उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021

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क्रम-संख्या–79

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०- डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

चैत्र 19, 1943 शक सम्वत्‌

विधायी अनुभाग-1 ————— संख्या 508/79-वि-1-21-2(क)4-2021 लखनऊ, 9 अप्रैल, 2021 ———— अधिसूचना विविध भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन्‌ 2021) जिससे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन्‌ 2021) (भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

परिसरों की किरायेदारी को विनियमित करने और भू-स्वामियों तथा किरायेदारों के हितों का संरक्षण करने हेतु किराया प्राधिकरण तथा किराया अधिकरणों की स्थापना करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विवादों या मामलों का समाधान करने हेतु त्वरित न्यायनिर्णयन क्रियाविधि का उपबन्ध करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैः-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय)

अध्यादेश, 2021 कहा जायेगा;

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 (3) यह निम्नलिखित पर लागू होगाः-

(क) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1959) में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1916) में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र;

(ग) उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन्‌ 1973) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विकास क्षेत्र;

(घ) उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन्‌ 1986) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विशेष विकास क्षेत्र;

(ङ) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन्‌ 1976) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक औद्योगिक विकास क्षेत्र;

(च) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन्‌ 1958) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विनियमित क्षेत्र;

(छ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न आवास योजनाओं से सम्बंधित प्रत्येक क्षेत्र:

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाली सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि यह अध्यादेश या उसका कोई आंशिक भाग ऐसे क्षेत्र के लिए लागू होगा और तदोपरान्त यह अध्यादेश या उसका आंशिक भाग उक्त क्षेत्र के लिए लागू हो जायेगा।

(4) यह दिनांक 11 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं 2-जब तक कि संदर्भ सेे अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में,-

(क) ''अनिवार्य बाध्यता'' का तात्पर्य युद्ध, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप, महामारी अथवा किराये पर दिये गये परिसर में किरायेदार के निवास स्थान को प्रभावित करने वाली प्रकृति द्वारा कारित किसी अन्य आपदा की स्थिति से है।

(ख) ''भूस्वामी'', जो मकान मालिक या पट्‌टाकर्ता या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी परिसर का किराया अपने वास्ते प्राप्त करता हो, या प्राप्त करने का हकदार हो, यदि परिसर किसी किरायेदार को दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैंः-

(एक) उसका उत्तराधिकारी, अंतरिती या समनुदेशिती;

(दो) कोई न्यासी या संरक्षक या रिसीवर, जो किसी अन्य व्यक्ति यथा अवयस्क या विकृत चित्त वाले व्यक्ति, जो संविदा नहीं कर सकता है, के वास्ते या उसकी ओर से या उसकी प्रसुविधा के लिए किसी परिसर का

किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो;

(ग) ''परिसर'' का तात्पर्य औद्योगिक उपयोग के सिवाय निवास के प्रयोजनार्थ या वाणिज्यिक या शैक्षिक उपयोग के लिए ऐसे किसी भवन या उसके आंशिक भाग से है जो किराये पर हो या उस पर दिया जाना आशयित हो जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैंः-

(एक) उद्यान, गैराज या बन्द पार्किंग क्षेत्र, रिक्त भूमि, मैदान और उपभवन,

यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग से संलग्न हो; और23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 3 (दो) ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग का कोई सज्जा जो उसके

अपेक्षाकृत अधिक प्रसुविधाकारी उपभोग के लिए हो किन्तु उसमें होटल,

आवास गृह, धर्मशाला या सराय जैसे परिसर सम्मिलित नहीं हैं;

(घ) ''सम्पत्ति प्रबन्धक'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या किसी विधिक

इकाई से है जो परिसर का प्रबन्धन करने के लिए भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत हो और

जो किरायेदार के साथ व्यवहरण करते समय भूस्वामी का प्रतिनिधित्व करता हो;

(ङ) ''किराया प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 30 के अधीन नियुक्त किसी

अधिकारी से है;

(च) ''किराया अधिकरण'' का तात्पर्य धारा 32 के अर्थान्तर्गत किसी अधिकरण

से है;

(छ) किसी परिसर के सम्बंध में ''संदेय किराया'' का तात्पर्य धारा 8 में यथा

विनिर्दिष्ट किराया से है;

(ज) ''उप किरायेदार'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे किरायेदार

विद्यमान किरायेदारी करार का अनुपूरक करार करने के पश्चात्‌ स्वयं द्वारा धारित

परिसर का सम्पूर्ण या आंशिक भाग उप किराये पर देता है या किरायेदारी करार

या उसके किसी आंशिक भाग के अधीन उपगत अपना अधिकार अन्तरित करता है

या समनुदेशित करता है;

(झ) ''किराया करार'' का तात्पर्य संदेय किराया के प्रतिफल स्वरूप भूस्वामी

का परिसर किराया पर देने के प्रयोजनार्थ भूस्वामी और किरायेदार के मध्य

निष्पादित लिखित करार से है;

(ञ) ''किरायेदार'', जो पट्‌टेदार या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, का तात्पर्य

ऐसे किसी व्यक्ति से है, जिसके द्वारा या जिसके लिए या जिसकी ओर से, किसी

परिसर का किराया किसी किरायेदारी करार के अधीन भूस्वामी को संदेय हो और

इसमें उप-किरायेदार के रूप में परिसर को अध्यासित करने वाला कोई व्यक्ति और

इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात अपनी किरायेदारी की समाप्ति के

पश्चात कब्जा जारी रखने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है किन्तु ऐसा कोई

व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जिसके विरूद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश या डिक्री

पारित की गयी हो।

अध्यादेश का

3-(1) इस अध्यादेश की कोई बात निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगीः-

कतिपय परिसरों (एक) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी

पर लागू न होना उपक्रम या उद्यम या सांंविधिक निकाय या छावनी बोर्ड के स्वामित्वाधीन परिसर;

(दो) सेवा संविदा के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों को किराये पर दिये

गये किसी कम्पनी, विश्वविद्यालय या संगठन के स्वामित्वाधीन परिसर;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले

धार्मिक या पूर्त संस्था द्वारा स्वामित्व प्राप्त परिसर;

(चार) वक्फ अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 43 सन्‌ 1995) के अधीन

रजिस्ट्रीकृत वक्फ द्वारा या लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास

द्वारा स्वामित्वाधीन परिसर;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त अन्य भवन या भवन श्रेणी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उक्त उपधारा के खण्ड (एक) से खण्ड (पाँच) में निर्दिष्ट परिसर का स्वामी और किरायेदार सहमत होते हैं कि ऐसे भूस्वामी और किरायेदार के मध्य हुआ किरायेदारी करार इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाना चाहिए। ऐसा भूस्वामी, धारा 4 के अधीन किरायेदारी करार की जानकारी के समय ऐसा करने के लिए किराया प्राधिकारी को सूचित कर सकता है।

अध्याय दो

किरायेदारी

किरायेदारी करार 4-(1) इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात, ऐसे लिखित करार के सिवाय किसी परिसर को किराये पर नहीं देगा या किराये पर नहीं लेगा, जिसकी सूचना किरायेदारी करार के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में भू-स्वामी और किरायेदार द्वारा संयुक्त रूप से किराया प्राधिकारी को दी जायेगी :

परन्तु यह कि बारह माह से कम की अवधि के लिए आवासीय किरायेदारी के मामलों में, भू-स्वामी और किरायेदार से ऐसी किरायेदारी के सम्बंध में किराया प्राधिकारी को सूचित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) जहांँ भूस्वामी और किरायेदार संयुक्त रूप से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किरायेदारी करार के निष्पादन को सूचित करने में विफल हों वहां भूस्वामी और किरायेदार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर किराया प्राधिकारी को किरायेदारी करार के निष्पादन के सम्बंध में सूचना पृथक-पृथक दंंेंगे।

(3) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व सृजित किरायेदारी के सम्बंध में,-

(क) यदि भूस्वामी और किरायेदार के मध्य लिखित रूप में कोई करार किया गया हो तो उन्हंें संयुक्त रूप से इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर किराया प्राधिकारी को एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) यदि लिखित रूप में कोई करार न किया गया हो तो भूस्वामी और किरायेदार को उस किरायेदारी के सम्बंध में एक लिखित करार करना होगा और इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर किराया प्राधिकारी को इसे प्रस्तुत करना होगाः

परन्तु यह कि जहां भूस्वामी या किरायेदार संयुक्त रूप से किरायेदारी करार की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल हाें अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक करार तक पहुँचने में विफल हों वहां ऐसे भूस्वामी और किरायेदार को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर ऐसी किरायेदारी के सम्बंध में पृथक-पृथक विवरण किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि भूस्वामी ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया है किन्तु किरायेदार ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में विफल हो तो भूस्वामी अकेले इस आधार पर बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैः

परन्तु यह और कि ऐसी बेदखली कार्यवाहियों के दौरान, किराया प्राधिकारी को इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे न्यायनिर्णयन के दौरान किरायेदार द्वारा संदेय अन्तरिम किराया का विनिश्चय करना होगा।

(4) राज्य सरकार को यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में और रीति से दस्तावेज प्र्रस्तुत करने में समर्थ बनाने हेतु हिन्दी या अंगे्रजी भाषा में एक डिजिटल प्लेटफार्म सुनिश्चित करना होगा। (5) किराया प्राधिकारी प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ किरायेदारी करार निष्पादन के सम्बंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात्‌ पक्षकारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करनी होगी।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 5 (6) किरायेदार से संव्यहार करने के लिए भूस्वामी द्वारा सम्पत्ति प्रबन्धक के प्राधिकार की शर्तें, यदि कोई हाें, वहीं होंगी जैसा कि तद्‌निमित्त किरायेदारी करार में भूस्वामी और किरायेदार द्वारा करार किया जाय।

(7) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन दी गयी सूचना, किरायेदारी और उससे जुड़े हुए मामलों से सम्बंधित तथ्यों की निर्णायक सबूत होगी और सूचना के किसी विवरण के अभाव में, भूस्वामी अकेले इस आधार पर बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

किरायेदारी की अवधि

5-(1) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ की गयी प्रत्येक किरायेदारी, भूस्वामी और किरायेदार के मध्य यथा करारकृत और किरायेदारी करार में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

(2) किरायेदार, भूस्वामी से किरायेदारी करार में करारकृत अवधि के भीतर, किरायेदारी का नवीकरण या विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकता है, और यदि भूस्वामी को स्वीकार्य हो तो भूस्वामी के साथ पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्ताें पर एक नया किरायेदारी करार कर सकता है।

(3) जहाँ कोई किरायेदारी किसी निर्धारित अवधि में समाप्त हो जाये और उसका नवीकरण न किया गया हो या किरायेदार ऐसी किरायेदारी की अवधि की समाप्ति पर परिसर को रिक्त करने में विफल हो तो ऐसा किरायेदार, भूस्वामी को धारा 23 में यथा उपबन्धित रूप में बढ़ा हुआ किराया संदाय करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किरायेदारी अवधि, ऐसे किसी समय में समाप्त हो जाती है जब वह मुहल्ला, जहाँ परिसर किराये पर दिया गया हो, किसी अनिवार्य बाध्यता की आपदाजनित घटना से प्रभावित हो, तो किरायेदार की अध्यपेक्षा के अध्यधीन भूस्वामी पहले से हुए किरायेदारी करार की उसी निबन्धन और शर्तों पर ऐसी आपदाजनित घटना के समाप्त होेने के दिनांक से एक माह की अवधि तक, उक्त परिसर पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देगा।

मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी के अधिकार और उसकी बाध्यताएं 6-(1) यथास्थिति भूस्वामी या किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में भूस्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित करार की शर्तें, उनके उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होंगी, और ऐसी स्थिति में, मृत भूस्वामी या किरायेदार के उत्तराधिकारी के पास वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जैसा कि ऐसी किरायेदारी की शेष अवधि के लिए किरायेदारी करार में करार किया गया हो।

(2) आवासीय किरायेदारी के किसी किरायेदार की मृत्यु की स्थिति मेंं, किरायेदारी का अधिकार, उसके उत्तराधिकारियों पर किरायेदारी की शेष अवधि के लिए न्यायगत हो जायेगा, अर्थातः-

पति या पत्नी; पुत्र अथवा पुत्री या जहां पुत्र और पुत्री दोनों हों; वहाँ दोनों;

माता-पिता; उनके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा होने के नाते पुत्रवधु विधवा या तलाकशुदा बहन:

परन्तु यह कि उत्तराधिकारी साधारणतः मृतक किरायेदार के साथ उसकी मृत्यु के

दिनांक तक परिसर में रह रहा हो।

(3) किसी गैर आवासीय किरायेदारी के किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में किरायेदारी का अधिकार, किरायेदारी की शेष अवधि के लिये उस व्यक्ति को न्यायगत हो जायेगा, जो मृत व्यक्ति के कारबार का उत्तराधिकारी हो।

(4) वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों, दावेदारों, अधिभोगियों अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जो इस अध्यादेश के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए एक पक्षकार था और कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी हो, के नामों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा।

(5) आवेदन में वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के नाम एवं पते तथा अन्य विवरण, और मृतक के साथ उनका सम्बंध अन्तर्विष्ट होगा और इसके समर्थन में एक शपथ-पत्र संलग्न होगा और तदोपरान्त यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण द्वारा एक संक्षिप्त जाँच किए जाने के पश्चात्‌ आवेदन पर विनिश्चय किया जायेगा।

(6) जब कभी मामले के किसी पक्षकार के लिए उपसंजात होने वाले किसी अभिवक्ता को उस पक्षकार की मृत्यु के सम्बंध में पता चले तो उसे इस सम्बंध में यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण को सूचित करना होगा और यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण तदोपरान्त ऐसी मृत्यु के सम्बंध में नोटिस अन्य पक्षकार को देगा और इस प्रयोजनार्थ अभिवक्ता तथा मृतक पक्षकार के मध्य संविदा अस्तित्व युक्त मानी जायेगी।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 7-(1) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात विद्यमान किरायेदारी करार का पूरक उप-किरायेदारी पर निर्बन्धन करार करने के सिवाय कोई किरायेदारः-

(क) किरायेदार के रूप में स्वयं द्वारा धारित परिसर का संपूर्ण या आंशिक भाग उप-किरायेदारी पर नहीं देगा;

