क्रम-संख्या-53
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 204/वि0स0/संसदीय/24(संं )-2021
लखनऊ, 24 फरवरी, 2021
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 24 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 लोक एवं निजी सम्पत्ति के विरूपण के निवारण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का लोक हित में उपबंध करने के लिए
विधेयक
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
अध्याय-1 प्रारम्भिक
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ अधिनियम, 2021 कहा जाएगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 परिभाषायें 2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-
(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18
सन् 2013) में यथापरिभाषित कम्पनी से है और उसमें वह सम्मिलित है;
(ख) ''विरूपण'' में रूप या सौन्दर्य को नष्ट करना या व्यतिक्रमित करना
अथवा किसी भी प्रकार, जो भी हो, से क्षतिग्रस्त करना, विद्रूपित करना, खराब
करना या क्षति पहुँचाना या क्षय होना सम्मिलित है और उसमें स्याही, खड़िया,
पेण्ट या किसी अन्य सामग्री से चिन्हित करना अथवा स्टेंसिल या किसी अन्य
प्रकार, जो भी हो, से सृजित अलंकरण करना, अक्षरांकन करना, आभूषित करना
आदि भी सम्मिलित हैं;
(ग) ''व्यक्ति'' का तात्पर्य साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या
10 सन् 1897) की धारा 3 की उपधारा (42) और भारतीय दण्ड संहिता, 1860
(अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 11 में यथापरिभाषित व्यक्ति से है और
उसमें वह सम्मिलित है;
(घ) ''निजी सम्पत्ति'' का तात्पर्य किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति (जिसमें
कोई मशीनरी सम्मिलित है) से है जो किसी व्यक्ति या संगठन या संस्था या
इकाई के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंन्त्रणाधीन हो, जो किसी धर्म
या न्यास से सम्बन्धित हो, जो इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन
यथापरिभाषित कोई लोक सम्पत्ति या फर्म न हो जिन पर उनके स्वामियों का
अनन्य और आत्यंतिक विधिक अधिकार हो;
(ङ) ''सम्पत्ति'' में कोई भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, चौकी या कोई अन्य
निर्माण या परिनिर्माण सम्मिलित है और उसमें कोई सार्वजनिक सेवा यान (मोटर
यान अधिनियम, 1988 में यथा परिभाषित) मार्ग संकेतक आदि भी सम्मिलित हैं;
(च) ''लोक सम्पत्ति'' का तात्पर्य किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति (जिसमें
कोई मशीनरी सम्मिलित है) से है, जो निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन या उसके
कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो-
(एक) केन्द्र सरकार; या
(दो) राज्य सरकार; या
(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निकाय; या
(चार) कोई निगम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित
संस्था, या
(पाँच) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की
धारा 2 की उपधारा (45) में यथापरिभाषित कोई कम्पनी;
(छः) कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त
सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेः
परन्तु यह कि, राज्य सरकार किसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम को इस उपखण्ड के अधीन तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम का पूर्णतः या पर्याप्त वित्तपोषण, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में और केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में उपबंधित निधियाें द्वारा नहीं किया जाता है । उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 3
अध्याय-2
शास्ति और अपराधों का प्रशमन
लोक सम्पत्ति 3-(1) जो कोई किसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम तथा
पता संसूचित करने के प्रयोजन अथवा स्थानीय स्वशासन द्वारा किये गये सौन्दर्यीकरण के सिवाय
के विरूपण के लिए शास्ति बिना सम्पत्ति स्वामी की पूर्वानुमति के ऐसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति को विरूपित करेगा, इस
अधिनियम के अधीन अपराध किया गया समझा जायेगा, जो ऐसी अवधि के कारावास, जो एक
वर्ष तक हो सकता है, से अथवा ऐसे जुर्माने, जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो
एक लाख रुपये तक हो सकता है, से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध, किसी अन्य व्यक्ति या किसी
कम्पनी या किसी निगमित निकाय या किसी व्यक्ति संगम (चाहे निगमित हो या न हो) के लाभ
के लिये हो वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति या अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव,
अभिकर्ता या कोई अन्य अधिकारी अथवा यथास्थिति उस कम्पनी, निगमित निकाय या व्यक्ति
संगम से सम्बन्धित व्यक्ति भी ऐसे अपराध का तब तक दोषी समझा जायेगा, जब तक कि वह
यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था।
अपराधों का 4-(1) दण्ड प्र्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अन्तर्विष्ट किसी
प्रशमन करने बात के होते हुये भी सक्षम अधिकारिता का कार्यपालक मजिस्टे्रट/पुलिस आयुक्त इस अधिनियम
और प्रतिकर के अधीन उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, जिससे हानि या क्षति कारित हुई हो, को सुनवाई का
स्वीकृत करने समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् किसी अपराध का प्रशमन कर सकता है। प्रशमन की शक्ति धनराशि पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगी और यह एक लाख रुपये तक हो सकती है।
प्रशमन धनराशि की गणना में, विरूपण हटाने के लिए उपगत धनराशि इसमें जोड़ दी जायेगी।
प्रशमन धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर स्वरूप
