उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

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क्रम-संख्या-280 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट —

(परिनियत आदेश)

8

राजस्व अनुभाग-1

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संख्या 1560/एक-1-2020-रा0-1

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2020

————

अधिसूचना

उार प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उार प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1904) की धारा 21 के साथ पठित उार प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उार प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उार प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली,

प्रारम्भ

2020 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 16 का

2-उार प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, जिसे आगे मूल नियमावली कहा

संशोधन

गया है, में नियम 16 में उपनियम (6) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा,

अर्थात्‌ :-

(7) राजस्व ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण एवं सीमांकन हेतु ग्राम सीमा स्तम्भों का निर्माण और उनकी स्थापना, समय-समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जायेगी। राजस्व ग्राम सीमा के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगा और इस प्रयोजन हेतु ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि में उपलब्ध निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

(8) किसी राजस्व ग्राम के विभिन्न गाटों/भूखण्डों के सीमांकन हेतु उनकी मेड़बंदी और गाटा स्तम्भों का निर्माण तथा उनकी स्थापना समय-समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जाएगी। गाटा स्तम्भों के निर्माण और गाटे की मेड़बंदी पर व्यय का वहन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो संहिता की धारा 24 के अधीन सीमांकन वाद दायर किया हो। (9) ग्रामों की सीमा पर स्थित सभी ग्राम सीमा स्तम्भों के अनन्य कोड का अवधारण करने और उनके अक्षांश व देशान्तर का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगाः-

(क) सीमा स्तम्भ दो, तीन अथवा चार ग्रामों की सीमा पर स्थित हो सकता है। सर्वप्रथम आसन्नवर्ती (Adjacent) ग्रामों, जिनकी सीमा पर सीमा स्तम्भ अवस्थित हैं, में से सबसे कम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम का कोड (6 अंक) लिखा जायेगा। इसके पश्चात्‌ सीमा स्तम्भ के आसन्नवर्ती दूसरे राजस्व ग्राम का ग्राम कोड (6 अंक) लिखा जायेगा, जिसका कोड प्रथम ग्राम के कोड से अधिक किन्तु तृतीय ग्राम, यदि कोई हो, के कोड से कम हो। इसके पश्चात्‌ उक्त दोनों राजस्व ग्रामों में से न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले ग्राम के कम अंक वाले गाटा संख्या (5 अंक), जिसकी सीमा पर स्तम्भ स्थित हो, उसका नम्बर लिया जायेगा। सबसे अन्त में सीमा स्तम्भ का क्रमांक (2 अंक) लिखा जायेगा। इस प्रकार उस सीमा स्तम्भ का 19 अंक का अनन्य कोड बन जायेगा।

इसी प्रकार अगले स्तम्भ में अनन्य कोड का अवधारण करने के लिये न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के कोड और अगले गाटा संख्या, जिसमें अगला स्तम्भ स्थित हो, का प्रयोग उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि उपरोक्तानुसार उल्लिखित है।

(ख) किसी ग्राम के सभी स्तम्भों में कोड अवधारण को पूरा किये जाने के पश्चात्‌ अन्य ग्रामों में पुनः उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। अगले ग्राम के जिन स्तम्भों की कोडिंग, कम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के साथ हो चुकी हो, उनको छोड़ते हुए अन्य स्तम्भों को पुनः 01 से संख्या प्रदान करते हुए कोडिंग की जायेगी।

(ग) ऐसे किसी ग्राम, जिसकी सीमा उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा नेपाल देश से मिलती है, के सीमा स्तम्भों की कोडिंग करते समय ऐसी सीमा पर अवस्थित प्रथम ग्राम के रूप में उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित ग्राम का जनगणना कोड लिया जायेगा जबकि सम्बन्धित राज्य के द्वितीय ग्राम कोड के लिये 06 अंक के ग्राम कोड निम्नवत्‌ लिये जायेंगे :-

1-नेपाल NEPAL0 2-उत्तराखण्ड UKD000 3-हिमाचल प्रदेश HIMP00 4-हरियाणा HR0000 5-दिल्ली DELHI0 6-राजस्थान RAJ000 7-मध्यप्रदेश MP0000 8-छत्तीसगढ़ CHH000 9-झारखण्ड JHAR00 10-बिहार BIHAR0 (घ) ग्रामों की सीमाआें पर स्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग के पश्चात्‌ उनके अक्षांश एवं देशान्तर निर्धारित किये जायेंगे, जिससे सीमा स्तम्भों के गायब या नष्ट हो जाने पर उनको उसी स्थान पर पुर्नस्थापित किया जा सके।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 3 3-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ-2 नियम 22 का संशोधन

में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) संहिता की धारा 24 (1) के अन्तर्गत सीमा विवादों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रार्थना-पत्र उप जिलाधिकारी को दिया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे :-

(क) पक्षकारों का नाम, पिता का नाम व

पता;

(ख) अवस्थिति के साथ भूख्ण्ड संख्या,

क्षेत्रफल तथा भूमि की सीमाएं;

(ग) विवाद का संक्षिप्त विवरण -

(1) संहिता की धारा 24 (1) के अधीन खातेदार एक या एक से अधिक समीपस्थ गाटों के लिए सीमा विवाद निस्तारण के लिये आवेदन-पत्र दो प्रतियों में उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी :- (क) गाटा का विवरण-गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हैं, तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी; चालू अद्यतन कृत खतौनी भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रार्थना-पत्र के साथ नक्शे, खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि (जिसके आधार पर सीमांकन किया जाना है) का होना आवश्यक है।

(ख) समीपस्थ गाटों का विवरण-गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हों, तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी। चालू अद्यतन —त खतौनी भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(2) यदि खतौनी में खाता अलग है, किन्तु भू-चित्र में उप विभाजन नहीं है, तो भू-चित्र में उप विभाजन कराया जाना आवश्यक होगा।

