क्रम-संख्या-167
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
------- संख्या 726/वि0स0/संसदीय/81(संं )-2021 लखनऊ, 18 अगस्त, 2021 ------- अधिसूचना उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
विधेयक भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,
2021 कहा जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2 में, -
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की धारा 2 का संशोधन
(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
''(गक) 'महाविद्यालय' का तात्पर्य राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 'सम्बद्ध' अथवा 'सहयुक्त' महाविद्यालय से है;
(गख) 'परिषद्' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है;''
(ख) खण्ड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
(नक) ''परिसर दूरस्थ केन्द्र'' का तात्पर्य निजी विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर के बाहर राज्य के भीतर स्थापित निजी विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र से है जो उसके घटक इकाई के रूप में संचालित तथा अनुरक्षित है, जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय तथा कर्मचारिवृंद हैं।''
3-मूल अधिनियम में, धारा 3 के खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित धारा 3 का संशोधन
स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
'' ः प्रायोजक निकाय द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था के नाम की भूमि भी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनार्थ प्रायोजक निकाय द्वारा सम्यक रूप से धारित की गयी मानी जायेगी।''
4-मूल अधिनियम में, धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, नयी धारा 7(क) का बढ़ाया जाना अर्थात् :-
''7(क) कोई निजी विश्वविद्यालय ऐकिक विश्वविद्यालय होगा, जिसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षा और विस्तार सेवाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी तथापि आपवादिक परिस्थितियों में अपना मुख्य परिसर विकसित करने के पश्चात् और अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्ष के पश्चात् विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन परिसर दूरस्थ केन्द्र खोलने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है :-
(क) 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से स्थापित किये जायेेंगे। प्रायोजक निकाय, उच्च शैक्षिक संस्थान या राज्य में 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' के लिये केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा भूमि और अन्य अवसंरचनात्मक तथा शैक्षणिक सुविधाओं के प्रतिमानों के सम्यक् अनुरूप होगा।
(ख) परिसर दूरस्थ केन्द्र (केन्द्रों)े के समग्र कार्य निष्पादन का वार्षिक अनुश्रवण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन, शैक्षणिक विकास तथा समुन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त बाध्यकारी होंगे।
(ग) उक्त केन्द्र/संस्थान निजी विश्वविद्यालय के घटक इकाई होंगे। तथापि निजी विश्वविद्यालय के पास उन्हें सम्बद्ध करने का अधिकार नहीं होगा।
(घ) यदि उक्त केन्द्र (केन्द्रों) की कार्यप्रणाली असंतोषजनक रहती है तो निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार द्वारा उक्त केन्द्र (केन्द्रों) को बन्द करने के लिये अनुदेश दिया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में उसमें पहले से नामांकित छात्रों के हितों का संरक्षण किया जायेगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 3 5-मूल अधिनियम में, धारा 34 की उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा 34 का संशोधन उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम
परिनियमावली, कार्यपरिषद् द्वारा बनायी और अनुमोदित की जायेगी।
(2) यथोक्त प्रथम परिनियमावली, विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के छः माह के
भीतर सूचनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति 6-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :
परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा
कोई आदेश नहीं किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य
शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
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उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयाें की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया था।
2-नयी शिक्षा नीति, 2020 में सकल नामांकन दर में वृद्धि करते हुये तथा उच्च शैक्षिक संस्थाओं के निमित्त संस्थागत स्वायत्तता का उपबंध करते हुये प्रत्येक जिला में या उसके निकट कम से कम एक उच्च शैक्षिक संस्था की स्थापना किया जाना सम्मिलित है। पूर्वाेक्त नीति को क्रियान्वित करने और निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की अभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र में पाँच वर्षों के लिये स्थापित विश्वविद्यालयों का दक्ष संचालन पूरा करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर 'दूरस्थ परिसर केन्द्र' स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।
3-निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात् यह पाया गया कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कतिपय प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित राजस्व अभिलेखों का उल्लेख पहले से प्रायोजक निकाय द्वारा संचालित महाविद्यालयों के नाम से है। इस प्रकार यह स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई कि महाविद्यालय या शैक्षिक संस्था के नाम की भूमि भी प्रायोजक निकाय द्वारा सम्यक् रूप से धारित की गई समझी जायेगी।
4-विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार के अनुमोदन से बनायी जाती है। राज्य सरकार द्वारा तीन माह के अन्तर्गत अनुमोदन न किये जाने की स्थिति में प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायेगी। निजी विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से और उक्त अनुमोदन की प्रक्रिया में विलंब का निराकरण करने के उद्देश्य से प्रथम परिनियमावली बनाने की शक्ति कार्यपरिषद् में निहित करने का विनिश्चय किया गया है।
5-उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये पूर्वोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।
6-तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।
डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री।
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आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1 ——— No. 679/XC-S-1–21-40S-2021 Dated Lucknow, August 27, 2021 ———
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh NIJI VISHVAVIDYALAYA (DVITEEYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 18, 2021.
THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2021
A
BILL
further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as
follows :–
Short title 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2021.
Amendment of
2. In the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, hereinafter referred to as section 2 of U.P.
the principal Act, in section 2,-
Act No. 12 of
2019
(a) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely :-
''(ca) 'College' means a college 'affiliated' or 'associated' to a University established under a State Act ;
(cb) 'Council' means the Uttar Pradesh State Council Of Higher Education established under the Uttar Pradesh State Council Of Higher Education Act, 1995 (U.P. Act no. 22 of 1995) ;''
(b) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely :-
"(ta) 'Off-campus centre' means a centre of the private University established by it outside the main campus within the State operated and maintained as its constituent unit, having the University's compliment of facilities, faculty and staff. ''
3. In the principal Act, in clause (b) of section 3, before the first proviso the Amendment of section 3
following explanation shall be inserted, namely:-
''Explanation :– The land in the name of a college or educational institution established by the sponsoring body shall also be deemed to be duly possessed by a sponsoring body for the purpose of establishing a University under this Act. ''
4. In the principal Act, after section 7, the following section shall be inserted, namely:-
Insertion of a new section 7(A) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 5 (a) the off-campus centre(s) shall be set up with the prior approval of the
Government of Uttar Pradesh and the UGC. The Sponsoring Body shall duly
conform to the norms of the land and other infrastructural and academic
facilities as determined by the Central/State Government or Central/State
Regulatory Bodies for a higher education institute or off-campus centre in the
State;
(b) the over-all performance of the off-campus centre(s) shall be
monitored annually by the UGC and the Higher Education Council under the
provisions of this Act. The directions of the UGC and the Government of
Uttar Pradesh for management, academic development and improvement shall
be binding ;
(c) the said centre(s)/institute(s) shall be the constituent unit(s) of the
private University. However the private University shall not have the right to
grant them affiliation;
(d) if the functioning of the said centre(s) remains unsatisfactory, the
private University shall be instructed by the UGC or State Government to
close down the said centre(s), which shall be binding upon the University. In
such a situation, the interest of the students already enrolled therein shall be
protected under the provisions of this Act. ''
Amendment of 5. In the principal Act, for sub-sections (1) and (2) of section 34 ,the
section 34 following sub-sections shall be substituted ,namely:-
"(1) The first Statutes of the Universities established or incorporated
under this Act shall be made and approved by the Executive Council.
(2) The first Statutes as above shall be submitted to the State Government
for information within six months of establishment of a University. ''
Power to remove 6. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in
difficulties relation to the provisions made by this Act, by order published in the Gazette, direct that
the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the
order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition
or omission, as it may deem necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after two years from the date of
commencement of this Act.
(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of
State Legislature as soon as may be after it is made.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) was enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.
2. The New Education Policy, 2020 includes the establishment of at least one higher educational institution in or near each district, increasing the gross enrollment rate and providing institutional autonomy to higher educational institutions. For the purpose of implementing the aforesaid Policy and enhancement of quality higher education in private universities, after completing the efficient operation of 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 the universities established in the private sector for five years, it has been decided to amend the aforesaid Act to grant permission for setting up of 'off-campus centers' within the limits of Uttar Pradesh.
3. After examining the proposals for the establishment of universities in the private sector, it was found that the land revenue records proposed by some sponsoring body for the establishment of universities in the private sector are mentioned in the names of the colleges already run by the sponsoring body. Thus, a need was felt to explain that the land in the name of the college or educational institution shall also be deemed to be duly possessed by the sponsoring body.
4. The first Statutes of the universities are made with the approval of the State Government. In case of non-approval by the State Government within three months, the first Statutes are deemed approved by the State Government. With a view to give adequate autonomy to private universities an order to eliminate the delay in the process of said approval, it has been decided to vest in the Executive Council the power to make the first Statutes.
5. In view of the above, it has been decided to amend the relevant sections of the aforesaid Act. 6. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.
DR. DINESH SHARMA, Up Mukhya Mantri.
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By order,
J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 281 राजपत्र-2021-(617)-59930=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।