क्रम-संख्या–21 (ख-1)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(परिनियत आदेश)
20 1942
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
————
संख्या 558/8-3-21-211 विविध-13 टी0सी0
लखनऊ, 9 फरवरी, 2021
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 55 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और धारा 15 की उपधारा (2-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण,
उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021
संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (विकास शुल्क का
प्रारम्भ
निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 नियम 3 का संशोधन
2-उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम-3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (पाँच) और (छः) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 (पांच) जहाँ कोई ओवदन पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट के पुनरीक्षण की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और जिसके लिये विकास शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया होः
(पांच) जहाँ कोई ओवदन पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट के पुनरीक्षण की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और जिसके लिये विकास शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया होः
परन्तु यह कि जहां पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् केाई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, वहां पूर्व में भुगतान किए गए विकास शुल्क के समायोजन के पश्चात् विकास शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे आवेदन के दिनांक को लागू दर पर किया जाएगाः
परन्तु यह कि जहां पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् केाई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, वहां पूर्व में भुगतान किए गए विकास शुल्क के समायोजन के पश्चात् विकास शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे आवेदन के दिनांक को लागू दर पर किया जाएगाः
परन्तु यह और कि यदि पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, तो आवेदक इस नियमावली के अधीन इस प्रकार बढ़ाए गए भूमि क्षेत्र के लिए किये गये आवेदन के दिनांक को लागू दर पर विकास शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
परन्तु यह और कि यदि पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, तो आवेदक इस नियमावली के अनुसार इस प्रकार बढ़ाए गए भूमि क्षेत्र के लिए किये गये आवेदन के दिनांक को लागू दर पर विकास शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा :
परन्तु यह भी कि जहाँ पूर्व में जारी की गयी भवन परमिट के अनुसार निर्माण करा लिया गया हो और पूर्व परमिट के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर अतिरिक्त निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो वहाँ ऐसे अतिरिक्त निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि क्षेत्रफल के सापेक्ष पूर्व में भुगतान किए गए विकास शुल्क के समायोजन के पश्चात् विकास शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे आवेदन के दिनांक को लागू दर पर किया जाएगा।
स्पष्टीकरण :
(क) अतिरिक्त निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि क्षेत्रफल की गणना अतिरिक्त निर्माण हेतु प्रस्तावित तल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) को वर्तमान में अनुमन्य आधारभूत फर्शी क्षेत्रफल अनुपात से विभाजित कर की जाएगी।
(ख) पूर्व में संदत्त विकास शुल्क की धनराशि का समायोजन आयकर विभाग के लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के अनुसार आवेदन के दिनांक को पुनरीक्षित करते हुये किया जायेगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 3
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2
(छः) जहां अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्व या आंशिक छूट प्रदान की गयी हो, वहां विकास शुल्क छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।
(छः) जहाँ अधिनियम के अधीन अथवा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से जारी शासनादेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गयी हो, वहाँ विकास शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।