(2) संहिता की धारा 24(1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारण का कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ मानचित्र, खसरा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) जिसके आधार पर सीमांकन की मांग की गयी है को संलग्न नहीं किया गया हो और प्रार्थी की प्रति सर्वे संख्या के लिये रु0 1000/- की दर से आगणित अपेक्षित रकम सीमांकन के शुल्क के रूप में प्रार्थी द्वारा अदा नहीं कर दी गयी हो।

(3) यदि सीमांकित किये जाने वाले गाटा/गाटों से ग्राम पंचायत/राज्य सरकार की किसी सम्पत्ति की सीमा संलग्न है, तो अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति/ग्राम प्रधान और राज्य सरकार को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाया जायेगा।

(3) यदि प्रार्थना-पत्र दो या दो से अधिक संलग्न भूखण्डों के सीमांकन के लिये है, तो सीमांकन शुल्क का एक सेट देय होगा लेकिन जहां पर सीमांकन की मांग किये जाने वाले सर्वे भूखण्ड संलग्न नहीं है वहां पर अलग-अलग सीमांकन शुल्क देय होगा।

(4) समीपस्थ गाटों की सीमा के सीमांकन हेतु आवेदन किये जाने पर बाहरी सीमा का ही सीमांकन किया जायेगा।

(4) प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना-पत्र में यह जांच करेगा कि क्या अपेक्षाओं को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं। यदि कोई औपचारिक प्र—ति की कमी है तो प्रार्थी अथवा उसे अधिवक्ता को तुरन्त उस कमी को दूर करने की इजाजत दी जायेगी लेकिन जहां पर प्रार्थना-पत्र की अपेक्षायें पूर्ण नहीं की गयी हैं, वहां पर अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिये मांगा गया अवसर दिया जायेगा।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 (5) जैसे ही अपेक्षायें पूर्ण कर दी जाती हैं, सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना-पत्र को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे समुचित आदेश के लिये उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) आवेदक को गाटा/सम्बद्ध गाटों के सीमांकन हेतु राजकीय कोषागार में रु0 1000/- की फीस जमा करनी होगी। आवेदन-पत्र के साथ चालान, रसीद की प्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी।

(6) सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर उप जिलाअधिकारी, राजस्व न्यायालय, कम्प्यूटरी—त प्रबंधन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) पर वाद दर्ज करेगा। कम्प्यूटरी—त प्रणाली से नोटिस की तीन प्रतियां जारी की जायेंगी और तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को प्रदत्त की जायेगी। (6) उपजिलाधिकारी उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर आदेश पारित करेगा और राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी को यह निदेश देगा कि तिथि नियत करने के बाद और सभी सम्बन्धित खातेदारों पर उसके सम्बन्ध में नोटिस तामील करने के बाद भूखण्ड या भूखण्डों, जैसी भी स्थिति हो, का सीमांकन करेगा। यह कार्य उपजिलाधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

(7) इस नियम के उपनियम (6) के अन्तर्गत नोटिस सम्बन्धित खातेदार पर और उसकी अनुपस्थिति में उसके वयस्क पारिवारिक सदस्य पर तामील की जायेगी। वह नोटिस भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्षा पर भी तामील की जायेगी।

(7) राजस्व निरीक्षक, लेखपाल या अन्य किसी माध्यम से उपनियम (1) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित खातेदार/खातेदारों को नोटिस तामील करेगा। खातेदारों की अनुपस्थिति में नोटिस, खातेदार/खातेदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्य को तामील की जायेगी। सीमांकन की सूचना, भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को भी प्रदान की जायेगी।

(8) यदि राजस्व निरीक्षक सूचना भेजते समय या स्थलीय सीमांकन से पूर्व किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। (8) भूखण्ड का सीमांकन करते समय राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल ज्ञाप तैयार किया जायेगा और उस पर सभी सम्बन्धित पक्षकारों एवं भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा सीमांकन के समय उपस्थित किन्हीं दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। यदि कोई पक्ष स्थल शाप पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आशय का पृष्ठांकन किया जायेगा।

(9) राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी सीमांकन के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर स्थल शाप सहित अपनी सीमांकन आख्या प्रेषित करेगा। आख्या में प्रत्येक प्रभावित पक्षकार का नाम और पता दिया जायेगा।

(9) राजस्व निरीक्षक अथवा कोई अन्य राजस्व पदाधिकारी सीमांकन हेतु दिनांक नियत करने के पश्चात्‌ और सभी सम्बन्धित खातेदारों को सूचित करने के पश्चात्‌ यथास्थिति भूखण्ड या भूखण्डो, का सीमांकन करेगा। सीमांकन करते समय यदि कोई प्रभावित खातेदार तत्सम्बन्ध में पक्षकार न हो तो ऐसा खातेदार राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्‌सम्बन्ध में स्थलीय पक्षकार बनायेगा तथा वह अपनी सीमांकन आख्या में इसका उल्लेख करेगा। सीमांकन उपजिलाधिकारी द्वारा तत्‌निमित्त कृत आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(10) उपनियम (9) के अन्तर्गत आख्या प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर आख्या पर आक्षेप आमंत्रित करते हुये सभी प्रभावित पक्षों को नोटिसें जारी की जायेंगी और तिथि नियत की जायेगी जो कि नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।

(10) राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व पदाधिकारी स्थल ज्ञाप सहित सीमांकन आख्या तैयार करेंगे। यदि तत्‌निमित्त कोई आपत्तियां न हों, तो सीमांकन आख्या पर सभी संबंधित पक्षकारों की सहमति तथा हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 5

