क्रम-संख्या-109
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
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संख्या 586/79-वि-1-21-1(क)32-2020
लखनऊ, 29 जून, 2021
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर दिनांक 8 जून, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2021)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार
2020 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 जून, 2021 अधिनियम संख्या
2-उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में, धारा 3ख के पश्चात् 28 सन् 1947 की
निम्नलिखित धारा बढ़ी दी जायेगी, अर्थात्ः-
धारा 3-ख के
पश्चात् धारा 3-ग
का बढ़ाया जाना
जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा—त अधिक आर्थिक
गतिविधियाँ तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये लोकहित में
ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ वह गजट में अधिसूचना द्वारा ऐेसे नये नये उद्योगों को छूट प्रदान करने की शक्ति
उद्योग अथवा नये उद्योगों के वर्ग, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के भीतर स्थापित किया गया हो/किये गये हों, को अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध से सशर्त अथवा बिना किसी शर्त के, ऐसे उद्योग या उद्योगों के वर्ग की स्थापना के दिनांक से एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के लिये छूट प्रदान कर सकती है।
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उद्देेश्य और कारण
औद्योगिक विवादों यथा-हड़ताल, तालाबन्दी, कामबंदी, छटनी तथा अन्य आनुषांगिक मामलों के निस्तारण प्रणाली का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियमित किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के कारण उत्तर प्रदेश सहित देश की आर्थिक गतिविधियां बिखर गयी है और बड़ी संख्या में प्रवासी कर्मकार उत्तर प्रदेश लौट आये, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक रूप से बेरोजगारी हो गयी। इस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा देने, विनिधान को आकर्षित करने और उसके द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि किये जाने के उददेश्य से पूर्वोक्त अधिनियम सहित श्रम विधियों के उपबंधों से छूट प्रदान करना आवश्यक समझा गया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राज्य सरकार को उक्त अधिनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती हो। अतएव राज्य सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान करने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। यह भी अनुभव किया जाता है कि इस प्रकार की छूट सीमित अवधि के लिये अस्थायी होगी और उन कारखानों को प्रदान की जायेगी जिन्हें स्थापित किया जायेगा और जिनका वाणिज्यिक उत्पादन प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा।
तदनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 जून, 2021 3
No. 586 (2)/LXXIX-V-1–21-1(ka)32-2020
Dated Lucknow, June 29, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Vivaad (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on June 8, 2021.
THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (SECOND AMENDMENT)
ACT, 2020
(U. P. ACT no. 15 OF 2021)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
further to amend the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 in its
application to the State of Uttar Pradesh.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as
follows:-
Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Second
extent Amendment) Act, 2020.
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.
Insertion of 2. In The Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 after section 3B, the
section 3C after following section shall be inserted, namely :-
section 3B of
the Act No. 28 of 1947 Where the State Government is satisfied that to create more economic
activities and employment opportunities, it is necessary in the
public interest to do so, it may by notification in the
Power to exempt new industries
Gazette, exempt new industry or class of new industries which
are established within a period of One Thousand (1000) days after the
commencement of the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Second Amendment)
Act, 2020, from all or any provisions of the Act conditionally or unconditionally
for a period of One Thousand (1000) days from the date of establishment of such
industry or class of industries.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 has been enacted to provide for a system of settlement of Industrial Disputes such as strike, lockout, layoff, retrenchment other incidental matters.
Due to increasing spread of COVID-19 the economic activities of the country including Uttar Pradesh have been shattered and a large number of migrant workers returned to Uttar Pradesh resulting in widespread unemployment. thus, in order to give boost to industries, attract investmet and thereby increase employment opportunities, it is felt imperative to provide relaxation from provisions of labour laws including the aforesaid Act.
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 जून, 2021In Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 there is no provision which gives power to the State Government to give exemption from provisions of the said Act. Therefore, in order to empower the State Government to give exemption, amendment in the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act is required.
It is also felt that such exemption shall be temporary, for limited period, and shall be given to those factories which will be established and whose commercial production will start after the proposed amendment.
Therefore, the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Second Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.