उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुये क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन), विनिय…

क्रम-संख्या-174(क-1) रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561 लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

प्रयागराज, सोमवार 6 सितम्बर, 2021 ई0 (भाद्रपद 15, 1943 शक संवत्‌)

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उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ संख्या उ0प्र0वि0नि0आ0/सचिव/विनियमावली/2021/361ए दिनांक 06 सितम्बर, 2021 ई0

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उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुये क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन), विनियमावली, 2021 (कठिनाईयों का निवारण) प्रथम आदेश, 2021

यह आदेश उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन), विनियमावली, 2021 के विनियम 13 (कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार) के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन), विनियमावली, 2021 (इसके बाद यूपीईआरसी एम0 ओ0 डी0 विनियमावली संदर्भित है) दिनांक 18 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किये गये हैं।

बिन्दु-1

जैसा कि यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली के विनियम 4(2) में प्रावधानित है कि जहाँ भी लागू हो जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्य पारेषण प्रभार तथा हानियों के साझाकरण) विनियमावली, 2020 में विनिर्दिष्ट अन्तर्राज्य पारेषण हानियों तथा ए0सी0-यू0बी0सी0 प्रभारों सहित उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक उत्पादन2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 सितम्बर, 2021 ई0 गृह की विचलनीय लागत को संज्ञान में लेकर अनुज्ञप्ति धारी राज्य प्रणाली पर अन्तः राज्य तथा अन्तर राज्य उत्पादन स्रोतों के लिए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया तैयार करेगा।

और जबकि उत्पादक वार एसी-यूबीसी प्रभारों की गणना में कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई हैं क्योंकि पीजीसीआईएल द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020, के प्रावधानोंं के अनुसार समस्त आईएसटीएस उत्पादकों के लिए संयुक्त बिल प्रस्तुत किये जाने के संदर्भ में, जहॉँ भी लागू हो।

बिन्दु-2

जैसा कि यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली के विनियम 4(2) में प्रावधानित है कि जहाँ भी लागू हो जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्य पारेषण प्रभार तथा हानियों के साझाकरण) विनियमावली, 2020 में विनिर्दिष्ट अन्तर्राज्य पारेषण हानियों तथा ए0सी0-यू0बी0सी0 प्रभारों सहित उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक उत्पादन गृह की विचलनीय लागत को संज्ञान में लेकर अनुज्ञप्तिधारी राज्य प्रणाली पर अन्तः राज्य तथा अन्तर राज्य उत्पादन स्रोतों के लिए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया तैयार करेगा।

और जबकि अन्तर राज्यिक पारेषण हानियों की गणना में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के संदर्भ में, क्या इन हानियों की गणना एसी-यूबीसी प्रभारों को सम्मिलित करते हुए या एसी-यूबीसी प्रभारों को छोड़ते हुए की जायेगी। बिन्दु-3

जैसा कि यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली के विनियम 2(20) में पारिभाषित है कि ''न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय हेतु ढाँचा (एम0ओ0डी0 स्टेक)'' का तात्पर्य अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियाँ तथा (एन-1) वें माह के तथा यदि (एन-1) वें माह के उपलब्ध न हो तब अन्तिम माह के ए0सी0-यू0बी0सी0 प्रभारों सहित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन) विनियमावली, 2020 की अनुरूपता में उत्पादन की आपूर्ति हेतु (एन-1) वें अथवा (एन-2) वें माह के लिए उपलब्ध विचलनीय प्रभारों के आधार पर तैयार किये गये ढाँचे से है।

और जबकि जहाँ ंंंंकिसी उत्पादक कम्पनी के लिए गतमाह/माहों में एसजी शून्य थी अथवा अधिक वीसी के कारण दो माहों से अधिक के लिए अथवा अन्य दिये गये किसी कारण से उत्पन्न हुई कठिनाइयों की दशा में, परिणाम स्वरूप उस स्थिति में जहाँ (एन-1) वें एवं (एन-2) वें दोनों माहों के विचलनीय प्रभार एम0ओ0डी0 स्टेक को तैयार करने के लिए उपलब्ध न हों।