(ख) किरायेदारी करार या उसके किसी आंशिक भाग में अपना अधिकार अन्तरित या समनुदेशित नहीं करेगा। (2) जहाँ परिसर, उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट विद्यमान किरायेदारी करार के अनुपूरक करार पर उप किराये पर दिया जाए वहाँ भूस्वामी और किरायेदार संयुक्त रूप से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में ऐसे करार के निष्पादन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर उप किरायेदारी के सम्बंध में किराया प्राधिकरण को सूचित करेगा।

अध्याय तीन

किराया

संदेय किराया 8-किसी परिसर के सम्बंध में संदेय किराया ऐसा किराया होगा जिस पर भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किरायेदारी करार की शर्ताें के अनुसार करार किया गया हो या जैसा कि धारा 9 के अधीन पुनरीक्षित किया गया हो या धारा 10 के अधीन अवधारित किया गया हो।

किराया पुनरीक्षण 9-(1) भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किराया पुनरीक्षण किरायेदारी करार की शर्ताें के अनुसार होगा।

(2) जहाँ, किरायेदारी प्रारम्भ होने के पश्चात, भूस्वामी ने कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व किरायेदार के साथ लिखित रूप में करार किया हो और किरायेदार द्वारा अध्यासित परिसर में सुधार, परिवर्धन या संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए व्यय उपगत किया हो जिसमें आवश्यक रूप से धारा 15 के अधीन किए जाने वाले आवश्यक मरम्मत कार्य सम्मिलित न हों वहां भूस्वामी परिसर के किराये की धनराशि में इस रूप में वृद्धि कर सकता है जैसा कि भूस्वामी और किरायेदार के मध्य करार किया गया हो और किराये में इस प्रकार की वृद्धि ऐसा कार्य पूरा होने के एक माह पश्चात्‌ से प्रभावी हो जायेगी।

(3) लिखित रूप में किसी करार के अध्यधीन, जहाँ परिसर इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व किराये पर दिया गया हो वहाँ उसका किराया इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से अग्रतर दो वर्ष की अवधि के लिए नीचे संसूचित सूत्र के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने योग्य होगाः-

(क) जहाँ परिसर को दिनांक 15-07-1972 के पूर्व किराये पर दिया गया हो वहां इसे दिनांक 15-07-1972 को किराये पर दिया गया समझा जायेगा।

(ख) जहाँ परिसर को दिनांक 15-07-1972 को या उसके पश्चात किराये पर दिया गया हो वहाँ किराया पुनरीक्षित किए जाने का दिनांक किरायेदारी प्रारम्भ होेने के दिनांक के एक वर्ष पश्चात्‌ होगा;

उपरोक्त मामलों में संदेय किराये की दर आवासीय निवास के मामले में पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और गैर-आवासीय परिसर के मामले में सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ायी जा सकती है तथा किराये के वृद्धि की दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जायेगी। किराये में ली गयी धनराशि फिर से इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने तक उसी तरीके से प्रतिवर्ष पूर्ववत दरों पर बढ़ाये जाने योग्य होगी।

ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, यदि 15-07-1972 के पश्चात्‌ किरायेदारी जारी रहने के दौरान परिसर के किराये को पुनरीक्षित किया जा चुका हो तो ऊपर उल्लिखित किराया पुनरीक्षण का फार्मूला ऐसे किराया पुनरीक्षण के दिनांक से लागू होगा :

परन्तु यह कि उपरोल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी पूर्वोक्त उपबन्ध में उपदर्शित फार्मूला के अनुसार संदेय पुनरीक्षित किराया, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से निम्नानुसार संदेय होगा।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 7 (एक) प्रथम वर्ष में इस प्रकार संगणित किराया का आधा।

(दो) द्वितीय वर्ष में इस प्रकार संगणित किराये की पूर्ण धनराशि।

(4) धारा 3 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिसमें कोई निर्दिष्ट परिसर किसी किरायेदार को किराये पर दिया गया हो ऐसे परिसर का भूस्वामी भी खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार किराया पुनरीक्षण का हकदार होगा और इस अध्यादेश के सुसंगत उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू होंगे।

(5) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व कृत किरायेदारी के मामलें में भूस्वामी किरायेदार को लिखित रूप से नोटिस देकर उपधारा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रूप में बढ़ी हुयी किराया दर की माँग करेगा और इस प्रकार वर्द्धित किराया दर नोटिस तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर संदेय होगा। ऐसी स्थिति में किरायेदारी करार संशोधित समझा जायेगा और बढ़ा हुआ किराया दर धारा 8 के अधीन संदेय किराया होगाः

परन्तु यह कि यदि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई किरायेदारी करार नहीं था, तो भूस्वामी और किरायेदार किराये की बढ़ी हुयी दर पर किरायेदारी करार निष्पादित करने के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं जिसमें विफल होने पर किराया प्राधिकरण धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन किराया वृद्धि अवधारित करेगा।

(6) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व की अवधि के लिए पूर्वोक्त बढ़े हुए किराये

का कोई बकाया संदेय या वसूली योग्य नहीं होगा।

10-(1) किराया पुनरीक्षण के सम्बंध में भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किसी विवाद की स्थिति में, किराया प्राधिकरण, भूस्वामी या किरायेदार द्वारा किये गये आवेदन पर, किरायेदार द्वारा संदेय पुनरीक्षित किराये और अन्य प्रभारों का निर्धारण कर सकता है और ऐसा दिनांक भी नियत कर सकता है जिस दिनांक से ऐसा पुनरीक्षित किराया संदेय होगा।

विवाद की स्थिति में किराया प्राधिकरण द्वारा किराया पुनरीक्षित किया जाना

(2) पुनरीक्षित किए जाने वाले किराया अवधारण करने में किराया प्राधिकरण किराया

पर दिये गये आस-पास के क्षेत्रों में प्रचलित बाजार दर से मार्गदर्शित हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन एक बार कोई अवधारण कर दिये जाने के पश्चात्‌ नये सिरे से अवधारण हेतु कोई आवेदन, उक्त अवधारण के पश्चात्‌ एक वर्ष की अवधि तक नहीं किया जायेगा।

(4) किराया प्राधिकरण, किराया पुनरीक्षण की कार्यवाहियों के दौरान अनन्तिम

किराया अवधारित कर सकता है जो अन्तिम अवधारण के अध्यधीन होगा।

सुरक्षा जमाराशि 11-(1) किरायेदार द्वारा अग्रिम रूप से संदत्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाराशि

वही होगी जैसा कि भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किरायेदारी करार में करार किया जाए, जो-

(क) आवासिक परिसर के मामले में दो माह के किराये से अधिक न हो; और

(ख) गैर-आवासिक परिसर के मामलें में छः माह के किराये से अधिक न हो।

(2) किरायेदार की किसी देनदारी के लिए सम्यक्‌ कटौती करने के पश्चात्‌ किरायेदार से रिक्त कब्जा प्राप्त किए जाने के दिनांक को प्रतिभूति जमा धनराशि किरायेदार को वापस की जायेगी।

अध्याय चार

भू-स्वामी और किरायेदार के अधिकार और उनकी बाध्यताएं

12-किरायेदारी करार को भूस्वामी और किरायेदार दोनों द्वारा दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया जायेगा, और इनमें से प्रत्येक मूल हस्ताक्षरित किरायेदारी करार को भूस्वामी द्वारा अपने पास और ऐसे करार के प्रतिलेख को किरायेदार द्वारा अपने पास प्रतिधारित किया जायेगा।

भूस्वामी और किरायेदार द्वारा मूल किरायेदारी करार का प्रतिधारित किया जाना

13-(1) प्रत्येक किरायेदार को किरायेदारी करार में यथा करारकृत अवधि के भीतर

संदेय किराया और अन्य प्रभारों का संदाय करना होगा।

संदेय किराया एवं अन्य प्रभार और उनके संदाय की रसीद23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 (2) प्रत्येक भूस्वामी या उसका सम्पत्ति प्रबन्धक, किरायेदार से किरायेदारी करार के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर संदेय किराये और अन्य प्रभारों के निमित्त संदाय प्राप्त करने पर तत्काल अभिस्वीकृति के सापेक्ष स्वयं द्वारा प्राप्त धनराशि के लिए एक सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित रसीद प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि जहाँ किराया या अन्य प्रभारों का संदाय किरायेदार द्वारा भूस्वामी को इलेक्ट्रानिक रीति से किया जाय वहाँ उसकी बैंक अभिस्वीकृति, ऐसे संदाय की निर्णायक सबूत होगी।

परन्तु यह और कि किरायेदार को अपने भूस्वामी को नकद, चेक, बैंक ड्राफ्‌ट, पोस्टल मनी ऑर्डर या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य रीति से किराये या अन्य प्रभारों को विप्रेषित करने का अधिकार होगा।

किराया प्राधिकरण के पास किराया जमा करना

14-(1) जहाँ भूस्वामी किसी किराये और अन्य संदेय प्रभारों को स्वीकार करने से इंकार कर देता है या रसीद देने से इंकार कर देता है, वहाँ भूस्वामी को किराये और अन्य प्रभारों का संदाय लगातार दो महीने तक डाक मनीऑर्डर या किसी अन्य रीति से इस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाय, और यदि भूस्वामी ऐसी अवधि के भीतर किराया और अन्य प्रभारों को लेने से इंकार करता है, तो किरायेदार किराया प्राधिकरण को उसी रीति से जमा कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

(2) किरायेदार द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि के साथ एक आवेदन संलग्न किया जायेगा, जिनमें निम्नलिखित विशिष्टतायें सम्मिलित होंगी, अर्थातः-

(क) परिसर, जिसके लिए संदेय किराया और अन्य प्रभार जमा किये जाने हैं, उस परिसर की पहचान के लिए पर्याप्त विवरण;

(ख) ऐसी अवधि, जिसके लिए संदेय किराया और अन्य प्रभार जमा किये गये हों;

(ग) भूस्वामी या उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और पते, जो इस तरह के किराये और संदेय अन्य प्रभारों के हकदार होने का दावा करते हैं;

(घ) ऐसे कारण और परिस्थितियाँ, जिनके लिए किराया और अन्य संदेय प्रभार जमा करने का आवेदन किया गया हो;

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो आवश्यक हो सकती हैं।

(3) जहाँ किरायेदार यह विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किरायेदारी करार की अवधि के दौरान किराया किसको संदेय है वहाँ किरायेदार, ऐसे मामले में, किराया प्राधिकरण को किराया इस रीति से जमा कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किराया जमा किया जाता है वहाँ किराया प्राधिकरण उस मामले की पूछताछ करेगा, कि किराया किसको संदेय है और मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि उचित समझा जाय।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमा किये गए, संदेय किराये और अन्य प्रभारों का आहरण, भूस्वामी के विरुद्ध किसी स्वीकारोक्ति के रूप में होगा या किरायेदार द्वारा कृत किसी अन्य दावा के रूप में नहीं किया जायेगा, यदि भूस्वामी किराये के करार के अधीन करारकृत सीमा तक उसका आहरण करता है।

संपत्ति की मरम्मत और उसका अनुरक्षण

15-(1) लिखित रूप में किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी भूस्वामी और किरायेदार परिसर को उसी प्रकार अच्छी स्थिति में रखेंगे जैसा कि सामान्य टूट-फूट को छोड़ कर किरायेदारी के प्रारम्भ में था, और द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट या किरायेदारी करार में यथा करारकृत उक्त परिसर की क्रमशः मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) किरायेदारों के मध्य या भूस्वामी के साथ साझा की जाने वाली सामान्य सुविधाओं के मामले में, किरायेदार और भूस्वामी की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां उन सुविधाओं में सुधार करने और अनुरक्षण करने के लिए इस रूप में होंगी जैसा कि किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट किया जाय।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 9 (3) यदि किरायेदार उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार कार्य करने में विफल रहता है या ऐसा करने से इनकार करता है, तो भूस्वामी सुधार कार्य करवा सकता है और प्रतिभूति जमा धनराशि से इस तरह के सुधार कार्य के लिए उपगत धनराशि में कटौती कर सकता है और ऐसी कटौती की गई धनराशि का संदाय किरायेदार द्वारा इस संबंध में भूस्वामी द्वारा नोटिस जारी किये जाने के एक माह की अवधि के भीतर किया जाएगाः

परन्तु यह कि यदि ऐसे सुधार कार्य की लागत, प्रतिभूति जमा धनराशि से अधिक होती है, तो किरायेदार इस संबंध में भूस्वामी द्वारा नोटिस जारी करने के एक माह की अवधि के भीतर भूस्वामी को इस प्रकार कटौती की गयी प्रतिभूति जमा धनराशि सहित अतिरिक्त लागत का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) यदि भूस्वामी उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार कार्य करवाने से इंकार करता है, तो किरायेदार इस प्रकार के सुधार कार्य करवा सकता है और आगामी माह के लिए संदत्त किये जाने वाले किराये से तद्‌निमित्त उपगत व्यय की कटौती कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में किसी एक माह में किराये से कटौती, एक माह

के लिए करारकृत किराये के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) जहाँ परिसर सुधार कार्य के बिना रहने लायक न हो और किरायेदार द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने के पश्चात्‌ भूस्वामी अपेक्षित सुधारकार्य करवाने से इन्कार करता है, तो किरायेदार भूस्वामी को 15 दिन की लिखित नोटिस देने के बाद परिसर को त्याग सकता है।

(6) जहाँ किराये पर दिया गया परिसर अनिवार्य बाध्यता के कारण किरायेदार के रहने लायक न हो या किरायेदार ऐसी घटना घटित होने के कारण निवास करने में असमर्थ हो वहाँ भूस्वामी इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, किरायेदार से उक्त परिसर का किराया तब तक नहीं वसूल करेगा जब तक कि भूस्वामी उस परिसर को रहने योग्य पुनस्र्थापित न कर देः

परन्तु यह कि जहाँ किराये पर लिया गया परिसर, उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप में निवास योग्य न रह जाय या और भूस्वामी से इसे रहने योग्य बनाने के लिए अपेक्षित सुधार कार्य करवाने में विफल रहता है या उक्त परिसर को रहने योग्य नहीं बनाया जा सकता है, तब, किरायेदार की देनदारी, यदि कोई हो, कि सम्यक कटौती, करने के पश्चात्‌, नोटिस अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर भूस्वामी द्वारा प्रतिभूति जमा धनराशि और अग्रिम किराया किरायेदार को वापस कर दिया जाएगा।