3-उक्त नियमावली में, नियम 4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के नियम 4 का संशोधन
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2
(1) विकास क्षेत्र में भवन परमिट
या विकास परमिट के लिए नियम-3 के
(1) विकास क्षेत्र में भवन परमिट या विकास परमिट के लिए नियम 3 के अधीन
अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त, आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विकास शुल्क
विकास शुल्क का निर्धारण और संग्रहण
का निर्धारण और संग्रहण, इस नियमावली से
भूमि खण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार अनुलग्न अनुसूची 'ख' में दी गयी दरों और
पर किया जायेगा, जो इस नियमावली नीचे यथा विनिर्दिष्ट गुणन घटक द्वारा
के साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दी गयी गुणांकित भूमि खण्ड के कुल क्षेत्रफल के
दरों और नीचे विनिर्दिष्ट गुणन-घटक
आधार पर लिया जायेगा-
द्वारा गुणित होगा :-
| भूमि खण्ड का क्षेत्र (हेक्टेयर) | गुणन-घटक |
| 0.2 तक | 1.0 |
| 0.2 से अधिक और 01 तक | 0.9 |
| 0.1 से अधिक और 05 तक | 0.8 |
| 05 से अधिक और 10 तक | 0.6 |
| 10 से अधिक | 0.4 |
गुणन-घटक भूमि खण्ड का क्षेत्र
| भूमि खण्ड का क्षेत्र (हेक्टेयर) | गुणन-घटक |
| 0.2 तक | 1.0 |
| 0.2 से अधिक और 01 तक | 0.9 |
| 0.1 से अधिक और 05 तक | 0.8 |
| 05 से अधिक और 10 तक | 0.6 |
| 10 से अधिक | 0.4 |
0.2 तक 1.0 0.2 तक 1.0
0.9 0.2 से अधिक और
0.8 0.1 से अधिक और
0.6 05 से अधिक और
10 से अधिक 0.4 10 से अधिक 0.4
परन्तु यह कि यदि आवेदक के स्वामित्वाधीन भूखण्ड का कोई भाग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट हेतु चिन्हित किया गया हो, तो विकास शुल्क की गणना ऐसी भूमि के क्षेत्रफल को उक्त स्कीम के कुल क्षेत्रफल से कम करने के पश्चात् इस शर्त के अध्यधीन की जायेगी कि सम्पूर्ण भूमि खण्ड समीपस्थ हो और आवेदक ने ऐसी भूमि यथास्थिति सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट का विकास अपनी लागत पर करने का दायित्व ग्रहण किया हो।
परन्तु यह कि यदि आवेदक के स्वामित्वाधीन भूखण्ड का कोई भाग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट हेतु उद्दिष्ट किया गया हो, तो विकास शुल्क की गणना ऐसी भूमि के क्षेत्र को स्कीम के कुल क्षेत्र से कम करने के पश्चात् की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगी कि सम्पूर्ण भूखण्ड समीपस्थ हो और आवेदक ने ऐसी भूमि यथा सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट का विकास अपनी लागत पर करने का दायित्व लिया हो। 4 उार प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2
इस नियम के
इस नियम के प्रयोजनार्थ
प्रयोजनार्थ
(क) अनुसूची 'क' में दिये गये दर, प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को लागू दर होंगे।
(क) अनुसूची 'ख' में दिये गये दर, प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को लागू दर होंगे।
(ख) महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क, खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट के लिये चिन्हित भूमि, जैसा कि आवेदक के स्वामित्वाधीन हो, ही विकास परमिट हेतु आवेदन में सम्मिलित की जा सकती है।
(ख) महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पार्क, खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट के लिये चिन्हित भूमि, जैसा कि आवेदक के स्वामित्वाधीन हो, ही विकास परमिट हेतु आवेदन में सम्मिलित की जा सकती है :
"परन्तु यह और कि पार्कों, खुले स्थानों या हरित क्षेत्रों या क्रीड़ा स्थलों यथा-गोल्फ कोर्स, बहुउद्देशीय खुले स्थल, जोनल और उच्च स्तर वाले पार्कों तथा 10.0 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले समान प्र—ति के अन्य खुले स्थलों के निर्मित क्षेत्रफल' या 'विकसित क्षेत्रफल' के अन्तर्गत होने किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना या विन्यास मानचित्र के बाहर होने की स्थिति में लागू भवन उपविधियों की अनुमन्य सीमाओं के अनुसार कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर विकास शुल्क उद्ग्रहण किया जायेगा।
4-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 नियम 5 का संशोधन
में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 5 (1) विकास क्षेत्र या उसके किसी विशिष्ट भाग में विकास शुल्क की दरें वही होंगी जो अनुसूची-'ख' में उल्लिखित हैंः 5-विकास क्षेत्र में या उसके किसी विशिष्ट भाग में विकास शुल्क की दरें वही होंगी जो इस नियमावली की अनुसूची में उल्लिखित हैंः
