उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021

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क्रम-संख्या–1 (क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०- डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

पौष 19, 1942 शक सम्वत्‌

विधायी अनुभाग-1 ————— संख्या 75/79-वि-1-21-2(क)2-2021 लखनऊ, 9 जनवरी, 2021 ———— अधिसूचना विविध भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2021) जिससे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2021) [भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

परिसरों की किरायेदारी को विनियमित करने और भू-स्वामियों तथा किरायेदारों के हितों का संरक्षण करने हेतु किराया प्राधिकरण तथा किराया अधिकरणों की स्थापना करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विवादों या मामलों का समाधान करने हेतु त्वरित न्यायनिर्णयन क्रियाविधि का उपबन्ध करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021

कहा जायेगा;

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 (3) यह निम्नलिखित पर लागू होगाः-

(क) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1959) में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1916) में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र और;

(ग) उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन्‌ 1973) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विकास क्षेत्र;

(घ) उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन्‌ 1988) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विशेष विकास क्षेत्र;

(ङ) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन्‌ 1976) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक औद्योगिक विकास क्षेत्र;

(च) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन्‌ 1958) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विनियमित क्षेत्र;

(छ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न आवास योजनाओं से सम्बंधित प्रत्येक क्षेत्र :

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाली सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि यह अध्यादेश या उसका कोई आंशिक भाग ऐसे क्षेत्र के लिए लागू और तदोपरान्त यह अध्यादेश या उसका आंशिक भाग उक्त क्षेत्र के लिए लागू हो जायेगा।

(4) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट मे अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं 2-जब तक कि संदर्भ सेें अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में-

(क) ''अनिवार्य बाध्यता'' का तात्पर्य युद्ध, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप, महामारी अथवा किराये पर दिये गये परिसर में किरायेदार के निवास स्थान को प्रभावित करने वाली प्रकृति द्वारा कारित किसी अन्य आपदा की स्थिति से है।

(ख) ''भूस्वामी'', जो मकान मालिक या पट्‌टाकर्ता या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी परिसर का किराया अपने वास्ते प्राप्त करता हो, या प्राप्त करने का हकदार हो, यदि परिसर किसी किरायेदार को दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैंः-

(एक) उसका उत्तराधिकारी, अंतरिती या समनुदेशिती;

(दो) कोई न्यासी या संरक्षक या रिसीवर, जो किसी अन्य व्यक्ति यथा अवयस्क या विकृत चित्त वाले व्यक्ति, जो संविदा नहीं कर सकता है, के वास्ते या उसकी ओर से या उसकी प्रसुविधा के लिए किसी परिसर का

किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो;

(ग) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या नगर निगम या नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत या नियोजन अथवा विकास प्राधिकरण, चाहे जिस नाम से ज्ञात होे, या छावनी बोर्ड या नागरिक क्षेत्र समिति, जो छावनी अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 41 सन्‌ 2006) की धारा 47 के अधीन गठित की गयी हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सृजित किसी नगर या कस्बा में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए हकदार अन्य निकाय से है;

(घ) ''परिसर'' का तात्पर्य औद्योगिक उपयोग के सिवाय निवास के प्रयोजनार्थ या वाणिज्यिक या शैक्षिक उपयोग के लिए ऐसे किसी भवन या उसके आंशिक भाग से है जो किराये पर हो या उस पर दिया जाना आशयित हो जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैंः-

(एक) उद्यान, गैराज या बन्द पार्किंग क्षेत्र, रिक्त भूमि, मैदान और उपभवन, यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग से संलग्न हो; और

(दो) ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग का कोई सज्जा जो उसके अपेक्षाकृत अधिक प्रसुविधाकारी उपभोग के लिए हो किन्तु उसमें होटल, आवास गृह, धर्मशाला या सराय जैसे परिसर सम्मिलित नहीं हैं;

(ङ) ''सम्पत्ति प्रबन्धक'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या किसी विधिक इकाई से है जो परिसर का प्रबन्धन करने के लिए भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत हो और जो किरायेदार के साथ व्यवहरण करते समय भूस्वामी का प्रतिनिधित्व करता हो;

(च) ''किराया प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 30 के अधीन नियुक्त किसी

अधिकारी से है;

(छ) ''किराया अधिकरण'' का तात्पर्य धारा 33 के अर्थान्तर्गत किसी

अधिकरण से है;

(ज) किसी परिसर के सम्बंध में ''संदेय किराया'' का तात्पर्य धारा 8 में यथा

विनिर्दिष्ट किराया से है;

(झ) ''उप किरायेदार'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे किरायेदार विद्यमान किरायेदारी करार का अनुपूरक करार करने के पश्चात स्वयं द्वारा धारित परिसर का सम्पूर्ण या आंशिक भाग उप किराये पर देता है या किरायेदारी करार या उसके किसी आंशिक भाग के अधीन उपगत अपना अधिकार अन्तरित करता है या समनुदेशित करता है;

(ञ) ''किराया करार'' का तात्पर्य संदेय किराया के प्रतिफल स्वरूप भूस्वामी का परिसर किराया पर देने के प्रयोजनार्थ भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित लिखित करार से है;

(ठ) ''किरायेदार'', जो पट्‌टेदार या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जिसके द्वारा या जिसके लिए या जिसकी ओर से, किसी परिसर का किराया किसी किरायेदारी करार के अधीन भूस्वामी को संदेय हो और इसमें उप-किरायेदार के रूप में परिसर को अध्यासित करने वाला कोई व्यक्ति और इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात अपनी किरायेदारी की समाप्ति के पश्चात कब्जा जारी रखने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जिसके विरूद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश या डिक्री पारित की गयी हो।

3-(1) इस अध्यादेश की कोई बात निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगीः-

(एक) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी

अध्यादेश का कतिपय परिसरों पर लागू न होना उपक्रम या उद्यम या सांंविधिक निकाय या छावनी बोर्ड के स्वामित्वाधीन परिसर;

(दो) सेवा संविदा के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों को किराये पर दिये

गये किसी कम्पनी, विश्वविद्यालय या संगठन के स्वामित्वाधीन परिसर;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले

धार्मिक या पूर्त संस्था द्वारा स्वामित्व प्राप्त परिसर;

(चार) वक्फ अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 43 सन्‌ 1995) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वक्फ द्वारा या लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास

द्वारा स्वामित्वाधीन परिसर;

(पॉच) राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त अन्य भवन या भवन श्रेणी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उक्त उपधारा के खण्ड (एक) से खण्ड (पॉच) में निर्दिष्ट परिसर का स्वामी और किरायेदार सहमत होते हैं कि ऐसे भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य हुआ किरायेदारी करार इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाना चाहिए। ऐसा भू-स्वामी, धारा 4 के अधीन किरायेदारी करार की जानकारी के समय ऐसा करने के लिए किराया प्राधिकारी को सूचित कर सकता है।

अध्याय दो किरायेदारी

किरायेदारी करार 4-(1) इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात, ऐसे लिखित करार के सिवाय किसी परिसर को किराये पर नहीं देगा या किराये पर नहीं लेगा, जिसकी सूचना किरायेदारी करार के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में भू-स्वामी और किरायेदार द्वारा संयुक्त रूप से किराया प्राधिकारी को दी जायेगी:

परन्तु यह कि बारह माह से कम की अवधि के लिए आवासीय किरायेदारी के मामलों में, भूस्वामी और किरायेदार से ऐसी किरायेदारी के सम्बंध में किराया प्राधिकारी को सूचित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) जहां भूस्वामी और किरायेदार संयुक्त रूप से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किरायेदारी करार के निष्पादन को सूचित करने में विफल हों वहां भू-स्वामी और किरायेदार उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर किराया प्राधिकारी को किरायेदारी करार के निष्पादन के सम्बंध में सूचना पृथक-पृथक दंंेंगे। (3) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व सृजित किरायेदारी के सम्बंध मेंः-

(क) यदि भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य लिखित रूप में कोई करार किया गया हो तो उन्हंें संयुक्त रूप से इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर किराया प्राधिकारी को एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी;

(ख) यदि लिखित रूप में कोई करार न किया गया हो तो भूस्वामी और किरायेदार को उस किरायेदारी के सम्बंध में एक लिखित करार करना होगा और इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर किराया प्राधिकारी को इसे प्रस्तुत करना होगा : परन्तु यह कि जहां भूस्वामी या किरायेदार संयुक्त रूप से किरायेदारी करार की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल हाें अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक करार तक पहुचनें में विफल हों वहां ऐसे भूस्वामी और किरायेदार को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर ऐसी किरायेदारी के सम्बंध में पृथक-पृथक विवरण किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि भूस्वामी ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया है किन्तु किरायेदार ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में विफल हो तो भूस्वामी अकेले इस आधार पर बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है :

परन्तु यह और कि ऐसी बेदखली कार्यवाहियों के दौरान, किराया प्राधिकारी को इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे न्यायनिर्णयन के दौरान किरायेदार द्वारा संदेय अन्तरिम किराया का विनिश्चय करना होगा।

(4) किराया प्राधिकारी को अपनी नियुक्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में और रीति से दस्तावेज प्र्रस्तुत करने योग्य करने के लिए हिन्दी या अंगे्रजी भाषा में एक डिजिटल प्लेटफार्म सुनिश्चित करेगा।

(5) किराया प्राधिकारी प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ किरायेदारी करार निष्पादन के सम्बंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात पक्षकारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना होगा।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 5 (6) किरायेदार से संव्यहार करने के लिए भू-स्वामी द्वारा सम्पत्ति प्रबन्धन के प्राधिकार की शर्तें, यदि कोई हाें, वहीं होंगी जैसा कि तद्‌निमित्त किरायेदारी करार में भूस्वामी और किरायेदार द्वारा करार किया जाय।

(7) उप-धारा (1),(2) और (3) के अधीन दी गयी सूचना किरायेदारी और उससे जुड़े हुए मामलों से सम्बंधित तथ्यों की निर्णायक सबूत होगी और सूचना के किसी विवरण के अभाव में, भूस्वामी अकेले इस आधार पर बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

किरोदारी की अवधि

5-(1) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात की गयी प्रत्येक किरायेदारी, भूस्वामी और किरायेदार के मध्य यथा करारकृत और किरायेदारी करार में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

(2) किरायेदार, भूस्वामी से किरायेदारी करार में करारकृत अवधि के भीतर, किरायेदारी का नवीकरण या विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकता है, और यदि भू-स्वामी को स्वीकार्य हो, तो भू-स्वामी के साथ पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्ताें पर एक नया किरायेदारी करार कर सकता है।

(3) जहां कोई किरायेदारी किसी निर्धारित अवधि में समाप्त हो जाये और उसका नवीकरण न किया गया हो या किरायेदार ऐसी किरायेदारी की अवधि की समाप्ति पर परिसर को रिक्त करने में विफल हो तो ऐसा किरायेदार, भू-स्वामी को धारा 23 में यथा उपबन्धित रूप में बढ़ा हुआ किराया संदाय करने के लिए दायी होगाः

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किरायेदारी अवधि, ऐसे किसी समय में समाप्त हो जाती है जब वह मुहल्ला, जहां परिसर किराये पर दिया गया हो, किसी अनिवार्य बाध्यता की आपदाजनित घटना से प्रभावित हो, तो किरायेदार की अध्यपेक्षा के अध्यधीन भूस्वामी पहले से हुए किरायेदारी करार की उसी निबन्धन और शर्तों पर ऐसी आपदाजनित घटना के समाप्त होेने के दिनांक से एक माह की अवधि तक, उक्त परिसर पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देगा।

मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी के अधिकार और उसकी बाध्यताएं 6-(1)यथास्थिति भूस्वामी या किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में भूस्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित करार की शर्तें, उनके उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होंगी, और ऐसी स्थिति में, मृत भू-स्वामी या किरायेदार के उत्तराधिकारी के पास वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जैसा कि ऐसी किरायेदारी की शेष अवधि के लिए किरायेदारी करार में करार किया गया हो।

(2) किसी किरायेदार की मृत्यु की स्थिति मेंं, किरायेदारी का अधिकार, उसके

उत्तराधिकारियों पर किरायेदारी की शेष अवधि के लिए न्यागत हो जायेगा, अर्थातः-

पति या पत्नी; पुत्र अथवा पुत्री या जहां पुत्र और पुत्री दोनों हों; वहॉ दोनों;

माता-पिता; उनके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा होने के नाते पुत्रवधु विधवा या तलाकशुदा बहन:

परन्तु यह कि उत्तराधिकारी साधारणतः मृतक किरायेदार के साथ उसकी मृत्यु के

दिनांक तक परिसर में रह रहा हो।

(3) वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों, दावेदारों, अधिभोगियों अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जो अध्यादेश के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए एक पक्षकार था और कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी हो, के नामों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा।

(4) आवेदन में वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के नाम एवं पते तथा अन्य विवरण और मृतक के साथ उनका सम्बंध अन्तर्विष्ट होगा और इसके समर्थन में एक शपथ-पत्र संलग्न होगा और तदोपरान्त यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण द्वारा एक संक्षिप्त जॉच किए जाने के पश्चात आवेदन पर विनिश्चय किया जायेगा।

(5) जब कभी मामले के किसी पक्षकार के लिए उपसंजात होने वाले किसी अभिवक्ता को उस पक्षकार की मृत्यु के सम्बंध में पता चले तो उसे इस सम्बंध में यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण को सूचित करना होगा और यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण तदोपरान्त ऐसी मृत्यु के सम्बंध में नोटिस अन्य पक्षकार को देगा और इस प्रयोजनार्थ अभिवक्ता तथा मृतक पक्षकार के मध्य संविदा अस्तित्व युक्त मानी जायेगी।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 7-(1) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात विद्यमान किरायेदारी करार का पूरक उप-किरायेदारी पर निर्बन्धन

करार करने के सिवाय कोई किरायेदारः-

(क) किरायेदार के रूप में स्वयं द्वारा धारित परिसर का संपूर्ण या आंशिक भाग उप किरायेदारी पर नहीं देगा;

(ख) किरायेदारी करार या उससे किसी आंशिक भाग में अपना अधिकार अन्तरित या समनुदेशित नहीं करेगा।

(2) जहां परिसर, उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट विद्यमान किरायेदारी करार के अनुपूरक करार पर उप किराये पर दिया जाए वहां भू-स्वामी और किरायेदार संयुक्त रूप से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में ऐसे करार के निष्पादन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर उप किरायेदारी के सम्बंध में किराया प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अध्याय तीन

