डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के प्रथम चरण हेतु भूमि अर्जन।

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क्रम-संख्या-278

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 2672/77-3–2020-90(एम)-2020

लखनऊ, 21 दिसम्बर, 2020

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अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन्‌ 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला झाँसी, तहसील गरौठा केे ग्राम एरच में 16.1542 हेक्टेयर, गेंदाकबूला में 3.8484 हेक्टेयर, झबरा में 0.1010 हेक्टेयर, कठर्री में 0.1253 हेक्टेयर, नैकेरा में 3.0147 हेक्टेयर कुल 23.2436 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था। जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर दी है जिसने दिनांक 10.12.2020 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियांॅ निम्नानुसार हैं :-

(क) इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के —षि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है, किन्तु प्रभावित —षकों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर प्रदान करके इस धनराशि के अनुवर्ती उपयोग से अवशेष जोत का उन्नयन, फार्म मशीनरी में वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों के विकास के फलस्वरूप उत्पादन में आने वाली कमी को निश्चित रूप से पूर्ण किया जा सकता है।538 RPH audhugik vikas 3 (bhumi arjan folder ) data-8d 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2020 (ख) परियोजना किसी ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। न ही इस परियोजना से कोई प्रमुख आबादी प्रभावित हो रही है। इस कारण परियोजना से विस्थापन की संभावना नगण्य है।

(ग) परियोजना में भूमि अर्जन से प्राप्त प्रतिकर की धनराशि से वैकल्पिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बेहतर आवासीय सुविधाओं का निर्माण, परिवहन के साधनाें का विकास तथा उत्तम —षि तकनीकी का विकास होना अवश्यंभावी है। इससे —षि भूमि की कमी को पूर्ण किया जा सकेगा।

(घ) अधिकांशतः प्रभावित क्षेत्र में दलहन और तिलहन की फसलें होती हैं तथा चावल का उत्पादन लगभग नगण्य होता है। इस क्षेत्र में परियोजना के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

(ङ) अतएव, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार है :-

(एक) जिला झांसी में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है। (दो) इस परियोजना की सम्भावित प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षा—त अधिक है और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

4-समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग/कलेक्टर, झांसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो। 6-अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

7-राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने और भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिये भी कलेक्टर को प्राधिकृत करती है।

8-उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन, भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात्‌ 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के लिये लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9-उक्त अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन, कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अर्जन की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात्‌ विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर, झांसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2672/LXXVII-3– 2020-90 (M)-2020 dated December 21, 2020:

No. 2672/LXXVII-3–2020-90(M)-2020

Dated Lucknow, December 21, 2020

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the "said Act"), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 23.2436 Hectares of land is required in the village Erach 16.1542 Hect., Gendakabula 3.8484 Hect., Jhabra 0.1010 Hect., Kathri 0.1253 Hect., Naikera 3.0147 Hect., in Tehsil Garautha, district Jhansi for public purpose, namely first phase of Defence Industrial Corridor Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency which submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on 10-12-2020.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows:-

(a) The reduction in area suitable for Agriculture in villages affected by and as a result of the Project is obvious, but by compensating the affected farmers as per the provisions of the Act and subsequent utilization of this amount for the development by betterment of the remaining agricultural Land patch, increase in farm machinery and development of means of irrigation, the loss of production can definitely be compensated for.

(b) The project is not affecting the complete or major area of any village. The project is not affecting any major population either. For this reason the displacement because of the project is negligible.

(c) Development in alternate employment opportunities, construction of better residential facilities, development of means of transportation and development of better agricultural techniques is certain because of the compensation amount obtained by the acquisition of land for the project, this would be able to compensate for the loss of agricultural land.

(d) Mostly pulses and oilseeds are cultivated in the affected area and the production of rice is almost negligible. Different employment opportunities will be made available direct and indirect ways by the construction of the project in this area.

(e) Therefore, the recommendations of Multi Disciplinary Expert Group is as follows:-

(one) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Defence Industrial Corridor Project in District Jhansi and it serves the public purpose.

(two) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area affected by Defence Industrial Corridor Project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Jhansi as per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of said Act. It is also mentioned in clause(b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated on the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose:-

7. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

8. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under Section 11 (4) of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector. Note :- A Site Plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Jhansi.

By order,

ALOK KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 538 राजपत्र-2020-(1116)-599 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 औद्योगिक विकास-2020-(1117)-250 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।538 RPH audhik vikas 3 data 8d