परन्तु यह कि विशेष सुख-सुविधा या प्रभाव परक या परिक्षेत्र आधारित विकास (उदाहरणार्थ-सामूहिक अभिवहन गलियारों के समानान्तर अभिवहन परक विकास) की दशा में, अनुसूची 'ख' में विहित अनधिक 25 प्रतिशत विकास शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क उद्गृहीत किया जा सकता है।
परन्तु यह कि विशेष सुख-सुविधा या प्रभाव अभिमुख या परिक्षेत्र आधारित विकास (उदाहरणार्थ-सामूहिक द्रुत अभिवहन गलियारों के समानान्तर अभिवहन अभिमुख विकास) की दशा में अनुसूची में विहित विकास शुल्क के 25 प्रतिशत से अनाधिक अतिरिक्त विकास शुल्क उद्गृहीत किया जा सकता है।
(2) यदि किसी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य नगर के अतिरिक्त स्वतंत्र महायोजनाओं तथा पृथक विकास शुल्क दर वाले अन्य छोटे नगर अवस्थित हों तो ऐसा पृथक-पृथक विकास शुल्क दर उनकी नगर पालिका सीमाओं अथवा उनकी महायोजना की नगरीय क्षेत्र सीमाओं जो भी अधिक हों, तक लागू होगा जबकि ऐसे छोटे नगरों की नगर पालिका या नगरीय क्षेत्र सीमाओं के बाहर आने वाले कृषि भूमि उपयोग परिक्षेत्र में मुख्य नगर के लिये विहित विकास शुल्क दर लागू होगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 5 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 (3) यदि स्वतंत्र महायोजना तथा पृथक-पृथक विकास शुल्क दर वाले किसी छोटे नगर का संविलयन, भविष्य में मुख्य नगर की नयी या पुनरीक्षित महायोजना के नगरीय क्षेत्र में हो जाता है तो मुख्य नगर के लिये विहित विकास शुल्क दर ऐसे छोटे नगर के लिये लागू होगा।
5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 नियम 6 का संशोधन
में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2
6. अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन आवेदक अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा यथा उद्गृहीत विकास शुल्क की पूरी धनराशि का भुगतान करेगा :
6. अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन आवेदक को अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा यथा उद्गृहीत विकास शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करना होगाः
परन्तु यह कि 5 हेक्टेयर (50,000
परन्तु यह कि 1.0 हेक्टेयर (10,000
वर्गमीटर) से अधिक के आकार वाले भू-खण्ड के लिए यदि आवेदक कुल देय धनराशि के समतुल्य बैंक की गारण्टी देता है अथवा अनुकल्पतः विक्रय-योग्य भूमि को कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्राधिकरण के पक्ष में गारन्टी के रूप में बन्धक रखता है, तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष विकास शुल्क को साधारण ब्याज की 12 प्रतिशत वार्षिक दर से 02 वर्ष की समयावधि में किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। बैंक गारन्टी या बन्धक रखी भूमि को विकास शुल्क की कुल धनराशि के भुगतान के पश्चात् अवमुक्त करा दिया जाएगा :
वर्गमीटर) तक के आकार वाले किसी भू-खण्ड के लिए विकास शुल्क की धनराशि एकमुश्त जमा की जाएगी और 1.0 हेक्टेयर (10,000 वर्गमीटर) से अधिक के आकार वाले भू-खण्ड के लिए ऐसे 1 हेक्टेयर भू-खण्ड के लिये विकास शुल्क एकमुश्त जमा किया जायेगा और यदि आवेदक कुल देय धनराशि के समतुल्य बैंक की गारन्टी देता है अथवा अनुकल्पतः विक्रय-योग्य भूमि को कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्राधिकरण के पक्ष में गारन्टी के रूप में बन्धक रखता है, तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अधिशेष विकास शुल्क का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में करने की अनुज्ञा दे सकता है। बैंक गारन्टी या बन्धक रखी गयी भूमि विकास शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के पश्चात् अवमुक्त की जायेगीः
परन्तु यह और कि किस्तों के यथा-समय भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में आवेदक 15 प्रतिशत की दर से शास्तिक दण्ड के रूप में वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ भुगतान करने का दायी होगा।
परन्तु यह और कि किस्तों के यथा-समय भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में आवेदक 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से शास्तिक ब्याज का भुगतान करने का दायी होगाः