किराया

संदेय किराया 8-किसी परिसर के सम्बंध में संदेय किराया ऐसा किराया होगा जिस पर भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य किरायेदारी करार की शर्ताें के अनुसार करार किया गया हो या जैसा कि धारा 9 के अधीन पुनरीक्षित किया गया हो या धारा 10 के अधीन अवधारित किया गया हो।

किराया पुनरीक्षण 9-(1) भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किराया पुनरीक्षण किरायेदारी करार की शर्ताें के अनुसार होगा।

(2) जहां, किरायेदारी प्रारम्भ होने के पश्चात, भू-स्वामी ने कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व किरायेदार के साथ लिखित रूप में करार किया हो और किरायेदार द्वारा अध्यासित परिसर में सुधार, परिवर्धन या संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए व्यय उपगत किया हो जिसमें आवश्यक रूप से धारा 15 के अधीन किए जाने वाले आवश्यक मरम्मत कार्य सम्मिलित न हों वहां भू-स्वामी परिसर के किराये की धनराशि में इस रूप में वृद्धि कर सकता है जैसा कि भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य करार किया गया हो और किराये में इस प्रकार की वृद्धि ऐसा कार्य पूरा होने के एक माह पश्चात से प्रभावी हो जायेगी।

(3) लिखित रूप में किसी करार के अध्यधीन, जहां परिसर इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व किराये पर दिया गया हो वहां इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से अग्रतर दो वर्ष की अवधि के लिए नीचे संसूचित सूत्र के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने योग्य होगाः-

(क) जहां परिसर को दिनांक 15.07.1972 के पूर्व किराये पर दिया गया हो वहां इसे दिनांक 15.07.1972 को किराये पर दिया गया समझा जायेगा।

(ख) जहां परिसर को दिनांक 15.07.1972 को या उसके पश्चात किराये पर दिया गया हो वहां किराया पुनरीक्षित किए जाने का दिनांक किरायेदारी प्रारम्भ होेने के दिनांक के एक वर्ष पश्चात होगा;

उपरोक्त मामलों में संदेय किराये की दर आवासीय निवास के मामले में पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और गैर-आवासीय परिसर के मामले में सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ायी जा सकती है तथा किराये के वृद्धि की धनराशि में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जायेगी। किराये में ली गयी धनराशि फिर से इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने तक उसी तरीके से प्रतिवर्ष पूर्ववत दरों पर बढ़ाये जाने योग्य होगी।

ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, यदि 15.07.1972 के पश्चात किरायेदारी जारी रहने के दौरान परिसर के किराये को पुनरीक्षित किया जा चुका हो तो ऊपर उल्लिखित किराया पुनरीक्षण का फार्मूला ऐसे किराया पुनरीक्षण के दिनांक से लागू होगा :

परन्तु यह कि उपरोल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी पूर्वोक्त उपबन्ध में उपदर्शित फार्मूला के अनुसार संदेय पुनरीक्षित किराया, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से निम्नानुसार संदेय होगा;

(एक) प्रथम वर्ष में इस प्रकार संगणित किराया का आधा।

(दो) द्वितीय वर्ष में इस प्रकार संगणित किराये की पूर्ण धनराशि।

(4) धारा 3 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिसमें कोई निर्दिष्ट परिसर किसी किरायेदार को किराये पर दिया गया हो ऐसे परिसर का भू-स्वामी भी खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार किराया पुनरीक्षण का हकदार होगा और इस अध्यादेश के सुसंगत उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू होंगे।

(5) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व कृत किरायेदारी के मामलें में भू-स्वामी किरायेदार को लिखित रूप से नोटिस देकर उपधारा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रूप में किराया दर में वृद्धि करेगा और इस प्रकार वर्द्धित किराया दर नोटिस तामिल किए जाने के 30 दिन के भीतर संदेय होगा। ऐसी स्थिति में किरायेदारी करार संशोधित समझा जायेगा और बढ़ा हुआ किराया दर धारा 8 के अधीन संदेय किराया होगा :

परन्तु यह कि यदि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई किरायेदारी करार नहीं था, तो भू-स्वामी और किरायेदार किराये की बढ़ी हुयी दर पर किरायेदारी करार निष्पादित करने के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं जिसमें विफल होने पर किराया प्राधिकारी धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन किराया वृद्धि अवधारित करेगा।

(6) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व की अवधि के लिए पूर्वोक्त बढ़े हुए किराये

का कोई बकाया संदेय या वसूली योग्य नहीं होगा।

10-(1) किराया पुनरीक्षण के सम्बंध में भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य किसी विवाद की स्थिति में, किराया प्राधिकारी भू-स्वामी या किरायेदार द्वारा किये गये आवेदन पर, किरायेदार द्वारा संदेय पुनरीक्षित किराये और अन्य प्रभारों का निर्धारण कर सकता है और ऐसा दिनांक भी नियत कर सकता है जिस दिनांक से ऐसा पुनरीक्षित किराया संदेय होगा।

विवाद की स्थिति में किराया प्राधिकारी द्वारा किराया पुनरीक्षित किया जाना

(2) पुनरीक्षित किए जाने वाले किराया अवधारण करने में किराया प्राधिकारी किराया पर दिये गये आस-पास के क्षेत्रों में प्रचलित बाजार दर से मार्गदर्शित हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन एक बार कोई अवधारण कर दिये जाने के पश्चात नये सिरे से अवधारण हेतु कोई आवेदन, उक्त अवधारण के पश्चात एक वर्ष की अवधि तक नहीं किया जायेगा।

(4) किराया प्राधिकारी किराया पुनरीक्षण की कार्यवाहियों के दौरान अनन्तिम किराया

अवधारित कर सकता है जो अन्तिम अवधारण के अध्यधीन होगा।

सुरक्षा जमाराशि 11-(1) किरायेदार द्वारा अग्रिम रूप से संदत्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाराशि

वही होगी जैसा कि भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य किरायेदारी करार में करार किया जाए, जो-

(क) आवासिक परिसर के मामलें में दो माह के किराये से अधिक न हो; और

(ख) गैर-आवासिक परिसर के मामलें में छः माह के किराये से अधिक न हो।

(2) किरायेदार की किसी देनदारी के लिए सम्यक कटौती करने के पश्चात किरायेदार से रिक्त कब्जा प्राप्त किए जाने के दिनांक को प्रतिभूति जमा धनराशि किरायेदार को वापस की जायेगी।

अध्याय चार

भू-स्वामी और किरायेदार के अधिकार और उनकी बाध्यताएं

12-किरायेदारी करार को भू-स्वामी और किरायेदार दोनों द्वारा दो प्रतियों में

हस्ताक्षरित किया जायेगा और इनमें से प्रत्येक मूल हस्ताक्षरित किरायेदारी करार को भू-स्वामी और ऐसे करार के प्रतिलेख को किरायेदार द्वारा अपने पास प्रतिधारित किया जायेगा।

भू-स्वामी और किरायेदार द्वारा मूल किरायेदारी करार का प्रति धारित किया जाना

13-(1) प्रत्येक किरायेदार को किरायेदारी करार में यथा करारकृत अवधि के भीतर

संदेय किराया और अन्य प्रभारों का संदाय करना होगा।

संदेय किराया एवं अन्य प्रभार और उनके संदाय की रसीद612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 (2) प्रत्येक भू-स्वामी या उसका सम्पत्ति प्रबन्धक, किरायेदार से किरायेदारी करार के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर संदेय किराये और अन्य प्रभारों के निमित्त संदाय प्राप्त करने पर तत्काल अभिस्वीकृति के सापेक्ष स्वयं द्वारा प्राप्त धनराशि के लिए एक सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि जहाँ किराया या अन्य प्रभारों का संदाय किरायेदार द्वारा भू-स्वामी को इलेक्ट्रानिक रीति से किया जाय वहॉं उसकी बैंक अभिस्वीकृति, ऐसे संदाय की निर्णायक सबूत होगीः

परन्तु यह और कि किरायेदार को अपने भू-स्वामी को नकद, चेक, बैंक ड्राफ्‌ट, पोस्टल मनी ऑर्डर या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य रीति से किराये या अन्य प्रभारों को विप्रेषित करने का अधिकार होगा।

किराया प्राधिकरण के पास किराया जमा करना

14-(1) जहाँ भू-स्वामी किसी किराये और अन्य संदेय प्रभारों को स्वीकार करने से इंकार कर देता है या रसीद देने से इंकार कर देता है, वहाँ भू-स्वामी को किराये और अन्य प्रभारों का संदाय लगातार दो महीने तक डाक मनीऑर्डर या किसी अन्य रीति से इस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाय और यदि भू-स्वामी ऐसी अवधि के भीतर किराया और अन्य प्रभारों को लेने से इंकार करता है, तो किरायेदार किराया प्राधिकारी को उसी रीति से जमा कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

(2) किरायेदार द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि के साथ एक आवेदन संलग्न किया जायेगा, जिनमें निम्नलिखित विशिष्टतायें सम्मिलित होंगी, अर्थातः-

(क) परिसर, जिसके लिए संदेय किराया और अन्य प्रभार जमा किये जाने हैं, उस परिसर की पहचान के लिए पर्याप्त विवरण;

(ख) ऐसी अवधि, जिसके लिए संदेय किराया और अन्य प्रभार जमा किये गये हों;

(ग) भू-स्वामी या उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और पते, जो इस तरह के किराये और संदेय अन्य प्रभारों के हकदार होने का दावा करते हैं;

(घ) ऐसे कारण और परिस्थितियां, जिनके लिए किराया और अन्य संदेय प्रभार जमा करने का आवेदन किया गया हो;

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियॉं जो आवश्यक हो सकती हैं।

(3) जहाँ किरायेदार यह विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किरायेदारी करार की अवधि के दौरान किराया किसको संदेय है वहॉं किरायेदार, ऐसे मामले में, किराया प्राधिकारी को किराया इस रीति से जमा कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) जहाँ उप-धारा (3) के अधीन किराया जमा किया जाता है वहाँ किराया प्राधिकारी उस मामले की पूछताछ करेगा, कि किराया किसको संदेय है और मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि उचित समझा जाय।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन जमा किये गए, संदेय किराये और अन्य प्रभारों का आहरण, भू-स्वामी के विरुद्ध किसी स्वीकारोक्ति के रूप में होगा या किरायेदार द्वारा कृत किसी अन्य दावा के रूप में नहीं किया जायेगा, यदि भू-स्वामी किराये के करार के अधीन करारकृत सीमा तक उसका आहरण करता है।

संपत्ति की मरम्मत और उसका अनुरक्षण

15-(1) लिखित रूप में किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी भू-स्वामी और किरायेदार परिसर को उसी प्रकार अच्छी स्थिति में रखेंगे जैसा कि सामान्य टूट-फूट को छोड़ कर किरायेदारी के प्रारम्भ में था और द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट या किरायेदारी करार में यथा करारकृत उक्त परिसर की क्रमशः मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। (2) किरायेदारों के मध्य या भू-स्वामी के साथ साझा की जाने वाली सामान्य सुविधाओं के मामले में, किरायेदार और भू-स्वामी की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां उन सुविधाओं में सुधार करने और अनुरक्षण करने के लिए इस रूप में होंगी जैसा कि किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट किया जाय।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 9 (3) यदि किरायेदार उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सुधार कार्य करने में विफल रहता है या ऐसा करने से इनकार करता है, तो भू-स्वामी सुधार कार्य करवा सकता है और प्रतिभूति जमा धनराशि से इस तरह के सुधार कार्य के लिए उपगत धनराशि में कटौती कर सकता है और ऐसी कटौती की गई धनराशि का संदाय किरायेदार द्वारा इस संबंध में भू-स्वामी द्वारा नोटिस जारी किये जाने के एक माह की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसे सुधार कार्य की लागत प्रतिभूति जमा धनराशि से अधिक होती है, तो किरायेदार इस संबंध में भू-स्वामी द्वारा नोटिस जारी करने के एक माह की अवधि के भीतर भू-स्वामी को इस प्रकार कटौती की गयी प्रतिभूति जमा धनराशि सहित अतिरिक्त लागत का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) यदि भू-स्वामी उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सुधार कार्य करवाने से इंकार करता है, तो किरायेदार इस प्रकार के सुधार कार्य करवा सकता है और आगामी माह के लिए संदत्त किये जाने वाले किराये से तद्‌निमित्त उपगत व्यय की कटौती कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में किसी एक माह में किराये से कटौती एक महीने

के लिए करारकृत किराये के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) जहांँ परिसर सुधार कार्य के बिना रहने लायक न हो और किरायेदार द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने के पश्चात भू-स्वामी अपेक्षित सुधारकार्य करवाने से इन्कार करता है, तो किरायेदार भू-स्वामी को 15 दिन की लिखित नोटिस देने के बाद परिसर को त्याग सकता है।

(6) जहाँ किराये पर दिया गया परिसर अनिवार्य बाध्यता के कारण किरायेदार के रहने लायक न हो या किरायेदार ऐसी घटना घटित होने के कारण निवास करने में असमर्थ हो वहाँ भू-स्वामी इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, किरायेदार से उक्त परिसर का किराया नहीं वसूल करेगा जबतक कि भूस्वामी उस परिसर को रहने योग्य पुनस्र्थापित न कर दे :

परन्तु यह कि जहाँ किराये पर लिया गया परिसर, उप-धारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप में निवास योग्य न रह जाय या और भू-स्वामी से इसे रहने योग्य बनाने के लिए अपेक्षित सुधार कार्य करवाने में विफल रहता है या उक्त परिसर को रहने योग्य नहीं बनाया जा सकता है, तब, किरायेदार की देनदारी, यदि कोई हो, कि सम्यक कटौती, करने के पश्चात, नोटिस अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर भू-स्वामी द्वारा प्रतिभूति जमा धनराशि और अग्रिम किराया किरायेदार को वापस कर दिया जाएगा।

16-किरायेदारी के अस्तित्वशील रहने के दौरान, किरायेदार-

(क) जानबूझकर या लापरवाही से परिसर को न तो नुकसान पहुंचाएगा या

किरायेदार द्वारा परिसर का देखभाल किया जाना

न तो ऐसे नुकसान की अनुज्ञा देगा;

