क्रम-संख्या-49
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
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संख्या 458/79-वि-1-21-1-क-15-21
लखनऊ, 10 मार्च, 2021
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 10 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2021
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2021)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] फण्डामेन्टल रूल 56 में अग्रतर संशोधन करने और तद्धीन या तत्सम्बन्ध में —त कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 28 नवम्बर, 2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 10 मार्च, 2021 2-समय-समय पर यथा संशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 में, विद्यमान नियम 56 (क) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के मूल नियम 56 का संशोधन
56 (क) इस नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करे, के अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा :
परन्तु कोई सरकारी सेवक, जिसकी जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा :
परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक, जिसने नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस को या उसके पूर्व अट््ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा विस्तार पर हो, अपनी विस्तारित सेवा अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।
(क-1) किसी सरकारी सेवक को सेवा में साठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा :
परन्तु यह कि किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो आय-व्ययक कार्य व्यवहृत कर रहा हो, या किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो जिसे अल्प समयावधि में परिसमाप्त किया जाना हो, का सेवा विस्तार, लोक हित में सरकार द्वारा अनधिक तीन मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है :
परन्तु यह और कि सरकार को किसी सरकारी सेवक के स्थायी होने की स्थिति में अन्यून तीन मास या उसके अस्थायी होने की स्थिति में एक मास की लिखित नोटिस देकर या ऐसी नोटिस के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।
विधिमान्यकरण 3-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचना संख्या जी0-2-605/दस-534(19)-57, दिनांक 27 जून, 2002 के निबन्धनों में नियम 56 के उक्त खण्ड (क) के अधीन या तत्सम्बन्ध में —त या की गयी तात्पर्यित कोई बात और की गयी या किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित और विधिमान्य—त उक्त नियम 56 (क) के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु, और सदैव से —त या की गयी समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव विधिमान्य—त समझी जायेंगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त थे।
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उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (क) में सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु का उपबन्ध किया गया है। सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु का निर्धारण, कार्मिक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1098/का-1/2001, दिनांक 28 नवम्बर, 2001 द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 से 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किया गया था। पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार फण्डामेन्टल रूल 56 में संशोधन करने के लिए वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने अधिसूचना संख्या जी-2-605/दस-534(19)-57, दिनांक 27 जून, 2002 जारी किया था। चूँकि फण्डामेन्टल रूल 56 में —त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया गया है, अतएव, वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य—त करने के उद्देश्य से फण्डामेन्टल रूल 56 के उक्त खण्ड में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।
तद्नुसार उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 10 मार्च, 2021 3
No. 458 (2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-15-21
Dated Lucknow, March 10, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Sanshodhan Tatha Vidhimanyakaran) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 10, 2021. The Vitt (Samanya) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL RULE 56
(AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2021
(U.P. Act no. 12 of 2021)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
further to amend the Fundamental Rule 56 and to validate certain actions
taken thereunder or in relation thereto.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as
follows:-
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 Short title and commencement (Amendment and Validation) Act, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 28th day of
November, 2001.
Amendment of 2. In Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, published in the
Fundamental
Financial Hand Book, Volume II, Parts II to IV, as amended from time to time, for the
Rule 56 of the existing
Uttar Pradesh
Rule 56 (a) the following provision shall be substituted, namely :–
Fundamental Rules
" 56 (a) Except as otherwise provided in this rule, every Government
servant shall retire from service on the afternoon of the last day of the month
in which he attains the age of sixty years :
Provided that a Government servant whose date of birth is the first
day of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day
of the preceding month on attaining the age of sixty years :
Provided further that a Government servant who has attained the age
of fifty-eight years on or before the first day of November, 2001 and is
on extension in service, shall retire from service on expiry of his
extended period of service.
(a-1) No Government servant shall be granted extension in service
beyond the age of retirement of sixty years :
Provided that a Government servant dealing with budget work or
working as a full-time member of a committee which is to be wound up
within a short period of time may be granted, by the Government,
extension of service for a period not exceeding three months in public
interest :
Provided further that the Government shall have the right to terminate
the extension of service before the expiry of such extension by giving a
notice in writing of not less than three months in the case of permanent
or, of one month in the case of a temporary Government servant, or pay
and allowances in lieu of such notice." 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 10 मार्च, 2021 Validation 3. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under or in relation to said clause (a) of Rule 56 in terms of Notification no. G-2-605/X-534(19)-57, dated June 27, 2002 before the commencement of this Act, shall be deemed to be and always to have been done or taken under or in relation to the said Rule 56 (a) as amended and validated by this Act and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Clause (a) of Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 provides the age of superannuation for retirement from the Government services. The age of superannuation for retirement from Government services was fixed as 60 years in place of 58 years w.e.f. November 28, 2001 vide Notification no. 1098/ka-1/2001, dated November 28, 2001 issued by Karmik Anubhag-1 of the Government of Uttar Pradesh. To amend the Fundamental Rule 56 in accordance with the aforesaid notification, the Finance Department, Government of Uttar Pradesh issued the Notification no. G-2-605/X-534(19)-57, dated June 27, 2002. Since the amendment in Fundamental Rule 56 has been made retrospectively, therefore, in order to validate the aforesaid notification of the Finance Department with retrospective effect, it has been decided to amend the said clause of Fundamental Rule 56.
The Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Bill, 2021 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 788 राजपत्र-2021-(1674)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 267 सा0 विधायी-2021-(1675)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।