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2

एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जायेगा। राजस्व निरीक्षक की पूर्वोक्त आख्या प्राप्त करने पर उपजिलाधिकारी सीमांकन आख्या की पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा।

(11) यदि सीमांकन से प्रभावित पक्षकारों ने सीमांकन पर अपनी सहमति न दी हो अथवा यदि सीमांकन आख्या में कोई आपत्ति हो, तो उपजिलाधिकारी द्वारा सभी पक्षकारो ंको सुनवाई का दिनांक नियत करते हुए नोटिस (नोटिसें) जारी की जायेगी/की जायेंगी जो नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।

(11) नियत दिनांक पर अथवा उस दिनांक पर जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद को तय करेगा और आख्या के विरूद्ध दाखिल की गयी आपत्तियों, यदि कोई हाें, एवं आख्या पर विचार करने तथा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

(12) यदि उपजिलाधिकारी द्वारा आख्या की पुष्टि कर दी जाती है तो एक सप्ताह की अवधि के अन्दर तद्‌नुसार सीमा स्तम्भ नियत किये जायेंगे और उसके सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की जायेगी जो कि अभिलेख का भाग होगी।

(12) उपजिलाधिकारी समस्त सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ सीमा का सीमांकन करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा। राजस्व निरीक्षक को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और उपजिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

(13) जहां पर गाटा/सर्वे संख्या की सीमा, भूमि के जलोढ़ या आप्लाव अथवा भारी वर्षा के कारण या किन्हीं अन्य कारण से हुई क्षति के कारण शिनाख्त योग्य न हो, वहां पर उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आवेदन पत्र पर, उपजिलाधिकारी लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा लेखपाल को अनुदेश देगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहाँ पर सम्भव हो, कब्जा के आधार पर स्थल पर सीमा का सीमांकन करे और यदि कोई शिकायत हो तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से पारस्परिक सहमति के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और अपनी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(13) जहां पर भूखण्ड/सर्वे संख्याओं की सीमायें दरियाबुर्द अथवा दरियाबरार अथवा भारी वर्षा या किन्हीं अन्य कारणों से शिनाख्त योग्य नहींं है अथवा क्षतिग्रस्त हो गयी है वहां पर उपजिलाधिकारी उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या हलके के लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रार्थना-पत्र पर, लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा सम्बन्धित लेखपाल को निर्देशित करेगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहां पर यह सम्भव न हो, वहां पर कब्जे के आधार पर स्थल पर सीमाओं को चिन्हित करे और यदि कोई शिकायत है तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से सुलह के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल ऐसे आदेश का पालन, आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर करेगा और उसकी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रेषित करेगा।

(14) उपनियम (10), (13) या (14) के अधीन सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय उपजिलाधिकारी सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निदेशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये।

(14) यदि कोई पक्षकार इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन से क्षुब्ध है तो वह संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारण के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमांकन के अधीन होगा।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(15) उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 (15) उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24(3) में यथा उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा और यदि प्रक्रिया ऐसे समय के भीतर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

के अन्तर्गत अथवा इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये।

(16) उपजिलाधिकारी धारा 24(3)ेके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्यवाही को समाप्त करने का प्रयास करेगा औेर यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

4-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ-2 नियम 25 का संशोधन

में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम (1) कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षैत्रिक पंजी (खसरा) में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा और (खसरा संख्याओं या गाटा संख्याओं की सीमाओं को दर्शाते हुए) एक मानचित्र जिसमें धारा 30 में निर्दिष्ट परिवर्तनों का अंकन हो, रखेगा।

नक्शा व क्षैत्रिक पंजी (खसरा) धारा 30(1)ः- कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षैत्रिक पंजी (खसरा) में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा तथा (खसरा संख्या या भू-खण्ड संख्या की सीमाओं को दर्शाने वाला) एक मानचित्र जिसमें धारा 30 के अन्तर्गत हुए संशोधनों का अंकन हो, रखेगा। (2) फसली वर्ष 1428 से पूर्व के वर्षों की क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख-रखाव में किया जायेगा तथा इसको समय-समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार अनुरक्षित व संरक्षित किया जायेगा। (3) जिन क्षेत्रों में यू0पी0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 प्रवृत्त था, उन क्षेत्रों में फसली वर्ष 1428 व उसके बाद के क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख-रखाव में कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) स्वरूप में किया जाएगा।

(4) फसली वर्ष की समाप्ति पर खसरा प्रविष्टियों को अपरिवर्तनीय बनाते (फ्रीज करते) हुए क्षैत्रिक पंजी (खसरे) की प्रति, पी0डी0एफ0 अथवा अन्य किसी अपरिवर्तनीय फार्मेट में परिषद स्तर पर राज्य डाटा केन्द्र अथवा शासकीय इलेक्ट्रानिक क्लाउड जैसे मेघराज आदि में शाश्वत रूप से संरक्षित की जाएगी तथा उसकी एक मुद्रित प्रति, अभिलेखार्थ तहसील स्तर पर 12 वर्ष तक के लिए संरक्षित की जायेगी।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 7

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम (5) में प्रविष्टियां समय-समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) रूप में दर्ज की जायेंगी।

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये नियम 27 के उपनियम (1) के नियम 27 का संशोधन

स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम (1) कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक

अधिकार अभिलेख (खतौनी) आर0सी0 प्रपत्र 7 में तैयार व अनुरक्षित करायेगा जिसमें होगा-

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (1) कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख (खतौनी) आर0सी0 प्रपत्र-7 या आर0सी0 प्रपत्र-7क में तैयार व अनुरक्षित करायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) उक्त धारा के उपबन्ध (क)

(क) उक्त धारा के खण्ड (क) से

से (घ) में विहित विवरण;

(घ) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां;

(ख) धारा 83 में संदर्भित घोषणा

(ख) धारा 83 में निर्दिष्ट घोषणा व

व निरसन का विवरण;