16-किरायेदारी के अस्तित्वशील रहने के दौरान, किरायेदार-

(क) जानबूझकर या लापरवाही से परिसर को न तो नुकसान पहुंचाएगा या

किरायेदार द्वारा परिसर का देखभाल किया जाना

न तो ऐसे नुकसान की अनुज्ञा देगा;

परिसर में प्रवेश

(ख) किसी क्षति के संबंध में भूस्वामी को लिखित में सूचित करेगा; (ग) सज्जा और स्थायी उपकरण सहित परिसर और उसमें लगे सामानों का युक्तियुक्त पूर्वक ध्यान रखेगा और किरायेदारी प्रारम्भ होने पर और सामान्य निवास की स्थिति में उसकी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे युक्तियुक्त पूर्वक निवास योग्य रखेगा। 17-(1) प्रत्येक भूस्वामी या संपत्ति प्रबंधक किराये पर दिये गये परिसर में प्रवेश के समय से कम से कम चौबीस घण्टे पहले किरायेदार को लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक ढंग से सूचना देने के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में परिसर में प्रवेश कर सकता है, अर्थात्‌ः-

(क) परिसर में सुधार कार्य या प्रतिस्थापन करवाना या परिसर में काम करना

या करवाना; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि परिसर निवास योग्य अवस्था में

है या नहीं, परिसर का निरीक्षण करना; या

(ग) किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि के लिए कोई अन्य युक्तियुक्त

कारण।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 (2) नोटिस प्रवेश के लिए दिन, समय और कारण विनिर्दिष्ट होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात्‌ परिसर में प्रवेश नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कुछ भी भूस्वामी को युद्ध, बाढ़, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों, जो उस परिसर को प्रभावित कर सकते हैं, की दशा में किरायेदार को पूर्व सूचना दिए बिना किराये पर दिये गए परिसर में प्रवेश से प्रवारित नहीं करेगा।

18-यदि भूस्वामी ने किसी संपत्ति प्रबंधक को अभिनियोजित किया हो तो भूस्वामी संपत्ति प्रबंधक के संबंध में सूचना किरायेदार को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) संपत्ति प्रबंधक का नाम;

(ख) सबूत कि ऐसा संपत्ति प्रबंधक भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत है;

(ग) विशिष्ट प्रयोजन, जिनके लिए संपत्ति प्रबंधक को भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और इस प्रकार प्राधिकृत किये जाने की अवधि; और

(घ) यदि संपत्ति प्रबंधक एक विधिक इकाई हो तो इकाई और इस निमित्त उस विधिक इकाई द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, जिससे किरायेदारी करार के संबंध में संपर्क किया जा सकता है।

19-(1) संपत्ति प्रबंधक के कर्तव्यों में निम्नलिखित कर्तव्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) रसीद के सापेक्ष किराया संग्रहीत करना;

संपत्ति प्रबंधक के कर्तव्य और उसके कर्तव्य अतिक्रमण के परिणाम

(ख) भूस्वामी की ओर से आवश्यक सुधार कार्य करना;

(ग) समय-समय पर परिसरों का निरीक्षण करना;

(घ) किरायेदार को निम्नलिखित के लिए नोटिस देनाः-

(एक) परिसर का समुचित अनुरक्षण;

(दो) किराये के संदाय में विलम्ब;

(तीन) किराये का पुनरीक्षण;

(चार) परिसर रिक्त करना;

(पॉँच) किरायेदारी का नवीकरण;

(ङ) किरायेदारों के मध्य विवादों के समाधान में सहायता;

(च) किरायेदारी से संबंधित किसी अन्य मामले पर केवल भूस्वामी के अनुदेशों पर कार्रवाई की जाएगी।

(2) जहाँ संपत्ति प्रबंधक उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में या भूस्वामी के अनुदेशों के विरुद्ध कार्य करता है वहाँ किराया प्राधिकरण, उस निमित भूस्वामी या किरायेदार द्वारा दिये गये आवेदन पर, सम्पत्ति प्रबंधक को हटा सकता है या सम्पत्ति प्रबंधक पर ऐसी लागतें अधिरोपित कर सकता है, जिससे कि ऐसे उल्लंघन के कारण भूस्वामी या किरायेदार द्वारा उपगत किसी हानि की प्रतिपूर्ति हो सके।

अत्यावश्यक आपूर्ति

20-(1) कोई भूस्वामी या सम्पत्ति प्रबंधक या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, किरायेदार द्वारा अध्यासित किसी परिसर में किसी अत्यावश्यक आपूर्ति या सेवा को रोक नहीं सकता है।

या सेवा को रोकना

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में और इस निमित्त किरायेदार द्वारा किये गये आवेदन पर किराया प्राधिकरण उक्त मामले का परीक्षण करने के पश्चात्‌ उपधारा (3) में निर्दिष्ट जाँच को विचाराधीन रखते हुए यथास्थिति भूस्वामी या सम्पत्ति प्रबंधक पर तत्काल अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बहाल किये जाने का निर्देश देते हुए एक अन्तरिम आदेश दे सकता है।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 11 (3) किराया प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन किरायेदार द्वारा दिये गये आवेदन के संबंध में एक जाँच संचालित करेगा, और ऐसे आवेदन प्रस्तुत किये जाने के एक माह की भीतर जाँच पूरी करेगा।

(4) किराया प्राधिकरण सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ आवश्यक सेवा रोकने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संदाय किये जाने हेतु अनधिक दो माह के किराये का प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा, जिससे कि उपगत हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

(5) किराया प्राधिकरण किरायेदार से मासिक किराया की अनधिक दुगुनी धनराशि

की शास्ति उद्‌ग्रहीत कर सकता है यदि वह यह पाता है कि आवेदन ओछा या घिनौना था।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अत्यावश्यक सेवाओं में जल, विद्युत, पाइप से कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग में रोशनी, लिफ्‌ट सीढ़ी, सफाई, पार्किंग, संचारलिंक और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति सम्मिलित हैं।

अध्याय-पाँच

बेदखली के विरुद्ध किरायेदार का संरक्षण, भूस्वामी द्वारा परिसर के कब्जा की बहाली

बेदखली के विरुद्ध किरायेदार का संरक्षण

21-(1) किसी किरायेदार को किरायेदारी करार जारी रहने के दौरान तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा, जब तक कि उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय या धारा 22 की उपबंधों के अनुसार भूस्वामी और किरायेदार द्वारा लिखित रूप से अन्यथा करार न किया जाय :

परन्तु यह कि जहाँ इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ भूस्वामी ने विक्रय विलेख द्वारा परिसर का अधिग्रहण किया हो और इसे क्रय करने से पूर्व वह किसी किरायेदार के अधिभोग में था वहाँ परिसर के कब्जा की वापसी के लिए कोई आवेदन इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे अर्जन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि न बीत चुकी हो या पूर्ववर्ती भूस्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित किरायेदारी करार की समाप्ति न हो गयी हो, जो भी पहले हो :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन भूस्वामी द्वारा परिसर का अर्जन किये जाने के पश्चात्‌ भूस्वामी ऐसे अर्जन के एक माह के भीतर कब्जाधीन किरायेदार को भी सूचित करेगा।

(2) किराया प्राधिकरण, भूस्वामी द्वारा यथाविहित रीति से आवेदन किये जाने पर निम्नलिखित आधारों में से एक या एक से अधिक आधारों पर परिसर के कब्जा से बेदखली और बहाली का आदेश दे सकता है, अर्थात्‌ः-

(क) यह कि किरायेदार धारा 8 के अधीन संदेय किराये का संदाय करने के

लिए सहमत नहीं है;

(ख) यह कि किरायेदार ने लगातार दो माह तक के लिए धारा 13 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट किराये के बकाया और ऐसे अन्य संदेय शुल्कों का पूर्ण रूप से संदाय, भूस्वामी को संदेय ऐसे किराये के बकाये और अन्य शुल्कों के संदाय हेतु मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर नहीं किया है, जिसमें विलम्बित संदाय के लिए ब्याज भी सम्मिलित है, जैसा कि भूस्वामी को संदेय ऐसे किराया या अन्य प्रभारों के संदाय के लिए मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह कि किसी किरायेदार के संबंध में, जो संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य

हो और जिसके पक्ष में भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 1925) के अधीन विहित प्राधिकारी ने एक प्रमाण-पत्र जारी किया है कि वह उस अधिनियम की धारा 3 के अर्थान्तर्गत विशेष शर्तों के अधीन सेवारत है या जहाँ उसकी सेवा करते हुए शत्रु की कार्रवाई से मृत्यु हो गयी हो, तो उसके वारिसों के संबंध में, इस खण्ड में शब्द ''दो महीने'' शब्द ''एक वर्ष'' द्वारा प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 (ग) यह कि किरायेदार, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌, भूस्वामी की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना परिसर के सम्पूर्ण या उसके किसी आंशिक भाग के कब्जा से अलग हो गया है :

परन्तु यह कि यदि किरायेदार कोई फर्म हो तो फर्म के स्वत्वधारी या भागीदारों या उनके कारबार की प्रकृति में परिवर्तन होने की स्थिति में, भूस्वामी का पूर्व समर्थन लिखित रूप में प्राप्त नहीं किया गया हो।

(घ) यह कि किरायेदार ने भूस्वामी से परिसर के ऐसे दुरूपयोग को बंद करने की नोटिस प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी उसका दुरुपयोग करना जारी रखा है।

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, ''परिसर का दुरुपयोग'' का तात्पर्य किरायेदार द्वारा परिसर के अतिरिक्त स्थान के अतिक्रमण या किरायेदारी करार में स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ परिसर के उपयोग या परिसर के ऐसे उपयोग से है जो सार्वजनिक विघ्न का कारण बनता है या संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है या भूस्वामी के हितों के लिए हानिकारक है अथवा अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए है;

(ङ) जहाँ परिसर या उसके किसी आंशिक भाग के संबंध में भूस्वामी के लिए किसी सुधार कार्य या निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन या विध्वंस करना आवश्यक है, जिसे परिसर को रिक्त किये बिना किया जाना संभव न हो :

परन्तु यह कि ऐसे मरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन के पश्चात्‌ किरायेदार को वापस उसी परिसर में पुनः निवास करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब भूस्वामी और किरायेदार के मध्य पारस्परिक रूप से करार हो गया हो और किराया प्राधिकरण को एक नया किरायेदारी करार प्रस्तुत कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि किरायेदार को निम्नलिखित स्थितियों में पुनः परिसर में निवास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :-

(एक) किराया प्राधिकरण के समक्ष ऐसा पारस्परिक किरायेदारी करार प्रस्तुत न

करने पर; और

(दो) उन मामलों में, जहाँ किरायेदार को किराया प्राधिकरण के आदेश के

अधीन बेदखल किया गया हो;

(च) यह कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा भूमि के उपयोग में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप उसके उपयोग में परिवर्तन के लिए भूस्वामी द्वारा किसी मरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन या विध्वंस करने के लिए परिसर या उसके किसी हिस्से की आवश्यकता होती है।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद ''सक्षम प्राधिकरण'' का तात्पर्य यथास्थिति नगर निगम या नगर पालिका या विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से है, जो भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए सुधार कार्य या पुनर्विकास या भवन विध्वंस से संबंधित मामलों पर अनुमति प्रदान करता है।

(छ) यह कि किरायेदार ने किराये पर दिये गये परिसर को रिक्त करने के लिए लिखित सूचना दी है और उस नोटिस के परिणामस्वरूप भूस्वामी ने उक्त परिसर का विक्रय करने हेतु संविदा किया है या कोई अन्य कदम उठाया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके हितों को गंभीर रूप से नुकसान होगा, यदि उसे उस परिसर का कब्जा नहीं मिलता हैं;

(ज) यह कि किरायेदार ने भूस्वामी की लिखित सहमति के बिना किराये पर दिये गये परिसर में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया है या किसी स्थायी संरचना का परिनिर्माण किया हैं;

(झ) यह कि धारा 7 के उल्लंघन में, किरायेदार ने अपने द्वारा धारित परिसर का सम्पूर्ण या कोई भाग उप-किरायेदारी पर दिया है या किरायेदारी करार या

उसके आंशिक भाग में अपने अधिकारों को अन्तरित या समनुदेशित किया है;

(ञ) यह कि जहाँ किरायेदारी समय के प्रवाह द्वारा समाप्त हो जाती है; (ट) यह कि किरायेदार ने किसी व्यक्ति को परिसर में दखल करने की

अनुमति दी है, जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी, पुरूष, पैतृक वंशज, ऐसे माता-पिता, दादा-दादी और कोई अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से पृथक्कृत पुत्री, पुरुष वंश की बेटी या विधवा पुत्र-वधू, जो सामान्य तौर पर उसके साथ रह रहा/रही हो।

(ठ) यह कि किरायेदार ने परिसर से उसकी चल सम्पत्ति को अधिकांशतः हटा

दिया है;

(ड) यह कि उक्त परिसर, भूस्वामी द्वारा या तो अपने विद्यमान रूप में या भूस्वामी द्वारा अपने अधिभोग के प्रयोजनार्थ उसके विध्वंस और नये निर्माण के पश्चात्‌ अपेेक्षित है। (3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किराये का संदाय करने में विफल रहने के कारण किरायेदार को बेदखल करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, यदि किरायेदार किराये का बकाया और अन्य संदेय प्रभारों, यदि कोई हों, का संदाय, उक्त मांग नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर ब्याज सहित, भूस्वामी को करता है या किराया प्राधिकरण के पास जमा करता है।

(4) जहां किरायेदार, किसी एक वर्ष में उपधारा (3) में निर्दिष्ट राहत प्रदान किये जाने के पश्चात्‌वर्ती दो महीने तक लगातार किराया संदाय करने में विफल रहता है तो किरायेदार, दोबारा ऐसी राहत पाने का हकदार नहीं होगा।

(5) उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन बेदखली के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में, किराया प्राधिकरण, परिसर के केवल किसी आंशिक भाग से बेदखली की अनुमति दे सकता है, यदि भूस्वामी इसके लिए सहमत हो।

22-(1) इस अध्यादेश या तत्‌समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात

के होते हुए भी भूस्वामी की मृत्यु होने की स्थिति में, जहां किरायेदारी की अवधि के दौरान

भूस्वामी के विधिक वारिसों द्वारा किराये पर दिये गये परिसर की आवश्यकता होती है, वहाँ

भूस्वामी की मृत्यु की दशा में परिसर के कब्जा की बेदखली और बहाली

ऐसे विधिक वारिस, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, इस

निमित्त किराया प्राधिकरण के समक्ष, उक्त परिसर के कब्जा से बेदखली और बहाली के लिये

आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) किराया प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किये गये आवेदन पर, यदि उसका

यह समाधान हो जाता है कि मृतक भूस्वामी के विधिक वारिसों को किराये पर दिये गये

परिसर की आवश्यकता है, मृतक भूस्वामी के विधिक वारिसों को उक्त परिसर के रिक्त कब्जा

को सौंपने के लिए किरायेदार के विरुद्ध आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

23-जहां इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किसी आदेश या नोटिस द्वारा

किरायेदारी अवधि के समाप्त होने या किरायेदारी के पर्यवसान होने पर किरायेदारी करार के

अनुसार किरायेदार, किराये पर दिये गये परिसर को रिक्त करने में विफल रहता है, वहाँ ऐसा

किरायेदार द्वारा रिक्त करने से इंकार करने के मामले में किराया का बढाया जाना किरायेदार, भूस्वामी को निम्नलिखित रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा :-

(क) प्रथम दो माह के लिए मासिक किराया का दो गुना; और

(ख) इसके पश्चात्‌ तब तक मासिक किराये का चार गुना जब तक किरायेदार

उक्त परिसर पर कब्जा जारी रखता है।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 भूस्वामी द्वारा अग्रिम किराये का प्रतिदाय

24-(1) जहां कोई भूस्वामी धारा 21 की उपधारा (2) या धारा 22 के अधीन कब्जा वापसी के अधिकार का उपयोग करता है और उसे किरायेदार से अग्रिम में कोई किराया या कोई अन्य संदाय प्राप्त हुआ था, वहां वह कब्जा की वापसी से पूर्व, देय किराया और अन्य प्रभारों में कटौती करने के पश्चात्‌ किरायेदार को ऐसी धनराशि वापस करेगा।

(2) यदि भूस्वामी कोई प्रतिदाय करने में विफल रहता है तो वह किरायेदार को ऐसे दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि उस धनराशि पर समय-समय पर विहित किया जाय जिसे वह छोड़ चुका है या प्रतिदाय करने में विफल रहा है।

बेदखली की कार्यवाहियों के दौरान किराये का संदाय

25-धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आधार से भिन्न किसी आधार पर कब्जा की वापसी के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में, जहां किरायेदार बेदखली के लिए दावा करता है, वहाँ भूस्वामी कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर धारा 8 और धारा 23 के अधीन यथा संदेय किराया का संदाय करने हेतु किरायेदार को निदेशित करने के लिए किराया प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है, और किराया प्राधिकरण धारा 14 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संदाय में विलम्ब के कारण किरायेदार को दण्डात्मक प्रभारों, यदि कोई हों, के साथ ऐसे संदाय करने और अन्य समस्त बकाया प्रभारों का संदाय करने का आदेश दे सकता है।

26-(1) भूस्वामी की लिखित सहमति के बिना किरायेदार किराये पर दिये गये परिसर में कोई संरचनात्मक परिवर्तन या कोई स्थायी ढांचा परिनिर्मित नहीं करेगा।

अतिरिक्त संरचनाओं के निर्माण की अनुज्ञा

(2) जहाँ भूस्वामी किसी किरायेदार को किराये पर दिये गये किसी परिसर में कोई सुधार करने या किसी अतिरिक्त संरचना का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है, और किरायेदार भूस्वामी को इस तरह के सुधार करने या ऐसी अतिरिक्त संरचना का निर्माण करने की अनुज्ञा देने से इंकार करता है, वहां भूस्वामी किराया प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन भूस्वामी द्वारा किये गये किसी आवेदन पर यदि किराया प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि भूस्वामी ऐसा कार्य प्रारम्भ करने के लिए तैयार और इच्छुक है जो आवश्यक है, तो किराया प्राधिकरण भूस्वामी को ऐसे कार्य करने की अनुज्ञा दे सकता है और ऐसे अन्य आदेश दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझेः

परन्तु यह कि ऐसे सुधार या अतिरिक्त संरचना से परिसर की वास-सुविधा या आवास सेवायें न्यून या क्षीण या विकृत नहीं होंगी जिससे किरायेदार को अनुचित कठिनाई उत्पन्न हो।

रिक्त भूमि के सम्बंध में विशिष्ट उपबन्ध

27-(1) धारा 21 या धारा 22 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ किराये के लिए दिये गये किसी परिसर में कोई रिक्त भूमि समाविष्ट हो जिस पर तत्समय प्रवृत्त नगर पालिका उपविधियों के अधीन आवासीय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई भवन परिनिर्मित करना अनुज्ञेय हो और भूस्वामी, जो इस तरह का भवन बनाना चाहता है, किरायेदारी करार के आधार पर किरायेदार से उसका कब्जा प्राप्त करने में असमर्थ है वहांँ भूमि स्वामी या भूस्वामी की मृत्यु की दशा में, उसके विधिक वारिस, इस निमित्त किराया प्राधिकरण के समक्ष यथा विहित प्रारूप में और रीति से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त किए जाने पर यदि किराया प्राधिकरण का यह समाधान हो जाए कि यथास्थिति भूस्वामी या उसके विधिक वारिस कार्य प्रारम्भ करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और यह कि शेष परिसर से रिक्त भूमि के विभाजन से किरायेदार को अनुचित कठिनाई नहीं होगी तो वह-

(क) ऐसी जांच के पश्चात्‌ इस तरह के विभाजन का निदेश दे सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे;

(ख) रिक्त भूमि का कब्जा भूस्वामी को सौंप सकता है; (ग) परिसर के शेष हिस्सों के सम्बंध में किरायेदार द्वारा संदेय किराया अवधारित कर सकता है; तथा

(घ) मामले की परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे अन्य आदेश कर सकता है जिसे भूस्वामी को रिक्त कब्जा दिया जाना

वह उपयुक्त समझे। 28-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी परिसर में किसी किरायेदार का या किरायेदार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों का हित, किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है और ऐसे परिसर के कब्जे की वापसी के लिए इस अध्यादेश के अधीन किराया प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश किया जाता है, वहाँ ऐसा आदेश, धारा 21 की उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे सभी अध्यासियों के लिए बाध्यकारी होगा जिनके अध्यासन में उक्त परिसर हो, और उसका रिक्त कब्जा, ऐसे समस्त अध्यासियों द्वारा भूस्वामी को या भूस्वामी के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रदान किया जायेगा।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 15 किरायेदार द्वारा कब्जा त्यागने की नोटिस के सम्बन्ध में उपबंध

29-इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कोई किरायेदार, किरायेदारी करार के अधीन यथा अपेक्षित लिखित सूचना दिये जाने पर परिसर का कब्जा त्याग सकता है और ऐसी नोटिस के सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध न होने पर किरायेदार को परिसर का कब्जा त्यागने से कम से कम एक माह पूर्व भूस्वामी को नोटिस देना होगा।

अध्याय छः किराया प्राधिकरण, किराया अधिकरण, उनकी शक्तियाँ तथा अपील

किराया प्राधिकरण 30-जिला कलेक्टर, अपर जिला कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी को

उसकी अधिकारिता के भीतर किराया प्राधिकारी नियुक्त करेगा।

विवादों का परक्राम्यकृत समझौता

31-(1) किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण, ऐसे समस्त मामलों में जहाँ प्रत्यर्थी समुचित मामलों में पक्षकारों के मध्य परक्राम्यकृत विवाद समझौता से पूर्व किसी भी समय आवेदन के सापेक्ष प्रतिवाद करता है, या उसे प्रतिवाद करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन्‌ 1987) के अधीन उन्हें समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे जैसा कि वे किसी समझौता के लिए तत्परतापूर्वक प्रोत्साहित करने हेतु उचित समझें।

(3) जहाँ समझौता द्वारा मामले का निस्तारण किया जाय, वहाँ किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण समझौता की शर्तों को अभिलिखित करेंगे और उन शर्तों के संबंध में अन्तिम आदेश पारित करेंगे।

किराया अधिकरण 32-किराया अधिकरण की अध्यक्षता स्वयं जिला न्यायाधीश द्वारा या प्रत्येक जिला के

जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 33-(1) इस अध्यादेश में यथा उपबन्धित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1908) में अन्तर्विष्ट कुछ भी किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण पर लागू नहीं होगा, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और उसके पास अपने स्वयं की प्रक्रिया को निम्नलिखित रीति से विनियमित करने की शक्ति होगी, अर्थात्‌ :-

(क) भूस्वामी या किरायेदार, शपथ-पत्र और दस्तावेजों के साथ यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष आवेदन या अपील, यदि कोई हो, दायर कर सकता है;

(ख) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण, तब आवेदन या अपील,

शपथ-पत्र और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करेगा;

(ग) विरोधी पक्षकार आवेदक को उसकी एक प्रति तामील कराने के पश्चात्‌

शपथ-पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हों, के साथ उत्तर दाखिल करेगा;

(घ) आवेदक, विरोधी पक्षकार को एक प्रति तामील कराने के पश्चात्‌ प्रत्युत्तर

दाखिल कर सकता है;

(ड.) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण सुनवाई का दिनांक निर्धारित करेगा और इस तरह की संक्षिप्त जाँच आयोजित कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण, मामले को यथा सम्भव शीघ्र निपटाने का प्रयास करेगा, जो आवेदन या अपील की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों से अधिक की अवधि की नहीं होगीः

परन्तु यह कि यथास्थिति जहाँ ऐसा कोई आवेदन या अपील साठ दिनों की उक्त अवधि के भीतर निपटायी नहीं जा सकती हो, वहाँ यथा स्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण उस अवधि के भीतर आवदेन या अपील को निस्तारित न किये जाने के लिए लिखित कारणों को दर्ज करेगा।

(3) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष प्रत्येक आवेदन या

अपील में, किसी साक्षी का साक्ष्य शपथ-पत्र द्वारा दिया जायेगाः

परन्तु यह कि यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण को जहां यह प्रतीत होता है कि परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के लिए साक्षी को बुलाना न्याय हित में आवश्यक है, ऐसे साक्षी को परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित होने का आदेश देगा।

(4) सम्मन तामील किये जाने के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1908) के उपबंध, किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण द्वारा नोटिस तामील किये जाने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। उक्त तामीलीकरण रीति के अतिरिक्त, भूस्वामी या किरायेदार को नोटिस, ई-मेल, व्हाट्‌सएप, एसएमएस या अन्य मान्यता प्राप्त इलेक्टॅ्रानिक मोड के माध्यम से भी तामील की जा सकती है।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 (5) प्रत्येक आवेदन या अपील ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा कि विहित किया जाय। (6) यथास्थिति, किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण पूरी कार्यवाही में एक पक्ष के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं देगा और ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त और पर्याप्त हेतुक होने के मामले में वह लिखित में तद्‌ निमित्त कारणों को अभिलिखित करेगा और स्थगन का अनुरोध करने वाले पक्षकार को युक्तियुक्त लागत का संदाय करने का आदेश देगा।

(7) धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ङ), (च) और (छ) या धारा 22 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर विनिश्चय किराया प्राधिकरण के समक्ष ऐसा आवेदन दाखिल किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर किया जायेगा।

(8) किराया प्राधिकरण इस तरह का आवेदन दाखिल किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन दाखिल किये गये प्रत्येक आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण की शक्तियाँ

34-(1)किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण के पास इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, वही शक्तियॉ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1908) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निहित हैं-

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना और उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना तथा शपथ पूर्वक उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज किये जाने और उन्हें प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; (घ) स्थानीय अनुसंधान के लिए कमीशन जारी करना; (ङ) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; (च) चूक के लिए आवेदन या अपील को खारिज करना या उसका एकपक्षीय विनिश्चय करना;

(छ) चूक के लिए किसी आवेदन या अपील को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी अन्य आदेश को निरस्त करना या पुनः मंगाना;

(ज) कोई अन्य मामला, जिसे विहित किया जा सकता है।

(2) किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, और भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन्‌ 1860) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1974) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण को एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(3) इस अध्यादेश के अधीन कोई जांच आयोजित करने या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, किराया प्राधिकरण,-

(क) कम से कम चौबीस घंटे की नोटिस लिखित रूप में देने के बाद, सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य किसी समय किसी परिसर में प्रवेश करने और जांच करने के लिए प्रवेश और जांच कर सकता है या किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है;

(ख) किसी लिखित आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को जॉच के लिए सुसंगत ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को निरीक्षण करने हेतु ऐसे समय और ऐसी जगह पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय। (4) किराया प्राधिकरण, यदि वह उचित समझता है तो अपने समक्ष कार्यवाही में उसे सलाह देने के लिए विचाराधीन मामले का विशेष ज्ञान रखने वाले निर्धारणकर्ता या मूल्यांकनकर्ता के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(5) किराया प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश में कोई लिपकीय या अंकगणितीय त्रुटि या किसी आकस्मिक लोप से उत्पन्न होने वाली कोई अन्य त्रुटि, किसी भी समय, किराया प्राधिकारी द्वारा किसी भी पक्षकार या अन्यथा की ओर से इस निमित्त आवेदन प्राप्त होने पर ठीक की जा सकती है।

(6) किराया प्राधिकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1974) के उपबन्धों के अधीन जुर्माने की वसूली के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और किराया प्राधिकारी को ऐसी वसूली के प्रयोजनों के लिए उक्त संहिता के अधीन एक मजिस्ट्रेट माना जायेगा।

(7) किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश या इस अध्याय के अधीन अपील में पारित आदेश, किराया प्राधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रयोक्तव्य होगा और इस प्रयोजन के लिए किराया प्राधिकरण के पास किसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 17 (8) किराया प्राधिकरण एकपक्षीय पारित किसी आदेश को रद्‌द या पुनः मंगा सकता है, यदि क्षुब्ध पक्षकार कोई आवेदन प्रस्तुत करता है और उसे संतुष्ट करता है कि सूचना समुचित रूप में तामील नहीं की गयी थी या यह कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब उसे किसी पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(9) इस अध्यादेश में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किराया प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, अपील में विनिश्चय के अध्यधीन अंतिम होगा और उसे किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

किराया अधिकरण को अपील

35-(1) किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ किराया अधिकरण को स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसमें परिसर अवस्थित है, उस आदेश के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता है :

परन्तु यह कि कोई अपील तब तक नहीं ठहरेगी जब तक कि अपीलकर्ता किराया प्राधिकरण के आक्षेपित आदेश के अधीन सम्पूर्ण संदेय धनराशि का पचास प्रतिशत पूर्व में जमा नहीं कर देता है।

