क्रम-संख्या-55(ञ)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 146/वि0स0/संसदीय/10(संं )-2021
लखनऊ, 19 फरवरी, 2021
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन
करने के लिए
विधेयक
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन)
प्रारम्भ
अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 उत्तर प्रदेश 2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे आगे मूल अधिनियम संख्या 24 अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 में शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द सन् 1953 की
''एक लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे।
धारा 22 का संशोधन
धारा 24 का
3-मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द संशोधन
''एक लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे।
निरसन और
उत्तर प्रदेश 4-(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय
व्यावृत्ति
संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
अध्यादेश संख्या 23 सन् 2020 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा
यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन —त कोई कार्य या की गयी
कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह
प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम
के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।
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उद्देश्य और कारण
चीनी के कारखानों और गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिए अपेक्षित गन्ने की पूर्ति तथा खरीद और अन्य सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपबंध के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी नियम या तद्धीन —त आदेश का उल्लंघन करता है तो वह छः मास तक के कारावास या अनधिक पचास हजार रुपये जुर्माना या दोनों तथा अनवरत् उल्लंघन करते रहने की दशा में, उल्लंघन के दौरान प्रतिदिन अनधिक पाँच हजार रुपये के अग्रतर जुर्माने का दायी होगा और अधिनियम की धारा 24 के अधीन, अधिनियम की धारा 22 के उपबंध का उल्लंघन किये जाने से सम्बन्धित बिन्दुओं के लिये यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को उक्त मामले की सुनवाई करने और जुर्माना लगाने के संबंध में आदेश करने के लिये सशक्त किया गया है।
पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों को अपेक्षा—त अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु, पेराई सत्र के दौरान चीनी मिल गेट और वाह्य गन्ना खरीद केन्द्रों पर पारदर्शी गन्ना खरीद प्रक्रिया का उपबन्ध किये जाने के लिये और गन्ना —षकों के हित में गन्ने की घटतौली किये जाने के मामलों में प्रभावी उपाय करने के लिये, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 तथा धारा 24 के उपबंधों के अधीन जुर्माने की विद्यमान धनराशि "पचास हजार रुपये" से बढ़ाकर "एक लाख रुपये" करने का विनिश्चय किया गया।
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।
सुरेश राणा, मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 3 उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953
धारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, की धारा 22 में शब्द "5,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "50,000 रुपये" और शब्द "1,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "5,000 रुपये" रख दिये जाएंगे।
धारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 24 में शब्द "प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट" रख दिये जाएंगे और शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जाएंगे।
आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।
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UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
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No. 219/XC-S-1–21-12S-2021
Dated Lucknow, March 16, 2021
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Khareed Viniyaman) (Sanshodhan) Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 19, 2021:
THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND
PURCHASE) (AMENDMENT) BILL, 2021
A
BILL
further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and
Purchase) Act, 1953.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as
follows:-
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Short title and Commencement Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from
December 31, 2020.
2. In section 22 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "rupees fifty thousand" the words "one lakh rupees" shall be substituted.
Amendment of section 22 of U.P. Act no. 24 of 1953
3. In section 24 of the principal Act, for the words "fifty thousand rupees" the Amendment of section 24
words "one lakh rupees" shall be substituted.
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 20214. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and
Repeal and saving
U.P. Ordinance no. 23 of 2020 Purchase) (Second Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no. 24 of 1953), has been enacted to regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in sugar factories and Gur, Rab or Khandasari Sugar Manufacturing Units and other connected matters. As per the provision under section 22 of the Act, if any person contravenes any of the provisions of this Act or any rule or of order made thereunder, he shall be liable to imprisonment upto six months or to a fine not exceeding rupees fifty thousand or both and in the case of continuing contravention to further fine not exceeding five thousand for each day during which the contravention continues and under section 24 of the Act, for the issues related to contravention of the provision of section 22 of the Act, the Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, or Additional Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Metropolitan Magistrate are empowered to hear the matter and to pass such order regarding sentence of fine.
To implement the provisions of the aforesaid Act more effectively and to provide a transparent procedure of cane purchase at the Chini mill gates and external sugarcane purchase centres during crushing season and for effective measures on the cases of short weighing of sugarcane in the interest of sugarcane farmers, it was decided to enhance the amount of fine from existing "rupees fifty thousand" to "rupees one lakh" under the provisions of sections 22 and 24 of the aforesaid Act.
Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 23 of 2020) was promulgated by the Governor on December 31, 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
SURESH RANA,
Mantri,
Ganna Vikas Evam Chini Milen.
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By order,
J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 808 राजपत्र-2021-(1709)-59930=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।