रद्‌दकरण का विवरण;

(ग) ऐसा अन्य विवरण जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाये।

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर निदेशित की जायं।

6-उक्त नियमावली में, नियम 31 में, उपनियम (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम 31 का संशोधन

उपनियम बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात्‌ः-

(6) राजस्व निरीक्षक द्वारा अविवादित वरासत को दर्ज किये जाने हेतु

नामांतरण हेतु आवेदन और उसका निस्तारण करने की कार्यवाहियां समय-समय पर

परिषद द्वारा जारी निदेशों के अनुसार ऑनलाइन की जायेंगी।

(7) राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किये जाने वाले समस्त आदेशों को राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरी—त प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में भी अभिलिखित किया जाएगा। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश को प्रभारी राजस्व निरीक्षक-कार्यालय द्वारा कम्प्यूटरी—त खतौनी में तभी अभिलिखित किया जा सकेगा जब साफ्टवेयर द्वारा नामांतरण की स्वत जनित आवेदन संख्या एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के दिनांक का उल्लेख आदेश में किया गया हो।

7-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये नियम 99 के उपनियम (8) के नियम 99 का संशोधन

स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ः-

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम (8) यदि उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रेषित की गयी आख्या और आपत्ति, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि-

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (8) यदि उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत की गयी आख्या और आपत्ति, यदि कोई हो, प्राप्त किये जाने के पश्चात्‌ यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि-

(क) धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) की शर्तें पूर्ण हैं; अथवा

(क) धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) की शर्तें पूर्ण हैं; अथवा558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 (ख) खातेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक रोग से ग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ किसी चिकित्सक अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, और ऐसे रोग के उपचार के लिये व्ययों को पूरा करने के लिये अन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक हैं; अथवा

(ख) खातेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से ग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित बीमारी में विशेषज्ञ किसी फिजीशियन अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, और ऐसी बीमारी के उपचार के लिये व्ययों को पूरा करने के लिये अन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक हैं; अथवा

(ग) आवेदक ऐसे प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि का क्रय करने के लिये प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अधीन अनुज्ञा की माँग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये तथ्य, आवेदक के पक्ष में विक्रय करने हेतु रजिस्ट्री—त करार की सत्यापित प्रति पर अवलम्बित हैं; अथवा (ग) आवेदक प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल से किसी अन्य भूमि को क्रय करने के लिये ऐसे प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा की माँग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये तथ्य आवेदक के पक्ष में रजिस्ट्री—त विक्रय करार की सत्यापित प्रति से समर्थित हैं; अथवा (घ) आवेदन के दिनांक पर आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल, ऐसे अन्तरण के बाद, 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होगा; और

(घ) आवेदन के दिनांक पर आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल, ऐसे अन्तरण के पश्चात्‌, 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होगा; और

(ङ) यदि, जहां विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण के लिये प्रतिफल कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं है; तो वह कारण अभिलिखित करते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

(ङ) यदि, विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही हो, और भूमि के अन्तरण के लिये प्रतिफल, कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित धनराशि से कम न हो; तो वह कारण अभिलिखित करते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-सन्देह के निवारण के लिये एतद्‌द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस उपनियम के खण्ड (घ) में उल्लिखित शर्त पूर्ण नहीं है लेकिन इस उपनियम के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित कोई शर्त पूर्ण है तो कलेक्टर संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे सकता है।

स्पष्टीकरण-सन्देह के निवारण के लिये एतद्‌द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस उपनियम के खण्ड (घ) में संख्यांकित शर्त पूर्ण नहीं है किन्तु इस उपनियम के खण्ड (क) से (ग) में संख्यांकित कोई शर्त पूर्ण है तो कलेक्टर संहिता की धारा 98 (1) के अधीन अनुज्ञा दे सकता है।

8-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये नियम 101 के उपनियम (2) के नियम 101 का संशोधन

स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ः-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान उपनियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(2) ऐसे सभी आवेदनों के साथ विनिमय में प्राप्त व दिये जाने वाले भूखण्डों की प्रमाणित खतौनी व भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ऐसे विनिमय के पक्ष में पारित किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जायेगी।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ विनिमय स्वरूप प्रदत्त तथा प्राप्त, भूखण्डों से सम्बन्ध्तिा खतौनी की प्रमाणित प्रतियां और भूमि प्रबन्धक समिति के ऐसे विनिमय के पक्ष में संकल्प अथवा कलेक्टर द्वारा अनुमोदित उपजिलाधिकारी के स्वप्रेरणा के संकल्प की प्रति संलग्न की जायेगी।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 9 9-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिये गये नियम 188 के स्थान पर नियम 188 का संशोधन

स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ः-

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम

जब इस संहिता के अधीन किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही के संबंध में उक्त संहिता या तदन्तर्गत बनी नियमावली या विनियमावली में अभिव्यक्त उपबन्ध बनाया गया है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या परिसीमा अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुये भी, संहिता, नियमावली एवं विनियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

(1) जहाँ संहिता के अधीन किसी वाद, आवेदन या कार्यवाहियों के संबंध में उक्त संहिता या तद्‌धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली में कोई सुस्पष्ट उपबन्ध किया गया हो, वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या परिसीमा अधिनियम, 1963 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, संहिता, इस नियमावली या विनियमावली के उपबंध लागू होंगे।

