जिला हमीरपुर में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित न होना

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क्रम-संख्या-33

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-

डब्लू/एन0पी0-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

फाल्गुन 10, 1942 शक सम्वत्‌

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संख्या 335/77-3-2021-162(एम)-2019

लखनऊ, 1 मार्च, 2021

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अधिसूचना

चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 2459/77-3-2020-162(एम)-2019, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 जिला हमीरपुर की तहसील मौदहा/राठ/सरीला में औरा, गहरौली और गुन्देला में 1.5014 हेक्टेयर, गुढ़ा, इचौली, गुसियारी, खण्डेह, अकौना तथा रीवन में 7.0835 हेक्टेयर, जखेडी में 1.272 हेक्टेयर, चिल्ली, बहपुर, नन्दना एवं धनौरी में 0.8540 हेक्टेयर, उमरिया, कैमोखर, सिंगरावन, कछवाकला, बीरा, बरौलीखरका, चिकासी और इटैलियाबाजा में 6.6540 हेक्टेयर, सुजगवाँ में 0.0035 हेक्टेयर, कुल 17.3684 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन्‌ 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी। हमीरपुर के कलेक्टर को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 1 मार्च, 2021 राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला हमीरपुर में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है)।

अनुसूची ''क''

अनुसूची ''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

-अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, हमीरपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से, अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव।762 RPH 2021 (Audyogik Vikas Anubhag-3) Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 1 मार्च, 2021 7 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 335/LXXVII-3–2021-162(M)-2019, dated March 1, 2021 :

No. 335/LXXVII-3–2021-162(M)-2019

Dated Lucknow, March 1, 2021

WHEREAS preliminary notification no. 2459/LXXVII-3–2020-162(M)-2019, dated November 18, 2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of total 17.3684 Hectares of land in the Village Aura, Gahrauli and Gundela 1.5014 Hectares; Gudha, lchauli, Gusiyari, Khandeh, Akauna and Reewan 7.0835 Hectares; Jakheri 1.272 Hectares, Chilli, Bahpur, Nandana and Dhanauri 0.8540 Hectares, Umariya, Kaimokhar. Singrawan, Kachhawakala, Beera, Barauli Kharka, Chikasi and Itailiyabaza 6.6540 Hectares; Sujgawan 0.0035 Hectares in Tehsil Maudaha/Rath/Sarila, district Hamirpur. The Collector, Hamirpur was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families;

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that the area of the land mentioned in the Schedule "A" below is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and district as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation and Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

THE Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith. (No family is likely to be displaced due to land acquisition for Bundelkhand Expressway Project in district Hamirpur. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme).

SCHEDULE "A"

SCHEDULE "B"

(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Hamirpur for the purpose of acquisition.

By order,

ARVIND KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 762 राजपत्र-2021-(1606)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 28 सा0 औद्योगिक विकास-2021-(1607)-250-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।762 RPH 2021 (Audyogik Vikas Anubhag-3) Data 4e