उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021

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क्रम-संख्या-45

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उार प्रदेश अधिनियम)

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संख्या 440/79-वि-1-21-1-क-6-21

लखनऊ, 9 मार्च, 2021

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अधिसूचना

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 जिससे विधायी अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 9 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 मार्च, 2021 2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्‌द्वारा निरसित की जाती हैं।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन व्यावृत्ति 3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति

लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होतेे हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्‌द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।

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अनुसूची

(धारा 2 देखें)

उद्‌देश्य और कारण

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक आवधिक उपाय है जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों, जो प्रवर्तन में नहीं रह गयी हैं या अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है। राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर अप्रचलित हो चुके तथा पृथक-पृथक अधिनियमों के रूप में प्रतिधारित किये जाने हेतु अनावश्यक हो चुके अधिनियमितियों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ राज्य विधान मंडल के प्रथम सत्र, 2021 में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्‌नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

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No. 440 (2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-6-21

Dated Lucknow, March 9, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 9, 2021. The Vidhayi Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2021

(U.P. Act no. 10 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal certain enactments.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2021. Short title

2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed. Repeal of certain

enactments

3. The repeal by this Act of any enactment shall not,– Savings

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been

applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;

(e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

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SCHEDULE

(See section 2)

Acts being repealed

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is one of those periodical measures by which enactments which have ceased to be in force or have become obsolete, are repealed. On recommendation of the State Law Commission, it has been decided to repeal enactments which have become redundant or the retention whereof as separate Acts is unnecessary, by introducing a Bill in the first session, 2021 of the State Legislature after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith.

The Uttar Pradesh Repealing Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 784 राजपत्र-2021-(1665)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 265 सा0 विधायी-2021-(1666)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।784_RPH_2021_(Nirsan)-2021 Data-4E