उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021

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क्रम-संख्या–32(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(परिनियत आदेश)

श्रम अनुभाग-3

संख्या 1505/36-3-2020-103(सा0)-2020

लखनऊ, 25 फरवरी, 2021

अधिसूचना

मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उक्त नियमावली से सम्बन्धित समस्त आपत्तियाँ, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ/श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 45 दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021 अध्याय-एक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मजदूर संहिता नियमावली, 2021 कही जायेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 2-(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, -

परिभाषायें (क) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार

द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी से है;

(ग) "अपील" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील से है;

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड से है;

(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है; (च) "संहिता" का तात्पर्य मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 2019) से है,

(छ) "समिति" का तात्पर्य धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति से है;

(ज) "दिन" का तात्पर्य मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है;

(झ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से है; (ञ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में विनिर्दिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि में गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यवहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि वह ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में सम्मिलित अपने निर्णय या विनिश्चय के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करे;

(ट) "निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता" का तात्पर्य धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ठ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ड) "मेट्रोपोलिटन क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे सुसम्बद्ध क्षेत्र से है, जिसकी जनसंख्या चालीस लाख अथवा अधिक है, जिसमें एक या अधिक जिले सम्मिलित हैं;

(ढ) "गैर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे सुसम्बद्ध क्षेत्र से है, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक, किन्तु चालीस लाख से कम है, जिसमें एक या अधिक जिले सम्मिलित हैं;

(ण) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से है, जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसके संगत आकड़े प्रकाशित किये गये हैं;

(त) "पंजीकृत व्यवसाय संघ" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय संघ से है, जो व्यवसाय

संघ अधिनियम, 1926 (अधिनियम संख्या 16 सन्‌ 1926) के अधीन पंजीकृत है;

(थ) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो मेट्रोपोलिटन क्षेत्र अथवा गैर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र नहीं है;

(द) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है; (ध) "धारा" का तात्पर्य इस संहिता की धारा से है; (न) "अर्द्धकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसके निष्पादन में काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;

(प) "कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में काम पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता अपेक्षित होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने तथा निर्णय करने की आवश्यकता होती है;

(फ) "अकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं होती है; (2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित अन्य समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 3

अध्याय-दो

3-(1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदण्ड को ध्यान में रखते

हुए, दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जायेगी, अर्थात्‌ः-

मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना की रीति (क) मानक श्रमिक वर्ग परिवार, जिसमें कमाने वाले कर्मकार के अलावा उसकी पत्नी या पति और दो बच्चे, सम्मिलित हैं, जो तीन वयस्क उपभोग इकाइयों के समान हैं;

(ख) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत; (ग) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपड़ा; (घ) आवासीय किराया व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा; (ङ) र्इंधन, बिजली और अन्य विविध मदों के व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी की

20 प्रतिशत होगी;

(च) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकतायें, मनोरंजन एवं अन्य

आकस्मिक मदों पर व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा। (2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर के लिए ऐसी मजदूरी को 6 से भाग और 1 महीने की मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जायेगा और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक भागफल और गुणनफल को अगले अंक में पूर्णांकित किया जायेगा और आधे से कम भागफल और गुणनफल को नजर-अंदाज किया जायेगा।

4-कर्मकार द्वारा किये गये दुष्कर प्रकृति यथा गर्मी अथवा आदर््रता जो सामान्यतः सहन करना कठिन है, खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं वाले कार्य या भूमिगत कार्यों में इस संहिता के अधीन संलग्न कर्मकारों को संदेय मजदूरी को नियत किये जाते या पुनरीक्षित किये जाते समय राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समिति गठित कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

5-(1) राज्य सरकार कौशल वर्गीकरण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को सलाह देने के

प्रयोजनार्थ एक तकनीकी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ :-

धारा 6 की उपधारा (6) के खण्ड ''ख'' के अधीन कतिपय श्रेणी के कर्मकारों के लिये अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी हेतु दुष्कर प्रकृति के काम को ध्यान में रखा जाना धारा 8 के प्रयोजनार्थ तकनीकी समिति (एक) राज्य श्रम आयुक्त अध्यक्ष (दो) राज्य श्रम आयुक्त द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट अपर श्रमायुक्त सदस्य सदस्य (तीन) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि

(चार) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य

(पांच)

सदस्य

राज्य श्रम आयुक्त द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र के दो तकनीकी विशेषज्ञ; और

(छः) राज्य श्रम आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट उप श्रमायुक्त सदस्य सचिव

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा सम्भव सीमा तक राज्य व्यवसाय वर्गीकरण अथवा राज्य कौशल अर्हता ढाँचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाये गये अन्य समान ढाँचे को ध्यान में रखेगी।

6-(1) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सामान्य कार्यदिवस में कार्य के आठ घंटे सम्मिलित होंगे और एक या अधिक विश्राम अन्तरालों सहित अन्तराल समय एक घंटे से अधिक नहीं होगा।

एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य के घंटों की संख्या (2) किसी कर्मचारी के कार्यदिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि उसका फैलाव, विश्राम अन्तरालों, यदि कोई हैं, को मिलाकर किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होगा।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 (3) कृषि रोजगार में नियोजित किसी कर्मचारी के मामले में उपनियम (1) व (2) के उपबंध, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले ऐसे संशोधनों के अध्यधीन हाेंगे। (4) इस नियम की किसी बात से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेवा-शर्त संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन्‌ 2020) तथा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन्‌ 1962) के उपबंध प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई कर्मचारी, किसी ऐसे कारण से, जो कि नियोजक की भूमिका या उसके उत्तरदायित्व से जोड़ा नहीं जा सकता हो, कार्य करने में असमर्थ है तो कर्मचारी सामान्य कार्यदिवस के लिए पूर्ण मजदूरी का हकदार नहीं होगा और उसकी मजदूरी की गणन कर्मचारी द्वारा उस दिन वास्तविक रूप से किये गये कार्य के घंटे के अनुसार की जायेगीः

