क्रम-संख्या—101
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
खाद्य एवं रसद विभाग-6
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संख्या 850/29-6-2021-144 सा-14 टी0सी0
लखनऊ, 4 जून, 2021
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अधिसूचना
चूँकि सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं पारदर्शिता एवं दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविधि दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;
और, चूँकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (जिसे आगे ''एन0एफ0एस0ए0'' कहा गया है) की धारा 40 के अधीन राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जिसे आगे ''टी0पी0डी0एस0'' कहा गया है) के अधीन केन्द्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कर रही है;
और, चूँकि, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''विभाग'' कहा गया है) विभिन्न सहायिकियों एवं प्रसुविधा के रूप में टी0पी0डी0एस0 के अधीन योजनाओं को प्रशासित कर रहा है;
और, चूँकि, पूर्वोक्त योजनाओं के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर खाद्यान्न और अन्य सामाजिक प्रसुविधाओं (जिन्हें आगे ''प्रसुविधा'' कहा गया है) के रूप में सहायता प्रदान की जाती है;
और, चूँकि, पूर्वोक्त योजनाओं में भारत की संचित निधि और उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्विष्ट है;
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 जून, 2021अवएत, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-
1-(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।
(2) उक्त योजनाओं के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिये नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्री—त करने के पूर्व आधार नामांकन के लिये आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिये किसी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जाना होगा।
(3) आधारा (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिये नामांकित न हों, के लिये आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करना होगा :
परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात् :-
(क) यदि उसने नामांकन किया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :-
(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या
(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(तीन) पासपोर्ट; या
(चार) राशन कार्ड; या
(पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या
(छः) मनरेगा कार्ड; या
(सात) किसान फोटो पासबुक; या
(आठ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
(नौ) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार के कार्यालय लेटर हेड द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या
(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच, विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
2-उक्त योजनाओं के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होंगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिये किया जायेगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 जून, 2021 3 3-समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात् :-
(क) खराब फिंगर प्रिंट गुण्वत्त के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिये फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;
(ख) यदि फिंगर प्रिन्ट या एकी—त जोखिम सूचना प्रणाली आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो जहाँ कहीं सम्भाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जा सकता है;
(ग) अन्य समस्त मामलों में, जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वनटाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव न हो, वहाँ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिनकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड (क्यू0 आर0 कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।
4-उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय (डी0बी0टी0 मिशन), भारत सरकार के कार्यायल ज्ञाप संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।
5-यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।
आज्ञा से,
बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव।
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IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 850/XXIX-6–2021-144 Sa-14 TC, dated June 4, 2020:
No. 850/XXIX-6–2021-144 Sa-14 T.C.
Dated Lucknow, June 4, 2021
WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitelments directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
AND, WHEREAS, under section 40 the National Food Security Act, 2013 (hereinafter referred to as "NFSA") the State Government is implementing and monitoring schemes of the Central Government under the Targeted Public Distribution System (hereinafter referred to as "TPDS");
AND, WHEREAS, the Department of food and Civil Supplies, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "Department") is administering schemes under TPDS in the form of various subsidies and benefit;
AND, WHEREAS, under the aforesaid Schemes, assistance is given in the form of subsidized foodgrains and other social benefits (hereinafter referred to as "the benefit") to ration card holders of the 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 जून, 2021 AND, WHEREAS, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India and the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh;
NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely :–
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual disirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make Application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves :
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely :–
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA Card; or
(vii) Kisan Photo Passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) Any other document as specified by the Department :
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely :–
(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication. Thereby, the Department through its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 जून, 2021 5(b) in case the biometric authentication through fingerprints or IRIS scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or time-based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or time based One time Password authentication is not possibe, benefits under the Scheme may be given of the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, Government of India, Cabinet Secretariat (DBT Mission) dated 19th December, 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
By order,
B. B. SINGH,
Sanyukt Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 64 राजपत्र-2021-(116)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 खाद्य एवं रसद-2021-(117)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।