उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

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क्रम-संख्या-43 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उार प्रदेश अधिनियम)

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संख्या 382/79-वि-1-21-1-क-1-21

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

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अधिसूचना

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 4 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 5 मार्च, 2021 2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

स्पष्टीकरण :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012 की धारा 59 की उपधारा (6) का संशोधन

इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द ''स्थानीय प्राधिकरण'' में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के रूप में ''औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे''। 3-मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक निकाल धारा 80 का संशोधन

दिया जायेगा।

4-मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (2) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।

5-मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

धारा 89 की उपधारा (2) का संशोधन धारा 89 की उपधारा (3) का संशोधन परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्री—त फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधि—त कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात्‌ ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है :

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।

6-(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश,

निरसन और व्यावृत्ति

2020 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन्‌ 2020(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन —त कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे। 777_RPH_2021_(Revenue Code)-2021 Data-4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 5 मार्च, 2021 3

उद्‌देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-धृतियों और भू-राजस्व से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अधिनियमित किया गया है। औद्योगीकरण के प्रयोजनार्थ भूमि की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने, राज्य में विनिधान का सम्वर्द्धन करने, औद्योगिक स्थापना में कठिनाइयों का निराकरण करने और सरकारी योजनाओं का उत्तम क्रियान्वयन करने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना —त अर्जन या क्रय के विनियमितीकरण के लिये जुर्माना की धनराशि में कमी करने के लिये उक्त संहिता में संशोधन और पद 'स्थानीय प्राधिकरण' के अर्थ को स्पष्ट किये जाने हेतु कतिपय अन्य 'संशोधन' अपेक्षित थे, अतः पूर्वोक्त संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त संहिता में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया था।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन्‌ 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

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No. 382(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-1-21

Dated Lucknow, March 5, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Samhita (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 4, 2021. The Rajaswa Anubhag-1, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 4 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as

follows :–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Short title and commencement Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 28, 2020.

Amendment of

2. After sub-section (6) of section 59 of the Uttar Pradesh Revenue section 59 of U.P.

Code, 2006 hereinafter referred to as the principal Act, the following Explanation Act no. 8 of 2012

shall be inserted, namely :–

Explanation :

For the purpose of this section the word ''Local Authority'' includes Kshettra Panchayat, Zila Panchayat, Town Area, Notified Area, Cantonment Area, Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Nagar Nigam, Noida Vikas Pradhikaran, Greater Noida Vikas Pradhikaran, Yamuna Expressway Vikas Pradhikaran or any Industrial township declared as an Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 under Article 243-Q of the Constitution of India.

Amendment of

3. In section 80 of the principal Act, the first proviso to sub-section (2) shall section 80

be omitted.

Amendment of

4. In section 89 of the principal Act, the Explanation to sub-section (2) shall section 89

be omitted.

Amendment of

5. In sub-section (3) of section 89 of the principal Act for the proviso, the section 89

following proviso shall be substituted, namely :–

Provided that where the land has been acquired or purchased by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any other educational or a charitable institution, without obtaining prior approval under this sub-section or sub-section (3) of section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as enacted before the repeal, the State Government or an officer authorized for this purpose under this Act, may give its approval for regularizing such acquisition or purchase, after payment of an amount as fine, which shall be ten percent of the cost of the land in excess of the limit prescribed under sub-section (2) calculated as per the circle rate prevailing at the time of making the application :

Provided further that where the State Government is satisfied that any transfer has been made in the public interest under various promotion investment policies or for the projects being encouraged by the State Government, for the establishment of private Universities and medical colleges, it may exempt any such transferee from the payment of fine under this sub-section.

Repeal and saving 6. (1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) U.P. Ordinance no. 22 of 2020 Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action

taken under the provisions of the principal Act as amended by the

Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been

done or taken under the corresponding provisions of the principal Act

as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at

all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 has been enacted to consolidate and amend the law relating to land tenures and land revenue in the State of Uttar Pradesh. In order to ensure smooth availability of land for the purpose of industrialization, promote investment in the State, to remove difficulties in the establishment of industries and for better implementation of Government Schemes, amendments were required in the said Code to reduce the amount of fine for regularization of an acquisition or purchase done without obtaining prior approval of the State Government; to explain the meaning of the term 'local authority'; along with certain other amendments. It was decided to amend the aforesaid Code to incorporate the aforesaid amendments.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P.

Ordinance no. 22 of 2020) was promulgated by the Governor on December 28, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 777 राजपत्र-2021-(1650)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 258 सा0 विधायी-2021-(1651)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।777_RPH_2021_(Revenue Code)-2021 Data-4E