परन्तु यह कि नियोजक और कर्मचारी के मध्य उपरोक्त मामले में कोई विवाद होने की स्थिति में ऐसे विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

साप्ताहिक विश्राम दिवस

7-(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक विश्राम दिवस दिया जायेगा (जिसे आगे विश्राम दिवस कहा जायेगा) जो सामान्य रूप से रविवार होगा किन्तु नियोजक, सप्ताह में किसी अन्य दिवस को किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारी वर्ग के लिए विश्राम दिवस नियत कर सकता हैः

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी इस उपनियम के अधीन विश्राम दिवस का हकदार होगा, यदि उसने उसी नियोजक के अधीन निरन्तर अन्यून छः दिन की अवधि तक काम किया होः

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिवस के रूप में नियत दिवस और बाद में विश्राम दिवस में परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावी किये जाने से कम से कम अड़तालिस घंटे पूर्व इलेक्ट्रानिक रूप से या हस्तकृत रूप से दी जायेगी और कर्मचारी द्वारा यथा अभिहित सूचना-पट्‌ट पर उस आशय की सूचना प्रदर्शित करके दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः- निरन्तर अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन, जब कर्मचारी का कार्य करना अपेक्षित हो, किन्तु उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता हो और उसे काम नहीं दिया जाता हो तब औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन्‌ 2020) के अधीन प्रतिकर के भुगतान पर किसी कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है तथा विश्राम दिन के तुरन्त पहले छः दिन की अवधि में नियोजक द्वारा कर्मचारी को सवेतन अथवा वेतन रहित छुट्‌टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जायेंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी कर्मचारी से विश्राम दिवस पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसे काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसने विश्राम दिवस के तुरन्त पहले या बाद में पाँच दिवसों में से किसी एक पूर्ण दिवस का प्रतिस्थापित विश्राम दिवस न लिया हो, अथवा नहीं लेगाः

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूर्ण विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार जहाँ कोई भी कर्मचारी विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे विश्राम दिवस के पहले या बाद में पाँच दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया जाता है तब विश्राम दिवस को, काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जायेगा, जिसमें प्रतिस्थापित दिन आया है।

(4) कर्मचारी को दी जायेगी,-

(क) विश्राम दिवस के अगले पूर्ववर्ती दिवस के लिए लागू दर पर आगणित मजदूरी;

(ख) जहाँ पर वह विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया हो तब उसे उसी विश्राम दिवस के लिए अतिकाल दर से मजदूरी, तथा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए लागू दर पर तत्काल पूर्ववर्ती दिवस की मजदूरी का भुगतान किया जायेगाः767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 5 परन्तु यह कि जहाँः- (एक) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर से छब्बीस से भाग करके निकाली गई हो ; या

(दो) कर्मचारी की वास्तविक दैनिक मजदूरी दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई हो और ऐसी वास्तविक दैनिक मजदूरी दर अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम न हो, तब विश्राम दिवस के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(तीन) कर्मचारी ने विश्राम दिवस पर काम किया हो और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया हो तब उसे केवल उसी विश्राम दिवस के लिए अतिकाल दर से देय मजदूरी के बराबर राशि दी जायेगी, जिस दिवस को उसने काम किया हो;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबंधों के अनुसार दैनिक मजदूरी दर निकाली गई है, तब राज्य श्रमायुक्त अथवा क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/उपश्रमायुक्त, इस निमिा किये गये आवेदन पर सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ विनिश्चय कर सकता हैः

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से शासित होता है, तब यथास्थिति विश्राम दिवस अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए, मजदूरी वही होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उस रोजगार के सम्बन्ध में उक्त संहिता के अधीन नियत न्यूनतम मजदूरी दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित किया जाय।

स्पष्टीकरणः- इस उपनियम में अगले पूर्ववर्ती दिवस का तात्पर्य ऐसे अन्तिम दिवस से है जिस दिवस को कर्मचारी ने काम किया हो जो यथास्थिति विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस से पहले आता है और जहाँ प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के तुरन्त अगले दिवस पर आता है, वहाँ अगले पूर्ववर्ती दिवस का तात्पर्य उस अन्तिम दिवस से है जिस दिवस पर कर्मचारी ने काम किया हो, जो विश्राम दिवस के पहले आता हो।

(5) इस नियमावली के उपबंधों के प्रवृत्त होने से अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल शर्तों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़गा, जिसमें कोई कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी अधिनिर्णय, करार अथवा सेवा संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो और ऐसी स्थिति में, कर्मचारी केवल पूर्वोक्त अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल निबंधनों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण ः-इस नियम के प्रयोजनार्थ, "सप्ताह" का तात्पर्य शनिवार रात्रि की

अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली सात दिवसों की अवधि से है।

रात्रि पाली

8-जहाँ पर कर्मचारी, नियोजन में पाली में काम करता है जो अर्धरात्रि के पश्चात्‌ भी

चलती है तबः-

(क) नियम 7 के प्रयोजनार्थ पूरे दिवस के लिए विश्राम दिवस का तात्पर्य इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर लगातार 24 घण्टे की अवधि से हैै; और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिवस ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर 24 घण्टे की अवधि का होगा, और अर्द्धरात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा। 9-यदि कर्मचारी-

(क) आपातस्थिति में कार्यरत हो, जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था

या उसे रोका नहीं जा सकता था;

धारा 13 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्तें

(ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृति के कार्याें में लगा हुआ हो जिसे अनिवार्य रूप से सम्बन्धित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अंतरायिक हो; (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ हो जिसे तकनीकी कारणोें से ड्‌यूटी समाप्त होने