परन्तु यह भी कि असीमित दैवी आपदाओं, अग्नि, विस्फोट, बाढ़, युद्ध, हड़ताल, दंगा, आतंकवादी घटना, महामारी, वैश्विक महामारी, नागरिक अशान्ति, प्राकृतिक आपदा सहित अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस नियम के उपबन्धों को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि हेतु, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, के लिए न्यून कर सकती है। 6 उार प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 6-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 नियम 8 का संशोधन
में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 8. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लागत सूची के अनुरूप प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 01 अप्रैल से विकास शुल्क की दरों को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगाः
8. विकास शुल्क की दरें प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक आयकर विभाग के लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के अनुसार पुनरीक्षित की जायेंगी और प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से दिनांक 01 अप्रैल से प्रवर्तित की जायेंगी।
परन्तु यह कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लागत सूची उपलब्ध नहीं है, तो प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क को ऐसी समतुल्य सूची के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा जैसा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएः
परन्तु यह और कि प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लागत सूची के अतिरिक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए समय-समय पर दरों को पुनरीक्षित कर सकता है।
7-उक्त नियमावली में, नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, नये नियम 11 का बढ़ाया जाना अर्थात् :-
जहाँ मांगपत्र जारी किये गये हों, वहां ऐसे मामलों में विकास शुल्क की वसूली मांगपत्र के अनुसार की जायेगी जबकि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात प्रस्तुत आवेदनों अथवा विचाराधीन या अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन योजनाओं के मामले में इस नियमावली के उपबंध लागू होंगे।
8-उक्त नियमावली में विद्यमान अनुसूची, अनुसूची 'क' के रूप में पुनर्संख्यांकित की अनुसूची का संशोधन
जायेगी और अनुसूची 'क' के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :-
अनुसूची 'ख' (नियम 5 देखिये)
| क्रम संख्या | विकास क्षेत्र | विकास शुल्क (रु0 प्रति वर्ग मी0) |
| 1 | गाजियाबाद | 3208 |
| 2 | लखनऊ, कानपुर, आगरा | 2040 |
| 3 | वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, गजरौला, बरेली, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर | 1200 |
| 4 | अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद, न्यू-सिकन्दराबाद, खुर्जा, सहारनपुर, मथुरा-वृन्दावन, झांसी, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, हापुड़-पिलखुवा, बागपत-बड़ौत-खेकड़ा,फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, उन्नाव-शुक्लागंज, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर | 850 |
| 5 | अयोध्या, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उरई, आजमगढ़, बस्ती, मीरजापुर, बिठूर, अकबरपुरमाती, फतेहपुर-सीकरी, कोसीकलां-छाता-चौमुहा-नन्दगांव, गोवर्धन-राधाकुण्ड, गढ़मुक्तेश्वर, जहांगीराबाद, शिकारपुर। | 500 |
आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 7 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 558/Eight-3–21-211Vividh-13T.C., dated February 9, 2021:
No. 558/Eight-3–21-211Vividh-13T.C.
Dated Lucknow, February 9, 2021
IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 55 and with sub-section (2-A) of section 15 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (U.P. Act no. 11 of 1973), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Development Fee) Rules, 2014.
THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (ASSESSMENT, LEVY AND COLLECTION OF DEVELOPMENT FEE) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2021
Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Development Fee) (First Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in
the Gazette.
