उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली, 2021

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रजिस्टे्रशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰ क्रम-संख्या-101 (घ-1)

डब्लू॰/एन० पी॰ 91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

(सामान्य परिनियम नियम)

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2

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संख्या 899/सोलह-2-2021

लखनऊ, 9 जून, 2021

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अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली, 2021 1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली, संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ 2021 कही जायेगी।

सेवा की प्रास्थिति (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा में समूह-''क'' एवं समूह-''ख''

के पद समाविष्ट है।

3-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेंः- परिभाषायें (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है,

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''आयोग'' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा से है, जिसके अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षा परिषद, दोनों बालक और बालिका राजकीय पालीटेक्निक, राजकीय चर्म संस्थान, नार्दन रीजनल इंस्टीटयूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी और राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में समूह-''क'' एवं ''ख'' के समस्त पद हैं;

(ञ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गई हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ट) ''नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में विर्निदिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है। सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तनकारी आदेश न दिये जायें, तब तक सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट-एक में दी गई है,-

(एक) परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैंै;

जिन्हें वह उचित समझेंं। भर्ती का स्रोत 5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती, प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष निम्नलिखित

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियाें के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उक्त अधिनियम और समय- समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वत्रंतता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अनुसार होगा। 7-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी- राष्ट्रीयता (क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली

जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्वी तांगानिक और जंजीवार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये

जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, आसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। ः- ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण- पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, को किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।data-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold. 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जून, 2021 शैक्षिक अर्हता 8-सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट-दो में यथा दर्शित अर्हतायें हों।

अधिमानी अर्हता 9-(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडट कोर में ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान प्रदान किया जायेगा।

आयु 10-सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, की पहली जुलाई को परिशिष्ट-दो के स्तम्भ-5 में प्रत्येक पद के सापेक्ष उल्लिखित आयु प्राप्त कर ली हो और परिशिष्ट-दो के स्तम्भ-6 में यथा दर्शित से अधिक की आयु प्राप्त न की होः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियोें, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये ऐसे चरित्र का होना आवश्यक है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा। ः- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता से अन्तगर््रस्त किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित होः

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन में छूट दे सकती हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं। शारीरिक स्वस्थता 13-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि उसने चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैः परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। रिक्तियों का अवधारण

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन आरक्षित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

15-(1) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीबद्व किये जाने के पश्चात्‌ आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्यdata-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जून, 2021 5 श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा। (4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, में एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

ः- प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्‌य विवरण और नियम वही होंगे जैसा कि समय-समय पर सरकार की सहमति से आयोग द्वारा विहित किया जाय।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16-पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 17-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणीः- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे़ वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियॉंं तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी आयोजित कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 18-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियाें से इस रीति से रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। नियुक्ति 19-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम, उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉंं करेगा।

(2) जहाँ, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों, वहॉंं नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोताें से चयन न कर लिये जायं और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।data-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold. 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जून, 2021 (3) यदि किसी एक चयन के संंंबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसाकि यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसाकि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो, यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

परिवीक्षा 20-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षाधीन अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुज्ञा दे सकता है। स्थायीकरण 21-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,-

(क) वह विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यदि कोई हो;

(ख) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, यदि कोई हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहॉं उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहॉंंं उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। वेतनमान 23-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियाें के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान परिशिष्ट- एक में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24-(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो जहॉंंं विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवाdata-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जून, 2021 7 के पश्चात्‌ तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि, पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्तियों, जो पहले से सरकार के अधीन कोर्ई पद धारण कर रहे हों, का

परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, का परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। पक्ष समर्थन 25-सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली पर विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 27-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ उस मामलें में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैः

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहॉंं उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 28-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियोें के लिये उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से, आलोक कुमार, सचिव।data-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold. 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जून, 2021

परिशिष्ट-एक

{नियम 4(2), 5 और 24(2) देखिए}

परिशिष्ट-दो {नियम 8 और 10 देखिए}

टिप्पणीः- 1- व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के स्तर पर प्रारम्भिक सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक और शोध अपेक्षाओं के सम्बंध में पात्रता शर्तें, विनियमों के माध्यम से अनुमोदित 40 विषयों के निमित्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा विहित किये जायेंगे या किये जा सकते हैं या किये गये हों।

2- विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड के वेतनों से संबंधित समस्त वृद्धियां, ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित अन्यून दो सप्ताह की अवधि के प्रत्येक दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों और टी0ई0क्यू0आई0पी0 द्वारा प्रायोजित प्रत्येक एक सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रमों के पूरा होने के अध्यधीन प्रभावी होंगी।data-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold. 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जून, 2021 3- पी0एच0डी0 की समकक्षता, मुख्य लेखक के रूप में पदधारी के अन्यून 2.0 संचयी समाघात सूचकांक वाले प्रत्येक 05 अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल पेपर प्रकाशित होने और लेखन विशेषज्ञता के क्षेत्र में 5 प्रकाशनों पर आधारित होगी।

