रजिटे्रशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰ क्रम-संख्या-195 (क)
डब्लू॰/एन० पी॰ 91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
(परिनियत आदेश)
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या 1825/36-2-2021-14(जी)-2020
लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2021
अधिसूचना
चूँकि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) की धारा 99 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेष द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या 205/36-2-2021-14(जी)-2020, दिनांक 18 फरवरी, 2021 के माध्यम से उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाषित किये जाने के दिनांक से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व, सम्भावित रूप में प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करते हुये औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) की धारा 99 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेष औद्योगिक संबंध नियमावली, 2021 प्रकाषित की गयी थी;
और, चूँकि, उक्त पैंतालिस दिन समाप्त होने के पूर्व, सम्भावित रूप में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा 3014/प्रवर्तन-संख्या/श्रम-सुधार-2021, दिनांक 14 जून, 2021 द्वारा विचार किया जा चुका है;
अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) की धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और 1- उत्तर प्रदेष औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेष) नियमावली, 1946
2- उत्तर प्रदेष व्यवसाय संघ विनियमावली, 1927
3- औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेष) नियमावली, 1976 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021उत्तर प्रदेष औद्योगिक सम्बन्ध नियमावली, 2021 अध्याय-1 प्रारम्भिक
संक्षिप्त नाम, लागू और
1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष औद्योगिक सम्बन्ध नियमावली, 2021 कही जायेगी।
प्रारम्भ
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेष में होगा।
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी, जैसा कि राज्य सरकार आदेष द्वारा अधिसूचित करे। परिभाशायें 2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-
(क) ''संहिता'' का तात्पर्य औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 से है; (ख) ''धारा'' का तात्पर्य संहिता की धारा से है; (ग) ''इलेक्ट्रानिक रूप से'' का तात्पर्य ई-मेल द्वारा प्रस्तुत की गयी या अभिहित पोर्टल पर अपलोड की गयी किसी सूचना या संहिता के प्रयोजनार्थ किसी रीति से कृत डिजिटल संदाय से है;
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाशित किन्तु संहिता में परिभाशित शब्दों और पदों के उनके अपने-अपने अर्थ होंगे जैसा कि संहिता में उनके लिये समनुदेषित हैं।
3-नियोजक एवं कर्मकार के मध्य लिखित करार के लिये धारा 2 के खण्ड (य झ) के अधीन करार, प्रपत्र-1 में विनिर्दिश्ट प्रपत्र में होगा और उस पर हस्ताक्षर, करार के पक्षकारों द्वारा किया जायेगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित सुलह अधिकारी को प्रेशित की जायेगी।
धारा 2 के खण्ड (य झ) के अधीन सुलह अधिकारी के समक्ष समझौता करने के लिये लिखित करार
अध्याय-2
द्विपक्षीय मंच (फोरम)
धारा 3 के अधीन संकर्म समिति का गठन
4-(1) प्रत्येक नियोजक, जिसके लिये धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन कृत आदेष लागू होता है तत्काल निम्नलिखित उपनियमों में यथा विर्निदिश्ट रीति से किसी संकर्म समिति का गठन करने की कार्यवाही करेगा।
(2) समिति में सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि अधिश्ठान के खण्डों, दुकानों या विभागों में और तद्निमित्त संलग्न कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सकेः परन्तु यह कि संकर्म समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक न होः
परन्तु यह और कि संकर्म समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो।
(3) इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन, संकर्म समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों का नामनिर्देषन नियोजक द्वारा किया जायेगा और यथाषक्य सम्भव वे ऐसे पदाधिकारी हाेंगे जो औद्योगिक अधिष्ठान की कार्यप्रणाली के सीधे सम्पर्क में हाेंगे या उससे सम्बद्ध हाेंगे।
(4) जहाँ औद्योगिक प्रतिश्ठान का कोई भी कर्मकार रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे व्यवसाय संघ से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिये कहेगा-
(क) कितने कर्मकार ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं; तथा
(ख) जहाँ किसी नियोक्ता के पास यह विष्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा खण्ड (क) के अधीन उसे दी गयी सूचना गलत है, तो वह इस तरह के व्यवसाय संघ को सूचित करने के पष्चात् क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को इस मामले को सन्दर्भित कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनने के पष्चात् मामले का विनिष्चय करेगा और उसका विनिष्चय अन्तिम होगा। (5) उपनियम (4) के अधीन माँगी गयी सूचना के प्राप्त होने पर, नियोजक निम्नलिखित दो समूहों द्वारा समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि के चयन के लिये इसे उपलब्ध करायेगा, अर्थातः -
(क) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अपनी सदस्यता के अनुपात में संकर्म समिति के लिये यथा सदस्याें को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
(ख) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, कर्मकार, संकर्म समिति के लिये स्वयं को प्रतिनिधि चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 3 (6) (क) संकर्म समिति के अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव एवं एक
संयुक्त सचिव होगा;
(ख) अध्यक्ष का नामनिर्देषन, नियोजक द्वारा संकर्म समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों के मध्य से
किया जायेगा और वह, यथासम्भव, औद्योगिक अधिश्ठान का प्रधान होगा;
(ग) उपाध्यक्ष का निर्वाचन, कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से किया
जायेगाः
परन्तु यह कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों के समान होने की स्थिति में उक्त मामले का विनिष्चय
लाटरी द्वारा किया जायेगा;
(घ) संकर्म समिति, सचिव एवं संयुक्त सचिव का निर्वाचन करेगीः परन्तु यह कि जहाँ सचिव का निर्वाचन, नियोजक के प्रतिनिधियों के मध्य से किया जाये वहाँ संयुक्त
सचिव का निर्वाचन कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य से किया जायेगा और विपर्ययेन भी किया जायेगाः
परन्तु यह कि यथास्थिति सचिव या संयुक्त सचिव का पद लगातार दो वर्शों के लिये नियोजक या
कर्मकार के प्रतिनिधि द्वारा धारित नहीं किया जायेगाः
परन्तु यह भी कि नियोजक के प्रतिनिधि, कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य से, यथास्थिति, सचिव या संयुक्त सचिव के निर्वाचन में सहभागिता नहीं करेंगेे और केवल कर्मकार के प्रतिनिधि ऐसे निर्वाचनों में मत देने के हकदार होंगे;
(ङ) खण्ड (घ) के अधीन किसी निर्वाचन में, समान मत होने की स्थिति में उक्त मामले का विनिष्चय
लाटरी द्वारा किया जायेगा।
(7) (क) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये चुने गये सदस्य से भिन्न संकर्म समिति के
प्रतिनिधियों की पदावधि दो वर्श होगी;
(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये चुना गया कोई सदस्य अपने पूर्वाधिकारी के समाप्त
न हुये कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेगा;
(ग) कोई सदस्य, जो संकर्म समिति से अवकाष प्राप्त किये बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में
सम्मिलित होने में विफल रहता है, अपनी सदस्यता से समपहृत हो जायेगा।
(8) उपनियम (7) के खण्ड (ग) के अधीन कर्मकार के प्रतिनिधि का सदस्य होने से प्रविरत हो जाने या अधिश्ठान में नियोजित होने से प्रविरत हो जाने की स्थिति में या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार उसी समूह से चुना जायेगा, जिस समूह से सीट रिक्त करने वाला सदस्य सम्बन्धित हो।
(9) संकर्म समिति के पास विचार-विमर्ष वाले मामले में विषिश्ट या विषेश जानकारी रखने वाले औद्योगिक अधिश्ठान में नियोजित व्यक्तियों का परामर्षी हैसियत से सहयोजित करने का अधिकार होगा। ऐसा सहयोजित सदस्य मत देने का हकदार नहीं होगा और वह मात्र ऐसी अवधि तक के लिये बैठकाें में उपस्थित रहेगा जिस अवधि तक संकर्म समिति के समक्ष कोई विषिश्ट प्रष्न हो।
(10) (क) संकर्म समिति की बैठक सचिव द्वारा, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से आहूत की जायेगीः परन्तु यह कि ऐसी बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी; (ख) संकर्म समिति, अपनी प्रथम बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी। (11) (क) नियोजक, संकर्म समिति की बैठक आयोजित करने के लिये वास सुविधा उपलब्ध करायेगा। वह संकर्म समिति का कार्य करने के लिये संकर्म समिति और उसके सदस्यों को समस्त आवष्यक सुविधायें भी उपलब्ध करायेगा। संकर्म समिति सामान्यतः सम्बन्धित औद्योगिक अधिश्ठान के कार्य समय के दौरान किसी कार्य-दिवस में बैठक करेगी और कर्मकार का प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित रहने के दौरान ड्यूटी पर समझा जायेगा;
(ख) संकर्म समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से औद्योगिक अधिश्ठान के सूचना-पट्ट पर
संकर्म समिति के कार्य से सम्बन्धित नोटिस प्रस्तुत करेगा।
5-(1) षिकायत निवारण समिति में नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्योें की
संख्या समान होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।
(2) नियोजक के प्रतिनिधि नियोजक द्वारा नाम निर्दिश्ट किये जायेंगे और वे यथासम्भव औद्योगिक अधिश्ठान की कार्यप्रणाली, अधिमानतः औद्योगिक अधिश्ठानों के प्रमुख विभागों के प्रमुखों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क वाले या सम्बद्ध पदाधिकारी होंगे।
धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन षिकायत निवारण समिति के नियोजकों और कर्मकारों से सदस्यों को चुनने की रीति (3) कर्मकारों के प्रतिनिधि, रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों द्वारा चुने जायेंगे और जहाँ वार्ताकारी परिशद विद्यमान हो, वहाँ ऐसे प्रतिनिधि उसी अनुपात में चुने जायेंगे जैसा कि व्यवसाय संघो का वार्ताकारी परिशद में अपना-अपना प्रतिनिधित्व हो। यदि जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या वार्ताकारी परिशद न हो, वहाँ सदस्य अधिश्ठान के कर्मकारों द्वारा चुना जा सकता हैः 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 परन्तु यह कि षिकायत निवारण समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व, औद्योगिक अधिश्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात में कम नहीं होगा।
(4) (क) जहाँ औद्योगिक अधिश्ठान का कोई कर्मकार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का सदस्य हो वहाँ नियोजक, ऐसे व्यवसाय संघ या संघों से लिखित रूप में यह सूचित करने के लिये कहेगा कि कितने कर्मकार ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;
(ख) जहाँ किसी नियोजक के पास यह विष्वास करने का कारण हो कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा खण्ड (क) के अधीन उसे उपलब्ध करायी गयी सूचना मिथ्यापूर्ण है, वहाँ वह ऐसे व्यवसाय संघ को सूचित करने के पष्चात् उक्त मामला क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को निर्दिश्ट कर सकेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई करने के पष्चात्, उक्त मामले का विनिष्चय करेगा और उसका विनिष्चय अन्तिम होगा।
(5) व्यवसाय संघ या संघों की सदस्यता का अवधारण करने के पष्चात् नियोजक-
(क) व्यवसाय संघों से, कुल कर्मकारों में उनके सदस्यों के अनुपात में प्रतिनिधियों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है;
(ख) कर्मकारों, जो किसी व्यवसाय संघ के सदस्य न हों, से कुल कर्मकारों की उनकी संख्या में प्रतिनिधियों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है।
6-कोई क्षुब्ध कर्मकार, षिकायत निवारण समिति के समक्ष अपने विवाद का उल्लेख करते हुये एक आवेदन दाखिल कर सकता है जिसमें उसका नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहाँ तैनात हो, सेवा के वर्ष, कर्मकार की श्रेणी, पत्र-व्यवहार का पता, सम्पर्क नम्बर, षिकायत तथा वाँछित अनुतोश का विवरण हो। ऐसा आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप में प्रेशित किया जायेगा। ऐसे विवाद उत्पन्न होने के वादहेतुक के दिनाँक से एक वर्ष के भीतर षिकायत की जा सकती है।
धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा षिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु किसी विवाद के सम्बन्ध में आवेदन
7-कोई कर्मकार, जो षिकायत निवारण समिति के निर्णय से क्षुब्ध हो या जिसके षिकायत का समाधान उक्त समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर न किया गया हो, षिकायत निवारण समिति के विनिष्चय के दिनाँक से साठ दिन की अवधि के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप में सम्बन्धित सुलह अधिकारी के समक्ष अथवा धारा 4 की उपधारा (6) में विनिर्दिश्ट अवधि के समाप्त होने के दिनाँक से, व्यवसाय संघ, जिसका वह सदस्य हो या अन्यथा रूप में हो, के माध्यम से सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है।
धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन षिकायत निवारण समिति के विनिष्चय के विरूद्ध षिकायत सुलह हेतु सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने की रीति
अध्याय-तीन
व्यवसाय संघ
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
8-किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन, इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा हस्तकृत रूप से प्रपत्र-दो पर किया जायेगा तथा क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, जिनके क्षेत्र में व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित हो, के माध्यम से रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उत्तर प्रदेष को प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र का प्रपत्र 9-रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रपत्र-तीन पर समस्त आवेदकों का एक शपथ-पत्र पर घोषणा-पत्र संलग्न किया जायेगा।
10-जहाँ कोई व्यवसाय संघ, अपने रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने के पूर्व एक वर्ष से अधिक समय तक विद्यमान रहा हो, वहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रपत्र-दो की अनुसूची-तीन में व्यवसाय संघ की आस्तियों तथा देनदारियों का सामान्य विवरण संलग्न किया जायेगा।
धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन व्यवसाय संघ की आस्तियों तथा देनदारियों के सामान्य विवरण का प्रपत्र
शुल्क 11-किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय शुल्क सौ रूपये होगा, जो राज्य कोशागार के सम्बन्धित लेखा-षीर्शक में हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रानिक रूप से जमा किया जायेगा। आवेदक ऐसे कोशागार की रसीद की प्रति को प्रपत्र-दो के साथ संलग्न कर रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उत्तर प्रदेष को प्रस्तुत करेगा, जो उक्त रसीद की पुश्टि, राज्य कोशागार के वेब-पोर्टल से कर सकता है। 12-(1) असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित किसी व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य का वार्षिक अभिदान, व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अभिदान
पचास रूपये से अधिक नहीं होगा तथा मानद-सदस्य का अभिदान सौ रूपये से अधिक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 5 (2) संगठित क्षेत्र से सम्बन्धित किसी व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य का वार्षिक अभिदान एक
सौ रूपये से अधिक नहीं होगा तथा मानद सदस्य का अभिदान दो सौ रूपये से अधिक नहीं होगा।
13-धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिश्ट व्यवसाय संघों का रजिस्टर प्रपत्र-चार में अनुरक्षित किया व्यवसाय सघों के रजिस्टर का प्रपत्र जायेगा।
प्रमाण-पत्र का प्रपत्र 14-धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का
प्रमाण-पत्र प्रपत्र-पाँच में होगा।
15- किसी व्यवसाय संघ द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिये
प्रत्येक आवेदन, प्रपत्र-छः में रजिस्ट्रार को प्रेशित किया जायेगा।
धारा-9 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिए आवेदन
प्रत्याहरण या रद्दकरण के आवेदन का सत्यापन 16-(1) प्रत्याहरण हेतु व्यवसाय संघ के आवेदन का सत्यापन, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत रूप से समन करके अथवा क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार, जिसके क्षेत्र में व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित हो, के माध्यम से किया जायेगा।
(2) रजिस्ट्रीकरण के प्रत्याहरण अथवा रद्दकरण का आवेदन प्राप्त किये जाने पर रजिस्ट्रार, आवेदन स्वीकृत करने के पूर्व स्वयं का समाधान करेगा कि रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण या रद्दकरण, व्यवसाय संघ के संकल्प द्वारा अनुमोदित किया गया था या यह व्यवसाय संघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित है। रजिस्ट्रार, ऐसी अग्रतर विषिश्टियों की माँग कर सकता है, जैसाकि वह आवष्यक समझे तथा व्यवसाय संघ के किसी अधिकारी का परीक्षण कर सकता है।
17-धारा-9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किये जाने से इंकार करने अथवा संहिता की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किये जाने के आदेष के विरूद्ध कोई अपील, रजिस्ट्रार के ऐसे आदेष के दिनांक से साठ दिन के भीतर दाखिल की जायेगी।
धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अपील दाखिल करने की समयावधि
परिवर्तन की नोटिस 18-(1) व्यवसाय संघ, अपने संघ में पदाधिकारियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना, क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार को लिखित रूप में देगा और प्रपत्र-सात में ऐसे परिवर्तनों के सम्बन्ध में इस आषय का संकल्प भी संलग्न किया जायेगा। क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार का समाधान हो जाने के पष्चात् ऐसे किसी परिवर्तन को इस प्रयोजनार्थ प्रपत्र-बारह में अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित करेगा और सम्बन्धित व्यवसाय संघ को इसकी सूचना देगा।
