतु स्पष्टता ध्वनि और कनेक्टीविटी (संयोजन) के सम्बन्ध में अपना समाधान भी अभिलिखित करेगा।

10.9 वीडियो कान्फ्रेंसिंग समाप्त होने पर यदि किसी सुदूर उपयोक्ता की राय हो कि उसके साथ खराब दृश्य और/या श्रव्य गुणवत्ता के कारण पक्षपात हुआ, तो सुदूर उपयोक्ता तत्काल न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को सूचित करेगा, जो बदले में, इस सूचना से न्यायालय को अविलम्ब अवगत करायेगा। न्यायालय, उक्त शिकायत पर विचार करेगा और यदि वह शिकायत में सार पाता है तो सुनवाई को अपूर्ण घोषित कर सकता है और पक्षकारों को न्यायालय से पुनः संंयोजित होने या उसमें भौतिक रूप से उपसंजात होने, जैसा कि उचित समझा जाय, के लिए कहा जा सकता है।

11-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन न्यायिक प्रतिपे्रषण किया जाना, आरोप विरचित किया जाना, अभियुक्त का परीक्षण किया जाना और तद्‌धीन कार्यवाहियाँ किया जाना-

11.1 न्यायालय, अपने विवेक पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी अभियुक्त की निरूद्धता को प्राधिकृत कर सकता है और दाण्डिक विचारण में आरोप विरचित कर सकता है। तथापि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय और उन्हें छोड़कर समान्यतः प्रथम बार न्यायिक प्रतिपे्रषण या पुलिस प्रतिपे्रषण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं प्रदान किया जायेगा।

11.2 न्यायालय, समस्त सम्यक पूर्वावधानियों का यह सुनिश्चित करने हेतु प्रेक्षण करने के दौरान कि यथास्थिति साक्षी या अभियुक्त किसी प्रकार के प्रपीड़न, धमकी या अनुचित प्रभाव से मुक्त हो, आपवादिक परिस्थितियों में लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन किसी साक्षी या किसी अभियुक्त का परीक्षण कर सकता है अथवा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान अभिलिखित कर सकता है। न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा।Video Conferencing Rule387RPH2020 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 11

अध्याय चार

सामान्य प्रक्रिया

12-सामान्य प्रक्रिया-

12.1 इस अध्याय में एतद्‌पश्चात उपवर्णित प्रक्रिया, इस नियमावली में अन्यत्र विनिर्दिष्ट दृष्टान्त स्वरूप संसूचित प्रक्रिया पूर्वाग्रह से रहित हो जिसमें कार्यवाहियाँ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जायँं। 12.2 न्यायालय स्थल पर समन्वयकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग केवल किसी अभिहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर के माध्यम से संचालित की जाय। तथापि किसी प्रदत्त कार्यवाही के दौरान तकनीकी त्रुटि होने की स्थिति में सम्बन्धित न्यायालय अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उस विशिष्ट कार्यवाही में वीडियो कान्फे्रंसिंग हेतु अभिहित वीडियो कान्फे्रंसिंग साफ्टवेयर से भिन्न साफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

12.3 परीक्षित किये जाने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि न्यायालय द्वारा साक्ष्य अभिलिखित किये जाते समय नियम-8.1 के अनुसार सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता की सहायता से की जा सकती है और उसे न्यायालय के आदेश पत्र में परावर्तित किया जाना आवश्यक होगा।

12.4 सिविल मामलों में परीक्षित किये जाने वाले व्यक्ति का वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से बयान अभिलिखित करने का अनुरोध करने वाले पक्षकारों को न्यायालय को व्यक्ति की अवस्थिति, वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से परीक्षित किये जाने हेतु ऐसे व्यक्ति की रजामन्दी और सहमति प्राप्त समय तथा स्थान पर वीडियो कान्फे्रंसिंग हेतु तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में पुष्टि करनी होगी।

12.5 दाण्डिक मामलों में जहांँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कोई अभियोजन साक्षी या कोई न्यायालय साक्षी हो अथवा जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कोई प्रतिवाद साक्षी हो वहॉँ यथास्थिति अभियोजन कौंसिल या प्रतिवाद कौंसिल को न्यायालय को व्यक्ति की अवस्थिति, वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से परीक्षित किये जाने हेतु रजामंदी और ऐसी वीडियो कान्फे्रंसिंग के लिये समय, स्थान और तकनीकी सुविधा के सम्बन्ध में पुष्टि करनी होगी।

12.6 यदि परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कोई अभियुक्त हो तो अभियोग से सुुदूर स्थल के अभियुक्त की अवस्थिति की पुष्टि होगी।

12.7 वीडियो कान्फे्रंसिंग सामान्यतः न्यायालय समय में की जायेगी। तथापि न्यायालय वीडियो कान्फे्रंसिंग की समय व्यवस्था और अनुसूची के सम्बन्ध में समुचित निदेश पारित कर सकता है, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार न्याय संगत हो।

12.8 यदि अभियुक्त अभिरक्षा में हो और न्यायालय स्थल पर उपस्थित न हो तो न्यायालय साक्षी (जिसमें चिकित्सा या अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित है) का बयान अभिलिखित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु स्वयं, साक्षी और अभिरक्षाधीन अभियुक्त के मध्य बहुस्थलीय वीडियो कान्फे्रंस करने के लिए आदेश देगा। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त का प्रतिवाद किसी भी रूप में पूर्वाग्रह से युक्त न हो और यह कि नियम-8.3 में अन्तर्विष्ट रक्षोपायों का अनुपालन किया जाय।

