रजिस्टे्रशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰ क्रम-संख्या-26
डब्लू॰/एन० पी॰ 91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
(परिनियत आदेश)
श्रम अनुभाग-2
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संख्या 205/36-2-2021-14(जी)-2020
लखनऊ, 18 फरवरी, 2021
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अधिसूचना
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) की धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके; और
1-उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946
2-उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ विनियमावली, 1927
3-औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976
का अधिक्रमण करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व कृत या किये जाने हेतु लोपित किसी बात के सिवाय समस्त सम्बंधित की सूचना के लिये और तत्सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से धारा 99 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
उक्त नियमावली से संबंधित समस्त आपत्तियाँ और सुझाव अपर मुख्य सचिव, श्रम अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ, 226001/श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0रोड, कानपुर को सम्बोधित करके दो प्रतियों में प्रेषित किये जाने चाहिये। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पैंतालिस दिन के भीतर प्राप्त होंगे। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रारूप नियमावली
उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2021
अध्याय-एक
प्रारम्भिक
1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2021 कही संक्षिप्त नाम, लागू और प्रारम्भ
जायेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं 2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-
(क) ''संहिता'' का तात्पर्य औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 से है;
(ख) ''धारा'' का तात्पर्य संहिता की धारा से है;
(ग) ''इलेक्ट्रानिक रूप से'' का तात्पर्य ई-मेल द्वारा प्रस्तुत की गई या अभिहित पोर्टल पर अपलोड की गई किसी सूचना या संहिता के प्रयोजनार्थ किसी रीति से कृत डिजीटल संदाय से है।
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के उनके अपने-अपने अर्थ होगे जैसा कि संहिता में उनके लिये समनुदेशित हैं।
3-नियोजक और कर्मकार के मध्य लिखित करार के लिये धारा 2 के खण्ड (य झ) के अधीन करार, प्रपत्र 1 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा ओर उस पर हस्ताक्षर, करार के पक्षकारों द्वारा किया जायेगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित सुलह अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। धारा 2 के खण्ड (य झ) के अधीन सुलह अधिकारी के समक्ष समझौता करने के लिये लिखित करार
अध्याय-दो द्विपक्षीय मंच (फोरम)
धारा 3 के अधीन संकर्म समिति का गठन आदि
4(1) प्रत्येक नियोजक, जिसके लिये धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कृत आदेष लागू होता है तत्काल निम्नलिखित उप नियमों में यथा विनिर्दिश्ट रीति से किसी संकर्म समिति का गठन करने की कार्यवाही करेगा।
(2) समिति में सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे कि अधिश्ठान के खण्डों, दुकानों या विभागों में और तद्निमित्त संलग्न कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके:
परन्तु यह कि संकर्म समिति के सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक न हो: परन्तु यह और कि संकर्म समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो।
(3) इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन, संकर्म समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों का नामनिर्देषन नियोजक द्वारा किया जायेगा और यथाषक्य सम्भव वे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो औद्योगिक अधिश्ठान की कार्यप्रणाली के सीधे सम्पर्क में होंगे या उससे सम्बद्ध होंगे।
(4) (क) संकर्म समिति के अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा;
(ख) अध्यक्ष का नामनिर्देषन, नियोजक द्वारा संकर्म समिति में नियोजक के प्रतिनिधियोंं के मध्य से किया जायेगा और वह, यथासम्भव औद्योगिक अधिश्ठान का प्रधान होगा;
(ग) उपाध्यक्ष का निर्वाचन, कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से किया जायेगा:
परन्तु यह कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों के समान होने की स्थिति में उक्त मामले का विनिष्चय नियोजक द्वारा किया जायेगा;
(घ) संकर्म समिति, सचिव और संयुक्त सचिव का निर्वाचन करेगी:
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 3परन्तु यह कि जहाँ सचिव का निर्वाचन नियोजक के प्रतिनिधियों के मध्य से किया जाय वहाँ
संयुक्त सचिव का निर्वाचन कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य से किया जायेगा और विपर्ययेन भी किया जायेगा:
परन्तु यह और कि यथास्थिति सचिव या संयुक्त सचिव का पद लगातार दो वर्शों के लिये
नियोजक या कर्मकार के प्रतिनिधि द्वारा धारित नहीं किया जायेगा:
परन्तु यह भी कि नियोजक के प्रतिनिधि, कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य से, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव के निर्वाचन में सहभागिता नहीं करेंगे और केवल कर्मकार के प्रतिनिधि ऐसे निर्वाचनों में मत देने के हकदार होंगे।
(ङ) खण्ड (घ) के अधीन किसी निर्वाचन में, समान मत होने की स्थिति में उक्त मामले का विनिष्चय
नियोजक द्वारा किया जायेगा।
(5) (क) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये चुने गये सदस्य से भिन्न संकर्म समिति के
प्रतिनिधियों की पदावधि, दो वर्श होगी;
(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये चुना गया कोई सदस्य अपने पूर्वाधिकारी के समाप्त न
हुये कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेगा;
(ग) कोई सदस्य, जो संकर्म समिति से अवकाष प्राप्त किये बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में
सम्मिलित होने में विफल रहता है, अपनी सदस्यता से समपहृत हो जायेगा।
(6) उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अधीन कर्मकार प्रतिनिधि का सदस्य होने से प्रविरत हो जाने या अधिश्ठान में नियोजित होने से प्रविरत हो जाने की स्थिति में या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार उसी समूह से चुना जायेगा, जिस समूह से सीट रिक्त करने वाला सदस्य सम्बन्धित हो।
(7) संकर्म समिति के पास विचार विमर्ष वाले मामले में विषिश्ट या विषेश जानकारी रखने वाले औद्योगिक अधिश्ठान में नियोजित व्यक्तियों को परामर्षी हैसियत से सहयोजित करने का अधिकार होगा। ऐसा सहयोजित सदस्य मत देने का हकदार नहीं होगा और वह मात्र ऐसी अवधि तक के लिये बैठकों में उपस्थित रहेगा जिस अवधि तक संकर्म समिति के समक्ष कोई विषिश्ट प्रष्न हो।
(8) (क) संकर्म समिति की बैठक सचिव द्वारा, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से आहूत की जायेगी; (ख) संकर्म समिति, अपनी प्रथम बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।
(9) (क) नियोजक, संकर्म समिति की बैठकें आयोजित करने के लिये वास सुविधा उपलब्ध करायेगा। वह संकर्म समिति का कार्य करने के लिये संकर्म समिति और उसके सदस्यों को समस्त आवष्यक सुविधायें भी उपलब्ध करायेगा। संकर्म समिति सामान्यतः सम्बंधित औद्योगिक अधिश्ठान के कार्य समय के दौरान किसी कार्य-दिवस में बैठक करेगी और कर्मकार का प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित रहने के दौरान ड्यूटी पर समझा जायेगा;
(ख) संकर्म समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से औद्योगिक अधिश्ठान के सूचना-पट्ट पर
संकर्म समिति के कार्य से सम्बंधित नोटिस प्रस्तुत करेगा।
5(1) षिकायत निवारण समिति में नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की
संख्या समान होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।
धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के नियोजकों और कर्मकारों से सदस्यों को चुनने की रीति (2) नियोजक के प्रतिनिधि नियोजक द्वारा नाम निर्दिश्ट किये जायेंगे और वे यथासम्भव औद्योगिक अधिश्ठान की कार्यप्रणाली, अधिमानतः औद्योगिक अधिश्ठान के प्रमुख विभागों के प्रमुखों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क वाले या सम्बद्ध पदाधिकारी होंगे।
(3) कर्मकारों के प्रतिनिधि, रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा चुने जायेंगे और जहाँ वार्ताकारी परिशद् विद्यमान हो, वहाँ ऐसे प्रतिनिधि उसी अनुपात में चुने जायेंगे जैसा कि व्यवसाय संघों का वार्ताकारी परिशद में अपना-अपना प्रतिनिधित्व हो। यदि जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या वार्ताकारी परिशद् न हो, वहाँ सदस्य अधिश्ठान के कर्मकारों द्वारा चुना जा सकता है :
परन्तु यह कि षिकायत निवारण समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा
प्रतिनिधित्व, औद्योगिक अधिश्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात में कम नहीं होगा। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 (4) (क) जहाँ औद्योगिक अधिश्ठान का कोई कर्मकार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघो का सदस्य हो वहाँ नियोजक, ऐसे व्यवसाय संघ या संघों से लिखित रूप में यह सूचित करने के लिये कहेगा कि कितने कर्मकार, ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं।
(ख) जहाँ किसी नियोजक के पास यह विष्वास करने का कारण हो कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा खण्ड (क) अधीन उसे उपलब्ध करायी गयी सूचना मिथ्यापूर्ण है वहाँ वह ऐसे व्यवसाय संघ को सूचित करने के पष्चात् उक्त मामला क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को निर्दिश्ट कर सकेेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई करने के पष्चात् उक्त मामले का विनिष्चय करेगा और उसका विनिष्चय अंतिम होगा।
(5) व्यवसाय संघ या संघों की सदस्यता का अवधारण करने के पष्चात् नियोजक-
(क) व्यवसाय संघों से, कुल कर्मकारों में उनके सदस्यों के अनुपात में प्रतिनिधियों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है।
(ख) कर्मकारों, जो किसी व्यवसाय संघ के सदस्य न हों, से कुल कर्मकारों की उनकी संख्या में प्रतिनिधियों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है। 6-कोई क्षुब्ध कर्मकार, षिकायत निवारण समिति के समक्ष अपने विवाद का उल्लेख करते हुये एक आवेदन दाखिल कर सकता है जिसमें उसका नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहाँ तैनात हो, सेवा के वर्श, कर्मकार की श्रेणी, पत्र-व्यवहार का पता, सम्पर्क संख्या, षिकायत तथा वांछित अनुतोश का विवरण हो। ऐसा आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप में प्रेशित किया जायेगा। ऐसे विवाद उत्पन्न होने के वादहेतुक के दिनांक से एक वर्श के अन्तर्गत षिकायत की जा सकती है।
7-कोई कर्मकार, जो षिकायत निवारण समिति के निर्णय से क्षुब्ध हो या जिसके षिकायत का समाधान उक्त समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के अन्तर्गत न किया गया हो, षिकायत निवारण समिति के विनिष्चय के दिनांक से साठ दिन की अवधि के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप में सम्बंधित सुलह अधिकारी के समक्ष अथवा धारा 4 की उपधारा 6 में विनिर्दिश्ट अवधि के समाप्त होने के दिनांक से, व्यवसाय संघ, जिसका वह सदस्य हो या अन्यथा रूप में हो, के माध्यम से सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है।
धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु किसी विवाद के संबंध में आवेदन धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरूद्ध शिकायत सुलह हेतु सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने की रीति
अध्याय-तीन व्यवसाय संघ
रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन
8-किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन, इलेक्ट्रानिक रूप से या हस्तकृत रूप से प्रपत्र दो पर किया जायेगा तथा क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, जिनके क्षेत्र में व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित हो, के माध्यम से व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा।
शुल्क 9-किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये संदेय शुल्क सौ रूपये होगा जो नकद, बैंक ड्राफ्ट द्वारा या इलेक्ट्रानिक रूप से संदत्त किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विषेश आदेष के माध्यम से अपेक्षा की जाय।
10-धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिश्ट व्यवसाय संघों का रजिस्टर प्रपत्र-तीन में अनुरक्षित किया व्यवसाय संघों के रजिस्टर का प्रपत्र
जायेगा।
प्रमाणपत्र का प्रपत्र 11-धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, प्रपत्र-चार में होगा।
12(1)-असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित किसी व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य का वार्शिक अभिदान, व्यवसाय संघों के सदस्यों द्वारा अभिदान
पचास रूपये से अधिक नहीं होगा तथा अवैतनिक सदस्य का अभिदान सौ रूपये से अधिक नहीं होगा।
(2)-संगठित क्षेत्र से सम्बन्धित किसी व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य का वार्शिक अभिदान, एक सौ रूपये से अधिक नहीं होगा तथा अवैतनिक सदस्य का अभिदान दौ सौ रूपये से अधिक नहीं होगा।
शपथ पत्र का प्रपत्र 13-रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ प्रपत्र पाँच में सभी आवेदकों के शपथ पत्र के माध्यम से घोशणा पत्र संलग्न किया जायेगा।
14-जहाँ कोई व्यवसाय संघ, अपने रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने के पूर्व एक वर्श से अधिक समय तक विद्यमान रहा हो, वहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन के साथ प्रपत्र छः में व्यवसाय संघ की आस्तियों तथा देनदारियों का सामान्य विवरण संलग्न किया जायेगा।
15-किसी व्यवसाय संघ द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिये प्रत्येक आवेदन, प्रपत्र-सात में रजिस्ट्रार को प्रेशित किया जायेगा।
धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन व्यवसाय संघ की आस्तियों तथा देनदारियों के सामान्य विवरण का प्रपत्र धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिये आवेदन प्रत्याहरण अथवा रद्दकरण के आवेदन का सत्यापन
16(1)-प्रत्याहरण हेतु व्यवसाय संघ के आवेदन का सत्यापन, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत रूप से समन करके अथवा क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार, जिसके क्षेत्र में व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित हो, के माध्यम से किया जायेगा।
(2)-रजिस्ट्रीकरण के प्रत्याहरण अथवा रद्दकरण का आवेदन प्राप्त किये जाने पर रजिस्ट्रार, आवेदन स्वीकृत करने के पूर्व स्वयं का समाधान करेगा कि रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण या रद्दकरण, व्यवसाय संघ के संकल्प द्वारा अनुमोदित किया गया था या यह व्यवसाय संघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित है। रजिस्ट्रार, ऐसी अग्रतर विषिश्टियों की मांग कर सकता है जैसा कि वह आवष्यक समझे तथा व्यवसाय संघ के किसी अधिकारी का परीक्षण कर सकता है। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 5 17-धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किये जाने से इंकार करने और संहिता की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किये जाने के आदेष के विरूद्ध कोई अपील, रजिस्ट्रार के ऐसे आदेष के दिनांक से साठ दिनों के अन्तर्गत दाखिल की जायेगी।
धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अपील दाखिल करने की समयावधि परिवर्तन की नोटिस 18(1)-व्यवसाय संघ अपने आवेदन में पदाधिकारी, अपने गठन या उपविधियों की विषिश्टियों के सम्बंध में सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार को देगा तथा इसके साथ उस आषय का व्यवसाय संघ के गठन अथवा उपविधियों के अनुसार संकल्प भी संलग्न किया जायेगा। पदाधिकारियों में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को प्रपत्र आठ में दी जायेगी।
(2)-व्यवसाय संघ के कार्यालय के दूसरे राज्य में अन्तरित किये जाने के मामलें में, रजिस्ट्रार, संहिता की धारा 9 में निर्दिश्ट रजिस्टर में अन्तर्विश्ट सभी प्रविश्टियों की एक प्रति, ऐसे राज्य के रजिस्ट्रार को अग्रसारित करेगा जिसमें व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय अन्तरित किया गया हो।
(3) रजिस्ट्रार, संघ के आवेदन से संतुश्ट होने पर संघ के पदाधिकारी तथा गठन या उसकी उपविधियों से संबंधित रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की विषिश्टियों में किसी परिवर्तन को अभिलिखित करेगा और सम्बन्धित संघ को सूचित करेगा।
19-जहाँ औद्योगिक अधिश्ठान में केवल एक रजिस्ट्रीकृत कर्मकार व्यवसाय संघ कार्यरत् हो, वहाँ
नियोजक ऐसे संघ को एकमात्र वार्ताकारी कर्मकार संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगाः
एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता
परन्तु यह कि संघ की कार्यकारी निकाय का निर्वाचन संघ की उपविधियों में विहित समयान्तर्गत
किया जाय तथा संघ का निर्वाचन क्षेत्र के अपर/उप रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो।
बहुमत वाले संघ के सत्यापन की रीति 20(1)-जहाँ किसी औद्योगिक अधिश्ठान में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत कर्मकार व्यवसाय संघ कार्यरत् हों वहाँ औद्योगिक अधिश्ठान के इक्यावन प्रतिषत या उससे अधिक मस्टर रोल वाले कर्मकारों द्वारा समर्थित संघ को नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकृत संघों की सदस्यता के आधार पर एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में घोशित किया जायेगाः
परन्तु यह कि यदि संघों की सदस्यता के सम्बंध में कोई विवाद हो तो इसका विनिष्चय गुप्त मतपत्र के माध्यम से मतदान द्वारा किया जायेगा और यदि कोई संघ उस आषय की मांग करेगा तो नियोजक एक स्वतन्त्र प्रेक्षक नियुक्त करेगाः
परन्तु यह और कि गुप्त मतपत्र के माध्यम से मतदान के सम्बन्ध में नियेाजक क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार को सूचित करेगा और यदि क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार आवष्यक समझे तो वह यह भी निदेष दे सकता/सकती है कि मतदान, निरीक्षक-सह-सुविधा-प्रदायक की उपस्थिति में कराया जाय। (2)-नियोजक, क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार को एकमात्र वार्ताकारी संघ की घोशणा की सूचना
इलेक्ट्रानिक या हस्तकृत रूप से देगा।
वार्ता के विशय 21-वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद्, संहिता के उपबन्धों के अनुसार एक या एक से अधिक
कर्मकारों को प्रभावित करने वाले औद्योगिक विवाद के किसी मामले को व्यवहृत करने हेतु अधिकृत होगी।
22-नियोजक, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद् को ऐसी सुविधायें उपलब्ध करायेगा जैसा कि राज्य
सरकार द्वारा सामान्य या विषेश आदेष के माध्यम से अपेक्षा की जायेगी।
23(1)-कोई दो या दो से अधिक व्यवसाय संघ, अपने संघों के समामेलन हेतु व्यवसाय संघ के
रजिस्ट्रार को प्रपत्र नौ में आवेदन कर सकते हैं।
वार्ताकारी संघ या परिषद् को नियोजक द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें व्यवसाय संघ के समामेलन की रीति
(2)-समामेलन के आवेदन के साथ उनके संघों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित
संकल्प संलग्न किये जायेंगे।
(3)-रजिस्ट्रार ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे करने के पष्चात यदि संतुश्ट होता है तो संघों के
समामेलन को प्रपत्र दस में रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।
24-विघटन की सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, सदस्यों को उनकी सदस्यता के दौरान अभिदान के माध्यम से ऐसे सदस्यों द्वारा अभिदत्त धनराषियों के अनुपात में विघटन के दिनांक को सदस्यों के मध्य निधियों को विभाजित करने का आदेष देगा।
विघटित किये जाने के पश्चात व्यवसाय संघ की निधियों का आवंटन 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 वार्षिक विवरणी 25-संहिता की धारा 26 के अधीन दी जाने वाली वार्शिक विवरणी, प्रत्येक वर्श 31 जुलाई तक इलेेक्ट्रॉनिक या हस्तकृत रूप से रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी जिसमें नियम 25 के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से लेखा-परीक्षित प्रपत्र-ग्यारह में विहित विषिश्टियों का पूर्ण और सही विवरण अन्तर्विश्ट होगा। लेखा-परीक्षा 26(1)-इस नियम के उपनियम (2), (3), (4) तथा (5) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखाओं की वार्शिक लेखा-परीक्षा विधि के अधीन कम्पनियों की लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने हेतु प्राधिकृत किसी लेखा-परीक्षक द्वारा संचालित की जायेगी।
(2)-जहाँ वित्तीय वर्श के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पचास हजार रूपये से अधिक न रही हो वहाँ लेखाओं की वार्शिक लेखा-परीक्षा व्यवसाय संघ के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा संचालित की जा सकती है।
(3)-जहाँ वित्तीय वर्श के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति एक लाख रूपये से अधिक न रही हो वहाँ लेखाओं की वार्शिक लेखा परीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकती है :-
(क) ऐसे किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा जो किसी नगर पालिका-परिशद, जिला-परिशद या विधायी निकाय के सदस्य के रूप में पद धारित करते हों; या
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सरकार के अधीन किसी लेखा-परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो तथा प्रतिमाह अन्यून तीस हजार रूपये पेंषन प्राप्त कर रहा हो;
(ग) किसी ऐसे लेखा-परीक्षक द्वारा जो सरकार द्वारा या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा या इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा किन्ही सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा संचालित करने हेतु नियुक्त हो।
(4)-जहाँ वित्तीय वर्श के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पाँच लाख रूपये से अधिक न रही हो वहाँ लेखाओं की लेखा-परीक्षा का संचालन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है :-
(क) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा; या (ख) कोई स्थानीय निधि लेखा-परीक्षक, जो स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त हो; या (ग) ऐसा व्यक्ति, जो सरकार के अधीन किसी लेखा-परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो तथा प्रतिमाह अन्यून पचास हजार रूपये पेंषन प्राप्त कर रहा हो;
(5)-जहाँ व्यवसाय संघ, संघों का परिसंघ हो, वहाँ परिसंघ के लेखाओं की लेखा-परीक्षा उसी रीति से संचालित की जायेगी जैसा कि व्यवसाय संघों की लेखा-परीक्षा हेतु उपनियम (2), (3) तथा (4) में विहित हो। सामान्य निधि का प्रयोजन