(2) व्यवसाय संघ अपने आवेदन में अपने नाम, गठन या उपविधियों की विषिश्टियों के सम्बन्ध में किसी परिवर्तन की सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार को देगा और इसके साथ आषय का व्यवसाय संघ के गठन अथवा उपविधियों के अनुसार संकल्प भी संलग्न किया जायेगा और इसकी संसूचना रजिस्ट्रार को प्रपत्र-सात में दी जायेगी। रजिस्ट्रार का समाधान हो जाने के पष्चात् व्यवसाय संघ के गठन या उपविधियों में किये गये परिवर्तन को अभिलिखित करेगा एवं सम्बन्धित व्यवसाय संघ को इसकी सूचना देगा।
(3) व्यवसाय संघ के कार्यालय का दूसरे राज्य में अन्तरित हो जाने के मामले में, रजिस्ट्रार, संहिता की धारा 9 में निर्दिश्ट रजिस्टर में अन्तर्विश्ट प्रविश्टियों की एक प्रति, ऐसे राज्य के व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार को अग्रसारित करेगा जिसमें व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय अन्तरित किया गया हो।
19-जहाँ औद्योगिक अधिष्ठान में केवल एक रजिस्ट्रीकृत कर्मकार व्यवसाय संघ कार्यरत हाें, वहाँ एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता नियोजक ऐसे संघ को एकमात्र वार्ताकारी कर्मकार संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगाः
परन्तु यह कि औद्योगिक अधिश्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में से कम से कम तीस प्रतिषत
उक्त व्यवसाय संघ के सदस्य होंः
परन्तु यह भी कि संघ के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन, उक्त संघ की उपविधियों में विहित समयान्तर्गत किया जाये तथा संघ का निर्वाचन, क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो।
बहुमत वाले संघ अथवा वार्ताकारी परिशद् के सत्यापन की रीति 20-(1) यदि किसी औद्योगिक अधिश्ठान में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत कर्मकार व्यवसाय संघ कार्यरत हों, तो औद्योगिक अधिश्ठान के इक्यावन प्रतिषत या उससे अधिक मस्टर रोल वाले कर्मकारों द्वारा समर्थित संघ को नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकृत संघों की सदस्यता के आधार पर एकमात्र वार्ताकारी संघ घोशित किया जायेगाः 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 परन्तु यह कि यदि व्यवसाय संघों की सदस्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद है, तो इसका विनिष्चय गुप्त मतपत्र के माध्यम से मतदान द्वारा किया जायेगा और यदि कोई संघ उस आषय की माँग करेगा तो नियोजक एक स्वतन्त्र प्रेक्षक नियुक्त करेगाः
परन्तु यह और कि नियोजक गुप्त मतपत्र के माध्यम से मतदान के संबंध में क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार को सूचित करेगा और यदि क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार उचित समझे तो वह यह भी निदेष दे सकता/सकती है कि मतदान, निरीक्षक- सह-सुविधा-प्रदाता की उपस्थिति में कराया जाय। (2) यदि किसी औद्योगिक अधिश्ठान में इस संहिता के अधीन एक से अधिक कर्मकार व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हों या कार्यरत हों और ऐसे किसी भी व्यवसाय संघ के पास उस औद्योगिक अधिश्ठान के इक्यावन प्रतिषत या उससे अधिक मस्टर रोल वाले कर्मकार नहीं हो, तो ऐसी दषा में, ऐसे औद्योगिक अधिश्ठान का नियोजक नियम-22 के अधीन निर्दिश्ट मामलों पर वार्ता करने हेतु एक वार्ताकारी परिशद का गठन करेगा जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का प्रतिनिधित्व होगा जिसे उस औद्योगिक अधिश्ठान के सत्यापित मस्टर रोल पर कुल कर्मकारों के कम से कम बीस प्रतिषत कर्मकारों का समर्थन प्राप्त है तथा ऐसे प्रतिनिधित्व में कुल कर्मकारों के प्रत्येक बीस प्रतिषत के लिये एक प्रतिनिधि होगा और शेश के लिये सदस्यता, संगणना के पष्चात प्रत्येक बीस प्रतिषत पर एक प्रतिनिधि होगाः
परन्तु यह कि व्यवसाय संघों द्वारा ऐसी किसी वार्ताकारी परिशद में किया जाने वाला ऐसे प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) का नामनिर्देषन निर्विरोध नहीं होता है तो उस व्यवसाय संघ से ऐसे प्रतिनिधि का चयन गुप्त मतपत्र के माध्यम से विनिष्चित किया जायेगा और नियोजक, एक स्वतन्त्र प्रेक्षक नियुक्त करेगा, यदि उक्त संघ इस आषय की मांग करता है।
(3) (क) औद्योगिक अधिश्ठान का नियोजक, औद्योगिक अधिश्ठान में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के लिये एक सत्यापन अधिकारी (जिसे आगे इस नियमावली में सत्यापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करेगा जो एक स्वतन्त्र अधिकारी होगा और किसी भी व्यवसाय संघ में उसका कोई हित नहीं होगा जिसकी सदस्यता का सत्यापन किया जाना हैः
परन्तु यह कि वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिशद, जैसी भी स्थिति हो, के गठन की प्रक्रिया, अनुषासन संहिता के अधीन नियोजक द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ की विद्यमान मान्यता अवधि की समय-सीमा की समाप्ति के तीन महीने पूर्व शुरू की जायेगी;
(ख) सत्यापन अधिकारी, सदस्यता-सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिये अतिरिक्त सत्यापन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है;
(ग) सत्यापन अधिकारी, नियोजक द्वारा यथा अवधारित समयबद्ध रीति में औद्योगिक प्रतिश्ठान में सदस्यता-सत्यापन का कार्य करेगा।
(4) औद्योगिक अधिश्ठान का नियोजक उप नियम (1) के अधीन व्यवसाय संघ की सदस्यता के सत्यापन के सम्बन्ध में समस्त व्ययों का वहन और व्यवस्था करेगा।
(5) (क) व्यवसाय संघ जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे, औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक को कर्मकारों की वार्ताकारी संघ की प्रास्थिति की स्वीकृति के लिये पहले आवेदन करेंगे अर्थात् :-
(एक) ऐसे व्यवसाय संघ के पास यथास्थिति व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण हो और इस रूप में बना रहे या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020 के पास) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हो, और
(दो) व्यवसाय संघ की सदस्यता केवल विषिश्ट औद्योगिक अधिश्ठान तक सीमित होनी चाहिये। (ख) व्यवसाय संघ से मान्यता के लिये आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति, सदस्यता अभिदान विवरण और व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नवीनतम वार्शिक विवरणी की प्रति और अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज लगाने होंगे जिन्हें व्यवसाय संघ अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहे।
(6) (क) यदि संहिता के अधीन यथास्थिति वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिशद, गठित किये गये हों, तो औद्योगिक अधिश्ठान का यथास्थिति नियोजक वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिशद, के पदधारी का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पर्याप्त रूप से अग्रिम रूप मेें, किन्तु यथास्थिति वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिशद, पदधारी का कार्यकाल समाप्त होने से अनधिक तीन माह पूर्व कार्यवाही प्रारम्भ करेगा;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 7(ख) व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक द्वारा
गणना का दिनांक निर्धारित किया जायेगा;
(ग) अधिश्ठान का नियोजक, व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज और अभिलेख सत्यापन
अधिकारी को अग्रसारित करेगा;
(घ) दस्तावेज और अभिलेख प्राप्त किये जाने पर सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति तथा सम्बन्धित मामलों को सुनिष्चित करने के लिए व्यापार संघ द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों या दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा ;
(ड.) सत्यापन अधिकारी, औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक और समस्त प्रतिभागी संघों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतपत्र के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में विनिष्चय करने के लिये बैठक आयोजित करेगा;
(च) नियोजक, औद्योगिक अधिश्ठान के व्यवसाय संघों के साथ पारस्परिक सहमति से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, आनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार के प्लेटफार्म पर चुनाव प्रक्रिया कराने के लिये इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया का अभिनियोजन कर सकता है।
(7) नियोजक, क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार को यथास्थिति एकल वार्ताकारी संघ की घोशणा अथवा वार्ताकारी परिशद के गठन, के सम्बंध में ऐसी घोशणा या गठन के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से, सूचित करेगा तथा उसे औद्योगिक अधिश्ठान के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्षित करेगा।
(8) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक अधिश्ठान का नियोजक, संहिता की धारा 14 की उप-धारा (2) या धारा 14 की उप-धारा (3) या धारा 14 की उप-धारा (4), के उपबंधों के अनुसार वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद के घटक के रूप में व्यवसाय संघ को मान्यता प्रदान करेगा, जो वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद के गठन की मान्यता के दिनांक से तीन वर्श के लिये अथवा अग्रतर कुल पाँच वर्श से अनधिक अवधि के लिये, जैसाकि यथास्थिति नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद द्वारा पारस्परिक रूप से विनिष्चय किया जाये, विधिमान्य होगीः
परन्तु यह कि वार्ताकारी संघ और वार्ताकारी परिशद का कार्यकाल गुप्त मतदान कराने से पहले
विनिष्चित किया जायेगा।
गुप्त मतपत्र के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन 21-(1) सत्यापन अधिकारी, वास्तविक मतदान के दिनांक से कम से कम साठ दिन पूर्व, निम्नलिखित पर विनिष्चय करने के लिये, औद्योगिक अधिश्ठान में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगाः
(क) मतदाता सूची का प्रकाषन; (ख) मतदान का दिनांक, समय, रीति, मतदान का स्थान; (ग) मतगणना का दिनांक, समय और मतगणना-स्थल; और (घ) गुप्त मतपत्र से सम्बन्धित अन्य तौर-तरीके
(2) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को तैयार करायेगा और समस्त प्रतिभागी व्यवसाय संघों से हस्ताक्षर करायेगा। समस्त प्रतिभागी व्यवसाय संघों को इसी बैठक में निषान आवन्टित किये जायेेंगे। यदि मतदान का दिनांक, समय, रीति, मतदान स्थल, निषानों के आवन्टन, मतगणना दिनांक, समय तथा स्थान तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों पर बैठक मेें कोई विनिष्चय नहीं किया जाता है तो, सत्यापन अधिकारी का विनिष्चय अंतिम होगा और ऐसे गुप्त मतपत्र की समय-सूची, कार्यक्रम और प्रक्रिया को प्रकाषित करेगा;
(3) समस्त कर्मकार, जिनके नाम, गणना के दिनांक को औद्योगिक अधिश्ठान के मस्टर रोल में
विद्यमान हों, अपना मत देने के लिये पात्र होंगे;
(4) मतदाता सूची, उप नियम (3) में निर्दिश्ट मस्टर रोल में लिखे गये कर्मकारों के नामों के आधार पर औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक द्वारा तैयार की जायेगी और मतदाता सूची में कर्मकार का नाम, पिता का नाम, पदनाम, सार्वभौमिक लेखा संख्या (यू0ए0एन0), यदि कोई हो, और कर्मकार की तैनाती का स्थान अन्तर्विश्ट होगा। अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाषन नियोजक द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पष्चात् किया जायेगा और उसे औद्योगिक अधिश्ठान के मुख्य प्रवेष द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेब-साइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्षित किया जायेगा। ऐसी मतदाता सूची की एक प्रति प्रतिभागी व्यवसाय संघाेंे को भी हस्तकृत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से प्रेशित की जायेगी;
8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021(5) सत्यापन अधिकारी, अन्तिम रूप दिये जाने के दो दिन के भीतर प्रतिभागी व्यवसाय संघों के नाम और उनको आवन्टित निषान औद्योगिक अधिश्ठान के मुख्य प्रवेष द्वारा पर नोटिस बोर्ड और वेब-साइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्षित करेगा;
(6) मतदान और मतों की गणना, सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर की जायेगी और गणना के दौरान समस्त प्रतिभागी व्यवसाय संघों के अभिकर्ताओं को उपस्थित रहने की अनुमति होगी;
(7) मतों की अन्तिम गणना होने के पष्चात्, परिणाम, सत्यापन अधिकारी द्वारा घोशित किया जायेगा। परिणाम सीट में निर्वाचन में समस्त प्रतिभागी व्यवसाय संघों के नामों, डाले गये मतों की कुल संख्या और प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसने निर्वाचन में भाग लिया हो, के पक्ष में डाले गये मतों की संख्या अन्तर्विश्ट होगी।
(8) सत्यापन अधिकारी, औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक को व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के परिणामों के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
(9) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक व्यवसाय संघों को संहिता की यथास्थिति धारा 14 की उप-धारा 2 या धारा 14 की उप-धारा 3 या धारा 14 की उप-धारा 4, के उपबंधों के अनुसार वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी जो वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिशद के गठन के मान्यता प्रदान किये जाने के दिनांक से तीन वर्श के लिये अथवा अग्रतर कुल पाँच वर्श से अनधिक अवधि के लिये, जैसा कि यथास्थिति नियोक्ता और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद द्वारा हस्तकृत रूप से विनिष्चय करे, विधिमान्य होगीः परन्तु यह कि वार्ताकारी संघ और वार्ताकारी परिशद का कार्यकाल गुप्त मतदान कराने से पहले विनिष्चित किया जायेगा।
वार्ता के विशय 22- कर्मकारों से सम्बन्धित मामले, जिन पर धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक के साथ वार्ता करेगी, निम्नानुसार विनिर्दिश्ट हैं, अर्थात्् :-
(एक) कर्मकारों के ग्रेडों और श्रेणियों का वर्गीकरण;
(दो) औद्योगिक अधिश्ठान में लागू स्थायी आदेषों के अधीन नियोजक द्वारा पारित आदेष;
(तीन) वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विषेशाधिकार, प्रतिपूरक तथा अन्य भत्तों सहित कर्मकारों का वेतन;
(चार) कर्मकारों के काम के घण्टे, उनके विश्राम दिवस, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अन्तराल, पालियों की कार्यषीलता;
(पाँच) वेतन सहित छुट्टी और अवकाष;
(छः) पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नीति और अनुषासनिक प्रक्रियायें;
(सात) कर्मकारों के लिये क्वार्टर (तिमाही) आवन्टन नीति;
(आठ) सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदषायें सम्बन्धी मानक;
(नौ) सेवा की शर्तों, रोजगार के निबंधन से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले जो पूर्ववर्ती खण्डों में आच्छादित नहीं हैं; और
(दस) कोई अन्य विशय, जो औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक और वार्ताकारी संघ या परिशद के मध्य सहमत है।
23-किसी औद्योगिक अधिश्ठान में, जहाँ यथास्थिति एकल वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद हो, ऐसे औद्योगिक अधिश्ठान का नियोजक यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद को निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करायेगा, अर्थात-
वार्ताकारी संघ या परिशद को नियोजक द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें
(एक) यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सूचना प्रदर्षित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड;
(दो) अनुसूची के अनुसार, यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद द्वारा चर्चा करने हेतु स्थान और आवष्यक सुविधायें एवं औद्योगिक अधिश्ठान के नियोजक और यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद के मध्य व्यवस्थापन करना;
(तीन) यथास्थिति वार्ताकारी संघ के सदस्यों या वार्ताकारी परिशद के घटकों के मध्य चर्चा के लिये स्थान और आवष्यक सुविधायें;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 9(चार) कर्मकारों की कामकाजी परिस्थितियों से सम्बंधित मामलों को अभिनिष्चित करने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक अधिश्ठान में यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद के घटकों के पदाधिकारियों के प्रवेष की सुविधा;
(पॉच) नियोजक द्वारा कर्मकार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघों के सदस्यों के
अभिदान की कटौती करना;
(छः) जब पदाधिकारी नियोजक और ऐसे पदाधिकारियों के मध्य सहमत सूची के अनुसार नियोजक के साथ बैठकें आयोजित या चर्चा करते हैं, तब यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद के नियोजित पदाधिकारियों का काम पर होना मान्य किया जाना;
(सात) औद्योगिक अधिश्ठान, जिसमें तीन सौ या उससे अधिक कर्मकार हों, के यथास्थिति नियोजक,
वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिशद को उपयुक्त कार्यालय स्थल के साथ आवष्यक सुविधायें प्रदान करेगा।
24-संघ की सामान्य निधियाँ निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं उद्देष्यों पर व्यय नहीं की जायेंगी; सामान्य निधि का प्रयोजन
अर्थात-
(क) व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों को वेतन, भत्तों और व्ययों का संदाय;
(ख) व्यवसाय संघ के प्रषासन के लिये व्ययों का संदाय, जिसमें व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों
के लेखाओं की लेखा-परीक्षा सम्मिलित है;
(ग) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों, जिनमें व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो, का अभियोजन या प्रतिवाद, जब ऐसा अभियोजन या प्रतिवाद व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों को सुनिष्चित या संरक्षित करने के प्रयोजन हेतु किया जाये, या किसी सदस्य का उसके नियोजक के साथ संबंधों के कारण उद्भूत होने वाला कोई अधिकार;
(घ) व्यवसाय संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय विवादों का संचालन;
(ड.) व्यवसाय विवादों से उद्भूत होने वाली हानि के लिये सदस्यों को प्रतिकर का दिया जाना;