12.9 सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता को मानदेय स्वरूप ऐसी धनराशि का भुगतान किया जायेगा जैसा कि न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परामर्श से निदेश दिया जाय।

13-वीडियो कान्फे्रंसिंग की लागतें-

सम्बन्धित न्यायालय द्वारा विहित नियमावली के न होने की स्थिति में न्यायालय वीडियो कान्फे्रंसिंग की लागतों का अवधारण और/या नियतन किये जाने के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करेगाः-Video Conferencing Rule387RPH2020 12 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 13.1 दाण्डिक मामलों में न्यायालयीय अभिलेखों की साफ्ट प्रतिलिपियाँ/प्रमाणित प्रतिलिपियांँ तैयार करने और उन्हें सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता को पारेषित किये जाने में संलग्न व्ययों सहित वीडियो कान्फे्रंसिंग सुविधा के व्ययों और यथास्थिति अनुवादक/दुभाषिया/विशेष शिक्षक को संदेय फीस और सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता को संदेय फीस का वहन ऐसे पक्षकार द्वारा किया जायेगा जैसा कि न्यायालय द्वारा निदेशित किया जाय।

13.2 सिविल मामलों में सामान्यतः वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने का अनुरोध करने वाले पक्षकार को व्ययों का वहन करना होगा।

13.3 उपरोक्त के अतिरिक्त शिकायतकर्ता तथा साक्षियों को व्ययों के भुगतान से सम्बन्धित नियमों/अनुदेशों, जैसा कि समय-समय पर प्रचलित हों, को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में भी आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

13.4 किसी दी गयी परिस्थिति के अनुरूप लागतों को अधित्यक्त करना न्यायालय के विचाराधीन होगा।

14-कार्यवाहियों का संचालन-

14.1 समस्त अधिवक्ताओं, अपेक्षित व्यक्तियों, स्वयं पक्षकार और/या न्यायालय द्वारा भौतिक या कल्पित रूप में उपस्थित रहने हेतु अनुज्ञात किसी अन्य व्यक्ति (जिन्हें एतद्‌पश्चात सामूहिक रूप में सहभागी कहा गया है) को अनुसूची एक में उपवर्णित अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

14.2 वीडियो कान्फे्रंसिंग प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त सहभागियों को अपनी उपस्थिति अभिलिखित करानी होगी। तथापि यदि कोई सहभागी इच्छुक हो कि उसका चेहरा या नाम छिपाये रखा जाय तो उस आशय की सूचना, कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

14.3 न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति या न्यायालय द्वारा कल्पित रूप में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात अन्य सहभागी द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आई0डी0/मोबाइल नम्बर के माध्यम से लिंक/मीटिंग आई0डी0/कक्ष विवरण प्रेषित करेगा। एक बार कार्यवाहियाँ प्रारम्भ हो जाने पर न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कल्पित सुनवाई में सहभागिता करने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।

14.4 सुनवाई में सम्मिलित होने के पश्चात सहभागीगण कल्पित लाबी, यदि उपलब्ध हो, में तब तक रहेंगे जब तक की उन्हें न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता द्वारा कल्पित सुनवाई के लिये प्रविष्ट न कर लिया जाय। 14.5 वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से सुनवाईयों में सहभागिता उन सहभागीगण की सहमति से की जायेगी। 14.6 न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल के मध्य जुड़ाव होने और न होने का विनियमन, न्यायालय के आदेशों द्वारा किया जायेगा।

14.7 न्यायालय स्वयं का समाधान करेगा कि अधिवक्ता, अपेक्षित व्यक्ति या कोई अन्य भागीदार, जिसे न्यायालय सुदूर स्थल पर आवश्यक समझे, न्यायालय स्थल पर स्पष्ट रूप में देखे और सुने जा सकते हैं और वे न्यायालय स्थल पर स्पष्ट रूप में सुन एवं देख सकते हैं।

14.8 यह सुनिश्चित करने के लिये कि वीडियो कान्फे्रंसिंग अबाध गति से संचालित की जाय, संयोजन में अनुभव की गयी कठिनाइयों, यदि कोई हों, को न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता के सरकारी ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर, जिसे कल्पित सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व सहभागी को उपलब्ध कराया गया हो, पर प्रारम्भिक स्तर पर न्यायालय के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात कोई शिकायत ग्रहण नहीं की जायेगी।

14.9 जब कभी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के अधीन वीडियो कान्फे्रंसिंग का आश्रय लेकर कोई कार्यवाही की जाय तब उसका विनिर्दिष्ट रूप में उल्लेख आदेश पत्र में किया जायेगा।Video Conferencing Rule387RPH2020 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 13 15-विधिक सहायता निदान केन्द्रों/शिविरों/लोक अदालतों/जेल अदालतों के प्रति पहुंच-

15.1 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों के अनुरूप, विधिक सहायता निदान केन्द्रों, शिविरों, लोक अदालतों या जेल अदालतों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति, जो सुदूर स्थल पर जेल या कारावास में हो, विधि के अनुसार कोई अधिनिर्णय या आदेश पारित किये जाने के पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/सचिव या तालुका विधिक सेवा समिति अथवा लोक अदालतों के सदस्यों द्वारा परीक्षित किया जायेगा।

15.2 ऐसे अधिनिर्णय या आदेश का वही बल होगा मानो यह नियमित लोक अदालत या जेल अदालत द्वारा पारित किया गया हो।

15.3 कार्यवाहियों के अधिनिर्णय या आदेश और अभिलेख की प्रतिलिपि सुदूर स्थल पर पे्रषित की जायेगी। 16-ऐसे व्यक्तियों, जो किसी मामले में पक्षकार न हों, को कार्यवाहियाँ अवलोकित करने की अनुज्ञा प्रदान किया जाना-