Amendment of rule 3
2. In the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Development Fee) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the "said rules"), in rule 3 for sub-rules (v) and (vi) set out in Column-I below, the sub-rules as set out in Column-II shall be substituted, namely:-
COLUMN-II
COLUMN-I Existing sub-rules
Sub-rules as hereby substituted
(v) Where an application is submitted within validity period for revision of building permit or development permit granted earlier and for which development fee has already been paid:
(v) Where an application is submitted within validity period for revision of building permit or development permit granted earlier and for which development fee has already been paid:
Provided that where an application is submitted after the expiry of validity period of building permit or development permit granted earlier, development fee at the rate applicable on the date of such application shall be levied after adjusting the development fee paid earlier:
Provided that where an application is submitted after the expiry of validity period of building permit or development permit granted earlier, development fee at the rate applicable on the date of such application shall be levied after adjusting the development fee paid earlier:
Provided further that in case the land area under revised plan increases, the applicant shall be liable to pay the development fee at the rate applicable on the date of application for such increased land area in accordance with these rules.
Provided further that in case the land area under revised plan increases, the applicant shall be liable to pay the development fee at the rate applicable on the date of application for such increased land area in accordance with these rules:
Provided further that where construction has been done in accordance with the building permit issued earlier and an application is submitted for additional construction on the land falling within the earlier permit, development fee at the rate applicable on the date of such application shall be levied on the land area required for such additional construction after adjusting the development fee paid earlier.
8 उार प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 COLUMN-II COLUMN-I Existing sub-rules Sub-rules as hereby substitutedExplanation:
(a) Land area required for additional
construction shall be calculated by
dividing the floor area (square meters)
proposed for additional construction with
the basic Floor Area Ratio permissible at present.
(b) The amount of development fee paid earlier shall be adjusted after revising
it in accordance with the cost inflation
index of the Income Tax Department on
the date of application.
(vi) Where total or partial (vi) Where total or partial exemption exemption from payment of
from payment of development fee has development fee has been granted
been granted by the State Government by the State Government under the
under the Act or through Government Act, the development fee to the
Order issued with the approval of the extent of exemption shall not be
Cabinet, the development fee to the extent leviable.
of such exemption shall not be leviable.
3. In the said rules, in rule 4, for sub-rule (1) set out in Column-I below, the Amendment of rule 4
sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-
COLUMN-I
COLUMN-II
Existing sub-rule
Sub-rule as hereby substituted (1) On an application submitted under rule 3 for building permit or
(1) On an application submitted under rule 3 for building permit or development development permit in the
permit in the development area, the development area, the development
development fee shall be assessed and fee shall be assessed and collected
collected on the basis of gross area of the on the basis of gross area of the land
land parcel multiplied by the rates as set parcel multiplied by the rates as set
out in Schedule 'B' appended to these rules out in Schedule 'A' appended to
and the multiplication factor as specified these rules and the multiplication
below:-
factor as specified below:-
Area of
Area of land parcel
- {{^{{FOOTNOTE 9}}}} More than {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2}}}} and More than {{^{{FOOTNOTE 01}}}} and {{^{{FOOTNOTE 8}}}} More than {{^{{FOOTNOTE 01}}}} and More than {{^{{FOOTNOTE 05}}}} and {{^{{FOOTNOTE 6}}}} More than {{^{{FOOTNOTE 05}}}} and More than {{^{{FOOTNOTE 10}}}} {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4}}}} More than {{^{{FOOTNOTE 10}}}} {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4}}}} ↩
| Area of land parcel (Hectares) | Multiplication Factor |
| Up to 0.2 | 1 |
| More than 0.2 and up to 01 | 0.9 |
| More than 01 and up to 05 | 0.8 |
| More than 05 and up to 10 | 0.6 |
| More than 10 | 0.4 |
Provided that in case any part of land parcel owned by the applicant is earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or zonal development plan, the development fee shall be calculated after deducting the area of such land from the gross area of the scheme subject to the condition that the entire land parcel has to be contiguous and the applicant undertakes to develop such land as road, park and open space or green belt as the case may be, at his own cost.
