क्रम-संख्या-150
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अधिनियम)
उत्तर प्रदेश शासन
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संख्या 798/79-वि-1-21-1-क-26-21
लखनऊ, 24 अगस्त, 2021
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अधिसूचना
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन), विधेयक, 2021 जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2021) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर
संशोधन करने के लिये
अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन)
अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 अगस्त, 2021 2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अनिधियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन
''(ग) वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः चार प्रतिशत, साढ़े तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी :
परन्तु यह कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदंड के आधार पर वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा, उपलब्ध होगी ।''
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उद्देश्य और कारण
राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा का प्रयोग करके महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है ।
2-पंद्रहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिये संस्तुतियां की है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एटीआर दिनाँक 1 फरवरी, 2021 में यथा उल्लिखित कतिपय संस्तुतियों को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उक्त स्वीकृत संस्तुतियों में राजकोषीय घाटे की सीमा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सुझाया गया है । राज्य सरकार उक्त संस्तुतियों को स्वीकार योग्य मानती है। अतएव, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है -
वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः चार प्रतिशत, साढ़े तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी :
परन्तु यह कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदंड के आधार पर वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा, उपलब्ध होगी ।
तद्नुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है ।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 अगस्त, 2021 3
No. 798 (2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-26-21
Dated Lucknow, August 24, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Raajkoshiya Uttardaayitva Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Vitt (Aay-Vyayak) Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT (AMENDMENT)
ACT, 2021 (U.P. Act no. 23 of 2021) [As passed by the Uttar Pradesh Legislature] AN ACT
further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management
Act, 2004.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as
follows :-
1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Short title Management (Amendment) Act, 2021.
Amendment of 2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget
section 4 of Management Act, 2004, in sub-section(3), for clause (c) the following clause shall be
U.P. Act no. 5 of substituted, namely :-
2004
"(c) maintain fiscal deficit at not more than four percent, three and a half
percent, three percent, three percent and three percent of the estimated Gross
State Domestic Product in each of the years 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024, 2024-2025 and 2025-2026 respectively :
Provided, that, based on performance criteria in the power sector, an extra
annual borrowing space of 0.50 percent of Gross State Domestic Product will be
available for each of the year of period 2021-2022 to 2024-2025. "
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.
2. The Fifteenth Finance Commission has made recommendations for fiscal consolidation of the Central Government as well as the State Governments. The Central Government has accepted some recommendations as mentioned in ATR dated 01 February, 2021 issued by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. In the accepted recommendations, limits for fiscal 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 अगस्त, 2021 deficit as percentage of Gross State Domestic Product have been suggested. The State Government finds the said recommendations acceptable. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for –
maintain fiscal deficit at not more than four percent, three and a half percent, three percent, three percent and three percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026 respectively :
Provided, that, based on performance criteria in the power sector, an extra annual borrowing space of 0.50 percent of Gross State Domestic Product will be available for each of the year of period 2021-2022 to 2024-2025.
The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.
By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 259 राजपत्र-2021-(584)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 75 सा0 विधायी-2021-(585)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।