16.1 खुली न्यायालयीय कार्यवाही की अपेक्षा का पे्रक्षण करने के उद्‌देश्य से लोक सदस्यों को कैमरा में संचालित किये जाने हेतु लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिये आदेशित कार्यवाहियों के सिवाय वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से संचालित न्यायालयीय सुनवाईयों को अवलोकित करने की अनुज्ञा होगी। न्यायालय वैण्डविड्‌थ उपलब्धता के अनुरूप, इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध लिंक को संयोजित करने का प्रयास करेगा।

16.2 जहाँ किसी कारण से कोई ऐसा व्यक्ति, जो मामले से सम्बन्धित न हो, सुदूर स्थल पर उपस्थित हो वहाँ उस व्यक्ति की पहचान, सुदूर स्थल पर समन्वयकर्ता द्वारा कार्यवाहियाँ प्रारम्भ होने पर, की जायेगी और उस व्यक्ति के उपस्थित होने के प्रयोजन से न्यायालय को अवगत कराया जायेगा। ऐसा व्यक्ति केवल तभी निरन्तर उपस्थित रहेगा, यदि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश किया गया हो।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

17-शब्दों और पदों के प्रति निर्देश-

इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, साक्ष्य अधिनियम, 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में समनुदेशित हैं।

18-शिथिलता प्रदान करने की शक्ति-

उच्च न्यायालय का यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी नियम के प्रवर्तन से अनुचित कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो वह किसी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्ययधीन अभिमोचित कर सकता है या उनमें शिथिलता प्रदान कर सकता है जैसा कि न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से मामले को व्यवहरित करने के लिये नियत किया जाय।

19-अवशिष्ट उपबन्ध-

ऐसे मामलों, जिनके सम्बन्ध में इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबन्ध न किया गया हो, का विनिश्चय न्यायालय द्वारा न्यायिक हित को अग्रसारित करने के सिद्धान्त के अनुरूप किया जायेगा।

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह, प्रमुख सचिव।Video Conferencing Rule387RPH2020 14 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020

अनुसूची एक

1- समस्त सहभागियों को कार्यवाहियों की गरिमा के अनुरूप सौम्य वस्त्र धारण करना होगा। अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विहित समुचित रूप में वृत्तिक वस्त्र धारण करना होगा। पुलिस पदाधिकारियों को सुसंगत परिनियम या आदेशों के अधीन पुलिस पदाधिकारियों के लिए विहित वर्दी में उपस्थित होना होगा। न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारिवर्ग की वर्दी वही होगी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा तद्‌निमित्त विहित सुसंगत नियमावली में विहित हो। वर्दी कोड के सम्बन्ध में पीठासीन न्यायाधीश या अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

2- कार्यवाहियाँ नियत दिनांक और समय पर संचालित की जायेंगी। समयनिष्ठता का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जायेगा।

3- न्यायालय के निदेश पर वाद के लिए आहूत किया जायेगा और उपस्थितियाँ अभिलिखित की जायेंगी।

4- प्रत्येक सहभागी को किसी भौतिक न्यायालय में अनुसरित किये जाने वाले शालीनताओं और प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा। न्यायाधीश ''मैडम/सर'' या ''योर आनर'' के रूप में सम्बोधित किये जायेंगे। अधिकारी अपने पदनाम यथा ''बेंच आफीसर/कोर्ट मास्टर'' से सम्बोधित किये जायेंगे। अधिवक्ता ''लर्नेड कौंसिल/सीनियर कौंसिल'' के रूप में सम्बोधित किये जायेंगे।

5- अधिवक्ताओं, अपेक्षित व्यक्तियों, स्वयं पक्षकारों और अन्य सहभागियों को अपना माइक्रोफोन तब तक बन्द रखना होगा जब तक उनसे निवेदन करने की अपेक्षा न की जाय।

6- सुदूर उपयोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उपकरण मेलवेयर से मुक्त हों।

7- सुदूर उपयोक्ताओं और सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुदूर स्थल शांत अवस्थिति में हो, समुचित रूप में सुरक्षित हो और वहाँ पर पर्याप्त इण्टरनेट की सुविधा हो। वीडियो कान्फे्रंसिंग के दौरान हुये किसी अनुचित व्यवधान से कार्यवाहियाँ रोकी जा सकती हैं, यदि पीठासीन न्यायाधीश ऐसा निदेश दें।

8- कार्यवाहियों के दौरान समस्त सहभागियों के सेल फोन स्विच्ड आफ रहेंगे अथवा एयरप्लेन मोड में रहेंगे।

9- समस्त सहभागियों को कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान कैमरा की ओर अवलोकित करने, दत्तचित्त रहने और किसी अन्य क्रिया-कलाप में संलग्न न रहने का प्रयास करना चाहिये।Video Conferencing Rule387RPH2020 उत्तर प्रदेष असाधारण गजट, 27 नवम्बर, 2020 15

अनुसूची दो

वीडियो कान्फे्रंसिंग हेतु अनुरोध पत्र

1. वाद संख्या/सीएनआर नम्बर (यदि कोइ हो) 2. हेतुक टाइटिल 3. कान्फ्रेंस का प्रस्तावित दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष)...................... 4. न्यायालय स्थल (स्थलों) की अवस्थिति.................... 5. सुदूर स्थल (स्थलों) की अवस्थिति............... 6. सुदूर स्थल पर सहभागियों के नाम एवं पदनाम....................... 7. वीडियो कान्फ्रेंस किये जाने के कारणः ...............................के मामले में