(2) राजस्व संहिता, 2006 के अधीन समस्त वाद परिषद द्वारा प्रबन्ध—त न्यायालय कम्प्यूटरी—त प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे। समस्त राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरी—त प्रणाली द्वारा जारी ऐसे स्वजनित बार कोडेड आदेश पत्रकों पर ही आदेश पारित करेंगे जिनमें वाद का पूर्ण विवरण अर्थात्‌ न्यायालय का नाम, वाद संख्या, कम्प्यूटरी—त वाद संख्या, पक्षकारों का नाम, धारा और अधिनियम, जिसके अधीन वाद दर्ज हो और प्रत्येक आदेश पत्रक के शीर्ष पर बार कोड अन्तर्विष्ट होगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी/पेशकार/अहलमद/सहायक अपने यूजर आई0डी0 और पासवर्ड के माध्यम से राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरी—त प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर लॉग-इन करके हाथ से कोई आदेश अभिलिखित करने हेतु रिक्त आदेश पत्रकों को भी मुद्रित करेगा। वाद के विवरणों के साथ कम्प्यूटरी—त वाद संख्या को भी आदेश पत्रक के शीर्ष पर बार कोड हेडर पर मुद्रित की जायेगी।

(3) राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरी—त प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस) द्वारा जारी स्वजनित बार कोडेड आदेश पत्रक से भिन्न सादे कागज पर किया गया कोई आदेश अविधिमान्य और अस्वीकार्य होगा।

(4) परिषद, राजस्व न्यायालयों के डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का अवधारण करते हुए संचालन के लिये सामान्य या विशिष्ट अनुदेश जारी कर सकती है।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 10-उक्त नियमावली में, प्रपत्र-4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रपत्र-4क बढ़ा दिया

प्रपत्र-4 क का बढ़ाया जाना जायेगा, अर्थात्‌ः-

5-विनिर्दिष्ट विवरण 46558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 11 11-उक्त नियमावली में, प्रपत्र-7 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रपत्र-7क बढ़ा दिया प्रपत्र 7 क का बढ़ाया जाना

जायेगा, अर्थात्‌ः-

आज्ञा से, रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1560/Ek-1–2020-R- 1, dated December 29, 2020 :

No. 1560/Ek-1–2020-R-1

Dated Lucknow, December 29, 2020

IN exercise of the powers under section 233 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Revenue Code rules, 2016 :-

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2020 1. (1) These rules may be called Uttar Pradesh Revenue Code (Third Short title and commencement

Amendment) Rules, 2020

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016, hereinafter referred to as rule 16

the said rules, in rule 16 after sub-rule (6), the follwoing sub-rules shall be inserted, namely :-

(7) For fixation and demarcation of boundary of revenue villages, the construction of village bourndary pillars and its establishment shall be done as per Board orders issued from time to time. The concerned Gram Panchayat shall be responsible for maintainance and upkeep of revenue village boundary, and the funds available in Gram Nidhi or Consolidated Gram Nidhi may be used for this purpose.

(8) For the demarcation of various gatas/land parcels in a revenue village and its medhbandi, the construction and establishment of boundary pillars shall be done as per Board orders issued from time to time. The expenditure on construction of gata pillars and medhbandi shall be borne by the person who has filed demarcation suit under sction 24 of the code.

(9) The following procedure shall be followed for determining the unique code and for fixation of latitue and longitude of all village boundary pillars located at boundary of the village-

(a) The boundary pillar may be located at boundary of two, three or four villages, At first, among the adjacent villages to which the boundary pillars are located, the revenue village code (6 digit) of the village having least village code number shall be written. After it the village code (6 digit) of the village having least village code number shall be written. After it the village code (6 digit) of second revenue village, adjacent to boundary pillar, whose code is larger than the code of first village but lower than the third village, if any, shall be written. After it, the gata number (5 digit) of village having lower village code number among these two revenue villages, on boundary of which pillar is located, shall be taken.

In the end, the serial number of boundary pillar (2 digit), shall be written. In this way, a 19 digit unique code of that boundary pillar shall be generated.

Similarly, for determining the unique code of next the pillar, the code of the revenue village with least village code number and the next gata number, in which next pillar is located, will be used in the same manner as stated aforesaid.

(b) After completion of determining the code of all pillars in a village again the same process shall be followed in other village . Leaving out the pillars of next village the coding of which has been done, for the village with lower code number, the coding of other pillars shall be done granting number 01 to other pillars

(c) At the time of the coding of boundary pillars of a village, the boundary of which is contiguous with Uttarakhand, Himanchal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Union Territory of Delhi and Nepal as the first village located on such boundary, the census code of the concerned village of Uttar Pradesh shall be taken, whereas for the second village code of the concerned State, the six digit village code will be taken as follows:-

1- Nepal

NEPAL0

2-Uttarakhand

UKD000

3- Himanchal Pradesh HIMP00

4- Haryana

HR0000

5-Delhi

DELHI0

6-Rajasthan

RAJ000

7- Madhya Pradesh MP0000

8-Chhattisgarh

CHH000

9- Jharkhand

JHAR00

10-Bihar

BIHAR0

(D) After coding of boundary pillars located at boundaries of the villages, the latiude and longitude shall be fixed, so that the boundary pillars can be re-established on the same place in the eventuality of disappearance or destruction.

3. In the said Rules, for rule 22 set out in Column-1 below, the rule as set out Amendment of rule 22

in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Column-2

Existing rule Rule as hereby substituted

(1) Under section 24(1) of the Code

the tenure holder shall submit two

copies of the application for settlement

of boundary dispute to the sub-

(1) Every application for settlement of boundary dispute under section 24(1) of the code shall be made to the sub- Divisional-Officer and it shall contain the following particulars:-

Divisional-Officer for one or more than

(a)The names, perentage and one contiguous gatas, and it shall

addresses of the parties;

contain the following particulars:-

(b)Plot number, area and boundaries

(a) Details of Gata- Gata number,

of the land, along with its location;

name of tenure holder, father/husband's

(c)Precise nature of the dispute.

name of village/tehsil. If the tenure

holders are more than one, then

partculars of all shall be mentioned;

current updated khatauni shall also be to

be attached to the application.