(2) उपधारा(1) के अधीन अपील दायर किये जाने पर किराया अधिकरण, प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन की एक प्रति के साथ नोटिस तामील करेगा और प्रतिवादी पर अपील की नोटिस तामील किये जाने के तीस दिनों के अन्दर सुनवाई नियत करेगा तथा अपील का निस्तारण अपील तामील किये जाने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) जहाँ किराया अधिकरण न्यायसंगत और उचित विनिश्चय करने के हित में यह आवश्यक समझे वहाँ वह अपील में कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दे सकता हैः

परन्तु यह कि सुनवाई के दौरान ऐसे किसी दस्तावेज को एक से अधिक बार

दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) किराया अधिकरण, अपने विवेकानुसार अपील लंबित रहने के दौरान ऐसा

अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(5) अपील का विनिश्चय करते समय, किराया अधिकरण, तद्‌निमित्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्‌, किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, अपास्त या उपान्तरित कर सकता है।

आदेश का निष्पादन

36-(1) किराया प्राधिकरण किसी पक्षकार द्वारा दायर आवेदन पर, किराया अधिकरण के आदेश या इस अध्यादेश के अधीन कृत किसी अन्य आदेश को इस तरह से निष्पादित करेगा, जैसा कि निम्नानुसार विहित किया जायः-

(क) उस व्यक्ति को परिसर का कब्जा प्रदान करना जिसके पक्ष में विनिश्चय किया

गया है; या

(ख) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली के प्रयोजन से विरोधी पक्षकार के

एक या अधिक बैंक खातों को कुर्क करना; या

(ग) ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए किराया प्राधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के अधिकारियों सहित किसी अधिवक्ता या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करना; या

(घ) विरोधी पक्षकार के वेतन और भत्ते की कुर्की; या (ङ) विरोधी पक्षकार की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री। (2) किराया प्राधिकरण अन्तिम आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय पुलिस से

सहायता ले सकता हैः

परन्तु यह कि कोई आवेदक तब तक पुलिस सहायता प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसी लागतों का संदाय नहीं करता है जैसा कि किराया प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाय।

(3) किराया प्राधिकरण अपने आदेश या किराया अधिकरण के आदेश या इस अध्यादेश के अधीन कृत किसी अन्य आदेश के सम्बंध में निष्पादन कार्यवाहियों का संचालन संक्षिप्त रीति से करेगा और इस धारा के अधीन किये गए निष्पादन के लिए आवेदन का निस्तारण, विरोधी पक्षकार को दी गई नोटिस के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर करेगा।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 अध्याय सात

प्रकीर्ण

किराया प्राधिकरण

37-राज्य सरकार इस अध्यादेश के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की और किराया

प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण कर सकती है, जैसा कि वह आवश्यक समझे और अपने अधिकरण के

कृत्याें की दक्षतापूर्वक निस्तारण करने के लिए ऐसे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की अधिकारी और अन्य

नियुक्ति कर सकती है।

कर्मचारी

कतिपय मामलों के

38-(1) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय इस संबंध में सिविल

अध्यादेश के उपबन्धों से संबंधित किसी मामलें में कोई मुकदमा या कार्यवाही ग्रहण नहीं न्यायालय की

करेगा।

अधिकारिता का

(2) किराया प्राधिकरण की अधिकारिता, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रूप में वर्जन

प्रस्तुत किरायेदारी करार तक सीमित होगी और परिसर के हक या स्वामित्व के प्रश्न तक विस्तारित नहीं होगी।

न्यायालय फीस 39-(1) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन्‌ 1870) के उपबन्ध, यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों या अपीलों के सम्बंध में लागू होंगे।

(2) न्यायालय फीस की संगणना के प्रयोजनार्थ, कब्जा की वापसी के लिए किराया प्राधिकरण को किया गया आवेदन और किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का ज्ञापन, भूस्वामी और किरायेदार के मध्य एक वाद माना जायेगा।

(3) किराया प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन हेतु न्यायालय फीस, किसी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अंतर्वर्ती आवेदन के समान होगा।

अधिकारियों एवं

40-इस अध्यादेश के अधीन नियुक्त किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण के कर्मचारिवर्ग का

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारिवर्ग को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 लोक सेवक होना

सन्‌ 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

41-परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 36 सन्‌ 1963) की धारा-4, 5 और 12 के उपबंध इस अध्यादेश के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर यथा आवश्यक परिवर्तन परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 और 12 का लागू होना

सहित लागू होंगे।

अध्यारोही प्रभाव 42-तत्‌समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात से असम्बद्ध होते हुए भी इस अध्यादेश के उपबंध प्रभावी होंगे।

43-इस अध्यादेश के अनुसरण में सद्‌भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के संबंध में किराया अधिकरण के किसी अधिकारी और कर्मचारिवर्ग के विरूद्ध सद्‌भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

44-(1)राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को नियम बनाने की शक्ति

कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैंः-

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन दस्तावेजाें केा प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रारूप और तरीका;

(ख) पोस्टल मनी ऑर्डर या किसी अन्य रीति से किरायेदार द्वारा भूस्वामी को किराया और अन्य प्रभारों का संदाय किये जाने की रीति या उपधारा (1) के अधीन भूस्वामी द्वारा उस राशि को ग्रहण करने से स्वीकार नहीं करने पर किराया

प्राधिकरण के साथ किराये और अन्य प्रभारों की जमा राशि के तरीके तथा धारा 14 के उपधारा (3) के अधीन किराया प्राधिकरण के साथ किराये की जमा राशि के तरीके;

(ग) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन परिसर के कब्जे की बहाली के लिए

आवेदन करने का तरीका;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन परिसर के कब्जे की बहाली के लिए

आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका;

(च) धारा 21 और 24 के अधीन संदेय ब्याज की दर;

(छ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन भवन निर्माण के लिए किराये पर दिये

गये परिसर के कब्जे को प्राप्त करने के लिए किराया प्राधिकरण के समक्ष भूस्वामी

द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप और तरीका;

(ज) धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन किराया अधिकरण के समक्ष अपील

प्रस्तुत करने का प्रपत्र;

(झ) धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन उपबंधित किया जाने

वाला कोई अन्य मामला;

(ट) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन इस अध्यादेश के अधीन किराया

अधिकरण के किसी आदेश या तद्‌धीन किये गये किसी अन्य आदेश के निष्पादन की

रीति;

(ठ) इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन अपेक्षित या विहित किया जाने वाला कोई

अन्य मामला।

45 (1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती

है तो राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत हुए बिना गजट में प्रकाशित आदेश

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

द्वारा कठिनाई को दूर कर सकती हैः

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि

समाप्त होने के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात्‌ यथा शक्य

शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

46-(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन(किराये पर देना, किराया और बेदखली का

विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन्‌ 1972) एतद्‌द्वारा निरसित

किया जाता हैं।

निरसन और व्यावृत्तियां उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन्‌ 1972 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देना, किराया

और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन्‌ 1972)

के अधीन समस्त मामले और अन्य कार्यवाहियां, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर जारी रहेंगी

और उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार जारी रहेंगी तथा निस्तारित की जायेंगी मानों उक्त

अध्यादेश निरंतर प्रवृत्त हाें और यह अध्यादेश प्रख्यापित न किया गया हो।

(3) उन परिसराें के संबंध में जिन पर यह अध्यादेश लागू होता है, इस अध्यादेश के

प्रारम्भ होने के दिनांक को सिविल न्यायालय के समक्ष या अपील में किसी अन्य न्यायालय के

समक्ष लम्बित उपधारा(1) द्वारा निरसित विधि से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन भूस्वामी और

किरायेदार के मध्य किसी विवाद से सम्बन्धित समस्त मामले और कार्यवाहियाँ, ऐसे न्यायालय

के समक्ष जारी रखी जायेंगी और ऐसी लागू विधि के अनुसार निस्तारित की जायेंगी।

(4) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन

अध्यादेश, 2021(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन्‌ 2021) के अधीन कृत कोई कार्य या की

गयी कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी

जायेगी।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 प्रथम अनुसूची

[धारा 4 (1) देखें]

किरायेदारी की सूचना के लिए प्रपत्र

सेवा में,

किराया प्राधिकरण

..............................

...........................(पता)

1-ई-मेल या मोबाईल नंबर सहित भूस्वामी का नाम और पता.......................................

2-संपत्ति प्रबंधक का नाम और पता .......................................

(यदि कोई हो)

3-ई-मेल या मोबाइल नंबर सहित किरायेदार का नाम और पता......................................

4-पिछली किरायेदारी का विवरण, यदि कोई हो .................................

5-अनुलग्नक भूमि सहित किरायेदार को किराये पर दिये गये ...................................

परिसर का विवरण, यदि कोई हो

6-दिनांक, जिस पर किरायेदार को कब्जा दिया गया हो ......................................

7-धारा 8 में यथा संदेय किराया ................................

8-किरायेदार को प्रदान किए गए फर्नीचर और अन्य उपकरण ..................................

9-अन्य प्रभार/संदेय कर

क-विद्युत

ख-जल

ग-अतिरिक्त साज सज्जा, फिटिंग्स और स्थिर उपकरण ...............................

घ-अन्य सेवाएं .................................

10-किरायेदारी करार संलग्न करें ...............................................

11-किरायेदारी की अवधि ...............................................

(कितनी अवधि के लिए किराये पर दिया)

12-भूस्वामी का फोटो पहचान पत्र ......................................

13-भूस्वामी का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी .......................................

(यदि उपलब्ध हो)

14-किरायेदार की फोटो पहचान पत्र संख्या ........................................

15-किरायेदार का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी ..........................................

16-संपत्ति प्रबंधक का फोटो पहचान पत्र ........................................

(यदि कोई हो)

17-संपत्ति प्रबंधक का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी .................................

(यदि कोई हो)

भूस्वामी का नाम और हस्ताक्षर किरायेदार का नाम और हस्ताक्षर

भूस्वामी की फोटो

किरायेदार की फोटो23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 21 संलग्नक :-

1. किरायेदारी करार।

2. भूस्वामी के फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियॉं।

3. किरायेदार के फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियॉं।

4. संपत्ति प्रबंधक के फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियॉं, यदि कोई हों।

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द्वितीय अनुसूची

[धारा 15(1) देखें]

भूस्वामी और किरायेदार के मध्य अनुरक्षण सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का विभाजन

जब तक किरायेदारी करार में अन्यथा करार न किया जाय भूस्वामी भाग क के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा और किरायेदार भाग ख के अधीन आने वाले मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

भाग क

भूस्वामी की जिम्मेदारियाँ

1-किरायेदार द्वारा कारित नुकसान की आवश्यकता को छोड़कर संरचनात्मक मरम्मत।

2-दीवारों की सफेदी और दरवाजों एवं खिड़कियों की पेंटिंग।

3-जब आवश्यक हो पाइप बदलना और उसका नलसाजी करना।

4-आन्तरिक और बाह्‌य विद्युत वायरिंग और अन्य संबंधित अनुरक्षण, जहां आवश्यक हो।

भाग ख

किरायेदार द्वारा समय-समय पर मरम्मत की जानी चाहिए

1-नल का वाशर और नल को बदलना।

2-नाली की साफ सफाई।

3-शौचगृह की मरम्मत।

4-वॉश-बेसिन की मरम्मत।

5-बाथ टब की मरम्मत।

6-गीजर की मरम्मत।

7-परिपथ वियोजक की मरम्मत।

8-स्विच और साकेट की मरम्मत।

9-प्रमुख आंतरिक और बाहरी तारों में परिवर्तन को छोड़कर विद्युत उपकरणों की मरम्मत और प्रतिस्थापन।

10-रसोई के स्थिर उपकरणों की मरम्मत।

11-दरवाजोंं, आलमारी, खिड़कियों आदि की घुंडियों और तालों को बदलना।

12-फ्लाई-नेट को बदलना।

13-खिड़कियों, दरवाजों आदि में कांच के पैनलों का प्रतिस्थापन।

14-किरायेदार द्वारा उपयोग में लिए गए या किराये पर लिए हुए बगीचों और खुले स्थानों का रख-रखाव।

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

-----

आज्ञा से,

अतुल श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 No. 508(2) /LXXIX-V-1-21-2(ka) 4-2021

Dated Lucknow, April 9, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagriya Parisar Kirayedaari Viniyaman (Dwitiya) Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2021) promulgated by the Governor. The Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF URBAN PREMISES TENANCY (SECOND) ORDINANCE, 2021

(U.P.ORDINANCE NO. 3 OF 2021)

[Promulgated by the Governor in the Seventy Second Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to establish Rent Authority and Rent Tribunals to regulate renting of premises and to protect the interests of landlords and tenants and to provide speedy adjudication mechanism for resolution of disputes and matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, extent, 1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (Second) Ordinance, 2021.

application and commencement

(2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.

(3) It shall apply to:-

(a) every city as defined in the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no.2 of 1959);

(b) every municipal area as defined in the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no.2 of 1916) ;

(c) every development area notified under Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973);

(d) every special development area notified under the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986 (U.P. Act. no. 9 of 1986);

(e) every Industrial Development Area notified under Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act. no. 6 of 1976);

(f) every Regulated area notified under the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 (U.P. Act. no. 34 of 1958);

(g) every area relating to various housing schemes of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad constituted under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act. no.1 of 1966):

Provided that the State Government, if it is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of the general public, residing in any other local area, may by notification in the Gazette declare that this Ordinance or any part thereof shall apply to such area, and thereupon this Ordinance or part shall apply to such area.

(4) It shall be deemed to have come into force with effect from January 11, 2021.

Definitions

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,–

(a) "force majeure" means a situation of war, flood, drought, fire, cyclone,

earthquake, pandemic or any other calamity caused by nature affecting the

habitation of the tenant in the premises let out on rent.

