क्रम-संख्या-43(झ)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
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संख्या 388/79-वि-1-21-1-क-7-21
लखनऊ, 5 मार्च, 2021
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग मे आरक्षण) विधेयक, 2021 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 04 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2021) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त राज्य के कतिपय शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापक संवर्ग हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे़ वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों कीे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये
अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2021 कहा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 5 मार्च, 2021 परिभाषाएं 2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-
(क) ''समुचित प्राधिकारी'' का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था में उच्च शिक्षा के मानकों के अवधारण, समन्वय या अनुरक्षण के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय से है;
(ख) ''अध्ययन शाखा'' का तात्पर्य स्नातक (पूर्व स्नातक), मास्टर (स्नातकोत्तर) और डॉक्ट्रेट स्तरों पर तीन मूल अर्हता स्तरों हेतु किसी प्रमुख अध्ययन शाखा से है ;
(ग) ''सीधी भर्ती'' का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था में अध्यापन हेतु पात्र व्यक्तियों से सार्वजनिक विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन आमंत्रित करते हुए संकाय की नियुक्ति की प्रक्रिया से है ;
(घ) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020) के अधीन यथा परिभाषित नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से है ;
(ङ) ''संकाय'' का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था के संकाय से है ;
(च) ''अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अधीन अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2005) के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के रूप में घोषित किसी संस्था से है ;
(छ) ''अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन अधिसूचित अन्य पिछडे़ वर्गों से है;
(ज) ''स्वीकृत संख्या'' का तात्पर्य समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अध्यापक संवर्ग में पदों की संख्या से है;
(झ) ''अनुसूचित जातियों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे़ वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन परिभाषित अनुसूचित जातियों से है;
(ञ) ''अनुसूचित जनजातियों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे़ वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन परिभाषित अनुसूचित जनजातियों से है ;
(ट) ''राज्य शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य-
(एक) किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित या निगमित किसी राज्य विश्वविद्यालय से है;
(दो) राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त और किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित या निगमित किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त किसी संस्था या उसके घटक संस्था से है;
(तीन) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन स्थापित और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त किसी चिकित्सा शिक्षा संस्था से है ;
(चार) ऐसी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, जहां सरकार द्वारा सामान्य राज्य स्तरीय संवर्ग सृजित किया गया हो, के एक संयुक्त समूह से है ;
(ठ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 5 मार्च, 2021 3(ड) ''अध्यापक संवर्ग'' का तात्पर्य अध्ययन शाखा या संकाय पर ध्यान दिये बिना किसी राज्य शैक्षिक संस्था के ऐसे समस्त अध्यापकों के वर्ग से है, जो किसी भत्ता या बोनस को छोड़कर एक ही ग्रेड वेतन में पुनर्संख्यांकित किये जाते हैं।
3-(1) तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा विहित सीमा तक तथा रीति से किसी राज्य शैक्षिक संस्था में अध्यापक संवर्ग की स्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती के पदों का आरक्षण होगा।
राज्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा भर्तियों में पदों का आरक्षण
(2) पदो के आरक्षण के प्रयोजनार्थ किसी राज्य शैक्षिक संस्था को एक इकाई
माना जायेगा।
4-धारा 3 के उपबन्ध, निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगेः-
कतिपय प्रकरणों में अधिनियम का लागू न होना
(क) कोई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था ;
(ख) उत्कृष्ट संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की
संस्थाएं।
5-राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित नियम बनाने की शक्ति
करने के लिये नियम बना सकती है।
6-इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा कृत प्रत्येक अधिसूचना, इसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
अधिसूचनाओं का राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति
7-(1) राज्य सरकार किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :
परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई
आदेश नहीं किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्,
यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनाें सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
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उद्देश्य और कारण
विभाग को एक इकाई मानते हुये सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा आचार्य पद पर आरक्षण क्रियान्वित किये जाने के लिये शासनादेश जारी किये गये थे। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापन पदों पर आरक्षण क्रियान्वित किये जाने के लिये भारत सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं को एक इकाई मानते हुये केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया है।
उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार सीधी भर्ती के अध्यापन के पदों के लिये आरक्षण और सौ बिन्दुओं वाला रोस्टर लागू करने के लिये शासानादेश संख्या 977/70-1-2019-16(29)-2019, दिनांक 02 सितम्बर, 2019 तथा संख्या 978/70-1-2019-16(29)-2019, दिनांक 02 सितम्बर, 2019 जारी किये गये थे जहाँ किसी राज्य विश्वविद्यालय तथा किसी राज्य शैक्षणिक संस्था को क्रमशः एक इकाई माना गया था।
राज्य विश्वविद्यालय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को एक इकाई मानते हुये सीधी भर्ती के अध्यापन पदों पर आरक्षण और सौ बिन्दुओं वाला रोस्टर लागू किये जाने हेतु उपरोल्लिखित शासनादेश को एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने का विनिश्चय किया गया है।
तद्नुसार 'उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021' पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 5 मार्च, 2021 No. 388(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-7-21
Dated Lucknow, March 5, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shaikshik Sanstha (Adhyapak samvarg Mein Arakshan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 4, 2021. The Uccha Shiksha Anubhag-1, is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) ACT, 2021 (U.P. Act no. 9 of 2021)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN ACT
to provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections, to Teachers' Cadre in certain State Educational Institutions established, maintained or aided by the State Government and for matters connected therewith or incidental thereto.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-
Short title 1.This Act may be called the Uttar Pradesh Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2021.