(च) सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, रूग्णता, दुर्घटनाओं या बेरोजगारी के कारण ऐसे सदस्यों या
उनके आश्रितोें को दिये जाने वाले भत्ते;
(छ) सदस्यों के जीवन बीमा की पालिसियों अथवा रूग्णता, दुर्घटना अथवा बेरोजगारी के विरूद्ध
सदस्यों का बीमा करने वाली पालिसियों का दिया जाना या उनके अधीन दायित्व का ग्रहण;
(ज) शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक प्रसुविधाओं का (जिसमें मृत सदस्यों के अन्त्येश्टि या धार्मिक
कर्मों के व्ययों का संदाय सम्मिलित है) सदस्यों के लिये या सदस्यों के आश्रितों के लिये उपबन्ध;
(झ) मुख्यतः नियोजकों या कर्मकारों पर उनकी उस हैसियत में प्रभाव डालने वाले प्रष्नों पर चर्चा
करने के प्रयोजन के लिये सामयिकी को चालू रखना;
(ञ) उन उद्देष्यों में से, जिन पर व्यवसाय संघ की सामान्य निधियाँ व्यय की जा सकती हैं, किसी को अग्रसर करने में, अभिदायों का किसी ऐसे हेतुक के लिये संदाय, जिसका आषय साधारणतया कर्मकारों को लाभ पंहुचाना है, परन्तु यह कि ऐसे अभिदायों के संदर्भ में किसी भी वित्तीय वर्श में व्यय, किसी भी समय उस कुुल योग के चतुर्थांष से अधिक नहीं होगा जो उस वर्श के दौरान उसमें सकल आय को, जो उसी व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों में उस वर्श के दौरान उस समय तक प्रोद्भूत हुयी हो, और उस वर्श के प्रारम्भ पर उन निधियों में जमा अवषेश को मिलाकर हो; और
(ट) अधिसूचना में किन्हीं अन्तर्विश्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, कोई ऐसा अन्य उद्देष्य जो
समुचित सरकार द्वारा षासकीय गजट में अधिसूचित किया गया हो।
25-(1) धारा 15 की उप धारा (2) के अधीन गठित निधि का व्यय निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं राजनैतिक निधि और अभिदान का प्रयोजन अन्य मामलों पर नहीं किया जायेगा-
(क) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये अपनी अभ्यर्थिता या निर्वाचन के संसंग में निर्वाचन के पूर्व, दौरान या पष्चात किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपगत व्ययों का संदाय; या
(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के समर्थन में किसी सभा का आयोजन, या किसी
साहित्य या दस्तावेजों का वितरण; या
(ग) ऐसे किसी व्यक्ति का भरण-पोशण जो संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय का या
किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है; या 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 (घ) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के लिये या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिये निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण या अभ्यर्थी का चयन; या
(ड.) किसी भी प्रकार की राजनैतिक सभाओं का आयोजन या किसी भी प्रकार के राजनीतिक साहित्य या राजनीतिक दस्तावेजों का वितरण।
(2) नागरिक एवं राजनीतिक लाभों के लिये गठित निधि का अभिदान व्यवसाय संघ के सदस्यों पर पृथक् रूप से अधिरोपित किया जायेगा तथा ऐसा अभिदान सदस्यों द्वारा सामान्य निधि में दिये जाने वाले वार्शिक अभिदान के दोगुने से अधिक नहीं होगा।
26-(1) संहिता की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन, अधिकरण का व्यक्तिगत रूप से, या रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक रूप से प्रपत्र-आठ में प्रस्तुत किया जायेगाः
व्यवसाय संघों के विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन की रीति
परन्तु यह कि ऐसा आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि आवेदन विहित प्रपत्र में नहीं है।
(2) आवेदन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी सदस्य या पदाधिकारी अथवा मान्यता प्राप्त परिसंघ के किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
(3) आवेदन में धारा 22 की उप-धारा (1) में उपबंधित विवाद का पूर्ण विवरण और विरोधी पक्षकारों का नाम तथा पता अन्तर्विश्ट होंगे।
(4) आवेदन शुल्क दस रूपया होगा, जो न्यायालय स्टाम्प शुल्क के माध्यम से संदत्त किया जायेगा।
27-(1) कोई दो या दो से अधिक व्यवसाय संघ, अपने संघों के समामेलन हेतु व्यवसाय संघ के व्यवसाय संघ के समामेलन की रीति
रजिस्ट्रार को प्रपत्र-नौ पर आवेदन कर सकते हैं।
(2) समामेलन के आवेदन के साथ उनके संघों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित संकल्प संलग्न किये जायेंगे।
(3) रजिस्ट्रार ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पष्चात, यदि सन्तुष्ट होता है तो, संघों के समामेलन को प्रपत्र-दस में रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।
विघटित किये जाने के पष्चात व्यवसाय संघ की निधियों का वितरण
28-(1) जहाँ संहिता की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के लिये यह आवष्यक हो कि वह ऐसे व्यवसाय संघ, जिसका विघटन हो चुका हो, की निधि का वितरण करे, वह ऐसी निधियों का वितरण, विघटन होने की नोटिस जारी होने के दिनांक पर व्यवसाय संघ के अभिलेखों में अंकित सदस्यों के मध्य उनके द्वारा उनकी सदस्यता अवधि के दौरान संघ में अभिदान के रूप में किये गये अंषदान की धनराषि के अनुपात में करेगा।
(2) विघटन होने के दिनांक के उपरान्त परन्तु निधि के वितरण होने के पूर्व, व्यवसाय संघ के किसी सदस्य की मृत्यु होने की दषा में, रजिस्ट्रार, ऐसे सदस्य को देय धनराषि का भुगतान उसके विधिक उत्तराधिकारियों को करेगा।
वार्शिक विवरणी 29-संहिता की धारा 26 के अधीन दी जाने वाली वार्शिक विवरणी, प्रत्येक वर्श 31 जुलाई तक, इलेक्ट्रानिक या हस्तकृत रूप से रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी जिसमें नियम 30 के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से लेखा-परीक्षित प्रपत्र-ग्यारह में विहित विषिश्टियों का पूर्ण और सही विवरण अन्तर्विश्ट होगा। लेखा-परीक्षा 30-(1) इस नियम के उपनियम (2), (3), (4) व (5) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखाओं की वार्शिक लेखा-परीक्षा विधि के अधीन कम्पनियों की लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने हेतु प्राधिकृत किसी लेखा-परीक्षक द्वारा संचालित की जायेगी।
(2) जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पचास हजार रूपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्षिक लेखा-परीक्षा व्यवसाय संघ के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा संचालित की जा सकती है।
(3) जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति एक लाख रूपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्शिक लेखा-परीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकती हैः- (क) ऐसे किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा जो किसी नगर पालिका परिशद, जिला परिषद या विधायी निकाय के सदस्य के रूप में पद धारित करते हों; या
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सरकार के अधीन किसी लेखा या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो तथा प्रतिमाह अन्यून तीस हजार रूपया पेंषन प्राप्त कर रहा हो;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 11(ग) किसी ऐसे लेखा-परीक्षक द्वारा जो सरकार द्वारा या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा या इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा किन्हीं सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा संचालित करने हेतु नियुक्त हो।
(4) जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पाँच लाख रूपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की लेखा-परीक्षा का संचालन निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता हैः-
(क) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा; या (ख) कोई स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, जो स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त हो; या
(ग) ऐसा व्यक्ति, जो सरकार के अधीन किसी लेखा-परीक्षा अथवा लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो
तथा प्रतिमाह अन्यून पचास हजार रूपये पेंषन प्राप्त कर रहा हो।
(5) जहाँ व्यवसाय संघ, संघों का परिसंघ हो, वहाँ परिसंघ के लेखाओं की लेखा-परीक्षा उस रीति
से संचालित की जायेगी जैसा कि व्यवसाय संघों की लेखा-परीक्षा हेतु उपनियम (2), (3) तथा (4) में विहित हो।
(6) उपनियम, (1), (2), (3), (4) तथा (5) में अन्तर्विश्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसे वर्ष के दौरान किसी समय व्यवसाय संघ से सम्बन्धित निधि अथवा उसके आँषिक भाग अथवा उसकी प्रतिभूतियाँ सौपी गई हों, उस संघ के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने हेतु पात्र नहीं होगा।
(7) तदनुसार नियुक्त लेखा-परीक्षक या लेखा-परीक्षकगण की व्यवसाय संघ के सभी पुस्तिकाओं तक पहुंच होगी और वह/वे तत्सम्बन्धी लेखाओं तथा बाऊचरों सहित वार्षिक विवरणी का सत्यापन करेगा/करेंगे और प्रपत्र-ग्यारह मेें संलग्न लेखा-परीक्षक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा/करेंगे।
(8) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के राजनैतिक निधि की लेखा-परीक्षा के साथ व्यवसाय संघ के
सामान्य लेखा की लेखा-परीक्षा उसी/उन्हीं लेखा-परीक्षक या लेखा-परीक्षकों द्वारा की जायेगी।
राज्य व्यवसाय संघ की मान्यता
31-(1) राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता के लिये कोई व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का परिसंघ, इस प्रयोजन से प्रपत्र-तेरह में लिखित रूप में अपना आवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऐसा आवेदन, उस व्यवसाय संघ के सचिव अथवा व्यवसाय संघों के परिसंघ के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उसके साथ ऐसे व्यवसाय संघ अथवा परिसंघ के कम से कम पचास प्रतिषत या उससे अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त संकल्प संलग्न किया जायेगा।
(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझती हो, करने के पष्चात्, परिसंघ को मान्यता प्रदान करेगी अथवा आवेदन निरस्त कर सकती है। यदि परिसंघ को मान्यता प्रदान किया जाता है, तो उसका नाम सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा अन्यथा की दषा में आवेदक को उसके आवेदन की प्रास्थिति से राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया जायेगा।
(3) राज्य सरकार, व्यवसाय संघ अथवा संघों के परिसंघ से, उसे राज्य स्तरीय व्यवसाय संघ अथवा परिसंघ, जैसा भी मामला हो, मान्यता प्रदान करने के पूर्व अथवा उसके पष्चात किसी भी समय ऐसे व्यवसाय संघ अथवा परिसंघ से ऐसी सूचना, जैसा कि वह आवष्यक समझे माँग सकती है तथा व्यवसाय संघ अथवा परिसंघ ऐसी माँगी गयी सूचना उपलब्ध करायेगा।
(4) ऐसा प्रत्येक मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ अथवा संघों के परिसंघ-
(क) राज्य सरकार को, अपने मुख्य कार्यालय के पते और पदधारियों को समाविश्ट करते हुये
कार्यकारिणी में सदस्यों के प्रत्येक परिवर्तन को सात दिन के अन्दर प्रपत्र-चौदह में संसूचित करेगा; और
(ख) राज्य सरकार को प्रपत्र-पन्द्रह में सहबद्ध संघों की एक सूची प्रत्येक वर्श दिसम्बर माह की 31
तारीख तक, प्रस्तुत करेगा।
(5) राज्य सरकार किसी भी समय और लिखित रूप से लेखबद्ध किये गये कारणों से उपरोक्त उप
नियम (2) के अधीन संघों के परिसंघ को प्रदत्त मान्यता को प्रत्याहृत कर सकती है।
(़6) उप नियम (2) अथवा (5) के अधीन राज्य सरकार के आदेष से क्षुब्ध पक्षकार ऐसे आदेष की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अधिकरण के समक्ष अपील करेगा जिसका विनिष्चय मामले में, अन्तिम और आबद्धकारी होगा। 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
अध्याय-चार
स्थायी आदेष
32-(1) यदि नियोजक अपने औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम से सुसंगत मामलों में धारा 29 में निर्दिश्ट केन्द्र सरकार का आदर्ष स्थाई आदेष अंगीकृत करता है, तो वह सम्बन्धित प्रमाणनकर्ता अधिकारी को इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप से उस विनिर्दिश्ट दिनाँक के सम्बन्ध में सूचना देगा जिस दिनाँक से उसके अधिश्ठान के लिये सुसंगत आदर्ष स्थायी आदेष के उपबन्ध अंगीकृत किये गये हों।
धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन प्रमाणनकर्ता अधिकारी को सूचना अग्रसारित किये जाने की रीति
(2) उप-नियम (1) में सूचना प्राप्त किये जाने पर प्रमाणनकर्ता अधिकारी, ऐसी प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणी दे सकता है कि नियोजक से ऐसे कतिपय उपबन्धों को सम्मिलित करने की अपेक्षा की जाती है जो उसके अधिश्ठान के लिये सुसंगत हों किन्तु जो अंगीकृत न किये गये हों और वह नियोजक को यह निदेष भी देगा कि वह इस प्रकार अंगीकृत किये गये स्थायी आदेष में, ऐसा निदेष प्राप्त किये जाने के दिनाँक से तीस दिन की अवधि के भीतर परिवर्धन, विलोपन या उपान्तरण के माध्यम से संषोधन करे और प्रमाणनकर्ता अधिकारी नियोजक से इलेक्ट्रानिक या अन्य रूप से केवल ऐसे उपबन्धों, जिनके संषोधन के सम्बन्ध में निदेष दिये गये हैं, अनुपालन रिपोर्ट की माँग करेगा।
(3) यदि प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा उपनियम (1) और (2) में यथा विनिर्दिश्ट सूचना प्राप्त किये जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर कोई टिप्पणी नही की जाती है, तो स्थायी आदेष नियोजक द्वारा अंगीकृत किया गया समझा जायेगा।
33-जहाँ धारा 30 की उप-धारा (5) के खण्ड (तीन) में यथा निर्दिश्ट कोई व्यवसाय संघ न हो, वहाँ प्रमाणनकर्ता अधिकारी सदस्य के रूप में कर्मकारों के पाँच प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर्मकारों द्वारा स्वयं किये जाने अथवा निरीक्षक-सह-सुविधादाता के माध्यम से करने की अपेक्षा कर सकता है और नोटिस प्राप्त किये जाने के दिनाँक से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किये जाने वाले स्थायी आदेष के आलेख में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, जिन्हें किया जाना कर्मकारों के लिये वाँछित हो, की अपेक्षा करते हुये स्थायी आदेष की प्रति अग्रसारित करेगा।
जहाँ धारा 30 की उप-धारा (5) के खण्ड (दो) के अधीन कोई व्यवसाय संघ प्रचलित न हो वहाँ प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने हेतु औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति
धारा 30 की उप-धारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेष की अभिप्रमाणन की रीति
34-धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेष या स्थायी आदेष में कृत उपान्तरण या धारा 33 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेष की प्रतियाँ, यथास्थिति, प्रमाणनकर्ता अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित की जायेंगी और समस्त सम्बन्धित को एक सप्ताह के भीतर, इलेक्ट्रानिक या अन्यथा रीति से प्रेषित की जायेंगी, तथा उसका विवरण इस उद्देष्य के लिये प्रपत्र-सोलह में अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा।
ऐसी स्थिति में, जहाँ नियोजक द्वारा स्थायी आदेषों का डीम्ड आधार पर प्रमाणन प्राप्त किया गया हो या माडल स्थायी आदेषों को अंगीकृत किया गया हो, प्रमाणनकर्ता अधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिये प्रपत्र-सत्रह में औद्योगिक अधिश्ठान के लिये प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा तथा उसकी एक प्रति समस्त सम्बन्धित को इलेक्ट्रानिक या अन्यथा रीति से भेजेगा और उसका विवरण इस उद्देष्य के लिये प्रपत्र-सोलह में अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा।
35-संलग्न किये जाने वाले विवरण- (क) स्थायी आदेष के प्रारूप में औद्योगिक अधिष्ठान या सम्बन्धित उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता (यदि सम्भव हो), सम्पर्क नम्बर, उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या तथा विवरण, जिसमें उस व्यवसाय संघ का विवरण भी समाविश्ट हो, जिससे ऐसे कर्मकार सम्बन्धित हों; और
धारा 30 की उप-धारा (9) के अधीन स्थायी आदेष के प्रारूप के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण
(ख) विद्यमान स्थायी आदेष के उपान्तरण प्रारूप में प्रवृत्त स्थायी आदेष के प्रत्येक सुसंगत उपबन्ध, उसमें किये जाने वाले प्रस्तावित उपान्तरण और तत्सम्बन्धी कारणों के विवरण से अन्तर्विश्ट सारणीबद्ध विवरण, जो औद्योगिक अधिश्ठान या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा, सहित उपान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थायी आदेषों की विषिश्टियाँ अन्तर्विश्ट होंगी।
36-यदि जहाँ कोई नियोजक समूह समान औद्योगिक अधिश्ठानों में लगा हुआ हो, वहाँ ऐसा समूह सम्बन्धित व्यवसाय संघ से परामर्ष करने के पष्चात धारा 30 की उप-धारा (1), (5), (6), (8) व (9) में विनिर्दिश्ट कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ उक्त धारा के अधीन संयुक्त स्थायी आदेष का प्रारूप प्रस्तुत कर सकता हैः
धारा 30 की उप-धारा (10) के अधीन समान अधिष्ठान में स्थायी आदेष के प्रारूप को प्रस्तुत किये जाने की शर्तें उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 13 परन्तु यह कि समान औद्योगिक अधिश्ठानों में लगे हुए नियोजक समूह की दषा में संंयुक्त स्थायी आदेष का तैयार किया गया प्रारूप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष को प्रस्तुत किया जायेगा, जो सम्बन्धित प्रमाणनकर्ता अधिकारियों से परामर्ष करके ऐसे संयुक्त स्थायी आदेष को या तो प्रमाणित करेगा अथवा कारणों का उल्लेख करते हुये प्रमाणित करने से इन्कार कर सकेगा।
धारा 32 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील निस्तारित किये जाने की रीति 37-(1) धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त प्रमाणनकर्ता अधिकारी के आदेष के विरूद्ध अपील करने हेतु इच्छुक कोई नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ, ऐसा आदेष प्राप्त किये जाने के साठ दिन के भीतर सारणीबद्ध प्रपत्र में एक ऐसा अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें स्थायी आदेषों के ऐसे उपबन्ध उल्लिखित होंगे, जिन्हें परिवर्तित किया जाना या उपान्तरित किया जाना या विलोपित किया जाना या उनके कारणों को परिवर्द्धित किया जाना अपेक्षित है और उक्त अपील ज्ञापन को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसी प्रतियों में जैसा कि अपेक्षित हो, दाखिल किया जायेगा।