4- पी0एच0डी0 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होगी। 5- शोध अनुभव के मामले में उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख और पुस्तक/शोध पत्र प्रकाषन/आई0पी0आर0/पेटेंट अपेक्षित होंगे, जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझा जाय। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है तो वही अनुभव उस प्रबन्धकीय स्तर पर होगा जो ऐसे विभागाध्यक्ष के समकक्ष होगा, जिसकी अभिकल्पन, नियोजन, निष्पादन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवीकरण, प्रशिक्षण, प्राविधिक पुस्तकों, शोध पत्र प्रकाशनों/आई0पी0आर0/पेटेंट्‌स आदि में सक्रिय सहभागिता का कीर्तिमान हो जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाय।

औद्योगिक अनुभव का तात्पर्य निम्नलिखित से है :-

(एक) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्य करने के अनुभव के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा, तथापि निजी क्षेत्र पर भी विचार किया जा सकता है, परन्तु उद्योग के पास सफलतापूर्वक निरन्तर कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (अनुभव) प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ ही अनुभव पर विचार किया जा सकता है।

(तीन) उद्योग प्रचालन क्षेत्र, सुसंगत शाखा क्षेत्र से सम्बन्धित होगा। (चार) अनुभव प्रमाण-पत्र में वर्क प्रोफाइल, पदनाम और सेवा अवधि सम्मिलित होंगे। (पाँच) उद्योगों में की गई कुल सेवा का 50 प्रतिशत सेवा को अध्यापन अनुभव के समकक्ष माना जायेगा, परन्तु कुल अनुभव कम से कम 10 वर्ष और उससे अधिक का हो।

6- विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के पद हेतु प्रबंधन और नेतृत्व स्वभाव का होना आवश्यक है जैसा कि चयन समिति के विषेशज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

7- यदि वर्ग/श्रेणी न प्रदान की गई हो तो कुल योग का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्रथम श्रेणी/वर्ग के समकक्ष समझा जायेगा, यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया जाता है तो सी0जी0पी0ए0 को निम्नानुसार समकक्ष अंकों मेें सपरिवर्तित किया जायेगा-

8- ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित पात्रता और शैक्षिक अर्हता की समस्त शर्तें, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिये लागू होंगी।

9- सरकारी संस्थाओं, संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों के अनुभव ही स्वीकार होंगे और अभ्यर्थी द्वारा विहित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त किये जाने के पश्चात्‌ ही अनुभव की गणना की जायेगी। 10- आवश्यक अर्हता के संबंध में जहाँ संबंधित विषय में बेसिक उपाधि नहीं दी जाती है वहाँ ऐच्छिक या विशिष्ट विषय के अध्यधीन संबंधित विषय के साथ बेसिक प्रथम श्रेणी स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि पर विचार किया जायेगा।

11- सभी अन्य शर्तें; समय-समय पर संशोधित ए0आई0सी0टी0ई0 (डिप्लोमा) विनियम, 2019 के अनुसार लागू होंगी।data-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 9 जून, 2021 13 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 899/XVI-2–2021- 51(E)-2016, dated June 9, 2021:

No. 899/XVI-2–2021-51(E)-2016

Dated Lucknow, June 9, 2021

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Technical Education (Teaching) Service :–

THE UTTAR PRADESH TECHNICAL EDUCATION (TEACHING) SERVICE RULES, 2021

PART-1- GENERAL

Short title and 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Technical Education

commencement (Teaching) Service Rules 2021.

(2) They Shall come into force at once.

Status of the 2. The Uttar Pradesh Technical Education (Teaching) Service Rules 2021 is a

service comprising group "A" and "B" posts.

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context; Definitions (a) ―Act‖ means the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for

Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(b) ―Appointing Authority‖ means the Governor;

(c) ―Citizen of India‖ means the Person who is or is deemed to be a

citizen of India under Part-II of the Constitution;

(d) ―Constitution‖ means the Constitution of India;

(e) ―Government‖ means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) ―Governor‖ means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) ―Commission― means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(h) ―Member of the Service‖ Means a person substantively appointed

under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of

these rules, to a post in the cadre of the Service;

(i) ―Service‖ means the Uttar Pradesh Technical Education (Teaching)

Service which covers all the group "A" and "B" posts in the Directorate of

Technical Education, Institute of Research, Development and Training, Board

of Technical Education, Government Polytechnic, Both Boys and Girls,

Government Leather Institutes, Northern Regional Institute of Printing

Technology and Government Secondary Technical Schools;

(j) ―Substantive appointment‖ means an appointment, not being an

adhoc Appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection

in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the

procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the

Government;

(k) "Other Backward Classes of citizens‖ means the backward classes of

citizens specified in Schedule I of the Act, as amended time to time;

(l) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing

from the first day of July of calendar year;

PART- II – CADRE

Cadre of Service 4. (1) The Strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in Appendix-1:

Provided that:- (i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

PART- III – RECRUITMENT

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made Source of Recruitment

from sources mentioned as under against each category:-

Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Serviceman) Act, 1993 as amended from time to time, and the order of the Government in force at the time of recruitment; and Uttar Prdesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.