Provided that in case any part of land parcel owned by the applicant is earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or zonal development plan, the development fee shall be calculated after deducting the area of such land from the gross area of the scheme subject to the condition that the entire land parcel has to be contiguous and the applicant undertakes to develop such land as road, park and open space or green belt as the case may be, at his own cost.
Explanation : For the purposes of
this rule–
Explanation: For the purposes of this rule–
(a) the rates as set out in Schedule 'A' shall the rates applicable on the date of submission of application on the Authority;
(a) the rates as set out in Schedule 'B' shall be the rates applicable on the date of submission of application to the Authority;
(b) only such land earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or zonal development plan may be included in the application for development permit as is owned by the applicant.
(b) only such land earmarked for road, park and open space or green belt in the master plan or Zonal development plan may be included in the application for development permit as is owned by the applicant:
Provided further that in case of parks and open spaces or green areas or playgrounds such as golf course, multi-purpose open space, zonal and above hierarchy parks and other open spaces of similar nature with an area of 10 (ten) hectares and above situated within 'built-up area' or 'developed area' but falling outside the scheme or layout plan sanctioned by the Competent Authority, the development fee shall be levied on the total covered area as per permissible limits of the applicable building bye-laws.
Amendment of 4. In the said rules, for rule 5 set out in Column-I below, the rule as set out in
rule 5
Column-II shall be substituted, namely:-
COLUMN-I
COLUMN-II
Existing rule
Rule as hereby substituted
5. The rates for development fee in
the development area or a particular part
5. (1) The rates for develop- ment fee in the development area
thereof shall be as mentioned in the
or a particular part thereof shall be
Schedule appended to these rules:
as mentioned in the Schedule 'B':
10 उार प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 COLUMN-I COLUMN-II Rule as hereby substituted Existing ruleProvided that in case of special amenity or impact-oriented or zone-based development (e.g. transit-oriented development along mass transit corridors), an additional development fee not exceeding 25 per cent of the develoment fee prescribed in the Schedule 'A', may also be levied.
Provided that in case of special amenity or impact-oriented or zone-based development (e.g. transit-oriented development along mass transit corridors), an additional develoment fee not exceeding 25 per cent of the development fee prescribed in Schedule B, may also be levied.
(2) In case there are other smaller towns located within a development area besides the main city having independent master plans and separate rate of development fee, such rate of separate development fee shall be applicable up to their municipal or the master plan urbanisable area limits, whichever is larger. Whereas, in the agriculture land use zone falling beyond the municipal or urbanisable area limits of such smaller towns the rate of development fee prescribed for the main city shall be applicale.
(3) In case any smaller town with independent master plan and separate rate of development fee merges in the urbanisable area of the new or revised master plan of the main city in future, the rate of development fee prescribed for the main city shall be applicable to such smaller town.