प्रदान की जायेगी और शेष पचास प्रतिशत धनराशि, राज्य सरकार की सुसंगत निधि में जमा की
जायेगी।
(2) उपखण्ड (1) के अनुसार प्रशमन धनराशि का संदाय करने के पश्चात्, उपरोक्त
मामले का निस्तारण तत्काल किया जायेगा और असंज्ञेय अपराध के सम्बंध में कोई सूचना
रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी।
(3) उपखण्ड (1) के अनुसार प्रशमन धनराशि जमा करने के पश्चात् अभियुक्त को
तत्काल आरोपों से उन्मोचित कर दिया जायेगा।
अध्याय-3
अपराधों का अनुसंधान और विचारण करने की प्रक्रिया
विरूपण हटाने 5-(1) किसी नगर निगम का नगर आयुक्त/नगर पालिका, नगर पंचायत का अधिशासी
और अपराधों अधिकारी, ग्राम पंचायत का लेखपाल/सचिव, जिला पंचायत का अपर मुख्य अधिकारी और
का अनुसंधान छावनी बोर्ड/औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा सरकार द्वारा
करने आदि की अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी/प्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में किसी लोक सम्पत्ति से विरुपण
शक्ति
हटाने के लिए उत्तरदायी एवं कर्तव्यबद्ध हाेंगे ।
(2) अधिकारी या किसी प्राधिकारी को विरूपण को हटाने और विरूपण के पूर्व विद्यमान
स्थिति में किसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति को लाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कम्पनी को
नोटिस जारी करना होगा। नोटिस प्राप्त करने पर उक्त व्यक्ति या कम्पनी सामान्य प्रक्रम में एक
सप्ताह की अवधि के भीतर और यदि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता प्रवृत्त हो, तो
24 घण्टे के भीतर निदेश का अनुपालन करने के लिये कर्तव्यबद्ध होगा। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 (3) जहाँ कोई व्यक्ति या कोई कम्पनी नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लोक अथवा निजी सम्पत्ति को पूर्व की स्थिति में लाने में विफल हो, वहाँ ऐसे सम्बंधित अधिकारी या प्राधिकारी को विरूपण को हटाना होगा और लोक अथवा निजी सम्पत्ति को विरूपण के पूर्व की विद्यमान स्थिति में लाना होगा और ऐसे विरूपण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों या कम्पनी से किसी विरूपण को हटाने के लिये उपगत व्ययों की वसूली करनी होगी। यदि इस प्रकार उपगत धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा।
(4) अधिनियम के अधीन अपराध का अनुसंधान करने वाला पुलिस अधिकारी या सम्पत्ति के विरूपण को हटाने के लिये प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सम्पत्ति के विरूपण में प्रयुक्त ऐसी किसी वस्तु को अधिग्रहीत कर सकता है।
(5) क्षेत्र के सम्बन्धित पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को, विरूपण हटाने के लिये जब कभी अपेक्षित हो, सम्पत्ति के विरूपण को हटाने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों को पुलिस सहायता उपलब्ध करानी होगी।
विचारण की
6-(1) जहाँ कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण या कम्पनी, जो विरूपण कारित किया हो, प्रक्रिया
किये हों अपराध प्रशमन के लिए तैयार न हो/हों वहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा।
(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, असंज्ञेय और जमानतीय होगा। (3) इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण, संक्षिप्त विचारण वाद के रूप में किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 तक के उपबंध यथाशक्य ऐसे विचारण के लिये लागू होंगे।
(4) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई उपबन्ध न हो, वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध लागू होंगे।
(5) न्यायालय, निर्णय देते समय सम्पत्ति स्वामी को हुई सम्पत्ति की क्षति की प्रतिपूर्ति, विरूपण को हटाने और विरूपण के पूर्व विद्यमान स्थिति में किसी लोक अथवा निजी सम्पत्ति को लाने में उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति करने हेतु वसूल किये गये सम्पूर्ण जुर्माने या उसके आंशिक भाग के लिये आदेश देगा।
(6) क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर, अधिरोपित जुर्माना से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।
अन्य विधियाँ
7-तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
अध्यारोही करने के लिए अधिनियम
नियम बनाने की
8-राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को शक्ति
कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
9-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों :
परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 5
उद्देश्य और कारण
राज्य में राजनीतिक जुलूसों, अविधिमान्य प्रदर्शनों, हड़तालों, कामबंदी तथा आन्दोलन के आह्वान पर लोक सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्ति का विरूपण, पूर्वोक्त क्रियाकलापों में भाग लेने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। यह अवलोकित किया गया है कि लोक सम्पत्ति का विरूपण, पम्फलेट/पोस्टर चिपकाकर अथवा स्याही/पेन्ट या खड़िया से लेखन/अंकन करके किया जाता है। ऐसे क्रियाकलापों के दौरान भवन, दीवारें, चहारदीवारियाँ और निजी सम्पत्तियों के अन्य संरचनायें भी विरूपित की जाती हैं। ऐसे विरूपण से लोक पर्यावलोकन तथा सम्पत्ति सौन्दर्य नष्ट हो जाता है और इससे नागरिकों तथा पर्यटकों/परिदर्शकों के मस्तिष्क में राज्य की विकृत छवि सृजित हो जाती है। इससे असहाय भवन/सम्पत्ति स्वामी इस प्रकार के घृणितकृत्य को सहन करने अथवा ऐसे विरूपण को हटाने अथवा अपने स्वयं के लागत पर सम्पत्ति का पुनर्रंगलेपन करने के लिये भी बाध्य हो जाते हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में कस्बों और नगरों के सौन्दर्य को अनुरक्षित रखने और बृहत् रूप से लोकहितों का संरक्षण करने हेतु लोक तथा निजी सम्पत्ति का विरूपण करने वाली क्रियाकलापों को समाप्त करने हेतु एक विधि अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है।
तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।
योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।
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उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तगर््रस्त हैं।
उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार हैः-
| विधेयक का खण्ड | विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण |
| 1 | 2 |
| 8 | इसमें राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है। |
| 9(1) | इसमे राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी ं करने के लिए कोई कठिनाई होने पर विशेष आदेश द्वारा उसे दूर करने की शक्ति प्रदान की जा रही है। |
उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।
योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।
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आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव। 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021
UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
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No. 216/XC-S-1–21-20S-2021
Dated Lucknow, March 16, 2021
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NOTIFICATION
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Lok Evam Niji Sampatti Viroopan Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 24, 2021.
THE UTTAR PRADESH PREVENTION OF DEFACEMENT OF PUBLIC AND
PRIVATE PROPERTY BILL, 2021
A
BILL
to provide, in the public interest, for the prevention of defacement of public and private property and for matters connected therewith or incidental thereto.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-
CHAPTER-1
PRELIMINARY
Short title, extent
1. (1) This Act shall be called the Uttar Pradesh Prevention of Defacement of Public and Private Property Act, 2021.
and commencement
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.
(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.
Definitions 2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
(a) "company" means and includes the company as defined in the Companies Act, 2013(Act no. 18 of 2013);
(b) defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, or damaging, disfiguring, spoiling or injuring or deteriorating in any other way whatsoever, and also includes marking with ink, chalk, paint or any other material or decoration, lettering, ornamentation, etc., produced by stencil, or in any other way whatsoever;
(c) "person" means and includes the person as defined in sub-section 42 of section 3 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and section 11 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860);
(d) "private property" means any property, whether movable or immovable (including any machinery), which is owned by or in the possession of, or under the control of an individual or organization or institution or entity or belonging to any religion or trust, which is not a public property as defined under clause (f) of section 2 of this Act, or firms over which their owners have exclusive and absolute legal right.
(e) "property" includes any building, structure, wall, tree, fence, post or any other construction or erection and also includes any public service vehicles (as defined in the Motor Vehicles Act, 1988), road signages, etc;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 7(f) "public property" means any property, whether movable or
immovable (including any machinery), which is owned by, or in the
possession of, or under the control of:-
(i) the Central Government; or
(ii) the State Government; or
(iii) any local authority or local bodies; or
(iv) any corporation or institution established by, or under a State Act;
or
(v) any company as defined in sub-section 45 of
section 2 of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013);
(vi) any institution, concern or undertaking which the State
Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this
behalf:
Provided that the State Government shall not specify any institution, concern
or undertaking under this sub-clause unless such institution, concern or undertaking is
financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the State
Government or by any other State's Government, or partly by the State Government
and partly by the Central Government, or partly by the Central Government and partly
by any other State's Government.
CHAPTER-2
PENALTY AND COMPOUNDING OF OFFENCES
Penalty for
3. (1) Whoever defaces any public or private property without prior
defacement of permission of owner, except for the purpose of indicating the name and address of the
public property owner or occupier of such property or beautification carried out by local self
Government shall be deemed to have committed an offence under this Act which shall
be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with
fine not less than five thousand rupees which may extend to one lakh rupees, or with
both.