बिन्दु-4

जैसा कि यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली के विनियम 4(5)(स) में प्रावधानित है कि एसएलडीसी ऊर्जा क्रय अनुबन्धों में विधि में परिवर्तन का प्रभाव जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन के पश्चात्‌ अधिसूचित किया गया इस शर्त के साथ कि उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत विचलनीय प्रभारों में पुनरीक्षण सम्यक्‌ आयोग के आदेश की तिथि के 30 दिवसों के पश्चात्‌ पड़ने वाले माह की पहली तिथि से प्रभावी होगा, को ध्यान में रखते हुए एम0ओ0डी0 स्टेक को पुनरीक्षित कर सकती है।

और जबकि किसी उत्पादक द्वारा उच्च डिस्पैच के उद्‌देश्य से उसके विचलनीय प्रभारों को कम रखने के लिए, विधि में परिवर्तन के बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब तत्पश्चात्‌ उसे रखाव लागत के साथ पूर्वव्यापी रूप से दावित करना, परिणाम स्वरूप वितरण अनुज्ञप्ति धारी द्वारा यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली में विचलनीय प्रभारों का पुनरीक्षण के लिए अनुमोदित समय सीमा का अनुपालन न होने की दशा में।3 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 सितम्बर, 2021 ई0 इस प्रकार आयोग द्वारा यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली के विनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपरोक्त बिन्दुओं पर इस आदेश को जारी किया गया है जोकि अधिनियम के प्रावधानों के असंगत नहीं है-

1-लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ-(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय तथा क्रय की गयी ऊर्जा का अनुकूलन), विनियमावली, 2021 (कठिनाइयों का निवारण) प्रथम आदेश, 2021 कहलायेगा।

(2) यह आदेश 15 सितम्बर, 2021 से प्रभावी होगा।

2-एसी-यूबीसी प्रभारों का विचारण एवंं एम0ओ0डी0 स्टेक को तैयार करने में अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों का उपयोग (यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली के विनियम 4 के क्लाज (2) से सम्बन्धित)-जहाँ भी लागू हो जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्य पारेषण प्रभार तथा हानियों के साझाकरण) विनियमावली, 2020 में विनिर्दिष्ट अन्तर्राज्य पारेषण हानियों तथा समान ए0सी0-यू0बी0सी0 प्रभारों सहित उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक उत्पादन गृह की विचलनीय लागत को संज्ञान में लेकर अनुज्ञप्ति धारी राज्य प्रणाली पर अन्तः राज्य तथा अन्तर राज्य उत्पादन स्रोतों के लिए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय की प्रक्रिया तैयार करेगा :

परन्तुक यह कि लागू अवधि के समान अन्तर्राज्य पारेषण ए0सी0-यू0बी0सी0 प्रभार (एन-1) वें माह के बिलों को विचारित करते हुए पीजीसीआईएल द्वारा जारी किये गये मासिक बिलों एवं आईएसजीएस से ऊर्जा क्रय के विवरण के आधार पर आंगणित किये जायेंगे एवं (एन-1) वें /अन्तिम माह के प्रभारों के उपलब्ध न होने की दशा में अन्तिम उपलब्ध प्रभारों को विचारित किया जायेगा।

परन्तुक यह कि सम्बन्धित लागू अवधि की अन्तर्राज्य पारेषण हानि (एन-1) वें माह की अन्तर्राज्य पारेषण हानि के औसत को विचारित करते हुए उत्पादन गृह के विचलनीय प्रभार एवं समान एसी-यूबीसी प्रभार के योग पर आंगणित की जायेगी एवं (एन-1) वें/अन्तिम माह की हानि उपलब्ध न होने की दशा में अन्तिम उपलब्ध हानि को विचारित किया जायेगा।

3-एम0ओ0डी0 स्टेक को तैयार करने हेतु विचारित की जाने वाली अवधि (विनियम 2(20) से सम्बन्धित)-वितरण अनुज्ञप्तिधारी (एन-1) वें माह के विचलनीय प्रभार के आधार पर एम0ओ0डी0 स्टेक को तैयार करने के लिए सभी उत्पादन गृहों/ईकाइयों जहाँ से वह विद्युत क्रय कर रहा है उनके विचलनीय प्रभारों को सत्यापित करेगा एवं उनका विवरण एसएलडीसी को एम0ओ0डी0स्टेक को तैयार करने हेतु प्रत्येक माह के 7वें एवं 22वें दिन विक्रेताओं जिनके साथ उसका पीपीए है, को सूचित करते हुए प्रस्तुत करेगा। (एन-1) वें/तुरन्त पूर्वमाह के विचलनीय प्रभारों के उपलब्ध न होने की दशा में अन्तिम उपलब्ध विचलनीय प्रभारों को विचारित किया जायेगा।

