जिला बांदा में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित न होना

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क्रम-संख्या-30

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰- डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 346/77-3-2021-142(एम)-2019

लखनऊ, 24 फरवरी, 2021

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अधिसूचना

चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 2438/77-3-2020-142(एम)-19, दिनांक 1 दिसम्बर, 2020, जिला बांदा, तहसील बांदा/सदर/अतर्रा/बबेरू में ग्राम हथौड़ा में 1.095 हेक्टेयर, तिलेहटा में 1.088 हेक्टेयर, दोहा में 0.565 हेक्टेयर, जौरही में 0.1200 हेक्टेयर, जारी में 1.0170 हेक्टेयर, महोखर में 0.7953 हेक्टेयर, जमालपुर में 0.767 हेक्टेयर, मवई बुजुर्ग में 6.4363 हेक्टेयर, चहितारा में 0.3310 हेक्टेयर, पिपरी में 0.2773 हेक्टेयर, कनवारा में 4.2426 हेक्टेयर, अछरौड़ में 2.0022 हेक्टेयर, सुरौली में 0.926 हेक्टेयर, चन्दौर क्षेत्र में 0.3265 हेक्टेयर, बिसण्डा ग्रामीण क्षेत्र में 0.8832 हेक्टेयर, बल्लान क्षेत्र में 0.1596 हेक्टेयर, घूरी क्षेत्र में 0.5403 हेक्टेयर, पुनाहुर क्षेत्र में 0.0530 हेक्टेयर, गड़ांव क्षेत्र में 4.1580 हेक्टेयर, पवई क्षेत्र में 0.4556 हेक्टेयर, चौसड़ क्षेत्र में 2.8990 हेक्टेयर, मवई खुर्द में 0.055 हेक्टेयर, कोनी क्षेत्र में 0.1492 हेक्टेयर और पेस्टा क्षेत्र में 0.0104 हेक्टेयर कुल भूमि रकबा 29.3525 हेक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन्‌ 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी। बांदा के कलेक्टर को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला मेें कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।760 RPH (Audyoghik vikas -3) Data 8 d-2021 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 फरवरी, 2021 राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला बांदा में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

अनुसूची ''क''

अनुसूची ''ख''

टिप्पणी :-अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 346/LXXVII-3–2021-142(M)-2019, dated February 24, 2021:

No. 346/LXXVII-3–2021-142(M)-2019

Dated Lucknow, February 24, 2021

WHEREAS preliminary notification no. 2438/LXXVII-3–2020-142(M)-19, dated December 1, 2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the "said Act"), in respect of total 29.3525 Hectares of land in the village Hathaura 1.095 Hect., Telehta 1.088 Hect., Doha 0.565 Hect., Jaurahi 0.1200 Hect., Jari 1.0170 Hect., Mahokhar 0.7953 Hect., Jamalpur 0.767 Hect., Mawai Bujurga 6.4363 Hect., Chahitara 0.3310 Hect., Pipari 0.2773 Hect., Kanwara 4.2426 Hect., Achharaur 2.0022 Hect., Surauli 0.926 Hect., Chandaur area 0.3265 Hect., Bisanda Rural area 0.8832 Hect., Ballan area 0.1596 Hect., Ghuri area 0.5403 Hect., Punahur area 0.0530 Hect., Gadhanv area 4.1580 Hect., Pawai area 0.4556 Hect., and Chausad area 2.8990 Hect., Mawai Khurd area 0.055 Hect., Koni area 0.1492 Hect. and Pesta area 0.0104 Hect., Tehsil Banda/Sadar/Atarra/Baberu district Banda. The Collector Banda was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitiation and Resettlement of the project affected families.

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the Schedule "A" below is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and district as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation and Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector to publish a summary of the Rehabilitation and Resettelement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith. (No. family is likely to be displaced due to land acquisition for Bundelkhand Expressway Project in district Banda. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation & Resettelement and publication of summary of Rehabiliation and Resettlement Scheme.)

SCHEDULE-A

SCHEDULE-B

Land Identified as Settlement Area for Displaced Families

Note :- A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,

ARVIND KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 760 राजपत्र-2021-(1579)-599 प्रतियाँ (क0/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 25 सा0 औद्योगिक विकास-2021-(1580)-250 प्रतियाँ (क0/टी0/ऑफसेट)।760 RPH (Audyoghik vikas -3) Data 8 d-2021