8. कार्यवाहियों की प्रकृतिः अन्तिम सुनवाई समावेदन की सुनवाई अन्य मैंने न्यायालय वीडियों कान्फ्रेंसिंग नियमावली के उपबन्धों को पढ़ लिया है और समझ लिया है (हाइपर लिंक)/मैं अपने लिये लागू सीमा तक उससे आबद्ध रहने के लिये वचन देता हूँ। मैं न्यायालय द्वारा निदेशित वीडियो कान्फ्रेंसिंग शुल्कों, यदि ऐसा है का भुगतान करने के लिये सहमत हूँ।

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर दिनांक

रजिस्ट्री/न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता के उपयोग के लिये

क) समनुदेशित खण्ड पीठ ख) सुनवाई (दिनांक/माह/वर्ष) को की गयी प्रारम्भ होने का समय : समाप्त होने का समय : घंटो की संख्या : ग) लागतें : विदेशी पारेषण शुल्क, यदि कोई हो : आवेदक/प्रत्यर्थी द्वारा उपगत किया जायेगा : समान रूप से अंशदायी होगा : अधित्यक्त; न्यायालय द्वारा यथा आदेशित :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर दिनांक :

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह, प्रमुख सचिव।Video Conferencing Rule387RPH2020 16 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 27 uoEcj] 2020 No.-SA.-1689/VII-Nyaya-1-2020-16/2020

स्नबादवू क्ंजमक छवअमउइमत 27 2020

The Governor is hereby pleased to approve and publish the following rules made by the High Court of Judicature at Allahabad under Articles 225 and 227 of the constitution of India for the video conferencing for Courts in the State of Uttar Pradesh for the information of the public concerned.

RULES FOR VIDEO CONFERENCING FOR COURTS IN THE STATE OF UTTAR PRADESH, 2020

PREFACE

WHEREAS it is expedient to consolidate, unify and streamline the procedure relating to use of video conferencing for Courts; and

In exercise of its powers under Articles 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court of Judicature at Allahabad makes the following Rules, for the State of Uttar Pradesh.

CHAPTER I

Preliminary

1. These Rules shall be called the "Rules for Video Conferencing for Courts" in the State of Uttar Pradesh, 2020.

(i) These Rules shall apply to such courts or proceedings or classes of courts or proceedings and on and from such date as the High Court may notify in this behalf.

2. Definitions

In these Rules, unless the context otherwise requires:

(i) "Advocate" means and includes an advocate entered in any roll maintained under the provisions of the Advocates Act, 1961 and shall also include government pleaders/advocates and officers of the department of prosecution.

(ii) "Commissioner" means a person appointed as commissioner under the provisions of Code of Civil Procedure, 1908, or the Code of Criminal Procedure, 1973 , or any other law in force.

(iii) "Coordinator" means a person nominated as coordinator under Rule 5.

(iv) "Court" includes a physical Court and a virtual Court or tribunal.

(v) "Court Point" means the Courtroom or one or more places where the Court is physically convened, or the place where a Commissioner or an inquiring officer holds proceedings pursuant to the directions of the Court.

(vi) "Court User" means a user participating in Court proceedings through video conferencing at a Court Point.

(vii) "Designated Video Conferencing Software" means software provided by the High Court from time to time to conduct video conferencing.

(viii) "Exceptional circumstances" include illustratively a pandemic, natural calamities, circumstances implicating law and order and matters relating to the safety of the accused and wit- nesses.

(ix) "Live Link" means and includes a live television link, audio-video electronic means or other arrangements whereby a witness, a required person or any other person permitted to remain present, while physically absent from the Courtroom is nevertheless virtually present in the Court- room by remote communication using technology to give evidence and be cross-examined.

(x) "Proceedings" in context to these rules means event or series of activities as per the prescribed procedure in an action taken in a Court to settle a dispute, held through Video Conferencing.

(xi) "Remote Point" is a place where any person or persons are required to be present or appear through a video link.

conferencing at a Remote Point.

(xiii) "Required Person" includes:

a. the person who is to be examined; or

b. the person in whose presence certain proceedings are to be recorded or conducted; or c. an Advocate or a party in person who intends to examine a witness; or

d. any person who is required to make submissions before the Court; or

e. any other person who is permitted by the Court to appear through vide conferencing.

(xiv) "Rules" shall mean these Rules for Video Conferencing for Courts and any reference to a Rule, Sub-Rule or Schedule shall be a reference to a Rule, Sub-Rule or Schedule of these Rules.

(xv) "Video Conferencing" means and includes Court proceedings conducted by transmission of simultaneous audio and video signals in real time between the remote point and court point and vice versa, over a wired or wireless network or a combination thereof. It shall in- clude transmission of readable images of documents.

CHAPTER II

General Principles

3. General Principles Governing Video Conferencing

(i) Video conferencing facilities may be used at all stages of judicial proceedings and proceedings conducted by the Court.

(ii) All proceedings conducted by a Court by way of video conferencing shall be judicial proceed- ings and all the courtesies and protocols applicable to a physical Court shall apply to these virtual proceedings. The protocol provided in Schedule I shall be adhered to for proceedings conducted by way of video conferencing.

(iii) All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, Code of Criminal Procedure, 1973, Contempt of Courts Act, 1971, Indian Evidence Act, 1872 (abbreviated hereafter as the Evidence Act), and Information Technology Act, 2000 (abbreviated hereafter as the IT Act), shall apply to proceedings conducted through video conferencing.