परिसर में प्रवेश

(ख) किसी क्षति के संबंध में भू-स्वामी को लिखित में सूचित करेगा; (ग) सज्जा और स्थायी उपकरण सहित परिसर और उसमें लगे सामानों का युक्तियुक्त पूर्वक ध्यान रखेगा और किरायेदारी प्रारम्भ होने पर और सामान्य निवास की स्थिति में उसकी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे युक्तियुक्त पूर्वक निवास योग्य रखेगा। 17-(1) प्रत्येक भू-स्वामी या संपत्ति प्रबंधक किराये पर दिये गये परिसर में प्रवेश के समय से कम से कम चौबिस घण्टे पहले किरायेदार को लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक ढंग से सूचना देने के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में परिसर में प्रवेश कर सकता है, अर्थात्‌ः-

(क) परिसर में सुधार कार्य या प्रतिस्थापन करवाना या परिसर में काम करना

या करवाना; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि परिसर निवास योग्य अवस्था में

है या नहीं, परिसर का निरीक्षण करना;या

(ग) किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि के लिए कोई अन्य युक्तियुक्त

कारण।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 (2) नोटिस प्रवेश के लिए दिन, समय और कारण विनिर्दिष्ट होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात परिसर में प्रवेश नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कुछ भी भू-स्वामी को युद्ध, बाढ़, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों, जो उस परिसर को प्रभावित कर सकते हैं, की दशा में किरायेदार को पूर्व सूचना दिए बिना किराये पर दिये गए परिसर में प्रवेश से प्रवारित नहीं करेगा।

18-यदि भू-स्वामी ने किसी संपत्ति प्रबंधक को अभिनियोजित किया हो तो भू-स्वामी संपत्ति प्रबंधक के संबंध में सूचना किरायेदार को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) संपत्ति प्रबंधक का नाम;

(ख) सबूत कि ऐसा संपत्ति प्रबंधक भू-स्वामी द्वारा प्राधिकृत है;

(ग) विशिष्ट प्रयोजन, जिनके लिए संपत्ति प्रबंधक को भू-स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और इस प्रकार प्राधिकृत किये जाने की अवधि; और

(घ) यदि संपत्ति प्रबंधक एक विधिक इकाई हो तो इकाई और इस निमित्त उस विधिक इकाई द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, जिससे किरायेदारी करार के संबंध में संपर्क किया जा सकता है।

19-(1) संपत्ति प्रबंधक के कर्तव्यों में निम्नलिखित कर्तव्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) रसीद के सापेक्ष किराया संग्रहीत करना;

संपत्ति प्रबंधक के कर्तव्य और कर्तव्य अतिक्रमण के परिणाम

(ख) भू-स्वामी की ओर से आवश्यक सुधार कार्य करना;

(ग) समय-समय पर परिसरों का निरीक्षण करना;

(घ) किरायेदार को निम्नलिखित के लिए नोटिस देनाः-

(एक) परिसर का समुचित अनुरक्षण;

(दो) किराये के संदाय में विलम्ब;

(तीन) किराये का पुनरीक्षण;

(चार) परिसर रिक्त करना;

(पाँच) किरायेदारी का नवीकरण;

(ङ) किरायेदारों के मध्य विवादों के समाधान में सहायता;

(च) किरायेदारी से संबंधित किसी अन्य मामले पर केवल भू-स्वामी के अनुदेशों पर कार्रवाई की जाएगी।

(2) जहाँ संपत्ति प्रबंधक उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में या भू-स्वामी के अनुदेशों के विरुद्ध कार्य करता है वहाँ किराया प्राधिकारी, उस निमित्त भू-स्वामी या किरायेदार द्वारा दिये गये आवेदन पर, सम्पत्ति प्रबंधक को हटा सकता है या सम्पत्ति प्रबंधक पर ऐसी लागतें अधिरोपित कर सकता है, जिससे कि ऐसे उल्लंघन के कारण भू-स्वामी या किरायेदार द्वारा अवगत किसी हानि की प्रतिपूर्ति हो सके।

अत्यावश्यक आपूर्ति

20-(1) कोई भू-स्वामी या सम्पत्ति प्रबंधक या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, किरायेदार द्वारा अध्यासित किसी परिसर में किसी अत्यावश्यक आपूर्ति या सेवा को रोक नहीं सकता है।

या सेवा को रोकना

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में और इस निमित्त किरायेदार द्वारा किये गये आवेदन पर किराया प्राधिकारी उक्त मामले का परीक्षण करने के पश्चात्‌ उपधारा (3) में निर्दिष्ट जाँच को विचाराधीन रखते हुए यथास्थिति भू-स्वामी या सम्पत्ति प्रबंधक पर तत्काल अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बहाल किये जाने का निर्देश देते हुए एक अन्तरिम आदेश दे सकता है।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 11 (3) किराया प्राधिकारी उप-धारा (2) के अधीन किरायेदार द्वारा दिये गये आवेदन के संबंध में एक जाँच संचालित करेगा, और ऐसे आवेदन प्रस्तुत किये जाने के एक माह के भीतर जाँच पूरी करेगा।

(4) किराया प्राधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात आवश्यक सेवा रोकने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संदाय किये जाने हेतु अनधिक दो माह के किराये का प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा, जिससे कि उपगत हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

(5) किराया प्राधिकारी किरायेदार से मासिक किराया की अनधिक दुगुनी धनराशि

की शास्ति उद्‌ग्रहीत कर सकता है यदि वह यह पाता है कि आवेदन ओछा या घिनौना था।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अत्यावश्यक सेवाओं में जल, विद्युत, पाइप से कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग में रोशनी, लिफ्‌ट सीढ़ी, सफाई, पार्किंग, संचारलिंक और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति सम्मिलित हैं।

अध्याय-पाँच

किरायेदार का संरक्षण और बेदखली, भू-स्वामी द्वारा परिसर के कब्जा की बहाली

बेदखली के विरूद्ध किरायेदार का संरक्षण

21-(1) किसी किरायेदार को किरायेदारी करार जारी रहने के दौरान तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा, जब तक कि उप-धारा (2) के उपबंधों के सिवाय या धारा 22 की उपबंधों के अनुसार भू-स्वामी और किरायेदार द्वारा लिखित रूप से अन्यथा करार न किया जायः

परन्तु यह कि जहाँ इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ भू-स्वामी ने विक्रय विलेख द्वारा परिसर का अधिग्रहण किया हो और इसे क्रय करने से पूर्व वह किसी किरायेदार के अधिभोग में था वहाँ परिसर के कब्जा की वापसी के लिए कोई आवेदन इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे अर्जन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि न बीत चुकी हो या पूर्ववर्ती भूस्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित किरायेदारी करार, जो भी पहले हो, की समाप्ति न हो गयी होः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन भूस्वामी द्वारा परिसर का अधिग्रहण किये जाने के पश्चात भूस्वामी भी ऐसे अर्जन के एक माह के भीतर कब्जाधीन किरायेदार को सूचित करेगा।

(2) किराया प्राधिकारी, भूस्वामी द्वारा यथाविहित रीति से आवेदन किये जाने पर निम्नलिखित आधारों में से एक या एक से अधिक आधारों पर परिसर के कब्जा से बेदखली और बहाली का आदेश दे सकता है अर्थात्‌ः-

(क) यह कि किरायेदार धारा 8 के अधीन संदेय किराये का संदाय करने के

लिए सहमत नहीं है;

(ख) यह कि किरायेदार ने लगातार दो माह के लिए धारा 13 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट किराये के बकाया और अन्य संदेय शुल्कों का पूर्ण रूप से संदाय, भूस्वामी को संदेय ऐसे किराये के बकाये और अन्य शुल्कों के संदाय के लिए दी गयी नोटिस के तामील होने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर नहीं किया है, जिसमें विलम्बित संदाय के लिए ब्याज भी सम्मिलित हैं, जैसा कि भूस्वामी को संदेय ऐसे किराया या अन्य प्रभारों के संदाय के लिए मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह कि किसी किरायेदार के संबंध में, जो संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य

हो और जिसके पक्ष में भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1925) के अधीन विहित प्राधिकारी ने एक प्रमाण-पत्र जारी किया है कि वह उस अधिनियम की धारा 3 के अर्थान्तर्गत विशेष शर्तों के अधीन सेवारत हो या जहाँ उसकी सेवा करते हुए शत्रु की कार्रवाई से मृत्यु हो गयी हो, तो उसके वारिसों के संबंध में, इस खण्ड में शब्द ''दो महीने'' शब्द ''एक वर्ष'' द्वारा प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 (ग) यह कि किरायेदार ने, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात, भूस्वामी की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना पूरे या परिसर के किसी भाग पर कब्जा कर लिया है :

परन्तु यह कि यदि किरायेदार एक फर्म हो तो फर्म के स्वत्वधारी या भागीदारों या उनके कारवार की प्रकृति में परिवर्तन के मामलें में, भूस्वामी का पूर्व समर्थन लिखित रूप में प्राप्त नहीं किया गया है।

(घ) यह कि किरायेदार ने भूस्वामी से परिसर के ऐसे दुरूपयोग को बंद करने की नोटिस प्राप्त करने के पश्चात भी उसका दुरूपयोग करना जारी रखा है।

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, ''परिसर का दुरुपयोग'' का तात्पर्य किरायेदार द्वारा परिसर के अतिरिक्त स्थान का अतिक्रमण या किरायेदारी करार में स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ परिसर का उपयोग या परिसर का ऐसा उपयोग जो सार्वजनिक विघ्न का कारण बनता है या संपत्ति को नुकसान पहुॅंचाता है या भूस्वामी के हितों के लिए हानिकारक अथवा अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए है;

(ङ) जहाँ परिसर या उसके किसी आंशिक भाग के संबंध में भूस्वामी के लिए किसी सुधार कार्य या निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन या विध्वंस करना आवश्यक होता है, जिसे परिसर को रिक्त किये बिना किया जाना संभव नहीं है :

परन्तु यह कि ऐसे मरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन के पश्चात्‌ किरायेदार को वापस उसी परिसर में पुनः निवास करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब भूस्वामी और किरायेदार के मध्य पारस्परिक रूप से करार हो गया हो और किराया प्राधिकारी को एक नया किरायेदारी करार प्रस्तुत किया गया होः

परन्तु यह और कि किरायेदार को निम्नलिखित स्थितियों में पुनः परिसर में निवास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :-

(एक) किराया प्राधिकारी के समक्ष ऐसे पारस्परिक किरायेदारी करार को

प्रस्तुत करने की अनुपस्थिति में; और

(दो) उन मामलों में जहाँ किरायेदार को किराया प्राधिकारी के आदेश के

अधीन बेदखल किया गया हो;

(च) यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के उपयोग के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसके उपयोग के परिवर्तन के लिए भूस्वामी द्वारा किसी मरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन या विध्वंस करने के लिए परिसर या उसके किसी हिस्से की आवश्यकता होती है;

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य यथास्थिति नगर निगम या नगर पालिका या विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से है, जो भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए सुधार कार्य या पुनर्विकास या भवन विध्वंस से संबंधित मामलों पर अनुमति प्रदान करता है।

(छ) यह कि किरायेदार ने किराये पर दिये गये परिसर को रिक्त करने के लिए लिखित सूचना दी है और उस नोटिस के परिणाम स्वरूप भूस्वामी ने उक्त परिसर को विक्रय करने हेतु संविदा किया है या कोई अन्य कदम उठाया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके हितो को गंभीर रूप से नुकसान होगा यदि उसे उस परिसर का कब्जा नहीं मिलता हैं;

(ज) यह कि किरायेदार ने भूस्वामी की लिखित सहमति के बिना किराये पर दिये गये परिसर में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया है या किसी स्थायी संरचना का परिनिर्माण किया हैं;

(झ) यह कि धारा 7 के उल्लंघन में, किरायेदार ने अपने द्वारा धारित परिसर का सम्पूर्ण या कोई भाग उप-किरायेदारी पर दिया है या किरायेदारी करार या

उसके आंशिक भाग में अपने अधिकारों को अन्तरित या समनुदेशित किया है;

(ञ) यह कि जहां किरायेदारी समय के प्रवाह द्वारा अवधारित होता है;

(ट) यह कि किरायेदार ने किसी व्यक्ति को परिसर में दखल करने की अनुमति

दी है, जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है;

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी, पुरूष, पैतृक वंशज, ऐसे माता-पिता, दादा-दादी और कोई अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा या न्यायिक रूप से पृथककृत पुत्री या पुरूष वंश की बेटी, जैसा कि सामान्य तौर पर उसके साथ रह रहा/रही हो।

(ठ) यह कि किरायेदार ने परिसर से उसकी चल सम्पत्ति को अधिकांशतः हटा

दिया है।

(ड) यह कि यह परिसर भूस्वामी द्वारा या तो अपने विद्यमान रूप में या भूस्वामी द्वारा अपने अधिभोग के प्रयोजनार्थ उसके विध्वंश और नये निर्माण के पश्चात्‌ अपेेक्षित है।

(3) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किराये का संदाय करने में विफल रहने के कारण किरायेदार को बेदखली करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, यदि किरायेदार किराये का बकाया और अन्य संदेय प्रभारों, यदि कोई हों, का संदाय उक्त मांग नोटिस तामिल किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर ब्याज सहित, भूस्वामी को करता है या किराया प्राधिकारी के पास जमा करता है।

(4) जहां किरायेदार, किसी एक वर्ष में उप-धारा (3) में निर्दिष्ट राहत अनुदान के पश्चात्‌वर्ती दो महीने तक लगातार किराया संदाय करने में विफल रहता है, तो किरायेदार, दोबारा ऐसी राहत पाने का हकदार नहीं होगा।

(5) उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन बेदखली के लिए किन्ही कार्यवाहियों में,

किराया प्राधिकारी, परिसर के केवल किसी आंशिक भाग से बेदखली की अनुमति दे सकता है, यदि भूस्वामी इसके लिए सहमत हो।

भूस्वामी की मृत्यु की दशा में परिसर के कब्जा की बेदखली और बहाली

22-(1) भूस्वामी की मृत्यु की दशा में इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, जहां किरायेदारी की अवधि के दौरान भूस्वामी के विधिक वारिसों द्वारा किराये पर दिये गये परिसर की वास्तविक आवश्यकता होती है, तो ऐसे विधिक वारिस, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाये, किराया प्राधिकारी के समक्ष, उक्त परिसर से बेदखली और उक्त परिसर पर कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए इस निमित्त एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) किराया प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन उसे किये गये आवेदन पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मृतक भूस्वामी के विधिक वारिसों को किराये पर दिये गये परिसर की वास्तविक आवश्यकता है तो मृतक भूस्वामी के विधिक वारिसों को उक्त परिसर के रिक्त कब्जा को सौंपने के लिए किरायेदार के विरूद्ध आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