(b) Details of contiguous Gata-

Gata number, name of tenure holder,

father/husband's name, name of village/

tehsil. If the tenure holders are more

than one, then partculars of all shall be

mentioned. Current updated khatauni

(2) No application for demarcation of boundaries under section 24(1) of the Code shall be entertained unless it is accompanied by certified extracts from the maps, Khasras and Record of rights (Khatauni) on the basis of which demarcation is sought, and the required amount calculated at the rate of Rs. 1000/- per survey number of the applicant as fee for demarcation has been paid by the applicant.

shall also be attached to the application.

(2) If the khata is different in khatauni, but sub-division is not done in sazra-map, then sub-division in sazra- map shall be necessary.

Column-1 Column-2 Existing rule Rule as hereby substituted

(3) If the application is for demercation of two or more than two adjoining plots, only one set or demarcation fee shall be payable but where the survey numbers sought to be demarcated are not adjoining, separate sets of demarcation fee shall be paid.

(3) If boundary of any property of Gram Panchayat/State Government is adjacent to gata/gatas to be demarcated, then the Chairman, Land Management committee/Gram Pradhan and the State Government shall be made a party in the case.

(4) Only the outer boundary shall be demarcated for an application made for boundary demarcation of contiguous gatas.

(4) On the receipt of the application the concerned official shall check the application as to whether the requirements have been fulfilled or not. If there is any defect of formal nature, the applicant or his council shall be permitted to remove the defect at once but where the requirements of the application have not been fulfilled, the applicant shall be afforded opportunity as sought for to fulfil the requirements.

(5) As soon as the requirements are fulfilled the official concerned shall register the application in the register concerned and put up the same before the Sub-Divisional-Officer for appropriate order.

(5) The applicant shall deposit a fee of Rs. 1000/- in Government treasury for the demarcation of gata/attached gatas. A copy of challan receipt shall also be attached with the application form.

(6) On receipt of an application for demarcation, on the same or next working day, the Sub-Divisional- Officer shall register the case in Revenue Court Computerised Management System (RCCMS). Three copies of notices shall be issued from the computerized system and will be delivered to the Revnue Inspector through Tehsildar.

(6) The Sub-Divisional-Officer shall pass order on the same day or on the next working day, directing the Revenue Inspector or other Revenue Officer to demarcate the plot or plots as the case may be after fixing a date and serving the notice in respect thereof to all the tenure holders concerned. This exercise ahsll be completed within a period of one month from the date of order passed by Sub-Divisional-Officer. (7) The notice under sub-rule (6) of this rule shall be served on the concerned tenure holder or in his absence on his adult family member. The notice shall also be served on the Chairman of the Land Management Committee.

(7) The Revenue Inspector shall serve notice to the concerned tenure holder/tenure holders as mentioned in sub-rule (1), through the Lekhpal or through any other mode. In absence of the tenure holders, notice will be served to the adult family member of the tenure holder/tenure holders. The information of demarcation shall also be given to the Chairman, Land Management Committee.

(8) At the time of sending the information or before the demarcation on site, if the Revenue Inspector wants to make any other affected person, a party to the case he can do so.

(8) At the time of demarcation of the plot the spot memo shall be prepared by the Revenue Inspector or other revenue officer and the same shall be signed by all the parties concerned and by the parties concerned and by the Chairman of the Land Management Committee or any two independent witnesses present at the time of the demarcation. If any party refuses to sign the spot memo, the endorsement to the effect shall be made by the Revenue Inspector.

Column-1 Column-2

Existing rule Rule as hereby substituted

(9) the Revenue Inspector or other revenue officer shall submit his report of demarcaton with spot memo within a period of fifteen days from teh date of demarcation. The name and address of the every affected party shall be disclosed in the report.

(9) After fixing the date of demarcation and intimation to all the concerned tenure holders, the Revenue Inspector or any other revenue official will demarcate the land parcel or parcels, as the case may be, During demarcation if any affected tenure holder is not a party to the case, such tenure holder shall be made a party to the case by the Revenue Inspector on the spot and he will mention the same in his demarcation report. Demarcation shall be completed within a month from the date of order for the same by the Sub-Divisional-Officer.

(10) On receipt of the report under sub-rule (9), the notices shall be issued within one week to all the affected parfties inviting the objections on the report and the date shall be fixed which shall not be later than 15 days from the date of issuing the notice.

(10) The Revenue Inspector or other revenue officials shall prepare the demarcation report along with the site memo. If there are no objections to the same, then after getting the consent and signaure of all the concerned parties on the demarcation report, the same shall be sent it to the Sub-Divisional-Officer through Tehsildar in a week. On receipt of the aforesaid report of the Revenue Inspector, the Sub-Divisional-officer will pass the order confirming the demarcation report.

(11) If the affected parties to the demarcation have not given their consent to the demarcation, or if there is any objection to the demarcation report, notice (s) will be issued by the Sub-Divisional-Officer to all the parties, fixing a date of hearing which shall not be beyond 15 days from the date of issuance of notice.

(11) On the date fixed or on any other date to which the hearing is adjourned, the Sub-Divisional Officer shall 10 decide the dispute regarding the bourdaries in accordance with the provisions of the sub-section (2) of the section 24 of the Code and pass the appropriate order after considering the report and the objections, if any, filed against the report and affording opportunity of hearing to the parties concerned.

(12) If the report is confirmed by the Sub-Divisional Officer, the boundary pillars shall be fixed accordingly within a period of one week and report in respect thereof shall be submitted which shall be part of the record.

(12) The Sub-Divisional-Officer shall pass an order on the matter of boundary demercation after hearing all the concerned parties. The Revenue Inspector shall comply with such order within two weeks from the date of order, and shall submit his report to the Sub-Divisional-Officer.