(2) अपीलीय प्राधिकारी नियोजक, कर्मकारों के व्यवसाय संघ, कर्मकारों प्रतिनिधियों और अपीलार्थी कर्मकार से भिन्न अन्य कर्मकारों को, जैसा कि वह आवष्यक समझे, आहूत कर सकता है। अपीलार्थी प्रत्येक प्रत्यर्थी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध करायेगा।
(3) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी और विरोधी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पष्चात् कार्यवाही के किसी प्रक्रम में ऐसे किसी साक्ष्य की माँग कर सकता है, जिसे वह अपील के निस्तारण के लिये आवष्यक समझे और वह अपील दाखिल करने के साठ दिन के भीतर या तो स्थायी आदेषों की पुष्टि करते हुये या स्थायी आदेषों को उपान्तरित करने हेतु नियोजक को निदेषित करते हुये एक आदेष पारित करेगा।
38-अन्तिम रूप से यथाप्रमाणित या प्रमाणित किये गये या समझे गये स्थायी आदेष अथवा इस अध्याय के अन्तर्गत अंगीकृत आदर्ष स्थायी आदेष का पाठ, नियोजक द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुरक्षित किया जायेगा तथा उसका प्रदर्षन औद्योगिक अधिश्ठान में एक सहज दृष्य स्थान पर नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा।
धारा 33 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन स्थायी आदेष की भाषा और उसका अनुरक्षण करने की रीति 39-(1) प्रमाणनकर्ता अधिकारी, प्रमाणित या प्रमाणित किये गये या समझे गये समस्त स्थायी आदेषों अथवा समस्त सम्बन्धित औद्योगिक अधिश्ठानों के अंगीकृत आदर्ष स्थायी आदेषों का एक रजिस्टर प्रपत्र-सोलह में इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा रूप में अनुरक्षित करेगा।
धारा 34 के अधीन स्थायी आदेष की अंतिम रूप से प्रमाणित प्रति के लिये रजिस्टर (2) प्रमाणनकर्ता अधिकारी, प्रमाणित स्थायी आदेषों या प्रामाणित किये गये या समझे गये स्थायी आदेषों की प्रति, तद्निमित्त आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को यथास्थिति प्रमाणित स्थायी आदेषों या प्रमाणित किये गये माने गये स्थायी आदेषों के प्रति पृश्ठ दो रूपये का संदाय किये जाने पर प्रदान करेगा।
धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन स्थायी आदेष उपान्तरण आवेदन
40-धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन किसी विद्यमान स्थायी आदेष के उपान्तरण हेतु आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ ऐसे स्थायी आदेष का सारणीबद्ध रूप से विवरण, जिसमें उपान्तरण किया जाना प्रस्तावित है, में विद्यमान स्थायी आदेषों के सुसंगत उपबन्ध, कारण सहित प्रस्तावित उपान्तरण का विवरण, औद्योगिक अधिश्ठान में संचालित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का विवरण दाखिल किया जायेगा और ऐसा विवरण औद्योगिक अधिश्ठान या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
अध्याय-पाँच
परिवर्तन की नोटिस
धारा 80 के खण्ड (1) के अधीन प्रभावी किये जाने हेतु प्रस्तावित परिवर्तन के लिये नोटिस दिये जाने की रीति
41-(1) संहिता के तृतीय अनुसूची में विनिर्दिश्ट किसी मामले के सम्बन्ध में किसी कर्मकार के लिये लागू सेवा-षर्तों में कोई परिवर्तन प्रवर्तित करना चाहने वाला कोई नियोजक, ऐसे परिवर्तन से प्रभावित किसी कर्मकार को प्रपत्र-अठारह में नोटिस देगाः परन्तु यह कि ऐसी कोई नोटिस, संहिता के अधीन किसी विधिक करार अथवा किसी औद्योगिक अधिकरण या मध्यस्थ के निर्णय या अभिनिर्णय को क्रियान्वित करने के लिये अपेक्षित नहीं है।
(2) उपनियम-1 में निर्दिश्ट नोटिस, नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेष द्वार और औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्धित प्रबन्धक कार्यालय के सूचना पट्ट पर सहजदृष्य रूप में प्रदर्षित की जायेगीः
परन्तु यह कि जहाँ औद्योगिक अधिष्ठान से सम्बन्धित कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हो या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हों, वहाँ, ऐसी नोटिस की एक प्रति, यथास्थिति, ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे व्यवसाय संघों के प्रत्येक सचिव को तामील की जायेगी। 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 अध्याय-छः विवादों को स्वेच्छा से माध्यस्थम के लिये निर्दिश्ट किया जाना
धारा 42 की उप-धारा (3) के अधीन माध्यस्थम करार और उसकी रीति का प्रपत्र
42-(1) जहाँ नियोजक तथा कर्मकार, विवाद माध्यस्थम को निर्दिश्ट करने हेतु सहमत हों, वहाँ माध्यस्थम करार समझौता प्रपत्र-उन्नीस में किया जायेगा और उस पर करार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। उक्त करार के साथ माध्यस्थम या माध्यस्थमों के लिये पक्षकारों की लिखित अथवा इलेक्ट्रानिक सहमति संलग्न की जायेगी।
(2) उप नियम (1) में निर्दिश्ट माध्यस्थम करार पर हस्ताक्षर- (क) किसी नियोजक के मामले में, नियोजक द्वारा स्वयं किया जायेगा अथवा जब नियोजक कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय हो तो अभिकर्ता, प्रबन्धक, या ऐसे प्रयोजनों हेतु प्राधिकृत निगम के अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा;
(ख) कर्मकारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन के लिये आयोजित सम्बन्धित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा;
(ग) किसी वैयक्तिक कर्मकार के मामले में, स्वयं कर्मकार द्वारा अथवा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, जिसका उक्त कर्मकार सदस्य हो, के किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा;
स्पश्टीकरणः (1) नियम 41 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रयुक्त शब्द ''अधिकारी'' का तात्पर्य नियोजकों के किसी संघ द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से भी है।
(2) नियम 41 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन प्रयुक्त शब्द ''व्यवसाय संघ के अधिकारीगण'' का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव अथवा इस निमित्त व्यवसाय संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है।
धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने की रीति
43-जहाँ कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम को निर्दिश्ट किया गया हो और राज्य सरकार को यह समाधान हो गया हो कि निर्दिश्ट करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ इस निमित्त ऐसे नियोजकों और कर्मकारों, जो माध्यस्थम करार के पक्षकार न हों, किन्तु उस विवाद से सम्बद्ध हों, की सूचना के लिये गजट में अधिसूचना प्रकाषित करेगी और ऐसे पक्षकार ऐसे प्रयोजन हेतु नियुक्त किये गये माध्यस्थम या माध्यमस्थमों, के समक्ष, यथास्थिति अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगें।
44-जहाँ कोई व्यवसाय संघ न हो वहाँ मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष कर्मकारों के मामले का प्रतिनिधित्व करने हेतु कर्मकारों के प्रतिनिधि का चुनाव, उक्त मामले का प्रतिनिधित्व करने हेतु उन्हें प्राधिकृत करते हुये प्रपत्र-बीस में सम्बन्धित कर्मकारों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे कर्मकार उप प्रतिनिधियों के कार्याें से आबद्ध होंगे जो, यथास्थिति, माध्यस्थम अथवा माध्यस्थमों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किये गये हों।
जहाँ धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन कोई व्यवसाय संघ न हो, वहाँ कर्मकारों के प्रतिनिधियों को चुने जाने की रीति
अध्याय-सात
औद्योगिक विवादों के समाधान का तन्त्र
45-(1) (क) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी।
(ख) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायधीषों, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों, राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे सदस्यों, जो तीन वर्श से अन्यून अवधि के लिये जिला न्यायाधीष अथवा अपर जिला न्यायाधीष के रूप में नियुक्त रहे हों, में से की जायेगीः
परन्तु यह कि किसी भी समय न्यायिक सदस्यों की कुल संख्या राज्य में स्थित अधिकरणों में न्यायिक एवं प्रषासनिक सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी।
धारा 44 की उप-धारा (5) के अधीन औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, तथा सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें
(ग) औद्योगिक अधिकरण के प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति भारतीय प्रषासनिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सदस्यों, जो सेवा में कम से कम तीन वर्श तक रहे हों या उत्तर प्रदेष राज्य श्रम सेवा के सदस्यों, जिनके पास कम से कम तीन वर्श का अर्द्ध-न्यायिक एवं न्यायिक प्रकृति के कार्यों के निस्तारण का अनुभव हो तथा वह अपर/उप श्रमायुक्त रहे हों-
परन्तु यह कि यदि भविश्य में राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक अधिकरणों की संख्या में वृद्धि करती है, रिक्तियों की पूर्ति उपरोल्लिखित अनुपात में ही की जायेगी;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 15परन्तु यह भी कि भारतीय प्रषासनिक सेवा के सदस्यों से नियुक्त किये गये कुल प्रशासनिक सदस्यों की संख्या किसी भी समय में राज्य में औद्योगिक अधिकरणों में कुल नियुक्त प्रषासनिक सदस्यों की संख्या के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी तथा शेश प्रषासनिक सदस्यों की रिक्तियों की पूर्ति राज्य श्रम सेवा के समूह-क के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के मध्य से की जायेगी।
(2) औद्योगिक अधिकरणों के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन से, राज्य सरकार प्राप्त आवेदनों में सम्यक् विचारोपरान्त उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जिसमें सभी व्यक्तियों की योग्यताओं, उनके पूर्व कार्य निश्पादन तथा औद्योगिक विवादों के निस्तारण का अनुभव तथा न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक कार्यों का स्पश्ट अंकन किया जायेगा।
(3) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :- (क) मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या उनके द्वारा नाम निर्दिश्ट न्यायाधीष, उच्च
न्यायालय, इलाहाबाद - अध्यक्ष;
(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष शासन-सदस्य; (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेष शासन-सदस्य; (घ) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष-सदस्य; (ड.) विधि परामर्षी- सदस्य। (4) चयन समिति संस्तुति करने के लिये अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी और औद्योगिक अधिकरण की आवष्यकता को दृश्टिगत रखते अर्हता, उपयुक्तता, पूर्व कार्य निश्पादन के अभिलेख, सत्यनिश्ठा और साथ ही साथ न्याय निर्णायिक अनुभव पर विचार करने के पष्चात दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की संस्तुति करेेगी जैसा कि वह प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये आवष्यक समझे।
(5) कोई न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनाँक से तीन वर्श की अवधि के
लिये अथवा पैंसठ वर्श की आयु प्राप्त करने तक के लिये, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
(6) अधिकरण के न्यायिक और प्रषासनिक सदस्यों के वेतन भत्ते- (क) किसी सेवारत न्यायिक/सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के मामले में, उसे अनुमन्य विद्यमान
वेतन और भत्ते पूर्ववर्ती सेवा की भाँति होंगे;
(ख) इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त सरकारी सेवा से अधिवर्शता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सिविल सर्विसेज रेग्युलेषन की धारा 520 के अन्तर्गत पुनर्नियोजित व्यवहृत होगा तथा वह अन्तिम आहरित वेतन में से पेन्षन की कुल धनराषि को घटाने के उपरान्त अवषेश को वेतन के रूप में प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।
(7) न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति किरायामुक्त आवास सुविधा अथवा उस दर पर मकान किराया भत्ता के लिये हकदार होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेष सरकार के समान वेतन वाले समूह-''क'' के किसी अधिकारी को अनुमन्य हो।
(8) न्यायिक सदस्य या प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति पेन्षन में
किसी अस्थायी अथवा तदर्थ वृद्धि के लिये हकदार नहीं होगा।
(9) यदि न्यायिक अथवा प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति, नियुक्ति के दिनाँक से एक माह की अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति को निरस्त कर सकती है और तत्पष्चात रिक्त पद प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति से भर लिया जायेगा।
(10) यदि किसी कारण से कोई रिक्ति, औद्योगिक अधिकरण में होती है जो उसे इस नियम के उप
नियम (4) में विहित रीति से भरा जायेगा।
(11) राज्य सरकार, यदि आवष्यक समझे, किसी औद्योगिक अधिकरण में नियुक्त किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को अन्य औद्योगिक अधिकरण में स्थानान्तरित कर सकती है और किसी औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को अतिरिक्त कार्यभार अन्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को सौंप सकती है।
(12) (क) यदि न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के रूप में कृत्यों का निश्पादन करने हेतु कदाचार या अक्षमता का आरोप अभिकथित करने वाली कोई लिखित और सत्यापन योग्य षिकायत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह ऐसी षिकायत की प्रारम्भिक संवीक्षा करेगी;
(ख) यदि किसी प्रारम्भिक संवीक्षा के आधार पर राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के किसी कदाचार या अक्षमता की सत्यता की जाँच किये जाने के युक्तियुक्त आधार हैं तो वह ऐसी जाँच करायेगी जिसकी अध्यक्षता चयन समिति के नाम-निर्दिश्ट व्यक्ति द्वारा की जायेगी;
16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021किन्तु यह कि किसी न्यायिक सदस्य के विरूद्ध जाँच के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्ष प्राप्त किया जायेगा;
(ग) जाँच अधिकारी छः माह की समयावधि में या ऐसी अग्रेतर अवधि, जैसा कि चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाये, के अन्तर्गत जाँच पूर्ण करेगा।
(घ) जाँच पूर्ण करने के पष्चात जाँच अधिकारी सम्पूर्ण मामले में ऐसी टिप्पणियों, जैसा कि वह उचित समझे, के साथ निश्कर्शों तथा प्रत्येक आरोप के पृथक-पृथक कारणों को उल्लिखित करते हुये राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(ड.) चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त से मार्गदर्षित होगी तथा उसके पास जाँच हेतु दिनांक, स्थान तथा समय, नियत करने के साथ अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। (13) नैसर्गिक न्याय का मूल प्रदान करने के पष्चात राज्य सरकार किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को औद्योगिक अधिकरण से हटा सकती है।
(14) न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित स्वहस्ताक्षर से इस आषय की नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है। (15) राज्य सरकार चयन समिति की संस्तुति पर पद से ऐसे किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को हटा देगी, जो-
(क) दिवालिया/न्यायनिर्णीत किया गया हो; या (ख) ऐसे अपराध का सिद्धदोशी हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो; या (ग) ऐसे न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य के रूप में कार्य करने केे लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे कि न्यायिक सदस्य या प्रषासनिक सदस्य के रूप में कृत्य करने पर उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या
(ड.) अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया हो जिससे कि उस पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा होः
परन्तु यह कि किसी न्यायिक/प्रषासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से खण्ड (ड.) में विनिर्दिश्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो वहाँ उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना उसे प्रदान की जायेगी और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगाः
परन्तु यह भी कि न्यायिक सदस्य को हटाने के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्ष लिया जायेगा।
(16) सेवाओं के निबन्धन और शर्तों से सम्बन्धित मामले, जिसके सम्बन्ध में इस नियमावली में कोई स्पश्ट उपबंध न किये गये हों, का विनिष्चय राज्य सरकार द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के परामर्ष से किया जायेगा।
(17) सेवानिवृत्त न्यायिक/सरकारी अधिकारी के मामले में कार्य समाप्ति के पष्चात गृह नगर से मुख्यालय तथा विपर्यय रूप में औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिये अन्तरण यात्रा भत्ता उसी प्रकार से अनुमन्य होगा, जैसा कि समान वेतन वाले राज्य सरकार के समूह-''क'' का पद धारण करने वाले अधिकारी को हक होता है।
(18) राज्य सरकार को औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक/प्रषासनिक सदस्यों की नियुक्ति, वेतन और भत्तों, त्यागपत्र और सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तों के सम्बन्ध में इस नियमावली के किसी उपबन्ध को षिथिल करने की शक्ति होगी।
(19) न्यायिक सदस्य या प्रषासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व प्रपत्र-इक्कीस में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। (20) अधिवर्शता आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के पष्चात् इस नियमावली के अधीन पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति, वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड (दो) भाग दो से चार के समनुशंगी नियम 197क के अधीन किसी अस्थायी सरकारी सेवक को अनुमन्य समस्त प्रकार के अवकाष हेतु अर्ह होगा। धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाहियाँ आयोजित करने और उप-धारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट की रीति
46-(1) जहाँ कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या उसकी आषंका हो या धारा 62 के अधीन नोटिस दी गयी हो, वहाँ सुलह अधिकारी ऐसी सूचना या नोटिस की प्राप्ति पर सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा जिसमें यह घोशित किया जायेगा कि वह ऐसी तिथि, समय और स्थान, जैसा कि वह उचित समझे, पर सुलह सम्बंधी कार्यवाही प्रारम्भ करने का इरादा रखता है तथा प्रष्नगत विवाद का निश्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समझौता करने का प्रयास करेगा। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 17 (2) किसी औद्योगिक विवाद में समझौता के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र-बाइस में सम्बंधित क्षेत्र के