23-जहां इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किसी आदेश या नोटिस द्वारा किरायेदारी की अवधि की समाप्ति या किरायेदारी के समापन पर किरायेदारी करार के अनुसार किरायेदार किराये पर दिये गये परिसर को रिक्त करने में विफल रहता है, वही ऐसा किरायेदार, भूस्वामी को निम्नलिखित रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा :-

किरायेदार द्वारा रिक्त करने से इंकार करने के मामले में किराया का बढाया जाना (क) प्रथम दो माह के लिए मासिक किराया का दो गुना; और

(ख) इसके पश्चात्‌ तब तक मासिक किराये का चार गुना जब तक किरायेदार

उक्त परिसर पर कब्जा जारी रखता है।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 भूस्वामी द्वारा अग्रिम किराये का प्रतिदाय

24-(1) जहाँ कोई भू-स्वामी धारा 21 की उप-धारा (2) या धारा 22 के अधीन कब्जे वापसी के अधिकार का उपयोग करता है और उसे किरायेदार से अग्रिम में कोई किराया या कोई अन्य संदाय प्राप्त हुआ था, वहाँ वह कब्जे की वापसी से पूर्व, देय किराया और अन्य प्रभारों में कटौती करने के पश्चात्‌ किरायेदार को ऐसी धनराशि वापस करेगा।

(2) यदि भूस्वामी कोई प्रतिदाय करने में विफल रहता है, तो वह किरायेदार को ऐसे दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि उस धनराशि पर समय-समय पर विहित किया जाय जिसे वह छोड़ चुका है या प्रतिदाय करने में विफल रहा है।

बेदखली की कार्यवाहियों के दौरान किराये का संदाय

25-धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आधार से भिन्न किसी आधार पर कब्जे की वापसी के लिए किन्ही कार्यवाहियों में, जहां किरायेदार बेदखली के लिए दावा करता है, वहाँ भूस्वामी कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर धारा 8 के अधीन यथा संदेय किराया का संदाय करने हेतु किरायेदार को निदेशित करने के लिए किराया प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, और किराया प्राधिकारी धारा 14 के उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संदाय में विलम्ब के कारण किरायेदार को दण्डात्मक प्रभारों, यदि कोई हो, के साथ ऐसे संदाय करने और अन्य समस्त बकाया प्रभारों को अदा करने का आदेश दे सकता है।

26-(1) भूस्वामी की लिखित सहमति के बिना किरायेदार किराये पर दिये गये परिसर में कोई संरचनात्मक परिवर्तन या कोई स्थायी ढांचा परिनिर्मित नहीं करेगा।

अतिरिक्त संरचनाओं के निर्माण की अनुज्ञा

(2) जहाँ भूस्वामी किसी किरायेदार को किराये पर दिये गये किसी परिसर में कोई सुधार करने या किसी अतिरिक्त संरचना का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है, और किरायेदार भूस्वामी को इस तरह के सुधार करने या ऐसी अतिरिक्त संरचना का निर्माण करने की अनुज्ञा देने से इंकार करता है, वहां भूस्वामी किराया प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन भूस्वामी द्वारा किये गये किसी आवेदन पर यदि किराया प्राधिकारी को समाधान हो जाता है कि भूस्वामी ऐसा कार्य प्रारम्भ करने के लिए तैयार और इच्छुक है जो आवश्यक है, तो किराया प्राधिकारी भूस्वामी को ऐसे कार्य करने की अनुज्ञा दे सकता है और ऐसे अन्य आदेश दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझेः

परन्तु यह कि ऐसे सुधार या अतिरिक्त संरचना से परिसर की वास-सुविधा या आवास सेवायें न्यून या क्षीण या विकृत नहीं होंगी जिससे किरायेदार को अनुचित कठिनाई उत्पन्न हो।

रिक्त भूमि के सम्बंध में विशिष्ट उपबन्ध

27-(1) धारा 21 या धारा 22 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किराये के लिए दिये गये किसी परिसर में कोई रिक्त भूमि समाविष्ट हो जिस पर तत्समय प्रवृत्त नगर पालिका उपविधियों के अधीन आवासीय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई भवन परिनिर्मित करना अनुज्ञेय हो और भूस्वामी जो इस तरह का भवन बनाना चाहता है, किरायेदारी करार के आधार पर किरायेदार से उसका कब्जा प्राप्त करने में अस्मर्थ है वहां भूमि स्वामी या भूस्वामी की मृत्यु की दशा में, उसके विधिक वारिस इस निमित्त किराया प्राधिकारी के समक्ष यथा विहित प्रारूप में और रीति से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त किए जाने पर यदि किराया प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि यथास्थिति भूस्वामी या, उसके विधिक वारिस कार्य प्रारम्भ करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और यह कि शेष परिसर से रिक्त भूमि के विभाजन से किरायेदार को अनुचित कठिनाई नहीं होगी-

(क) ऐसी जाँच के पश्चात्‌ इस तरह के विभाजन का निदेश दे सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे;

(ख) रिक्त भूमि का कब्जा भूस्वामी को सौंप सकता है;

(ग) परिसर के शेष हिस्सों के सम्बंध में किरायेदार द्वारा संदेय किराया अवधारित कर सकता है; तथा

(घ) मामले की परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे अन्य आदेश कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 15 भूस्वामी को रिक्त कब्जा

28-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी परिसर में किसी किरायेदार की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों का हित, किसी भी कारण से अवधारित किया जाता है और ऐसे परिसर के कब्जे की वापसी के लिए इस अध्यादेश के अधीन किराया प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया जाता है, ऐसा आदेश, धारा 21 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन सभी अध्यासी के लिए बाध्यकारी होगा जिनके कब्जाधीन उक्त परिसर और रिक्त कब्जा हो और उसका रिक्त कब्जा ऐसे समस्त अध्यासियों द्वारा भूस्वामी को या भूस्वामी के विधिक उत्तराधिकारी को प्रदान किया जायेगा।

किरायेदार द्वारा कब्जा त्यागने की नोटिस के सम्बन्ध में उपबंध

29-इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कोई किरायेदार किरायेदारी करार के अधीन यथा अपेक्षित लिखित सूचना दिये जाने पर परिसर का कब्जा त्याग सकता है और ऐसी नोटिस से संबंधित किसी निर्धारण के अभाव में किरायेदार को परिसर का कब्जा त्यागने से कम से कम एक माह पूर्व भूस्वामी को नोटिस देना होगा।

अध्याय छः

किराया प्राधिकारी, किराया अधिकरण, उनकी शक्तियाँ तथा अपील

किराया प्राधिकारी 30-जिला कलेक्टर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपर जिला कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी को उसकी अधिकारिता के भीतर किराया प्राधिकारी नियुक्त करेगा।

विवादों का परक्राम्यकृत समझौता

31-(1) किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण ऐसे समस्त मामलों में जहॉं प्रत्यर्थी समुचित मामलों में पक्षकारों के मध्य परक्राम्यकृत समझौता से पूर्व किसी भी समय में आवेदन के सापेक्ष प्रतिवाद करता है या उसे प्रतिवाद करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन्‌ 1947) के अधीन उन्हें समुचित प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करेंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे जैसा कि वे किसी समझौता के लिए तत्परतापूर्वक प्रोत्साहित करने हेतु उचित समझें।

(3) जहाँ समझौता द्वारा मामले का निस्तारण किया जाय, वहॉं किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण समझौता के शर्तों को अभिलिखित करेंगे और उन शर्तों के संबंध में अन्तिम आदेश पारित करेंगे।

अपील 32-किराया प्राधिकारी के अन्तिम आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर क्षेत्रीय अधिकारिता वाले किराया अधिकरण में अपील कर सकता है।

किराया अधिकरण 33-किराया अधिकरण की अध्यक्षता स्वयं जिला न्यायाधीश द्वारा या प्रत्येक जिले में

जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 34-(1) इस अध्यादेश में यथा उपबन्धित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1908) में अन्तर्विष्ट कुछ भी किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण पर लागू नहीं होगा, जिसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा और उसके पास निम्नलिखित रीति से अपने स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, अर्थात्‌ :-

(क) भूस्वामी या किरायेदार, शपथ-पत्र और दस्तावेजों के साथ यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण के समक्ष आवेदन या अपील, यदि कोई हो, दायर कर सकता है;

(ख) यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण, तब आवेदन या अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजो की प्रतियों के साथ, विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करेगा;

(ग) विरोधी पक्षकार आवेदक को उसकी एक प्रति तामील करने के पश्चात्‌

शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हों, के साथ उत्तर दाखिल करेगा;

(घ) आवेदक, विरोधी पक्षकार को एक प्रति तामील करने के पश्चात्‌ प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है;

(ड.) यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण सुनवाई का दिनांक निर्धारित करेगा और इस तरह की संक्षिप्त जॉच कर सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण, मामले को यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करेगा, जो आवेदन या अपील की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों से अधिक की अवधि नहीं होगीः

परन्तु यह कि यथास्थिति जहाँ ऐसा कोई आवेदन या अपील साठ दिनों की उक्त अवधि के भीतर निपटायी नहीं जा सकती हो, वहाँ यथा स्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण उस अवधि के भीतर आवदेन या अपील के निस्तारण न करने के लिए लिखित रूप से अपने कारणों को दर्ज करेगा।

(3) यथास्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण के समक्ष प्रत्येक आवेदन या अपील में, किसी साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दिया जायेगाः

परन्तु यह कि यथा स्थिति किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण को जहां यह प्रतीत होता है कि परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के लिए साक्षी को बुलाना न्याय हित में आवश्यक है, ऐसे साक्षी को परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित होने का आदेश देगा।

(4) सम्मन तामील किये जाने के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1908) के उपबंध, किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण द्वारा नोटिस देने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। उक्त तामीलीकरण रीति के अतिरिक्त, भूस्वामी या किरायेदार को नोटिस, ई-मेल, व्हाट्‌सएप, एसएमएस या अन्य मान्यता प्राप्त इलेक्टॅ्रानिक मोड के माध्यम से भी तामील की जा सकती है।

(5) प्रत्येक आवेदन या अपील ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा कि विहित किया जाय।

(6) यथास्थिति, किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण पूरी कार्यवाही में एक पक्ष के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं देगा और ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त और पर्याप्त हेतुक होने के मामले में वह लिखित में उन्हें दर्ज करेगा और पक्षकार को स्थगन का अनुरोध करने के लिए एक युक्तियुक्त लागत का संदाय करने का आदेश देगा।

(7) धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ङ), (च) और (छ) या धारा 22 के अधीन आवेदन किराया प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर प्रत्येक आवेदन पर विनिश्चय किया जायेगा।

(8) किराया प्राधिकारी इस तरह के आवेदन दाखिल करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन दायर किये गये प्रत्येक आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण की शक्तियॉ

35-(1) किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण के पास इस अध्यादेश के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, वही शक्तियाँ होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1908) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निहित हैं-

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना और उसकी उपस्थिति प्रवृत्त करना तथा शपथ पूर्वक उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज किये जाने और उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता;

(ग) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) स्थानीय अनुसंधान के लिए कमीशन जारी करना;

(ङ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(च) चूक के लिए आवेदन या अपील को खारिज करना या उसका एकपक्षीय

विनिश्चय करना;

(छ) चूक के लिए किसी भी आवेदन या अपील को खारिज करने के किसी भी

आदेश या उसके लिए एकपक्षीय पारित किसी अन्य आदेश को निरस्त करना;

(ज) किसी भी सिविल न्यायालय के संदर्भ के बिना इस अध्यादेश के अधीन अपने

आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन;

(झ) अपने आदेशों और विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(ञ) किराया प्राधिकारी के आदेशों और विनिश्चयों का पुनरीक्षण;

(ट) कोई अन्य मामला, जिसे विहित किया जा सकता है।

(2) किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, और भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन्‌ 1860) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए और किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1974) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(3) इस अध्यादेश के अन्तर्गत किसी भी जांच को आयोजित करने या किसी भी कर्तव्य

का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, किराया प्राधिकारी-

(क) कम से कम चौबीस घंटे की नोटिस लिखित रूप में देने के बाद, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय किसी भी परिसर में प्रवेश करने और जांच करने के लिए प्रवेश और जांच कर सकता है या किसी अधीनस्थ अधिकारी, को अधिकृत कर सकता है,

(ख) लिखित आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति को जाँच के लिए प्रासंगिक ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को निरीक्षण हेतु पेश करने के लिए तलब कर सकता है, ऐसे समय और ऐसी जगह पर जो आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो।

(4) किराया प्राधिकारी, यदि वह उचित समझता है, तो अपने समक्ष कार्यवाही में उसे सलाह देने के लिए विचाराधीन मामले का विशेष ज्ञान रखने वाले परामर्शदाता या मूल्यांकनकर्ता के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(5) किराया प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश में कोई लिपकीय या अंकगणितीय त्रुटि या किसी आकस्मिक लोप से उत्पन्न होने वाली कोई अन्य त्रुटि किसी भी समय, किराया प्राधिकारी द्वारा किसी भी पक्ष या अन्यथा की ओर से इस सम्बंध में आवेदन प्राप्त होने पर ठीक की जा सकती है।

(6) किराया प्राधिकारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1974) के उपबन्धों के अधीन जुर्माने की वसूली के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग कर सकता है और ऐसी वसूली के प्रयोजनों के लिए उक्त संहिता के अन्तर्गत किराया प्राधिकारी को एक मजिस्ट्रेट माना जायेगा।

(7) किराया प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या इस अध्याय के अन्तर्गत अपील में पारित आदेश, किराया प्राधिकारी द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय के रूप में निष्पादन योग्य होगा और इस प्रयोजन के लिए किराया प्राधिकारी के पास किसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।

(8) किराया प्राधिकारी एकपक्षीय पारित किसी भी आदेश को रद्‌द कर सकता है, अगर व्यथित पक्षकार कोई आवेदन दायर करता है और उसे संतुष्ट करता है कि सूचना विधिवत नहीं दी गयी थी या जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब उसे किसी पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(9) इस अध्यादेश में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किराया प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, अपील में निर्णय के अध्यधीन, अंतिम होगा और किसी मूल वाद का आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं होगा।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 किराया अधिकरण को अपील