Definitions. 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a)"appropriate authority" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (Act no. 3 of 1956), or any other authority or body established by or under a Central Act or State Act for the determination, coordination or maintenance of the standards of higher education in any State Educational Institution;
(b) "branch of study" means a branch of study leading to three principal levels of qualifications at bachelors (under graduate), masters (post graduate) and doctoral levels;
(c) "direct recruitment" means the process of appointing faculty by inviting applications against public advertisement from persons eligible to teach in a State Educational Institution;
(d) " economically weaker sections" means economically weaker sections of citizens as defined under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 (U.P. Act no. 10 of 2020);
(e) "faculty" means the faculty of a State Educational Institution;
(f) "Minority Educational Institution" means an institution established and administered by the minorities under clause (1) of Article 30 of the Constitution of India and so declared as a Minority Educational Institution under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (Act no. 2 of 2005);
(g) "other backward classes" means the other backward classes notified under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994);
(h) "sanctioned strength" means the number of posts in teachers' cadre approved by the appropriate authority;
(i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes defined under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act,1994 (U.P. Act no. 4 of 1994);
(j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes defined under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act,1994 (U.P. Act no. 4 of 1994);
(k) " State Educational Institution" means—
(i) a State University established or incorporated by or under a State Act; (ii) an institution receiving aid from the State Government and affiliated, associated to or constituent of a State University established or incorporated by or under a State Act;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 5 मार्च, 2021 5(iii) a medical educational institution established under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) and receiving aid from the State Government ;
(iv) a composite group of government educational institutions where
common state level cadre has been created by the Government ;
(l) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh ;
(m) "teachers' cadre" means a class of all the teachers of a State Educational Institution, regardless of the branch of study or faculty, who are remunerated at the same grade of pay, excluding any allowance or bonus.
3. (1) Notwithstanding anything in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force, there shall be reservation of posts in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers' cadre in a State Educational Institution to the extent and in the manner as prescribed by the State Government.
Reservation of posts in recruitments by State Educational Institutions
(2) For the purpose of reservation of posts, a State Educational Institution shall
be regarded as one unit.
4. The provisions of section 3 shall not apply to –
Act not to apply in certain cases
(a) a Minority Educational Institution; (b) the institutions of excellence, research institutions, institutions of
national and strategic importance. 5. The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for Power to make rules
carrying out the purposes of this Act.
6. Every notification made by the State Government under this Act shall be
laid, as soon as may be after it is made, before both Houses of the State Legislature.
Laying of notifications before the State Legislature Power to remove difficulties
7.(1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after two years from the date of
commencement of this Act.
(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses
of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
For implementation of reservation on the post of Assistant Professor, Associate Professor and Professor regarding the department as one unit Government Orders were issued. For implementation of reservation on teaching posts in Central Educational Institutions, Government of India notified. The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 regarding the Central Universities/ Central Educational Institutions as one unit.
In accordance with the above central Act, Government Orders no. 977/70-1–2019-16(29)-2019, dated September 2, 2019 and no. 978/70-1–2019-16(29)-2019, dated September 2, 2019 were issued for application of reservation and hundred point roster for teaching posts of direct recruitment where a State University/State Educational Institution was regarded as one unit respectively.
For application of reservation and hundred point roster for teaching posts of direct recruitment regarding the State University and Non Government aided degree college as one unit, it has been decided to replace the above mentioned Government Orders by an Act.
The Uttar Pradesh Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2021 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.