सुलह अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है
(एक) कर्मकार की दषा में- (क) सम्बन्धित कर्मकार द्वारा स्वयं; या (ख) व्यवसाय संघ के किसी अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है या संघों के परिसंघ के किसी
अधिकारी द्वारा जिससे कि ऐसा संघ संबद्ध हो; या
(ग) जहाँ कर्मकारों का कोई संघ विद्यमान न हो, वहाँ प्रतिश्ठान या उद्योग में नियोजित कर्मकारों के पाँच प्रतिनिधियों द्वारा जो उक्त प्रयोजनार्थ आयोजित बैठक में उस प्रतिश्ठान या उद्योग में नियोजित कर्मकारों के बहुमत द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से निर्वाचित हों या प्रतिश्ठान में नियोजित समस्त कर्मकारों द्वारा, यदि उनकी संख्या पाँच से अधिक न हो; और (दो) नियोजक के मामले मेें- (क) नियोजक द्वारा स्वयं; या (ख) नियोजकों के किसी संघ या संगम के किसी अधिकारी द्वारा, जिसका नियोक्ता सदस्य हो; या (ग) नियोजकों के किसी संघ के परिसंघ या संगम के किसी अधिकारी द्वारा, जो उपरोक्त खण्ड
(ख) में निर्दिश्ट संघ या संगम से सम्बद्ध किया गया हो; या
(घ) जहाँ नियोजक कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय हो वहाँ उसके किसी
अभिकर्ता, प्रबंधक या निगम के किसी मुख्य अधिकारी द्वारा।
(3) जहाँ सुलह अधिकारी किसी आवेदन को ग्रहण करने से इंकार करता है, वहाँ वह ऐसे इंकार के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और इसे आवेदक को संसूचित करेगा जो, ऐसी प्राप्ति के एक माह के भीतर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष के समक्ष ऐसे आदेष के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन कर सकता है, जिसका इस मामले में विनिष्चय अन्तिम होगा।
(4) जहाँ सुलह अधिकारी को अध्याय-आठ के अधीन हड़ताल या तालाबन्दी की कोई नोटिस प्राप्त न हो, किन्तु वह विवाद में हस्तक्षेप करना आवष्यक समझे, तो वह ऐसे दिनाँक, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, से सुलह कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के अपने आषय की घोशणा करते हुये सम्बद्ध पक्षकारों को लिखित रूप में औपचारिक सूचना दे सकता है।
(5) सुलह अधिकारी समस्त पक्षकारों के प्रतिनिधियों की संयुक्त रूप से अथवा प्रत्येक पक्षकार की पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर सकता है और कार्यवाहियों को द्रुतगति से तथा इस रीति से संचालित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।
(6) सुलह अधिकारी नियोजक से अथवा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार से अथवा किसी वैयक्तिक कर्मकार के मामले में किसी औद्योगिक विवाद में सम्मिलित स्वयं कर्मकार से सम्बन्धित सुलह अधिकारी के समक्ष विनिर्दिश्ट विवादग्रस्त मामले को उपवर्णित करते हुये विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जब कभी विवाद में उसके मध्यक्षेप की आवष्यकता हो।
(7) समझौता ज्ञापन- (एक) सुलह अधिकारी के समक्ष अथवा सुलह कार्यवाही से बाहर अन्यथा कृत समझौता प्रपत्र-तेईस
में होगा;
(दो) समझौता हस्ताक्षरित होगा- (क) नियोजक के मामले में, स्वयं नियोजक द्वारा अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अथवा जब नियोजक निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय हो तब निकाय के अभिकर्ता, प्रबन्धक अथवा अन्य मुख्य अधिकारी द्वारा; और
(ख) किसी कर्मकार के मामले में, या तो स्वयं कर्मकार द्वारा या कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम, कर्मकार संघ के अध्यक्ष या सचिव द्वारा या ऐसे संघों के परिसंघ द्वारा या इस निमित्त ऐसे संघ या परिसंघ के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत ऐसे संघ या परिसंघ के अधिकारी द्वारा या जहाँ ऐसा संघ नहीं हो, वहाँ इस प्रयोजन के लिये आयोजित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के पाँच प्रतिनिधियों द्वारा।
(8) जहाँ के बोर्ड के समक्ष सुलह कार्यवाहियों के प्रक्रम से अन्यथा रूप में भिन्न किसी सुलह अधिकारी के समक्ष कोई समझौता होता है वहाँ सुलह अधिकारी उसकी रिपोर्ट सरकार को तथा उसकी प्रति श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष को प्रेशित करेगा।
(9) सुलह अधिकारी ऐसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 (10) सुलह अधिकारी द्वारा अपने समक्ष अपनी अधिकारिता के भीतर विवाद के सम्बन्ध में या तो सुलह प्रक्रियाओं के प्रक्रम में या अन्यथा प्रकार से कृत समझौतों को उस प्रयोजन के लिये प्रपत्र-चौबीस में अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविश्ट करेगा।
(11) जहाँ कोई विवाद या मामला सुलह अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, वहाँ राज्य सरकार लिखित आदेष से, किसी ऐसे अन्य विवाद या मामले को, जो उन्हीं पक्षकारों के मध्य उद्भूत होता हो, समझौता हेतु निर्दिश्ट कर सकती है।
(12) सुलहकर्ता अधिकारी अपने समक्ष कार्यवाही की किसी भी अवस्था में, ऐसी रीति जैसा कि वह उचित समझे, से साक्ष्य स्वीकार कर सकता है, ग्रहण या मंगा सकता है।
(13) सुलहकर्ता अधिकारी द्वारा जारी नोटिस प्रपत्र-पच्चीस में होगी और वह किसी व्यक्ति से अन्वेशणाधीन मामला, जिसे सुलहकर्ता अधिकारी ऐसे अन्वेशण के प्रयोजनार्थ आवष्यक समझे, से सम्बन्धित उसके कब्जे या नियन्त्रण के अधीन किन्हीं पुस्तकों, पत्रजातों या दस्तावेजों और वस्तुओं को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।
(14) सुलहकर्ता अधिकारी द्वारा जारी कोई नोटिस या तो वैयक्तिक परिदान द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक रीति से या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में इस निमित्त विहित किसी अन्य रीति से तामील की जा सकती है।
(15) सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम से भिन्न रूप में हुआ समझौता रजिस्ट्रीकरण आवेदन प्रपत्र-छब्बीस में किया जायेगा और समझौता के पक्षकारों या उनमें से किसी के द्वारा समझौते की तिथि से एक माह के अन्दर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या वैयक्तिक परिदान द्वारा या इलेक्ट्रानिक रीति द्वारा, सम्बंधित क्षेत्र के सुलहकर्ता अधिकारी को भेजा जायेगा। समझौता ज्ञापन की एक प्रति सम्बन्धित अधिश्ठान के द्वार या द्वारों पर या निकटस्थ सूचना बोर्ड पर समझौता के पक्षकारों द्वारा लगायी जायेगी और रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व पन्द्रह दिन तक लगी रहेगी।
(16) समझौता के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन की प्राप्ति पर, सुलहकर्ता अधिकारी, यदि आवष्यक समझता है, तो जाँच कर सकता है। यदि जाँच के पष्चात सुलहकर्ता अधिकारी-
(क) समझौता को रजिस्ट्रीकृत करने का विनिष्चय करता है, जिसके लिये आवेदन किया गया हो, तो रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र-चौबीस में किया जायेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रपत्र-सत्ताईस में समझौता के समस्त पक्षकारों को जारी किया जायेगा।
(ख) यदि सुलहकर्ता अधिकारी समझौता रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर देता है तो रजिस्टर से इन्कार करने के कारणों के साथ-साथ इस आषय की संसूचना समस्त समझौताकर्ता पक्षकारों को दी जायेगी; (ग) सुलहकर्ता अधिकारी यथास्थिति समझौता के रजिस्ट्रीकरण की संसूचना या उसके पंजीकरण करने से इन्कार करने की सूचना, क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, और श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष तथा राज्य सरकार को भी देगा।
(17) पक्षकारों का प्रतिनिधित्व- (18) पक्षकार स्वविवेकानुसार सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व पा सकते हैं- (एक) कर्मकार के मामले में-
(क) उस व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है; या (ख) उन संघों के परिसंघ के अधिकारी द्वारा जिससे उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिश्ट संघ सहबद्ध किया गया है; और
(ग) जहाँ कर्मकारों का कोई संघ न हो, वहाँ किसी भी प्रतिनिधि द्वारा जो उस कर्मकार द्वारा सम्यक् रूप से नामनिर्दिश्ट किया गया हो, जो सरकार अथवा कार्यकारिणी के किसी सदस्य या अन्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी आदेष के अधीन सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष आवेदन करने हेतु अनुमन्य हो। (दो) नियोजक के मामले में-
(क) नियोजक संघ या संगम के उस अधिकारी द्वारा जिसका नियोजक सदस्य हो; या (ख) संघों के परिसंघ या कर्मचारी संगम के अधिकारी द्वारा जिससे उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिश्ट संघ या संगम सहबद्ध किया गया है; या
(ग) प्रतिश्ठान अधिकारी द्वारा यदि नियोजक द्वारा लिखित रूप में उसे प्राधिकृत किया गया होः परन्तु यह कि संघों के परिसंघ का कोई अधिकारी तब तक पक्षकारों के प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि परिसंघ इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 19 (2) प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात होने वाला पक्षकार उस प्रतिनिधि के कृत्यों से आबद्ध होगा। (3) यदि उप-नियम (1) में निर्दिश्ट सुलह कार्यवाही में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलहकर्ता अधिकारी एक पूर्ण रिपोर्ट सम्बन्धित पक्षकारों तथा राज्य सरकार को हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से सुलह कार्यवाही समाप्त होने के सात दिन के भीतर प्रपत्र-अट्ठाइस पर भेजेगा।
(4) उप-नियम (18) में निर्दिश्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यथास्थिति, नियोजक, कर्मकार अथवा व्यवसाय संघ के कथन अन्तर्विश्ट होंगे और इसमें पक्षकारों को मैत्रीपूर्ण समझौता कराने हेतु सुलहकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये प्रयास, विवाद का समाधान कराने में पक्षकारों की अस्वीकृति के कारणों और सुलहकर्ता अधिकारी के निश्कर्श अन्तर्विश्ट होंगे।
47-(1) यदि किसी विवाद का समझौता सुलह कार्यवाहियों के दौरान नहीं होता है तो, कोई भी पक्षकार प्रपत्र-उन्तीस में अधिकरण के समक्ष हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विषेश आदेष द्वारा नियम 44 के उप नियम (5) के अधीन रिपोर्ट के दिनाँक से नब्बे दिन के भीतर यथा अपेक्षित रीति से आवेदन कर सकता है।
औद्योगिक अधिकरण को आवेदन और औद्योगिक अधिकरण द्वारा धारा 53 की उप-धारा (6) के अधीन आवेदन का विनिष्चय किये जाने की रीति
(2) अधिकरण को किये गये आवेदन में ऐसा विवरण संलग्न होगा जिसमें विवाद के सम्पूर्ण ब्यौरे, दस्तावेज तथा उनकी सूची और विरोधी पक्षकारों के नाम, पते, सम्पर्क संख्यायें और ई-मेल पते (यदि सम्भव हो) अन्तर्विश्ट होंगे।
(3) आवेदक विरोधी पक्षकारों के पता सहित किसी रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में उतनी संख्या में आवेदन
प्रस्तुत करेगा, जितनी संख्या में विरोधी पक्षकार हों।
(4) यदि अधिकरण का प्रथम-दृश्टया यह समाधान हो जाता है कि विवाद का कारण विधिक कारण है तो वह विवाद का संज्ञान ले सकता है और ऐसा दिनाँक नियत करते हुये विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी कर सकता है, जो यथा सम्भव ऐसा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के एक माह के भीतर होगा जिसके साथ विवाद उठाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा विवरण संलग्न होगा।
(5) यदि विरोधी पक्षकार व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का परिसंघ हो तो व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ के सचिव या महासचिव को नोटिस जारी की जायेगी और ऐसे सचिव या महासचिव को नोटिस तामील किया जाना क्रमषः संघ या परिसंघ को नोटिस तामील किया गया समझा जायेगा।
(6) यदि अधिकरण यह पाता है कि आवेदन नियमानुसार नहीं है, आवेदन अपूर्ण है या यह कि विवरण/दस्तावेज/पतायुक्त लिफाफा आवेदन के साथ संलग्न नहीं है तो विवाद उठाने वाले व्यक्ति को नियमानुसार उसे प्रस्तुत करने के लिये निदेष दे सकता है।
(7) जहाँ अधिकरण पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्षकार ने, इसके निदेषों के बावजूद दावे की विवरणी तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को अग्रेसित नहीं की है, तो अधिकरण दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज समय पर दर्ज कराने के पर्याप्त कारण पाये जाने पर पन्द्रह दिन का विस्तार देते हुये सम्बन्धित पक्षकार को निदेष देगा कि वह विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को विवरणी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।
(8) यदि विवाद उठाने वाला पक्षकार शपथपूर्वक आवेदन प्रस्तुत करता है तो विरोधी पक्षकार को शपथपूर्वक लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा और यदि विरोधी पक्षकार शपथपूर्वक लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो अधिकरण आवेदन में दी गयी सामग्री को सत्य उपधारित कर सकता है।
(9) विरोधी पक्षकार या पक्षकारगण, जहाँ तक सम्भव हो, प्रथम सुनवाई के दिनाँक से तीस दिन के भीतर ऐसा/ऐसे लिखित विवरण दाखिल करेगा/करेंगे जिसके साथ दस्तावेज तथा दस्तावेजों की सूची, साक्ष्यों की सूची संलग्न होंगे और अन्य पक्षकारों को प्रतियाँ उपलब्ध करायेगा/करायेंगे।
(10) लिखित विवरण प्रस्तुत किये जाने के दो सप्ताह के भीतर अन्य पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर
प्रस्तुत करना होगा और उसकी प्रतियाँ अन्य पक्षकारों को अग्रसारित करना होगा।
(11) अधिकरण लिखित विवरणों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विवाद में विनिष्चय हेतु
वाद-बिन्दु सृजित करेगा।
(12) साक्ष्य, अधिकरण में अभिलिखित किया जायेगा या शपथ-पत्र पर दर्ज कराया जायेगा लेकिन शपथ-पत्र के मामले में विरोधी पक्षकार को शपथ-पत्र दर्ज कराने वाले प्रत्येक प्रतिवादी से जिरह करने का अधिकार होगा। जहाँ प्रत्येक गवाह की मौखिक जाँच की कार्यवाही की जाती है, वहाँ अधिकरण, निस्तारित किये जा रहे सार का ज्ञापन देगा। मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करते समय, अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 05 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेष 18 के नियम 5 में निर्धारित कार्यप्रक्रिया का पालन करेगा।
(13) समस्त पक्षकार अधिकरण की पूर्व अनुज्ञा से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 (14) साक्ष्य पूर्ण कर लिये जाने पर तत्काल तर्कों की सुनवाई की जा सकती है अथवा ऐसा कोई दिनांक तर्कों हेतु नियत किया जा सकता है जो साक्ष्य पूर्ण होने के दिनांक से पन्द्रह दिन की अवधि से परे न हो।
(15) अधिकरण सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिये स्थगन स्वीकृत नहीं करेगा किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद हेतु पक्षकारों के अनुरोध पर कुल तीन स्थगन से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं किये जायेंगेः
परन्तु यह कि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अधिकरण एक समय में एक सप्ताह से अधिक समय के लिये एक स्थगन किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं कर सकता है।
(16) यदि कोई पक्षकार किसी भी प्रक्रम में उपस्थित होने में व्यतिक्रम करता है या उसमें विफल हो जाता है तो अधिकरण उक्त मामले में एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है और व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर विनिष्चय कर सकता हैः
परन्तु यह कि अधिकरण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर अधिनिर्णय प्रस्तुत करने के पूर्व एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये आदेष को प्रतिसंहृत कर सकता है। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार के अनुपस्थित होने का आधार न्यायसंगत था तो वह यथा प्रतिवादकृत मामले में विनिष्चय करने के लिये अग्रेतर कार्यवाही करेगा।
(17) अधिकरण, इलेक्ट्रनिक रूप से या अन्यथा रूप से अपना अधिनिर्णय, संबंधित पक्षकारों और राज्य सरकार या इस निमित्त अधिसूचित अधिकारी को अधिनिर्णय घोषित किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर संसूचित करेगा।
(18) अधिकरण ऐसे किसी व्यक्ति को समन कर सकता है तथा उससे पूछताछ कर सकता है, जिसका साक्ष्य उसे उक्त मामले का विनिष्चय करने हेतु सारभूत प्रतीत हो और उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1974) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
(19) किसी अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों के पास परीक्षण, प्रति परीक्षण का अधिकार और साक्ष्य की मांग किए जाने पर अधिकरण के समक्ष समावेदन करने का अधिकार होगा।
(20) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ खुले न्यायालय में की जाएंगीः
परंतु यह कि अधिकरण अपने समक्ष कोई कार्यवाहियॉं वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाने के लिए निदेश दे सकता हैः
परंतु यह और कि अधिकरण किसी प्रक्रम में यह निदेश दे सकता है कि किसी साक्षी से पूछताछ और तत्संबंधी कार्यवाहियाँ कैमरा के अंतर्गत की जाएं।
(21) जहां अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अधिकरण को परामर्श देने के लिए निर्धारक नियुक्त किए जाएं वहां अधिकरण ऐसे निर्धारकों का परामर्श प्राप्त करेगा, किंतु ऐसा परामर्श ऐसे अधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगा।
(22) किसी अधिनिर्णय का कोई पक्षकार जो अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना चाहे, अधिकरण में हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रनिक रूप से न्यायालय स्टांप शुल्क के माध्यम से शुल्क निम्नलिखित रीति से जमा करने के पश्चात् अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकता है, अर्थात्ः-
(क) अधिकरण की किन्हीं कार्यवाहियों या अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन के प्रक्रम में अभिलिखित किन्हीं कार्यवाहियों में प्रस्तुत किसी अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रति प्राप्त करने की फीस दो रुपये प्रति पृश्ठ की दर से प्रभारित की जायेगी;
(ख) ऐसे किसी अधिनिर्णय या आदेश अथवा दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृश्ठ अतिरिक्त रूपया दो शुल्क संदेय होगा;