(b) "landlord", whether called landowner or lessor or by any other name,

means a person who receives or is entitled to receive, the rent of any premises,

on his own account, if the premises were let to a tenant, and shall include-

(i) his successor, transferee or assignee;

(ii) a trustee or guardian or receiver receiving rent for any premises or

entitled to so receive, on account of or on behalf of or for the benefit of, any

other person such as minor or person of unsound mind who cannot enter

into a contract;

(c) "premises" means any building or part of a building which is, or is

intended to be, let on rent for the purpose of residence or for commercial or for

educational use, except for industrial use and includes–

(i) garden, garage or closed parking area, vacant land, grounds and out-

houses, if any appertaining to such building or part of the building; and

(ii) any fitting to such building or part of the building for the more

beneficial enjoyment thereof, but does not include premises such as hotel,

lodging house, dharamshala or inn;

(d) "property manager" means a person or any legal entity who is

authorized by the landlord to manage the premises and who represents the

landlord in his dealings with the tenant;

(e) "Rent Authority" means an officer appointed under section 30;

(f) "Rent Tribunal" means a Tribunal within the meaning of section 33;

(g) " Rent payable" in relation to any premises means the rent as specified

in section 8;

(h) " Sub-tenant" means a person to whom the tenant sublets whole or part

of the premises held by him or transfers or assigns his rights accrued under the

tenancy agreement or any part thereof upon entering into a supplementary

agreement to the existing tenancy agreement;

(i) "Tenancy Agreement" means an agreement in writing executed between

landlord and tenant for the purposes of letting the premises of landlord in

consideration of rent payable;

(j) " Tenant", whether called lessee or by any other name, means a person

by whom or on whose account or on behalf of whom, the rent of any premises

is payable to the landlord under a tenancy agreement and includes any person

occupying the premises as a sub-tenant and also, any person continuing in

possession after the termination of his tenancy whether before or after the

commencement of this Ordinance; but shall not include any person against

whom any order or decree for eviction has been made.

Ordinance not to 3. (1) Nothing in this Ordinance shall apply to any–

apply to certain (i) premises owned by the Central Government or State Government or

premises

Union territory Administration or a Government undertaking or enterprises or

premises

a statutory body or Cantonment Board;

(ii) premises owned by a company, University or organisation given on rent to

its employees as part of service contract;

(iii) premises owned by religious or charitable institution as may be specified , by notification by State Government;

(iv) premises owned by Auqaf registered under the Waqf Act, 1995 (Act. no. 43 of 1995) or by any public trust registered under applicable law;

(v)other building or category of buildings specifically exempted in public interest by notification by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the owner and tenant of the premises referred to in clause (i) to clause (v) of the said sub-section agrees that the tenancy agreement entered into between such landlord and tenant be regulated under the provisions of this Ordinance, such landlord may inform the Rent Authority of the agreement to do so at the time of information of the tenancy agreement under section 4.

CHAPTER-II

Tenancy

4. (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other law Tenancy agreement

for the time being in force, no person shall, after the commencement of this Ordinance, let or take on rent any premises except by an agreement in writing, which shall be informed to the Rent Authority by the landlord and tenant jointly, in the form specified in the First Schedule within a period of two months from the date of tenancy agreement:

Provided that in cases of residential tenancies for a period of less than twelve months, the landlord and tenant shall not be required to inform the Rent Authority about such tenancy.

(2) Where the landlord and the tenant fail to jointly inform the execution of the tenancy agreement referred to in sub-section (1), the landlord and tenant shall separately inform the execution of tenancy agreement to the Rent Authority within a period of one month from the date of expiry of the period specified in sub-section (1). (3) Where, in relation to a tenancy created before the commencement of this Ordinance,–

(a) if an agreement in writing was entered into between the landlord and the tenant, they shall jointly present a copy thereof to the Rent Authority within three months of the commencement of this Ordinance.

(b) if no agreement in writing was entered into, the landlord and the tenant shall enter into an agreement in writing with regard to that tenancy and present the same to the Rent Authority within three months of the commencement of this Ordinance:

Provided that where the landlord or the tenant fail to present jointly a copy of the tenancy agreement or fail to reach an agreement within specified period, such landlord and tenant shall separately file the particulars about such tenancy with the Rent Authority within one month from the date of expiry of period mentioned in clause (b) above, in the form specified in First Schedule. If the landlord has submitted his particulars within the specified period but tenant fails to submit such particulars, the landlord may file an application for eviction on this ground alone:

Provided further that during such eviction proceedings, the Rent Authority shall, notwithstanding anything contained in this Ordinance, decide interim rent payable by the tenant during such adjudication.

(4) The State Government shall, put in place a digital platform in the Hindi or English language for enabling submissions of document in such form and manner as may be prescribed.

(5) The Rent Authority shall, after receiving information about the execution of

tenancy agreement along with the documents specified in the First Schedule, provide a

unique identification number to the parties.

(6) The terms of authorization of the property manager, if any, by the landlord to

deal with the tenant shall be such as agreed to by the landlord and tenant in that behalf in

the tenancy agreement.

(7) The information provided under sub-sections (1), (2) and (3) shall be

conclusive proof of the facts relating to tenancy and matters connected therewith, and in

the absence of any statement of information, the landlord may file an application for

eviction on this ground alone.

Period of

5 (1) Every tenancy entered into after the commencement of this Ordinance shall

tenancy be valid for a period as agreed upon between the landlord and the tenant, and as specified

in the tenancy agreement.

(2) The tenant may request the landlord for renewal or extension of the tenancy,

within the period agreed to in the tenancy agreement, and if agreeable to the landlord,

may enter into a new tenancy agreement with the landlord on mutually agreed terms and

conditions.

(3) Where a tenancy for a fixed term ends and has not been renewed or the tenant

fails to vacate the premises at the end of such tenancy, then such tenant shall be liable to

pay an enhanced rent to the landlord as provided in section 23:

Provided that notwithstanding anything contained in this section, if the term of

tenancy expires at a time when the locality where the premises let out on rent is situated,

is affected by any disastrous event of force majeure, then, subject to requisition by the

tenant, the landlord shall allow the tenant to continue in possession of the said premises

till a period of one month from the date of cessation of such disastrous event, on the same

terms and conditions of the tenancy agreement already entered into.

Rights and

6. (1) The terms of agreement executed between landlord and tenant, shall be

obligations of binding upon their successors in the event of the death of the landlord or tenant, as the

successor in case may be, and in such case, the successor of the deceased landlord or tenant shall

case of death have the same rights and obligations as agreed to in the tenancy agreement for the

remaining period of such tenancy.

(2) In the event of death of a tenant, the right of tenancy shall devolve for the

remaining period of tenancy on his successors, namely:-

Spouse; son or daughter or where there are both son and daughter, both of them;

parents; daughter-in-law, being the widow of his pre-deceased son; widowed or divorced

sister:

Provided that the successor has ordinarily been living in the premises with the

deceased tenant up to the date of his death.

(3) In the event of death of a tenant of a non-residential tenancy, the right of

tenancy shall devolve for the remaining period of tenancy on the person who has

succeeded the business of deceased tenant.

(4) Every application for substituting the names of the heirs or legal representatives, the claimants-occupants or any person who was a party to any proceedings under this Ordinance and died during the pendency of the proceedings, shall be preferred within one month from the date of the death of such person.

(5) The application shall contain the names and addresses and other details of the heirs or legal representatives and their relationship with the deceased and, be accompanied by an affidavit in its support, and thereupon, the application shall be decided after a summary enquiry by the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be.

(6) Whenever a pleader appearing for a party to the case comes to know of the death of that party, he shall inform the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, about it, and the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall thereupon give notice of such death to the other party, and, for this purpose, the contract between the pleader and the deceased party shall be deemed to subsist.

7. (1) After the commencement of this Ordinance, no tenant shall, except by Restriction on sub- letting

entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement:-

(a) sub-let whole or part of the premises held by him as a tenant; (b) transfer or assign his rights in the tenancy agreement or any part thereof.

(2) Where the premises is sub-let upon entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement as referred to in sub- section (1), the landlord and tenant shall jointly inform the Rent Authority about the sub-tenancy within a period of two months from the date of execution of such agreement in the form specified in the First Schedule.

CHAPTER-III

Rent

Rent payable 8. The rent payable in respect of a premises shall be the rent agreed to between the landlord and the tenant in accordance with the terms of the tenancy agreement or as revised under section 9 or determined under section 10.

Revision of rent 9. (1) The revision of rent between the landlord and the tenant shall be in accordance with the terms of the tenancy agreement.

(2) Where, after the commencement of tenancy, the landlord has entered into an agreement in writing with the tenant prior to the commencement of the work and has incurred expenditure for carrying out improvement, addition or structural alteration in the premises occupied by the tenant, which does not include repairs necessary to be carried out under section 15, the landlord may increase the rent of the premises by an amount as agreed to between the landlord and the tenant, and such increase in rent shall become effective from one month after the completion of such work.

(3) Subject to any agreement in writing, where the premises have been let out before the commencement of this Ordinance, the rent thereof shall be liable to be revised for a further period of two years from the commencement of this Ordinance, according to the formula indicated below:-

(a) where the premises have been let out prior to 15-07-1972, it shall be deemed to have been let out on 15-07-1972;

(b) where the premises have been let out on or after 15-07-1972, the date for revision of rent shall be one year after the date of commencement of tenancy.

The rate of rent payable in above cases shall be liable to be increased at the rate of 5 % per annum in case of residential accommodation and 7% per annum in case of non- residential premises, and the rate of increase of rent shall be compounded on an yearly basis. The amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at the aforesaid rates per annum in similar manner up to the commencement of this Ordinance.

Notwithstanding anything mentioned above, if rent of premises had been revised during continuance of tenancy after 15-07-1972, the formula of revision of rent mentioned above shall be applicable from the date of such revision of rent:

Provided that notwithstanding anything mentioned above , the revised rent payable as per formula indicated in aforesaid provision, shall be payable as below from the date of commencement of this Ordinance :-

(i) in the first year, half of the rent so computed; and (ii) in the second year, full amount of rent so computed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 3 wherein any premises referred to, has been let out to a tenant, the landlord of such premises shall also be entitled for revision of rent in accordance with provisions of clause (3)and the relevant provisions of this Ordinance shall apply to such cases.

(5) In the case of tenancy entered into before the commencement of this

Ordinance the landlord shall, by notice in writing to the tenant, demand the enhanced

rate of rent as specified under sub-section (3) and the rate of rent so enhanced shall be

payable within 30 days of the service of notice. In such event the tenancy agreement

shall be deemed to be amended and enhanced rate of rent shall be the rent payable

under section 8:

Provided that if there was no tenancy agreement before the commencement of

this Ordinance, the landlord and the tenant may mutually agree to execute tenancy

agreement for enhanced rate of rent failing which the rent authority shall determine the

enhanced rent subject to the provisions of section 10.

(6) No arrears of aforesaid enhanced rent shall be payable or recoverable for the

period prior to commencement of this Ordinance.

Rent Authority to 10. (1) In case of any dispute between the landlord and the tenant regarding

determine the revision of rent, the Rent Authority may, on an application made by the landlord or

revised rent in tenant, determine the revised rent and other charges payable by the tenant and also fix

case of dispute the date from which such revised rent becomes payable.

(2) In determining the rent to be revised, the rent Authority may be guided by

the prevailing market rent in the surrounding areas let out on rent.

(3) Once a determination under this section has been made, no application for

fresh determination shall lie for a period of one year after the said determination.

(4) The rent authority may determine provisional rent during the proceedings for

revision of rent which shall be subject to final determination.

Security

11. (1) The security deposit to be paid by the tenant in advance shall be such as

deposit may be agreed upon between the landlord and the tenant in the tenancy agreement,

which shall––

(a) not exceed two months' rent, in case of residential premises; and

(b) not exceed six months' rent, in case of non-residential premises.

(2) The security deposit shall be refunded to the tenant on the date of taking over

vacant possession of the premises from the tenant, after making due deduction of any

liability of the tenant.

CHAPTER IV

Rights and Obligations of the Landlord and the Tenant

Original tenancy 12. The tenancy agreement shall be signed in duplicate by both the landlord

agreement to be and the tenant, and one each of such original signed tenancy agreement shall be

retained by the retained by the landlord and the counterpart of such agreement by the tenant.

landlord and the

tenant

Rent and other 13. (1) Every tenant shall pay rent and other charges payable within such

charges payable period as agreed to in the tenancy agreement.

and receipt for (2) Every landlord or his property manager shall, on receipt of payment payment thereof towards rent and other charges payable within the stipulated period as in the tenancy

agreement from the tenant, provide forthwith against acknowledgement, a duly signed

receipt for the amount received by him:

Provided that where the payment of rent or other charges is made by the tenant

to the landlord through the electronic mode, the bank acknowledgement thereof shall be

the conclusive proof of such payment:

Provided further that it shall be open to the tenant to remit the rent or other

charges to his landlord by cash, cheque, bank draft, postal money order or by any

other mode recognized by the law.

14. (1) Where the landlord refuses to accept any rent and other charges payable or refuses to give a receipt, the rent and other charges shall be paid to the Deposit of rent with Rent Authority

landlord by postal money order or any other method, in such manner as may be prescribed, consecutively for two months, and if the landlord refuses to accept the rent and other charges within such period, then the tenant may deposit the same with the Rent Authority in such manner as may be prescribed.

(2)The deposit shall be accompanied by an application by the tenant containing the following particulars, namely :-

(a) the premises for which the rent and other charges payable are deposited alongwith a description sufficient for identifying the premises;

(b) the period for which the rent and other charges payable are deposited;

(c) the name and address of the landlord or the person or persons claiming to be entitled to such rent and other charges payable;

(d) the reasons and circumstances for which the application for depositing the rent and other payable charges is made;

(e) such other particulars as may be necessary.

(3) Where the tenant is unable to decide as to whom the rent is payable during the period of tenancy agreement, the tenant may, in such case, deposit the rent with the Rent Authority in such manner as may be prescribed.

(4) Where the rent is deposited under sub-section (3), the Rent Authority shall enquire the case as to whom the rent is payable and pass orders as he may deem fit on the basis of the facts of the case.

(5) The withdrawal of rent and other charges payable, deposited under sub- section (1) or sub-section (2), shall not by itself operate as an admission against the landlord or any other claim made by the tenant, if the landlord withdraws it to the extent of rent agreed upon under the tenancy agreement.

Repair and

15. (1) Notwithstanding any agreement in writing to the contrary, the landlord maintenance

and the tenant shall keep the premises in as good a condition as at the commencement of property

of the tenancy, except for normal wear and tear, and shall respectively be responsible to repair and maintain the said premises as specified in the Second Schedule or as agreed to in the tenancy agreement.

(2) In case of common facilities shared among the tenants or with the landlord, the respective responsibilities of the tenant and landlord to repair and maintain those facilities shall be such as may be specified in the tenancy agreement.

(3) If the tenant fails or refuses to carry out the repairs referred to in sub-section (1) or sub-section (2), the landlord may carry out the repairs and deduct the amount incurred for such repairs from the security deposit and the amount so deducted shall be paid by the tenant within a period of one month of the issue of notice by the landlord in that regard:

Provided that if the cost for such repairs exceed the security deposit, the tenant shall be liable to pay the excess cost including the security deposit so deducted to the landlord within a period of one month of the issue of notice by the landlord in that regard.