राजनैतिक निधि और अभिदान का प्रयोजन
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 7(4)-आवेदन शुल्क दस रूपये होगा जो न्यायालय स्टाम्प शुल्क के माध्यम से संदत्त किया जायेगा। 30(1)-किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को उस व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों राज्य व्यवसाय संघ की मान्यता
के परिसंघ के आवेदन पर, राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।
(2)-ऐसे आवेदन पर व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उसके साथ इक्यावन प्रतिषत सदस्यों या उससे अधिक सदस्यों द्वारा समर्थित संघ या परिसंघ का संकल्प संलग्न हो।
(3)-राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ को मात्र उसे गठित किये जाने के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण उत्तर
प्रदेष के व्यवसाय संघ के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृृत किया जायेगा।
(4)-ऐसी मान्यता से संबंधित किसी विवाद का विनिष्चय, अभिकरण द्वारा क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन
किये जाने पर, किया जायेगा।
(5)-उप नियम (4) के अनुसार अधिकरण के लिये आवेदन नियम- 22 में विहित रीति से प्रस्तुत
किया जायेगा।
अध्याय-चार
स्थायी आदेष
31(1)-यदि नियोजक अपने औद्योगिक अधिश्ठान या उपक्रम से सुसंगत मामलों में धारा 29 में निर्दिश्ट राज्य सरकार का आदर्ष स्थायी आदेष अंगीकृृत करता है तो वह सम्बंधित प्रमाणनकर्ता अधिकारी को, इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप से उस विनिर्दिश्ट दिनांक के सम्बंध में सूचना देगा जिस दिनांक से उसके अधिश्ठान के लिये सुसंगत आदर्ष स्थायी आदेष के उपबंध अंगीकृृत किये गये हों।
धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन प्रमाणनकर्ता अधिकारी को सूचना अग्रसारित किये जाने की रीति
(2)-उप-नियम (1) में सूचना प्राप्त किये जाने पर प्रमाणनकर्ता अधिकारी, ऐसी प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणी दे सकता है कि नियोजक से ऐसे कतिपय उपबंधों को सम्मिलित करने की अपेक्षा की जाती है जो उसके अधिश्ठान के लिये सुसंगत हों किन्तु जो अंगीकृृत न किये गये हों और वह नियोजक को यह निदेष भी देगा कि वह इस प्रकार अंगीकृृत किये गये स्थायी आदेष में ऐसा निदेष प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर परिवर्द्धन, विलोपन या उपान्तरण के माध्यम से संषोधन करे और प्रमाणनकर्ता अधिकारी इलेक्ट्रानिक या अन्य रूप से अनुपालन रिपोर्ट की मांग करेगा।
(3)-यदि प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा उप नियम (1) और (2) में यथा विनिर्दिश्ट सूचना प्राप्त किये जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर कोई टिप्पणी नही की जाती है तो स्थायी आदेष नियोजक द्वारा अंगीकृृत किया गया समझा जायेगा।
32-जहाँ धारा 30 की उपधारा (5) के खण्ड (एक) में यथा विनिर्दिश्ट कोई व्यवसाय संघ न हो वहाँ प्रमाणनकर्ता अधिकारी निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता सदस्यों के माध्यम से कर्मकारों के तीन प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अपेक्षा कर सकता है और नोटिस प्राप्त किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किये जाने वाले स्थायी आदेष के आलेख में आपत्तियों, यदि कोई हों, जिन्हें किया जाना कर्मकारों के लिये वांछित हो, की अपेक्षा करते हुये स्थायी आदेष की प्रति अग्रसारित करेगा।
जहाँ धारा 30 की उप-धारा (5) के खण्ड (दो) के अधीन कोई व्यवसाय संघ प्रचालित न हो वहाँ प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने हेतु औद्योगिक अधिश्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति धारा 30 की उप-धारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेष की अभिप्रमाणन की रीति 33-धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेष या स्थायी आदेष में कृृत उपान्तरण या धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेष की प्रतियाँ यथास्थिति, प्रमाणनकर्ता अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित की जायेंगी और समस्त सम्बंधित को एक सप्ताह के भीतर, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेशित की जायेंगी, किन्तु धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन मानित प्रमाणन के मामलों में और ऐसे मामलों, जहाँ नियोजक के पास आदर्ष स्थायी आदेषों का प्रमाणित अंगीकरण हो, में प्रमाणीकरण की कोई आवष्यकता नहीं होगी। 34(1)-संलग्न किये जाने वाले विवरण-
स्थायी आदेष के प्रारूप में ऐसे व्यवसाय संघ, जिससे ऐसे कर्मकार सम्बंधित हों, की विषिश्टियाँ सहित ऐसी विषिश्टियां अन्तर्विश्ट होंगी यथा औद्योगिक अधिश्ठान या सम्बंधित उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता (यदि संभंव हो), सम्पर्क नम्बर और उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या तथा विवरण; और
धारा 30 की उप-धारा (9) के अधीन स्थायी आदेष के प्रारूप के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण
(2)-विद्यमान स्थायी आदेष के उपान्तरण प्रारूप में प्रवृृत्त स्थायी आदेष के प्रत्येक सुसंगत उपबंध, उसमें किये जाने वाले प्रस्तावित उपान्तरण और तत््सम्बंधी कारणों के विवरण से अन्तर्विश्ट सारणी बद्ध विवरण जो औद्योगिक अधिश्ठान या उपक्रम द्वारा प्राधिकृृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा, सहित उपान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थायी आदेषों की विषिश्टियां अन्तर्विश्ट हाेंगी। 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 धारा 30 की उप-धारा
35-यदि जहाँ कोई नियोजक समूह समान औद्योगिक अधिश्ठानों में लगा हुआ हो वहाँ ऐसा समूह (10) के अधीन समान
सम्बंधित व्यवसाय संघ, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद, यदि कोई हो, से परामर्ष करने के पष्चात्् धारा अधिश्ठान में स्थायी
30 की उपधारा (1), (5), (6), (8) और (9) में विनिर्दिश्ट कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ उक्त धारा के अधीन आदेष के प्रारूप को
प्रस्तुत किये जाने की शर्तें संयुक्त स्थायी आदेष का प्रारूप प्रस्तुत कर सकता है।
धारा 32 के अधीन
36(1)-धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त प्रमाणनकर्ता अधिकारी के आदेष के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी द्वारा
अपील करने हेतु इच्छुक कोई नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ, ऐसा आदेष प्राप्त किये जाने के अपील निस्तारित किये
साठ दिन के अन्तर्गत सारणीबद्ध प्र्रपत्र में एक ऐसा अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें स्थायी आदेषों के ऐसे जाने की रीति
उपबंध उल्लिखित होंगे जिन्हें परिवर्तित किया जाना या उपान्तरित किया जाना या विलोपित किया जाना या उनके कारणों को परिवर्द्धित किया जाना अपेक्षित है, और उक्त अपील ज्ञापन को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल किया जायेगा।
(2)-अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी और विरोधी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पष्चात्् अपील दाखिल किये जाने के साठ दिन के भीतर या तो स्थायी आदेषों की पुश्टि करते हुये या स्थायी आदेषों को उपान्तरित करने हेतु नियोजक को निदेषित करते हुये एक आदेष पारित करेगा।
(3)-अपीलीय प्राधिकारी नियोजक, व्यवसायिक कर्मकार संघ, कर्मकार प्रतिनिधियों और अपीलार्थी कर्मकार से भिन्न अन्य कर्मकारों को आहूत कर सकता है, जैसा कि वह आवष्यक समझे।
(4)-अपीलार्थी प्रत्येक प्रत्यर्थी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध करायेगा।
(5)-अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी प्रक्रम में ऐसे किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है, यदि वह अपील के निस्तारण के लिये आवष्यक समझे।
धारा 33 की उपधारा
37(1)-प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेष, धारा 30 के अधीन (1) और (2) के अधीन
मानित प्रमाणीकरण की स्थिति के सिवाय व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेशित किया जायेगा। स्थायी आदेष की भाशा
और उसका अनुरक्षण
करने की रीति
(2)-अंतिम रूप से यथा प्रमाणित या प्रमाणित किये गये या समझे गये स्थायी आदेष अथवा इस अध्याय के अधीन अंगीकृृत आदर्ष स्थायी आदेष का पाठ, नियोजक द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुरक्षित किया जायेगा।
धारा 34 के अधीन
38(1)-प्रमाणनकर्ता अधिकारी, प्रमाणित या प्रमाणित किये गये या समझे गये समस्त स्थायी आदेषों स्थायी आदेष की
अथवा समस्त सम्बंधित औद्योगिक अधिश्ठानों के अंगीकृृत आदर्ष स्थायी आदेषों का एक रजिस्टर प्रपत्र-तेरह अंतिम रूप से
में इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप में अनुरक्षित करेगा।
प्रमाणित प्रति के लिये
रजिस्टर
(2)-प्रमाणनकर्ता अधिकारी, प्रमाणित स्थायी आदेषों या प्रमाणित किये गये या समझे गये स्थायी आदेषों की प्रति, तद््निमित्त आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को यथास्थिति प्रमाणित स्थायी आदेषों या प्रमाणित किये गये माने गये स्थायी आदेषों के प्रति पृश्ठ दस रूपये का संदाय किये जाने पर प्रदान करेगा। धारा 35 की उप-धारा
39-धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन किसी विद्यमान स्थायी आदेष का उपान्तरण आवेदन, (2) के अधीन स्थायी
व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नियम 33 के उप नियम (2) आदेष उपान्तरण
के अधीन विहित विवरण संलग्न होगा।
आवेदन उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 9
अध्याय - पाँच
परिवर्तन की नोटिस
40 (1)-संहिता की तृृतीय अनुसूची में विनिर्दिश्ट किसी मामले के संबंध में किसी कर्मकार के लिये लागू सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन प्रवर्तित करना चाहने वाला कोई नियोजक ऐसे परिवर्तन से प्रभावित कर्मकार को प्रपत्र चौदह में नोटिस देगाः
परन्तु यह कि ऐसी कोई नोटिस, संहिता के अधीन किसी विधिक करार अथवा किसी औद्योगिक
अधिकरण या मध्यस्थ के निर्णय या अधिनिर्णय को क्रियान्वित करने के लिये अपेक्षित नहीं है।
धारा 40 के खण्ड (एक) के अधीन प्रभावी किये जाने हेतु प्रस्तावित परिवर्तन के लिये नोटिस दिये जाने की रीति
(2)-उपनियम (1) में निर्दिश्ट नोटिस, नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिश्ठान के मुख्य प्रवेष द्वार और
औद्योगिक अधिश्ठान के सम्बंधित प्रबंधक कार्यालय के सूचना पट््ट पर सहजदृृष्य रूप में प्रदर्षित की जायेगीः
परन्तु यह कि जहाँ औद्योगिक अधिश्ठान से सम्बंधित कोई रजिस्ट्रीकृृत व्यवसाय संघ हो या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हों वहाँ ऐसी नोटिस की एक प्रति, यथास्थिति ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे व्यवसाय संघों के प्रत्येक सचिव को तामील की जायेगी।
अध्याय - छः विवादों को स्वेच्छा से माध्यस्थम के लिये निर्दिश्ट किया जाना
41 (1)-जहाँ नियोजक और कर्मकार, विवाद माध्यस्थम को निर्दिश्ट करने हेतु सहमत हों वहाँ माध्यस्थम करार प्रपत्र-पन्द्रह में किया जायेगा और उस पर करार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। उक्त करार के साथ मध्यस्थ या मध्यस्थगण की लिखित या इलेक्ट्रानिक सहमति संलग्न होगी।
धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थम करार और उसकी रीति का प्रपत्र
(2)-उपनियम (1) में निर्दिश्ट माध्यस्थम करार पर हस्ताक्षर - (क) किसी नियोजक के मामले में, नियोजक द्वारा स्वयं किया जायेगा अथवा जब नियोजक कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय हो तो अभिकर्ता, प्रबन्धक या ऐसे प्रयोजनों हेतु प्राधिकृृत निगम के अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा;
(ख) कर्मकारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृृत रजिस्ट्रीकृृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन के लिये आयोजित सम्बंधित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृृत कर्मकारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा;
(ग) किसी वैयक्तिक कर्मकार के मामले में, स्वयं कर्मकार द्वारा अथवा ऐसे रजिस्ट्रीकृृत व्यवसाय संघ,
जिसका उक्त कर्मकार सदस्य हो, के किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
स्पश्टीकरण- इस नियम में 'व्यवसाय संघ के अधिकारीगण' का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव,
संयुक्त सचिव अथवा इस निमित्त व्यवसाय-संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्राधिकृृत किसी अन्य अधिकारी से है।
धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने की रीति 42-जहाँ कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम को निर्दिश्ट किया गया हो और राज्य सरकार का यह समाधान हो गया हो कि निर्दिश्ट करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ वह इस निमित्त ऐसे नियोजकों और कर्मकारों, जो माध्यस्थम करार के पक्षकार न हों किन्तु उक्त विवाद से सम्बद्ध हो, की सूचना के लिये गजट में अधिसूचना प्रकाषित करेगी।
43-जहाँ कोई व्यवसाय संघ न हो वहाँ मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष कर्मकारों के मामले का प्रतिनिधित्व करने हेतु कर्मकारों के प्रतिनिधि का चुनाव, उक्त मामले का प्रतिनिधित्व करने हेतु उन्हें प्राधिकृृृत करते हुये प्रपत्र-सोलह में सम्बंधित कर्मकारों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे कर्मकार उन प्रतिनिधियों के कार्यों से आबद्ध होंगे जो यथास्थिति मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृृत किये गये हों।
जहाँ धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन कोई व्यवसाय संघ न हो वहाँ कर्मकारों के प्रतिनिधियों को चुने जाने की रीति
अध्याय - सात औद्योगिक विवादों के समाधान का तन्त्र
44(1)-औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा
चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी ।
धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र तथा सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 (2)-औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, प्राप्त आवेदनों पर सम्यक रूप से विचार करने के पष्चात्् उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जिसमें समस्त व्यक्तियों की अर्हताओं, उनका पूर्व कार्य निस्पादन और औद्योगिक विवादों अथवा न्यायिक/अर्द्धन्यायिक कार्यों के निस्तारण का अनुभव स्पश्ट रूप से उल्लिखित होंगे।
(3)-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :- (क) मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिश्ट न्यायाधीष, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, - अध्यक्ष;
(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष शासन - सदस्य; (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेष शासन - सदस्य; (घ) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष - सदस्य; (ङ) विधि परामर्षी - सदस्य। (4)-चयन समिति संस्तुति करने की अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी और औद्योगिक अधिकरण की आवष्यकता को दृृश्टिगत रखते हुये अर्हता, उपयुक्तता, पूर्व कार्य निश्पादन के अभिलेख, सत्यनिश्ठा और साथ ही साथ न्यायनिर्णायिक अनुभव पर विचार करने के पष्चात् दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की संस्तुति करेगी जैसा कि वह प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये आवष्यक समझे।
(5)-कोई न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्श की अवधि के लिये अथवा पैंसठ वर्श की आयु प्राप्त करने तक के लिये, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
(6)-अधिकरण के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों के वेतन भत्ते- (क) किसी सेवारत न्यायिक/सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के मामले में, उसे अनुमन्य विद्यमान वेतन और भत्ते पूर्ववर्ती सेवा की भांति होंगे।
(ख) किसी सेवानिवृृत्त व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में, अंतिम आहरित वेतन और भत्तों से पेंषन घटाने पर अवषिश्ट वेतन और भत्ते होंगे;
(ग) किसी सेवारत न्यायिक /सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के मामले में अधिकरण के किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के भत्ते तथा उनकी अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि उनकी पूर्व सेवा में थीं। (7)-न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृृत्त व्यक्ति किरायामुक्त वास सुविधा अथवा उस दर पर मकान किराया भत्ता के लिये हकदार होगा जैसा कि उत्तर प्रदेष सरकार के समान वेतन वाले समूह 'क' के किसी अधिकारी को अनुमन्य हो।
(8)-किसी सेवानिवृृत्त व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें, वही होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विषेश आदेष द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाये।
(9)-यदि न्यायिक या प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृृत्त व्यक्ति, नियुक्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति को निरस्त कर सकती है और ततपष्चात रिक्त पद प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति से भर लिया जायेगा।
(10)-यदि किसी कारण से कोई रिक्ति, औद्योगिक अधिकरण में होती है तो उसे इस नियम के उपनियम (4) में विहित रीति से भरा जायेगा।
(11)-राज्य सरकार, यदि आवष्यक समझे, किसी औद्योगिक अधिकरण में नियुक्त किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को अन्य औद्योगिक अधिकरण में स्थानान्तरित कर सकती है और किसी औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को अतिरिक्त कार्यभार अन्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को सौंप सकती है।
(12)-(क) यदि न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के रूप में कृृत्यों का निश्पादन करने हेतु कदाचार या अक्षमता का आरोप अभिकथित करने वाली कोई लिखित और सत्यापन योग्य षिकायत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह ऐसी षिकायत की प्रारम्भिक संवीक्षा करेगी।
(ख) यदि किसी प्रारम्भिक संवीक्षा के आधार पर राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के किसी कदाचार या अक्षमता की सत्यता की जाँच किये जाने के युक्तियुक्त आधार हैं तो वह ऐसी जाँच करायेगी जिसकी अध्यक्षता चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिश्ट व्यक्ति द्वारा की जायेगी; परन्तु यह कि किसी न्यायिक सदस्य के विरूद्ध जांच के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्ष प्राप्त किया जायेगा।
(ग) जाँच अधिकारी छः माह की समयावधि या ऐसी अग्रतर अवधि, जैसा कि चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाये, के अन्तर्गत जांच पूर्ण करेगा।
(घ) जाँच पूर्ण करने के पष्चात्् जाँच अधिकारी सम्पूर्ण मामलें में ऐसी टिप्पणियों, जैसा कि वह उचित समझे, के साथ निश्कर्शों तथा प्रत्येक आरोप के पृथक-पृथक कारणों को उल्लिखित करते हुये राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(13)-नैसर्गिक न्याय का मूल प्रदान करने के पष्चात् राज्य सरकार किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को औद्योगिक अधिकरण से हटा सकती है। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 11 (14)-न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृृत्त व्यक्ति, किसी समय राज्य
सरकार को सम्बोधित लिखित स्वहस्ताक्षर से इस आषय की नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है।
(15)-राज्य सरकार चयन समिति की संस्तुति पर पद से ऐसे किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को
हटा देगी, जो -
(क) दिवालिया/न्यायनिर्णीत किया गया हो; या (ख) ऐसे अपराध का सिद्धदोशी हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो; या (ग) ऐसे न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो
गया हो, या
(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे कि न्यायिक सदस्य के रूप में कृृत्य
करने पर उस पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो; या
(ङ) अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया हो जिससे कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, परन्तु यह कि किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में विनिर्दिश्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो वहाँ उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना उसे प्रदान की जायेगी और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगाः
परन्तु यह और कि न्यायिक सदस्य को हटाये जाने के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायमूर्ति से परामर्ष लिया जायेगा।
(16)-सेवाओं की निबन्धन और शर्तों से सम्बन्धित मामले, जिसके सम्बंध में इस नियमावली में कोई स्पश्ट उपबन्ध न किये गये हों, का विनिष्चय राज्य सरकार द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष से परामर्ष के पष्चात् किया जायेगा।
(17)-सेवानिवृृत्त न्यायिक/सरकारी अधिकारी के मामले में कार्य समाप्ति के पष्चात्् गृृह नगर से मुख्यालय तथा विपर्यय रूप में औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिये अन्तरण यात्रा भत्ता उसी प्रकार से अनुमन्य होगा जैसा कि समान वेतन वाले भारत सरकार के समूह 'क' का पद धारण करने वाले अधिकारी को हक होता है।
(18)-राज्य सरकार को औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति, वेतन और भत्तों, त्यागपत्र और सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तों के सम्बन्ध में इस नियमावली के किसी उपबंध को षिथिल करने की शक्ति होगी।
45(1)-सुलह अधिकारी, अध्याय-आठ के अधीन दी गयी हड़ताल या तालाबन्दी की नोटिस प्राप्त होने पर, विवाद से सम्बन्धित नियोजक तथा कर्मकारों दोनों से ऐसे स्थान पर तथा ऐसे समय पर, जैसा कि वह उचित समझे, साक्षात्कार करने की तत्काल व्यवस्था करेगा और प्रष्नगत विवाद के सम्बंध में समझौता पर पहुँचने का प्रयास करेगा।
धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाहियां आयोजित करने और उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट की रीति
(2)-जहाँ सुलह अधिकारी को अध्याय-आठ के अधीन हड़ताल या तालाबन्दी की कोई नोटिस प्राप्त न हो किन्तु वह विवाद में हस्तक्षेप करना आवष्यक समझे तो वह ऐसे दिनांक, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, से सुलह कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के अपने आषय की घोशणा करते हुए सम्बद्ध पक्षकारों को लिखित रूप में औपचारिक सूचना दे सकता है।
(3)-सुलह अधिकारी नियोजक से अथवा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार से अथवा किसी वैयक्तिक कर्मकार के मामले में किसी औद्योगिक विवाद में सम्मिलित स्वयं कर्मकार से सम्बंधित सुलह अधिकारी के समक्ष विनिर्दिश्ट विवादग्रस्त मामले को उपवर्णित करते हुये विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जब कभी विवाद में उसके मध्यक्षेप की आवष्यकता हो।