(ग) जहाँ कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रति तत्काल भेजने का आवेदन करता है, वहाँ इस नियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के आधे के समान अतिरिक्त शुल्क देय होगा। (23) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विवाद का पक्षकार न हो, इस नियम के उप-नियम (22) में यथा विहित शुल्क का संदाय करने के पश्चात् अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 21
अध्याय-आठ
हड़ताल और तालाबन्दी
48-धारा 62 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की नोटिस किसी औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को प्रपत्र-30 में दी जाएगी जिस पर वार्ताकारी संघ के सचिव और पाँच निर्वाचित प्रतिनिधियों अथवा ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान से संबंधित वार्ताकारी परिषद के व्यवसाय संघों के सचिवों और पाँच निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा और उसकी प्रति इलेक्ट्रनिक रूप से या अन्यथा रूप से किसी संबंधित सुलहकर्ता अधिकारी श्रमायुक्त और राज्य सरकार को पृश्ठांकित की जाएगी।
व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल की नोटिस दी जायेगी, व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण, जिसे/जिन्हें ऐसी नोटिस दी जायेगी और धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन ऐसी नोटिस दिये जाने की रीति धारा 62 की उप-धारा (5) के अधीन तालाबन्दी की नोटिस और उपधारा (6) के अधीन प्राधिकार दिये जाने की रीति 49-(1) धारा 62 की उप-धारा (2) में निर्दिश्ट तालाबंदी की नोटिस, किसी औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक द्वारा ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान से संबंधित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सचिव को प्रपत्र-इक्तीस में दी जाएगी जिसकी प्रति, संबंधित सुलहकर्ता अधिकारी, श्रम आयुक्त तथा राज्य सरकार को इलेक्ट्रनिक रूप से या अन्यथा रूप से दी जाएगी। उक्त नोटिस, नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार के सूचना पट्ट पर या इलेक्ट्रनिक पट्ट पर सहज–श्य रूप में प्रदर्शित की जाएगी।
(2) यदि किसी औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक, धारा 62 की उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट रूप से हड़ताल की कोई नोटिस प्राप्त करता है अथवा धारा 62 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को तालाबंदी की नोटिस देता है, तो वह ऐसी नोटिस प्राप्त किए जाने की दिनांक से अथवा ऐसी नोटिस दिए जाने के दिनांक से पाँच दिन के भीतर संबंधित सुलहकर्ता अधिकारी और श्रम आयुक्त को तत्संबंध में सूचना हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रनिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से यथा अपेक्षित से दी जाएगी।
अध्याय-नौ
कामबन्दी, छंटनी और बन्दी
धारा 70 के खण्ड (ग) के अधीन कर्मकार की छंटनी के पूर्व नोटिस तामील किये जाने की रीति
50-यदि कोई नियोजक अपने औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित किसी कर्मकार, जो अन्यून एक वर्ष तक उसके अधीन निरंतर सेवा में रहा हो, की छंटनी करना चाहता हो तो ऐसे नियोजक को ऐसी छंटनी के संबंध में, ऐसा किए जाने से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रपत्र-बत्तीस में नोटिस राज्य सरकार, श्रम आयुक्त, संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं सम्बन्धित कर्मकार को हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रनिक रूप से अथवा अन्य रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देनी होगी।
धारा 72 के अधीन छंटनीषुदा कर्मकारों के पुनर्नियोजन का अवसर प्रदान किये जाने की रीति
51-जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान में कोई रिक्ति होती है और ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकारों की, इस तरह की रिक्ति को भरे जाने के प्रस्ताव के एक वर्ष पूर्व छंटनी की जाती है, तो ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को ऐसे छंटनीषुदा कर्मकारों, जो भारत के नागरिक हाें, को कम से कम तीस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड-पोस्ट द्वारा और ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) के माध्यम से पुनर्नियोजन का एक अवसर प्रदान करेगा। यदि ऐसे कर्मकार नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो नियोजक, ऐसी रिक्ति को भरने में उन्हें अन्य व्यक्तियों से अधिमान प्रदान करेगा।
52-यदि कोई नियोजक कोई औद्योगिक अधिष्ठान बन्द करना चाहे, तो उसे प्रपत्र-बत्तीस में ऐसी बंदी की नोटिस राज्य सरकार को देनी होगी और उसकी एक प्रति श्रम आयुक्त और संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा अन्यथा रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से प्रेशित करनी होगी।
धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन आषयित बन्दी के लिये नियोजक द्वारा नोटिस तामील किये जाने की रीति
अध्याय-दस कतिपय अधिष्ठानों में कामबन्दी, छंटनी और बन्दी के सम्बन्ध में विषेश उपबन्ध
53-धारा 78 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आषयित बंदी के कारणों को उल्लिखित करते हुए आवेदन, नियोजक द्वारा प्रपत्र-तैंतीस में किया जाएगा और ऐसे आवेदन की प्रति संबंधित कर्मकार को एक साथ इलेक्ट्रनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड-पोस्ट से तामील की जाएगी। ऐसा आवेदन नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार के इलेक्ट्रानिक सूचना पट्ट अथवा नोटिस बोर्ड पर यह सहज –श्य रूप से भी प्रदर्शित किया जाएगा।
धारा 78 की उप-धारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आषयित कामबन्दी के लिए आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन पत्र की प्रति कर्मकारों को तामील किये जाने की रीति 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 धारा 78 की उप-धारा (7) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा
54-राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 78 की उप-धारा (4) के अधीन, आदेश किए जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान करते हुए या उसे अस्वी—त करते हुए अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
55-धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिश्ट अनुज्ञा हेतु आवेदन, नियोजक द्वारा प्रपत्र-तैंतीस में, आषयित छंटनी के कारणों को स्पश्ट रूप से उल्लिखित करते हुये हस्तकृत रूप से अथवा इलेक्ट्रनिक रूप से किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति, कर्मकारों को भी हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड-पोस्ट से प्रेशित की जाएगी। ऐसा आवेदन नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के प्रवेश द्वार के सूचना पट्ट या उसके बोर्ड पर सहज –श्य रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा आषयित छंटनी हेतु राज्य सरकार को आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को तामील किये जाने की रीति धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा
56-राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 79 की उप-धारा (3) के अधीन, अनुज्ञा स्वीकृत करते हुये या उसे अस्वीकृत करते हुये आदेश किए जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर समीक्षा कर सकती है।
57-ऐसे किसी नियोजक, जो औद्योगिक अधिष्ठान बंद करना चाहता हो, जिसके लिए संहिता का अध्याय दस लागू होता है, को आशयित बंदी के प्रभावी होने के दिनांक से कम से कम नब्बे दिन पूर्व, राज्य सरकार को पूर्व अनुज्ञा हेतु औद्योगिक अधिष्ठान के आषयित बंदी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रनिक रूप में प्रपत्र-तैंतीस में आवेदन करना होगा और साथ ही साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति औद्योगिक अधिष्ठान में प्रचलित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को भी हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रनिक रूप से तथा रजिस्ट्री—त डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेषित की जाएगी।
धारा 80 की उप-धारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा किसी औद्योगिक अधिष्ठान के आषयित बन्दी हेतु राज्य सरकार को आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को तामील किये जाने की रीति धारा 80 की उप-धारा (5) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा
58-राज्य सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किये जाने पर धारा 80 की उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करते हुये या उसे अस्वीकृत करते हुये अपने आदेष की समीक्षा, ऐसा आदेष दिये जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर कर सकती है।
अध्याय-ग्यारह
कर्मकार पुनर्कौषलकरण निधि
59-(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाषित की जाने वाली अधिसूचना द्वारा एक निधि गठित करेगी जिसे धारा 83 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार उत्तर प्रदेष कर्मकार पुनर्कौषलकरण निधि के रूप में जाना जायेगा।
कर्मकार पुनर्कौषलकरण निधि का गठन और उसके ोत
(2) उप नियम (1) के अधीन गठित निधि में सम्मिलित होेंगे- (क) केेन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के निकाय या किसी प्राधिकरण या उपक्रम द्वारा दिया गया अंषदान;
(ख) राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या उपक्रम या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित किसी अन्य निकाय से अंषदान।
(ग) उप नियम (3) के अनुसार इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी करने वाले नियोजक से अंषदान।
(3) प्रत्येक नियोजक जो इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी किया हो, दस दिन के भीतर, किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी के समय, ऐेसे छंटनी किये गये कर्मकार या कर्मकारों के अन्तिम आहरित वेतन के पन्द्रह दिनों के समतुल्य राषि निधि में इलेक्ट्रानिक रीति से अन्तरित करेगा।
60-(1) निधि का नाम और अन्य विषिश्टताएँ विभागीय वेबसाइट और श्रम आयुक्त की वेबसाइट पर प्रदर्षित की जायेंगी।
(2) इस निधि का प्रषासन तथा संचालन इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त उत्तर प्रदेष कर्मकार पुनर्कौषलकरण निधि का उपयोग किये जाने की रीति
प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
(3) नियम 58 के उप-नियम 2 के अधीन इस प्रकार प्राप्त निधि, राज्य सरकार या श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेष या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त उप-नियम 2 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नियोजक से निधियां प्राप्त किये जाने के पैंतालिस दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक कर्मकार को उसके खाते में, अंतरित की जायेगी। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 23 (4) नियोजक एक ऐसी सूची भी प्रस्तुत करेगा जिसमें छंटनीकृत प्रत्येक कर्मकार का नाम, प्रत्येक कर्मकार द्वारा अंतिम आहरित पन्द्रह दिनों की मजदूरी के बराबर धनराषि और साथ ही साथ उनके बैंक खातों का विवरण अन्तर्विश्ट होगा जिससे राज्य सरकार उनके अपने-अपने खातों में धनराषि अन्तरित करने में सक्षम हो सके।
(5) छंटनीकृत कर्मकार, जिसे ऐसी धनराषि अन्तरित की जाये, अपने पुनर्कौषल हेतु ऐसी धनराषि
का उपयोग करेगा।
अध्याय-बारह
अपराध तथा शास्तियाँ
धारा 89 के अधीन अपराध प्रषमन के लिये आवेदन पत्र और प्रषमन की रीति 61-(1) धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन अपराध प्रषमित कराने का इच्छुक कोई अभियुक्त व्यक्ति इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-चौंतीस में आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रीति से उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी (जिसे आगे प्रषमन अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
(2) उप-नियम (1) के अधीन निर्दिश्ट प्रषमन अधिकारी, ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर स्वयं का यह
समाधान करेगा कि संहिता के अधीन अपराध प्रषमन योग्य है या नहीं, तथा यदि अपराध प्रषमन योग्य है तो, वह अभियुक्त व्यक्ति को प्रपत्र-पैंतीस पर नोटिस प्रेशित करेगा।
(3) यदि अभियुक्त उप नियम (2) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो प्रषमन अधिकारी, ऐसे अपराध के लिये, संहिता के अधीन उपबंधित अधिकतम पचास प्रतिषत जुर्माने की धनराषि के लिये, जिसे अभियुक्त द्वारा ऐसे अधिकारी के माध्यम से प्रपत्र-पैंतीस में जारी प्रषमन नोटिस में विनिर्दिश्ट समयावधि के भीतर जमा कर दिया जायेगा, उक्त अपराध का प्रषमन करेगा तथा यदि ऐसे अभियुक्त के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है, तो अभियोजन के लिये कोई षिकायत अभियुक्त के विरूद्ध नहीं की जायेगी।
(4) यदि अपराध का प्रषमन, अभियोजन संस्थित होने के पष्चात् किया जाता है, तो प्रषमन अधिकारी धारा 85 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी या सक्षम न्यायालय, जिसके समक्ष अभियोजन लम्बित हो, को सूचित करेगा तथा ऐसी सूचना प्राप्त होने के पष्चात अधिकारी या न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और अभियोजन समाप्त कर देगा।
(5) राज्य सरकार के निदेष, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अधीन प्रषमन
अधिकारी अपराध शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
अध्याय-तेरह
प्रकीर्ण
62-(1) संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक की शिकायत हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रनिक रूप से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रपत्र-छत्तीस में की जाएगी और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विरोधी पक्षकारों की संख्या के अनुसार प्रतियां संलग्न की जाएंगी।
धारा 91 के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा षिकायत किये जाने की रीति (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत का सत्यापन शिकायत करने वाले कर्मकार द्वारा या यथास्थिति सुलहकर्ता अधिकारी, मध्यस्थ या अधिकरण के समाधान के अनुसार प्रमाणीकृत कर्मकार के प्राधि—त प्रतिनिधि, जो वाद के तत्वों से भिज्ञ हो, द्वारा किया जाएगा।
63- जहां कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य न हो, वहां उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार से या उद्योग से सम्बद्ध किसी व्यवसाय संघ, जिसमें वह नियोजित हो, के कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी को संहिता के अधीन ऐसे विवाद, जिसमें कर्मकार एक पक्षकार हो, से संबंधित किसी कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रपत्र-सैंतीस में प्राधिकृत किया जा सकता है।
64-जहाँ नियोजक, किसी नियोजक संघ का सदस्य न हो, वहाँ वह प्रपत्र-सैंतीस में ऐसे उद्योग, जिसमें नियोजक लगा हुआ हो, से सम्बद्ध किसी कर्मचारी संघ, या उसमें संलग्न किसी अन्य नियोजक से सम्बद्ध संघ के किसी ऐसे अधिकारी को ऐसे किसी विवाद, जिसमें नियोजक एक पक्षकार हो, के संबंध में संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
धारा 94 की उप धारा-(1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिये कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति धारा 94 की उप-धारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिये कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति 24 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 65-प्रपत्र-30 (हड़ताल का नोटिस), प्रप्रत्र-इक्तीस (तालाबंदी का नोटिस), प्रपत्र-बत्तीस (राज्य सरकार को छंटनी या बन्दी की सूचना के लिए नोटिस), प्रपत्र-तैंतीस (काम बंदी या छंटनी या बन्दी करने की अनुमति के लिए आवेदन) और प्रपत्र-चौंतिस (अपराधों का प्रशमन) की एक-एक प्रति को अटो-मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रनिक रूप से साझा किया जाएगा।
धारा 99 की उप-धारा (2) के खंड (ययच) के अधीन महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को प्रत्येक प्रपत्र की प्रति की प्रस्तुति
आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 25 प्रपत्र-1
(नियम 3 देखें)
समझौते का ज्ञापन
पक्षकारों के नाम :
नियोजकों के प्रतिनिधिकर्ता............................................................
मजदूरों के प्रतिनिधिकर्ता...............................................................
मामले का संक्षिप्त उद्धरण
............................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................
करार के निबन्धन
1 ............................................................................................ 2 ............................................................................................ 3...................................................................................
साक्षीगण
पक्षकारों के हस्ताक्षर
1....................... (नाम एवं पदनाम) 2....................... (नाम एवं पदनाम)
1....................... (नाम एवं पदनाम) 2....................... (नाम एवं पदनाम)
* सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर प्रतिलिपिः-
1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0............................... 2. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेष।
* समझौता यदि सराधन के कार्यवाही के बाहर हो जाता है, उस स्थिति में नहीं होगा। 26 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
प्रपत्र-2
(नियम 8 देखें)
व्यवसाय संघ के पंजीकरण का आवेदन-पत्र
दिनांक को..............................दिन..................................... वर्ष 20.................
1. हम इसके द्वारा निम्न व्यवसाय संघ के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है
..........................................................................................................................................................................
2. संघ के मुख्य कार्यालय का पता
............................................................................................................................................
3. संघ के अस्तित्व में आने का दिन.................माह.................वर्ष 20..........और आवेदन-पत्र दिये जाने के दिनांक को पंजिका पर.....