36-(1) किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ किराया अधिकरण को स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसमें परिसर अवस्थित है, उस आदेश के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता है :

परन्तु यह कि कोई अपील तब तक नहीं ठहरेगी जब तक कि अपीलकर्ता किराया प्राधिकारी द्वारा प्रवृत्त आदेश के अन्तर्गत पूरी संदेय राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं करता है।

(2) उप-धारा(1) के अधीन अपील दायर करने पर, किराया अधिकरण प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन की एक प्रति के साथ नोटिस देगा और प्रतिवादी पर अपील की नोटिस तामील किये जाने के तीस दिनों के अन्दर सुनवाई करनी होगी तथा अपील तामील किये जाने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

(3) जहाँ किराया अधिकरण उचित और योग्य निर्णय लेने के हित में इसे आवश्यक मानता है वहाँ वह अपील में कार्यवाही के किसी भी चरण में दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है :

परन्तु यह कि सुनवाई के दौरान ऐसे किसी भी दस्तावेज को एक से अधिक बार दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) किराया अधिकरण, अपने विवेकाधिकार में, जैसा कि वह उचित समझे, अपील के लंबित रहने के दौरान इस तरह के अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकता है।

(5) अपील का विनिश्चिय करते समय, किराया अधिकरण, कारणों को अभिलेखबद्ध करने के बाद, किराया प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, अपास्त या उपान्तरित कर सकता है।

आदेश का निष्पादन

37-(1) किराया प्राधिकारी किसी भी पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर, किराया अधिकरण के आदेश या इस अध्यादेश के अधीन दिए गए किसी अन्य आदेश को इस तरह से निष्पादित करेगा, जैसा कि निम्नानुसार विहित किया जाय :-

(क) उस व्यक्ति को परिसर का कब्जा प्रदान करना जिसके पक्ष में विनिश्चिय किया गया है; या

(ख) इस तरह के आदेश में विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली के प्रयोजन से विरोधी पक्षकार के एक या अधिक बैंक खातों को कुर्क करना; या

(ग) इस तरह के आदेश के निष्पादन के लिए किराया प्राधिकारी या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के अधिकारियों सहित किसी भी अधिवक्ता या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को नियुक्ति करना; या

(घ) विरोधी पक्षकार के वेतन और भत्ते की कुर्की; या

(ङ) विरोधी पक्षकार की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री।

(2) किराया प्राधिकारी अन्तिम आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय पुलिस से सहायता ले सकता है :

परन्तु यह कि कोई आवेदक पुलिस सहायता प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह किराया प्राधिकारी द्वारा तय की गयी लागत का संदाय नहीं करता है।

(3) किराया प्राधिकारी अपने आदेश या किराया अधिकरण के आदेश या इस अध्यादेश के अधीन पारित किसी अन्य आदेश के सम्बंध में निष्पादन कार्यवाही का संचालन संक्षिप्त रीति से करेगा और इस धारा के अधीन किये गए निष्पादन के लिए आवेदन का निपटारा, विरोधी पक्षकार को दी गई नोटिस के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर करना होगा।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 19

अध्याय सात

प्रकीर्ण

38-राज्य सरकार इस अध्यादेश के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण कर सकती है, जैसा कि वह आवश्यक समझे और अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी 39-(1) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय इस

अध्यादेश के उपबन्धों से संबंधित किसी मामलें में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं करेगा।

कतिपय मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन

(2) किराया प्राधिकारी की अधिकारिता प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रूप में उल्लिखित किरायेदारी करार तक सीमित होगी और परिसर के हक या स्वामित्व के प्रश्न तक विस्तारित नहीं होगी।

न्यायालय फीस 40-(1) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन्‌ 1870) के उपबन्ध, यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन या अपील के सम्बंध में लागू होंगे।

(2) न्यायालय फीस की संगणना के प्रयोजनार्थ, कब्जा की वापसी के लिए किराया प्राधिकारी को किया गया आवेदन और किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का ज्ञापन, भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य एक मुकदमा माना जायेगा।

(3) किराया प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन हेतु न्यायालय फीस, किसी सिविल

न्यायालय में प्रस्तुत अंतर्वर्ती आवेदन के समान होगा।

अधिकारियों एवं कर्मचारिवर्ग का लोक सेवक होना 41-इस अध्यादेश के अधीन नियुक्त किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारिवर्ग को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन्‌ 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

42-परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 36 सन्‌ 1963) की धारा-4, 5 और 12 के उपबंध इस अध्यादेश के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 और 12 का लागू होना

अध्यारोही प्रभाव 43-तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात

से असम्बद्ध होते हुए भी इस अध्यादेश के उपबंध प्रभावी होंगे।

सद्‌भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

44-इस अध्यादेश के अनुसरण में सद्‌भावनापूर्वक कृत्य या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के संबंध में किराया अधिकरण के किसी अधिकारी और कर्मचारिवर्ग के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

45-(1)राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को नियम बनाने की शक्ति

कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से किसी या सभी के लिए उपबंधित किये जा सकते हैंः-

(क) धारा 4 की उप-धारा (4) के अधीन दस्तावेजाें को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किराया प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने

वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रारूप और तरीका;

(ख) पोस्टल मनी ऑडर या किसी अन्य रीति से किरायेदार द्वारा भू-स्वामी को किराया और अन्य शुल्कों का संदाय किये जाने की रीति तथा उपधारा (1) के अधीन भू-स्वामी द्वारा उस राशि को ग्रहण करने से स्वीकार नहीं करने पर किराया प्राधिकारी के साथ किराये और अन्य प्रभारों की जमा राशि के तरीके तथा धारा 14 के उप-धारा (3) के अधीन किराया प्राधिकारी के साथ किराये की जमा राशि के

तरीके;

(ग) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन परिसर के कब्जे की बहाली के लिए आवेदन करने का तरीका;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन परिसर के कब्जे की बहाली के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका;

(च) धारा 21 और 24 के अधीन संदेय ब्याज की दर;

(छ) धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन भवन निर्माण के लिए किराये पर दिये गये परिसर के कब्जे को प्राप्त करने के लिए किराया प्राधिकारी के समक्ष भू-स्वामी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप और तरीका;

(ज) धारा 34 की उप-धारा (5) के अधीन किराया अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रपत्र;

(झ) धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (र) के अधीन उपबंधित किया जाने वाला कोई अन्य मामला;

(ट) धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन इस अध्यादेश के अधीन किराया अधिकरण के किसी आदेश या तद्‌धीन किये गये किसी अन्य आदेश के निष्पादन की रीति;

(ठ) इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन अपेक्षित या अवधारित किया जाने कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

वाला कोई अन्य मामला 46 (1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत हुए बिना गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकती है :

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात्‌ यथा शक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

47-(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन(किराये पर देना, किराया और बेदखली का निरसन और व्यावृत्तियां

विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन्‌ 1972) एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देना, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन्‌ 1972) के अधीन समस्त मामले और अन्य कार्यवाहियां, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर जारी रहेंगी और उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निस्तारित की जायेंगी मानों उक्त अधिनियम निरंतर प्रवृत्त हाें और यह अध्यादेश प्रख्यापित न किया गया हो।

(3) उन परिसराें के संबंध में जिन पर यह अध्यादेश लागू होता है, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक को सिविल न्यायालय के समक्ष लम्बित या अपील में किसी अन्य न्यायालय के समक्ष उपधारा(1) द्वारा निरसित विधि से भिन्न किसी विधि के अधीन भू-स्वामी और किरायेदार के मध्य किसी विवाद से सम्बन्धित समस्त मामले और कार्यवाहियाँ, ऐसे न्यायालय के समक्ष जारी रखी जायेंगी और ऐसी लागू विधि के अनुसार निस्तारित की जायेंगी।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 21

प्रथम अनुसूची

[धारा 4 (1) देखें]

किरायेदारी की सूचना के लिए प्रपत्र

सेवा में,

किराया प्राधिकारी

..............................

...........................(पता)

1-ई-मेल या मोबाईल नंबर सहित भू-स्वामी का नाम और पता.......................................

2-संपत्ति प्रबंधक का नाम और पता .......................................

(यदि कोई हो)

3-ई-मेल या मोबाइल नंबर सहित किरायेदार का नाम और पता......................................

4-पिछली किरायेदारी का विवरण, यदि कोई हो .................................

5-अनुलग्नक भूमि सहित किरायेदार को किराये पर दिये गये

परिसर का विवरण, यदि कोई हो...................................

6-दिनांक, जिस पर किरायेदार को कब्जा दिया गया हो ......................................

7-धारा 8 में यथा संदेय किराया ................................

8-किरायेदार को प्रदान किए गए फर्नीचर और अन्य उपकरण ..................................

9-अन्य प्रभार/संदेय कर

क-विद्युत

ख-जल

ग-अतिरिक्त साज-सज्जा, फिटिंग्स और स्थिर उपकरण ...............................

घ-अन्य सेवाएं .................................

10-किरायेदारी करार संलग्न करें ...............................................

11-किरायेदारी की अवधि ...............................................

(कितनी अवधि के लिए किराये पर दिया)

12-भू-स्वामी का फोटो पहचान-पत्र ......................................

13-भू-स्वामी का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी .......................................

(यदि उपलब्ध हो)

14-किरायेदार की फोटो पहचान-पत्र संख्या ........................................

15-किरायेदार का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी ..........................................

16-संपत्ति प्रबंधक का फोटो पहचान-पत्र ........................................

(यदि कोई हो)

17-संपत्ति प्रबंधक का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी .................................

(यदि कोई हो)

भू-स्वामी का नाम और हस्ताक्षर किरायेदार का नाम और हस्ताक्षर

भूस्वामी की फोटो

किरायेदार की फोटो612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 संलग्नक :-

1. किरायेदारी करार।

2. भू-स्वामी के फोटो पहचान-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ।

3. किरायेदार के फोटो पहचान-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ।

4. संपत्ति प्रबंधक के फोटो पहचान-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ, यदि कोई हों।

-----

द्वितीय अनुसूची

[धारा 15(1) देखें]

भू-स्वामी और किरायेदारों के मध्य रख-रखाव के उत्तरायित्वों के अनुरक्षण का विभाजन-

जब तक किरायेदारी करार में अन्यथा करार न किया जाय भू-स्वामी भाग क के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा और किरायेदार भाग ख के अधीन आने वाले मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

भाग-क

भू-स्वामी की जिम्मेदारियां-

1-किरायेदार द्वारा कारित नुकसान की आवश्यकता को छोड़कर संरचनात्मक मरम्मत।

2-दीवारों की सफेदी और दरवाजों एवं खिड़कियों की पेंटिंग।

3-जब आवश्यक हो पाइप बदलना और उसका नलसाजी करना।

4-आन्तरिक और बाह्‌य विद्युत वायरिंग और अन्य संबंधित अनुरक्षण, जहां आवश्यक हो।

भाग-ख

किरायेदार द्वारा समय-समय पर मरम्मत की जानी चाहिए-

1-नल का वाशर और नल को बदलना।

2-नल की साफ सफाई।

3-शौचगृह की मरम्मत।

4-वॉश-बेसिन की मरम्मत।

5-बाथ टब की मरम्मत।

6-गीजर की मरम्मत।

7-परिपथ वियोजक की मरम्मत।

8-स्विच और साकेट की मरम्मत।

9-प्रमुख आंतरिक और बाहरी तारों में परिवर्तन को छोड़कर विद्युत उपकरणों की मरम्मत और

प्रतिस्थापन।

10-रसोई के स्थिर उपकरणों की मरम्मत।

11-दरवाजोंं, आलमारी, खिड़कियों आदि की घुंडी और ताले को बदलना।

12-फ्लाई-नेट को बदलना।

13-खिड़कियों, दरवाजों आदि में कांच के पैनलों का प्रतिस्थापन।

14-किरायेदार द्वारा उपयोग में लिए गए या किराये पर लिए हुए बगीचों और खुले स्थानों का

रख-रखाव।

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

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आज्ञा से,

अतुल श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 23

No. 75(2) /LXXIX-V-1-21-2(ka) 2-2021

Dated Lucknow, January 9, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagriya Parisar Kirayedaari Viniyaman Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 2021) promulgated by the Governor. The Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF URBAN PREMISES TENANCY ORDINANCE, 2021

(U.P. ORDINANCE NO. 2 OF 2021)

[Promulgated by the Governor in the Seventy first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to establish Rent Authority and Rent Tribunals to regulate renting of premises and to protect the interests of landlords and tenants and to provide speedy adjudication mechanism for resolution of disputes and matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied

that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent, 1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Regulation of Urban

application and Premises Tenancy Ordinance, 2021.

commencement (2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.

(3) It shall apply to:-

(a) every city as defined in the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,

1959 (U.P. Act no.2 of 1959);

(b) every municipal area as defined in the Uttar Pradesh Municipalities

Act, 1916 (U.P. Act no.2 of 1916) and

(c) every development area notified under Uttar Pradesh Urban Planning

and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973);

(d) every special development area notified under the Uttar Pradesh

Special Area Development Authorities Act, 1986 (U.P. Act. no. 9 of 1986);

(e) every Industrial Development Area notified under Uttar Pradesh

Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act. no. 6 of 1976);

(f) every Regulated area notified under the Uttar Pradesh (Regulation of

Building Operations) Act, 1958 (U.P. Act. no. 34 of 1958);

(g) every area relating to various housing schemes of Uttar Pradesh Avas

Evam Vikas Parishad constituted under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas

Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act. no.1 of 1966):

Provided that the State Government, if it is satisfied that it is necessary or

expedient so to do in the interest of the general public, residing in any other local area,

may by notification in the Gazette declare that this Ordinance or any part thereof shall

apply to such area, and thereupon this Ordinance or part shall apply to such area.

(4) It shall come into force on such date as the State Government may by

notification in the Gazette appoint.

Definitions 2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-

(a) "force majeure" means a situation of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake, pandemic or any other calamity caused by nature affecting the habitation of the tenant in the premises let out on rent.