(iv) Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of judicial proceedings, and subject to such directions as the High Court may issue, Courts may adopt such technological advances as may become available from time to time.

(v) The Rules as applicable to a Court shall उनजंजपे उनजंदकपे apply to a Commissioner appointed by the Court to record evidence and to an inquiry officer conducting an inquiry.

(vi) There shall be no unauthorised recording of the proceedings by any person or entity.

(vii) The person defined in Rule 2(xii) shall provide identity proof as recognised by the Government of India/State Government/Union Territory to the Court point coordinator अपं personal e-mail. In case identity proof is not readily available the person concerned shall furnish the following per- sonal details: name, parentage and permanent address, as also, temporary address if any.

4. Facilities recommended for Video Conferencing

The following equipments are recommended for conducting proceedings through video conferencing at the Court Point and at the Remote Point:

(i) Desktop, Laptop, mobile devices with internet connectivity and printer;

(ii) Device ensuring uninterrupted power supply;

(iii) Camera;

(iv) Microphones and speakers;

(vi) Document visualizer;

(vii) Provision of a firewall;

(viii) Adequate seating arrangements ensuring privacy;

(ix) Adequate lighting; and

(x) Availability of a quiet and secure space

5. Preparatory Arrangements

5.1 There shall be a Coordinator both at the Court Point and at the Remote Point from which any Required Person is to be examined or heard. However, Co-ordinator may be required at the Remote Point only when a witness or a person accused of an offence is to be examined.

5.2 In the civil and criminal Courts falling within the purview of the district judiciary, persons nominated by the High Court or the concerned District Judge, shall perform the functions of Co-ordinators at the Court Point as well as the Remote Point as provided in Rule 5.3.

5.3 The Co-ordinator at the Remote Point may be any of the following:

5.4 When a Required Person is, at any of the Remote Points mentioned in Sub Rules 5.3 and video conferencing facilities are not available at any of these places, the concerned Court will formally request the District Judge, in whose jurisdiction the Remote Point is situated to appoint a Coordinator for and to provide a video conferencing facility from a proximate and suitable Court premises.

5.5 The Coordinators at both the Court Point and Remote Point shall ensure that the recommended requirements set out in Rule 4 are complied with, so that the proceedings are conducted seamlessly.

5.6 The Coordinator at the Remote Point shall ensure that:

5.6.1 All Advocates and/or Required Persons scheduled to appear in a particular proceeding are ready at the Remote Point designated for video conferencing at least 30 minutes before the scheduled time.

5.6.2 No unauthorised recording device is used.

5.6.3 No unauthorised person enters the video conference room when the video conference is in progress.

5.6.4 The person being examined is not prompted, tutored, coaxed, induced or coerced in any manner by any person and that the person being examined does not refer to any docu- ment, script or device without the permission of the concerned Court during the course of examination.

5.7 Where the witness to be examined through video conferencing requires or if it is otherwise expedient to do so, the Court shall give sufficient notice in advance, setting out the schedule of video conferencing and in appropriate cases may transmit digital, non-editable copies of all or any part of the record of the proceedings to the official e-mail account of the Coordinator of the con- cerned Remote Point designated in accordance with Rule 5.3.

5.8 Before the scheduled video conferencing date, the Coordinator at the Court Point shall ensure that the Coordinator at the Remote Point receives certified copies, printouts or a soft copy of the non- editable scanned copies of all or any part of the record of proceedings which may be required for recording statements or evidence, or for reference. However, these shall be permitted to be used by the Required Person only with the permission of the Court.

5.9 Whenever required the Court shall order the Coordinator at the Remote Point or at the Court Point to provide -

5.9.1 A translator in case the person to be examined is not conversant with the official language of the Court.

5.9.2 An expert in sign languages in case the person to be examined is impaired in speech and/or hearing.

5.9.3 An interpreter or a special educator, as the case may be, in case a person to be examined is differently abled, either temporarily or permanently.

Procedure for Video Conferencing

6. Application for Appearance, Evidence and Submissions through Video Conferencing:

6.1 Any party to the proceeding or witness, save and except where proceedings are initiated at the instance of the Court, may move a request for video conferencing. A party or witness seeking a video conferencing proceeding shall do so by making a request in the form prescribed in Schedule II.

6.2 Any proposal to move a request for video conferencing should first be discussed with the other party or parties to the proceeding, except where it is not possible or inappropriate to do so, for example, extremely urgent cases/applications.

6.3 On receipt of such a request and upon hearing all concerned persons, the Court will pass an appropriate order after ascertaining that the application is not filed with an intention to impede a fair trial or to delay the proceedings.

6.4 While allowing a request for video conferencing, the Court may also fix the schedule for convening the video conferencing.

6.5 In case the video conferencing event is convened for making oral submissions, the order may require the Advocate or party in person to submit written arguments and precedents, if any, in advance on the official email ID of the concerned Court.

6.6 Costs, if directed to be paid, by the order convening proceeding through video conferencing shall be deposited within the time specified in the said order.

7. Service of Summons

Summons issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time and venue of the concerned Remote Point and shall direct the witness to attend in person along with proof of identity or an affidavit to that effect. The existing rules regarding service of summons and the consequences for non-attendance, as provided in the Code of Civil Procedure, 1908 and Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply with respect to service of summons for proceedings conducted through video conferencing.

8. Examination of persons

8.1 Any person being examined, including a witness shall, before being examined through video con- ferencing, produce and file proof of identity by submitting an identity document issued or duly recognized by the Government of India, State Government, Union Territory, or in the absence of such a document, an affidavit attested by any of the authorities referred to in Section 139 of the CPC or Section 297 of the CrPC, as the case may be. The affidavit will पदजमत ंसपं state that the person, who is shown to be the party to the proceedings or as a witness, is the same person, who is to depose at the virtual hearing. A copy of the proof of identity or affidavit, as the case may be, will be made available to the opposite party.