4-एम0ओ0डी0 स्टेक को तैयार करने में विधि में परिवर्तन का प्रभाव (विनियम 4 के क्लाज 5 के सबक्लाज (सी) से सम्बन्धित)-राज्य भार डिस्पैच केन्द्र निम्न को विचारित करते हुए न्यूनतम दर से बढ़ते हुए क्रम में दरों पर क्रय को संशोधित कर सकता है-

स-ऊर्जा क्रय अनुबन्धों में विधि में परिवर्तन का प्रभाव जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन के पश्चात्‌ अधिसूचित किया गया।

परन्तुक यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के विधि में परिवर्तन के आदेशों को जारी होने की तारीख के 15 दिनों के भीतर एसएलडीसी को प्रस्तुत करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं एसएलडीसी विधि में परिवर्तन के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित विचलनीय प्रभार की जानकारी उत्पादक से मांग सकता है। उत्पादक अनिवार्य रूप से उक्त जानकारी प्रस्तुत करेगा एवं आयोग के आदेश के4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 सितम्बर, 2021 ई0 उपरान्त तत्काल बिलों को जारी करेगा। उत्पादक सम्यक्‌ आयोग द्वारा जारी किये गये जनरेशन टैरिफ आदेश के तुरन्त बाद इस आदेश के कारण विचलनीय प्रभारों में पुनरीक्षण को प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा। उत्पादक द्वारा आयोग के आदेश जारी होने के 10 दिनाेंं के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को विधि में परिवर्तन के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित विचलनीय प्रभारों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादक के विरुद्ध यूपीईआरसी एम0ओ0डी0 विनियमावली के अनुपालन के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि उत्पादक द्वारा इस आदेश/जानकारी को अनुचित रूप से रोका गया है, आयोग द्वारा इस स्थिति में अन्य किसी उचित कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उत्पादक पर धारा 142 के अन्तर्गत प्रावधानित शास्ति आरोपित की जा सकती है।

परन्तुक यह कि उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत विचलनीय प्रभारों में पुनरीक्षण सम्यक्‌ आयोग के आदेश की तिथि के 30 दिवसों के पश्चात्‌ पड़ने वाले माह की पहली तिथि से प्रभावी होगा।

आयोग के आदेशानुसार, संजय कुमार सिंह,

सचिव।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW No. UPERC/Secy./Regulation/2021/361A

September 06, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

ORDER

UPERC (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase)

Regulations, 2021 (Removal of Difficulty) First Order, 2021.

This order is being issued under Clause 13 (Power to remove difficulties) of UPERC (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021.

Whereas the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations (herein after referred to as the UPERC MOD Regulations) were notified on 18th February, 2021;

Issue-1:

Whereas Regulation 4(2) of the UPERC MOD regulations provides that the distribution licensee shall draw up the Merit Order Stack at the State periphery for Intra-State and Inter-State Generation sources after taking into account the variable cost of each generating stations as submitted by the generating company along with the inter-state transmission losses and AC-UBC charges as specified by Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020, wherever applicable.

And whereas the difficulties have arisen regarding the calculation of Generator wise AC-UBC Charges, due to submission of combined bill by PGCIL for all the ISTS generators as per the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020, wherever applicable.

5 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 सितम्बर, 2021 ई0

Issue-2:

And whereas the difficulties have arisen regarding the computation of inter-state losses, as whether such losses shall be computed after including AC-UBC charges or excluding AC-UBC charges.

Issue-3:

And whereas Regulation 2(20) of the said UPERC MOD Regulations defines "MOD Stack"means the stack prepared on the basis of available variable charges for (n-1)th or (n-2)th month as applicable for dispatch of generation in accordance with UPERC (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021 along with average inter-state transmission losses and AC-UBC charges for (n-1)th month and if not available for (n-1)th month, then last available.