से पूर्व पूरा किया जाना हो;

(ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ हो, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया

पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था, तब नियम 6, 7 और 8 के उपबंध, इस शर्त के अध्यधीन लागू होंगे कि-

(एक) कर्मचारी के कार्य घण्टों का फैलाव किसी दिवस में 16 घण्टों से

अधिक नही होगा;

(दो) विश्राम के अन्तरालों को छोड़कर वास्तविक कार्य घण्टे और निष्क्रियता की अवधि जिसके दौरान कर्मचारी ड्‌यूटी पर हो सकता है किन्तु उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी दिवस में 9 घण्टे से अधिक नहीं होगी।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 लम्बी मजदूरी अवधि 10-मजदूरी के प्रयोजनार्थ मजदूरी अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी। अध्याय-तीन धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन मजदूरी की वसूली

11-जहाँं धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियां किसी कर्मचारी की मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक हों, वहां अधिक धनराशि को अग्रेनीत किया जाएगा और यथास्थिति उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, में ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

12-क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त जिसके पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार हो, धारा 19 की उपधारा (1) के प्रायोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्रदर्शित करने की रीति

13-धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना, कार्य स्थल परिसर में, जहाँ पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर सहजदृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और सूचना की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के पास हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जायेगी।

धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रक्रिया

14-नियोजक नियम 14 में निर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों के सम्बन्ध में लिखित आवेदन, क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को देगा, जो स्वीकृति को प्रदान करने या इनकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

कटौती की सूचना 15-(1) जहाँ कोई नियोजक धारा 20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कोई कटौती करता है, वहाँ नियोजक सम्बन्धित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से देगाः

परन्तु यह कि इस सम्बन्ध में कोई विवाद होने की स्थिति में उक्त मामला सम्बंधित नियोजक या कर्मचारी द्वारा क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जो उक्त मामले में सम्बन्धित नियोजक तथा कर्मचारियों की सुनवाई करने के पश्चात्‌ विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) जहाँ कोई कर्मचारी धारा 20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अनुसार कटौती करना चाहता है वहाँ वह ऐसी कटौती किये जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर ऐसी कटौती और तत्सम्बन्धी कारणों की सूचना, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को देगी।

(3) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात्‌ ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिया गया स्पष्टीकरण, संहिता के किसी उपबंध या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन में है, तब वह संहिता के अधीन नियोजक के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन कटौती की प्रक्रिया

16-यदि कोई नियोजक, किसी कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी से कटौती करना चाहता है, तो वह-

(एक) ऐसे कर्मचारी को उसे स्पष्ट रूप से सौंपे गये सामानों की क्षति या नुकसान के लिए अभिरक्षा हेतु या ऐसी धनराशि की क्षति हेतु जिसके लिये उसका जिम्मेदार होना अपेक्षित हो, तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा क्षति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से लिखित में कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा; और

(दो) तत्पश्चात्‌ सम्बंधित कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त उपधारा के अधीन कटौती करने वाले किसी आदेश के सम्बन्ध में सूचना सम्बंधित कर्मचारी को ऐसी कटौती किये जाने के कम से कम सात दिन पूर्व देगा।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 7 17-यथास्थिति-

(एक) धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ किसी

कर्मचारी को दिये गये अग्रिम धन; अथवा

धारा 23 के अधीन अग्रिम वसूली के सम्बन्ध में शर्तेंं

धारा 24 के अधीन कटौती (दो) किसी कर्मचारी द्वारा धारा 23 के खण्ड (ग) के अधीन पहले से अर्जित न की गयी अग्रिम मजदूरी की वसूली नियोजक द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी की मजदूरी से, नियोजक द्वारा अवधारित किस्तों में की जायेगी। 18-केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उनके देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां, ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन हाेंगी।

अध्याय-चार

19-(1) राज्य सलाहकार बोर्ड में धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट नियोजकों के पाँच प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के पाँच प्रतिनिधि और धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट पाँच स्वतंत्र व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

(2) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, जो राज्य

राज्य सलाहकार बोर्ड, उसकी समितियों तथा उपसमितियों का गठन

सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे, में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः-

(क) अध्यक्ष; (ख) राज्य विधान मण्डल के दो सदस्य; (ग) मजदूरी एवं श्रम संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले दो सदस्य।

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड, धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार एक या उससे अधिक

समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकता है।

(4) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सलाहकार बोर्ड का सहसमन्वयक होगा। 20-(1) यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य का कार्यकाल धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन यथास्थिति उसकी नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होने वाले सामान्यतः तीन वर्ष का होगाः

बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों तथा उपसमितियों के सदस्यों का कार्यकाल

परन्तु यह कि ऐसा अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी की यथास्थिति नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन, तक अपने पद पर बना रहेगा।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड का नामनिर्दिष्ट स्वतंत्र सदस्य, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि तक के लिए पद पर बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनका

स्थान, अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाय।

(4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्य,

राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

21-(1) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों के समस्त कार्यों पर विचार, राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उपसमितियों की बैठक में किया जायेगा और उस पर विनिश्चय, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जायेगा और समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगाः

राज्य सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों तथा उपसमितियों के कार्य का निस्तारण

परन्तु यह कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो, यह निदेश दे सकता है कि किसी मामले का विनिश्चय आवश्यक पत्रजातों के परिचालन द्वारा तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन किसी मामले में कोई विनिश्चय नहीं किया

जाएगा जब तक कि अन्यून दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 मतदान पद्धति 22-राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों में मतदान, सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा विनिश्चय करता है तो मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जायेगा और वह इस रीति से किया जायेगा जैसाकि अध्यक्ष विनिश्चित करे।