(4) In case the landlord refuses to carry out the repairs referred to in sub-section (1) or sub-section (2), the tenant may carry out such repairs and deduct the expenditure incurred towards the same from the rent to be paid for the succeeding months:

Provided that in no case the deduction from rent in any one month shall exceed fifty per cent of the agreed rent for a month.

(5) Where the premises is uninhabitable without the repairs and the landlord

refuses to carry out the required repairs, after being called upon by the tenant in

writing to do so, the tenant may abandon the premises after giving the landlord a

fifteen days' notice in writing.

(6) Where the premises let out on rent becomes uninhabitable for the tenant

due to an event of force majeure or the tenant is unable to reside due to occurrence of

such event, the landlord shall not charge rent from the tenant until the said premises is

restored by the Landlord, subject to the provisions of this section, to be inhabitable:

Provided that where the rented premises becomes uninhabitable as specified in

sub-section (5) or this sub-section and the landlord fails to carry out the required

repairs to make it inhabitable or the said premises could not be made inhabitable, then,

the security deposit and advance rent shall be refunded by the landlord to the tenant

within a period of fifteen days of the expiry of the notice period, after making due

deduction of liability of the tenant, if any.

Tenant to look 16. During the subsistence of tenancy, the tenant shall,-

after premises (a) not intentionally or negligently damage the premises or permit such

damage;

(b) inform the landlord in writing of any damage;

(c) take reasonable care of the premises and its contents including fitting

and fixtures and keep it reasonably habitable having regard to its condition at

the commencement of tenancy and the normal incidence of living.

Entry into

17. (1)Every landlord or the property manager may enter the premises let out

premises

on rent after serving a notice, in writing or through electronic mode, to the tenant at

least twenty four hours before the time of entry under the following circumstances,

namely:-

(a) to carry out repairs or replacement or to do or to get work done in the

premises; or

(b) to carry out an inspection of the premises for the purpose of

determining whether premises are in a habitable state; or

(c) for any other reasonable cause for entry specified in the tenancy

agreement.

(2) The notice shall specify the day, time and reason for entry:

Provided that no person shall enter the premises before sunrise and after

sun set:

Provided further that nothing contained in this section shall prevent the

landlord from entering into the premises let out on rent without prior notice to the

tenant in case of emergent situations like war, flood, fire, cyclone, earthquake or any

other natural calamity, which may affect that premises.

Information as 18. In case the landlord has engaged a property manager, the landlord shall

to property

provide the following information to the tenant, namely:-

manager

(a) name of the property manager;

(b) proof that such property manager is authorized by the landlord;

(c) specific purposes for which the property manager has been authorized

by the landlord and the period of such authorization; and

(d) if the property manager is a legal entity, the name of the entity and the

person authorized in this behalf by that legal entity who may be contacted in

relation to the tenancy agreement.

Duties of property 19. (1)The duties of the property manager shall include the following, manager and

namely:-

consequences of

(a) to collect rent against receipt;

violation of his

duties

(b) to do essential repairs on behalf of the landlord;

(c) to inspect the premises from time to time;

(d) to give notices to the tenant for,-

(i) proper maintenance of the premises;

(ii) delay in payment of rent;

(iii) revision of rent;

(iv) vacation of premises;

(v) renewal of tenancy;

(e) to help in resolution of disputes amongst tenants;

(f) any other matters relating to tenancy to be acted upon only on the instructions of the landlord.

(2) Where the property manager acts in contravention of the provisions of sub-section (1) or against the instructions of the landlord, the Rent Authority may, on an application made to it by the landlord or tenant in that behalf, remove the property manager or impose such costs on the property manager so as to compensate any loss incurred by the landlord or tenant due to such contravention.

Withholding

20. (1)No landlord or property manager shall, either by himself or through any essential

other person, withhold any essential supply or service in the premises occupied by the supply or service

tenant.

(2) In case of contravention of the provisions of sub-section (1) and on application made by the tenant in this behalf, the Rent Authority after examining the matter, may pass an interim order directing the restoration of supply of essential services immediately on service of such order upon landlord or property manager, as the case may be, pending the inquiry referred to in sub-section (3).

(3) The Rent Authority shall conduct an enquiry in respect of the application made by the tenant under sub-section (2), and complete the enquiry within one month of filing of such application.

(4) The Rent Authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard, award a compensation not exceeding two months' rent to be paid by the person responsible for withholding the essential supply, so as to compensate the loss incurred.

(5) The Rent Authority may levy a penalty of a sum not exceeding twice the monthly rent to the tenant, if it finds that the application was frivolous or vexatious.

Explanation-For the purposes of this section, essential services includes supply of water, electricity, piped cooking gas supply, lights in passages, lifts, staircase, conservancy, parking, communication links and sanitary services.

CHAPTER-V

Protection of Tenant Against Eviction, Recovery Of Possession of Premises By Landlord

21. (1) A tenant shall not be evicted during the continuance of tenancy agreement unless otherwise agreed to in writing by the landlord and tenant, except in Protection of tenant against eviction

accordance with the provisions of sub-section (2) or in accordance with the provisions of section 22:

Provided that where the landlord has acquired the premises by sale deed after the commencement of this Ordinance and it was in the occupation of a tenant since before its purchase, no application for recovery of possession of such premises shall be made under this section unless a period of one years has elapsed from the date of such acquisition, or expiry of tenancy agreement executed in between the erstwhile landlord and the tenant, whichever is earlier:

Provided further that after acquisition of the premises by the landlord under preceding proviso the landlord shall also intimate to the tenant in possession, within one month of such acquisition.

(2) The Rent Authority may, on an application made to it by the landlord in such manner as may be prescribed, make an order for eviction and recovery of possession of the premises on one or more of the following grounds, namely:-

(a) that the tenant does not agree to pay the rent payable under

section 8;

(b) that the tenant has not paid the arrears of rent and other charges payable in full as specified in sub-section (1) of section 13 for two consecutive months, including interest for delayed payment as may be specified in the tenancy agreement within a period of one month from the date of service of notice of demand for payment of such arrears of rent and other charges payable to the landlord :

Provided that in relation to a tenant who is a member of the armed forces of the Union and in whose favour the prescribed authority under the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 (Act no.4 of 1925) has issued a certificate that he is serving under special conditions within the meaning of section 3 of that Act or where he has died by enemy action while so serving, then in relation to his heirs, the words "two months" in this clause shall be deemed to have been substituted by the words "one year";

(c) that the tenant has, after the commencement of this Ordinance, parted with the possession of whole or any part of the premises without obtaining the written consent of the landlord :

Provided that in case, the tenant is a firm, then in case of change of proprietor or partners of firm or its nature of business, the prior endorsement of landlord has not been obtained in writing.

(d) that the tenant has continued to misuse the premises even after

receipt of notice from the landlord to desist from such misuse.

Explanation.-For the purposes of this clause, "misuse of premises" means encroachment of additional space by the tenant or use of premises for a purpose other than the purpose permitted in the tenancy agreement or use of premises which causes public nuisance or causes damage to the property or is detrimental to the interest of the landlord or for immoral or illegal purposes;

(e) where it is necessary for the landlord to carry out any repair or construction or rebuilding or addition or alteration or demolition in respect of the premises or any part thereof, which is not possible to be carried out without the premises being vacated:

Provided that after such repair, construction, rebuilding, addition or alteration, the tenant may be allowed to reoccupy the premises only when it has been mutually agreed to between the landlord and the tenant and a new tenancy agreement has been submitted with the Rent Authority:

Provided further that the tenant shall not be allowed to reoccupy the

premises,–

(i) in the absence of submission of such mutual tenancy agreement

with the Rent Authority; and

(ii) in cases where the tenant has been evicted under the orders of a

Rent Authority; (f) that the premises or any part thereof is required by the landlord for carrying out any repairs, construction, rebuilding, additions, alterations or demolition, for change of its use as a consequence of change of land use by the competent authority.

Explanation-For the purposes of this clause, the expression "competent authority" means the Municipal Corporation or the Municipality or the Development Authority or any other authority, as the case may be, which provides permission on matters relating to repair or redevelopment or demolition of building or permission for change in land use.

(g) that the tenant has given written notice to vacate the premises let out on rent and in consequence of that notice the landlord has contracted to sell the said premises or has taken any other step, as a result of which his interests would seriously suffer if he is not put in possession of that premises;

(h) that the tenant has carried out any structural change or erected any permanent structure in the premises let out on rent without the written consent of the landlord;

(i) that in violation of section 7, the tenant has sub-let whole or part of the premises held by him or has transferred or assigned his rights in the tenancy agreement or part thereof;

(j) that where the tenancy stands determined by efflux of time; (k) that the tenant has allowed the premises to be occupied by any person who is not a member of his family;

Explanation- For the purposes of this clause, family means spouse, male lineal descendants, such parents, grandparents and any unmarried, widowed, divorced, judicially separated daughter, daughter of a male descendant or widowed daughter-in-law as may have been normally residing with him or her.

(l) that the tenant has substantially removed his effects from the premises. (m) that the premises is required by land lord either in its existing form or after demolition and new construction thereof for the purpose of its occupation by landlord. (3) No order for eviction of the tenant on account of failure to pay the rent specified in clause (b) of sub-section (2) shall be made, if the tenant makes payment to the landlord or deposits with the Rent Authority the arrears of rent and other payable charges, if any, including interest within one month from the date of service of the said demand notice upon him.

(4) Where the tenant fails to pay the rent consecutively for two months subsequent to the grant of the relief specified in sub-section (3) in any one year, then the tenant shall not be entitled to such relief again.

(5) In any proceedings for eviction under clause (e) of sub-section (2), the Rent Authority may allow eviction from only a part of the premises, if the landlord agrees for the same.

Eviction and recovery of possession of premises in case of death of the landlord

22. (1)Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other law for the time being in force, in case of death of the landlord, where there is a requirement of the premises let out on rent by the legal heirs of the landlord during the period of tenancy, such legal heirs may file an application in this behalf for eviction and recovery of possession of the said premises before the Rent Authority in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The Rent Authority may, on an application made to it under sub-section (1), if it is satisfied that the legal heirs of the deceased landlord are in requirement of the premises let out on rent, pass necessary orders against the tenant for handing over vacant possession of the said premises to the legal heirs of the deceased landlord.

Enhancement of rent in case of refusal by tenant to vacate

23. Where the tenant fails to vacate the premises let out on rent in accordance with the tenancy agreement on the expiration of the period of tenancy or termination of tenancy by an order or notice under the provisions of this Ordinance, such tenant shall be liable to pay the landlord-

(a) twice the monthly rent for the first two months; and

(b) four times the monthly rent thereafter till the tenant continues to occupy the said premises.

24. (1) Where a landlord exercises the right of recovery of possession under Refund of

advance rent

sub-section (2) of section 21 or under section 22, and he had received any rent or any

by landlord

other payment in advance from the tenant, he shall before recovery of possession,

refund to the tenant such amount after deducting the rent and other charges due to him.

(2) If the landlord fails to make any refund, he shall be liable to pay simple

interest to the tenant at such rate as may be prescribed from time to time on the

amount which he has omitted or failed to refund.

Payment of 25. In any proceedings for recovery of possession on any ground other than

rent during

that referred to in clause (a) or clause (b) of sub-section (2) of section 21, where the

eviction

tenant contests the claim for eviction, the landlord may at any stage of the proceedings

proceedings

apply to the Rent Authority to direct the tenant to pay him the rent payable, as under

section 8, and section 23 and the Rent Authority may order the tenant to make such

payment and all other charges due from the tenant along with penal charges, if any,

due to delay in payment, in accordance with the provisions of sub-section (1) of

section 14.

Permission to 26. (1) Tenant shall not carry out any structural change or erect any permanent

build additional structure in the premises let out on rent without the written consent of the landlord.

structures

(2) Where the landlord proposes to make any improvement in or construct any

additional structure on any premises which has been let out to a tenant and the tenant

refuses to allow the landlord to make such improvement or construct such additional

structure, the landlord may make an application in this behalf to the Rent Authority.

(3) On an application made by the landlord under sub-section (2) if the Rent

Authority is satisfied that the landlord is ready and willing to commence the work

which is necessary, the Rent Authority may permit the landlord to do such work and

may make such other order as it may deem fit:

Provided that such improvement or additional structure shall not decrease or

diminish or deteriorate the accommodation or housing services in the premises which

may cause undue hardship to the tenant.

Special provision 27. (1) Notwithstanding anything contained in section 21 or section 22, where

regarding vacant any premises let out for rent comprises vacant land, upon which it is permissible under

land

the municipal bye-laws for the time being in force to erect any building whether for

residence or for any other purpose, and the landlord who intends to erect such building

is unable to obtain possession of the same from the tenant on the basis of the tenancy

agreement, the landlord or, in case of death of the landlord, his legal heirs, may file an

application in this behalf, in such form and manner as may be prescribed, before the

Rent Authority.

(2) The Rent Authority may, on receipt of the application referred to in

sub-section (1), if it is satisfied that the landlord is or, as the case may be, his legal

heirs are ready and willing to commence the work and that the severance of the vacant

land from the rest of the premises shall not cause undue hardship to the tenant,-

(a) direct such severance after such enquiry as it may deem fit;

(b) place the landlord in possession of the vacant land;

(c) determine the rent payable by the tenant in respect of the rest of the

premises; and

(d) make such other orders as it may deem fit in the circumstances of the

case.

28. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in possession

force, where the interest of a tenant or in case of death of the tenant, of his legal heirs to landlord

in any premises is determined for any reason whatsoever and any order is made by the Rent Authority under this Ordinance for the recovery of possession of such premises, such order shall, subject to the provisions of sub-section (3) of section 21, be binding on all occupants who may be in occupation of the premises and vacant possession thereof shall be given by all such occupants to the landlord or to the legal heirs of the landlord.

Provisions

29. Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other law for regarding

the time being in force, a tenant may give up possession of the premises on giving such notice of giving

written notice as is required under the tenancy agreement and in the absence of any up possession by

stipulation relating to such notice, the tenant shall give notice to the landlord of at least tenant

one month before giving up possession of the premises.

CHAPTER-VI

Rent Authority, Rent Tribunal Their Powers and Appeal

Rent Authority 30. The District Collector shall appoint an officer, not below the rank of Additional District Collector to be the Rent Authority within his jurisdiction.