And whereas the difficulties have arisen in the cases where the SG for any generating company was zero in the previous month(s) or for more than two months on account of high VC or any other reason as assigned, therefore leading to a situation where both variable charge of (n-1)th and (n-2)th is not available for preparation of MOD Stack.

Issue-4:

And whereas Regulation 4(5)(c) of the said UPERC MOD regulations provides that the SLDC may revise the MOD Stack considering the impact of Change in Law in the PPAs as notified by the Distribution Licensee after approval of the Commission, with the condition that the revision in variable charges shall be applicable from 1st day of a month, which falls after thirty (30) days' time from the date of Order of Appropriate Commission.

And whereas the difficulties have arisen in the cases where any Generator in order to keep its variable charges on the lower side for the purpose of higher desptach, delays in submission of change-in-law bills and subsequently claim the same on retrospective basis along with carrying cost, thus resulting in non- adherence by the Distribution Licensee of the timelines approved in the UPERC MOD Regulations, for revision in variable charges.

Now therefore, the Commission in exercise of its power conferred by Regulation 13 of the UPERC MOD Regulations, 2021, hereby issues this order on above issues, being not inconsistent with the provisions of the Act, to remove difficulties namely:–

1. Short title and commencement –(1) This Order shall may be called the UPERC (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021 (Removal of Difficulty) First Order, 2021.

(2) It shall come into effect from 15th September, 2021.

2. Consideration of AC-UBC charges and application of inter-state transmission losses in drawing MOD stack (related to clause (2) of Regulation 4 of UPERC MOD Regulations)–The distribution licensee shall draw up the Merit Order Stack at the State periphery for Intra-State and Inter-State Generation sources after taking into account the variable charges of each generating station as submitted by the generating company along with the inter-state transmission losses and6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 सितम्बर, 2021 ई0 common AC-UBC charges as specified by Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020, wherever applicable.

Provided that the common inter-state transmission AC-UBC charges for the applicable period shall be computed on the basis of monthly bills raised by PGCIL and energy drawl schedule for the month from ISGS, considering the bills for (n-1)th month and in case the last month's charges are not available, then the last available charges shall be considered.

Provided that the inter-state transmission loss shall be computed on the sum of Variable Charge of the generator station and the common AC-UBC Charge, considering the average of inter- state transmission loss for (n-1)th month and in case the last month's loss are not available, then the last loss shall be considered.

3. Duration to be considered for preparation of MOD stack (related to Regulation 2(20))– The distribution licensee shall verify and submit the details of variable charges of all generating stations/units from which they are procuring power for preparing the MOD stack based on Variable Charge of (n-1)th month and in case the variable charges of immediately preceding month is not available, the last available variable charge needs to be considered and submitted to SLDC for preparation of the MOD Stack by the 7th day and 22nd day of every month with intimation to the seller with whom it has the PPA.

4. Impact of change in law in preparation of MOD stack (related to Sub-clause (c) of clause 5 of Regulation 4)–The SLDC may revise the MOD stack considering the following :

Provided that the Distribution Licensee shall submit the orders of the Commission on change in law to SLDC within 15 days of the date of Order of the Commission. Distribution Licensee as well as SLDC may seek information from the generator on the revised VC including such change in law impact. The generator is bound to submit above information and raise invoices immediately after the order of the Commission.The generator is also obliged to submit the revision in variable charges due to generation tariff orders issued by Appropriate Commission immediately after such an order is passed. In case the generator fails to submit the revised VC including change in law impact to the licensee within 10 days of the order of the Commission, the licensee may file a petition against the generator for non-compliance of UPERC MOD Regulations. If the Commission is satisfied that such an order/information has been unreasonably withheld by the generator, the generator may be imposed with a penalty as prescribed under Section 142 without prejudice to any other action that Commission deems fit in such a situation.

Provided that the revision in variable charges under (b) and (c) above shall be applicable from 1st day of a month, which falls after thirty (30) days time from the date of Order of Appropriate Commission.

By the Order of the Commission, SANJAY KUMAR SINGH, Secretary.

पी0एस0यू0पी0-18 असाधारण गज़ट-05-10-2021-150 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।