(b) "landlord", whether called landowner or lessor or by any other name, means a person who receives or is entitled to receive, the rent of any premises, on his own account, if the premises were let to a tenant, and shall include-

(i) his successor, transferee or assignee;

(ii) a trustee or guardian or receiver receiving rent for any premises

or entitled to so receive, on account of or on behalf of or for the benefit

of, any other person such as minor or person of unsound mind who

cannot enter into a contract;

(c) "local authority" means a Village Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad or a Municipal Corporation or a Municipal Council or a Nagar Panchayat or a planning or Development Authority, by whatever name called, or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 (Act. no.41 of 2006) or such other body entitled to function as a local authority in any city or town, constituted under any law for the time being in force;

(d) "premises" means any building or part of a building which is, or is intended to be, let on rent for the purpose of residence or for commercial or for educational use, except for industrial use and includes-

(i) garden, garage or closed parking area, vacant land, grounds and

out-houses, if any appertaining to such building or part of the building;

and

(ii) any fitting to such building or part of the building for the more

beneficial enjoyment thereof, but does not include premises such as

hotel, lodging house, dharamshala or inn;

(e) "property manager" means a person or any legal entity who is authorized by the landlord to manage the premises and who represents the landlord in his dealings with the tenant;

(f) "Rent Authority" means an officer appointed under section 30;

(g) "Rent Tribunal" means a Tribunal within the meaning of section 33;

(h) " Rent payable" in relation to any premises means the rent as specified in section 8;

(i) " Sub-tenant" means a person to whom the tenant sublets whole or part of the premises held by him or transfers or assigns his rights accrued under the tenancy agreement or any part thereof upon entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement;

(j) "Tenancy Agreement" means an agreement in writing executed between landlord and tenant for the purposes of letting the premises of landlord in consideration of rent payable;

(k) " Tenant", whether called lessee or by any other name, means a person by whom or on whose account or on behalf of whom, the rent of any premises is payable to the landlord under a tenancy agreement and includes any person occupying the premises as a sub-tenant and also, any person continuing in possession after the termination of his tenancy whether before or after the commencement of this Ordinance; but shall not include any person against whom any order or decree for eviction has been made.

Ordinance not to 3. (1) Nothing in this Ordinance shall apply to any-

(i) premises owned by the Central Government or State Government or

apply to certain premises

Union territory Administration or a Government undertaking or enterprises or

a statutory body or Cantonment Board;

(ii) premises owned by a company, University or organisation given on

rent to its employees as part of service contract;

(iii) premises owned by religious or charitable institution as may be

specified , by notification by State Government;

(iv) premises owned by Auqaf registered under the Waqf Act, 1995 (Act.

no. 43 of 1995) or by any public trust registered under applicable law;

(v) other building or category of buildings specifically exempted in public

interest by notification by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the owner and

tenant of the premises referred to in clause (i) to clause (v) of the said sub-section

agrees that the tenancy agreement entered into between such landlord and tenant be

regulated under the provisions of this Ordinance, such landlord may inform the Rent

Authority of the agreement to do so at the time of information of the tenancy

agreement under section 4.

CHAPTER-II

TENANCY

4. (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other law Tenancy agreement

for the time being in force, no person shall, after the commencement of this Ordinance,

let or take on rent any premises except by an agreement in writing, which shall be

informed to the Rent Authority by the landlord and tenant jointly, in the form specified

in the First Schedule within a period of two months from the date of tenancy

agreement:

Provided that in cases of residential tenancies for a period of less than twelve

months, the landlord and tenant shall not be required to inform the Rent Authority

about such tenancy.

(2) Where the landlord and the tenant fail to jointly inform the execution of

the tenancy agreement referred to in sub-section (1), the landlord and tenant shall

separately inform the execution of tenancy agreement to the Rent Authority within a

period of one month from the date of expiry of the period specified in sub-section (1).

(3) Where, in relation to a tenancy created before the commencement of this

Ordinance.-

(a) if an agreement in writing was entered into between the landlord and

the tenant, they shall jointly present a copy thereof to the Rent Authority

within three months of the commencement of this Ordinance.

(b) if no agreement in writing was entered into, the landlord and the

tenant shall enter into an agreement in writing with regard to that tenancy and

present the same to the Rent Authority within three months of the

commencement of this Ordinance:

Provided that where the landlord or the tenant fail to present jointly a copy of

the tenancy agreement or fail to reach an agreement within specified period, such

landlord and tenant shall separately file the particulars about such tenancy with the

Rent Authority within one month from the date of expiry of period mentioned in

clause (b) above, in the form specified in First Schedule. If the landlord has submitted

his particulars within the specified period but tenant fails to submit such particulars,

the landlord may file an application for eviction on this ground alone:

Provided further that during such eviction proceedings, the Rent Authority shall, notwithstanding anything contained in this Ordinance, decide interim rent payable by the tenant during such adjudication.

(4)The Rent Authority shall, within three months from the date of its appointment, put in place a digital platform in the Hindi or English language for enabling submissions of document in such form and manner as may be prescribed.

(5)The Rent Authority shall, after receiving information about the execution of tenancy agreement along with the documents specified in the First Schedule, provide a unique identification number to the parties.

(6)The terms of authorization of the property manager, if any, by the landlord to deal with the tenant shall be such as agreed to by the landlord and tenant in that behalf in the tenancy agreement.

(7)The information provided under sub-sections (1), (2) and (3) shall be conclusive proof of the facts relating to tenancy and matters connected therewith, and in the absence of any statement of information, the landlord may file an application for eviction on this ground alone.

Period of tenancy 5. (1) Every tenancy entered into after the commencement of this Ordinance shall be valid for a period as agreed upon between the landlord and the tenant, and as specified in the tenancy agreement.

(2) The tenant may request the landlord for renewal or extension of the tenancy, within the period agreed to in the tenancy agreement, and if agreeable to the landlord, may enter into a new tenancy agreement with the landlord on mutually agreed terms and conditions.

(3)Where a tenancy for a fixed term ends and has not been renewed or the tenant fails to vacate the premises at the end of such tenancy, then such tenant shall be liable to pay an enhanced rent to the landlord as provided in section 23:

Provided that notwithstanding anything contained in this section, if the term of tenancy expires at a time when the locality where the premises let out on rent is situated, is affected by any disastrous event of force majeure, then, subject to requisition by the tenant, the landlord shall allow the tenant to continue in possession of the said premises till a period of one month from the date of cessation of such disastrous event, on the same terms and conditions of the tenancy agreement already entered into.

6. (1)The terms of agreement executed between landlord and tenant, shall be binding upon their successors in the event of the death of the landlord or tenant, as the case may be, and in such case, the successor of the deceased landlord or tenant Rights and obligations of successor in case of death

shall have the same rights and obligations as agreed to in the tenancy agreement for the remaining period of such tenancy.

(2) In the event of death of a tenant, the right of tenancy shall devolve for the remaining period of tenancy on his successors, namely:-

Spouse; son or daughter or where there are both son and daughter, both of them; parents; daughter-in-law, being the widow of his pre-deceased son; widowed or divorced sister:

Provided that the successor has ordinarily been living in the premises with the deceased tenant up to the date of his death.

(3) Every application for substituting the names of the heirs or legal representatives, the claimants-occupants or any person who was a party to any proceedings under the Ordinance and died during the pendency of the proceedings, shall be preferred within one month from the date of the death of such person.

(4) The application shall contain the names and addresses and other details of

the heirs or legal representatives and their relationship with the deceased and, be

accompanied by an affidavit in its support, and thereupon, the application shall be

decided after a summary inquiry by the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case

may be.

(5) Whenever a pleader appearing for a party to the case comes to know of the death of that party, he shall inform the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, about it, and the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall thereupon give notice of such death to the other party, and, for this purpose, the contract between the pleader and the deceased party shall be deemed to subsist.

7. (1) After the commencement of this Ordinance, no tenant shall, except by Restriction on sub-letting

entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement:-

(a) sub-let whole or part of the premises held by him as a tenant;

(b) transfer or assign his rights in the tenancy agreement or any part thereof.

(2) Where the premises is sub-let upon entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement as referred to in sub- section (1), the landlord and tenant shall jointly inform the Rent Authority about the sub-tenancy within a period of two months from the date of execution of such agreement in the form specified in the First Schedule.

CHAPTER-III

RENT

Rent payable 8. The rent payable in respect of a premises shall be the rent agreed to between the landlord and the tenant in accordance with the terms of the tenancy agreement or as revised under section 9 or determined under section 10.

Revision of rent 9. (1) The revision of rent between the landlord and the tenant shall be in

accordance with the terms of the tenancy agreement.

(2) Where, after the commencement of tenancy, the landlord has entered into an agreement in writing with the tenant prior to the commencement of the work and has incurred expenditure for carrying out improvement, addition or structural alteration in the premises occupied by the tenant, which does not include repairs necessary to be carried out under section 15, the landlord may increase the rent of the premises by an amount as agreed to between the landlord and the tenant, and such increase in rent shall become effective from one month after the completion of such work.

(3) Subject to any agreement in writing, where the premises have been let out before the commencement of this Ordinance, the rent thereof shall be liable to be revised for a further period of two years from the commencement of this Ordinance, according to the formula indicated below:-

(a) where the premises have been let out prior to 15-07-1972, it shall be

deemed to have been let out on 15-07-1972;

(b) where the premises have been let out on or after 15-07-1972, the date for

revision of rent shall be one year after the date of commencement of tenancy.

The rate of rent payable in above cases shall be liable to be increased at the rate of 5 % per annum in case of residential accommodation and 7% per annum in case of non- residential premises, and the amount of increase of rent shall be compounded on an yearly basis. The amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at the aforesaid rates per annum in similar manner up to the commencement of this Ordinance.

Notwithstanding anything mentioned above, if rent of premises had been

revised during continuance of tenancy after 15-07-1972, the formula of revision of rent

mentioned above shall be applicable from the date of such revision of rent:

Provided that notwithstanding anything mentioned above , the revised rent payable as per formula indicated in aforesaid provision, shall be payable as below from the date of commencement of this Ordinance:-

(i) in the first year, half of the rent so computed; and (ii) in the second year, full amount of rent so computed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 3 wherein any premises referred to, has been let out to a tenant, the landlord of such premises shall also be entitled for revision of rent in accordance with provisions of clause (3)and the relevant provisions of this Ordinance shall apply to such cases.

(5) In the case of tenancy entered into before the commencement of this Ordinance the landlord shall, by notice in writing to the tenant, enhance the rate of rent as specified under sub-section (3) and the rate of rent so enhanced shall be payable within 30 days of the service of notice. In such event the tenancy agreement shall be deemed to be amended and enhanced rate of rent shall be the rent payable under section 8:

Provided that if there was no tenancy agreement before the commencement of this Ordinance, the landlord and the tenant may mutually agree to execute tenancy agreement for enhanced rate of rent failing which the rent authority shall determine the enhanced rent subject to the provisions of section 10.

(6) No arrears of aforesaid enhanced rent shall be payable or recoverable for the period prior to commencement of this Ordinance.

Rent Authority to determine the

revised rent

in case of dispute

10. (1) In case of any dispute between the landlord and the tenant regarding revision of rent, the Rent Authority may, on an application made by the landlord or tenant, determine the revised rent and other charges payable by the tenant and also fix the date from which such revised rent becomes payable.

(2) In determining the rent to be revised, the rent Authority may be guided by the prevailing market rent in the surrounding areas let out on rent.

(3) Once a determination under this section has been made, no application for fresh determination shall lie for a period of one year after the said determination.

(4) The rent authority may determine provisional rent during the proceedings for revision of rent which shall be subject to final determination.

Security deposit 11. (1) The security deposit to be paid by the tenant in advance shall be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant in the tenancy agreement, which shall––

(a) not exceed two months' rent, in case of residential premises; and (b) not exceed six months' rent, in case of non-residential premises.

(2) The security deposit shall be refunded to the tenant on the date of taking over vacant possession of the premises from the tenant, after making due deduction of any liability of the tenant.

CHAPTER IV

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LANDLORD AND THE TENANT

Original tenancy agreement to be retained by the landlord and the tenant

12. The tenancy agreement shall be signed in duplicate by both the landlord and the tenant, and one each of such original signed tenancy agreement shall be retained by the landlord and the counterpart of such agreement by the tenant.

13. (1) Every tenant shall pay rent and other charges payable within such period as agreed to in the tenancy agreement.

Rent and other charges payable and receipt for payment thereof

(2) Every landlord or his property manager shall, on receipt of payment towards rent and other charges payable within the stipulated period as in the tenancy agreement from the tenant, provide forthwith against acknowledgement, a duly signed receipt for the amount received by him:

Provided that where the payment of rent or other charges is made by the tenant to the landlord through the electronic mode, the bank acknowledgement thereof shall be the conclusive proof of such payment:

Provided further that it shall be open to the tenant to remit the rent or other charges to his landlord by cash, cheque, bank draft, postal money order or by any other mode recognized by the law.

14. (1) Where the landlord refuses to accept any rent and other charges payable

or refuses to give a receipt, the rent and other charges shall be paid to the landlord by

Deposit of rent with Rent Authority

postal money order or any other method, in such manner as may be prescribed,

consecutively for two months, and if the landlord refuses to accept the rent and other

charges within such period, then the tenant may deposit the same with the Rent

Authority in such manner as may be prescribed.

(2)The deposit shall be accompanied by an application by the tenant containing

the following particulars, namely:-

(a) the premises for which the rent and other charges payable are deposited

alongwith a description sufficient for identifying the premises;

(b) the period for which the rent and other charges payable are deposited;

(c) the name and address of the landlord or the person or persons claiming to

be entitled to such rent and other charges payable;

(d) the reasons and circumstances for which the application for depositing

the rent and other payable charges is made;

(e) such other particulars as may be necessary.

(3) Where the tenant is unable to decide as to whom the rent is payable during

the period of tenancy agreement, the tenant may, in such case, deposit the rent with the

Rent Authority in such manner as may be prescribed.

(4) Where the rent is deposited under sub-section (3), the Rent Authority shall

enquire the case as to whom the rent is payable and pass orders as he may deem fit on

the basis of the facts of the case.

(5) The withdrawal of rent and other charges payable, deposited under sub- section (1) or sub-section (2), shall not by itself operate as an admission against the landlord or any other claim made by the tenant, if the landlord withdraws it to the extent of rent agreed upon under the tenancy agreement.

Repair and

15. (1) Notwithstanding any agreement in writing to the contrary, the landlord

and the tenant shall keep the premises in as good a condition as at the commencement of

maintenance of property

the tenancy, except for normal wear and tear, and shall respectively be responsible to

repair and maintain the said premises as specified in the Second Schedule or as agreed to

in the tenancy agreement.

(2) In case of common facilities shared among the tenants or with the landlord,

the respective responsibilities of the tenant and landlord to repair and maintain those

facilities shall be such as may be specified in the tenancy agreement.