...........सदस्यों की संख्या।
4. सेवायोजक संघ/श्रमिक संघ संलिप्त.........................................................................उद्योग (या धन्धा) 5. सदस्यों के संकल्प द्वारा हमें इस आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है
| हस्ताक्षर | व्यवसाय | पता | मोबाइल नम्बर | |
| हस्ताक्षरित 1................ | ||||
| 2.................. | ||||
| 3.................. | ||||
| 4.................. | ||||
| 5.................. | ||||
| 6.................. | ||||
| 7.................. |
1. अनुसूची Iः- अधिकारियों की सूची। 2. अनुसूची II :-नियमों का संदर्भ। 3. अनुसूची III :-सम्पत्तियाँ एवं उत्तरदायित्व। 4. आवेदन का हलफनामा IVः-पदाधिकारियों की सहमति। 5. आवेदक का शपथ-पत्र। 6. व्यवसाय संघ के विधान की प्रति अथवा उपनियमों की प्रति के साथ में विधान अथवा उपनियमों को अंगीकृत करने का संकल्प पत्र
7. आवेदक के आवेदन को अधिकृत करने की संकल्प-पत्र की प्रति। 8. व्यवसाय संघों के परिसंघ अथवा केन्द्रीय संगठन होने की दषा में संघ के प्रत्येक सदस्य का संकल्प पत्र की प्रति।
सेवा में,
रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, उत्तर प्रदेष।
अनुसूची- I अधिकारियों की सूची
| क्र0सं0 | शीर्षक | नाम | उम्र | पता | व्यवसाय |
| 1 | |||||
| 2 |
[नोटः-सभी कार्यकारी सदस्यों के नाम (सभी अवैतनिक अथवा अस्थायी सदस्यों) स्तम्भ संख्या-01 में व्यवसाय संघ द्वारा धारित पद (उदाहराणार्थ अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, इत्यादि) के अतिरिक्त कार्यकारी सदस्यों के कार्यालय अनुसूची में भरे]
अनुसूची- II
नियमों का संदर्भ
| मामले | नियमों की संख्या |
| 1 | 2 |
| संघ का नाम | |
| संघ स्थापित करने का उद्देष्य | |
| सामान्य निधि का उद्देष्य, जिसको संघ लागू करेगा | |
| नागरिक एवं राजनीतिक निधि (यदि कोई) का उद्देष्य, जिसको संघ लागू करेगा। | |
| सदस्यों की सूची बनाना | |
| अधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु सदस्यों की सूची, उपलब्ध कराना | |
| साधारण सदस्य की सदस्यता | |
| अस्थायी अथवा मानद सदस्यों की सदस्यता | |
| नियमों के द्वारा सदस्यों को निष्चित लाभ दिलाये जाने की दषायें | |
| विविध प्रकार के जुर्माना लगाने/जब्त करने की दषायें | |
| नियमों को संषोधित करने, रद्द करने की प्रक्रिया करेगा | |
| संघों के कार्यकारी सदस्यों और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने की प्रक्रिया करेगा। | |
| निधि का सुरक्षित संरक्षण | |
| लेखाओं की वार्षिक सम्परीक्षा | |
| अधिकारियों एवं सदस्यों को लेखा पुस्तकों के निरीक्षण की सुविधायें | |
| संघ को भंग करने की प्रक्रिया |
| दायित्व | रू0पै0 | आस्तियाँ | रू0पै0 |
| सामान्य कोष की धनराषि राजनैतिक कोष की धनराषि ऋण .............से अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट किया जाएगा) कुल दायित्व | नकदी कोषागार के हाथ में सचिव के हाथ में बैंक में निम्न सूची के अनुसार बैंक प्रतिभूतियों के स्थावर में स्थावर सम्पत्ति मामले और फर्नीचर के लिए असंदत्त अभिदान बकाया ऋण अन्य आस्तियाँ (विनिर्दिष्ट की जाएंगी) कुल आस्तियाँ | ||
| विषिष्टियां | सामान्य मूल्य | बाजार मूल्य | हाथ में |
हस्ताक्षर 1................ 2................. 3.................... 4.................... 5.................... 6...................... 7......................
अनुसूची-IV
एतद्द्वारा............................. के अधिकारियों के रूप में चुने जाने के लिए सहमति होने की घोशणा करते हैं।
(टे्रड यूनियन का नाम)
हस्ताक्षरित हस्ताक्षर पदनाम 1............. 2............ 3............ 4................... 5............. 6............. 7............. 8............. 9.............. 10........... 11............ 12............. 13............. 14.............. 15............... 16............... 17................
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 29प्रपत्र-3 (नियम 09 देखें)
व्यवसाय संघ के पंजीयन के पूर्व रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का मानक प्रारूप साक्षी प्रस्तुत करता हैः-
1. यह कि हमने नाम के तहत नियम 8 के साथ औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। .....................................................................................(व्यवसाय संघ का प्रस्तावित नाम)।
| क्र0सं0 | नाम | पदनाम | व्यवसाय | पता | मोबाइल |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
सत्यापन
यह सत्यापित है कि पूर्वोक्त हलफनामे की सामग्री मेरे ज्ञान और विष्वास में सत्य एवं सही है।
दिनांक........................... आवेदक के हस्ताक्षर 30 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-4 (नियम 13 देखें)
व्यवसाय संघ का पंजिका
| 1 क्रमांक | ||||||||
| 2 संघ का नाम | ||||||||
| 3 मुख्य कार्यालय का पता | ||||||||
| 4 पंजीयन की तिथि | ||||||||
| 5 आवेदन-पत्रों की संख्या | ||||||||
| 6 पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची | ||||||||
| 7 | ||||||||
| संघ के अधिकारी | ||||||||
| संघ के अधिकारियों का नाम | पद ग्रहण करने का वर्ष | नाम | प्रवेश के समय उम्र | पता | व्यवसाय | पद त्यागने का वर्ष | कार्यकारिणी में पद के अतिरिक्त अन्य पद धारण, तिथि सहित | |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
प्रपत्र-5
(नियम 14 देखें)
व्यवसाय संघ के पंजीयन का प्रमाण-पत्र
पंजीकरण संख्या.....................
प्रमाणित किया जाता है कि..................................................................................................................औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अन्तर्गत दिनांक..............................को पंजीकृत किया गया।
रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की मोहर ..........................................................
रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, उ0प्र0 32 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-6 (नियम 15 देखें)
आवेदन पत्र वापस करने या निरस्त करने का आवेदन-पत्र
व्यवसाय संघ का नाम .............................................................. (पता) पंजीकरण क्रमांक .......................................................... दिनांक से ..............दिवस तक ..............20.... सेवा में, रजिस्ट्रार,
व्यवसाय संघ,
उपर्युक्त वर्णित टे्रड यूनियन की मंषा है कि टे्रड यूनियन्स एक्ट, 1926/औद्योगिक संबध संहिता, 2020 के तहत इसके पंजीकरण का प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाए या रदद् कर दिया जाए, संकल्प दिवस ............20...... पर आयोजित एक आम बैठक में इस प्रकार का पारित कर दिया गया है।
(संकल्प की सही एवं वास्तविक प्रति यहां दें)
हस्ताक्षरित
अध्यक्ष/महासचिव * यदि एक आम बैठक में नही, तो अनुरोध किस प्रकार से किया गया है, यह बताएंंं। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 33
प्रपत्र-7
[नियम 18 का उपनियम (1) देखें]
टे्रड यूनियन में परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार, टे्रड यूनियन, उ0प्र0 को सूचना
1. संघ का नाम एवं पता.............................................................................
2. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक.......................................................................
3. महासभा में कार्यकारी निकाय में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जो आयोजित किया गया है , पर...........(दिन/माह/वर्श)................
.............पर (समय) के तहत ...................................(स्थान) पर श्री/सुश्री की अध्यक्षता में..................................इस तिथि को कुल सदस्यता संघ था.................जिसमें से ..................सदस्यों ने उपरोक्त में भाग लिया गया। इन परिवर्तनों को इस बैठक में सर्वसम्मति/बहुमत से पारित किया गया।
(अ) कार्यालय के पदाधिकारियों में परिवर्तनः-
| पदनाम नाम उम्र पता व्यवसाय |
| 1 2 3 4 5 |
(i) संघ का वर्तमान नाम (ii) संघ का परिवर्तित नाम (स) संघ के संविधान या उपनियमों में किये गये परिवर्तनः-
| क्रमांक | मौजूदा नियम या उपनियम | नियम या उपनियम, जिसको ं प्रतिस्थापित किया जाना |
| हस्ताक्षर हस्ताक्षर |
| पूर्व महासचिव निर्वाचित अध्यक्ष पूर्व महामंत्री/सचिव निर्वाचित महामंत्री/सचिव |
नोटः-
1. यदि अध्यक्ष एवं महासचिव के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं तो इसके पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया जायेगा। 2. यदि किसी पदाधिकारी के त्याग-पत्र के कारण कार्यकारी निकाय में परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे त्याग-पत्र की प्रमाणित प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।
3. संघ द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न की जाएगी। 34 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-8
[नियम 26 के उपनियम(1) देखें]
व्यवसाय संघों के विवादों के निपटारे के आवेदन-पत्र
औद्योगिक न्यायाधिकरण से पहले.......................................................................... मध्य आवेदक का नाम एवं पदनाम
तथा
(विपक्षी/विपक्षीगण का नाम एवं पदनाम)
व्यवसाय संघ के विवाद की संक्षिप्त पुनरावृत्ति
आवेदक का हस्ताक्षर
सत्यापन
यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दी गई सामग्री मेरे संज्ञान में सत्य, सही और विश्वसनीय है।
आवेदक का हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 35 प्रपत्र-9
[नियम 27 का उपनियम (1) देखें]
व्यवसाय संघों के समामेलन की सूचना
(क) पंजीकृत व्यवसाय संघ का नाम...................................................................... पंजीकरण संख्या .................................................................................. (ख) पंजीकृत व्यवसाय संघ का नाम...................................................................... पंजीकरण संख्या (यदि दो से अधिक हों तो)........................................................ पता.............................................................................................. दिनांक...................दिन..............वर्ष, 20....
सेवा में, रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ,
यहाँ दी गई सूचना कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 24 की उपधारा (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, उपर्युक्त व्यवसाय संघों में से प्रत्येक के सदस्यों ने व्यवसाय संघ के रूप में एक साथ समामेलित होने का संकल्प लिया है। और यह कि उक्त समामेलन की शर्ते निम्नलिखित है, (शर्तो को बताएं) और यह कि इस व्यवसाय संघ को इस उद्देश्य से बुलाया जायेगा। इस नोटिस को व्यवसाय संघ द्वारा अपनाये गये नियमों (यदि ऐसा है) तो सम्मिलित नियमों की एक प्रति इस नोटिस के साथ संलग्न करेगी। (प्रत्येक व्यवसाय संघ के 07 सदस्यों एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिए)
हस्ताक्षर
1 सचिव 2 3 4 सदस्य 5 6 7 8 36 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-10 [नियम 27 का उपनियम (3) देखें]
व्यवसाय संघों के समामेलन की पंजिका
| क्रमांक | संयुक्त संघों का नाम | संघ के नाम, जिनमें संघों का समामेलन होना | समामेलन की सूचना की तिथि | समामेलन की सूचना की तारीख, जिस पर पंजिका में समामेलन दर्ज किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
प्रपत्र-11 (नियम 29 देखें)
वार्षिक रिटर्न (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 में वर्णित), 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के ..............लिए संघ/परिसंघ का नाम....................................................................................
पंजीकृत मुख्यालय........................................................................................
पंजीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या..........................................................................
1. व्यवसाय संघ के परिसंघ द्वारा दिये
जाने वाले रिटर्न
2. केवल व्यापार संघ द्वारा दिये जाने
वाले रिटर्न
(क) वर्ष की शुरूआत में सम्बद्ध संघों की संख्या............... (ख) वर्ष के दौरान शामिल होने वाले संघों की संख्या......... (ग) वर्ष के दौरान असन्तुष्ट यूनियनों की संख्या............... (घ) वर्ष के अन्त में सम्बद्ध यूनियनों की संख्या................... (क) वर्ष के शुरूआत में पुस्तिका में सदस्यों की संख्या...... (ख) वर्ष के दौरान भर्ती सदस्यों की संख्या...................................(साथ जोड़े) (ग) वर्ष के दौरान छूटे हुए सदस्यों की संख्या...............................(कटौती) (घ) वर्ष के अन्त में पुस्तिका में सदस्यों की कुल संख्या....... पुरूष............ महिला.........
(सम्बद्ध एवं असम्बद्ध संघों का नाम अलग-अलग विवरण क, ख एवं ग में दिया जाना चाहिए)
राजनीतिक में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या निधि..............................................................
व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रति, जो इस रिटर्न के प्रेषण की तिथि तक सही है, संलग्न है।
दिनांक............................वर्ष 20........ सचिव
| देनदारियाँ | रूपये | परिसंपत्तियां | रूपया | ||||
| सामान्य निधि की धनराशि | ......................... | नगद | ......................... | ||||
| राजनीतिक निधि की धनराशि | ............................ | कोषाध्यक्ष के पास | ......................... | ||||
| ऋण प्रपत्र 1.............................. | .............................. | प्रतिभूति के रूप में | ......................... | ||||
| 2........................................ | .............................. | बैंक में | ......................... | ||||
| 3........................................ | .............................. | बैंक में | ......................... | ||||
| कर्ज के कारण 1.................... 2.................................................. 3................................................. | .............................. | नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूतियां | ......................... | ||||
| अन्य देयतायें 1............................ 2................................................... | .............................. | अवैतनिक सदस्यता बकाया होने के कारण | ......................... | ||||
| ऋण के 1................ 2.................... | ......................... | ||||||
| अचल परिसम्पत्ति | ......................... | ||||||
| सामान और फर्नीचर | ......................... | ||||||
| अन्य परिसम्पत्ति 1............. 2........................ | ......................... | ||||||
| कुल देयतायें | ................................... | कुल परिसंपत्तियां | ......................... | ||||
| प्रतिभूतियों की सूची | |||||||
| विवरण | विशेष मूल्य | सामान्य मूल्य | बाजार मूल्य | हाथों में | |||
| आमदनी रूपये | खर्चे | रूपये | ||
| वर्श की शुरूआत में शेशराषि प्रति सदस्य से लिया गया योगदान........................ पत्रिकाओं पुस्तकों एवं नियमों आदि की ब्रिकी से..... निवेश पर प्राप्त ब्याज...................... विविध स्रोतों से आय........................ (विनिर्दिष्ट किया जाय) य ोगः- | अधिकारियों के वेतन, भत्ते और व्यय................. अधिष्ठान के वेतन, भत्ते और व्यय...................... सम्प्ररीक्षा शुल्क......................................................... विधिक व्यय................................................................. व्यवायिक झगड़ों के संचालन मे ं खर्च.................. सदस्यों को नुकसान के लिए भुगतान किया गया मुआवजा राज्य के विवादों से उत्पन्न होने वाले ......... अंतिम संस्कार, बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी, लाभ, आदि, शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक लाभ...... प्रत्रिकाओं के प्रकाशन की लागत................ किराया, दरें और कर, स्टेशनरी, छपाई और डाक..... अन्य खर्चे (विनिर्दिष्ट किया जाय)...................... वर्ष के अन्त में शेष राशि.................................... योगः- | |||
राजनीतिक निधि लेखा
| आमदनी रूपये | खर्चे रूपये |
| वर्श की शुरूआत में शेशराषि प्रति सदस्य से लिया गया योगदान........................ य ोग :- | व्यवसाय संध अधिनियम, 1926 की धारा 16 (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट वस्तु पर किया गया भुगतान (निर्दिष्ट किया जाना है) प्रबन्घन पर किया गया व्यय, (पूर्णरूप से विनिर्दिष्ट किया जाय) वर्ष के अन्त में शेंष य ोगः- |
लेखा परीक्षक की घोषणा
अधोहस्ताक्षरी, जिसकी ट्रेड यूनियन की सभी पुस्तकों और खातों तक पहुंच थी, पूर्वगामी बयानों की जांच करने और उन्हें संबंधित खाता वाउचर के साथ सत्यापित करने के बाद उसके बाद, अब कथन पर हस्ताक्षर करें जैसा कि सही, विधिवत प्रमाणित और के अनुसार पाया गया है। कानून, *टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, इसके साथ संलग्न है।
लेखा परीक्षक
1.............. 2..............
* यदि कोई टिप्पणी नहीं की गई है तो शब्द को हटा दें।
पद छोड़ने वाले अधिकारी वर्ष के दौरान निम्न अधिकारियों में परिवर्तन हुआ
| नाम | कार्यालय | पद त्याग का दिनांक |
नियुक्ति अधिकारी
| नाम | जन्मतिथि | व्यक्तिगत पता | निजी व्यवसाय | संघ में धारित पद | दिनांक को कौन से नियुक्ति कलम 5 में लिया गया था | अन्य कार्यालय आयोजित निम्न के अलावा की सदस्यता कार्यकारी के साथ तारीख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
संघ के महासचिव
40 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021प्रपत्र-12
[नियम 18 के उपनियम (1) को देखें]
व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की पंजिका
1. संघ का नाम......................................... 2. पंजीयन संख्या और दिनांक................................................. 3. बैठक का दिनांक, जिस दिन परिवर्तन का संकल्प पास किया गया.............................. 4. पदाधिकारियों के नाम.........................................................
| क्र0स0 | पदनाम | पदाधिकारियों का नाम | उम्र | पता | व्यवसाय/औद्योगिक अधिष्ठान में पद |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
अपर/उप रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर एवं मोहर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 41
प्रपत्र-13
[नियम 31 का उपनियम (1) देखें]
(महासंघ के अनुमोदन हेतु आवेदन-पत्र)
सेवा में, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0रोड कानपुर।
श्रीमान जी,
1. हम एत्दद्वारा औद्योगिक संहिता, 2020 की नियमावली के नियम 31 के उपनियम (एक) के तहत महासंघ के अनुमोदन हेतु निम्न नाम हेतु आवेदन करते हैं.............................................................................................................................................................। 2. महासंघ के प्रधान कार्यालय का पता.......................................................... 3. महासंघ दिनांक ....................वर्ष, 2020 के अनुसार संघटक संघों के प्रतिनिधियों की आम सभा में संकल्प पारित दिनांक.............