(4)-सुलह अधिकारी ऐसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या
विषेश आदेष द्वारा विहित किया जाय।
(5)-यदि उपनियम (1) में निर्दिश्ट सुलह कार्यवाही में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है तो सुलह अधिकारी एक पूर्ण रिपोर्ट संंबंधित पक्षकारों तथा राज्य सरकार को हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र में सामान्य या विषेश आदेष द्वारा ऐसे दिनांक, जिस दिनांक को सुलह कार्यवाहियाँ पूरी की जायं, से सात दिन के भीतर प्रेशित करेगा।
(6)-उपनियम (2) में निर्दिश्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यथास्थिति नियोजक, कर्मकार अथवा व्यवसाय संघ के कथन अंतर्विश्ट होंगे और इसमें पक्षकारों को मैत्रीपूर्ण समझौता कराने हेतु सुलह अधिकारी द्वारा किये गये प्रयास, विवाद का समाधान करने में पक्षकारों की अस्वीकृति के कारण और सुलह अधिकारी के निश्कर्श अंतर्विश्ट होंगे।
46(1)-यदि किसी विवाद का समझौता सुलह कार्यवाहियों के दौरान नहीं होता है तो कोई भी पक्षकार प्रपत्र-सत्रह में अधिकरण के समक्ष हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विषेश आदेष द्वारा नियम-44 के उपनियम (5) के अधीन रिपोर्ट के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर यथाअपेक्षित रीति से आवेदन कर सकता है।
औद्योगिक अधिकरण को आवेदन और औद्योगिक अधिकरण द्वारा धारा 53 के उपधारा (6) के अधीन आवेदन का विनिष्चय किये जाने की रीति 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 (2)-अधिकरण को किये गये आवेदन में ऐसा विवरण संलग्न होगा जिसमें विवाद के संपूर्ण ब्यौरे, दस्तावेज तथा उनकी सूची और विरोधी पक्षकारों के नाम, पते, संपर्क संख्यायें और ई-मेल पते (यदि संभव हो) अंतर्विश्ट होंगे।
(3)-आवेदक विरोधी पक्षकारों के पता सहित किसी रजिस्ट्रीकृत लिफाफा में उतनी संख्या में आवेदन प्रस्तुत करेगा जितनी संख्या में विरोधी पक्षकार हों।
(4)-यदि अधिकरण का प्रथम-दृश्ट्या यह समाधान हो जाता है कि विवाद का कारण विधिक कारण है तो वह विवाद का संज्ञान ले सकता है और ऐसा दिनांक नियत करते हुए विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी कर सकता है जो यथासंभव ऐसा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के एक माह के भीतर होगा जिसके साथ विवाद उठाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा विवरण संलग्न होगा।
(5)-यदि विरोधी पक्षकार व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघो का परिसंघ हो तो व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ के सचिव या महासचिव को नोटिस जारी की जायेगी और ऐसे सचिव या महासचिव को नोटिस तामील किया जाना क्रमषः संघ या परिसंघ को नोटिस तामील किया गया समझा जायेगा।
(6)-यदि अधिकरण यह पाता है कि आवेदन नियमानुसार नहीं है, आवेदन अपूर्ण है या यह कि विवरण/दस्तावेज/पतायुक्त लिफाफा आवेदन के साथ संलग्न नहीं है तो वह विवाद उठाने वाले व्यक्ति को नियमानुसार उसे प्रस्तुत करने के लिए निदेष दे सकता है।
(7)-विरोधी पक्षकार या पक्षकारगण, जहाँ तक संभव हो, प्रथम सुनवाई के दिनांक से 30 दिन के भीतर ऐसा/ऐसे लिखित विवरण दाखिल करेगा/करेंगे जिसके साथ दस्तावेज तथा दस्तावेजों की सूची, साक्ष्यों की सूची संलग्न होंगे और अन्य पक्षकारों को प्रतियाँ उपलब्ध करायेगा/करायेंगे।
(8)-लिखित विवरण प्रस्तुत किये जाने के दो सप्ताह के भीतर अन्य पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना होगा और उसकी प्रतियाँ अन्य पक्षकारों को अग्रसारित करना होगा।
(9)-अधिकरण लिखित विवरणों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विवाद में विनिष्चय हेतु वाद-बिन्दु सृजित करेगा।
(10)-यदि विवाद उठाने वाला पक्षकार शपथपूर्वक आवेदन प्रस्तुत करता है तो विरोधी पक्षकार को शपथपूर्वक लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा और यदि विरोधी पक्षकार शपथपूर्वक लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो अधिकरण आवेदन में दी गई सामग्री को सत्य उपधारित कर सकता है।
(11)-अधिकरण में समस्त साक्ष्य शपथ-पत्र पर प्रस्तुत किये जायेंगे और विरोधी पक्षकारों के पास उक्त साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण किये जाने का अधिकार होगा।
(12)-समस्त पक्षकार अधिकरण की पूर्व अनुज्ञा से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। (13)-साक्ष्य पूर्ण कर लिये जाने पर तत्काल तर्कों की सुनवाई की जा सकती है अथवा ऐसा कोई दिनांक तर्कों हेतु नियत किया जा सकता है जो साक्ष्य पूर्ण होने के दिनांक से पंद्रह दिन की अवधि से परे न हो।
(14)-अधिकरण सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए स्थगन स्वीकृत नहीं करेगा किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद हेतु पक्षकारों के अनुरोध पर कुल तीन स्थगन से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं किये जायेंगेः
परन्तु यह कि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अधिकरण एक समय में एक सप्ताह से अधिक समय केेेेेेेेेेेेे लिये एक स्थगन किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं कर सकता है।
(15)-यदि कोई पक्षकार किसी भी प्रक्रम में उपस्थित होने में व्यतिक्रम करता है या उसमें विफल हो जाता है तो अधिकरण उक्त मामले में एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है और व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर विनिष्चय कर सकता है :
परन्तु यह कि अधिकरण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के पूर्व एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये आदेष को प्रतिसंहृत कर सकता है। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार के अनुपस्थित होने का आधार न्याय संगत था तो वह यथा प्रतिवादकृत मामले में विनिष्चय करने के लिये अग्रतर कार्यवाही करेगा।
(16)-अधिकरण, व्यक्तिगत अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विषेश आदेष के माध्यम से यथा अपेक्षित रीति से और प्रपत्र में अपना अधिनिर्णय सम्बंधित पक्षकारों तथा राज्य सरकार या इस निमित्त अधिसूचित अधिकारी को अधिनिर्णय घोशित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर संसूचित करेगा।
(17)-अधिकरण ऐसे किसी व्यक्ति को समन कर सकता है तथा उसका परीक्षण कर सकता है जिसका साक्ष्य उसे उक्त मामले का विनिष्चय करने हेतु सारभूत प्रतीत हो और इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1974) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा।
(18)-जहाँ अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के सम्बंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अधिकरण को परामर्ष देने के लिए निर्धारक नियुक्त किये जायं वहाँ अधिकरण ऐसे निर्धारकों का परामर्ष प्राप्त करेगा, किन्तु ऐसा परामर्ष ऐसे अधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 13 (19)-किसी अधिनिर्णय का कोई पक्षकार जो अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना चाहे, अधिकरण में हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यायालय स्टाम्प शुल्क के माध्यम से शुल्क निम्नलिखित रीति से जमा करने के पष्चात् अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकता है अर्थात्ः-
(क) अधिकरण के किसी अधिनिर्णय अथवा उसकी किन्ही कार्यवाहियों में दाखिल किया गया
दस्तावेज प्राप्त करने के लिये शुल्क, प्रति पृश्ठ दस रूपये की दर से प्रभारित किया जायेगा।
(ख) ऐसे किसी अधिनिर्णय, आदेष अथवा दस्तावेज की एक प्रति प्रमाणित करने के लिये प्रति पृश्ठ
दस रूपये शुल्क संदेय होगा और प्रमाणीकरण शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेय होगा
(20)-ऐसा कोई व्यक्ति, जो विवाद का पक्षकार न हो, इस नियम के उपनियम (19) में यथा विहित
शुल्क का संदाय करने के पष्चात् अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त कर सकता है।
(21)-किसी अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों के पास परीक्षण, प्रति-परीक्षण का अधिकार और साक्ष्य की मांग किये जाने पर अधिकरण के समक्ष समावेदन करने का अधिकार होगा।
(22)-अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां खुले न्यायालय में की जायेंगीः परन्तु यह कि अधिकरण अपने समक्ष कोई कार्यवाहियां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये जाने
के लिये निदेष दे सकता है :
परन्तु यह और कि अधिकरण किसी प्रक्रम में यह निदेष दे सकता है कि किसी साक्षी का परीक्षण
और तत्सम्बंधी कार्यवाहियां कैमरा के अन्तर्गत की जायेंगी।
अध्याय-आठ हड़ताल और तालाबन्दी
47-धारा 62 की उप-धारा (1) में निर्दिश्ट हड़ताल की नोटिस किसी औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक को प्रपत्र-अठारह में दी जायेगी जिस पर समझौताकारी संघ के सचिव अथवा व्यवसाय संघ के सचिवों द्वारा ऐसे औद्योगिक अधिश्ठान से सम्बंधित समझौताकारी परिशद में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किया जायेगा जिसकी प्रति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रूप से सम्बंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को पृश्ठांकित की जायेगी।
व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल की नोटिस दी जायेगी, व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण, जिसे/ जिन्हें ऐसी नोटिस दी जायेगी और धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन ऐसी नोटिस दिये जाने की रीति धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन तालाबन्दी की नोटिस और उप-धारा (6) के अधीन प्राधिकार दिये जाने की रीति
48(1)-धारा 62 की उप-धारा (2) में निर्दिश्ट तालाबंदी की नोटिस, किसी औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक द्वारा ऐसे औद्योगिक अधिश्ठान से सम्बंधित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सचिव को प्रपत्र-उन्नीस में दी जायेगी जिसकी प्रति, सम्बंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त तथा राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जायेगी। उक्त नोटिस, नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिश्ठान के मुख्य प्रवेष द्वार के सूचना पट्ट पर या इलेक्ट्रॉनिक पट्ट पर सहजदृष्य रूप में प्रदर्षित की जायेगी।
(2)-यदि किसी औद्योगिक अधिश्ठान का नियोजक, धारा 62 की उप-धारा (1) में यथा निर्दिश्ट रूप में हड़ताल की कोई नोटिस प्राप्त करता है अथवा धारा 62 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को तालाबन्दी की नोटिस देता है तो वह ऐसी नोटिस प्राप्त किये जाने के दिनांक से अथवा ऐसी नोटिस दिये जाने के दिनांक से पांच दिन के भीतर सम्बंधित सुलह अधिकारी और श्रम आयुक्त को ततसम्बंध में सूचना हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा साधारण या विषेश आदेष के माध्यम से यथा अपेक्षित रीति से दी जायेगी।
अध्याय नौ कामबंदी, छंटनी और बंदी
धारा 70 के खण्ड ग के अधीन कर्मकार की छंटनी के पूर्व नोटिस तामील किये जाने की रीति
49-यदि कोई नियोजक अपने औद्योगिक अधिश्ठान में नियोजित किसी कर्मकार, जो अन्यून एक वर्श तक उसके अधीन निरन्तर सेवा में रहा हो, की छंटनी करना चाहता हो तो ऐसे नियोजक को ऐसी छंटनी के सम्बंध में नोटिस प्रपत्र-बीस में राज्य सरकार, श्रम आयुक्त और सम्बंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देनी होगी।
धारा 72 के अधीन छंटनीषुदा कर्मकारों को पुनर्नियोजन का अवसर प्रदान किये जाने की रीति
50-जहाँ किसी औद्योगिक अधिश्ठान में कोई रिक्ति होती है और ऐसे औद्योगिक अधिश्ठान के कर्मकारों की, इस तरह की रिक्ति को भरे जाने के प्रस्ताव के एक वर्श पूर्व, छंटनी की जाती है, तो ऐसे औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक को ऐसे छंटनीषुदा कर्मकारों, जो भारत के नागरिक हों, को कम से कम तीस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा और ई-मेल के माध्यम से पुनर्नियोजन का एक अवसर प्रदान करेगा। यदि ऐसे कर्मकार नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो नियोजक, ऐसी रिक्ति को भरने में उन्हें अन्य व्यक्तियों से अधिमान प्रदान करेगा। 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 51-यदि कोई नियोजक कोई औद्योगिक अधिश्ठान बंद करना चाहे तो उसे प्रपत्र इक्कीस में ऐसी बन्दी की नोटिस राज्य सरकार को देनी होगी और उसकी एक प्रति श्रम आयुक्त और सम्बंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से प्रेशित करनी होगी।
धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन आषयित बंदी के लिये नियोजक द्वारा नोटिस तामील किये जाने की रीति
अध्याय दस
कतिपय अधिश्ठानों में कामबंदी, छंटनी और बंदी के संबंध में विषेश उपबंध
52-धारा 78 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आषयित बंदी के कारणों को उल्लिखित करते हुए आवेदन नियोजक द्वारा प्रपत्र बाइस में किया जायेगा और ऐसे आवेदन की प्रति सम्बंधित कर्मकार को एक साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से तामील की जायेगी। ऐसा आवेदन नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिश्ठान के मुख्य प्रवेष द्वार के सूचना पट््ट अथवा बोर्ड पर सहजदृष्य रूप से भी प्रदर्षित किया जायेगा।
धारा 78 की उप-धारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आषयित कामबंदी के लिये आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन पत्र की प्रति कर्मकारों को तामील किये जाने की रीति
धारा 78 की उप-धारा (7) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा
53-राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किये गये आवेदन पर, धारा 78 की उप-धारा (4) के अधीन, आदेष दिये जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान करते हुये या उसे अस्वीकृत करते हुए अपने आदेष की समीक्षा कर सकती है।
54-धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिश्ट अनुज्ञा हेतु आवेदन, नियोजक द्वारा प्रपत्र तेईस में, आषयित छंटनी के कारणों को स्पश्ट रूप से उल्लिखित करते हुये हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जायेगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति, कर्मकारों को भी हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेशित की जायेगी। ऐसा आवेदन नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिश्ठान के प्रवेष द्वार के सूचना पट्ट पर या उसके बोर्ड पर भी सहजदृष्य रूप में प्रदर्षित किया जायेगा।
धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा आषयित छंटनी हेतु राज्य सरकार को आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को तामील किये जाने की रीति
धारा 79 की उप-धारा (6) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा
55-राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किये गये आवेदन पर धारा 79 की उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करते हुये या उसे अस्वीकृत करते हुए आदेष किये जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर समीक्षा कर सकती है।
56-ऐसे किसी नियोजक, जो औद्योगिक अधिश्ठान बंद करना चाहता हो जिसके लिये संहिता का अध्याय-दस लागू होता है, को आषयित बन्दी के प्रभावी होने के दिनांक से कम से कम नब्बे दिन पूर्व, राज्य सरकार को पूर्व अनुज्ञा हेतु औद्योगिक अधिश्ठान के आषयित बंदी के कारणों का स्पश्ट उल्लेख करते हुये, हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र चौबीस में आवेदन करना होगा और साथ ही साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति औद्योगिक अधिश्ठान में प्रचालित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को भी हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेशित की जायेगी।
धारा 80 की उप-धारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा किसी औद्योगिक अधिश्ठान की आषयित बन्दी हेतु राज्य सरकार को आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को तामील किये जाने की रीति
धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा
57-राज्य सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किये जाने पर धारा 80 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करते हुये या उसे अस्वीकृत करते हुये अपने आदेष की समीक्षा, ऐसा आदेष किये जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर कर सकती है।
अध्याय ग्यारह
कर्मकार पुनर्कौषलकरण निधि
58-धारा 83 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन नियोजक के अंषदान के अतिरिक्त, निधि पुनर्कौषलकरण निधि में अन्य स्रोतों से अंषदान
में निम्नलिखित अंषदान सम्मिलित होंगे-
(क) केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के किसी निकाय या प्राधिकरण से अंषदान।
(ख) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी निकाय या प्राधिकरण से अंषदान।
(ग) ऐसे अन्य स्रोताें से अंषदान जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विषेश आदेष द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाय। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 15 धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन निधि का उपयोग किये जाने की रीति
59-प्रत्येक नियोजक, जो इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी किया हो, कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी के दिनांक से दस दिवस के भीतर, धारा 83 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसार कोई धनराषि, राज्य सरकार के आदेष की अपेक्षानुसार अनुरक्षित किये जाने वाले खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्तरित करेेगा। ऐसे खाते का नाम उत्तर प्रदेष सरकार के श्रम विभाग और श्रमायुक्त की वेबसाइट पर परिदर्षित किया जायेगा। खाते का परिचालन ऐसे प्राधिकारी तथा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसाकि राज्य सरकार के आदेष द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाय। इस प्रकार प्राप्त निधि का अन्तरण प्रत्येक कर्मकार या कर्मकारों के खाते में श्रमायुक्त या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिश्ट प्राधिकारी द्वारा नियोजक से निधियां प्राप्त किये जाने के पैतालीस दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जायेगा। नियोजक, श्रमायुक्त को एक सूची भी प्रस्तुत करेगा जिसमें छंटनी किये गये प्रत्येक कर्मकार का नाम, प्रत्येक कर्मकार के सम्बंध में उसके अंतिम पन्द्रह दिनों की आहरित मजदूरी के बराबर धनराषि, और साथ ही साथ उनके बैंक खाते का विवरण अन्तर्विश्ट होगा जिससे श्रमायुक्त उनके सम्बन्धित खाते में धनराषि अन्तरित करने में सक्षम हो सके।
अध्याय-बारह 60(1)-यदि धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का प्रषमन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे आगे प्रषमन अधिकारी कहा गया है) की यह राय हो कि संहिता के अधीन अपराध शमनीय है तो वह नियोजक को प्रपत्र पच्चीस में हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस भेजेगा।
धारा 89 के अधीन अपराध प्रषमन के लिये आवेदन-पत्र और अपराध प्रषमन की रीति
(2)-नियोजक यदि ऐसा चाहे तो उपनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्रपत्र छब्बीस में, हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रषमन अधिकारी को आवेदन करेगा तथा धनराषि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करेगा।
(3)-यदि अभियुक्त उपनियम (2) की अपेक्षा का अनुपालन करता है तो प्रषमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गयी धनराषि से अपराध का प्रषमन करेगा तथा यदि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन संस्थित न किया गया हो तो अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन हेतु कोई षिकायत संस्थित नहीं की जायेगी।
(4)-यदि अपराध का प्रषमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पष्चात् किया जाता है, तो प्रषमन अधिकारी, धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी या सक्षम न्यायालय, जिसके समक्ष अभियोजन लम्बित हो, को सूचित करेगा तथा ऐसी सूचना प्राप्त करने के पष्चात् अधिकारी या न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और अभियोजन समाप्त कर देगा।
(5)-प्रषमन अधिकारी, राज्य सरकार के निदेष, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अध्यधीन इस नियम के
अधीन अपराध शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
अध्याय- तेरह 61(1)-संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक षिकायत हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रपत्र-सत्ताईस में की जायेगी और उसके साथ षिकायत में उल्लिखित विरोधी पक्षकारों की संख्या के अनुसार प्रतियाँ संलग्न की जायेंगी।
धारा 91 के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा षिकायत किये जाने की रीति
(2)-उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक षिकायत का सत्यापन षिकायत करने वाले कर्मकार द्वारा या यथास्थिति सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राश्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समाधान के अनुसार प्रमाणीकृत कर्मकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो वाद के तथ्यों से भिज्ञ हो, द्वारा किया जायेगा।
62-जहाँ कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य न हो, वहाँ उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार से या द्वारा सम्बद्ध किसी व्यवसाय संघ जिसमें वह नियोजित हो, के कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी को संहिता के अधीन ऐसे विवाद, जिसमें कर्मकार एक पक्षकार हो, से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये प्रपत्र-अट्ठाईस में प्राधिकृत किया जा सकता है।
63-जहाँ नियोजक, किसी नियोजक संघ का सदस्य न हो वहाँ वह प्रपत्र-उन्तीस में ऐसे उद्योग, जिसमें नियोजक लगा हुआ हो, से सम्बद्ध किसी कर्मचारी संघ या उसमें संलग्न किसी अन्य नियोजक से सम्बद्ध संघ के किसी अधिकारी को ऐसे किसी विवाद, जिसमें नियोजक एक पक्षकार हो, के सम्बंध में संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।
धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिये कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति
आज्ञा से, सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव। 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-1
[नियम 3 देखें]
समझौते का ज्ञापन
पक्षकारों के नाम :
नियोजकों के प्रतिनिधिकर्ता............................................................
मजदूरों के प्रतिनिधिकर्ता...............................................................
मामले का संक्षिप्त उद्धरण
............................................................................................................... ...............................................................................................................
...............................................................................................................
