क्रम-संख्या-55(ट)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
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संख्या 126/वि0स0/संसदीय/09(संं )-2021
लखनऊ, 19 फरवरी, 2021
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधयेक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 4 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 2-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 4-ख में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 4-ख का संशोधन
''(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा/करेगी। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति तीस दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता/सकती हैः
परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति तथ्यों के दुव्र्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्टे्रट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।''
3-(1) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश,
निरसन और व्यावृत्ति
2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2020
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन —त कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन —त या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे। ------
उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन प्रणाली या वीडियो आदि के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
विज्ञान और प्रोद्योगिकी में विकास के कारण और कारबार के अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए विनियामक सुधार प्रारम्भ करने हेतु लक्ष्यित भारत सरकार के पहल "कारबार करने की सुगमता" के अधीन लाइसेंस और अनुमति की सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध प्रक्रिया का उपबन्ध करने के लिए सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, वीडियो लाइब्रेरीज आदि की प्रचलित ऑफलाईन प्रणाली को समाप्त करने और मात्र ऑनलाईन लाइसेंस/अनुमति प्रणाली का उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।
चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तत्काल विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।
योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 3 उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 द्वारा सं शोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955
धारा 4-ख-"(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता/सकती है। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति तीस दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता है :
परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति, तथ्यों के दुव्र्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अ—त और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।"
आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।
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UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1
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No. 214/XC-S-1–21-07S-2021
Dated Lucknow, March 16, 2021
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NOTIFICATION
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Chalchitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 19, 2021.
THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION)
(AMENDMENT) BILL, 2021
A
BILL
further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as
follows :–
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Short title and commencement (Amendment) Act, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from November 4,
2020.
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 Amendment of2. In section 4-B of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, for sub- section (4) the following sub-section shall be substituted, namely :-
section 4-B of U.P. Act no. 3 of 1956
''(4) The applicant shall submit his/her application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees (if any). If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, the license or permission shall be granted through the web portal within thirty days and the same shall be sent through email to the applicant. The Applicant may also download the said license or permission from the departmental web portal:
Provided if license or permission is obtained by misrepresentation of facts or concealment of facts or on the basis of forged documents then such license or permission shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority or District Magistrate and legal action shall be taken against applicant."
3. (1) The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment)
Repeal and saving
U.P. Ordinance no. 20 of 2020 Ordinance, 2020 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) has been enacted to regulate the exhibitions of films through cinematograph/digital projection system or video, etc.
Due to development in science and technology, and to provide simple, transparent and time-bound process of licensing and permission under the Government of India's "Ease of Doing Business" initiative aimed at introducing regulatory reforms to create a business-friendly environment, it was decided to amend the aforesaid Act to put an end to the prevailing system of offline licensing of cinemas, multiplexes, video libraries, etc. and to provide for only online system of licensing/permission.
Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 20 of 2020) was promulgated by the Governor on November 4, 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri.
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By order,
J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मार्च, 2021 5