बैठकों की कार्यवाहियाँ

23-(1) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुये, यथा सम्भव बैठक के तुरंत बाद और किसी दशा में अगली बैठक से अन्यून सात दिन पहले, प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उपसमितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, जैसा कि अगली बैठक में आवश्यक समझा जाय, की पुष्टि की जायेगी।

24-(1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये समन कर सकता है यदि वह कर्तव्य निर्वहन के प्रक्रम में अपेक्षित समझे, और वह किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

साक्षियों को समन किया जाना और दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया जाय और जो बोर्ड के समक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत हो, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले साक्षियों के लिये भत्ता संदाय हेतु तत्समय प्रवृत्त मान के अनुसार अपने द्वारा कृत व्ययों हेतु भत्ता का हकदार होगा।

यात्रा भत्ता 25-राज्य सलाहकार बोर्ड, समितियों और उपसमितियों के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में की गयी किसी यात्रा के लिए राज्य सरकार के श्रेणी-क के अधिकारी के लिये लागू दर पर तथा शर्तों के अध्यधीन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ठहराव भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे।

अधिकारी और कर्मचारिवर्ग

26-राज्य सरकार, बोर्ड या समितियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप श्रम आयुक्त से अन्यून सचिव, और बोर्ड तथा समितियों के लिये अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति कर सकती है जैसा कि वह बोर्ड के संचालन के लिए आवश्यक समझे।

27-(1) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड, समितियों और उपसमितियों का कोई सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है।

(2) कोई त्यागपत्र, उसकी स्वीकृति की सूचना के दिनांक या त्यागपत्र के दिनांक, जो बोर्ड समितियों और उपसमितियों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्यागपत्र

भी कम हो, से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता के लिए कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना हो तो अध्यक्ष, उसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगा और तब राज्य सरकार संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिये कदम उठायेगी।

सदस्यता का समापन

28-यदि बोर्ड, समितियों और उपसमितियों का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह उसका सदस्य रहने से प्रविरत हो जायेगा।

निरर्हता

29-(1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये निरर्ह हो जायेगा,-

(एक) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया जाय; अथवा

(दो) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; अथवा (तीन) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्‌ वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध में सिद्ध-दोषी हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपनियम (1) के अधीन कोई निरर्हता हुई है, तो इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

गणपूर्ति 30-किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जायेगा, यदि कम से कम एक तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का कम से कम एक सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं होः परन्तु यह कि, यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हाें तो अध्यक्ष उस बैठक को अधिकतम सात दिनों के लिए स्थगित कर सकता है तथा स्थगन में कार्य का निस्तारण किया जाना विधिमान्य होगा भले ही गणपूर्ति की कमी में सदस्य बैठक में भाग ले रहे हों।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 9

अध्याय-पाँच

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भुगतान 31-जहाँ संहिता के अधीन कर्मचारी को संदेय कोई धनराशि उसकी मृत्यु होने अथवा उसका ठिकाना न होने के कारण देय हो तथा उक्त धनराशि का भुगतान कर्मचारी के लिये संदेय होने के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक उक्त कर्मचारी के नामनिर्देशिती को न किया जा सके तो नियोजक द्वारा उक्त धनराशि, डिमांड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रानिक अन्तरण के माध्यम से अधिकारिता वाले उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के पास जमा की जायेगी, जो अपने पास धनराशि जमा किये जाने के दिनांक के दो माह के भीतर कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उक्त धनराशि का संवितरण करेगा।

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित देयों को जमा किया जाना

32-जहाँ किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात्‌ इस संहिता के अधीन उसके लिए संदेय कोई धनराशि देय हो अथवा ऐसे कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन न कराये जाने के कारण या किसी अन्य कारण से उसका ठिकाना ज्ञात न होने के कारण असंवितरित रह जाती है, तथा उक्त धनराशि के संदेय हो जाने के दिनांक से छः माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामनिर्देशिती को संदत्त न की जा सकी हो तो नियोजक द्वारा ऐसी सम्पूर्ण धनराशि, उक्त छः माह की अवधि के अंतिम दिनांक के पश्चात्‌ पन्द्रह दिन समाप्त होने के पूर्व डिमांड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रानिक अन्तरण के माध्यम से अधिकारिता रखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के पास जमा की जायेगी।

33-(1) नियम 29 और 30 में निर्दिष्ट धनराशि (जिसे आगे इस नियम में ''धनराशि'' कहा गया है) उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकारिता वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के पास जमा रहेगी तथा उक्त धनराशि केन्द्र अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विनिधानित की जायेगी अथवा किसी अनुसूचित बैंक में नियत जमा के रूप में जमा की जायेगी।

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निस्तारण की रीति

(2) अधिकारिता वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश यथाशक्य शीघ्र धनराशि से सम्बन्धित विवरणों, जैसा कि क्षेत्रीय अपर/उपश्रमायुक्त द्वारा पर्याप्त समझा जाय से अंतर्विष्ट सूचना कम से कम पन्द्रह दिन के लिए सूचना पट्‌ट पर प्रदर्शित करेगा।

(3) उपनियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, अधिकारिता वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार भुगतान की जाने वाली उक्त धनराशि, यथास्थिति नामनिर्देशिती या ऐसी धनराशि का दावा कर चुके व्यक्ति के लिये अवमुक्त करेगा जिसके पक्ष में उक्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त ने विनिश्चय किया हो।

(4) यदि यह असंवितरित धनराशि सात वर्ष तक के लिए अदावाकृत रहती है तो इसका निस्तारण उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर निदेशित किया जाय।

अध्याय-छः 34-धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्रपत्र-दो में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ एकल आवेदन का प्रपत्र

एकल आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

अपील

35-धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्रधिकारी द्वारा कृत किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्रपत्र-दो में अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में अधिकारिता रखने वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