करार के निबन्धन
1-...............................................................................................
2-............................................................................................. 3-............................................................................................
साक्षीगण पक्षकारों के हस्ताक्षर
1-....................... 1-.......................................
(नाम एवं पदनाम) (नाम एवं पदनाम)
2-...................... 2-.......................................
(नाम एवं पदनाम) (नाम एवं पदनाम)
* संराधन अधिकारी के हस्ताक्षर प्रतिलिपिः-
1- क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0............................... 2- श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष।
* समझौता यदि संराधन के कार्यवाही के बाहर हो जाता है, उस स्थिति में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 17 प्रपत्र-2
[नियम 8 देखें]
व्यवसाय संघ के पंजीकरण का आवेदन-पत्र
दिनांक को..............................दिन..................................... वर्ष 20.............
1. हम इसके द्वारा निम्न व्यवसाय संघ के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते है......................
....................................................................................................
2. संघ के मुख्य कार्यालय का पता........................................................................
3. संघ के अस्तित्व में आने का दिन..........माह..........वर्ष 20......और आवेदन-पत्र दिये जाने के दिनांक को पंजिका पर.............सदस्यों की संख्या।
4. सेवायोजक संघ/श्रमिक संघ संलिप्त.................................उद्योग (या धन्धा)
5. सदस्यों के संकल्प द्वारा हमे इस आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है
| हस्ताक्षर | व्यवसाय | पता | |
| हस्ताक्षरित 1................ | |||
| 2.................. | |||
| 3.................. | |||
| 4.................. | |||
| 5.................. | |||
| 6.................. | |||
| 7.................. |
परिशिष्टः-
1. अनुसूची I
2. अनुसूची II
3. अनुसची III
4. आवेदन का हलफनामा
5. व्यवसाय संघ के विधान की प्रति अथवा उपनियमों की प्रति के साथ में विधान अथवा उपनियमों को अंगीकृत करने का संकल्प-पत्र।
6. आवेदक को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संकल्प-पत्र की प्रति
7. व्यवसाय संघों के परिसंघ अथवा केन्द्रीय संगठन होने की दषा में संघ के प्रत्येक सदस्य का संकल्प-पत्र की प्रति। 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 सेवा में,
रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स,
उत्तर प्रदेष।
अनुसूची-I
अधिकारियों की सूची
| क्र0सं0 | शीर्षक | नाम | उम्र | पता | व्यवसाय |
| 1 | |||||
| 2 |
अनुसूची- II
हम...............................(व्यवसाय संघ का नाम) में सहमति से अधिकारी निर्वाचित करने की घोषणा करते हैंः-
| नाम | पदनाम | हस्ताक्षर |
अनुसूची- III
दिनांक.....................को दायित्व और आस्तियों का विवरण
(इस भरे जाने की आवष्यकता नहीं है, यदि संघ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के एक वर्ष से कम
अस्तित्व में था।
| दायित्व | रू0पै0 | आस्तियाँ | रू0पै0 |
| सामान्य कोष की धनराषि राजनैतिक कोष की धनराषि ऋण .............से अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट किया जाएगा) कुल दायित्व | नकदी कोषागार के हाथ में सचिव के हाथ में बैंक में निम्न सूची के अनुसार बैंक प्रतिभुओं के स्थावर में स्थावर सम्पत्ति मामलें और फर्नीचर के लिए असंदत्त अभिदान बकाया ऋण अन्य आस्तियाँ (विनिर्दिष्ट की जाएंगी) कुल आस्तियाँ | ||
प्रतिभूतियों की सूची
| विषिष्टियां | सामान्य | बाजार मूल्य | हाथ में |
| 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- |
प्रपत्र-3
[नियम 10 देखें]
व्यवसाय संघ का पंजिका
| 1-क्रमांक अधिकारी | |||||||
| 2-संघ का नाम | |||||||
| 3-मुख्य कार्यालय का पता | |||||||
| 4-पंजीयन की तिथि | |||||||
| 5-आवेदन-पत्रों की संख्या | |||||||
| 6-रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची से आवेदकों की संख्या | पद ग्रहण करने का वर्ष | नाम | प्रवेश के समय उम्र | पता | व्यवसाय | पद त्यागने का वर्ष | कार्यकारिणी में पद के अतिरिक्त अन्य पद धारण, तिथि सहित |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| (1) | |||||||
| (2) | |||||||
| (3) | |||||||
| (4) | |||||||
| (5) | |||||||
| (6) | |||||||
| (7) |
प्रपत्र-4
[नियम 11 देखें]
व्यवसाय संघ के पंजीयन का प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि.............................................................................................
.....................औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अन्तर्गत दिनांक...................को पंजीकृत किया गया।
रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन का हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 21 प्रपत्र-5
[नियम 13 देखें]
व्यवसाय संघ के पंजीयन के पूर्व रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का
मानक प्रारूप
साक्षी प्रस्तुत करता हैः- 1-यह कि हमने नाम के तहत नियम 8 के साथ औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। ...................................................................................................................... ;(व्यवसाय संघ का प्रस्तावित नाम)।
2-यह कि हम विधिवत उक्त संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृ त हैं। 3-यह कि आवेदन की साम(cid:7061)ी और आवेदन के साथ संल(cid:7336) दस्तावेज सत्य और सही हैं और कु छ भी छु पाया नह(cid:7277) गया है।
प्रतिनियुक्तियों के हस्ताक्षर
1- ..................................................
2- ...................................................
3- ....................................................
4- .....................................................
5- ......................................................
6- .......................................................
7-...........................................................
सत्यापन
यह सत्यापित है कि पूव(cid:7299)क्त हलफनामे की साम(cid:7061)ी मेरे (cid:6980)ान और वि(cid:7393)ास में सत्य और सही से सव(cid:7299)त्तम है।
दिनांक ...................................................... आवेदक के हस्ताक्षर 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-6
[नियम 14 देखें]
देनदारियों और परिसंपत्तियों का सामान्य विवरण........................................का दिन.....................20.....
| देनदारियाँ | रूपये | परिसंपत्तियाँ | रूपया |
| सामान्य निधि की धनराशि | ......................... | नगद | ......................... |
| राजनीतिक निधि की धनराशि | ............................ | कोषाध्यक्ष के पास | ......................... |
| ऋण प्रपत्र 1............................. | .............................. | प्रतिभूति के रूप में | ......................... |
| 2........................................ | .............................. | बैंक मे ं | ......................... |
| 3........................................ | .............................. | बैंक मे ं | ......................... |
| कर्ज के कारण 1.................... 2.................................................. 3................................................. | .............................. | नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूतियां | ......................... |
| अन्य देयतायें 1......................... 2................................................... | .............................. | अवैतनिक सदस्यता बकाया होने के कारण | ......................... |
| ऋण के 1................ 2.................... | ......................... | ||
| अचल परिसम्पत्ति | ......................... | ||
| सामान और फर्नीचर | ......................... | ||
| अन्य परिसम्पत्ति 1....... 2........................ | ......................... | ||
| कुल देयतायें | ................................... | कुल परिसंपत्तियाँ | ......................... |
| प्रतिभूतियों की सूची | |||
| विशेष मूल्य | सामान्य मूल्य | बाजार मूल्य | हाथों में |
प्रपत्र-7
[नियम 15 देखें]
आवेदन-पत्र वापस करने या निरस्त करने का आवेदन-पत्र
व्यवसाय संघ का नाम .......................................................................................................
(पता)
पंजीकरण क्रमांक ............................................................................................................
दिनांक से .................दिवस तक .................20........
सेवा में,
रजिस्ट्रार,
व्यवसाय संघ,
उपर्यक्त वर्णित टे्रड यूनियन की मंषा है कि टे्रड यूनियन्स एक्ट, 1926/ औद्योगिक संबध संहिता, 2020 के तहत इसके पंजीकरण का प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाए या रदद् कर दिया जाए, संकल्प दिवस ............20...... पर आयोजित एक आम बैठक में इस प्रकार का पारित कर दिया गया है।
(संकल्प की सही एवं वास्तविक प्रति यहां दें)
हस्ताक्षरित
अध्यक्ष/महासचिव * यदि एक आम बैठक में नहीं, तो अनुरोध किस प्रकार से किया गया है, यह बताएंंं। 24 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-8
[नियम 18 देखें]
1-संघ का नाम एवं पता.............................................................................
2-पंजीकरण संख्या एवं दिनांक.......................................................................
3-महासभा में कार्यकारी निकाय में हुए परिवर्तन का अनुश्रवण किया गया है, जो..................................................
......................../........./.........(दिन/माह/वर्ष).................................(समय) की अध्यक्षता में श्री/सुश्री..
..................................
| पदनाम नाम उम्र पता व्यवसाय |
| 1 2 3 4 5 |
| हस्ताक्षर हस्ताक्षर |
| पूर्व महासचिव निर्वाचित अध्यक्ष पूर्व महामंत्री/सचिव निर्वाचित महामंत्री/सचिव |
नोटः-
1-यदि अध्यक्ष एवं महासचिव के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं तो इसके पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया जायेगा।
2-यदि किसी पदाधिकारी के त्याग-पत्र के कारण कार्यकारी निकाय में परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे त्याग-पत्र की प्रमाणित प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 25 प्रपत्र-9
[नियम 23 (1) देखें]
व्यवसाय संघों के समामेलन की सूचना
(क) पंजीकृत व्यवसाय संघ का नाम..................................................................................
पंजीकरण संख्या ...............................................................................................
(ख) पंजीकृत व्यवसाय संघ का नाम...................................................................................
पंजीकरण संख्या (यदि दो से अधिक हों तो)......................................................................
पता.............................................................................................................
दिनांक...................दिन..............वर्ष, 20....
सेवा में,
रजिस्ट्रार,
व्यवसाय संघ,
यहाँ दी गई सूचना कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-24 की उपधारा (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, उपर्युक्त व्यवसाय संघों में से प्रत्येक के सदस्यों ने व्यवसाय संघ के रूप में एक साथ समामेलित होने का संकल्प लिया है।
और यह कि उक्त समामेलन की शर्तें निम्नलिखित है, (शर्तों को बताएं)
और यह कि इस व्यवसाय संघ को इस उद्देश्य से बुलाया जायेगा।
इस नोटिस को व्यवसाय संघ द्वारा अपनाये गये नियमों (यदि ऐसा है) तो सम्मिलित नियमों की एक प्रति इस नोटिस के साथ संलग्न करेगी।
(प्रत्येक व्यवसाय संघ के 07 सदस्यों एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिए)
हस्ताक्षर किया हुआ
सचिव
1-
2-
3-
4-
5-
सदस्य 26 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-10
[नियम 23 (3) देखें]
व्यवसाय संघों के समामेलन की पंजिका
| क्रमांक | संयुक्त संघों का नाम | संघ के नाम, जिनमें संघों का समामेलन होना | समामेलन की सूचना की तिथि | समामेलन की सूचना की तारीख, जिस पर पंजिका में समामेलन दर्ज किया गया। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
प्रपत्र-11
[नियम 25 देखें]
वार्षिक रिटर्न (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 में वर्णित), 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए....
.....
संघ/परिसंघ का नाम....................................................................................
पंजीकृत मुख्यालय........................................................................................
पंजीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या..........................................................................
(क) वर्ष की शुरूआत में सम्बद्ध संघों की संख्या...........................................
व्यवसाय संघ के परिसंघ द्वारा
दिये जाने वाले रिटर्न
(ख) वर्ष के दौरान शामिल होने वाले संघों की संख्या.................................
(ग) वर्ष के दौरान असन्तुष्ट यूनियनों की संख्या.........................................
(घ) वर्ष के अन्त में सम्बद्ध यूनियनों की संख्या...........................................
(क) वर्ष के शुरूआत में पुस्तिका में सदस्यों की संख्या..............................
केवल व्यापार संघ द्वारा दिये जाने
वाले रिटर्न
(ख) वर्ष के दौरान भर्ती सदस्यों की संख्या..................................................
(साथ जोड़े)
(ग) वर्ष के दौरान छूटे हुए सदस्यों की संख्या..........................................
(कटौती)
(घ) वर्ष के अन्त में पुस्तिका में सदस्यों की कुल संख्या..........................
पुरूष...................
महिला...................
(संघों का नाम का अलग-अलग विवरण क, ख एवं ग में दिया जाना चाहिए)
राजनीतिक में योगदान देने वाले सदस्यों की
संख्या निधि....................................................
व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रति, जो इस रिटर्न के प्रेषण की तिथि तक सही है, संलग्न है।
दिनांक............................वर्ष 20........ सचिव 28 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-12
[नियम 29 (क) देखें]
व्यवसाय संघों के विवादों के निपटारे के आवेदन-पत्र
औद्योगिक न्यायाधिकरण से पहले..........................................................................
मध्य
आवेदक का नाम एवं पदनाम
तथा
(विपक्षी/विपक्षीगण का नाम एवं पदनाम)
व्यवसाय संघ के विवाद की संक्षिप्त पुनरावृत्ति
आवेदक का हस्ताक्षर
सत्यापन
यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दी गई सामग्री मेरे संज्ञान में सत्य, सही और विश्वसनीय है। आवेदक का हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 29
प्रपत्र-13
[नियम 38 देखें]
अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेषों का रजिस्टर
क्षेत्र का नाम .....................................
जिले का नाम ……………………………
| पश्चात्वर्ती संशोधन | |||||||||||||||||||||||||
| प्रथम संशोधन द्वितीय संशोधन तृतीय संशोधन | चतुर्थ संशोधन | ||||||||||||||||||||||||
| क्रमांक | आवेदक का नाम | अधिष्ठान का नाम व पता | वायोजक का नाम पता े स | उद्योग की श्रेणी | अधिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या | का नाम व पता व्यवसाय संघ अथवा श्रमिकों के प्रतिनिधियों | अधिष्ठान में कार्यरत व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या | क्या मॉडल स्थायी आदेश अंगीकृत किया गया है | क्या स्थायी आदेश प्रमाणित किये गये हैं | थम अनसूची के मामले, जो लागू किये गये हैं (केवल क्रमांक अंकित करें) ्र प | माणन की तिथि ्र प | अन्य विवरण | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
प्रपत्र-14
[नियम 40 देखें]
नियोजक द्वारा प्रस्तावित सेवाषर्तो में परिवर्तन की सूचना
नियोजक का नाम......................................................................................
पता...................................................................................................
दिनांक.........................दिन.........................वर्ष 20....................................
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-40 के अनुरूप, मैं/हम एतद्द्वारा सभी सम्बन्धितों को नोटिस देते हैं कि यह मेरा/हमारा श्रमिकों की सेवाषर्तों को, जो कि चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में दिनांक ........................से प्रभावित करने का प्रस्ताव है।
हस्ताक्षर...............................
पदनाम.................................
परिषिष्ट
परिवर्तन का विस्तृत विवरण दें/अभीष्ट परिवर्तन, जो किये जाने है,
प्रतिलिपिः-
1- सचिव, पंजीकृत व्यापार संघ।
2- क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेष.................(सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त) (केन्द्रीय) के कार्यालय का पता लिखें।
3- श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 31
प्रपत्र-15
(नियम 41 देखें)
करार
नियोजकों के प्रतिनिधि....................................... कर्मकार/कर्मकारों की प्रतिनिधि............................................. पक्षों की बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को ..............................(मध्यस्थ/मध्यस्थों के नाम और पते का उल्लेख करें) को मध्यस्थ निर्णय को निर्देशित करने का करार है-
(एक) विवादग्रस्त विशिष्ट विषय। (दो) अन्तर्गत प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के नाम व पते का समाविष्ट करते हुए विवाद के पक्षकारों का विवरण।
(तीन) कर्मकार का नाम, ऐसे मामले, जिसमें वह स्वयं विवाद में सम्मिलित हो अथवा संघ का नाम, प्रश्नगत कर्मकार अथवा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला, यदि हो। (चार) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या। (पाँच) विवाद द्वारा प्रभावित अथवा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या।
* हम यह भी करार करते हैं कि मध्यस्थ(औं) के बहुमत निर्णय हम पर बाध्य होंगे/ऐसे मामलों में मध्यस्थों की राय बराबर विभावित होगी वे किसी अन्य व्यक्ति को अम्पायर नियुक्त करेंगे, जिसका पंचनिर्णय हम पर बाध्यकारी होगा।
मध्यस्थ (औं) राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में करार के प्रकाशन की तिथि से.........अवधि (पक्षों के बीच करारित अवधि का उल्लेख करें) अथवा ऐसी अवधि, जो कि आपसी लिखित सहमति से विस्तारित की जाय, के भीतर पंचनिर्णय देंगे। यह किसी मामले में उपरोक्त अवधि में पंचनिर्णय नहीं दिया जाता है तो मध्यस्थ निर्णय हेतु संदर्भन स्वतः निरस्त हो जायेगा और हम नये मध्यस्थंभ के लिए मोलभाव करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
साक्षी (1)......................................................... (2)........................................................ प्रतिलिपिः
(1) क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश............. (सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय का स्थानीय पता) (2) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। (3) सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0 शासन।
पक्षों के हस्ताक्षर
सेवायोजक का प्रतिनिधि..............................................
प्रतिनिधि श्रमिक/श्रमिकगण......................................
32 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021प्रपत्र-16 (नियम 43 देखें) संकल्प में......................................................(प्रतिष्ठान का नाम व पता), जहाँ कोई श्रमिकों की पंजीकृत व्यवसाय संघ न हो, वहाँ हम नीचे दिये गये व्यक्तियों को धारा-42 की उपधारा-5 के खण्ड-एक के उपखण्ड (ग) के में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत पहले की कार्यवाही में खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए या मध्यस्थता के दौरान किसी भी करार पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत करते हैंः-
| क्रमांक | प्रतिनिधियों का नाम | पदनाम | पता |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| क्रमांक | कर्मकारों का नाम | हस्ताक्षर | क्रमांक | कर्मकारों का नाम | हस्ताक्षर |
| 1 | 28 | ||||
| 2 | 29 | ||||
| 3 | 30 | ||||
| 4 | 31 | ||||
| 5 | 32 | ||||
| 6 | 33 | ||||
| 7 | 34 | ||||
| 8 | 35 | ||||
| 9 | 36 | ||||
| 10 | 37 | ||||
| 11 | 38 | ||||
| 12 | 39 | ||||
| 13 | 40 | ||||
| 14 | 41 | ||||
| 15 | 42 | ||||
| 16 | 43 | ||||
| 17 | 44 | ||||
| 18 | 45 | ||||
| 19 | 46 | ||||
| 20 | 47 | ||||
| 21 | 48 | ||||
| 22 | 49 | ||||
| 23 | 50 | ||||
| 24 | 51 | ||||
| 25 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||
| 27 | 54 |
प्रपत्र-17
(नियम 46 देखें)
समक्ष औद्योगिक न्यायाधिकरण........................................................(नाम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का स्थान) ..................................................................................................................................................................(आवेदक का नाम व पता)
एवं
.........................................................................................................................................................(विपक्षी/विपक्षियों का नाम पता) .
के मध्य
मेरे/हमारे एवं विपक्षी/विपक्षियों के मध्य निम्नलिखित विवाद विद्यमान हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................(विवाद का संक्षिप्त विवरण)
उपरोक्त विवाद में.............................संराधन अधिकारी के समक्ष संराधन कार्यवाही हुई परन्तु संराधन कार्यवाही में कोई समझौता सम्पन्न नहीं हुआ।
अतएव मैं/हम न्यायाधिकरण के समक्ष अभिनिर्णय हेतु विवाद को प्रस्तुत करते हैं
हस्ताक्षर
( नाम व पता )
सत्यापन
यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवेदन की अन्तरवस्तु सत्य व सही है।
हस्ताक्षर
(नाम व पता) 34 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
प्रपत्र-18
(नियम 47 देखें)
सौदेबाजी करने वाले संघ अथवा सौदेबाजी करने वाले परिषद के संघों अथवा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल के
लिए दी जाने वाले नोटिस का प्रारूप
(कर्मकारों के 05 प्रतिनिधियों का नाम)
दिनांक............................................माह.......................................................20.............................
सेवा में,
................................(नियोजक का नाम)
प्रिय महानुभाव/महानुभावों
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-62 की उपधारा (1) में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार मैं/हम एतदद्वारा आपको यह नोटिस देते हैं कि मैं/हम परिशिष्ट में उल्लिखित कारणों के लिए..........................20.................
से हड़ताल करने/हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करते हैं।
सदभावी,
सचिव
सौदेबाजी संघ/सौदेबाजी परिषद/
चयनित प्रतिनिधि
परिशिष्ट
मामले का विवरण
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
प्रतिलिपिः-
1-क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश............................................
(स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त के कार्यालय का पता अंकित करें)
2-श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3-सचिव, श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 35
प्रपत्र-19
( नियम 48 देखें)
सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा वाले अधिष्ठान के नियोजक द्वारा तालाबन्दी की सूचना दिये जाने वाले नोटिस का
प्रारूप
औद्योगिक अधिष्ठान का नाम................................................
पता...............................................................................................
दिनांक...........................................माह................................20..............................
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-62 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत मैं/हम एतद्द्वारा सभी सम्बन्धितों को यह नोटिस देते हैं कि यह कि मैं/हम परिशिष्ट में वर्णित कारणों से मेरे अथवा हमारे प्रतिष्ठान के........................विभाग(ओं)/प्रभाग(ओं) में ...................................से तालाबन्दी करने की आशय की नोटिस देते हैं। हस्ताक्षर नाम व पदनाम
परिशिष्ट
कारणों का विवरण
.....................................
