रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰- क्रम-संख्या-114(क-1)
डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत् पादन अनुभाग
संख्या 707/सत्रह-म/2021-6-9(5)-2016
लखनऊ, 6 जुलाई, 2021
अधिसूचना
चू ँकि सेवायें या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्र(िcid:7059)याएँ सुगम हो जाती हैं, पारद(cid:7414)शता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिए ब(cid:7263)विध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते (cid:7263)ये सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;
और, चू ँकि, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे ''विभाग'' कहा गया है) के न्(cid:7076) प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)(जिसे आगे योजना कहा गया है) को प्रशासित एवं (िcid:7059)यान्वित कर रहा है। पूव(cid:7299)क्त योजना की कु ल वित्तीय सहायता में के न्(cid:7076) सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का अंशदान 40 प्रतिशत है। यह योजना निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''(िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण'' कहा गया है) के माध्यम से (िcid:7059)यान्वित की जा रही है;
और, चू ँकि, उक्त योजना के अधीन (िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सि(cid:7373)ान्तों के अनुसार मत्स्य उद्योग (िcid:7059)याकलापों के विकास के लिये मछु आरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य कर्मकारों एवं मत्स्य वि(cid:7059)े ताओं, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, मत्स्य उद्योग क्षेत्र के स्वयं
सहायता समूहों, मत्स्य उद्योग सहकारिताओं, मत्स्य उद्योग परिसंघों, उद्यमियों एवं निजी फम(cid:7300), फिश फार्मर प्रो(cid:7357)ू र आर्गनाइजेशन/कम्पनीज, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दि(cid:7390)ांगजनों, राज्य सरकार की इकाइयों और राज्य मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड जिन्हें आगे ''लाभार्थी'' कहा गया है को सीधे
सहायिकी प्रसुविधा अंतरण, (जिसे आगे प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान की जाती है
और, चू ँकि, पूव(cid:7299)क्त योजना में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती (cid:7390)य सम्मिलित है;
अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016)(जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया
है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 20211-(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र (cid:7390)क्ति से आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।
(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इ(cid:6994)छु क कोई (cid:7390)क्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृ त करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे (cid:7390)क्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन के न्(cid:7076) [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जाना होगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने (िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभाथियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि सम् बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन के न्(cid:7076) अवस्थित न हो तो विभाग अपने (िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा:
परन्तु यह कि किसी (cid:7390)क्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक, उक् त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे (cid:7390)क्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात्
(क) यदि उसने नामांकन किया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्
(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या
(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(तीन) पासपोर्ट; या
(चार) राशन कार्ड; या
(पाँच) मतदाता पहचान-पत्र; या
(छः) मनरेगा कार्ड; या
(सात) किसान फोटो पासबुक; या
(आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया (cid:7071)ाइविग लाइसेन्स; या
(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र शीर्षक पर जारी किए गए ऐसे (cid:7390)क्ति की फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या
(दस) विभाग द्वारा यथा विनि(cid:7416)दष् ट कोई अन्य दस्तावेज
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनि(cid:7416)दष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
2-उक्त योजना के अधीन लाभा(cid:7414)थयों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग को अपने (िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनि(िcid:7391)त करने के लिए समस्त अपेक्षित (cid:7390)वस्थाएं करनी होगी कि मीडिया के माध्यम से लाभा(cid:7414)थयों के लिए (cid:7390)ापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।
3-समस्त मामलों में, जहाँ लाभा(cid:7414)थयों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तन्त्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्ः- (क) खराब (cid:7412)फगरप्रिट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आइरिस स्कै न या फे स अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने (िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधायें प्रदान करने के लिए (cid:7412)फगरप्रिट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आइरिस स्कै नर या फे स अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;
(ख) यदि (cid:7412)फगरप्रिट या आइरिस स्कै न या फे स अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नह(cid:7277) होता है तो जहाँ कह(cid:7277) सम्भा(cid:7390) और अनु(cid:6980)ेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन-टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, प्रदान किया जायेगा;
3 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2021(ग) अन्य समस्त मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन-टाइम पासवर्ड या समय- आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव न हो, वहाँ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे भौतिक आधार-पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिनकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मु(िcid:7076)त (िcid:7332)क रिस्पान्स कोड (क्यू आर कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और (िcid:7332)क रिस्पान्स कोड रीडर की आवश्यक (cid:7390)वस्था, विभाग द्वारा अपने (िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।
4-उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनि(िcid:7391)त करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने (िcid:7059)यान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से कै बिनेट सचिवालय, डी0बी0टी0 मिशन, भारत सरकार के कार्यालय (cid:6980)ाप संख्या-डी-26011/04/2017-डी बी टी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद है(cid:7003)डलिग तन्त्र का अनुसरण करेगा।
5-यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।
आज्ञा से, सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव।
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 707/Seventeen-M / 2021-6-9 (5)-2016, dated July 6, 2021:
No. 707/Seventeen-M / 2021-6-9 (5)-2016
Dated Lucknow, July 6, 2021
WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity; AND, WHEREAS, the Department of Fisheries, Government of Uttar Pradesh (hereinafter refered to as "the Department"), is administering and implementing the Centrally Sponsored Scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) (hereinafter referred to as "the Scheme"). The Central Government's contribution is 60% and the State Government's contribution is 40% in total financial assistance of the aforesaid Scheme. This Scheme is being implemented through the Director, Fisheries of Uttar Pradesh [hereinafter referred to as the ''Implementing Agency (ies)'']; AND, WHEREAS, under the Scheme, Direct Benefit Transfer of the subsidy (hereinafter referred to as "the benefit'') is given to the fishers, fish farmers, fish workers and fish vendors, Uttar Pradesh Matsya Vikas Nigam Limited, Self- Help Groups in fisheries sector, fisheries cooperatives, fisheries federations, entrepreneurs and private firms, fish farmers producer organizations/companies, SCs/STs/Women/differently-abled persons, State Government entities and State Fisheries Development Board (hereinafter referred to as ''the beneficiaries'') for the development of fisheries activities by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines; AND, WHEREAS, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh; NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no.18 of 2016) (hereinafter referred to as the ''said Act''), the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. (2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जुलाई, 2021 Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI ) or by becoming a Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrar themselves :
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and (b) any one of the following documents, namely :-
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Voter Identity Card; or (vi) MGNREGA Card; or
(vii) Kisan Photo Passbook; or
(viii) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letterhead; or
(x) Any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose. 2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) in case of poor fingerprint quality, Iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department, through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, dated 19th December, 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 113 राजपत्र-2021-(223)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 मत्स्य उत्पादन-2021-(224)-200 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।