क्रम-संख्या–245 (ङ)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
राज्य कर अनुभाग-2 ———— संख्या 1374/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (166)-2020 लखनऊ, 9 दिसम्बर, 2020 ———— अधिसूचना
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न हैं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रूपये तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती हैं जो निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक मास में देय कर का संदाय करेंगे, अर्थात् :-
(i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए देय विवरणी दाखिल की जा चुकी है;
(ii) जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहां वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते हैं। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 दिसम्बर, 2020 (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका कृल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रिमास के दौरान पांच करोड़ रूपये से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रिमास के पहले मास से त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।
(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसने अक्टूबर, 2020 की कर अवधि के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त नियमावली के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना है।
सारणी
| क्र0सं0 | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग | समझा गया विकल्प |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपये तक है, जिन्हो न ं चालू वित्तीय वर्ष मे े त्रैमासिक आधार पर ं प्ररूप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है | त्रैमासिक विवरणी |
| 2 | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपये तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में मासिक आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है | मासिक विवरणी |
| 3 | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 1.5 करोड़ रूपये से अधिक और 5 करोड़ रूपये तक है | त्रैमासिक विवरणी |
(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 5 दिसम्बर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक की अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफॉल्ट विकल्प बदल सकते हैं।
(5) यह अधिसूचना तारीख 10 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।
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IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1374/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(166)-2020, dated December 9, 2020 :
No. 1374/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(166)-2020
Dated Lucknow, December 9, 2020
IN exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 39 read with proviso to sub-section (7) of section 39 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017), having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the preceding financial year, and who have opted to furnish a return for every quarter, under sub-rule (1) of rule 61A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter in this notification referred to as the said Rules) as the class of persons who shall, subject to the following conditions and restrictions, furnish a return for every quarter from January, 2021 onwards, and pay the tax due every month in accordance with the proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, namely:-
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 दिसम्बर, 2020 3(i) the return for the preceding month, as due on the date of exercising such option, has been furnished;
(ii) where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods, unless they revise the same.
(2) A registered person whose aggregate turnover crosses five crore rupees during a quarter in a financial year shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from the first month of the succeeding quarter.
(3) For the registered person falling in the class specified in column (2) of the Table below, who have furnished the return for the tax period October, 2020 on or before 30th November, 2020, it shall be deemed that they have opted under sub-rule (1) of rule 61A of the said rules for the monthly or quarterly furnishing of return as mentioned in column (3) of the said Table.
| Sl. no. | Class of registered person | Deemed option |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on quarterly basis in the current financial year | Quarterly return |
| 2 | Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on monthly basis in the current financial year | Monthly return |
| 3 | Registered persons having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees, and up to 5 crore rupees in the preceding financial year | Quarterly return |
(4) The registered persons referred to in column (2) of the said Table, may change the default option electronically, on the common portal, during the period from the 5th day of December, 2020 to the 31st day of January, 2021.
(5) This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th day of November, 2020.
By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.