......................................
प्रतिलिपिः-
(1) सौदेबाजी संघ/परिषद के सचिव/सचिवों, यदि कोई हों।
(2) क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश........................................
(स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त के कार्यालय का पता यहाँ अंकित करें)
(3) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, उ0प्र0 शासन। 36 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
प्रपत्र-20
( नियम 49 देखें)
औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 की धारा-70 के क्लाज (ग) के अन्तर्गत नियोजक द्वारा दी जाने वाले छंटनी की
नोटिस का प्रारूप
नियोजक का नाम...........................................
पता......................................................................
दिनांक...........................माह.............................20.....................
सेवा में,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय।
महोदय,
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-70 के क्लाज (ग) के अन्तर्गत मैं/हम एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने...........................कर्मकारों को ................../..................../.............................(दिन/माह/वर्ष) से परिशिष्ट में वर्णित कारणों से छंटनी करने का निर्णय लिया है।
* 2-सम्बन्धित कर्मकारों को संहिता की धारा-70 के क्लाज (ग) में अपेक्षित एक माह की लिखित नोटिस.......
............./............................/...........................(दिन/माह/वर्ष) को दे दी गई है।
**3-कर्मकारों को संहिता की धारा-70 के क्लाज (ग) में अपेक्षित नोटिस की एवज एक माह का वेतन दे दिया गया था।
***4-छंटनी करार के अनुक्रम में लागू की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5-औद्योगिक अधिष्ठान में कुल नियोजित कर्मकारों की संख्या....................है तथा उनकी कुल संख्या, जिनकी छंटनी की गई है, निम्नलिखित हैः-
| कर्मकारों की श्रेणी एवं पदनाम, जिनकी छंटनी की जानी है | कर्मकारों की संख्या | |
| नियोजित | छंटनी की जाने वाले | |
| 1 | 2 | 3 |
6-मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि सम्बन्धित कर्मकार/कर्मकारों को संहिता की धारा-70 के क्लाज (ख) के प्रावधानों के अनुसार............................./......................................./...........................(दिन/माह/वर्ष) को नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें देय क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जायेगा।
*,**,***खण्ड, जो लागू नहीं हैं, विलोपित करें।
हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
परिशिष्ट कारणों का विवरण................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ प्रतिलिपिः-
(1) क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश........................................ (स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त के कार्यालय का पता यहाँ अंकित करें) (2) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। (3) सेवायोजन अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय (सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय का पूरा पता अंकित करें) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 37
प्रपत्र-21
(नियम 51 देखें)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-70 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियोजक द्वारा दी जाने वाले बंदी की
नोटिस का प्रारूप
नियोजक का नाम...........................................
पता......................................................................
दिनांक.............................माह............................20....................
सेवा में,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय।
महोदय,
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-70 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मैं/हम एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने........................... (प्रतिष्ठान का नाम) को ................../..................../.............................
(दिन/माह/वर्ष) से परिशिष्ट में वर्णित कारणों से बंदी करने का निर्णय लिया है। प्रतिष्ठान के बंदी के फलस्वरूप सेवा से पृथक होने वाले कर्मकारों की संख्या ............................ है।
हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
कारणों का विवरण...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
प्रतिलिपिः-
(1) क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश........................................
(स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त के कार्यालय का पता यहाँ अंकित करें)
(2) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 38 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-22
( नियम 52 देखें)
औद्योगिक अधिष्ठानों, जिन पर औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के अध्याय-दस के प्राविधान लागू हैं, में कर्मकारों के बैठकी अथवा बैठकी जारी रखने की अनुमति के आवेदन का प्रारूप
सेवा में,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय।
महोदय,
औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 78 की उपधारा (1) के अंतर्गत मैं/हम एतद्द्वारा मेरे/हमारे अधिष्ठान में कुल नियोजित कर्मकारों ........................ में से .................... कर्मकारों की परिशिष्ट में वर्णित कारणों से, बैठकी करने/बैठकी जारी करने का आवेदन करते हैं। कथित कर्मकारों की *बैठकी करने/बैठकी जारी करने का अनुरोध करते हैं।
ऐसे कर्मकार, जिनकी बैठकी करने की अनुमति दी जाएगी, को औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 78 की उपधारा (6) की सपठित धारा 67 के अंतर्गत अनुमन्य क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
* जो लागू न हों, काट दें।
परिशिष्ट
(प्रत्येक मद का उत्तर दें)
मद संख्याः-
1. उपक्रम का नाम, पूरा पता, टेलीग्राफिक पता, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल पता के साथ। 2. उपक्रम की प्रास्थितिः-
(i) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम/राज्य सार्वजनिक उपक्रम/विदेशी बहुमत कम्पनी/संयुक्त क्षेत्र आदि है?
(ii) यदि वृहद औद्योगिक घराने से सम्बन्धित है, कृपया नियंत्रक समूह अंकित करें और यदि विदेशी बहुमत कम्पनी है, तो विदेशी होल्डिंग की सीमा अंकित करें।
(iii) क्या उपक्रम अनुज्ञप्ति प्राप्त/पंजीकृत है, यदि हां, तो अनुज्ञापन अधिकारी/पंजीयन अधिकारी का नाम और अनुज्ञप्ति/पंजीयन संख्या अंकित करें। 3. (क) प्रस्तावित बैठकी से प्रभावित होने वाले कर्मकारों का नाम एवं पता/औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 के लागू होने के पूर्व बैठकी पर भेजे गए कर्मकारों का नाम और पता तथा तिथि, जिससे प्रत्येक को बैठकी पर भेजा गया।
(ख) उपमद (क) में संदर्भित कर्मकारों के कर्तव्यों की प्रकृति, इकाई/प्रभाग/शॉप, जिसमें वे कार्यरत हैं अथवा कार्यरत रहे हों तथा उनके द्वारा आहरित मजदूरी।
4. उत्पादन की मद तथा उद्योग/उद्योगों की अनुसूची, जिसमें वे हों। 5. अधिष्ठापित क्षमता, अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के सम्बन्ध में विवरण। 6.
(i) गत तीन वर्ष का मदवार उत्पादन।
(ii) गत बारह माहों की माहवार उत्पादन आंकड़ा।
7. मदवार और मूल्यानुसार- चालू कार्य। 8. उत्पादन अथवा उसके घटक की ऑफ-लोडिंग अथवा उपसंविदा के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था। 9. छः माह की अवधि के लिए अथवा उसके आगे एक वर्ष और उक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् और मदवार और मूल्यानुसार आदेश बुक की स्थिति। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 39 10. प्रत्येक शिफ्टों की संख्या सहित एक सप्ताह में कार्यदिवसों की संख्या तथा हर एक शिफ्ट के अनुसार कर्मकारों की संख्या।
11. गत तीन वर्षों के बैलेंस शीट और हानि-लाभ विवरण सम्परीक्षा रिपोर्ट। 12. कम्पनी की वित्तीय स्थिति। 13. एक ही प्रबंधन के अधीन अंतर्सम्बद्ध कम्पनी अथवा कम्पनियों का नाम। 14. उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या (श्रेणीवार), औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 में
परिभाषित कर्मकारों से पृथक कर्मचारियों की संख्या।
15. पिछले तीन वर्षों में निरपेक्ष निबंधनों में प्रशासनिक, सामान्य और विक्रय लागत प्रतिवर्ष तथा समग्र लागत में उनका प्रतिशत।
16. पिछले तीन वर्षों में की गयी बैठकी का विवरण (उस बैठकी को छोड़कर, जिसमेें अनुमति मांगी गयी हो) इस बैठकी को सम्मिलित करते हुए तथा उसका कारण।
17. प्रस्तावित बैठकी अथवा बैठकी, जिसे जारी रखने के लिए अनुमति मांगी गयी है, से बचत का
अनुमान।
18. बचत करने के लिए :-
(i) प्रबंधकीय पारिश्रमिक
(ii) विक्रय संवर्द्धन लागत एवं
(iii) सामान्य प्रशासनिक खर्चे में कटौती का प्रस्ताव
19. गत बारह महीनों के प्रत्येक माहों के अंतिम दिन स्टॉक की स्थिति । 20. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक विक्रय आंकड़े तथा मदवार और मूल्यानुसार, दोनों पिछले बारह महीनों के लिए माहवार विक्रय आंकड़े।
21. *प्रस्तावित बैठकी/बैठकी की निरंतरता, जिसके लिए अनुमति मांगी गयी है, के कारण ।
22. *प्रस्तावित बैठकी/बैठकी की निरंतरता, जिसके लिए अनुमति मांगी गयी है, से बचने के लिए अब तक किए गए विशिष्ट प्रयास।
23. अन्य कोई सुसंगत कारण, उसके विवरण सहित।
*जो लागू न हो, काट दें। 40 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-23
( नियम 54 देखें)
औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 79 की उपधारा (1) के क्लॉज (ख) के अंतर्गत नियोजक द्वारा कर्मकारों
की छंटनी की अनुमति के लिए नोटिस का प्रारूप
सेवा में,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय।
महोदय,
औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 79 की उपधारा (1) के क्लॉज (ख) के अंतर्गत मैं/हम एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि मैने/हमने ..........................कर्मकारों, जो कि ऐसे कर्मकार हैं, जिन पर धारा 79 की उपधारा (1) लागू हैं, को दिनांक ................../..................../.............................(दिन/माह/वर्ष) से परिशिष्ट में वर्णित कारणों से छंटनी करने का निर्णय लिया है।
2. कर्मकारों को, *चॅूंकि छंटनी धारा 79 की उपधारा (1) के क्लाज (क) के अंतर्गत है, नोटिस दी गयी है/छंटनी एक करार के अंतर्गत है (जिसकी प्रति संलग्न है) नोटिस नहीं दी गयी है।
3. औद्योगिक अधिष्ठान में कुल नियोजित कर्मकारों की संख्या ....................... है, और जिनमेें से प्रस्तावित छंटनी से प्रभावित कर्मकारों की कुल संख्या निम्नवत् है :-
| कर्मकारों की श्रेणी एवं पदनाम, जिनकी छंटनी की जानी है | कर्मकारों की संख्या | |
| नियोजित | छंटनी की जाने वाले | |
| 1 | 2 | 3 |
मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि सम्बन्धित कर्मकार/कर्मकारों को संहिता की धारा 79 के क्लाज (ख) के प्रावधानों के अनुसार देय क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जायेगा।
*जो लागू नहीं हैं, विलोपित करें।
हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
परिशिष्ट
(प्रत्येक मद का उत्तर दें)
मद संख्याः-
1. उपक्रम का नाम, पूरा पता, टेलीग्राफिक पता, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल पता के साथ।
2. उपक्रम की प्रास्थितिः-
(i) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम/राज्य सार्वजनिक उपक्रम/विदेशी बहुमत कम्पनी/संयुक्त क्षेत्र आदि है?
(ii) यदि वृहद औद्योगिक घराने से सम्बन्धित है, कृपया नियंत्रक समूह अंकित करें और यदि
विदेशी बहुमत कम्पनी है, तो विदेशी होल्डिंग की सीमा अंकित करें। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 41 (iii) क्या उपक्रम अनुज्ञप्ति प्राप्त/पंजीकृत है, यदि हां, तो अनुज्ञापन अधिकारी/पंजीयन अधिकारी का नाम और अनुज्ञप्ति/पंजीयन संख्या अंकित करें।
3. कर्मकार, जिनकी छंटनी प्रस्तावित है, का नाम व पता तथा उनके कर्तव्यों की प्रकृति, इकाई/अनुभाग/शॉप, जहां वे कार्यरत हों तथा उनके द्वारा आहरित मजदूरी।
4. उत्पादन की मद तथा उद्योग/उद्योगों की अनुसूची, जिसमें वे हों।
5. अधिष्ठापित क्षमता, अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के सम्बन्ध में विवरण
6.
(i) गत तीन वर्ष का मदवार उत्पादन।
(ii) गत बारह माहों की माहवार उत्पादन आंकड़ा।
7. मदवार और मूल्यानुसार- चालू कार्य।
8. उत्पादन अथवा उसके घटक की ऑफ-लोडिंग अथवा उपसंविदा के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था।
9. छः माह की अवधि के लिए अथवा उसके आगे एक वर्ष और उक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् और मदवार और मूल्यानुसार आदेश बुक की स्थिति।
10. प्रत्येक शिफ्टों की संख्या सहित एक सप्ताह में कार्यदिवसों की संख्या तथा हर एक शिफ्ट के
अनुसार कर्मकारों की संख्या
11. गत तीन वर्षों के बैलेंस शीट और हानि लाभ विवरण सम्परीक्षा रिपोर्ट।
12. कम्पनी की वित्तीय स्थिति।
13. एक ही प्रबंधन के अधीन अंतर्सम्बद्ध कम्पनी अथवा कम्पनियों का नाम।
14. उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या (श्रेणीवार), औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 में
परिभाषित कर्मकारों से भिन्न कर्मचारियों की संख्या।
15. पिछले तीन वर्षों में निरपेक्ष निबंधनों में प्रशासनिक, सामान्य और विक्रय लागत प्रतिवर्ष तथा समग्र लागत में उनका प्रतिशत।
16. पिछले तीन वर्षों में की गयी छंटनी, छंटनी की तिथि सहित विवरण, प्रत्येक मामलों में निहित
कर्मकारों की संख्या तथा उसके कारण।
17. क्या कोई छंटनीशुदा कर्मकार को पुनः नियोजित किया गया है, यदि हॉं तो कब, विवरण दें।
18. क्या प्रस्तावित छंटनी से सम्बन्धित कर्मकारों की श्रेणी से सम्बन्धित वरिष्ठता सूची बनाई गयी है, यदि हां तो प्रभावित कर्मकारों की स्थिति, सेवा अवधि के विवरण, जिसमें उनके सेवा के व्यवधानों की अवधि समाहित हो, का विवरण।
19. प्रस्तावित छंटनी से अनुमानित बचत।
20. बचत करने के लिए :-
(iv) प्रबंधकीय पारिश्रमिक
(v) विक्रय संवर्द्धन लागत एवं
(vi) सामान्य प्रशासनिक खर्चे में कटौती का प्रस्ताव
21. गत बारह महीनों के प्रत्येक माहों के अंतिम दिन स्टॉक की स्थिति।
22. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक विक्रय आंकड़े तथा मदवार और मूल्यानुसार, दोनों पिछले बारह महीनों के लिए माहवार विक्रय आंकड़े।
23. प्रस्तावित छंटनी के कारण।
24. प्रस्तावित छंटनी, से बचने के लिए अब तक किए गए विशिष्ट प्रयास।
25. अन्य कोई सुसंगत कारण, उसके विवरण सहित। 42 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 प्रपत्र-24
( नियम 56 देखें )
औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 80 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियोजक द्वारा बन्दी की अनुमति के लिए
नोटिस का प्रारूप
सेवा में, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय।
महोदय, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 80 के अंतर्गत एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि मैं/हम निम्नांकित उपक्रम को दिनांक ................../..................../.............................(दिन/माह/वर्ष) से परिशिष्ट में वर्णित कारणों से बन्द करने का प्रस्ताव करते हैं (औद्योगिक अधिष्ठान का नाम)
(औद्योगिक अधिष्ठान का विवरण दें) ...................................................................................................................................................................................................................
2-उपक्रम की बन्दी के परिणामस्वरूप सेवा से पृथक किये जाने वाले कर्मकारों की संख्या ...........................
होगी।
3- प्रस्तावित बन्दी के लिये अनुमति की याचना की जाती है। 4- मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि बन्दी के अनुमति प्राप्त होने की दशा में उपक्रम में सभी कर्मकारों जिन पर संहिता की धारा 80 की उपधारा (8) लागू है, को उस धारा में विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।
भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम व पदनाम
परिशिष्ट
(प्रत्येक मद का उत्तर दें)
मद संख्याः-
1. उपक्रम का नाम, पूरा पता, टेलीग्राफिक पता, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल पता के साथ। 2. उपक्रम की प्रास्थितिः-
(vii) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम/राज्य सार्वजनिक उपक्रम/विदेशी बहुमत कम्पनी/संयुक्त क्षेत्र आदि है?
(viii) यदि वृहद औद्योगिक घराने से सम्बन्धित है, कृपया नियंत्रक समूह अंकित करें और यदि विदेशी बहुमत कम्पनी है, तो विदेशी होल्डिंग की सीमा अंकित करें।
(ix) क्या उपक्रम अनुज्ञप्ति प्राप्त/पंजीकृत है, यदि हां, तो अनुज्ञापन अधिकारी/पंजीयन अधिकारी का नाम और अनुज्ञप्ति/पंजीयन संख्या अंकित करें। 3. प्रस्तावित बन्दी से प्रभावित कर्मकारों की कुल संख्या तथा उनकी श्रेणी, उनके पते तथा उनके द्वारा आहरित वेतन के विवरण सहित।
4. उत्पादन की मद तथा उद्योग/उद्योगों की अनुसूची, जिसमें वे हों। 5. अधिष्ठापित क्षमता, अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के सम्बन्ध में विवरण 6.
(i) वार्षिक उत्पादन मदवार एवं मूल्यानुसार। (ii) गत बारह माहों की माहवार उत्पादन आंकड़ा।
7. मदवार और मूल्यानुसार- चालू कार्य। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 43 8. उत्पादन अथवा उसके घटक की ऑफ-लोडिंग अथवा उपसंविदा के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था। 9. व्यक्तियों अथवा संगठनों जिन्हें कार्य/कार्यों को सौंपा गया है/व्यक्तियों/संगठनों की कम्पनी के निदेशक/ निदेशकों/अधिकारी/अधिकारियों से सम्बन्ध अथवा हित का विवरण।
10. छः माह की अवधि के लिए अथवा उसके आगे एक वर्ष और उक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् और मदवार और मूल्यानुसार आदेश बुक की स्थिति।
11. प्रत्येक शिफ्टों की संख्या सहित एक सप्ताह में कार्यदिवसों की संख्या तथा हर एक शिफ्ट के अनुसार कर्मकारों की संख्या।
12. गत तीन वर्षों के बैलेंस शीट और हानि-लाभ विवरण तथा सम्परीक्षा रिपोर्ट। 13. कम्पनी की वित्तीय स्थिति। 14.
(i) एक ही प्रबंधन के अधीन अंतर्सम्बद्ध कम्पनी अथवा कम्पनियों का नाम। (ii) पिछले एक वर्ष की अवधि में अंतार्निगमीय निवेशों तथा परिवर्तनों से सम्बन्धित विवरण। (iii) उसी/समान प्रकृति के उत्पाद का उत्पादन करने वाली उपक्रम में किसी भी निदेशक एवं अधिकारी का हित। 15. उत्पादन की कुल लागत में कर्मकारों की मजदूरी का प्रतिशत। 16. पिछले तीन वर्षों में निरपेक्ष निबंधनों में प्रशासनिक, सामान्य और विक्रय लागत प्रतिवर्ष तथा समग्र लागत में उनका प्रतिशत।
17. पिछले बारह महीनों में मदवार तथा मूल्यानुसार इन्वेन्ट्री की स्थिति (अन्तिम रूप से निर्मित उत्पाद, उसके संघटक एवं कच्चे माल की इन्वेन्ट्री मदवार तथा मूल्यानुसार पृथक रूप से दर्शायी जायेगी)।
18. पिछले तीन वर्षों में विपणन व्यवस्था तथा पिछले बारह माहों में विपणन व्यवस्था में कोई परिवर्तन। 19. उपक्रम के उत्पाद के विक्रय से जुड़े संगठनों/व्यक्तियों से निदेशक एवं अधिकारियों का सरोकार। 20. कच्चे माल तथा संघटकों की खरीद व्यवस्था। 21. उपक्रम के लिये कच्चे माल एवं संघटकों के क्रय से जुड़े संगठनों/व्यक्तियों से निदेशक एवं अधिकारियों का सरोकार।
22. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक विक्रय आंकड़े तथा मदवार और मूल्यानुसार, दोनों पिछले बारह महीनों के लिए माहवार विक्रय आंकड़े।
23. प्रस्तावित बन्दी के कारण। 24. बन्दी से बचने के लिये किये गये विशेष प्रयास। 25. अन्य कोई सुसंगत कारण, उसके विवरण सहित। 44 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
प्रपत्र-25
(नियम-60 देखें)
धारा-89 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत अपराधों के उपशमन हेतु नोटिस
सेवा में,
...................................................
...................................................
...................................................
1- आप अथवा आपके अधिष्ठान को संहिता की धारा- .................................................. का उल्लंघन करते हुये पाया गया है जो कि औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा-89 की उपधारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपशमनीय है।
2- धारा-89 की उपधारा (1) सपठित नियम-60 के उपनियम (1) के प्राविधानों के अनुसार आपको एतद्द्वारा इस आशय की नोटिस दी जाती है कि यदि आप अपराध के उपशमन के लिये आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आप ट्रेजरी चालान अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से श्रम आयुक्त के विभागीय पोर्टल पर रूपया .......................