रजिस्टर इत्यादि का प्रपत्र

36-(1) धारा 19 की उपधारा (8), धारा 21 की उपधारा (3) एवं धारा 23 में निर्दिष्ट सभी जुर्मानों, कटौतियों तथा तत्‌सम्बन्धी वसूलियों और आपत्तियों को ऐसे प्रपत्र, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट किया जाय, में अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा और उन्हें नियोजक द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप में रखा जायेगा और धारा 19 की उक्त उपधारा (8) में निर्दिष्ट प्राधिकारी श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश होगा।

(2) किसी ऐसे अधिष्ठान का प्रत्येक नियोजक, जिस पर संहिता लागू होती है, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्रपत्रों में रजिस्टर, इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्य रूप में अनुरक्षित करेगा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 मजदूरी पर्ची 37-प्रत्येक नियोजक मजदूरी का संदाय करने या उसके पूर्व कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये जाने वाले प्रपत्रों में मजदूरी पर्चियाँ इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप से जारी करेगा।

धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन की रीति

38-(1) यदि राज्य सरकार द्वारा धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित अधिकारी (जिसे आगे 'प्रशमन अधिकारी' कहा गया है) की यह राय हो कि संहिता के अधीन अपराध प्रशमनीय है तो वह नियोजक को हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रानिक रूप से नोटिस प्रेषित करेगा।

(2) धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन किये जाने के लिये इच्छुक कोई अभियुक्त, प्रपत्र-चार में उक्त उपधारा (1) के अधीन प्रशमनकर्ता अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप में आवेदन कर सकता है।

(3) यदि अभियुक्त, उपनियम (2) की अपेक्षा का पालन करता है तो प्रशमनकर्ता अधिकारी, अभियुक्त द्वारा जमा की गयी धनराशि के लिये अपराध का प्रशमन करेगा और यदि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन संस्थित न किया गया हो तो अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन हेतु कोई शिकायत संस्थित नहीं की जायेगी।

(4) यदि अपराध का प्रशमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात्‌ किया जाता है तो प्रशमनकर्ता अधिकारी, धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अथवा सक्षम न्यायालय, जिसमें अभियोजन लम्बित हो, को सूचना देगा तथा ऐसी सूचना प्राप्त करने के पश्चात्‌ उक्त अधिकारी या न्यायालय, अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और अभियोजन समाप्त कर देगा।

(5) प्रशमनकर्ता अधिकारी राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अध्यधीन इस नियम के अधीन अपराध प्रशमित करने के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

अध्याय-सात मजदूरी का समय पर भुगतान

39-जहाँ कर्मचारी किसी अधिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हों वहाँ उक्त कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो उस अधिष्ठान का स्वामी हो, यथास्थिति कम्पनी या व्यक्ति के लिये संदेय धनराशि का भुगतान मजदूरी भुगतान किये जाने के दिनांक के पूर्व ठेकेदार को करेगा ताकि कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनार्थ पद ''फर्म'' का वही अर्थ होगा जो इसके लिये भारतीय साझीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन 1932) में समनुदेशित है।

न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व

40-जहाँ किसी अधिष्ठान में कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जायं और ठेकेदार धारा 26 के अधीन उन्हें न्यूनतम लाभांश का संदाय करने में विफल हो वहाँ, कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों, जिनके कर्मचारी सदस्य हों, के कर्मचारियों द्वारा ऐसी विफलता के सम्बन्ध में लिखित सूचना दिये जाने पर तथा ऐसी विफलता की पुष्टि किये जाने पर कर्मचारियों को ऐसे न्यूनतम लाभांश का संदाय करेगा।

निरीक्षण योजना

41-(1) संहिता तथा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से एक निरीक्षण योजना का सूत्रपात किया जायेगा।

(2) प्रत्येक निरीक्षण, कड़ाई से निरीक्षण योजना के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव।767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 11 FORM- I [SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45] BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES,2019 (29 of 2019)

FOR…………… AREA…………………. Application No………………………of 20…........................….................. Between ABC and (State the number)…............…..other……...............………………. Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator) Address…………………………………………………………………………………...............… And XYZ…………………………………………………………………................…………………… Address…………………………………........................................................................................... The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from.....………….. to ..........................................…………. as (cateogary) in ………..............................………..(establishment). Shri/M/s……………….. engaged in ………………(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(1) of the Code of Wages, 2019.

(3) (a) The applicant(s) has/have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their cateogary(cateogaries)of employement(s) under the Code by Rs……………….. per day for the period(s) from ..................…………. To ................ (b) The applicant(s) has/have not been paid wages at Rs………… per day for the weekly days of rest from ……….. to …………

(c) The applicant(s) has/have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from …………….. to ………….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages from period(s) from ……….

To……………

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year…………

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs………........... (b) Rs………........... (c) Rs……………… Total Rs………………………………

(5) The applicant(s), therefore, pray (s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code of Wages,2019 for ; (a) Payment of the difference between the wages payable under the Code of Wages actually paid,

(b) Payment of renumeration for the days of rest, (c) Payment of wages at the overtime rates, (d) Compensation amounting Rs………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information. Dated …………………..

Signature or thumb impression of the employed Person(s), or official of a registered trade union Duly authorized or Inspector-cum-Facilitator.

Note: The applicant(s), if required may append annexures containing details, with this application.

FORM II (See rule 50) Appeal under section 49(1) of the Code on Wages, 2019 Before the Appellate Authority under the code on wages, 2019

A.B.C

Address……………………………………………………………......…………………Appellant.

Vs

C.D.E.