Negotiated 31. (1) The Rent Authority and the Rent Tribunal shall, in all cases where the settlement of

respondent enters or is permitted to enter defense against the application, at any time disputes

before a negotiated settlement of the dispute between the parties, in appropriate cases, shall refer them to the appropriate authority under the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act. no. 39 of 1987).

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Rent Authority and Rent Tribunal shall follow such procedure as it deems proper to promote a compromise expeditiously.

(3) Where there has been a settlement of the case by compromise, the Rent Authority and Rent Tribunal shall record the terms of the compromise and pass final order in those terms.

Rent Tribunal 32. The Rent Tribunal shall be presided over by the District Judge himself or by Additional District Judge nominated by the District Judge in each district.

Procedure to be

33. (1) Save as provided in this Ordinance, nothing contained in the Code of followed in Rent Civil Procedure, 1908 (Act. no. 5 of 1908) shall apply to the Rent Authority and Rent Authority and

Tribunal, which shall be guided by the principles of natural justice and shall have Rent Tribunal

power to regulate their own procedure in the following manner, namely:–

(a) the landlord or the tenant may file an application or appeal before the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, accompanied by affidavit and documents, if any;

(b) the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall then issue notice to the opposite party, accompanied by copies of application or appeal, affidavit and documents;

(c) the opposite party shall file a reply accompanied by affidavit and documents, if any, after serving a copy of the same to the applicant;

(d) the applicant may file a rejoinder, if any, after serving the copy to the opposite party;

(e) the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall fix a date of hearing and may hold such summary inquiry as it deems necessary.

(2) The Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall endeavor to

dispose the case as expeditiously as possible, not exceeding a period of more than sixty

days from the date of receipt of the application or appeal :

Provided that where any such application or appeal, as the case may be could

not be disposed of within the said period of sixty days, the Rent Authority or Rent

Tribunal, as the case may be, shall record its reasons in writing for not disposing of the

application or appeal within that period.

(3) In every application or appeal, before the Rent Authority or Rent Tribunal,

as the case may be, the evidence of a witness shall be given by affidavit:

Provided that the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, may

where it appears to it that it is necessary in the interest of justice to call a witness for

examination or cross-examination, order attendance of such witness to be present for

examination or cross-examination.

(4) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908)

regarding service of summons shall be applicable mutatis mutandis for service of

notice by the Rent Authority or Rent Tribunal. In addition to the said mode of

service, the service of notice to landlord or tenant may also be effected through

e-mail, Whatsapp, SMS or other recognized electronic mode.

(5) Every application or appeal shall be in such form as may be prescribed.

(6) The Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be, shall not allow

more than three adjournments at the request of a party throughout the proceedings and

in case of reasonable and sufficient cause to do so, it shall record the reasons for the

same in writing and order the party requesting adjournment to pay a reasonable cost.

(7) Every application under clauses (a), (b), (e), (f) and (g) of sub-section (2)

of section 21 or under section 22 shall be decided within ninety days from the date of

filing of such application before the Rent Authority.

(8) The Rent Authority shall decide every application filed under clause (c)

and (d) of sub-section (2) of section 21 within thirty days from the date of filing of such

application.

Powers of Rent 34. (1) The Rent Authority and the Rent Tribunal shall, for discharging their

functions under this Ordinance, have the same powers as are vested in a Civil Court

Authority and Rent Tribunal under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act. no. 5 of 1908) for the purposes of, -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining

him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) issuing commission for examination of the witnesses or documents;

(d) issuing commission for local investigation;

(e) receiving evidence on affidavits;

(f) dismissing an application or appeal for default or deciding it ex-parte;

(g) setting aside any order of dismissal of any application or appeal for

default or any other order passed by it ex-parte;

(h) any other matter, which may be prescribed.

(2) Any proceedings before the Rent Authority or Rent Tribunal shall be

deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228, and for

the purpose of section 196, of the Indian Penal Code, 1860 (Act. no. 45 of 1860); and

the Rent Authority and the Rent Tribunal shall be deemed to be a civil court for the

purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973

(Act. no. 2 of 1974).

(3) For the purposes of holding any inquiry or discharging any duty under this Ordinance, the Rent Authority may,-

(a) after giving not less than twenty-four hours' notice in writing, enter and inspect or authorize any officer, subordinate to it, to enter and inspect, any premises at any time between sunrise and sunset;

(b) by written order, require any person to produce for its inspection such books or documents relevant to the inquiry, at such time and at such place as may be specified in the order.

(4) The Rent Authority may, if it thinks fit, appoint one or more persons having special knowledge of the matter under consideration as an assessor or valuer to advise it in the proceeding before it.

(5) Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Rent Authority or any other error arising out of any accidental omission may, at any time, be corrected by the Rent Authority on an application received by it in this behalf from any of the parties or otherwise.

(6) The Rent Authority may exercise the powers of a Judicial Magistrate of the first class for the recovery of the fine under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act. no. 2 of 1974) and the Rent Authority shall be deemed to be a Magistrate under the said Code for the purposes of such recovery.

(7) An order made by a Rent Authority or an order passed in appeal under this Chapter shall be executable by the Rent Authority as a decree of a Civil Court and for this purpose, the Rent Authority shall have the powers of a Civil Court.

(8) The Rent Authority may set aside or recall any order passed ex-parte if the aggrieved party files an application and satisfies it that the notice was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the case was taken up for hearing.

(9) Save as otherwise expressly provided in this Ordinance, every order made by the Rent Authority shall, subject to decision in appeal, be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceedings.

35. (1) Any person aggrieved by an order passed by the Rent Authority may Appeal to Rent Tribunal

prefer an appeal along with a certified copy of such order to the Rent Tribunal within the local limits of which the premises is situated, within a period of thirty days from the date of that order:

Provided that no appeal shall lie unless the appellant pre-deposits fifty percent of the entire payable amount under the impugned order of the rent authority.

(2) Upon filing an appeal under sub-section (1), the Rent Tribunal shall serve notice, along with a copy of memorandum of appeal to the respondent and fix a hearing not later than thirty days from the date of service of notice of appeal on the respondent and the appeal shall be disposed of within a period of sixty days from such date of service.

(3) Where the Rent Tribunal considers it necessary in the interest of arriving at adjust and proper decision, it may allow filing of documents at any stage of the proceedings in appeal:

Provided that no such document shall be allowed more than once during the hearing.

(4) The Rent Tribunal may, in its discretion, pass such interlocutory order during the pendency of the appeal, as it may deem fit.

(5) While deciding the appeal, the Rent Tribunal may, after recording reasons therefor, confirm, set aside or modify the order passed by a Rent Authority.

Execution of order 36. (1)The Rent Authority shall, on an application filed by any party, execute an order of a Rent Tribunal or any other order made under this Ordinance, in such manner as may be prescribed, by-

(a) delivering possession of the premises to the person in whose favour the

decision has been made; or

(b) attaching one or more bank accounts of the opposite party for the

purpose of recovering the amount specified in such order; or

(c) appointing any advocate or any other competent person including officers of the Rent Authority or local administration or local body for the execution of such order;or

(d) attachment of salary and allowance of the opposite party;or

(e) attachment and sale of the movable or immovable property of the

opposite party.

(2) The Rent Authority may take the help from the local police for the

execution of the final orders:

Provided that no applicant shall obtain help of the police unless he pays such

costs as may be decided by the Rent Authority.

(3) The Rent Authority shall conduct the execution proceedings, in relation to its order or an order of a Rent Tribunal or any other order passed under this Ordinance, in a summary manner and dispose of the application for execution made under this section within a period of thirty days from the date of service of notice on the opposite party.

CHAPTER-VII

Miscellaneous

Officers and other 37. The State Government may determine the nature and categories of officers and other employees as it considers necessary and appoint such officers and other employees for the efficient discharge of their functions under this Ordinance.

employees of the Rent Authority and the Rent Tribunal

38. (1) Save as otherwise provided in this Ordinance, no Civil Court shall entertain any suit or proceeding in so far as it relates to the provisions of this Ordinance.

Jurisdiction of Civil Courts barred in respect of certain matters (2) The jurisdiction of the Rent Authority shall be limited to tenancy agreement submitted to it as specified in the First Schedule and shall not extend to the question of title or ownership of premises.

Court fees

39. (1) The provisions of the Court Fees Act, 1870 (Act. no.7 of 1870) shall apply in respect of applications or appeals to be presented before the Rent Authority or Rent Tribunal, as the case may be.

(2) For the purposes of computation of court fees, the application for recovery of possession made to the Rent Authority and the memorandum of appeal presented before the Rent Tribunal, shall be deemed to be a suit between the landlord and the tenant.

(3) The court fees for the application filed before the Rent Authority shall be

same as that of an interlocutory application presented in a civil court.

Officers and staff to be public

servants

40. Every Officer and staff of Rent Authority and Rent Tribunal appointed under this Ordinance shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act. no.45 of 1860).

41. The provisions of sections 4,5 and 12 of the Limitation Act, 1963 (Act no.

36 of 1963) shall mutatis mutandis apply to all proceedings under this Ordinance.

Application of sections 4, 5 and 12 of Limitation Act, 1963

Overriding effect 42. The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force.

Protection of action taken

in good faith

43. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any Officer and staff of Rent Authority or Rent Tribunal in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Ordinance.

44. (1) The State Government may, by notification in the Gazette make rules Power to make rules

for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the form and manner of digital platform to be put in place by the State Government in the Hindi or English language for enabling submission of documents under sub-section (4) of section 4;

(b) the manner of payment of rent and other charges to the landlord by the tenant by postal money order or any other method and the manner of deposit of rent and other charges with the Rent Authority on refusal by landlord to accept the same under sub-section (1) and the manner of deposit of rent with the Rent Authority under sub-section (3) of section 14;

(c) manner of making an application for the recovery of possession of the premises under sub-section (2) of section 21;

(d) form and manner of making an application for the recovery of possession of the premises under sub-section (1) of section 22;

(e) rate of interest payable under sections 21 and 24; (f) the form and manner of filing application by the landlord before the Rent Authority for obtaining possession of the premises let out on rent for erecting building under sub-section (1) of section 27;

(g) the form of filing appeal before Rent Tribunal under sub-section (5) of section 34;

(h) any other matter to be provided under clause (k) of sub-section (1) of section 35;

(i) the manner of execution of an order of a Rent Tribunal or any other order made under this Ordinance under sub-section (1) of section 36;

(j) any other matter which is required to be, or may be, prescribed under the provisions of this Ordinance.

Power to remove difficulties

45. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order published in the Gazette, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made be laid before each House of the State Legislature.

46. (1) The Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972 (U.P. Act no. 13 of 1972) is hereby repealed.

Repeal and savings U.P. Act no. 13 of 1972

(2) Notwithstanding such repeal, all cases and other proceedings under the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972 (U.P. Act no. 13 of 1972) pending, at the commencement of this Ordinance, shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said Act, of 1972 as if that Act had continued to be in force and this Ordinance had not been promulgated.

(3) All cases and proceedings relating to any dispute between a landlord and a tenant under any law other than the law repealed by sub-section (1) pending before the Civil Court or in appeal before any other Court on the date of commencement of this Ordinance, in respect of the premises to which this Ordinance applies, shall be continued before such Court and disposed of in accordance with such applicable law.

(4) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Ordinance, 2021 (U.P.Ordinance no. 2 of 2021 ) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance.

THE FIRST SCHEDULE

[See section 4(1)]

FORM FOR INFORMATION OF TENANCY

To,

The Rent Authority

_______ _______

______________ (Address)

1. Name and address of the landlord including e-mail or Mobile Number : -------------------------

2. Name and address of the Property Manager

: -------------------------

(if any)

3. Name(s) and address of the tenant, including email

: -------------------------

Or Mobile Number.

4. Description of previous tenancy, if any

: -------------------------

5. Description of premises let to the tenant

: -------------------------

including appurtenant land, if any

6. Date from which possession is given to the

: -------------------------

tenant

7. Rent payable as in section 8

: -------------------------

8. Furniture and other equipment provided to the

: -------------------------

tenant

9. Other charges/ Tax payable –

a. Electricity

: -------------------------

b. Water

: -------------------------

c. Extra furnishing, fittings and fixtures

: -------------------------

d. Other services

: -------------------------

10. Attach tenancy agreement

: ------------------------

11. Duration of tenancy (Period for which let)

: -------------------------

12. Photo ID of Landlord

: -------------------------

13. Mobile Number & E-mail id of landlord (if available)

: -------------------------

14.Photo ID number of tenant

: -------------------------

15. Mobile Number & E-mail id of tenant

: -------------------------

16. Photo ID of Property Manager (if any)

: -------------------------

17. Mobile Number & E-mail id of

: -------------------------

Property Manager (if any)

Name and signature of landlord Name and signature of tenant

Photograph of

Photograph of landlord

tenant23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11 40 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 अप्रैल, 2021 Enclosed:

1. Tenancy Agreement.

2. Self-attested copies of Photo ID of landlord.

3. Self-attested copies of Photo ID of tenant.

4. Self-attested copies of Photo ID of Property Manager, if any.

---------

THE SECOND SCHEDULE

[See section 15 (1)]

DIVISION OF MAINTENANCE RESPONSIBILTIES BETWEEN THE LANDLORD AND THE

TENANTS

Unless otherwise agreed in the tenancy agreement, the landlord shall be responsible for repairs relating to matters falling under Part A and the tenant shall be responsible for matters falling under Part B.

Part-A

Responsibilities of the Landlord

1. Structural repairs except those necessitated by damage caused by the tenant.

2. Whitewashing of walls and painting of doors and windows.

3. Changing and plumbing pipes when necessary.

4. Internal and external electrical wiring and related maintenance when necessary.

Part-B

Periodic repairs to be got done by the tenant

1. Changing of tap washers and taps.

2. Drain cleaning.

3. Water closet repairs.

4. Wash Basin repairs.

5. Bath tub repairs.

6. Geyser repairs.

7. Circuit breaker repairs

8. Switches and socket repairs.

9. Repairs and replacement of electrical equipment except major internal and external wiring changes.

10. Kitchen fixtures repairs.

11. Replacement of knobs and locks of doors, cupboard, windows etc.

12. Replacement of fly-nets.

13. Replacement of glass panels in windows, doors etc.

14. Maintenance of gardens and open spaces let out to or used by the tenant.

ANANDIBEN PATEL,

Governor,

Uttar Pradesh.

---------

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 23 राजपत्र-2021-(31)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 विधायी-2021-(32)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।23 RPH (Tenancy Ordinance) Adyadesh 2021data 11