(2) Where any offence committed under sub-section (1), is for the benefit of
some other person or a company or a body corporate or an association of persons
(whether incorporated or not), then such other person or President, Chairman,
Director, Partner, Manager, Secretary, Agent or any other officer or person concerned
with the management of such company, body corporate or association of persons, as
the case may be, shall also be deemed to be guilty of such offence, unless he proves
that the offence was committed without his knowledge or consent.
Power to
4. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure,
compound
1973 (Act no. 2 of 1974), the Executive Magistrate/Police Commissioner of
offences and
competent jurisdiction may compound any offence under this Act after giving proper
opportunity of hearing to any person or authority to whom the loss or damage has
grant compensation been caused. Compounding amount shall not be less than five thousand rupees and it
may extend to one lakh rupees. In calculation of the compounding amount, the
amount incurred for removal of defacement shall be added in it. Fifty percent of the
compounding amount shall be given to owner of the damaged property as
compensation, and the rest fifty percent will be deposited in relevant fund of the State
Government.
(2) After payment of the compounding amount in accordance with sub-clause
(1), the above matter will be disposed of immediately and no information will be
registered regarding non cognizable offence.
(3) The accused shall be discharged immediately from the charges after
depositing the compounding amount in accordance with the sub-clause (1).
8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021CHAPTER-3
PROCEDURE OF INVESTIGATION AND TRIAL OF OFFENCES
Power to remove
5. (1) The Municipal Commissioner of Municipal Corporation/ Executive defacement and Officer of Nagar Palika, Nagar Panchayat, Lekhpal/Secretary of Gram Panchayat, Apar Mukhya Adhikari (AMA) of Zila Panchayat and Chief Executive Officer (CEO) investigation of offences, etc.
of Cantonment Board/Industrial Development Authority or any other Officer/Authority notified by the Government shall be responsible and duty-bound to remove defacement from any public property in their respective areas.
(2) The Officers or an Authority shall issue notice to the person or company responsible to remove the defacement and restore the public or private property to the condition before defacement. The person or company on receiving the notice shall be duty-bound to comply with the direction within a period of one week in normal course and within 24 hours if Model Code of Conduct is in force during elections.
(3) Where the person or company fails to restore the public or private property within the period specified in sub-section (2) after receiving the notice then the concerned Officer or Authority shall have to remove the defacement and restore the public or private property to the condition before defacement and realize the expenses incurred for removal of any defacement from the person or persons or company responsible for such defacement. If the incurred amount is not deposited, it should be recovered as an arrear of land revenue.
(4) The Police Officer investigating the offence under the Act or any other Officer authorized to remove defacement of property can seize any article which is used in the defacement of property.
(5) The Officer-in-Charge of the concerned police station of the area shall provide police help to Officers authorized to remove defacement of property whenever required for removal of defacement.
Procedure of trial 6. (1) Where the person or persons or company who caused defacement is not ready for compounding of the offence, any offence under this Act shall be tried by the Court of Judicial Magistrate First Class.
(2) An offence punishable under this Act shall be non-cognizable and bailable.
(3) The offences under this Act shall be tried in a summary way and the provisions of sections 262 to 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may, be applied to such trial.
(4) Where there is no provision under this Act, provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply.
(5) The Court shall, while passing the judgment, order the whole or any part of the fine recovered, to be reimbursed to the property owner for the loss incurred to property, expenses incurred to remove the defacement and expenses incurred to restore the public or private property to the condition before defacement.
(6) Compensation to the owner of damaged property may be awarded in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 from the fine imposed.
Act to override
7. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the other laws
contrary contained in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force.
Power to make
8. The State Government may, be notification in the Gazette, make rules to rules
carry out the provisions of this Act.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 99. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Power to remove difficulties
State Government may, by a general or a special order published in the Gazette, make
such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to
be necessary for removing the said difficulty:
Provided that no such order under this section shall be made after the expiry
of a period of two years from the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under sub section (1) shall be laid, as soon as may be,
after it is made, before each House of the State Legislature.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The distortion of public property and private property on the invocation of political processions, illegal demonstrations, strikes, shutdown and agitation in the State is done by the people participating in the aforesaid activities It has been noticed that public property is defaced by pasting pamphlets/posters or writing/marking with ink/paint or chalk. Houses, walls, fences and other structures of private properties are also defaced during such activities. Such defacement spoils the public view and beauty of properties and creates a bad image of the State in the minds of citizens and tourists/visitors. It also compels the helpless owners of buildings/properties to either tolerate this type of hideousity or remove such disfigurement or re-paint the property at their own cost.
In view of the above, it has been decided to enact a law to put a check on activities which cause defacement of public and private property, to maintain the beauty of towns and cities in the State and to protect the interests of the public at large.
The Uttar Pradesh Prevention of Defacement of Public and Private Property Bill, 2021 is introduced accordingly.
YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri.
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By order,
J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 795 राजपत्र-2021-(1692)-59930=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।