8.2 The person being examined will ordinarily be examined during the working hours of the concerned Court or at such time as the Court may deem fit. The oath will be administered to the person being examined by the Coordinator at the Court Point.

8.3 Where the person being examined, or the accused to be tried, is in custody, the statement or, as the case may be, the testimony, may be recorded through video conferencing. The Court shall provide adequate opportunity to the under-trial prisoner to consult in privacy with their counsel before, during and after the video conferencing.

8.4 Subject to the provisions for examination of witnesses contained in the Evidence Act, before the examination of the witness, the documents, if any, sought to be relied upon shall be transmitted by the applicant to the witness, so that the witness acquires familiarity with the said documents. The applicant will file an acknowledgment with the Court in this behalf.

be accompanied by a duly certified photocopy of the document. The original document should be exhibited at the Court Point in accordance with the deposition of the concerned person being examined.

8.6 The Court would be at liberty to record the demeanour of the person being examined.

8.7 The Court will note the objections raised during the deposition of the person being examined and rule on them.

8.8 The Court shall obtain the signature of the person being examined on the transcript once the examination is concluded. The signed transcript will form part of the record of the judicial pro- ceedings. The signature on the transcript of the person being examined shall be obtained in either of the following ways:

8.8.1 If digital signatures are available at both the concerned Court Point and Remote Point, the soft copy of the transcript digitally signed by the presiding Judge at the Court Point shall be sent by the official e-mail to the Remote Point where a print out of the same will be taken and signed by the person being examined. A scanned copy of the transcript digi- tally signed by the Coordinator at the Remote Point would be transmitted by official email of the Court Point. The hard copy of the signed transcript will be dispatched after the testimony is over, preferably within three days by the Coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognised courier/registered speed post.

8.8.2 If digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the presiding Judge and the representative of the parties, if any, at the Court Point and shall be sent in non-editable scanned format to the official email account of the Remote Point, where a printout of the same will be taken and signed by the person examined and countersigned by the Coordinator at the Remote Point. A non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by the Coordinator of the Remote Point to the offi- cial email account of the Court Point, where a print out of the same will be taken and shall be made a part of the judicial record. The hard copy would also be dispatched pref- erably within three days by the Coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognised courier/registered speed post.

8.9 An audio-visual recording of the examination of person examined shall be preserved. An encrypted master copy with hash value shall be retained as a part of the record.

8.10 The Court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the best interests of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy of the person examined bearing in mind aspects such as age, gender, physical condition and recognized customs and practices.

8.11 The Coordinator at the Remote Point shall ensure that no person is present at the Remote Point, save and except the person being examined and those whose presence is deemed administratively necessary by the Coordinator for the proceedings to continue.

8.12 The Court may also impose such other conditions as are necessary in a given set of facts for effective recording of the examination (especially to ensure compliance with Rule 5.6.4).

8.13 The examination shall, as far as practicable, proceed without interruption or the grant of unneces- sary adjournments. However, the Court or the Commissioner as the case may be, will be at liberty to determine whether an adjournment should be granted, and if so, on what terms.

8.14 The Court shall be guided by the provisions of the CPC and Chapter XXIII, Part B of the CrPC, the Evidence Act and the IT Act while examining a person through video conferencing.

8.15 Where a Required Person is not capable of reaching the Court Point or the Remote Point due to sickness or physical infirmity, or presence of the required person cannot be secured without undue delay or expense, the Court may authorize the conduct of video conferencing from the place atVideo Conferencing_Rule_Eng_387_RPH 22 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 27 uoEcj] 2020 which such person is located. In such circumstances the Court may direct the use of portable video conferencing systems. Authority in this behalf may be given to the concerned Coordinator and/or any person deemed fit by the Court.

8.16 Subject to such orders as the Court may pass, in case any party or person authorized by the party is desirous of being physically present at the Remote Point at the time of recording of the testimo- ny, such a party shall make its own arrangement for appearance /representation at the Remote Point.

9. Exhibiting or Showing Documents to Witness or Accused at a Remote Point

If in the course of examination of a person at a Remote Point through video conferencing, it is necessary to show a document to the person, the Court may permit the document to be shown in the fol- lowing manner:

9.1 If the document is at the Court Point, by transmitting a copy or image of the document to the Remote Point electronically, including through a document visualizer; or

9.2 If the document is at the Remote Point, by putting it to the person and transmitting a copy/image of the same to the Court Point electronically including through a document visualizer. The hard copy of the document counter signed by the witness and the Coordinator at the Remote Point shall be dispatched thereafter to the Court Point via authorized courier/registered speed post.

10. Ensuring seamless video conferencing

10.1 The Advocate or Required Person, shall address the Court through video conferencing from a specified Remote Point on the date and time specified in the order issued by the Court. The pres- ence of the coordinator will not be necessary at the Remote point where arguments are to be ad- dressed by an advocate or party in person before the Court.

10.2 If the proceedings are carried out from any of the Remote Point(s) (in situations described in Rules 5.3.1 to 5.3.9) the Coordinator at such Remote Point shall ensure compliance of all tech- nical requirements. However, if the proceedings are conducted from a Remote Point falling in the situation contemplated under Rule 5.3.10, such as an Advocate's office, the Coordinator at the Court Point shall ensure compliance of all technical requirements for conducting video conferenc- ing at both the Court Point and the Remote Point.