Address………………………………………………………………………..……….Respondent. DETAILS Of APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:

Number and Date: The authority who has passed the impunged order: Amount awarded: Compensation awarded, if any:

2. Facts of the case:

(give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a seprate issue or fact)

3. Grounds for Appeal:

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition opr suit regarding the matter in respect of which this appeal has made, before any Court or any other Authority or Appelate Authority nor any such appeal, writ petiotion or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought:

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):- [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures

1- 2- 3- 4- .......... Date: Signature of the applicant Place: For office use

Date of filing Or Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 13

FORM III

[See rule-54]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION(4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE 1. Name of applicant :

2. Father's name/Spouse name :

3. Address of the applicant :

4. Particulars of the Offence …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

5. Section of the Code under which offence is committed…………………………................

6. Maximum fine provided for the offence under the code……………………………….......

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not ……………………….......…

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other prior to the offence. If yes the full details of the prior offence.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….................

9. Any other information which applicant desires to provide.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….....

Dated:

Applicant

(Name and Signature)767 RPH data 8d Sharm folder 2021 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021

FORM IV

[See rule-54]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF

OFFENCE

To,

……………………..

……………………..

……………………

Kindly refer to your notice no. ……………….. dated ………………. I/we hereby applying for composition of Offence and I have deposited Rs…………../- as the amount of Composition by depositing through Treasury Challan or electronically through the portal of Labour Commissioner on ......../……../……….. (dd/mm/year).

So please accept my application and close the proceeding under the Code.

Dated:

Enclosure: The Treasury Challan/Payment receipt of electronic Payment.

(Signature)

Name of the Applicant 1. Name of the Establishment:……………………………….

2. Address of Establishment :………………………………..

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1505 /XXXVI-3-2020-103(Sa)/2020, dated February 25, 2021:

No.1505 /XXXVI-3-2020-103(sa)-2020

Dated Lucknow Fabuary 25, 2021

THE following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) are hereby published for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof;

All objections and suggestions with respect to the said rules shall be sent in duplicate addressed to Apar Mukhya Sachiv, Shram Anubhag-3, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow-226001/ Labour Commissioner, Office G.T. Road Kanpur. Only those objections and suggestions which are received within forty-five days from the date of publication of this notification shall be taken into consideration.

DRAFT RULES

UTTAR PRADESH CODE ON WAGES RULES, 2021

CHAPTER-I

INTRODUCTORY

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Code on Wages Rules,

2021.

Short title, extent and commencement (2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the

Gazette.

Definitions

2. (1)In these rules, unless the subject or context otherwise requires,

(a) "authority" means the authority appointed by the State Government

under sub-section (1) of section 45;

(b) "appellate authority" means the appellate authority appointed by the

State Government under sub-section (1) of section 49;

(c) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section

49;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State

Government under sub-section (4) of section 42;

(e) "Chairperson" means the chairperson of the Board;

(f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019);

(g) "committee" means a committee appointed by the State Government

under clause (a) of sub-section (1) of section 8;

(h) "day" means a period of 24 hours beginning at mid-night;

(i) "Form" means a form appended to these rules;

(j) "highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(k) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State

Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(l) "member" means a member of the Board and includes its

Chairperson;

(m) "metropolitan area" means a compact area having a population of

forty lakhs or more comprised in one or more districts;

(n) "non-metropolitan area" means a compact area having a population of more than ten lakhs but less than forty lakhs, comprised in one or more districts;

(o) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

(p) "registered trade union" means a trade union registered under The Trade Unions Act, 1926 (Act no. 16 of 1926) or Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020);

(q) "rural area" means the area which is not the metropolitan area or non- metropolitan area;

(r) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(s) "section" means a section of the Code;

(t) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(u) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(v) "unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;

(2) All other words and expressions used herein in these rules and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER-II

MINIMUM WAGES

3. (1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

Manner of calculating the minimum rate of wages

(a) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;

(b) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(c) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(d) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;

(e) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage;

(f) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by six for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

4. While fixing or revising the wage payable to workers under this Code, engaged in the work of arduous nature performed by the worker like temperature or humidity normally difficult to bear, hazardous occupations or processes or underground work, the State government may constitute an expert committee as it deems necessary.

The arduousness of work to be taken into account in addition to minimum rate of wages for certain category of workers under clause (b) of sub- section (6) of section 6767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 17 Technical

5. (1) The State Government shall constitute a technical committee for the

Committee for purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall

the purpose of consist of the following members, namely:-

section 8

(i) State Labour Commissioner - Chairperson;

(ii) Additional Labour Commissioner as nominated by State Labour

Commissioner - Member;

(iii) A representative from the Department of Micro, Small and Medium

Enterprises, Government of Uttar Pradesh-Member;

(iv) Director of Training and Employment, Government of Uttar Pradesh

- Member;

(v) Two technical experts in wage determination as nominated by the

State Labour Commissioner -Members; and

(vi) The Deputy Labour Commissioner nominated by State Labour

Commissioner - Member Secretary.

(2) The technical committee referred in sub-rule (1) shall, while advising the

State Government, take into account, to the possible extent, the State classification of

occupation or state skills qualification framework or other similar framework for the

time being formulated to identify occupations.

Number of

6. (1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section

hours of work 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in

which shall total shall not exceed one hour.

constitute a (2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the

normal

intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

working day (3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee

employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from

time to time, be determined by the State Government.

(4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the

Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948)/Occupational Safety Health and Service

Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020) and Uttar Pradesh Shops and Commercial

Establishments Act, 1962 (Act no. 26 of 1962).

(5) Notwithstanding anything contained in this rule if a employee is unable to

work for any reason which can not be attributed to the role and responsibility of the

employer, the employee shall not be entitled for full wages for the normal working day

and his wages shall be calculated according to number of hours the employee actually

worked in that day :

Provided that in case of any dispute between employer and employee

regarding the matter aforesaid, such dispute shall be decided by the authority notified

by the State Government.

Weekly day of 7. (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day

rest

of rest every week (hereinafter referred to as "the rest day") which shall ordinarily be

Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any

employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule

if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six

days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the

rest day and of any subsequent change in the rest day at least fourty eight hours before

the change is effected, by notice electronically or manually and display of a notice to

that effect on the notice board as designated by the employer.