(13) Where boundaries of plots/survey numbers are not identifiable or damaged, due to alluvion or diluvion or heavy rain or for any other reasons, the Sub-Divisional Officer may, on the application of the Chairman of the Village Revenue Commmittee of the village or on the report of Revenue Inspector or Lekhpal

(13) Where the boundary of gata/survey number is not recognizable due to alluvion or diluvion of land, or heavy rain, or due to damage caused by any other reason, then on the application of the Chairman of village Revenue Committee of that village, or on th report of the Revenue Inspector or Lekhpal, or on the joint application558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 दिसम्बर, 2020 signed by all the concerned parties, the Sub-Divisional-Officer shall instruct the Revenue Inspector or Lekhpal by a general or special order in writing, that the demarcate the boundary on ground on the basis of current survey map or, where it is possible, on the basis of possession, and if there is any complaint, then on the advice of Village Revenue Committee, resolve the same on the basis of mutual consent. The Revenue Inspector or Lekhpal shall comply with such order within two weeks from the date of order, and will submit his report to the Sub-Divisional- Officer.

Column-1 Column-2 Existing rule Rule as hereby substituted of the Circle or on the Joint application signed by all the tenure holdrs concerned, direct, by general or special order in writing, the Revenue Inspector or Lekhpal concerned to demarcate the boundaries on the spot on the basis of the existing survey map or where it is not possible, on the basis of the possession an to redress the grievance, if any, on the basis of the conciliation in consultation with the village Revenue Committee. The Revenue Inspector or the Lekhpal shall comply with the such order within two weeks from the date of the order and submit the report thereof to the Sub-Divisional Officer.

(14) At the time of passing order for demarcation under sub-rules (10), (13) or (14), the Sub-divisonal-Officer can direct the SHO of the concerned police station to make police force available on the sport at the time of demarcation of land, in order to maintaion law and order.

(14) If any party is aggrieved by the demarcation under sub-rule (13) of this rule, he may move application for demarcation of the boundaries under sub-section (1) of section 24 of the Code and the demarcation under sub- rule (13) will be subject to demarcation under sub-section (1) of section 24 of the code.

(15) The Sub Divisional Officer, will try to complete the process within the stipulated time as mentioned in section 24(3) of the Code and if the process is not completed within such time then the reason for the same shall be recorded.

(15) The Sub Divisional Officer, at the time of passing 11 the order for the demarcation under section 24 of the Code or under sub-rule (13) of this rule, may direct the station officer of the police station concerned to make the place force available for maintaining the law and order on the spot at the time of demarcation.

(16) The Sub Divisional Officer, shall make an endeavour to conclude the proceeding within the period specified in section 24(3) and if the proceeding is not concluded within such period the reason for the same shall be recorded.

Amendment of

4. In the said Rules, for rule 25 set out in Column-1 below, the rule as set out rule 25

in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Column-2 Existing rule Rule as hereby substituted For every village, the Collector shall cause to be prepared and maintained a Field Book (Khasra) in R.C. Form-4 and also a map (showing the boundaries of survey number) wherein the changes referred to in section 30 shall be recorded.

(1) The Collector will get prepared and maintained a Field Book (Khasra) in R.C. Form-4 for each village, and keep a map (showing boundaries of Khasra nummbers or gata number) wherein the changes referred to in section 30 shall be recorded.

(2) The Field Book (Khasra) for the years before Fasli year 1428 shall be kept in R.C. Form-4 and it shall be maintained and preserved according to Governments Orders and Board Orders issued from time to time.

Column-1 Column-2

Existing rule Rule as hereby substituted

(3) In the areas where U.P.

Zamindari Abolition and Land

Management Act, 1950 was in force, the

Field Books (Khasra) of Fasli year 1428

and thereafter shall be kept in R.C.

Form-4A in Computerized(digital) form.

(4) At the end of Fasli Year, Khasra

entries will be made unchangeable (be

frozen) and the copy of Field Book

(Khasra) in PDF or any other

unchangeable format shall be eternally

preserved at State Data Centre at Board

level, or at Government Electronic

Cloud, like Meghraj etc. one printed

copy of the same will be preserved at

Tehsil level as record till 12 years.

(5) Entries in R.C. Form-4A will be

recorded in computerized (digital) form

as per Governments Orders and Board

Orders issued from time to time.

Amendment of 5. In the said rules, for sub-rule 1 of rule 27 set out in Column-1 below, the

rule 27

sub-rule as set out in column-2 shall be substituted namely :-

Column-1 Column-2

Exidting sub-rule Sub-rule as hereby substituted

(1) For every village, the Collector (1) For every village, the Collector

shall cause to be prepared and shall cause to be prepared and

maintained a Record of Rights maintained a Record of Rights

(Khatauni) in R.C. Form-7 which shall (Khatauni) in R.C. Form-7 or R.C.

contain :-

Form-7A which shall contain :-

(a) the particulars specified in (a) the particulars specified in

clauses (a) to (d) of the said section;

clauses (a) to (d) of the said section;

(b) details of the declaration and (b) details of the declaration and

cancelation referred to in section 83;

cancelation referred to in section 83;

(c) such other particulars as may (c) such other particulars as may

form time to time be directed by the from time to time be directed by the

Board.

Board.

Amendment of 6. In the said rules, in rule 31 after sub-rule (5) the following sub-rules shall

rule 31

be inserted, namely :-

(6) To record the uncontested inheritance by the Revenue Inspector, the

proceedings of application for mutation and its disposal shall be done online as per the

directions issued by Board from time to time.

(7) All the orders passed by Revenue Inspector shall also be recorded in the

Revenue Court Computerised Management System (R.C.C.M.S.) The Incharge

Revenue Inspector-Office can record the orders passed by Revenue Inspector in

computerized Khatauni only when the suo motu generated application number of

mutation by software and date of order passed by Revenue Inspector have been

mentioned in the order.