जमा करने के साथ प्रपत्र-31 पर उपशमन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसका विवरण निम्नाँकित है-
(i) ट्रेजरी लेखा शीर्षक
(ii) इलेक्ट्रानिक भुगतान का फ्लोचार्ट
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम एवं पदनाम उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 45
प्रपत्र-26
(नियम-60 देखें)
धारा-89 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपराधों के उपशमन हेतु आवेदन
सेवा में,
...................................................
...................................................
...................................................
कृपया अपने नोटिस संख्या ..................................... दिनाँक ........./ ................/ ................. (दिन/माह/वर्ष) का सन्दर्भ लें। मैं/ हम एतद्द्वारा अपराध के उपशमन के लिये आवेदन करते हैं और मैंनें/ हमने ट्रेजरी चालान अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के पोर्टल पर दिनाँक ........./ ................/ .................
(दिन/माह/वर्ष) को उपशमन की धनराशि रूपया ......................... जमा कर दी है।
अतएव, कृपया मेरे आवेदन को स्वीकार करें और संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त करें।
दिनाँकः
(हस्ताक्षर)
आवेदक का नाम
संलग्नकः टे्रजरी चालान/ इलेक्ट्रानिक भुगतान की रसीद। 46 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
प्रपत्र-27
(नियम-61 देखें)
धारा-91 के अन्तर्गत सेवाशर्तों में परिवर्तन के सम्बन्ध में उपालम्भ
समक्ष,
1-संराधन अधिकारी, .............................
2- मध्यस्थ, ................................................
3- न्यायाधिकरण, .....................................
.......................................................................................... (परिवादी का नाम और पता)
एवं
....................................................... (प्रतिपक्षी पक्षकार/पक्षकारों का नाम और पता)
के मध्य
परिवादी (गण) यह परिवाद करने की प्रार्थना करते हैं कि प्रतिपक्षी(गण) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा-90 के प्राविधानों का उल्लंघन करने का दोषी है, जो निम्नानुसार है- ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................
(यहाँ उस विवरणों का जिस रीति से अभिकथित उल्लंघन हुआ है और उन आधारों का जिन पर प्रबन्धन के आदेश अथवा कृत्य को चुनौती दी गयी है, संक्षिप्त वर्णन करें)
तद्नुसार परिवादी(गण) प्रार्थना करते हैं कि संराधन अधिकारी/ मध्यस्थ/ न्यायाधिकरण उपरिवर्णित परिवाद को समझौते में संज्ञान लेने अथवा विनिश्चत करने और उस पर ऐसा आदेश अथवा आदेशों को पारित करेे जैसाकि वह ठीक और उचित समझे।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध संहिता नियमावली, 2021 के नियम-51 के अधीन अपेक्षित परिवाद की प्रतियाँ और उसके अनुलग्नक प्रस्तुत किया जा रहा है।
तारीखः .................., 20 ......... परिवादी (गण) के हस्ताक्षर
सत्यापनः यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदन की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास पर आधारित है, सत्य एवं सही है।
परिवादी (गण) के हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 47
प्रपत्र-28
(नियम-62 देखें)
पक्षकारों का प्रतिनिधित्व
समक्ष,
(यहाँ सम्बन्धित प्राधिकारी का उल्लेख करें)
के मामले में
सन्दर्भ संख्या ..................................... सन् ...........................
.......................................................................................... (कर्मकार) बनाम
.................................................................................... (सेवायोजक) मैं/हम एतद्द्वारा श्री/सुश्री ........................... को उपरोक्त मामले में मेरा/ हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकृत करता/करतें हैं।
दिनाँकः ..............तिथि............ माह ......... 20..........
.....................................
.....................................
प्रतिनिधि नामित करने वाले कर्मकार (ों) के हस्ताक्षर नाम एवं पता
स्वीकार है
...................................
प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर
नाम एवं पता 48 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
प्रपत्र-29
(नियम-63 देखें)
पक्षकारों का प्रतिनिधित्व
समक्ष,
(यहाँ सम्बन्धित प्राधिकारी का उल्लेख करें)
के मामले में सन्दर्भ संख्या ..................................... सन् ...........................
.......................................................................................... (कर्मकार)
बनाम
.................................................................................... (सेवायोजक) मैं/हम एतद्द्वारा श्री/सुश्री ........................... को उपरोक्त मामले में मेरा/ हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकृत करता/करतें हैं।
दिनाँकः ..........तिथि...........माह............20..........
.....................................
.....................................
प्रतिनिधि नामित करने वाले सेवायोजक (ों) के हस्ताक्षर नाम एवं पता
स्वीकार है
...................................
प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर
नाम एवं पता उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 49 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 205/XXXVI-2–2021-14(G)-2020, dated Febuary 18, 2021:
No. 205/XXXVI-2–2021-14(G)-2020
Dated Lucknow February 18, 2021
THE following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the –
1- Uttar Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946
2- Uttar Pradesh Trade Union Regulation, 1927
3- The Industrial Disputes (Uttar Pradesh) Rules, 1976
except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby published as required by sub-section (1) of section 99, for information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof;
All objections and suggestions with respect to said rules should be sent in duplicate addressed to Additional Chief Secretary, Shram Anubhag-2, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow-226001/Labour Commissioner, U.P., G.T. Road, Kanpur. Only those objections and suggestions which are received within forty-five days from the date of publication of this notification shall be taken into consideration.
DRAFT RULES
THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL RELATION RULES, 2021
CHAPTER I
PRELIMINARY
Short title, 1 (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Industrial Relation Rules,
application and 2021.
commencement (2) They extend to the whole of Uttar Pradesh.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.
Definitions.
2 (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020;
(b) "section" means the section of the Code;
(c) "electronically" means any information submitted by e-mail or
uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the
purpose of Code;
(2) The words and expressions used in these rules which are not
defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective
meaning as assigned to them in the Code.
Written
3. The Agreement under clause (z i) of section 2 for written agreement
Agreement for between the employer and worker shall be in the form specified in Form-I and
the settlement shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent
before the to the concerned Conciliation Officer.
Conciliation
Officer under
clause (z i) of
Section 2 50 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 Chapter II BI-PARTITE FORUMS
4(1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 applies, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules;
Constitution of Works Committee etc. under Section 3
(2) The number of members in the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, an to the sections, shops or departments of the establishment:
Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed ten :
Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.
(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.
(4) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary;
(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;
(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, representing the workers, from amongst themselves :
Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be decided by employer;
(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary: Provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa:
Provided further that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:
Provided also that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.
(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by employer.
(5) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;
(b) a member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;
(c) a member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.
(6) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (5) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.
(7) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 51(8) (a) the meeting of Works Committee shall be called by the Secretary with
prior approval of the Chairman;
(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure. (9) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;
(b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.
5(1) The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of
members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.
Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub- section (2) of section 4
(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.
(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union and where a negotiating council exists, such representatives shall be chosen in the same proportion as the Trade Unions respectively represents in the negotiating council. In case where there is no registered Trade union or negotiating council, the member may be chosen by the workers of the establishment:
Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.
(4) (a) Where any worker of the industrial establishment are members of a registered Trade Union or Trade Unions, the employer shall ask such Trade Union or Unions to inform in writing as to how many workers are members of such Trade Union.
(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.
(5) After determination of membership of Trade Union or Unions the
employer may require,
(a) trade unions, to chose representatives in proportion of their members
in total workers;
(b) workers, who are not members of any trade union to chose
representatives and proportion of their number in total workers.
6. Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.
Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4 52 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 7. Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application electronically or otherwise to concerned conciliation officer within the period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise.
Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section4
CHAPTER III TRADE UNION
Application for registration
8. Every application for registration of a Trade Union shall be made in Form II either manually or electronically and shall be submitted to Registrar of Trade Unions, Uttar Pradesh through Regional Additional/Deputy Registrar of the area in which office of the trade union is situated.
The Fee 9. The fee payable for the registration of a Trade Union shall be One hundred rupees to be paid in cash or by bank draft or electronically, as may be required by State Government by general or special order.
10. The register of Trade Unions referred to in sub-section (1) of section 9 shall be maintained in Form III.
11. The certificate of registration issued by the Registrar under sub-section (2) Form of register of Trade Unions Form of certificate of section 9 shall be in Form IV.
Subscription by members of trade union
12(1) The annual subscription for ordinary member of a trade union relating to unorganised sector shall not be more than fifty rupees and for honorary member shall not be more than one hundred rupees.
(2) The annual subscription for ordinary member of a trade union relating to organised sector shall not be more than one hundred rupees and for honorary member shall not be more than two hundred rupees.
13. Every application for registration shall be accompanied with a declaration by Form of affidavit
an affidavit in Form V of all applicants.
14 Where a trade union has been in existence for more than one year before making an application for its registration, the application for registration shall be accompanied by a general statement of assets and liabilities of trade union in Form VI.
15. Every application by a Trade Union for the withdrawal or cancellation of its certificate of registration shall be sent to the Registrar in Form VII.
Form of general statement of assets and liabilities of the Trade Union under sub-section(2) of section 8 Application for withdrawal or cancellation under sub- section (5) of section 9
Verification of application for withdrawal or cancellation
16 (1) The application of trade union for withdrawal shall be verified by the Registrar personally by summoning the applicant or through Regional Additional/Deputy Registrar of the area in which the registered office of the trade union is situated.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 53(2) The Registrar, on receiving an application for the withdrawal or cancellation of registration, shall, before granting the application, satisfy himself that the withdrawal or cancellation of registration was approved by a resolution of the Trade Union, or it has the approval of the majority of the members of the Trade Union. The Registrar may call for such further particulars as he may deem necessary and may examine any officer of the Union.
17. Any appeal against the order of refusal to grant registration under section 9 or cancellation of certificate of registration under sub-section (5) of section 9 of the Code shall be filed within sixty days of the date of such order of Registrar.
Time period for filing appeal under sub- section (1) of section 10 Notice of change
18(1) The Trade Union shall inform the Registrar of any change in the particulars given by its application, office bearer and its constitution or bye-laws in writing and shall be accompanied by resolution to that effect in accordance with the constitution or bye–laws of the union In case of Change in Office bearer it shall be communicated to Registrar in Form VIII.
(2) In case of transfer of office of the trade union to another State, the Registrar, shall forward to the Registrar of the State in which head office of the Trade Union has been transferred, a copy of all the entries contained in the register referred to in section 9 of the Code.
(3) The Registrar shall record any change in the particulars of application for registration, office bearer and constitution or bye-laws of the union, if satisfied with the application of the union and shall inform the union concerned.
Recognition of sole negotiating union
19. Where only one registered trade union of workers is functioning in the industrial establishment, the employer shall recognize such union as sole negotiating union of worker :
Provided that the election of executive body of the union is conducted within the time prescribed in bye-laws of the union and the election of the union is duly registered by Regional Additional/Deputy Registrar of the area.
Manner of verification of majority union 20 (1) If more than one registered trade union of workers are functioning in an industrial establishment, the union supported by fifty one percent or more workers on the muster roll of that industrial establishment shall be declared by the employer as a sole negotiating union on the basis of membership of the registered unions :
Provided that if there is any dispute with regard to membership of the unions, it shall be decided by voting through secret ballot and employer shall appoint an independent observer if any of the union makes demand to that effect:
Provided further that the employer shall inform to Regional Additional/Deputy Registrar of the area in respect of voting by secret ballot and if Regional Additional/Deputy Registrar of the area deems fit, he/she may also direct that voting shall be conducted in the presence of Inspector cum facilitator.
(2) The employer shall inform the Regional Additional/Deputy Registrar of
the area about the declaration of sole negotiating union, manually or electronically.
Matters of negotiation
21. The negotiating union or negotiating council is authorized to deal with any matter of industrial dispute affecting more than one worker in accordance with the provisions of the Code.
22. The employer shall provide such facilities to negotiating union or
negotiating council as required by State Government by general or special order.
23(1) Any two or more trade unions may apply to Registrar of Trade Unions
for amalgamation of their unions in Form IX.
Facilities to be provided by employer to negotiating union or council Manner of amalgamation of trade unions (2) The application for amalgamation shall be accompanied with the
resolutions passed by at least three fourth members of their unions.
(3) The Registrar, if satisfied, after making such inquiry as he deems fit, shall
record the amalgamation of unions in a register in Form X.
54 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 202124. The Registrar on getting the information dissolution shall order to divide the funds amongst the members on the date of dissolution in proportion to amounts contributed by such members by way of subscription during their membership.
Distribution of Funds of trade union after dissolution Annual Return 25. The annual return to be furnished under section 26 of the Code shall be submitted manually or electronically to the Registrar by 31st day of July in each year and shall contain a full and correct statement of the particulars prescribed in Form XI, duly audited according to provisions of rule 25.
Audit 26(1) Save as provided in sub rule (2), (3), (4) and (5) of this rule, the annual audit of accounts to any registered trade union shall be conducted by an auditor authorized to audit the accounts of companies under the law.
(2) Where the total receipt of any trade union did not at any time during the financial year exceed Fifty thousand rupees, the annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.
(3) Where the total receipt of any trade union did not at any time during the financial year exceed One lakh rupees, the annual audit of the accounts may be conducted,
(a) by any two persons holding office as member of any Municipal Board, District Board, or Legislative body; or
(b) by any person, who having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than thirty thousands rupees in a month ; or
(c) by any auditor appointed to conduct the audit of any Co-operative Societies by Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any State Co-operative Organization recognized by the Government for this purpose. (4) Where the total receipt of any trade union did not at any time during the financial year exceed Five lakh rupees, the annual audit of the accounts may be conducted,
(a) by an examiner of local funds accounts; or, (b) by any local fund auditor appointed by the Local Government; or, (c) by person, who having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than Fifty thousands rupees in a month (5) Where the Trade Union is a federation of unions, the audit of accounts of federation shall be conducted in the same manner as prescribed in sub-rules (2), (3) and (4) for audit of trade unions.
(6) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3), (4) and (5), no person who, at any time during the year was entrusted with fund or any part thereof or securities belonging to the trade union, shall be eligible to audit the accounts of that union.
(7) The auditor or auditors appointed in accordance shall be given access to all books of the trade union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto, and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form XI.
(8) The audit of the political fund of a registered Trade Union shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.
27 (1) The general fund of registered trade union shall not be spent on political Purpose of general fund objects or objects other than those provided in bye-laws of the trade union.
28 (1) the fund constituted under sub-section (2) of Section 15 shall not be spent on any object other than those provided in bye-laws for that fund.
(2) the subscription by members of the trade union shall not be more than twice Purpose of political fund and subscription
of the annual subscription of the member to general fund उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 55 29(1) the application under sub-section (1) of section 22 of the Code shall be
submitted to Tribunal in Form XII, personally, or by registered post or electronically:
Provided that such application shall not be refused merely on the ground that
application is not in the prescribed form.
Manner of application for adjudication of trade union disputes
(2) the application may be submitted by any member or office bearer of
registered trade union or any member or office bearer of recognized federation.
(3) the application shall contain the full details of dispute provided in sub-
section (1) of Section 22, the name and address of the opposite parties.
(4) the fee for the application shall be ten rupees to be paid by way of court fee
stamp.
Recognition of State trade union
30 (1) A trade union or federation of trade unions may be recognized as a State trade union at the state level, on the application of that trade union or federation of trade unions.
(2) such application shall be signed by secretary of the trade union or federation of trade unions and accompanied with the resolution of the union or federation supported by fifty one percent of members or more.
(3) the state trade union at State level shall be authorized to function as a trade
union for whole of Uttar Pradesh only for the purpose for which it was constituted,
(4) any dispute regarding such recognition shall be decided by Tribunal on
application by the aggrieved person.
(5) an application to Tribunal in accordance with sub-rule (4) shall be
submitted in the manner prescribed in Rule 22.
Chapter IV
STANDING ORDERS
31 (1) If the employer adopts the model standing order of the State Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer, electronically or otherwise, of the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.
Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30 (2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment but have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction, and shall ask for compliance report electronically or otherwise.
(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.
32. Where there is no such trade union as referred to in clause (i) of sub-section (5) of section 30 then, the certifying officer may require the election of three representatives of workers through Inspector-cum-facilitator members and forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the date of receipt of the notice.
Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating under clause (ii) of sub- section (5) of section 30 56 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 Manner of authentication of certified standing orders under sub- section (8) of section 30
33. Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.
34(1) A statement to e accompanied with draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address (if possible), contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of trade union to which such workers belong; and
Statement to be accompanied with draft standing orders under sub- section (9) of section 30
(2) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force, proposed modification therein, and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.
35. In cases where a group of employers is engaged in similar industrial establishments such a group may submit a joint draft standing order under section 30 for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned trade union, negotiating union or negotiating council, if any.
Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under sub- section (10) of section 30 Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32
36 (1) An employer or trade union or negotiating union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order, draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added reasons thereof, and the same shall be filed personally or electronically to the appellate authority.
(2) The appellate authority shall, after giving the appellant and the opposite parties an opportunity of being heard, pass an order within sixty days of the filing of appeal, either confirming the standing orders or directing the employer to modify the standing orders.
(3) The appellate authority may call the employer, trade union of workers, representative of workers and other workers other than the appellant worker as it deems necessary.
(4) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.
(5) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.
37 (1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent personally or electronically except in the case of deemed certification under section 30.
The language and the manner of maintaining standing order under sub- section (1) and (2) of section 33
(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English.
38 (1) The certifying officer shall maintain electronically or otherwise, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments in Form XIII, Register for final certified copy of Standing Order under section 34
(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed to be certified standing orders to any person applying therefor on payment of ten rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 5739. The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted personally or electronically and shall be accompanied with a statement prescribed under sub-rule (2) of rule 33.
Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35
Chapter V
NOTICE OF CHANGE
40 (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form XIV to the worker affected by such change:
The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40
Provided that no such notice is required to implement to any legal agreement under the Code or judgment or award of any industrial tribunal or arbitrator.
(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:
Provided that where there is a registered trade union or registered trade unions relating to the industrial establishment, a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such trade union or each of the Secretaries of such unions, as the case may be.
Chapter VI
VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION
Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42 41. (1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form XV and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent of the parties either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.
(2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be
signed.-
(a) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;
(b) in the case of the workers by the officer of the registered trade union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;
(c) In the case of an individual worker, by the worker himself or by an officer of registered trade union of which the worker is a member.
Explanation,- In this rule, the expression 'officers of trade union' means President, Vice-President, Secretary, Joint Secretary or any other officer of the trade union authorized in this behalf by the President and Secretary of the trade union.
Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42 42. Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Gazette for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute.
58 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 202143. Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form XVI authorizing them to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.
Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub- section (5) of section 42
Chapter VII MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES
44 (1) The Judicial and Administrative members of the Industrial Tribunal shall be appointed by the State Government on the recommendation of the selection committee.
(2) For the purpose of appointment of Judicial and Administrative members of the Industrial Tribunal, the State Government shall prepare a list of suitable persons after due consideration of applications received in which the qualifications of all persons, their past performance and experience of disposal of industrial disputes or judicial /quasi-judicial work shall be clearly stated.
(3) The Selection Committee shall comprise of the following members namely.-
Manner of appointment, term of office, salaries and allowances, resignation and other terms of conditions of service of Judicial and Administrative Members of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 44
(a) Chief Justice of High Court of Judicature at Allahabad or a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad nominated by him–Chairperson;
(b) Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh–Member; (c) Additional Chief Secretary / Principal Secretary to U.P. Government in the Labour Department–Member;
(d) Labour Commissioner, Uttar Pradesh– Member; (e) Legal Remembrancer–Member.
(4) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account the qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience in view of the requirement of the Industrial Tribunal, shall recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.
(5) A Judicial or Administrative Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.
(6) The salary allowances of the Judicial and Administrative members of the Tribunal shall be,-
(a) in case of appointment of a serving Judicial/ Government Officer, the existing salary and allowances admissible to him in previous service;
(b) in case of appointment of a retired person, the salary and allowances last drawn reduced by the pension;
(c) in case of appointment of a serving Judicial/ Government Officer, the allowances and other service conditions of a Judicial/Administrative member of the Tribunal shall be same as in their previous service.
(7) A retired person appointed as Judicial/Administrative Member shall be entitled for rent free accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of Uttar Pradesh holding Group-A post carrying the same pay.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 59(8) In case of appointment of a retired person, the other terms and conditions of service shall be such as specified by the State Government by general or special order.
(9) If a retired person appointed as Judicial or Administrative member does not join within a period of one month from the date of appointment, then the State Government may cancel his appointment and thereafter the vacant post shall be filled from the person in waiting list.
(10) If for any reason any vacancy occurs in the Industrial Tribunal, it
shall be filled in the manner prescribed in sub-rule (4) of this rule.
(11) The State Government, if it deems necessary, may transfer a Judicial/Administrative member appointed in an Industrial Tribunal to another Industrial Tribunal and may give additional charge of Judicial/Administrative member of any Industrial Tribunal to the Judicial/Administrative member of another Industrial Tribunal.
(12) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial/Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
(b) If on a preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Judicial/Administrative Member, it shall set up an inquiry which shall be headed by a person nominated by the Chairperson of the Selection Committee:
Provided that in case of an inquiry against a Judicial Member, the
Chief Justice of High Court shall be consulted.
(c) The Inquiry Officer shall complete the inquiry within a time of six months or such further time as may be specified by the Chairperson of the Selection Committee.
(d) After conclusion of the inquiry, the Inquiry Officer shall submit its report to the State Government stating its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
(13) The State Government after affording the principal of natural justice, may remove any Judicial/Administrative member from the Industrial Tribunal.
