रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०– क्रम-संख्या-101(ग-1)
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(सामान्य परिनियम नियम)
2021
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
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संख्या जी-2-108/दस-2021-502-85
लखनऊ, 11 जून, 2021
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अधिसूचना
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।
सामान्य भविष्य निधि (उार प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2021
संक्षिप्त नाम और 1-(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उार प्रदेश) (संशोधन) नियमावली,
प्रारम्भ
2021 कही जाएगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 17(1)(क) 2-सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये
का संशोधन गये नियम 17(1)(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2021 स्तम्भ-1 स्तम्भ-217-(1) (क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियमं 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वी—त कर सकता है :
17-(1) (क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियमं 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :
परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी।
परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 75,000 रुपये (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) से अधिक न होगी। :- गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु0 से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वी—ति प्राधिाकरी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वी—ति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वी—ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।
:- गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रु0 (चालीस हजार रुपये मात्र) से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वी—ति प्राधिाकरी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वी—ति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वी—ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2021 3 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 में जहाँ अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा।
अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा।
आज्ञा से, एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव।
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-2–108/X-2021- 502-85, dated June 11, 2021:
No. G-2–108/X-2021-502-85
Dated Lucknow, June 11, 2021
IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.
THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) (AMENDMENT) RULE, 2021
1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Short title and commencement (Amendment) Rule, 2021.
(2) They shall come into force at once.
Amendment of rule 17 (1) (A) 2. In General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, for rule 17 (1) (A) set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :–
COLUMN-1
COLUMN-2
Existing rules
Rules as hereby substituted
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2021 COLUMN-1 COLUMN-2 Existing rules Rules as hereby substitutedless. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made an (ii) the amount to his credit in the Fund :
less. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made an (ii) the amount to his credit in the Fund :
Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub-clauses (d) and (e) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 16 shall exceed Rs. 40,000.
Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub-clauses (d) and (e) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 16 shall exceed Rs. 75,000 (Rupees Seventy five thousand only).
NOTE 1 :– In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds Rs. 25,000. It will ordinarily be permitted to be drawn in two instalments. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalment and the sanctioning authority is satisfied with the justification given therefore, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.
NOTE 1 :– In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds Rs. 40,000 (Rupees Forty thousand only). It will ordinarily be permitted to be drawn in two instalments. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalment and the sanctioning authority is satisfied with the justification given therefore, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.
NOTE 2 :– For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self Financing Scheme, of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of rule 16.
NOTE 2 :– For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self Financing Scheme, of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of rule 16.
By order, S. RADHA CHAUHAN, Apar Mukhya Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 83 राजपत्र-2021-(147)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)ं। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 वित्त-2021-(148)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)ं।े