जिला अम्बेडकरनगर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन

click here for IIIF manifest

क्रम-संख्या-115

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-

डब्लू/एन0पी0-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(परिनियत आदेश)

आषाढ़ 16, 1943 शक सम्वत्‌

-----

संख्या 1093/77-3-2021-95 एम-2020

लखनऊ, 7 जुलाई, 2021

-----

अधिसूचना

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला मेें कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला अम्बेडकरनगर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है)।

अनुसूची-क

-------

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

टिप्पणी ः- अर्जन के प्रयोजनार्थ भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में अवलोकित किया जा सकता है।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,

अपर मुख्य सचिव।107 RPH (Auddyogik Vikas) 2021 data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जुलाई, 2021 11 In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1093/LXXVII-3-21-95(M)/2020 dated July 7, 2021:

No: 1093 /LXXVII-3-21-95(M)/2020

Dated Lucknow, July 7, 2021

Whereas preliminary notification no. 609/LXXVII-3-2021-95(M)-2020 dated March 24, 2021 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of total 24.20009605 Hectares of land in the Village Sikraura Area-0.5516 hect., Ahirauli Ranimau Area 0.054 hect., Shankarpur Tappa Haveli Area-0.0265 hect., Semra Tappa Haveli Area-0.091 hect., Vabhanpura Area-0.0713 hect., Kamhariya Area-0.0080 hect., Saidauli Area- 0.0842 hect., Madainiya Area-0.2149 hect., Tendva Jalal Area-0.8899 hect., Tenduai Kala Area-0.1365 hect., Kharuwaiya Area-0.3088 hect., Padumpur Nasiruddinpur Patti Area-0.5340 hect., Jainpur Area- 1.7175 hect., Mahngipur Area 0.1774 hect., Dulahupur Khurd Area 0.7870 hect., Natthupur Khurd Area 0.29618 hect., Khalispur Godam Area 0.2808 hect., Mohammadpur Odarpur Area 1.6847 hect., Sehari Area 0.84445 hect., Nurpur Kala Area 1.6085 hect., Shahpur Area 0.0242 hect., Shivpal Area 0.40865 hect., Ambarpur Area 0.4895 hect., Muskarai Area 1.1868 hect., Savargah Area 2.4090 hect., Chaudahpras Area 5.9295 hect., Dhakha Area 0.364574 hect., Ajamalpur Area 0.12420005 hect., Hafizpur Area 0.4610 hect., Khanpur Husainabad Area 0.7041 hect., Masorha Area 1.407912 hect., Parvatpur Area 0.32343 hect., Tehsil- Alapur/Jalalpur District Ambedkar Nagar. The collector Ambedkar Nagar was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitiation and Resettlement of the project affected families.

Now, Therefore, after considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the Schedule "A" below is needed for public purpose and no land in the Village, Paragana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation and Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith. (No family is likely to be displaced due to land acquisition for Gorakhpur Link Expressway Project in district Ambedkar Nagar. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation & Resettlement and publication of summary of Rehabilation and Resettlement Scheme).

SCHEDULE-A

SCHEDULE-B

(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

Note– A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,

ARVIND KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 107 राजपत्र-2021-(201)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 3 सा0 औद्योगिक विकास-2021-(202)-250-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।107 RPH (Auddyogik Vikas) 2021 data 4e