Amendment of 7. In the said rules, for sub-rule (8) of rule 99 set out in Column-1 below, the sub-rule rule 99

as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Column-2 Existing sub-rule Sub-rule as hereby substituted (8) After receiving the report submitted under sub-rule (3) and the objection, if any, if the Collector is satisfied that-

(8) After receiving the report submitted "under sub-rule (5)" and the objectin, if any, if the Collector is satisfied that-

(a)the conditions of clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 98 are fulfilled; or

(a)the conditions of clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 98 are fuilfilled; or

(b)the tenure holder or any member of his family is suffering from any fatal disease regarding which the certificate has been issued by any physician or surgeon specialist in the disease concerned and the permission for transfer is necessary to meet out the expenses for the treatment of such disease; or

(b)the tenure holder or any member of his family is suffering from any fatal disease regarding which the certificate has been issued by any physician or surgeon specialist in the disease concerned and the permission for transfer is necessary to meet out the expenses for the treatment of such disease: or

(c) the applicant is seeking permission under section 98(1) of the Code for the proposed transfer to purchase any other land from the consideration of such proposed transfer and the facts on this regard in the application are supported with certified copy of a registered agreement to sell in favour of the applicant; or

(c) the applicant is seeking permission under section 98(1) of the Code for the proposed transfer to purchase any other land from the consideration of such proposed transfer and the facts on this regard in the application are supported with certified copy of a registered agreement to sell in favour of the applicant; or (d) the area of land held by the applicant on the date of application does not, after such transfer, reduce to less than 1.26 hectares, and

(d) the area of land held by the applicant on the date of application does not, after such transfer, reduce to less than 1.26 hectares, and

(e) if the permission is being sought for transfer by sale the consideration for the transfer of the land is not below the amount calculated as per the circle rate fixed by the Collector;

(e) if the permission is being sought for transfer by sale and the consideration for the transfer of the land is not below the amount calculated as per the circle rate fixed by the Collector;

he may grant the permission by he may grant the permission by recording the reasons.

recording the reasons.

Explanation :-For the removal of doubt it is a hereby clarified that if the condition enumerated in clause (d) of this sub-rule is not fulfilled but any condition enumerated in clauses (a) to (c) of this rule is fulfilled the permission under section 98(1) of the Code may be granted by Collector.

Explanation :-for the removal of doubt it is a hereby clarified that if the condition enumerated in clause (d) of this sub-rule is not fulfilled but any condition enumerated in clauses (a) to (c) of this rule is fulfilled the permission under section 98(1) of the Code may be granted by Collector.

Amendment of

8. In the said rules, for sub-rule (2) of rule 101 set out in Column-I below, the rule 101

sub-rule as set out in Column-2 shall be subsitituted, namely :-

Column-1 Column-2 Existing sub-rule Sub-rule as hereby substituted (2) Every such application shall be accompanied by certified copies of the Khatuani relating to the plots given as well as received in exchange, together with a copy of the resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti in favour of such exchange.

(2) Every such application shall be accompanied by certified copies of the Khatauni relating to the plots, given as well as received in exchange, together with a copy of the resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti in favour of such exchange or the suo-motu resolution of the Sub-Divisional-Officer approved by the Collector.

Amendment of 9. In the said rules, for rule 188 set out in Column-I below, the rule as set out

rule 188

in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Column-2

Existing rule Rule as hereby substituted

Where in relation to any suit, (1) Where in relation to any suit,

application or proceedings under the application or proceedings under the

code, any express provision has been code, any express provision has been

made in the said Code or these rules or made in the said code or these rules or

regulations made thereunder, the Regulations made thereunder, the

provisions of the Code, these rules or provisions of the Code, these rules or

regulations will appply, notwithstanding regulations will apply, notwithstanding

anything contained in the Code of Civil anything contained in the Code of Civil

Procedure, 1908, or the Limitation Act, Procedure, 1908, or the Limitation Act,

1963.

1963.

(2) all the cases under the Revenue

Code 2006, will be registered on the

Revenue Court Computerised

Management System (R.C.C.M.S.)

portal managed by Board. All Revenue

Courts will pass the Orders only on self

generated Bar Coded order-sheets issued

by the computerised system, which will

contain the full details of the case i.e.

name of the court, case number,

computeised case number, name of the

parties, Section and the Act under which

the case is registered and the Bar code at

the top of each order sheet. The

concerned Presiding Officer/Peshkar/

Reader/Assistent will also print blank

order sheet, by logging in through his

user I.D. and password on Revenue

Court Computerised Management

System (R.C.C.M.S.) portal, to record

any order by hand. The computerised

case number with the details of the case

will also be printed in Bar code header

on the top of the order sheet.

(3) Any order passed on the plain

paper other than from the self generated

Bar coded order-sheets issued by the

Revenue Court Computerised

Management System (R.C.C.M.S.), will

be illegal and unacceptable.

(4)The Board can issue General or

special instructions for the operation,

determining procedure and digitisation

and computerisation of Revenue Courts.

Insertion of Form

10. In the said rules, after Form-4 the following Form-4A shall be inserted 4A

namely.

R.C. Form-4(A)

(see rule 25)

Khasra (Field Book)

Part-08-Specific detail-(column no. 46)

11. In the said rules, after Form-7 the following Form-7A shall be inserted, Insertion of Form 7A

namely :-

R.C. Form-7A (see rule 27) Khatauni (Record of Right) District..........................Tehsil........................Vikas Khand/Local authority................................................... Thana......................Pargana....................Revenue Village................. Revenue Village Code................... Crop Year.........................

By order,

RENUKA KUMAR,

Apar Mukhya sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 558 राजपत्र-2021-(1157)-599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा0 राजस्व-2021-(1158)-300 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।558 RPH Niyamawali rajswa anu-1 data-8 d