(14) A retired person appointed as Judicial/Administrative Member may resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government.
(15) The State Government shall, on recommendation of the Selection
Committee, remove from office any Judicial/Administrative Member, who,-
(a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral
turpitude; or
(c) has become physically or mentally incapable of acting as such
a Judicial Member; or
(d) has acquired such financial or other interest as is likely to
affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or
(e) has so abused his position as to render his continuance in
office prejudicial to the public interest:
Provided that where a Judicial/Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.
Provided further that in case of removal of Judicial member, the Chief
Justice of High Court shall be consulted.
60 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021(16) Matter relating to the terms and conditions of services with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be decided by the State Government after consultation Chairperson of the selection committee.
(17) In case of retired Judicial/Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.
(18) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of appointment, salary and allowances, resignation and other terms and conditions of service of Judicial/Administrative member of Industrial Tribunal.
45 (1) The Conciliation Officer, on receipt of a notice of a strike or lock-out given under Chapter VIII, shall forthwith arrange to interview both the employer and the workmen concerned with the dispute at such places and at such times as he may deem fit and shall endeavor to bring about a settlement of the dispute in question.
Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4) of Section 53
(2) Where the Conciliation Officer receives no notice of a strike or lockout under Chapter VIII but he considers it necessary to intervene in the dispute, he may give formal intimation in writing to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings with effect from such date as he, may deem fit.
(3) The Conciliation Officer may require the employer or the party representing workmen or in the case of an individual workman, the workman himself involved in an industrial dispute, to submit a statement setting forth the specific matters in dispute to the Conciliation Officer concerned whenever his intervention in the dispute is required.
(4) The Conciliation Officer shall adopt such other procedure as may be specified by the State Government by general or special order.
(5) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the Conciliation Officer shall send a full report to the parties concerned and to the State Government manually or electronically or in such form as may be required by the State Government by general or special order within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded.
(6) The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the Conciliation Officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the Conciliation Officer.
46 (1) If any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then either of the concerned party may make an application in Form XVII before the Tribunal manually or electronically or in such manner for as may be required by the State Government by general or special order within ninety days from the date of the report under sub-rule (5) of rule 44.
Application to Industrial Tribunal and the manner of deciding application under sub-section (6) of section 53 by Industrial Tribunal उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 61 (2) The application to Tribunal shall be accompanied with a statement containing complete details of dispute, documents and its list, and name, addresses, contact numbers and e-mail addresses (if possible) of the opposite parties.
(3) The applicant shall file such number of applications in a registered envelope with address of the opposite parties, as is equivalent to the number of opposite parties.
(4) The Tribunal, if satisfied prima-facie that the cause of dispute is legal, may take cognizance of the dispute and issue notice to the opposite parties fixing the date which shall be within one month from submission of application as far as possible, accompanied with application and statement submitted by person raising the dispute.
(5) If the opposite party is trade union or federation of trade union, notice shall be issued to the Secretary or General Secretary of the trade union or the federation of trade union and service to such Secretary or General Secretary shall be deemed service to the union or federation respectively.
(6) If the Tribunal finds that the application is not in accordance with the rules, the application is incomplete or that the statement/document/ addressed envelope is not enclosed with the application it may direct the person raising the dispute to submit the same in accordance with the rules.
(7) The opposite party or parties shall within 30 days from the date of first hearing so far as possible, file a written statement accompanied with the documents and the list of documents, list of witnesses and shall provide copies to other parties.
(8) Within two weeks of submission of the written statements, other parties shall file their rejoinder and forward copies of the same to other parties.
(9) The Tribunal shall frame issues for decision in the dispute on the
basis of written statements and documents filed.
(10) If a party raising the dispute, files an application on affidavit then the opposite party must file the written statement on affidavit, and if opposite party does not file the written statement on affidavit, the Tribunal may construct the material in application as true.
(11) All evidences in the Tribunal shall be made on affidavit and
opposite parties shall have the right to cross-examine the witnesses.
(12) All parties may submit additional documents with prior
permission of the Tribunal.
(13) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.
(14) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:
Provided that the Tribunal for reasons to be recorded in writing, may grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute.
62 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021(15) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:
Provided that the Tribunal may on the application of either party before the submission of the award, revoke the order to proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.
(16) The Tribunal shall communicate its award, personally or electronically or in such manner and such form as may be required by the State Government by general or special order, to the parties concerned and the State Government or the Officer notified in this behalf within one month from the date of the pronouncement of the award.
(17) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and it shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no.1 of 1974).
(18) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub- section (5) of section 49 in relation to a proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.
(19) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee through court fee stamp manually or electronically in the Tribunal in the following manner, namely :-
(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of ten rupees per page.
(b) for certifying a copy of any such award, order or document, a fee of ten rupees per page shall be payable and certifying fees shall be payable electronically.
(20) Any person who is not a party to dispute may get copies of award or document after paying the fee as prescribed in sub-rule (19) of this rule.
(21) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.
(22) The proceedings before Tribunal shall be held in open court: Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing:
Provided further that the Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera. Chapter VIII
STRIKES AND LOCK-OUTS
47. The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form XVIII which shall be duly signed by the Secretary of bargaining union or Secretaries of trade unions in bargaining council relating to such industrial establishment, endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned Conciliation Officer, Labour Commissioner and the State Government.
Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 63 Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub- section (6) of section 62
48 (1) The notice of lockout referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form XIX to the Secretary of every registered trade union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned Conciliation Officer, Labour Commissioner and the State Government electronically. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.
(2) If the employer of an industrial establishment receives any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 or gives notice of lockout to any person under sub-section (2) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving such notice or from the date of giving such notice, intimate the same manually or electronically or in such a manner as required by the State Government by general or special order, to the concerned Conciliation Officer and Labour Commissioner.
Chapter IX
LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE
Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70 49. If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in Form XX to the State Government, Labour Commissioner and the concerned Regional Additional/Deputy Labour Commissioner manually or electronically or otherwise by registered post or speed post.
Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under section 72
50. Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment are retrenched one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity of re-employment to the retrench workers at least thirty days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment, then the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.
51. If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in Form XXI to the State Government and a copy thereof to the Labour Commissioner and the concerned Regional Additional/Deputy Labour Commissioner manually or electronically or otherwise by registered post or speed post.
Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74
Chapter X Special Provisions Relating To Lay-Off, Retrenchment And Closure In Certain Establishments 52. An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in Form XXII stating clearly therein the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on board at the main entrance of the industrial establishment.
Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub- section (2) of section 78 Time-limit for review under sub-section (7) of section 78 53. The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.
64 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 202154. An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in Form XXIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment manually or electronically and a copy of such application shall also be sent to workers manually or electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board at the main entrance to the industrial establishment.
Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79 Time-limit for review under sub- section (6) of section 79
55. The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.
56. An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply manually or electronically in Form XXIV for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the registered trade unions operating in industrial establishment manually or electronically and by registered post or speed post.
Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80 Time-limit for review under sub- section (5) of section 80
57. The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.
Chapter XI Worker Re-Skilling Fund
58. In addition to contribution of employer under clause (a) of sub- section (2) of section 83, the fund shall consist of-
(a) the contribution from Central Government or any The Contribution from other sources into re-skilling fund
body or authority of the Central Government.
(b) the contribution from State Government or any body or authority of the State Government.
(c) the contribution from such other sources as specified by State Government by general or special order.
Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83
59. Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days from the date of retrenchment of worker or workers shall electronically transfer an amount in accordance with clause (a) of sub-section (2) of Section 83 in the account to be maintained as required by State Government by order. The name of the account shall be displayed on the website of the Department of Labour in Government of Uttar Pradesh and Labour Commissioner. The Account shall be operated by such authority and in such manner as specified by order of State Government. The fund so received shall be transferred by the Labour Commissioner or such authority as specified by State Government to each worker or workers' account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the Labour Commissioner to transfer the amount in their respective account.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 65Chapter XII
Offences And Penalties
60 (1) If the officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), is of the opinion that the offence under the code is compoundable shall send a notice manually or electronically to employer in Form XXV.
Form of application for composition of Offences and manner of composition of offence under section 89
(2) The employer if so desires shall make application to compounding officer in Form XXVI manually or electronically and shall deposit the amount electronically within fifteen days from the date of receipt of notice under sub- rule (1).
(3) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and if the prosecution has not been instituted against the accused, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused.
(4) If the offence is compounded after the institution of prosecution, the compounding officer shall inform the authority appointed under sub-section (1) of Section 85 or the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the officer or Court shall discharge the accused and close the prosecution.
(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.
Chapter XIII
Miscellaneous
61(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made manually or electronically and by registered post or speed post in Form XXVII and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.
Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91
(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.
62. Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form- XXVIII.
63. Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form-XXIX an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.
Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub- section (1) of section 94 Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub- section (2) of Section 94
By order,
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.
66 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021Form I
(See rule 3)
Form for memorandum of settlement
Name of the parties:
Representing Employer(s):………………………
Representing workmen:…………………………
Short recital of the case
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
Terms of the settlement
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
Signature of the Parties
Witnesses
1……………………………
1…………………….
(Name and designation)
(Name and designation)
2…………………………..
2…………………….
(Name and designation)
(Name and designation)
*Signature of Conciliation Officer Copy to:-
(1) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P.…………….
(2) The Labour Commissioner, U.P.
* Strike if settlement is arrived at outside the conciliation.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 67FORM II
(See rule 8)
Application for registration of a Trade Union
Dated the ……………………........… day of ………………… 20……..
1. We hereby apply for registration of a Trade Union under the name of
….……………………………………………………………………………….
2. The address of head office of Union is
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. The Union came in to existence on the ................ Day of …………………….20….. and has on its roll on the date of this application ……………………………………………..members
4. The union is a union of employer/workers engaged in the
…………………………………………………………………….....….. industries (or profession)
| Signature | Occupation | Address | |
| Signed 1 …………… | |||
| 2 …………... | |||
| 3 …………... | |||
| 4 …………... | |||
| 5 …………... | |||
| 6 …………... | |||
| 7 …………... |
Annexure- 1. Schedule I
2. Schedule II
3. Schedule III
4. Affidavit by applicant
5. Copy of Constitution or bye-laws of Trade Union together with copy of resolution adopting such constitution or bye-laws.
6. Copy of resolution authorizing the applicant to make application.
7. In case of federation or central organization of trade union, a copy of resolution by members of each of the member union.
To
Registrar of Trade Union,
Uttar Pradesh
SCHEDULE I
List of the Officers
| Sr. No. | Title | Name | Age | Address | Occupation |
| 1 | |||||
| 2 |
SCHEDULE II
We hereby declared having consent to our being elected as officer of …………………..(Name of the Trade union )
| Name | Designation | Signature |
Form III
(See rule 10)
| 1. Serial no. | Officers | ||||||
| 2. Name of union | Year of entering on office | Name | Age on entry | Address | Occupation | Year of relinquishing office | Other offices held in addition to member, ship of executive, with dates |
| 3. Address of head office | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4. Date of resignation | |||||||
| 5. Number of application forms | |||||||
| 6. Light of members applying for registration | |||||||
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
Form IV
(See rule 11)
Certificate of registration of Trade Unions
No.
It is hereby certified that the …………………………………………………………….. has been registered under the Industrial Relation Code, 2020, this ……………………..day of …………..20……….
…………………………
Registrar of Trade Unions, U.P.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 71Form V
(See rule 13)
STANDARD FORMAT OF AFFIDAVIT FOR REGISTRATION OF TRADE UNION
BEFORE REGISTRAR OF TRADE UNION, U.P.
The deponents submit
1. That we have made application for the registration of Trade Union under sub-section (1) of
Section 6 of Industrial Relation Code 2020 read with Rule 8 under the name ….
........................................................................................(Proposed name of the Trade Union).
2. That we are duly authorized to make application for the registration of the said union.
3. That the content of application and documents attached with application are true and correct and nothing have been concealed.
Signature of the deponents
1-……………………….
2-……………………….
3-……………………….
4-………………………
5-………………………
6-………………………
7-………………………
Verification
It is verified that the contents of the aforesaid affidavit are to the best of my Knowledge and belief, true and correct.
Date ...…/…...../…..... (dd/mm/yy) Signature of Applicant(s) 72 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 Form VI
(See rule 14)
General statement of liabilities and assets on the ……………………… day of …………20….......
| Liabilities | Rupees | Assets | Rupees |
| Amount of general fund | ………… | Cash | |
| Amount of political fund | …………. | In the hand of treasurer | …………….. |
| Loans from 1 ………………… | …………. | In hands of Secretory | …………….. |
| 2 ……………………………. | ………….. | In the bank | …………… |
| 3 ……………………………. | ………… | In the bank | …………… |
| Debts due to, 1……………………….. 2…………………………………… 3…………………………………… | ………… | Securities as per list below | …………… |
| Other liabilities 1 ............................. 2…………………………………… | ………….. | Unpaid subscription due | …………… |
| Loans to 1…………………………… 2……………………………… | …………… | ||
| Immovable property | …………… | ||
| Goods and furniture | …………… | ||
| Other assets 1………………………. 2……………………………… | …………… …………… | ||
| Total liabilities List of securities | ………… | Total Assets | …………… |
| Particulars | Normal value | Market value | In hands of |
Form VII
(See rule 15)
Application for withdrawal or cancellation of
certificate of registration
Name of the Trade Union ……………………………………………............................................................
( Address)
Registration No ………………………………………………........................................................................
Dated the ………. Day of ………….20………
To,
The Registrar of Trade Unions,
The above mentioned trade union desires that its certificate of registration under the Trade Unions Act, 1926,/ Industrial Relation Code, 2020 may be withdrawn or cancelled, Resolution passed at a general meeting duly held on the …………………..day of ……….20…….. is as follows
(Here give exact and true copy of the resolution)
(signed)
Chairman/General Secretary * if not at a general meeting, state in what manner the request has been determined upon.
74 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021FORM VIII
(See rule 18)
1. Name and Address of the Union………………………………………………………… …
2. Registration number and Date …………………………………………………………
3. Following changes occurred in Executive body in the General Assembly which has been held on ……/………/…… (dd/mm/yy) …………………………(time) under the Chairmanship of Shree/Sushree…………………………………………………..
| esignation Name Age Address Occupation |
| 2 3 4 5 1 |
| Signature Signature |
| Elected Chairman/President Ex-Chairman/President Elected General Secretary/Secretary Ex-General Secretary/Secretary |
Note.-
(1) If the signature of Chairman/President and General Secretary/Secretary cannot be got, its
sufficient reason shall be mentioned .
(2) If Change in Executive Body occurred due to resignation of any office bearer, the certified copy of such resignation shall be attached with this form.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 75FORM IX
[See rule 23 (1)]
Notice of amalgamation of trade unions
a. Name of registered trade union ...................................................................
Number of registration ................................................................................
b. Name of registered trade union ....................................................................
Number of registration (and so on if more than two).
(Address) .......................................................
Dated ................. the day of ................ 20 ...........
To
The Registrar of Trade Unions,
Notice is hereby given that in accordance with the requirements of sub-section (3) of Section 24 of the Industrial Relation Code, 2020, the members of each of the above-mentioned trade unions have resolved to become amalgamated together as one trade union.
And that the following are the terms of the said amalgamation (state the terms).
And that it is intended that the trade union shall henceforth be called the .......
Accompanying this notice is a copy of the rules intended to be henceforth adopted by the amalgamated trade union which are the rules (if so) of the .................
(To be signed by seven members and the Secretary of each trade union)
1.
Secretary
(Signed) 2.
3.
4.
Members
5.
76 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021FORM X
[See rule 23 (3)]
Register of Amalgamation of Unions
| Sr. No. | Names of the Amalgamated Unions | Name of the Union in which unions are amalgamated | Date of notice of Amalgamation | Date on which registrar recorded amalgamation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
FORM XI
(See rule 25)
Annual return (prescribed under Section 26 of the Industrial Relation Code , 2020) for the year ending 31st March, …....................
' '
Name of Union/Federation ....................................................................................................
Registered Head Office .....................................................................................
Number of certificate of registration ...................................................................
Return to be made by federation of trade A. Number of unions affiliated at the beginning of the union-
year…………………..
B. Number of unions joining during the
year………………………..
C. Number of unions disaffiliated during the year…..
………………………………
D. Number of unions affiliated at the end of the year.
……………………………………………..
Return to be made only by trade union- A. Number of members on books at beginning of the
year ………………………………………
B. Number of members admitted during the year
………………………………. (add together)
C. Number of members who left during the year
………………………………………….(deduct)
D. Total number of members on books at the end of
the year. ………………………………………..
Male ..............
Female ............
(The name of the affiliated and disaffiliated unions should be given in separate statement marked 'A', 'B' and 'C')
Number of members contributing to political
fund .....................................................................
A copy of the rules of the trade union corrected up to the date of despatch of this return is appended.
Date the ...................20......
Secretary 78 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
Statement of liabilities and Assets
on ................. day of ....................20.....
Liabilities
Assets
Rs
Rs Amount of general fund
... Cash
Amount of political fund
... In hands of Treasurer
Loans taken from
.... In hand of Secretary
... In hands of .................
... In the ......... Bank .........
Debts due to .....
... Securities as per list below:
... Unpaid subscription due.
... Loans to-
Other liabilities (to be specified) Immovable property ............
Goods and furniture ............
Other assets (to be specified)
Total Liabilities
Total Assets
List Of Securities
Particulars Face value Cost price Market price at date on which In hands of
accounts have been made
Treasure
General Fund Accounts
Income
Expenditure
Rs
Rs Balance at the beginning of the year Salaries, allowances and expenses of
officers .............
Contribution from members at Salaries, allowances and expenses of
.................per member
establishment .............
Donation ....................................... Auditors fee .......................
Sales of periodicals, books, rules, etc. Legal expenses ...................
Interest on investments
Expenses in conducting trade
disputes...................................................
Income from miscellaneous source (to be Compensation paid to members for loss
specified)
arising out of State disputes .................
Funeral, old age, sickness, unemployment
benefits, etc, educational, social and
religious benefits................
Cost of publishing periodicals ..............
Rents, rates and taxes, stationary, printing
and postage .....................
Other expenses (to be specified).......
Balance at the End of the year ..........
Total
Total उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 79
Political Fund Accounts
Income
Expenditure
Rs
Rs Balance at the beginning of the year Payment made on object specified in
Section 16(2) of the Trade Unions Act,
1926 (to be specified)
Contribution from members at Expenses of management (to be fully
.................per member
specified)
Balance at the End of the year ..........
Total
Total
Treasure
Auditor's Declaration
The undersigned, having had access to all the books and accounts of the trade union, having examined the foregoing statements and verified them with the account vouchers relating thereto, now sign the statement as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, *subject to the remarks, if any, appended hereto.
Auditor.
* delete the words, if no remarks are made.
Officers Relinquishing Office
The following changes of officers have been made during the year :
Name Office Date of relinquishing office
Officers appointed
Name Date of Private Personal Title of Date on which Other offices
position held appointment in held in addition birth address occupation
column 5 was to membership
in union
of executive
taken up
with dates 1 2 3 4 5 6 7
Secretary of Union 80 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
Form XII
See Rule 29 (a)
Form of Application for adjudication of Trade Unions Disputes
Before Industrial Tribunal……………………………………..
Between
(Name and designation of Applicant)
And
( Name and designation of Opposite party/parties)
Brief recital of the Trade Union Dispute
Signature of Applicant
Verification
It is verified that the content of the application is to the best of my knowledge and belief, true and correct
Signature of Applicant उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 81
FORM XIII
(See Rule 38)
Form of register for final certified copy of standing order
Name of the Region .....................................
Name of the district ……………………………
| Subsequent Modification | ||||||||||||||||||||||||
| I Modification | II Modification | III Modification | IV Modification | |||||||||||||||||||||
| Serial number | Name of the applicant | Name and address of the Establishment | Establishment Name and address of the employer | Classification of Industry | Number of workmen in the stablishment | Name and address of the Trade Union or representative of workmen | Number of members of Trade Union belonging to the establishment | Whether Model Standing order adopted | Whether Standing Order certified | Matter of the First Schedule applicable (give only serial no.) | Date of Certification | Remarks | Date of sanction | Modifications made (in brief) | Date of application | Date of Application | Date of Sanction | Modifications made (in brief) | Date of application | Date of Sanction | Modifications made (in brief) | Date of application | Date of Sanction | Modifications made (in brief) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
Form XIV
(See rule 40)
Notice of Change of Service Condition proposed by an Employer
Name of employer ,…………………….
Address……………………………….
Dated the ………………. Day of ……………………… 20
In accordance with section 40 of the Industrial Relation Code, 2020, I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect from ………………………. In the conditions of service applicable to workmen in respect of the matters specified in the Fourth Schedule to the said Act.
Signature………...........…….
Designation …………………
ANNEXURE
HERE SPECIFY THE CHANGE /CHANGES INTENDED TO BE EFFECTED
Copy forwarded to :-
(1) The Secretary of registered trade union;
(2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P……………........................................
[Here enter office address of the Assistant labour Commissioner (Central) in the local area concerned]
(3) The Labour Commissioner , U.P.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 83Form XV
(See rule 41)
AGREEMENT
Representing employers.
Representing workmen/workman.
It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ………………. (here specify the name (s) and address (es) of the arbitrator (s)):
(i) Specific matters in dispute.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union if any representing the workman or workmen in question.
