Servants of Knowledge
Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021

Published 27 September 2021

Department
Legislative Department
Type
Extraordinary
Notification no.
708/79-वि-1-21-2(क)-9-2021
Subdepartment
Anubhag-1
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-09-27.c_202301211604208337
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

क्रम-संख्या-187

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(उार प्रदेश अध्यादेश)

-------

संख्या 708/79-वि-1-21-2(क)-9-2021

लखनऊ, 27 सितम्बर, 2021

------

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन्‌ 2021) जिससे श्रम अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन्‌ 2021)

[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 का

अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैंः-

संक्षिप्त नाम 1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय)

(संशोधन) अध्यादेश, 2021 कहा जायेगा।325 RPH (vidhaika-2021 adhyadesh folder ) 2021 data 4e 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 सितम्बर, 2021 2-उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 5 में :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1978 की धारा 5 का संशोधन

एक-उप-धारा (2) में शब्द ''ऐसी अवधि के लिये जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा'' रख दिये जायेंगे।

दो-उप-धारा (2) के परन्तुक में शब्द ''तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रूपये से कम की शास्ति'' रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

-----

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

-----

No.708(2)/LXXIX-V-1–21-2(ka)-9-2021

Dated Lucknow, September 27, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Shanti (Mazdoori Ka Yathasamaya Sandaya) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 7 of 2021) promulgated by the Governor. The Shram Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY PAYMENT OF WAGES)

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

(U.P. ORDINANCE NO. 7 OF 2021)

[Promulgated by the Governor in the Seventy Second Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to further amend the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of

Wages) Act, 1978.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied

that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of the

Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the

following Ordinance:-

325 RPH (vidhaika-2021 adhyadesh folder ) 2021 data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 सितम्बर, 2021 3

Short title 1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely

Payment of Wages) (Amendment) Ordinance, 2021.

Amendment of 2. In section 5 of the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of

section 5 of U.P. Wages) Act, 1978:-

Act no. 5 of 1978 i. In sub-section 2 for the words "imprisonment for a term which shall not be

less then three months but may extend to three years and shall also be liable to fine"the

words "fine which shall not be less than rupees fifty thousand but may extend to rupees

one lakh" shall be substituted.

ii. In proviso to sub-section 2 for the words "Sentence of imprisonment for a

term of less than three months", the words "penalty of less than rupees fifty Thousand"

shall be substituted.

ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.

———

By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 325 राजपत्र-2021-(690)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 83 सा0 विधायी-2021-(691)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।325 RPH (vidhaika-2021 adhyadesh folder ) 2021 data 4e

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 27 September 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-09-27.c_202301211604208337/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-09-27.c_202301211604208337.