Explanation - For the purpose of computation of the continuous period, any day on which an employee is required to work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020),and any leave or holiday, with or without pay granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day :

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted-

(a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and

(b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where-

(i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or

(ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and

(iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the State Labour Commissioner or the Additional/Deputy Labour Commissioner having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity of hearing to the parties concerned :

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation:- In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favorable terms, if any, to which an employee may be entitled under any other law or

under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation :- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of

seven days beginning at midnight on Saturday night.

Night shifts

8. Where an employee in an employment works on a shift which extends

beyond midnight, then;

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case

means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends;

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of

twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be

counted towards the previous day.

9. In case of employees-

(a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or

The extent and conditions for the purposes of prevented;

sub-section (2) of section 13 (b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work

which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the

general working in the employment concerned;

(c) whose employment is essentially intermittent;

(d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed

before the duty is over;

(e) engaged in a work which could not be carried on except at times

dependent on the irregular action of natural forces;

the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that –

(i) the spread over of the hours of work of the employee shall not

exceed 16 hours in any day;

(ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the

periods of inaction during which the employee may be on duty but is not

called upon to display either physical activity or sustained attendance shall

not exceed 9 hours in any day.

10. For the purpose of wages, the wage period shall not be more than a month. Longer wage

period

CHAPTER-III

PAYMENT OF WAGES

Recovery of 11. Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18

exceeds fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward

wages under sub-section (4) and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case

of section 18 may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty

percent of the wages of the employee in that month.

The authority 12. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction

under sub- over the place of work of the employee concerned shall be the Authority for the

purposes of sub-section (1) of section 19.

section (1) of section 19

The manner of 13. A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at

the conspicuous places in the premises of the workplace in which the employment is

exhibiting notice under sub- carried on, so that every concerned employee would be able to easily read the contents

section (2) of

section 19

of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator

having jurisdiction, manually or electronically.

under sub-section

particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Regional (3) of section 19

Additional/Deputy Labour Commissioner referred to in rule 14 who shall, before granting or refusing to grant the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

Intimation of

15. (1) Where an employer desires to make deduction under proviso to sub- deduction

section (2) of section 20, the employer shall issue show cause notice to the employees concerned and intimate to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction, manually or electronically :

Provided that in case of any dispute in this regarding, the matter shall be referred by employer or employees concerned to The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner who shall decide there matter after hearing the employer and employees concerned and his decision shall be final.

(2) Where an employer makes deduction in accordance with provision of proviso to sub-section (2) of section 20, he shall intimate such deduction and reasons thereof within ten days from the date of deduction to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

(3) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub- rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made thereunder, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

Procedure for

16. Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub- deduction under

section (1) of section 21 from the wages of an employee:-

sub-section (2) of

(i) shall issue a show cause notice in writing to employee personally section 21

explaining the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) after providing reasonable opportunity of hearing to the employee concerned, any order making deduction under the aforesaid sub-section shall be communicated to the employee concerned at least seven days before making such deduction.

Conditions

17. The recovery, as the case may be of :-

regarding recovery

(i) advances of money given to an employee after the employment of advance under

begins under clause (b) of section 23; or

section 23

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer.

Deduction under

18. Deductions for recovery of loans granted for house building or other section 24

purposes approved by the Central or State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the Central or State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER IV

STATE ADVISORY BOARD

Constitution of

19. (1) The Board shall consist of five representatives of employers and five State Advisory

representatives of employees as specified in clause (a) and clause (b) of sub-section (6) Board, its

of section 42.

committees and

sub-committees767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 21 (2) The independent persons specified in clause (b) of sub-section (6) of

section 42 to be nominated by the State Government shall consist of the following :-

(a) Chairperson;

(b) Two members of State Legislature; and

(c) Two members having expertize on wages and labour related matters.

(3) The State Advisory Board may constitute one or more committees or sub-

committees in accordance with sub-section (6) of section 42.

(4) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be co-ordinater of the State

Advisory Board.

20. (1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, Term of office of members of the shall be normally three years commencing from the date of his appointment or

nomination, as the case may be, under sub-section (6) of Section 42:

Board and committees and Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry

of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed

or nominated, as the case may be.

sub committees constituted by the State Advisory Board

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose

place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by

respective such other official members.

(4) Not with standing anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the

members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

Disposal of

21. All business of the State Advisory Board, Committees and Sub Committees

business of the State Advisory appointed by State Advisory Board shall be considered at a meeting of the State Advisory Board, Committees and Sub Committees appointed by State Advisory Board,

Board, Committees and and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Sub Committees constituted by Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall

State Advisory

Board

be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso

shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

Method of voting 22. Voting in the State Advisory Board, Committees and Sub Committees

appointed by State Advisory Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be

by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

23. (1) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Proceedings of the meetings Committees and Sub Committees appointed by State Advisory Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member

and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees

and Sub Committees appointed by State Advisory Board shall be confirmed with such

modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

Summoning of 24. (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if

required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce

any document.

witnesses and production of documents

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board

shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for

the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

Travelling allowance

25. The Chairman and non official member of the State Advisory Board, Committees and Sub Committees, shall be entitled to draw travelling, daily and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the State Government. Officers and Staff 26. The State Government may appoint a Secretary to the Board or committees not below the rank of Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh, and other officers and staff to the Board and Committees, as it may think necessary for the functioning of the Board.

27. (1) A member of the Board, other than the Chairperson, Committees and Sub-committees may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government.

Resignation of the Chairperson and other members of the Board, Committees and Sub-Committees

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

Cessation of membership

28. If a member of the Board, committees and sub- committees fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

Disqualification 29. (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the State Advisory Board,–

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

Quorum 30. No business shall be transacted in a meeting if at least one third members and at least one member each from employers and employees are present in a meeting :

Provided that if any meeting less than one third members are present the chairman may adjourn such a meeting for maximum seven days and in the adjourn it shall be lawful to transact the business even if the members attending the meeting for short of the Quorum.