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.
* We Further agree that the majority decisions of the arbitrators (s) be binding on us/in case the arbitrators are equally divided in their opinion , that they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.
The Arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ……………. (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration .
Witnesses.
(1)
(2)
Copy to.-
(i) The Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P…………….
[Here enter office address of the Assistant labour Commissioner (Central) in the local area concerned]
(ii) The Labour Commissioner, U.P.
(iii) The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Labour, Employment, Lucknow
*Where applicable
Signature of Parties
Representing Employer …………….
Representing Workman/Workmen…………………
84 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021Form XVI
(See rule 43)
Resolution
In ………………………………………….(name and address of the establishment) there is no any registered Trade Union of Workers, so we are authorizing the following person to sign an agreement under sub-clause (c) of Clause (1) of sub-section (5) of Section 42 and to represent ourselves in the proceedings before the arbitrator or arbitrator (s) or to sign any agreement during the course of arbitration:-
| Sr.no. | Name of representatives | Designation | Address |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Sr.No. | Name of the workers | Signature | Sr.No. | Name of the workers | Signature |
| 1 | 27 | ||||
| 2 | 28 | ||||
| 3 | 29 | ||||
| 4 | 30 | ||||
| 5 | 31 | ||||
| 6 | 32 | ||||
| 7 | 33 | ||||
| 8 | 34 | ||||
| 9 | 35 | ||||
| 10 | 36 | ||||
| 11 | 37 | ||||
| 12 | 38 | ||||
| 13 | 39 | ||||
| 14 | 40 | ||||
| 15 | 41 | ||||
| 16 | 42 | ||||
| 17 | 43 | ||||
| 18 | 44 | ||||
| 19 | 45 | ||||
| 20 | 46 | ||||
| 21 | 47 | ||||
| 22 | 48 | ||||
| 23 | 49 | ||||
| 24 | 50 | ||||
| 25 | 51 | ||||
| 26 | 52 |
Form XVII
(See rule 46)
Before Industrial Tribunal…………..(Name and Place of Industrial Tribunal)
Between
……………………………………………………………………....................................................................
…………………………(Name and address of applicant)
And
…………………………………………………………………………............................................................
…………………………….(Name and address of opposite party/parties)
Following dispute exits between me/us and opposite party /parties , the detail of which are given below:-
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………(brief recital of the dispute)
The above mentioned dispute has been negotiated before the conciliation officer …………………….but no settlement arrived at during conciliation proceeding.
Therefore I/We submit the dispute before the Tribunal for adjudication.
Signature
(Name and Address)
Verification
It is verified that the content of application is to the best of my knowledge and belief, true and correct.
Signature
(Name and Address) 86 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
Form XVIII
(see rule 47)
FORM OF NOTICE OF STRIKE TO BE GIVEN BY BARGAINING UNION OR UNIONS IN BARGAINING COUNCIL
[Name of five elected representatives of workmen]
Dated the …………. Day of …………..20…………
To
(the name of the employer )
Dear sir/Sirs,
In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of Section 62 of the Industrial Relation Code, 2020, I/We hereby give you notice that I/We propose to call a strike/propose to go on strike on ……….. 20……………, for the reasons explained in the annexure.
Yours faithfully,
Secretary of the Bargaining
Union /Bargaining Council .
ANNEXURE
Statement of the case………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………..............................
Copy to:
(1) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P …………….
[Here enter office address of the The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P in the local area concerned]
(2) The Labour Commissioner, U.P.
(3) Secretary to Government of U.P. in the Ministry of Labour and Employment.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 87Form XIX
(See rule 48)
FORM OF NOTICE OF LOCK-OUT TO BE GIVEN BY AN EMPLOYER CARRYING ON A
PUBLIC UTILITY SERVICE
Name of The Industrial Establishment ……………………….......................................................................
Address …………………………………………………................................................................................
Dated the …………….. day of ………………. 20 ………………………....................................................
In accordance with the provisions of sub-section (6) of Section 62 of the Industrial Relation Code, 2020, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect a lock-out in ………………………………. Department (s)/section (s) of my/our establishment with effect from ……………. For the reasons explained in the annexure.
Signature……………………
Name and Designation ………….........
ANNEXURE
STATEMENT OF REASONS
Copy forwarded to.
(1) The Secretary/ Secretaries of the registered Bargaining Union/ Council, if any
(2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P …………….
[Here enter office address of the The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P in the local area concerned]
(3) The Labour Commissioner, U.P.
(4) Secretary to Government of U.P. in the Ministry of Labour and Employment.
88 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021Form XX
(See rule 49)
FORM OF NOTICE OF RETRENCHMENT TO BE GIVEN BY AN EMPLOYER UNDER CLAUSE (C) OF SECTION 70 OF THE INDUSTRIAL RELATION CODE, 2020.
Name of employer………………………..
Address ………………………………….
Dated the ……………….day of …………… 20……
To,
The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,
Ministry of Labour and Employment,
Sir,
Under Clause (c) of Section 70 of the Industrial Relation Code, 2020, I/we hereby inform you that I/we have decided to retrench ………………. Workers with effect from ……/…………/……(dd/mm/yy) for the reasons explained in the Annexure.
*2. The workmen concerned were given on the ……/…………/……(dd/mm/yy).One months notice in writing as required under clause (a) of section 70 of the Code.
**3. The Workmen Were given on the one month's pay in lieu of notice, as required under clause (a) of section 70 of the Code.
***4. Retrenchment is being effected in pursuance of an agreement, a copy of which is enclosed.
5. The Total number of workmen employed in the industrial establishment is…….................and
| Category and designation of workmen to be retrenched | Number of workmen | |
| Employed | To be retrenched | |
| 1 | 2 | 3 |
compensation due to them in accordance with provisions of clause (b) of Section 70 of the Code on ……/…………/……(dd/mm/yy) the expiry of the notice period.
Yours Faithfully,
Signature
(Name and designation)
++ *,**,*** Delete the portion which is not applicable.
ANNEXURE
STATEMNT OF REASONS……………………………………………………….........................................
1. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P………..
(Here enter office address of the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P in local area concerned
2. The Labour Commissioner, U.P.
3. Employment Officer, Employment Exchange
{ Enter the full address of the Employment Exchange concerned.} उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 89
Form XXI
(See rule 51)
FORM OF NOTICE OF CLOSURE TO BE GIVEN BY AN EMPLOYER UNDER
SUB-SECTION 1 OF SECTION 74 OF THE INDUSTRIAL RELATION CODE, 2020
Name of the employer…………………….............................Adress…………...............................................
Dated the ……………. Day of …………20…….
To,
The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,
Ministry of Labour and Employment, Lucknow.
Sir,
Under Sub-Section (1) of Section 74 of the Industrial Relation Code, 2020, I/we hereby inform you that I/we have decided to close down………………….. (name of undertaking) with effect from ……/……/……(dd/mm/yy) for the reasons explained in the Annexure. The number of workmen whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is ………………..(number of workmen).
Yours faithfully,
Signature
(Name and Desigantion)
ANNEXURE
STATEMENT OF REASONS………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………............................................................................................................
Copy to.-
1. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P …………….
[Here enter office address of the The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P in the local area concerned]
2. The Labour Commissioner, U.P.
90 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021Form XXII
FORM OF APPLICATION FOR PERMISSION TO LAY-OFF, TO CONTINUE THE LAY-OFF WORKMEN IN INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS TO WHICH
PROVISIONS OF CHAPTER X OF THE INDUSTRIAL RELATION CODE, 2020 APPLY To,
The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,
Ministry of Labour and Employment, Lucknow.
Sir,
Under sub-section (1) of Section 78 of the Industrial Relation Code, 2020 I/we hereby apply for * permission to the lay off/permission to continue the layoff ……. Workmen of a total of ………………
workmen employed in my/our establishment with effect from …/…/…..(dd/mm/yy) for the reason set out in Annexure.
Permission is solicited *for the lay off/to continue the lay-off of the said workmen. Such of the workmen permitted to be laid off will be paid such compensation, if any, to which they are entitled under sub-section (6) of Section 78, read with Section 67, of the Industrial Relation Code, 2020.
Yours faithfully
(Signature)
Name and Designation.
*Strike out whatever is inapplicable
ANNEXURE
(please give replies against each item)
Item no.
1. Name of the undertaking with complete postal address, including telegraphic addresses and telephone number,E-Mail Address.
2. Status of Undertaking.-
(i) Whether Central public sector/State public sector/foreign majority company/joint sector, etc.
(ii) If belongs to large industrial house, please indicate the controlling group;and is a foreign majority company indicate.
The extent of foreign holdings.
(iii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/registration authority and license/registration certificate numbers.
3. (a) Name and address of the affected workers proposed to be laid off/names and addresses of the workers laid off before the commencement of the Industrial Relation Code, 2020 and the dates from which each of them has been laid off.
(b) The nature of the duties of the workers referred to in sub item (a), the units/sections/shops where they are or were working and the wages drawn by them.
4. Items of manufacture and scheduled industry/industries under which they fall.
5. Details relating to installed capacity, licensed capacity and utilized capacity.
6. (i) Annual production, item wise, for the preceding three years.
(ii) Production figures, month wise, for the preceding twelve months.
7. Work-in –progress, item wise and value wise.\
8. Any arrangements regarding off- loading or sub-contracting of products or any components thereof.
9. Position of the order book, item wise and value-wise for a period of six months and one year next following and for the period after the expiry of the said One Year.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 9110. Number of working days in a week with the number of shifts per day and the strength of workers per each shift.
11. Balance sheets, profit and loss accounts and audit reports for the last three years.
12. Financial position of the company.
13. Names of the inter-connected companies or companies under the same management.
14. (i) The total number of worker (cateogary-wise), and the number of employees other than workers as defined under Industrial Relation Code, 2020 employed in the undertaking.
15. Administrative, general and selling cost in absolute terms/per year in the last three years and percentage thereof to the total cost.
16. Details of lay-offs restored to in the lst three years (other than the lay off for which permission is sought), including the periods of such lay-off and the reasons therefore.
17. Anticipated savings due to the *proposed lay off/ lay off for the continuance of which permission is sought.
18. Any proposal for effecting savings on account of reduction.-
(i) Managerial remuneration
(ii) Sales promotion cost, and
(iii) General administration expenses.
19. Position of stocks on last day of each of the month in the preceding twelve months.
20. Annual sales figures for the last three years and month-wise sales figures for the preceding twelve months both item-wise and value-wise.
21. Reasons for the *proposed lay-off/lay-off for the continuance of which permission is sought.
22. Any specific attempts made so far to avoid the *proposed lay-off/layoff for the continuance of which permission is sought.
23. Any other relevant factors with details thereof.
*Strike out whatever is applicable ].
92 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021FORM XXIII
(See Rule 54)
Form of notice for permission for retrenchment of workmen to be given by on employer under clause (b) of sub-section (1) of section 79 of the Industrial Relation Code, 2020
To, Date ……………..
The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,
Ministry of Labour and Employment, Lucknow.
Sir,
Under Clause (b) of sub-section (1) of Section 79 of the Industrial Relation Code, 2020, I/we hereby inform you that I/we propose to retrench …………… workers being worker to whom sub-section (1) of Section 79 applies with effect from…/……/……(dd/mm/yy) for the reason set out in the annexure. 2- The workers * concerned have been given notice since the retrenchment is under clause (a) of sub-section (1) of Section 79 / have not been given notice since the retrenchment is under an agreement (copy of which is enclosed) .
3- The total number of workers employed in the industrial establishment is ….. and the total
| Category and designation of workers to be retrenched | Number of worker | |
| Employed | To be retrenched | |
| 1 | 2 | 3 |
Section 79.
2- I /we herby declare that the workers permitted to be retrenched will be paid compensation due to them under clause (b) of Section 70 of the Code.
Your Faithfully,
(Signature)
Name and Designation
* Strike out whatever is inapplicable.
ANNEXURE
(Please give replies against each other)
Item no.–
1- Name of the undertaking with complete postal address, including telegraphic addresses and
telephone number, E-Mail Address.
2- Status of undertaking
(i) Whether Central public sector/State public sector/ foreign majority company/joint sector etc.
(ii) If it belongs to large industrial house, please indicate the controlling group; and if a foreign majority company, indicate the extent of foreign holdings.
(iii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/registration
authority and license/registration certificate numbers.
3- Name and addresses of the workmen proposed to be retrenched and the nature of their duties the units/sections/shops where they are working and the wages drawn by them.
4- Items of manufacture and scheduled industry/industries under which they fall.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 935- Details relating to installed capacity, licensed capacity and the utilized capacity.
6- (i) Annual production, item-wise for preceding three years.
(ii) Production figures month-wise for the preceding twelve month.
7- Work in progress-item-wise and value-wise.
8- Any arrangements regarding off-loading or sub- contracting of products or any components
thereof.
9- Position of the order book-item-wise and value-wise for a period of six months and one year next following, and for the period after the expiry of the said one year.
10- Number of working days in a week with number of shifts per day and strength of workers per shift.
11- Balance sheet: profit and loss account and audit reports for the last three years.
12- Financial position of the company.
13- Name of the inter-connected companies or companies under the same management.
14- (i) The total number of workers (category-wise) and the number of employees other than workers as defined in Industrial relation Code, 2020, employed in the undertaking.
15- Administrative, general and selling cost in absolute terms per year for the last three years and percentage thereof to the total cost.
16- Details of retrenchment restored to in the last three years, including dates of retrenchment, the number of workers involved in each case and the reason thereof.
17- Has any of the retrenched workers been given re-employment and if so, when? Give details.
18- Are seniority lists maintained lists maintained in respect of the categories of workers proposed to be retrenched and if so, the details and the position of the worker affected indicating their length of service including broken periods of service?
19- Anticipated savings due to the proposed retrenchment.
20- Any proposal for effecting savings on account of reduction in-
(i) Managerial remuneration
(ii) Sales promotion cost, and
(iii) General administration expenses.
21- Positions of stocks on the last day of each of the months in the preceding twelve months.
22- Annual sales figures for the last three years and month-wise sales figures- for the preceding
twelve months both item-wise and value-wise
23- Reasons for the proposed retrenchment.
24- Any specific attempt made so far to avoid the proposed retrenchment.
25- Any other relevant factors with details thereof.
94 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021Form XXIV
(See rule 56)
Form of notice of permission of closure to be given by an employer under sub-section (1) of Section
80 of the Industrial Relation Code, 2020
To,
The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,
Ministry of labour and Employment, Lucknow.
Under section 80 of the Industrial Relation Code , 2020, I/we hereby inform you that I/we propose to close down the undertaking specified below of (name of the industrial establishment)
(Give details of the undertaking)
…………………………………………………………………………............................................................
With effect from ……/…………/……….(dd/mm/yy) For the reasons explained in the Annexure.
2. The number of worker whose services will be terminated on account of the closure of the undertaking ………………… (number of workers).
3. Permission is solicited for the proposed closure.
4. I/we hereby declare that in the event of approval for the closure being granted, every worker in the undertaking to whom sub-section (8) of the said section 80 applies shall be paid compensation as specified in that section.
Yours faithfully,
(Signature)
Name and Designation
ANNEXURE
(PLEASE GIVE REPLIES AGAINST EACH ITEM)
Item no.
1- Name of the industrial establishment with complete postal address including telegraphic addresses and telephone number, E-Mail Address.
2- Status of undertaking.-
(i) Whether central public sector/State public sector/foreign majority company/joint sector, etc. (ii) If it belongs to large industrial house, please indicate the controlling group; and if a foreign majority company indicate the extent of foreign holdings.
(iii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/registration authority and license/registration certificate numbers.
3- The total number and categories of workers affected by the proposed closure, along with the addresses of the workers and the details of wages drawn by them.
4- Items of manufacture and scheduled industry/industries under which they fall.
5- Details relating to licensed capacity, installed capacity and the utilized capacity:
6- (i) Annual production items-wise and value wise.
(ii) Production figures month-wise for the preceding twelve months.
7- Work in progress- items wise and value-wise.
8- Any arrangement regarding off-loading or sub-contracting of products or any component thereof. 9- Details of persons or the organizations to whom the job/jobs is/are being entrusted/relationship/interest of the persons/organizations with the director/directors of the officer/officers of the company.
10- Position of the order book/item-wise and value-wise for a period of six months and one year next following, and for the period after the expiry of the said one year.
11- Number of working days in a week with the number of shifts per day and the strength of worker per shift.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 9512- Balance sheet and profit and loss account and audit reports for the last three years.
13- Financial position of the company.
14- (i) Names of inter-connected company or companies under the same management.
(ii) Details about inter-corporate investments and changes during the last one year.
(iii) Interest of any of the directors and officers of the under taking producing same or similar type of product.
15- Percentage of wages of workers to the total cost of production.
16- Administrative, general and selling cost in absolute terms per year for the last three years and percentage thereof to the total cost.
17- Inventory position-item-wise and value-wise for the preceding twelve months (Inventories to be shown in respect of finished products, components and raw materials to be shown separately item- wise and value-wise.)
18- Selling arrangement for the last three years and any change in the selling arrangement in preceding twelve months.
19- Full details of the interest of the directors and officers of the company in organization/person involved in selling product of the undertaking.
20- Buying arrangements for raw materials and components.
21- Interest of the directors and officers with the organizations/persons involved in buying raw materials and components for the under taking.
22- Annual sales figures for the last three years and month-wise sales figures for the preceding twelve month both item-wise and value-wise.
23- Reasons for the proposed closure.
24- Any specific attempts made so for to avoid the closure.
25- Any other relevant factors with details thereof.
96 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021Form XXV
[See rule-60]
NOTICE FOR UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 89 FOR COMPOSITION OF OFFENCE To,
………………………..,
…………………………..
…………………………..
(1) You or Your establishment has been found violating Section ….. .. of the Code which is compoundable under provisions of sub-section (1) of Section 89 of the Industrial relation Code, 2020 .
(2) As per provisions of sub-section (1) of Section 89 read with Sub-Rule (1) of Rule 60, you are hereby given notice to the effect that if you are willing to apply for composition of offence, you may apply for composition by submitting the application in Form XXXI along with deposit of Rupees ……….. /- through treasury challan or electronically on the departmental portal of Labour Commissioner. The details of which are given below.-
(i) Treasury Head
Or
(ii) Flow chart of electronic payment.…….………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................................................................................
(Signature)
Name and designation of the
Officer…………………..
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 97Form XXVI
[See rule-60]
APPLICATION UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 89 FOR COMPOSITION OF
OFFENCE
To,
……………………..
……………………..
……………………
Kindly refer to your notice no. ……………….. dated ……/……/…….(dd/mm/yy) I/we hereby apply for composition of Offence and I have deposited Rs…………../- as the amount of Composition by depositing through Treasury Challan or electronically through the portal of Labour Commissioner on ......../……../……….. (dd/mm/yy).
So please accept my application and close the proceeding under the Code.
Dated:
Enclosure: The Treasury Challan/Payment receipt of electronic Payment.
\
(Signature)
Name of the Applicant (1) Name of the establishment:………………………………..
(2) Address of Establishment :………………………………...
98 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021Form XXVII
(See rule 61)
COMPLAINTS REGARDING CHANGE OF CONDITIONS OF SERVICE UNDER SECTION 91 Before
1. Conciliation Officer ……….
2. Arbitrator………
3. Tribunal……………………..
Between
....................................…………………................................................ (name and Address of Complainant)
And
.............................………..................................…………….(name and Address of opposite party/parties) The Complainant (s) beg/begs to complaint that the Opposite party (ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of Section 90 of the Industrial Relation Code, 2020 as shown below;-
………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………........................................
(here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the employer is challenged)
The Complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation Officer/ Arbitrator/Tribunal may be pleased to take into account in mediating or decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.
The Number of copies of the complaint and its annexures required under rule 51 of the Uttar Pradesh Rules on Industrial relation Code, 2020 are submitted herewith.
Signature of the Complainant (s) Dated this…………. Day of …………..20 ……
Verification
It is verified that the content of application is to the best of my knowledge and belief, true and correct.
Signature of the Complainant (s) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021 99
Form XXVIII
(See rule 62)
REPRESENTATION OF PARTIES
Before
(Here mention the authority concerned)
In the matter of Reference no - ………………...............……… of……….......................................
……….………………………….…………......................…………….(worker)
versus
..........………………………………….....................................................……………………...(Employer). I/We hereby authorize Shri/Sushree ………......................………….. to represent me/us in the above matter.
Dated this ……………………. Day of ……………20 ………………
……………………………………
……………………………………
(Signature of worker (s) nominating the representative (s))
(Name and Address)
Accepted
……………………………….
……………………………….
(Signature of representative (s)
(Names and Addresses.) 100 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 फरवरी, 2021
Form XXIX
(See rule 63)
REPRESENTATION OF PARTIES
Before
(Here mention the authority concerned)
In the matter of Reference no - ......................................................……........…………
of........................................................…………………………………….……………………….(worker)
versus
....................................................………………………………………………………………...(Employer). I/We hereby authorize Shri/Sushree ………………….. to represent me/us in the above matter.
Dated this ……………………. Day of ……....………20 …… ............…………
………………………………………
………………………………………
(Signature of employer (s) nominating
the representative (s))
(Name and Address)
Accepted
……………………………….
……………………………….
(Signature of representative (s))
(Names and Addresses.)
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 748 राजपत्र-2021-(1523)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 7 सा0 श्रम-(1524)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।