क्रम-संख्या-51
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
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संख्या 450/79-वि-1-21-1-क-12-21
लखनऊ, 10 मार्च, 2021
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे कार्मिक अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 10 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2021) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 10 मार्च, 2021 उत्तर प्रदेश अधिनियम
2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों संख्या 4 सन् 1993 की
के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 में, धारा 3 का संशोधन
उपधारा (1) में, खण्ड (एक-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
(एक-क) समूह 'क' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में ऐसे दिनांक
को और से, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 गजट में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पाँच प्रतिशत भूतपूर्व
सैनिकों के लिए।
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उद्देश्य और कारण
शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999, जिसके माध्यम से समूह "क" एवं समूह "ख" के पदों से भिन्न पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए पाँच प्रतिशत आरक्षण की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, द्वारा संशोधित किया गया था।
राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्सम्बंधी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से उन्हें समूह "ख" के पदों पर भी पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने का विनिश्चय किया गया है।
तद्नुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियोें के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 10 मार्च, 2021 3
No. 450 (2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-12-21
Dated Lucknow, March 10, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Shaareerik Roop Se Viklaang, Swatantra Sangraam Senaaniyon Ke Aashrit Aur Bhootpoorva Sainikon Ke Liye Aarakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 10, 2021. The Kaarmik Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY
HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND
EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2021
(U.P Act no. 14 of 2021)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
further to The Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically
Handicapped, Dependents Of Freedom Fighters And Ex-Servicemen)Act, 1993.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy second year of the Republic of India as
follows:-
Short title
1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters And Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2021.
Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1993
2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen)Act, 1993 in sub- section (1) for the existing clause (i-a), the following clause shall be substituted, namely:-
(i-a) in public services and posts other than Group 'A' posts, on and from the date on which the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2021 is published in the Gazette, five percent of vacancies for ex-servicemen.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen)Act, 1993 has been enacted to provide for reservation of posts in favour of physically handicapped, dependents of freedom fighters and Ex-Servicemen. The aforesaid Act was amended vide the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1999 whereby five percent reservation of ex-servicemen is permitted on posts other than Group "A" and Group "B" posts.
With a view to providing representation to ex-servicemen in State subordinate public services and posts, it has been decided to provide five percent reservation to them in Group "B" posts also.
The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Bill, 2021 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 790 राजपत्र-2021-(1678)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 269 सा0 विधायी-2021-(1679)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।