CHAPTER-V

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, ETC.

Payment under clause (a) of sub- section (1) of section 44

31. Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction, through Demand Draft or electronic transfer who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after as certaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44

32. Where any amount payable to an employee under this Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction through Demand Draft or electronic transfer before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44 33. (1) The amount referred to in rules 29 and 30 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction will exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Regional Additional/Deputy Labour Commissioner has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt with in the manner as directed by the Central or State Government from time to time in this behalf.

CHAPTER-VI

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

34. A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in

Form-II along with documents specified in such Form.

The form of a single application

Appeal

35. Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub- section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such Form, to the appellate authority having jurisdiction.

Form of register, etc.

36. (1) All deductions, fines, recoveries and realizations thereof referred to in sub-section (8) of section 19, sub-section (3) of section 21 and section 23 shall be recorded in the register maintained in such form as may specified by State Government by general or special order to be kept by the employer electronically or otherwise and the authority referred to in said sub-section (8) of section 19 shall be Labour Commissioner, Uttar Pradesh.

(2) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in such form as may specified by State Government by general or special order.

Wage slip

37. Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in such form as may specified by State Government by general or special order on or before payment of wages.

38. (1) If the officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 56 (hereinafter referred to as the compounding officer), is of the opinion that the offence under the Code is compoundable the he shall send a notice manually or electronically to employer in

The manner of composition under sub- section (1) of section 56

Form III.

(2) An accused person desirous of making composition of offence under sub- section (1) of section 56 may make an application in Form IV, personally or electronically or otherwise to the Compounding Officer under said sub-section (1).

(3) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and if the prosecution has not been instituted against the accused, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused.

compounding officer shall inform the authority appointed under sub-section (1) of Section 53 or the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the officer or Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

Timely Payment

39. Where the employees are employed in an establishment through of Wages

contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17.

Explanation.-For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. 9 of 1932).

Responsibility for

40. Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, payment of minimum bonus

then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees of any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

Inspection scheme

41. (1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh with the approval of the State Government.

(2) Each Inspection shall be made strictly in accordance with the inspection scheme.

By Order

SURESH CHANDRA,

Apar Mukhya Sachiv.

FORM-I [SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45] BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES,2019 (29 of 2019)

FOR…………… AREA…………………. Application No………………………of 20…........................….................. Between ABC and (State the number)…............…..other……...............………………. Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator) Address…………………………………………………………………………………...............… And XYZ…………………………………………………………………................…………………… Address…………………………………........................................................................................... The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from.....………….. to ..........................................…………. as (cateogary) in ………..............................………..(establishment). Shri/M/s……………….. engaged in ………………(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(1) of the Code of Wages, 2019.

(3) (a) The applicant(s) has/have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their cateogary(cateogaries)of employement(s) under the Code by Rs……………….. per day for the period(s) from ..................…………. To ................ (b) The applicant(s) has/have not been paid wages at Rs………… per day for the weekly days of rest from ……….. to …………

(c) The applicant(s) has/have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from …………….. to ………….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages from period(s) from ……….

To……………

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year…………

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs………........... (b) Rs………........... (c) Rs……………… Total Rs………………………………

(5) The applicant(s), therefore, pray (s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code of Wages,2019 for ;

(a) Payment of the difference between the wages payable under the Code of Wages actually paid,

(b) Payment of renumeration for the days of rest.

(c) Payment of wages at the overtime rates,

(d) Compensation amounting Rs………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information. Dated …………………..

Signature or thumb impression of the employed Person(s), or official of a registered trade union Duly authorized or Inspector-cum-Facilitator.

Note: The applicant(s), if required may append annexures containing details, with this application.

(See rule 50)

Appeal under section 49(1) of the Code on Wages, 2019

Before the Appellate Authority under the code on wages, 2019

A.B.C

Address……………………………………………………………......……………..…Appellant.

Vs

C.D.E.

Address………………………………………………………………………..……….Respondent. DETAILS Of APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:

Number and Date: The authority who has passed the impunged order: Amount awarded: Compensation awarded, if any:

2. Facts of the case:

(give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a seprate issue or fact)

3. Grounds for Appeal:

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition opr suit regarding the matter in respect of which this appeal has made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petiotion or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought:

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):- [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures

1- 2- 3- 4- Date: Signature of the applicant Place: For office use

Date of filing Or Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory767 RPH data 8d Sharm folder 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 27

FORM-III

[See rule-54]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION(4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE 1. Name of applicant :

2. Father's name/Spouse name :

3. Address of the applicant :

4. Particulars of the Offence …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

5. Section of the Code under which offence is committed…………………………................

6. Maximum fine provided for the offence under the code……………………………….......

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not ……………………….......…

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other prior to the offence. If yes the full details of the prior offence.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….................

9. Any other information which applicant desires to provide.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….....

Dated:

Applicant

(Name and Signature)767 RPH data 8d Sharm folder 2021 28 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 25 फरवरी, 2021 FORM-IV

[See rule-54]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF

OFFENCE

To,

……………………..

……………………..

……………………

Kindly refer to your notice no. ……………….. dated ………………. I/we hereby applying for composition of Offence and I have deposited Rs…………../- as the amount of Composition by depositing through Treasury Challan or electronically through the portal of Labour Commissioner on ......../……../……….. (dd/mm/year).

So please accept my application and close the proceeding under the Code.

Dated:

Enclosure: The Treasury Challan/Payment receipt of electronic Payment.

(Signature)

Name of the Applicant 1. Name of the Establishment:……………………………….

2. Address of Establishment :………………………………..

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 767 राजपत्र-2021-(1629)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 11 सा0 श्रम-2021-(1630)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।767 RPH data 8d Sharm folder 2021