10.3 The Coordinator at the Court Point shall be in contact with the concerned Advocate or the Required Person and guide him in regard to the fulfilment of technical and other requirements for executing a successful hearing through video conferencing. Any problems faced by such Remote User(s) shall be resolved by the Court Point Coordinator. The Court Point Coordinator shall पदजमत ंसपं share the link of the video conferencing hearing with such Remote User(s).

10.4 The Coordinator at the Court Point shall ensure that any document and/ or audio-visual file, emailed by the Remote User, is duly received at the Court Point.

10.5 The Coordinator at the Court Point shall also conduct a trial video conferencing, preferably 30 minutes prior to scheduled video conferencing in order to ensure that all the technical systems are in working condition at both the Court Point and the Remote Point.

10.6 At the scheduled time, the Coordinator at the Court Point shall connect the Remote User to the Court.

10.7 On completion of the video conferencing proceeding, the Court shall mention in the order sheet the time and duration of the proceeding, the software used (in case the software used is not the Designated Video Conferencing Software), the issue(s) on which the Court was addressed and the documents if any that were produced and transmitted online. In case a digital recording is ten- dered, the Court shall record its duration in the order sheet along with all other requisite details.

10.8 The Court shall also record its satisfaction as to clarity, sound and connectivity for both Court Users and Remote Users.

diced due to poor video and/or audio quality, the Remote User shall immediately inform the Co- ordinator at the Court Point, who shall in turn, communicate this information to the Court without any delay. The Court shall consider the grievance and if it finds substance in the grievance may declare the hearing to be incomplete and the parties may be asked to re-connect or make a physi- cal appearance in Court as may be considered appropriate.

11. Judicial remand, framing of charge, examination of accused and Proceedings under Section 164 of the CrPC

11.1 The Court may, at its discretion, authorize detention of an accused, frame charges in a criminal trial under the Code of Criminal Procedure, 1973 through video conferencing. However, ordinarily judicial remand in the first instance or police remand shall not be granted through video conferencing save and except in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing.

11.2 The Court may, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, examine a witness or an accused under Section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or record the statement of the accused under Section 313 Code of Criminal Procedure, 1973 through video conferencing, while observing all due precautions to ensure that the witness or the accused as the case may be, is free of any form of coercion, threat or undue influence. The Court shall ensure compliance with Section 26 of the Evidence Act.

CHAPTER IV

General Procedure

12. General procedure

12.1 The procedure set out hereafter in this chapter is without prejudice to the procedure indicated else where in these Rules qua specific instances in which proceedings are conducted अपं video conferencing.

12.2 The Coordinator at the Court Point shall ensure that video conferencing is conducted only through a Designated Video Conferencing Software. However, in the event of a technical glitch during a given proceeding, the concerned Court may for reasons to be recorded, permit the use of a soft- ware other than the Designated Video Conferencing Software for video conferencing in that par- ticular proceeding.

12.3 The identity of the person to be examined shall be confirmed by the Court with the assistance of the Coordinator at the Remote Point in accordance with Rule 8.1, at the time of recording of the evidence and the same must be reflected in the order sheet of the Court.

12.4 In civil cases, parties requesting for recording statements of the person to be examined through video conferencing shall confirm to the Court, the location of the person, the willingness of such person to be examined through video conferencing and the availability of technical facilities for video conferencing at the agreed upon time and place.

12.5 In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness or a Court witness, or where a person to be examined is a defence witness, the counsel for the prosecution or defence counsel, as the case may be, shall confirm to the Court the location of the person, willingness to be examined through video conferencing and the time, place and technical facility for such video conferencing.

12.6 In case the person to be examined is an accused, the prosecution will confirm the location of the accused at the Remote Point.

12.7 Video conferencing shall ordinarily take place during the Court hours. However, the Court may pass suitable directions concerning the timing and schedule of video conferencing as the circum- stances may warrant.

video conference between itself, the witness and the accused in custody to facilitate recording of the statement of the witness (including medical or other expert). The Court shall ensure that the defence of the accused is not prejudiced in any manner and that the safeguards contained in Rule 8.3 are observed.

12.9 The Coordinator at the Remote Point shall be paid such amount as honorarium as may be directed by the Court in consultation with the parties.

13. Costs of Video Conferencing

In the absence of rules prescribed by the concerned Court, the Court may take into consideration following circumstances when determining and/or apportioning the costs of video conferencing:

13.1 In criminal cases, the expenses of the video conferencing facility including expenses involved in preparing soft copies / certified copies of the Court record and transmitting the same to the Coordinator at the Remote Point, and the fee payable to translator / interpreter / special educator, as the case may be, as also the fee payable to the Coordinator at the Remote Point, shall be borne by such party as may be directed by the Court.

13.2 In civil cases, generally, the party making the request for recording evidence, through video con- ferencing shall bear the expenses.

13.3 Besides the above, the Court may also make an order as to expenses as it considers appropriate, taking into account rules / instructions regarding payment of expenses to the complainant and witnesses, as may be prevalent from time to time.

13.4 It shall be open to the Court to waive the costs as warranted in a given situation.

14. Conduct of Proceedings

14.1 All Advocates, Required Persons, the party in person and/or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants) shall abide by the requirements set out in Schedule I.

14.2 Before the commencement of video conferencing all participants, shall have their presence recorded. However, in case a participant is desirous that their face or name be masked, infor- mation to that effect will be furnished to the Court Point Coordinator prior to the commencement of the proceeding.

