क्रम-संख्या–280
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)
पौष 7, 1942 शक सम्वत्
विधायी अनुभाग-1 ————— संख्या 2164/79-वि-1-20-2(क) 24-2020 लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2020 ———— अधिसूचना विविध ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020) जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020)
[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिये
अध्यादेश
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;
2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 28 दिसम्बर, 2020अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है :-
संक्षिप्त नाम 1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।
2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- स्पष्टीकरण;
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (6) का संशोधन
इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द ''स्थानीय प्राधिकरण'' में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन ''औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।'' 3-मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक निकाल धारा 80 का संशोधन
दिया जायेगा।
4-मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (2) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।
5-मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
धारा 89 की उपधारा (2) का संशोधन धारा 89 की उपधारा (3) का संशोधन परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता हैः
परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
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आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उार प्रदेश असाधारण गजट, 28 दिसम्बर, 2020 3
No. 2164(2) /LXXIX-V-1-20-2(ka) 24-2020
Dated Lucknow, December 28, 2020
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajasva Samhita (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 22 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajasva Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.
THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
(U. P. Ordinance no. 22 of 2020)
[Promulgated by the Governor in the Seventy first Year of the Republic of India]
AN
ORDINANCE
to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006
WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article
213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following
Ordinance :–
Short title
1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Revenue Code
(Amendment) Ordinance, 2020.
Amendment of 2. After sub-section (6) of section 59 of the Uttar Pradesh Revenue code,
2006 hereinafter referred to as the Principal Act, the following Explanation shall be
section 59 of U.P. Act no. 8 of 2012 inserted, namely :–
Explanation :
For the purpose of this section the word ''Local Authority'' includes
Kshhetra Panchayat, Zila Panchayat, Town Area, Notified Area, Cantonment
Area, Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Nagar Nigam,
Noida Vikas Pradhikaran, Greater Noida Vikas Pradhikaran, Yamuna
Expressway Vikas Pradhikaran or any Industrial township declared under the
Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area
Development Act, 1976 under the Article 243-Q of the Constitution of India.
Amendment of 3. In section 80 of the principal Act, the first proviso to sub-section (2) shall
section 80
be omitted.
Amendment of 4. In section 89 of the principal Act, the Explanation to sub-section (2) shall
sub-section (2) of be omitted.
section 89
Amendment of 5. In sub-section (3) of section 89 of the principal Act for the proviso, the
sub-section (3) of following proviso shall be substituted, namely :–
section 89
Provided that where the land has been acquired or purchased by a
registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm,
trust, society or any other educational or a charitable institution, without
obtaining prior approval under this sub-section or sub-section (3) of section
154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950
as enacted before the repeal, the State Government or an officer authorized
for this purpose under this Act, may give its approval for regularizing such 4 उार प्रदेश असाधारण गजट, 28 दिसम्बर, 2020 acquisition or purchase, after payment of an amount as fine, which shall be
ten percent of the cost of the land in excess of the limit prescribed under
sub-section (2) calculated as per the circle rate prevailing at the time of
making the application :
Provided further that where the State Government is satisfied that any
transfer has been made in the public interest under various promotion
investment policies or for the projects being encouraged by the State
Government, for the establishment of private universities and medical
colleges, it may exempt any such transferee from the payment of fine under
this sub-section.
ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.
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By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.