(3) If the tenant fails or refuses to carry out the repairs referred to in

sub-section (1) or sub-section (2), the landlord may carry out the repairs and deduct the

amount incurred for such repairs from the security deposit and the amount so deducted

shall be paid by the tenant within a period of one month of the issue of notice by the

landlord in that regard:

Provided that if the cost for such repairs exceed the security deposit, the tenant shall be liable to pay the excess cost including the security deposit so deducted to the landlord within a period of one month of the issue of notice by the landlord in that regard.

(4) In case the landlord refuses to carry out the repairs referred to in

sub-section (1) or sub-section (2), the tenant may carry out such repairs and deduct the

expenditure incurred towards the same from the rent to be paid for the succeeding

months:

Provided that in no case the deduction from rent in any one month shall exceed fifty per cent of the agreed rent for a month.

(5) Where the premises is uninhabitable without the repairs and the landlord refuses to carry out the required repairs, after being called upon by the tenant in writing to do so, the tenant may abandon the premises after giving the landlord a fifteen days' notice in writing.

(6) Where the premises let out on rent becomes uninhabitable for the tenant due to an event of force majeure or the tenant is unable to reside due to occurrence of such event, the landlord shall not charge rent from the tenant until the said premises is restored by the Landlord, subject to the provisions of this section, to be inhabitable:

Provided that where the rented premises becomes uninhabitable as specified in sub-section (5) or this sub-section and the landlord fails to carry out the required repairs to make it inhabitable or the said premises could not be made inhabitable, then, the security deposit and advance rent shall be refunded by the landlord to the tenant within a period of fifteen days of the expiry of the notice period, after making due deduction of liability of the tenant, if any.

16. During the subsistence of tenancy, the tenant shall,-

Tenant to look after premises

(a) not intentionally or negligently damage the premises or permit such

damage;

(b) inform the landlord in writing of any damage;

(c) take reasonable care of the premises and its contents including fitting and fixtures and keep it reasonably habitable having regard to its condition at the commencement of tenancy and the normal incidence of living.

Entry into premises

17. (1)Every landlord or the property manager may enter the premises let out on rent after serving a notice, in writing or through electronic mode, to the tenant at least twenty four hours before the time of entry under the following circumstances, namely:-

(a) to carry out repairs or replacement or to do or to get work done in the premises; or

(b) to carry out an inspection of the premises for the purpose of determining whether premises are in a habitable state; or

(c) for any other reasonable cause for entry specified in the tenancy agreement.

(2) The notice shall specify the day, time and reason for entry:

Provided that no person shall enter the premises before sun rise and after sun set:

Provided further that nothing contained in this section shall prevent the landlord from entering into the premises let out on rent without prior notice to the tenant in case of emergent situations like war, flood, fire, cyclone, earthquake or any other natural calamity, which may affect that premises.

18. In case the landlord has engaged a property manager, the landlord shall provide the following information to the tenant, namely:-

Information as to property manager

(a) name of the property manager;

(b) proof that such property manager is authorized by the landlord;

(c) specific purposes for which the property manager has been authorized by the landlord and the period of such authorization; and

(d) if the property manager is a legal entity, the name of the entity and the person authorized in this behalf by that legal entity who may be contacted in relation to the tenancy agreement.

19. (1)The duties of the property manager shall include the following, Duties of property manager and namely:-

consequences of (a) to collect rent against receipt;

violation of his duties

(b) to do essential repairs on behalf of the landlord;

(c) to inspect the premises from time to time;

(d) to give notices to the tenant for,-

(i) proper maintenance of the premises;

(ii) delay in payment of rent;

(iii) revision of rent;

(iv) vacation of premises;

(v) renewal of tenancy;

(e) help in resolution of disputes amongst tenants;

(f) any other matters relating to tenancy to be acted upon only on the

instructions of the landlord.

(2) Where the property manager acts in contravention of the provisions of sub-

section (1) or against the instructions of the landlord, the Rent Authority may, on an

application made to it by the landlord or tenant in that behalf, remove the property

manager or impose such costs on the property manager so as to compensate any loss

incurred by the landlord or tenant due to such contravention.

20. (1) No landlord or property manager shall, either by himself or through

any other person, withhold any essential supply or service in the premises occupied by

Withholding essential supply or service the tenant.

(2) In case of contravention of the provisions of sub-section (1) and on

application made by the tenant in this behalf, the Rent Authority after examining the

matter, may pass an interim order directing the restoration of supply of essential

services immediately on service of such order upon landlord or property manager, as

the case may be, pending the inquiry referred to in sub-section (3).

(3) The Rent Authority shall conduct an enquiry in respect of the application

made by the tenant under sub-section (2), and complete the inquiry within one month

of filing of such application.

(4) The Rent Authority may, after giving a reasonable opportunity of being

heard, award a compensation not exceeding two months' rent to be paid by the person

responsible for withholding the essential supply, so as to compensate the loss incurred.

(5) The Rent Authority may levy a penalty of a sum not exceeding twice the

monthly rent to the tenant, if it finds that the application was frivolous or vexatious.

Explanation-For the purposes of this section, essential services includes

supply of water, electricity, piped cooking gas supply, lights in passages, lifts,

staircase, conservancy, parking, communication links and sanitary services.

CHAPTER-V

PROTECTION OF TENANT AND EVICTION, RECOVERY OF POSSESSION OF PREMISES BY LANDLORD

21. (1) A tenant shall not be evicted during the continuance of tenancy

agreement unless otherwise agreed to in writing by the landlord and tenant, except in

Protection of Tenant against Eviction accordance with the provisions of sub-section (2) or in accordance with the provisions

of section 22:

Provided that where the landlord has acquired the premises by sale deed after the commencement of this Ordinance and it was in the occupation of a tenant since before its purchase, no application for recovery of possession of such premises shall be made under this section unless a period of one years has elapsed from the date of such acquisition, or expiry of tenancy agreement executed in between the erstwhile landlord and the tenant, whichever is earlier:

Provided further that after acquisition of the premises by the landlord under preceding proviso the landlord shall also intimate to the tenant in possession, within one month of such acquisition.

(2) The Rent Authority may, on an application made to it by the landlord in such manner as may be prescribed, make an order for eviction and recovery of possession of the premises on one or more of the following grounds, namely:-

(a) that the tenant does not agree to pay the rent payable under

section 8;

(b) that the tenant has not paid the arrears of rent and other charges payable in full as specified in sub-section (1) of section 13 for two consecutive months, including interest for delayed payment as may be specified in the tenancy agreement within a period of one month from the date of service of notice of demand for payment of such arrears of rent and other charges payable to the landlord :

Provided that in relation to a tenant who is a member of the armed forces of the Union and in whose favour the prescribed authority under the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 (Act no.4 of 1925) has issued a certificate that he is serving under special conditions within the meaning of section 3 of that Act or where he has died by enemy action while so serving, then in relation to his heirs, the words "two months" in this clause shall be deemed to have been substituted by the words "one year";

(c) that the tenant has, after the commencement of this Ordinance, parted with the possession of whole or any part of the premises without obtaining the written consent of the landlord :

Provided that in case, the tenant is a firm, then in case of change of proprietor or partners of firm or its nature of business, the prior endorsement of landlord has not been obtained in writing.

(d) that the tenant has continued to misuse the premises even after

receipt of notice from the landlord to desist from such misuse.

Explanation.-For the purposes of this clause, "misuse of premises" means encroachment of additional space by the tenant or use of premises for a purpose other than the purpose permitted in the tenancy agreement or use of premises which causes public nuisance or causes damage to the property or is detrimental to the interest of the landlord or for immoral or illegal purposes;

(e) where it is necessary for the landlord to carry out any repair or construction or rebuilding or addition or alteration or demolition in respect of the premises or any part thereof, which is not possible to be carried out without the premises being vacated:

Provided that after such repair, construction, rebuilding, addition or alteration, the tenant may be allowed to reoccupy the premises only when it has been mutually agreed to between the landlord and the tenant and a new tenancy agreement has been submitted with the Rent Authority:

Provided further that the tenant shall not be allowed to reoccupy the

premises-

(i) in the absence of submission of such mutual tenancy agreement

with the Rent Authority; and

(ii) in cases where the tenant has been evicted under the orders of a

Rent Authority; (f) that the premises or any part thereof is required by the landlord for carrying out any repairs, construction, rebuilding, additions, alterations or demolition, for change of its use as a consequence of change of land use by the competent authority;

Explanation-For the purposes of this clause, the expression "competent authority" means the Municipal Corporation or the Municipality or the Development Authority or any other authority, as the case may be, which provides permission on matters relating to repair or redevelopment or demolition of building or permission for change in land use.

(g) that the tenant has given written notice to vacate the premises let out on rent and in consequence of that notice the landlord has contracted to sell the said premises or has taken any other step, as a result of which his interests would seriously suffer if he is not put in possession of that premises;

(h) that the tenant has carried out any structural change or erected any permanent structure in the premises let out on rent without the written consent of the landlord;

(i) that in violation of section 7, the tenant has sub-let whole or part of the premises held by him or has transferred or assigned his rights in the tenancy agreement or part thereof.

(j) that where the tenancy stands determined by efflux of time; (k) that the tenant has allowed the premises to be occupied by any person

who is not a member of his family;

Explanation- For the purposes of this clause, family means spouse, male lineal descendants, such parents, grandparents and any unmarried or widowed or divorced or judicially separated daughter or daughter of a male descendant, as may have been normally residing with him or her.

(l) that the tenant has substantially removed his effects from the premises. (m) that the premises is required by land lord either in its existing form or after demolition and new construction thereof for the purpose of its occupation by landlord. (3) No order for eviction of the tenant on account of failure to pay the rent specified in clause (b) of sub-section (2) shall be made, if the tenant makes payment to the landlord or deposits with the Rent Authority the arrears of rent and other payable charges, if any, including interest within one month from the date of service of the said demand notice upon him.

(4) Where the tenant fails to pay the rent consecutively for two months subsequent to the grant of the relief specified in sub-section (3) in any one year, then the tenant shall not be entitled to such relief again.

(5) In any proceedings for eviction under clause (e) of sub-section (2), the Rent Authority may allow eviction from only a part of the premises, if the landlord agrees for the same.

Eviction and

recovery of

possession of

premises in case

of death of the landlord

22. (1)Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other law for the time being in force, in case of death of the landlord, where there is a bonafide requirement of the premises let out on rent by the legal heirs of the landlord during the period of tenancy, such legal heirs may file an application in this behalf for eviction and recovery of possession of the said premises before the Rent Authority in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The Rent Authority may, on an application made to it under sub-section (1), if it is satisfied that the legal heirs of the deceased landlord are in bonafide requirement of the premises let out on rent, pass necessary orders against the tenant for handing over vacant possession of the said premises to the legal heirs of the deceased landlord.

Enhancement of

rent in case

of refusal by

tenant to vacate 23. Where the tenant fails to vacate the premises let out on rent in accordance with the tenancy agreement on the expiration of the period of tenancy or termination of tenancy by an order or notice under the provisions of this Ordinance, such tenant shall be liable to pay the landlord-

(a) twice the monthly rent for the first two months; and

(b) four times the monthly rent thereafter till the tenant continues to occupy

the said premises.

24. (1) Where a landlord exercises the right of recovery of possession under advance rent

sub-section (2) of section 21 or under section 22, and he had received any rent or any by landlord

other payment in advance from the tenant, he shall before recovery of possession, refund to the tenant such amount after deducting the rent and other charges due to him.

(2) If the landlord fails to make any refund, he shall be liable to pay simple interest to the tenant at such rate as may be prescribed from time to time on the amount which he has omitted or failed to refund.

Payment of

25. In any proceedings for recovery of possession on any ground other than rent during

that referred to in clause (a) or clause (b) of sub-section (2) of section 21, where the eviction proceedings

tenant contests the claim for eviction, the landlord may at any stage of the proceedings apply to the Rent Authority to direct the tenant to pay him the rent payable, as under section 8, and the Rent Authority may order the tenant to make such payment and all other charges due from the tenant along with penal charges, if any, due to delay in payment, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 14.

Permission to

26. (1) Tenant shall not carry out any structural change or erect any build additional

permanent structure in the premises let out on rent without the written consent of the structures

landlord.

(2) Where the landlord proposes to make any improvement in or construct any additional structure on any premises which has been let out to a tenant and the tenant refuses to allow the landlord to make such improvement or construct such additional structure, the landlord may make an application in this behalf to the Rent Authority.

(3) On an application made by the landlord under sub-section (2) if the Rent Authority is satisfied that the landlord is ready and willing to commence the work which is necessary, the Rent Authority may permit the landlord to do such work and may make such other order as it may deem fit:

Provided that such improvement or additional structure shall not decrease or diminish or deteriorate the accommodation or housing services in the premises which may cause undue hardship to the tenant.

Special provision

27. (1) Notwithstanding anything contained in section 21 or section 22, regarding vacant

where any premises let out for rent comprises vacant land, upon which it is land

permissible under the municipal bye-laws for the time being in force to erect any building whether for residence or for any other purpose, and the landlord who intends to erect such building is unable to obtain possession of the same from the tenant on the basis of the tenancy agreement, the landlord or, in case of death of the landlord, his legal heirs, may file an application in this behalf, in such form and manner as may be prescribed, before the Rent Authority.

(2) The Rent Authority may, on receipt of the application referred to in sub- section (1), if it is satisfied that the landlord is or, as the case may be, his legal heirs are ready and willing to commence the work and that the severance of the vacant land from the rest of the premises shall not cause undue hardship to the tenant,-

(a) direct such severance after such enquiry as it may deem fit;

(b) place the landlord in possession of the vacant land;

(c) determine the rent payable by the tenant in respect of the rest of the premises; and

(d) make such other orders as it may deem fit in the circumstances of the case.

28. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in

possession

force, where the interest of a tenant or in case of death of the tenant, of his legal heirs in

to landlord

any premises is determined for any reason whatsoever and any order is made by the

Rent Authority under this Ordinance for the recovery of possession of such premises,

such order shall, subject to the provisions of sub-section (3) of section 21, be binding

on all occupants who may be in occupation of the premises and vacant possession

thereof shall be given by all such occupants to the landlord or to the legal heirs of the

landlord.

Provisions

29. Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other law for

the time being in force, a tenant may give up possession of the premises on giving such

regarding notice of giving written notice as is required under the tenancy agreement and in the absence of any

up possession stipulation relating to such notice, the tenant shall give notice to the landlord of at least

by tenant

one month before giving up possession of the premises.