5. In the said rules, for rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Amendment of rule 6
Column-II shall be substituted, namely :-
COLUMN-II
COLUMN-I Existing rule
Rule as hereby substituted 6. Subject to the provisions of the Act and these rules, the applicant shall pay the full amount of development fee, as levied by the Authority, prior to the grant of permission under section 15 of the Act:
6. Subject to the provisions of the Act and these rules, the applicant shall pay the full amount of development fee, as levied by the Authority, prior to the grant of permission under section 15 of the Act :
Provided that for a plot size of more than five Hectares (50,000
sqm.), the Vice-Chairman of the
Authority may permit payment of
development fee in installments over
a time period of maximum 2 years
with 12 per cent annual rate of simple
interest, if the applicant furnishes a
bank guarantee equivalent to the
total amount due or alternatively
Provided that for a plot size of up to 1.0 Hectare (10,000 square meters), the entire amount of development fee shall be paid upfront; and for a plot size of more than 1.0 Hectare (10,000 square meters), the development fee for 1 Hectare area of such plot shall be paid upfront and for the rest of the area of such a plot, the Vice-Chairman of the Authority may permit payment of balance development fee in 4 half-yearly installments with 12 per cent annual rate उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 2021 11 COLUMN-II Rule as hereby substituted COLUMN-I Existing rule mortgages saleable land in favour of
the Authoirty as security against the
total amount due. The bank
guarantee or the mortgaged land
shall be released after the payment of
full amount of development fee:
of simple interest, if the applicant furnishes a bank guarantee equivalent to the total amount due or alternatively mortgages saleable land in favour of the Authority as security against the total amount due. The bank guarantee or the mortgaged land shall be released after the payment of full amount of development fee:
Provided further that in case of
default in the timely payment of
installments, the applicant shall be
liable to pay a penal interest at the
rate of 15 per cent per annum
Provided further that in case of default in the timely payment of installments, the applicant shall be liable to pay a penal interest at the rate of 15 per cent per annum compounded annually:
compounded annually.
Provided also that in case of force majeure circumstances including without limitation, acts of God, fire, explosion, floods, war, strike, riot, terrorist act, epidemic, pandemic, civil unrest, natural catastrophes, the State Government, by way of a notification may alleviate the provisions of this rule in such manner and for such period as may be specified.
6. In the said rules, for rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Amendment of rule 8
Column-II shall be substituted, namely :-
COLUMN-II
COLUMN-I Existing rule
Rule as hereby substituted 8. The rates of development fee shall be revised by the Authority every year by 15th February in accordance with the cost inflation index of the Income Tax Department and enforced with approval of the Board of the Authority with effect from 1st April.
8. The rates of development fee shall be revised annually by the Vice-Chairman of the Authority with effect from 1st of April every calendar year in conformity with the Central Public Works Department Cost Index:
Provided that if the Central Public Works Department Cost Index is not available, the rates of development fee shall be revised by the Authority on the basis of such equivalent index as may be notified by the State Government in this regard:
Provided further that apart from the Central Public Works Department Cost Index, the Authority may revise the rates from time to time by recording the reasons thereof.
7. In the said rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :- Insertion of new
rule 11
Where demand notices have been issued, development fee in such cases shall be recovered as per the demand notice. Whereas, in case of applications submitted after the commencement of these rules or the plans pending or under process for approval, provisions of these rules shall apply.
12 उार प्रदेश असाधारण गजट, 9 फरवरी, 20218. In the said rules, the existing Schedule shall be renumbered as Schedule 'A' Amendment of Schedule
and after Schedule 'A' the following Schedule shall be inserted, namely:-
SCHEDULE-'B' (See rule 5)
| Sl. no. | Development Area | Development Fee (Rs. Per Sqm.) |
| 1 | Ghaziabad | 3208 |
| 2 | Lucknow, Kanpur, Agra | 2040 |
| 3 | Varanasi, Prayagraj, Meerut, Moradabad, Gajraula, Bareilly, Loni, Modinagar, Muradnagar | 1200 |
| 4 | Aligarh, Gorakhpur, Bulandshahar, Sikandrabad, New-Sikandrabad, Khurja, Saharanpur, Mathura- Vrindavan, Jhansi, Muzaffarnagar, Shamli, Khatauli, Hapur-Pilakhua, Baghpat-Barot- Khekra, Firozabad-Shikohabad, Unnao- Shuklaganj, Pt. Deendayal Upadhyaya Nagar | 850 |
| 5 | Ayodhya, Rae Bareli, Banda, Rampur, Orai, Azamgarh, Basti, Mirzapur, Bithoor, Akbarpur Mati, Fatehpur-Sikri, Kosikalan-Chhata- Chaumuhan-Nandgaon, Govardhan-Radhakund, Garhmukteshwar, Jahangirabad, Shikarpur | 500 |
By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 746 राजपत्र-2021-(1500)-59910=609 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।