14.3 The Court Point Coordinator shall send the link / Meeting ID / Room Details अपं the email Id / mobile number furnished by the Advocate or Required Person or other participant permitted to be virtually present by the Court. Once the proceedings have commenced, no other person or persons will be permitted to participate in the virtual hearing, save with the permission of the Court.

14.4 The participants, after joining the hearing shall remain in the virtual lobby if available, until they are admitted to virtual hearing by the Coordinator at the Court Point.

14.5 Participation in proceedings through video conferencing shall constitute consent by the partici- pants to the same.

14.6 Establishment and disconnection of links between the Court Point and the Remote Point would be regulated by orders of the Court.

14.7 The Court shall satisfy itself that the Advocate, Required Person or any other participant that the Court deems necessary at the Remote Point can be seen and heard clearly at the Court Point and can hear & see clearly persons at the Court Point.

14.8 To ensure that video conferencing is conducted seamlessly, the difficulties, if any, experienced in connectivity must be brought to the notice of the Court at the earliest on the official email address and mobile number of the Court Point Coordinator which has been furnished to the participant before the commencement of the virtual hearing. No complaint shall subsequently be entertained.

eo conferencing, the same shall be specifically mentioned in the order sheet.

15. Access to Legal Aid Clinics/Camps/Lok Adalats/Jail Adalats

15.1 In conformity with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 and the laws in force, in proceedings related to Legal Aid Clinics, Camps, Lok Adalats or Jail Adalats, any person who at the Remote Point is in Jail or Prison shall be examined by the Chairman / Secretary of the District Legal Service Authority or Taluka Legal Service Committee or Members of Lok Adalats before passing any award or order in accordance with law.

15.2 Such award or order shall have the same force as if it was passed by the regular Lok Adalat or Jail Adalat.

15.3 Copy of the award or order and the record of proceedings shall be sent to the Remote Point.

16. Allowing persons who are not parties to the case to view the proceedings

16.1 In order to observe the requirement of an open Court proceeding, members of the public will be allowed to view Court hearings conducted through video conferencing, except proceedings or- dered for reasons to be recorded in writing to be conducted in-camera. The Court shall endeavour to make links available for this purpose, consistent with the bandwidth availability.

16.2 Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the Remote Point, that person shall be identified by the Coordinator at the Remote Point at the start of the proceedings and the purpose of the presence of that person shall be conveyed to the Court. Such a person shall continue to remain present only if ordered so by the Court.

CHAPTER V

Miscellaneous

17. Reference to Words and Expressions

Words and expressions used and not defined in these Rules shall have the same meaning as as- signed to them in the Code of Civil Procedure, 1908, the Code of Criminal Procedure, 1973, Evidence Act, 1872, IT Act, 2000, and the General Clauses Act, 1897.

18. Power to Relax

The High Court may if satisfied that the operation of any Rule is causing undue hardship, by an order dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated to deal with the case in a just and equitable manner.

19. Residual Provisions

Matters with respect to which no express provision has been made in these Rules, shall be decided by the Court consistent with the principle of furthering interest of justice.

By order of

J.P. SINGH,

च्तंउनाी ैंबीपअण्Video Conferencing_Rule_Eng_387_RPH 26 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 27 uoEcj] 2020 SCHEDULE I 1. All participants shall wear sober attire consistent with the dignity of the proceedings. Advocates shall be appropriately dressed in professional attire prescribed under the Advocates Act, 1961. Po- lice officials shall appear in the uniform prescribed for police officials under the relevant statute or orders. The attire for judicial officers and Court staff will be as specified in the relevant rules prescribed in that behalf by the High Court. The decision of the Presiding Judge or officer as to the dress code will be final.

2. Proceedings shall be conducted at the appointed date and time. Punctuality shall be scrupulously observed.

3. The case will be called out and appearances shall be recorded on the direction of the Court.

4. Every participant shall adhere to the courtesies and protocol that are followed in a physical Court.

Judges will be addressed as "Madam/Sir" or "Your Honour". Officers will be addressed by their designation such as "Bench Officer/Court Master". Advocates will be addressed as "Learned Counsel/Senior Counsel"

5. Advocates, Required Persons, parties in person and other participants shall keep their micro- phones muted till such time as they are called upon to make submissions.

6. Remote Users shall ensure that their devices are free from malware.

7. Remote Users and the Coordinator at the Remote Point shall ensure that the Remote Point is situ- ated in a quiet location, is properly secured and has sufficient internet coverage. Any unwarranted disturbance caused during video conferencing may if the Presiding Judge so directs render the proceedings non-est.

8. All participants' cell phones shall remain switched off or in air-plane mode during the proceed- ings.

9. All participants should endeavour to look into the camera, remain attentive and not engage in any other activity during the course of the proceedings.

Request Form for Video Conference

1. Case Number / CNR Number (if any)

2. Cause Title

3. Proposed Date of conference (DD/MM/YYYY):___________

4. Location of the Court Point(s):______________

5. Location of the Remote Point(s):_______________________

6.Names & Designation of the Participants at the Remote Point: __________________

7. Reasons for Video Conferencing:

In the matter of:

8. Nature of Proceedings: Final Hearing Motion Hearing Others

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

For use of the Registry / Court Point Coordinator

By order of

J.P. SINGH,

च्तंउनाी ैंबीपअण्

ih0,l0;w0ih0&,0ih0 387 jkti=&2020&¼885½&599 izfr;ka&¼dEI;wVj@Vh0@vkWQlsV½A

ih0,l0;w0ih0&,0ih0 2 lk0 U;k;&2020&¼886½&500 izfr;ka&¼dEI;wVj@Vh0@vkWQlsV½AVideo Conferencing_Rule_Eng_387_RPH