CHAPTER-VI

RENT AUTHORITY, RENT TRIBUNAL THEIR POWERS AND APPEAL

Rent Authority 30. The District Collector shall, with the previous approval of the State

Government, appoint an officer, not below the rank of Additional District Collector to

be the Rent Authority within his jurisdiction.

Negotiated 31. (1) The Rent Authority and the Rent Tribunal shall, in all cases where the

settlement of

respondent enters or is permitted to enter defense against the application, at any time

disputes

before a negotiated settlement of the dispute between the parties, in appropriate cases,

shall refer them to the appropriate authority under the Legal Services Authorities Act,

1987 (Act no. 39 of 1987).

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Rent Authority

and Rent Tribunal shall follow such procedure as it deems proper to promote a

compromise expeditiously.

(3) Where there has been a settlement of the case by compromise, the Rent

Authority and Rent Tribunal shall record the terms of the compromise and pass final

order in those terms.

Appeals 32. Any person aggrieved by the final order of the Rent Authority may prefer

an appeal to the Rent Tribunal having territorial jurisdiction within a period of thirty

days from the date of the order.

Rent Tribunal 33. The Rent Tribunal shall be presided over by the District Judge himself or

by Additional District Judge nominated by the District Judge in each district.

Procedure to be 34. (1) Save as provided in this Ordinance, nothing contained in the Code of

followed in

Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) shall apply to the Rent Authority and Rent

Rent Authority Tribunal, which shall be guided by the principles of natural justice and shall have

and Rent

power to regulate their own procedure in the following manner, namely:–

Tribunal

(a) the landlord or the tenant may file an application or appeal before the

Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, accompanied by affidavit

and documents, if any;

(b) the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall then

issue notice to the opposite party, accompanied by copies of application or

appeal, affidavit and documents;

(c) the opposite party shall file a reply accompanied by affidavit and

documents, if any, after serving a copy of the same to the applicant;

(d) the applicant may file a rejoinder, if any, after serving the copy to the

opposite party;

(e) the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall fix a date

of hearing and may hold such summary inquiry as it deems necessary.

(2) The Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall endeavor to dispose the case as expeditiously as possible, not exceeding a period of more than sixty days from the date of receipt of the application or appeal :

Provided that where any such application or appeal, as the case may be could not be disposed of within the said period of sixty days, the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall record its reasons in writing for not disposing of the application or appeal within that period.

(3) In every application or appeal, before the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, the evidence of a witness shall be given by affidavit:

Provided that the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, may where it appears to it that it is necessary in the interest of justice to call a witness for examination or cross-examination, order attendance of such witness to be present for examination or cross-examination.

(4) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) regarding service of summons shall be applicable mutatis mutandis for service of notice by the Rent Authority or Rent Tribunal. In addition to the said mode of service, the service of notice to landlord or tenant may also be effected through e-mail, Whatsapp, SMS or other recognized electronic mode.

(5) Every application or appeal shall be in such form as may be prescribed.

(6) The Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall not allow more than three adjournments at the request of a party throughout the proceedings and in case of reasonable and sufficient cause to do so, it shall record the reasons for the same in writing and order the party requesting adjournment to pay a reasonable cost.

(7) Every application under clauses (a), (b), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 21 or under section 22 shall be decided within ninety days from the date of filing of such application before the Rent Authority.

(8) The Rent Authority shall decide every application filed under clause (c) and (d) of sub-section (2) of section 21 within thirty days from the date of filing of such application.

Powers of Rent 35. (1) The Rent Authority and the Rent Tribunal shall, for discharging their Authority and Rent

functions under this Ordinance, have the same powers as are vested in a Civil Court Tribunal

under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) for the purposes of, -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) issuing commission for examination of the witnesses or documents;

(d) issuing commission for local investigation;

(e) receiving evidence on affidavits;

(f) dismissing an application or appeal for default or deciding it ex- parte;

(g) setting aside any order of dismissal of any application or appeal for default or any other order passed by it ex-parte;

(h) execution of its orders and decisions under this Ordinance without reference to any civil court;

(i) reviewing its orders and decisions;

(j) revision of orders and decisions of Rent Authority;

(k) any other matter, which may be prescribed.

(2) Any proceedings before the Rent Authority or Rent Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228, and for the purpose of section 196, of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860); and the Rent Authority and the Rent Tribunal shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974).

(3) For the purposes of holding any inquiry or discharging any duty under this

Ordinance, the Rent Authority may,-

(a) after giving not less than twenty-four hours' notice in writing, enter and inspect or authorize any officer, subordinate to it, to enter and inspect, any premises at any time between sunrise and sunset;

(b) by written order, require any person to produce for its inspection such books or documents relevant to the inquiry, at such time and at such place as may be specified in the order.

(4) The Rent Authority may, if it thinks fit, appoint one or more persons having special knowledge of the matter under consideration as an assessor or valuer to advise it in the proceeding before it.

(5) Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Rent Authority or any other error arising out of any accidental omission may, at any time, be corrected by the Rent Authority on an application received by it in this behalf from any of the parties or otherwise.

(6) The Rent Authority may exercise the powers of a Judicial Magistrate of the first class for the recovery of the fine under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) and the Rent Authority shall be deemed to be a Magistrate under the said Code for the purposes of such recovery.

(7) An order made by a Rent Authority or an order passed in appeal under this Chapter shall be executable by the Rent Authority as a decree of a Civil Court and for this purpose, the Rent Authority shall have the powers of a Civil Court.

(8) The Rent Authority may set aside any order passed ex-parte if the aggrieved party files an application and satisfies it that the notice was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the case was taken up for hearing.

(9) Save as otherwise expressly provided in this Ordinance, every order made by the Rent Authority shall, subject to decision in appeal, be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceedings.

Appeal to Rent Court

36. (1)Any person aggrieved by an order passed by the Rent Authority may prefer an appeal along with a certified copy of such order to the Rent Tribunal within the local limits of which the premises is situated, within a period of thirty days from the date of that order:

Provided that no appeal shall lie unless the appellant pre-deposits fifty percent

of the entire payable amount under the impugned order of the rent authority.

(2) Upon filing an appeal under sub-section (1), the Rent Tribunal shall serve notice, along with a copy of memorandum of appeal to the respondent and fix a hearing not later than thirty days from the date of service of notice of appeal on the respondent and the appeal shall be disposed of within a period of sixty days from such date of service.

(3) Where the Rent Tribunal considers it necessary in the interest of arriving at adjust and proper decision, it may allow filing of documents at any stage of the proceedings in appeal:

Provided that no such document shall be allowed more than once during the

hearing.

(4) The Rent Tribunal may, in its discretion, pass such interlocutory order

during the pendency of the appeal, as it may deem fit.

(5) While deciding the appeal, the Rent Tribunal may, after recording reasons

therefor, confirm, set aside or modify the order passed by a Rent Authority.

Execution of order 37. (1) The Rent Authority shall, on an application filed by any party, execute an order of a Rent Tribunal or any other order made under this Ordinance, in such manner as may be prescribed, by-

(a) delivering possession of the premises to the person in whose favour the decision has been made; or

(b) attaching one or more bank accounts of the opposite party for the purpose of recovering the amount specified in such order; or

(c) appointing any advocate or any other competent person including officers of the Rent Authority or local administration or local body for the execution of such order;or

(d) attachment of salary and allowance of the opposite party; or

(e) attachment and sale of the movable or immovable property of the opposite party.

(2) The Rent Authority may take the help from the local police for the execution of the final orders:

Provided that no applicant shall obtain help of the police unless he pays such costs as may be decided by the Rent Authority.

(3) The Rent Authority shall conduct the execution proceedings, in relation to its order or an order of a Rent Tribunal or any other order passed under this Ordinance, in a summary manner and dispose of the application for execution made under this section within a period of thirty days from the date of service of notice on the opposite party.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

38. The State Government may determine the nature and categories of officers and other employees as it considers necessary and appoint such officers and other employees for the efficient discharge of their functions under this Ordinance.

Officers and other employees of the Rent Authority and the Rent Tribunal

Jurisdiction of Civil Courts barred

39. (1) Save as otherwise provided in this Ordinance, no Civil Court shall entertain any suit or proceeding in so far as it relates to the provisions of this Ordinance.

in respect of certain matters

(2) The jurisdiction of the Rent Authority shall be limited to tenancy agreement submitted to it as specified in the First Schedule and shall not extend to the question of title or ownership of premises.

Court fees 40. (1)The provisions of the Court Fees Act, 1870 (Act no.7 of 1870) shall apply in respect of applications or appeals to be presented before the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be.

(2) For the purposes of computation of court fees, the application for recovery of possession made to the Rent Authority and the memorandum of appeal presented before the Rent Tribunal, shall be deemed to be a suit between the landlord and the tenant.

(3) The court fees for the application filed before the Rent Authority shall be same as that of an interlocutory application presented in a civil court.

Officers and staff to be public

servants

41. Every Officer and staff of Rent Authority and Rent Tribunal appointed under this Ordinance shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act. no.45 of 1860).

42. The provisions of sections 4,5 and 12 of the Limitation Act, 1963 (Act no. 36 of 1963) shall mutatis mutandis apply to all proceedings under this Ordinance.

Application of sections 4, 5 and 12 of Limitation Act, 1963

Overriding effect 43. The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force.

Protection of action taken

in good faith

44. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any Officer and staff of Rent Authority or Rent Tribunal in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Ordinance.

45. (1) The State Government may, by notification in the Gazette make rules Power to make rules

for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power,

such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the form and manner of digital platform to be put in place by the Rent Authority in the Hindi or English language for enabling submission of documents under sub-section (4) of section 4;

(b) the manner of payment of rent and other charges to the landlord by the tenant by postal money order or any other method and the manner of deposit of rent and other charges with the Rent Authority on refusal by landlord to accept the same under sub-section (1) and the manner of deposit of rent with the Rent Authority under sub-section (3) of section 14;

(c) manner of making an application for the recovery of possession of the

premises under sub-section (2) of section 21;

(d) form and manner of making an application for the recovery of

possession of the premises under sub-section (1) of section 22;

(e) rate of interest payable under sections 21 and 24;

(f) the form and manner of filing application by the landlord before the Rent Authority for obtaining possession of the premises let out on rent for erecting building under sub-section (1) of section 27;

(g) the form of filing appeal before Rent Tribunal under sub-section (5) of

section 34;

(h) any other matter to be provided under clause (k) of sub-section (1) of

section 35;

(i) the manner of execution of an order of a Rent Tribunal or any other

order made under this Ordinance under sub-section (1) of section 37;

(j) any other matter which is required to be, or may be, prescribed under

the provisions of this Ordinance.

Power to remove difficulties 46. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order published in the Gazette, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two

years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made be laid before each House of the State Legislature.

47. (1) The Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Repeal and savings

Eviction) Act 1972 (U.P. Act No. 13 of 1972) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all cases and other proceedings under the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972 (U.P. Act No. 13 of 1972) pending, at the commencement of this Ordinance, shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said Act, as if that Act had continued to be in force and this Ordinance had not been promulgated.

(3) All cases and proceedings relating to any dispute between a landlord and a tenant under any law other than the law repealed by sub-section (1) pending before the Civil Court or in appeal before any other Court on the date of commencement of this Ordinance, in respect of the premises to which this Ordinance applies, shall be continued before such Court and disposed of in accordance with such applicable law.

THE FIRST SCHEDULE

[See section 4(1)]

FORM FOR INFORMATION OF TENANCY

To,

The Rent Authority

_______ _______

______________ (Address)

1. Name and address of the landlord including E-mail or Mobile Number : -------------------------

2. Name and address of the Property Manager

: -------------------------

(if any)

3. Name(s) and address of the tenant, including E-mail

: -------------------------

or Mobile Number.

4. Description of previous tenancy, if any

: -------------------------

5. Description of premises let to the tenant

: -------------------------

including appurtenant land, if any

6. Date from which possession is given to the

: -------------------------

tenant

7. Rent payable as in section 8

: -------------------------

8. Furniture and other equipment provided to the

: -------------------------

tenant

9. Other charges/ Tax payable

a. Electricity

: -------------------------

b. Water

: -------------------------

c. Extra furnishing, fittings and fixtures

: -------------------------

d. Other services

: -------------------------

10. Attach tenancy agreement

: ------------------------

11. Duration of tenancy (Period for which let)

: -------------------------

12. Photo ID of Landlord

: -------------------------

13. Mobile Number & E-mail ID of landlord (if available)

: -------------------------

14.Photo ID number of tenant

: -------------------------

15. Mobile Number & E-mail ID of tenant

: -------------------------

16. Photo ID of Property Manager (if any)

: -------------------------

17. Mobile Number & E-mail ID of

: -------------------------

Property Manager (if any)

Name and signature of landlord Name and signature of tenant

Photograph of

Photograph of landlord

tenant612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जनवरी, 2021 41 Enclosed–

1. Tenancy Agreement.

2. Self-attested copies of Photo ID of landlord.

3. Self-attested copies of Photo ID of tenant.

4. Self-attested copies of Photo ID of Property Manager, if any.

---------

THE SECOND SCHEDULE

[See section 15 (1)]

DIVISION OF MAINTENANCE RESPONSIBILTIES BETWEEN THE LANDLORD AND THE

TENANTS

Unless otherwise agreed in the tenancy agreement, the landlord shall be responsible for repairs relating to matters falling under Part A and the tenant shall be responsible for matters falling under Part B.

Part-A

Responsibilities of the Landlord–

1. Structural repairs except those necessitated by damage caused by the tenant.

2. Whitewashing of walls and painting of doors and windows.

3. Changing and plumbing pipes when necessary.

4. Internal and external electrical wiring and related maintenance when necessary.

Part-B

Periodic repairs to be got done by the tenant–

1. Changing of tap washers and taps.

2. Drain cleaning.

3. Water closet repairs.

4. Wash Basin repairs.

5. Bath tub repairs.

6. Geyser repairs.

7. Circuit breaker repairs.

8. Switches and socket repairs.

9. Repairs and replacement of electrical equipment except major internal and external wiring changes.

10. Kitchen fixtures repairs.

11. Replacement of knobs and locks of doors, cupboard, windows etc.

12. Replacement of fly-nets.

13. Replacement of glass panels in windows, doors etc.

14. Maintenance of gardens and open spaces let out to or used by the tenant.

ANANDIBEN PATEL,

Governor,

Uttar Pradesh.

---------

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 612 राजपत्र-2021-(1225)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 172 सा0 विधायी-2021-(1226)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।612 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11