PART- IV – QUALIFICATION

7. A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be- Nationality (a) A citizen of india ; or (b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January,

1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma,

Sri Lanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the

United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the

intention of permanently setting in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above, must be a

person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State

Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be

required to obtain a certificated of eligibility granted by the Deputy Inspector General of

Police. Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if candidate belongs to category (c) above, no certificate of

eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a

candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring

Indian citizenship.

NOTE :- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but

the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or

interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate

being obtained by him or issued in his favour.

Academic 8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must

Qualification possess the qualifications as shown in Appendix-II.

9. (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or Preferentail

Qualification (ii) obtained a ‗B' certificate of National Cadet Corps shall other things

being equal be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to various posts in the service must have

attained the age mentioned against each posts in Column-5 of Appendix-II and must not

have attained the age of more that shows in coulumn-6 of Appendix-II on the first day

of July of the year in which vaccancies are advertised :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the

Scheduled caste, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the

Government from time to time shall be greater by such number of years as may be

specified.

Character 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service

must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government

service. The Appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE :- Persons dismissed by the Union Government or a state Government or

by a Local Authority or a Corporation or body owned or controlled by the Union

Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the

Serivce. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be

ineligible.

Martial Status 12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Governor may if satisfied that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness 13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART- V – PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine and intimate to the commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled caste, Scheduled Tribes and other categories under rule-6.

15. (1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the commission in the form published in the advertisement issued by the commission.

Procedure for direct recruitment through the Commission

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule-6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtained equal marks in the aggregate the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtained equal marks in the written examination also, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The commission shall forward the list to the appointing authority.

NOTE :- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may prescribed by the commission with the concurrence of the Government from time to time.

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority/ merit subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion through the Commission

Procedure for recruitment by promotion through the Departmental Selection Committee

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government servants criterion for recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time, through the Selection committee constituted in accordance with the provisions of The Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee (for Posts outside the purview of the service commission) Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE :- Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before Selection Committee along with their character rolls and such others records, pertaining to them, as may be considered proper. (3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Combined Collection list 18. If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATAION AND SENIORITY

Appointment 19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 15, 16, or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 18.

Probation 20. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013 as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may dispersed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under

sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an

officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent

or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of

probation.

Confirmation 21. (1) Subject to be provisions of sub rule (2) a probationer shall be confirmed

in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of

probation if.

(a) he has passed the prescribed the department examination if any;

(b) he has successfully undergone the prescribed training if any;

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(d) his integrity is certified; and

(e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation .

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the persons concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority 22. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART- VII – Pay, Etc.

Scale of Pay 23. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of post in the services shall be such as may be determine by the State Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix-I.

Pay during probation

24. (1) Not with standing any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed the departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority direct otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who is already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by relevant rules, applicable to Government Servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing 25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be take into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to the matters not specifically covered by those rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation the condition of Service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission that body shall be consulted before the requirements of the rules are dispensed with or relaxed.

Saving

28. Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order

ALOK KUMAR,

Sachiv.

APPENDIX-I

[See rules 4 (2), 5 and 24 (2)]

APPENDIX-II

(See rules 8 and 10)

Qualification and Age limits for direct recruitment to various posts

1. For initial direct recruitment at the level of Lecturers, HOD and Principal, the eligibility conditions in respect of academic and research requirements shall be or may be or have been prescribed by the AICTE of approved 40 subjects through Regulations.

2. All advancements to higher grade pays in various cadres will be effected subject to completion of two AICTE approved refresher programs of not less than two weeks duration each and two one week each TEQIP sponsored programs.

3. Equivalence for Ph. D. is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

4. Ph. D. shall be from a recognized University.

5. In case of research experience, good academic record and books / research paper publications / IPR / patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to head of the department with active participation record in designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications / IPR / patents, etc. as deemed fit by the expert members of the Selection Committee.

Industrial experience means- (i) Working experience in public sector undertaking is preferred.

However private sector can also be considered provided the Industry has a successful continuous standing of at least 10 years.

(ii) The experience can be considered only after production of certificate (experience) issued by competent authority.

(iii) The area of operation of Industry shall be related to the relevant field of discipline.

(iv) The experience certificate shall include work profile, designation and duration of service.

(v) 50% of the total service rendered in industries shall be considered as an equivalent to teaching experience provided total experience is at least 10 years and above.

6. For the Post of Head of Department and Principal flair for Management and Leadership is essential as deemed fit by the expert members of the Selection Committee.

7. If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below.

8. All the conditions of eligibility and academic qualifications laid down by the AICTE shall be applicable for direct recruitment of Assistant Librarian/ College Librarian.

9. Experience of Government Institutions, Institute, Public Sector Undertakings or Limited Organization only will be acceptable and will be counted after the candidate has attained the prescribed educational qualification.

10. Regarding essential qualification where Basic Degree in concerned subject is not awarded basic first-class bachelor/master degree with respective subject as elective or special subject shall be considered.

11. All other conditions will be applicable as per AICTE (Diploma) regulations, 2019 and amended from time to time.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 91 राजपत्र-2021-(158)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 प्राविधिक शिक्षा-2021-(159)-1000 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।data-4E 91 RPH Pravidhik Skisha fold.