............वर्ष 20..... (प्रतिलिपि संलग्न)।
| क्र0सं0 | भाग लेने वालों का नाम | संवैधानिक संघ का नाम, जिनके वे सदस्य हैं | आवासीय पता | टिप्पणी |
| क्र0सं0 | नाम | कार्यपालक का पदनाम | उम्र | पता | व्यवसाय | नियुक्ति की तिथि | टिप्पणी |
| क्र0सं0 | संघ का नाम | पंजीयन संख्या | पंजीकरण का दिनांक | नाम | सम्बद्ध की संख्या | सम्बद्ध का दिनांक | |
| अध्यक्ष | महामंत्री |
भवदीय,
अध्यक्ष के हस्ताक्षर..................................... महामंत्री के हस्ताक्षर................................
* सभी संलग्नकों पर महासंघ के सचिव अपने द्वारा हस्ताक्षर मोहर सहित 42 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
प्रपत्र-14
[नियम 31 का उपनियम (4) के अनुच्छेद (ए) देखें]
अनुमोदित महासंघ में किये गये परिवर्तन की सूचना
भाग-क
अनुमोदित महासंघ के पते में परिवर्तन की सूचना
शासनादेश की संख्या एवं दिनांक, जिसके द्वारा अनुमोदित किया गया.................................................................
पता...................................................................................................................
दिनांक.....................................दिन............................................20.....
एत्दद्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त संघ का प्रधान कार्यालय............................. कर हटा दिया गया है, और अब यह ........ ...............................(शहर या कस्बा या जिला). पर.......... दिनांक ................. स्थित है।
दिनांकः सचिव के हस्ताक्षर
भाग-ख
अनुमोदित संघ के कार्यकारी समिति में परिवर्तन की सूचना
उपर्युक्त महासंघ की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैंः-
| नाम | धारित पद | पद त्याग का दिनांक | कार्यालय | टिप्पणी |
नियुक्त किये नये कर्यकारी समिति के सदस्यों का विवरण
| नाम | उम्र | कार्यकारी का पद | पता | व्यवसाय | नियुक्ति तिथि | टिप्पणी |
सचिव के हस्ताक्षर...............................
सेवा में,
1. श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0रोड, कानपुर। 2. रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उ0प्र0, जी0टी0रोड कानपुर। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 43
प्रपत्र-15
[नियम 31 का उपनियम (4) के अनुच्छेद (बी) देखें]
महासंघ से सम्बद्ध संघों की सूची
महासंघ का नाम...............................................................
जैसा कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 एवं उत्तर प्रदेश नियम, नियमावली के नियम 30 के उपधारा (4) के खंड (बी) के अनुसार आवश्यक है कि उपरोक्त नामित संघ से संबद्ध यूनियनों के नाम 31 दिसंबर, 20............. नीचे दिए गए हैंः-
| क्र0 सं0 | संघ का नाम | पंजीयन संख्या | पंजीयन दिनांक | नाम | सम्बद्ध की संख्या | सम्बद्ध का दिनांक | टिप्पणी | ||
| अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
सचिव का हस्ताक्षर एवं मोहर 44 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-16 (नियम 34 देखें) अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेषों का रजिस्टर
क्षेत्र का नाम ........................................................
जिले का नाम........................................................
| पश्चात्वर्ती संशोधन | ||||||||||||||||||||||||
| प्रथम संशोधन | द्वितीय संशोधन | तृतीय संशोधन | चतुर्थ संशोधन | |||||||||||||||||||||
| क्रमांक | आवेदक का नाम | अधिष्ठान का नाम व पता | सेवायोजक का नाम पता | उद्योग की श्रेणी | अधिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या | व्यवसाय संघ अथवा श्रमिकों के प्रतिनिधियों का नाम व पता | रने वाले व्यवसाय संघ क अधिष्ठान में कार्यरत व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या | क्या मॉडल स्थायी आदेश अंगीकृत किया गया है | क्या स्थायी आदेश प्रमाणित किये गये हैं | प्रथम अनसूची के मामले, जो लागू किये गये हैं (केवल क्र्रमांक अंकित करें) | प्रमाणन की तिथि | अन्य विवरण | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) | आवेदन की तिथि | स्वीकृत की तिथि | किये गये संशोधन (संक्षिप्त में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
प्रपत्र-17
(नियम 34 देखें)
मानद प्रमाणन का प्रमाण पत्र या माडल स्थायी आदेश को अपनाना
1. औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम और पता ..............................
2. स्थायी आदेश के प्रमाणीकरण की क्रम संख्या ..............................
3. यह प्रमाणित किया जाना है कि मैसर्स
(ए) *संहिता की धारा 30 के उपधारा (5) के तहत स्थायी आदेश का एक मान्य प्रमाणीकरण प्राप्त किया है।
(बी) * संहिता की धारा 30 की उपधारा (3) के तहत अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए आदर्श स्थायी आदेश अपनाया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त स्थायी आदेश रजिस्टर की संख्या........... क्रमानुसार दर्ज किए गए हैं, तथा स्थायी आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर की संख्या............दिनांक...............वर्ष
...... 20.... का दिन।
रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उ0प्र0
के हस्ताक्षर व मोहर सहित.................
* जो लागू न हो उसे काट दें। 46 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
प्रपत्र-18
(नियम 41 देखें)
नियोजक द्वारा प्रस्तावित सेवाशर्तो में परिवर्तन की सूचना
नियोजक का नाम.............................................................................
पता..........................................................................................
दिनांक.........................दिन....................वर्ष 20.....................
औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 की धारा 40 के अनुरूप, मैं/हम एतद्द्वारा सभी सम्ब्न्धितों को नोटिस देते है कि यह मेरा/हमारा श्रमिकों की सेवाषर्तो को, जो कि चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में दिनांक...............................से प्रभावित करने का प्रस्ताव है।
हस्ताक्षर................................................
पदनाम...................................................
परिशिष्ट परिवर्तन का विस्तृत विवरण दें/अभीष्ट परिवर्तन, जो किये जाने हैं
प्रतिलिपिः-
1 स्चिव, पंजीकृत व्यापार संघ/समझौता संघ/समझौता परिषद 2 संबंधित सुलह अधिकारी.......................... 3 क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश................(सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त) 4 श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश 5 अधिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 47 प्रपत्र-19 [नियम 42 का उपनियम (1) देखें] स्वैच्छिक मध्यस्थता का करार
नियोजकों के प्रतिनिधि.......................................
कर्मकार/कर्मकारों की प्रतिनिधि.............................................
पक्षों की बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को ..............................(मध्यस्थ/मध्यस्थों के नाम और पते का उल्लेख करें) को मध्यस्थ निर्णय को निर्देशित करने का करार है-
(एक) विवादग्रस्त विशिष्ट विषय।
(दो) अन्तर्गत प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के नाम व पते का समाविष्ट करते हुए विवाद के पक्षकारों का विवरण।
(तीन) कर्मकार का नाम, ऐसे मामले, जिसमें वह स्वयं विवाद में सम्मिलित हो अथवा संघ का नाम, प्रश्नगत कर्मकार अथवा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला, यदि हो।
(चार) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या।
(पाँच) विवाद द्वारा प्रभावित अथवा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या।
* हम यह भी करार करते हैं कि मध्यस्थ(औं) के बहुमत निर्णय हम पर बाध्य होंगे/ऐसे मामलों में मध्यस्थों की राय बराबर विभावित होगी वे किसी अन्य व्यक्ति को अम्पायर नियुक्त करेंगे, जिसका पंचनिर्णय हम पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ(औं) राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में करार के प्रकाशन की तिथि से.........अवधि (पक्षों के बीच करारित अवधि का उल्लेख करें) अथवा ऐसी अवधि, जो कि आपसी लिखित सहमति से विस्तारित की जाय, के भीतर पंचनिर्णय देंगे। यदि किसी मामले में उपरोक्त अवधि में पंचनिर्णय नहीं दिया जाता है तो मध्यस्थ निर्णय हेतु संदर्भन स्वतः निरस्त हो जायेगा और हम नये मध्यस्थंभ के लिए मोलभाव करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
साक्षी
(1)......................................................... पक्षों के हस्ताक्षर (2)........................................................ सेवायोजक का प्रतिनिधि................
प्रतिनिधि श्रमिक/श्रमिकगण.............
प्रतिलिपिः 1 संबंधित सुलह अधिकारी, उत्तर प्रदेश.............................. 2 क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश............. 3 श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 4 सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0 शासन।
पक्षों के हस्ताक्षर
सेवायोजक का प्रतिनिधि............................ प्रतिनिधि श्रमिक/श्रमिकगण.........................
* जो लागू हो 48 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-20 (नियम 44 देखें) मध्यस्थ के समक्ष कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने का संकल्प/ ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मध्यस्थता, जहां है कोई व्यापार संघ नहीं में......................................................(प्रतिष्ठान का नाम व पता), जहाँ कोई श्रमिकों की पंजीकृत व्यवसाय संघ न हो, वहाँ हम नीचे दिये गये व्यक्तियों को धारा 42 की उपधारा 5 के खण्ड एक के उपखण्ड (ग) के में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत पहले की कार्यवाही में खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए या मध्यस्थता के दौरान किसी भी करार पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत करते हैंः-
| क्रमांक | प्रतिनिधियों का नाम | पदनाम | पता |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
उपर्युक्त अंकित प्रतिनिधियों पर सभी कार्यवाइयाँ बाध्यकारी होंगी।
| क्रमांक | कर्मकारों का नाम | हस्ताक्षर | क्रमांक | कर्मकारों का नाम | हस्ताक्षर |
| 1 | 28 | ||||
| 2 | 29 | ||||
| 3 | 30 | ||||
| 4 | 31 | ||||
| 5 | 32 | ||||
| 6 | 33 | ||||
| 7 | 34 | ||||
| 8 | 35 | ||||
| 9 | 36 | ||||
| 10 | 37 | ||||
| 11 | 38 | ||||
| 12 | 39 | ||||
| 13 | 40 | ||||
| 14 | 41 | ||||
| 15 | 42 | ||||
| 16 | 43 | ||||
| 17 | 44 | ||||
| 18 | 45 | ||||
| 19 | 46 | ||||
| 20 | 47 | ||||
| 21 | 48 | ||||
| 22 | 49 | ||||
| 23 | 50 | ||||
| 24 | 51 | ||||
| 25 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||
| 27 | 54 |
1........................ 2........................
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 49प्रपत्र-21 [नियम 45 का उपनियम-(19) देखें] राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य (जो भी हो) के लिए पद की शपथ-पत्र का प्रपत्र
मैं, ..........................को न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक के रूप में नियुक्त किया गया है, औद्योगिक न्यायाधिकरण के सदस्य (जो भी लागू हो) ..............................सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं। ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा। न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य, औद्योगिक न्यायाधिकरण के ...................... मेरी ओर से क्षमता, ज्ञान और निर्णय, बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के और जो मैं करूंगा संविधान और देश के कानूनों का पालन करें। स्थानः-
दिनांकः-
हस्ताक्षर 50 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-22 [नियम 46 का उपनियम-(2) देखें] सुलह अधिकारी के समक्ष औद्योगिक झगड़ों के निपटाने के संदर्भ का प्रार्थना-पत्र
प्रारम्भिक सुलह अधिकारी के समक्ष............................................................................................
आवेदकः- {श्रमिक का पूरा नाम, श्रमिक संघ का पूरा नाम, या पंजीकृत संघ या संघों का महासंघ या सेवायोजक का पूरा नाम या पंजीकृत समूह या सेवायोजक संघ या सेवायोजक संघ का महासंघ या श्रमिक द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र। (जहाँ उद्योग पंजीकृत है, वहाँ पंजीयन संख्या और दिनांक दिया जाना चाहिए और जहाँ महासंघ प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित है, उसको भी लिखा जाय)} डाक का पूरा पता................................................................................................................................................................ बनाम प्रतिवादी..................................................................................................................................................................................
{श्रमिक का पूरा नाम, श्रमिक का संघ या पंजीकृत संगठन या संघों का महासंघ या सेवायोजक का पूरा नाम या पंजीकृत संगठन या सेवायोजक का संघ या पंजीकृत सेवायोजकों का महासंघ या श्रमिक द्वारा आवेदन दिया जा रहा है।}
डाक का पूरा पता...........................................................................................................................
औद्योगिक झगड़े का मामला........................................................................मध्य..................................... श्रमिक का नाम, जिससे सम्बन्धित है( क्रम संख्या सहित), पिता का नाम, टिकट नम्बर, (यदि कोई) और विभाग और/या पदनाम लिखा जाना चाहिए।
श्रमिक आदरपूर्वक निवेदन करता है कि
(1) पक्षों के मध्य औद्योगिक झगड़ा, विद्यमान है, जिसका विषय निम्नलिखित हैः- (i) ....................................................................................... (ii) ....................................................................................... (iii) ....................................................................................... (iv) ....................................................................................... (v) ......................................................................................
(2) सेवायोजक/श्रमिक द्वारा दिनांक.....................वर्ष 20.............लिखित रूप से प्रबन्धक/श्रमिक/पंजीकृत श्रमिक संघ के सचिव/अध्यक्ष द्वारा दिया गया।
(3) सेवायोजकों के प्रतिनिधि/श्रमिक/पंजीकृत व्यवसाय संघ के श्रमिक द्वारा लिखित रूप से इंकार/मौखिक रूप से झगड़े को निपटाने/कोई उत्तर नहीं दिया गया।
(4) झगड़ा/उपर्युक्त पैराग्राफ-01 में दिये गये विषय पर पक्षों के मध्य अन्तर या विभेद नियमतः उठाया गया। (5) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट झगड़ा वास्तविक तिथि...........................माह....................... वर्ष 20.......................... (6) उपर्युक्त निर्दिष्ट विषयक झगड़ा पूर्व में कभी भी औद्योगिक झगड़ों का अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या.............) या उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या-28) वर्ष 1947 या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या-35) में किसी अधिकारी के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहा है और न ही अंतिम रूप से समझौता हुआ है।
(7) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट विषयक झगड़े के सम्बन्ध में कोई रिलीफ का प्रार्थना-पत्र किसी अन्य अधिकारी के समक्ष या किसी कानून के तहत नहीं दिया गया है।
अतः आवेदक आपसे प्रार्थना-पत्र करता है कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट विषयक झगड़े पर समझौते हेतु सुलह कार्यवाही शुरू की जाय।
1. ................................... 2. ................................... 3. ...................................
प्रार्थना-पत्र दिये जाने का दिनांक ....................
.............................................................. आवेदक का हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पदनाम सहित
आवेदक यह सत्यापित करता है कि उपर्युक्त कार्यवाही में किये गये कथन/जानकारी/विश्वास केे अनुसार सत्य हैं।
..................................... आवेदक के हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 51
प्रपत्र-23
[नियम 46(7) देखें]
समझौते का ज्ञापन
पक्षों का नाम एवं पता ....................................................................................................
सेवायोजक प्रतिनिधि .......................................................................................................
श्रमिक प्रतिनिधि ............................................................................................................
वाद का संक्षिप्त विवरण
समझौते की शर्तें
साक्षी पार्टी के हस्ताक्षर (सेवायोजक प्रतिनिधि) 1. . 2. .
साक्षी पार्टी के हस्ताक्षर (श्रमिक प्रतिनिधि)
1. . 2. .
स्थान एवं दिनांक सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रपत्र-24
[नियम-46 का उपनियम-(10) एवं (16) देखें]
समझौते के पंजीयन का प्रारूप
| पंजीयन संख्या | समझौते कराने वाले पक्ष का नाम व पता | समझौते की शर्तें | समझौते का दिनांक | पंजीयन का दिनांक | सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर | टिप्पणी, यदि कोई हो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
प्रपत्र-25
[नियम-46 का उपनियम-(13) देखें]
सुलह कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु पक्षों को प्रेषित किये जाने वाले नोटिस
संख्या ...............................
सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष ..........................
सुलह वाद संख्या .....................................का 20.....
सेवा में,
1. प्रबन्धक .................................... 2. सचिव ........................................
जबकि एक औद्योगिक विवाद ...................................... और इसके मजदूरों के मध्य अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लाया गया है एतद्द्वारा आपको औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम-2020 का 35) और उसके नियमों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वैयक्तिक रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध नियमावली, 2021 के नियम-46 के उपनियम (5) में दी गयी व्यवस्था के तहत दिनांक ......................... वर्ष ......... को ........................पूर्वान्ह/अपरान्ह को उक्त विवाद के सभी प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उपस्थित हों।
और आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप उस दिन समस्त किताबें, पेपर व अन्य अभिलेख और आपके अधिपत्य में या आपके नियंत्रण में जो विषय से सम्बन्धित हों प्रस्तुत करेंगे।
और आपके द्वारा लिखित कथन, यदि कोई है, तो उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 02 प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।
सुलह अधिकारी ............................................
---
प्रपत्र-26
[नियम-46 का उपनियम-(15) देखें]
समझौते के पंजीकरण के लिए आवेदन
सेवा में, सुलह अधिकारी .............................
महोदय/महोदया
हम, निम्नलिखित पक्ष, उदाहरणार्थ (पक्षों के नाम व पता .......................) (सेवायोजक/श्रमिक)
1. . 2. .
उपरोक्त पक्षकारों द्वारा दिनांक .......................... समझौता कार्यवाहियों से अन्यथा किये गये समझौते के पंजीकरण दिनांक ........
................. के लिए एतद्द्वारा आवेदन करते हैं। समझौते का ज्ञापन सभी सम्बन्धितों द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित प्रारूप-23 में लगा है। समझौते का ज्ञापन नियम-46 के उपनियम (15) के अधीन यथा अपेक्षित दिनांक ................... से दिनांक ................... तक सूचना पट्ट पर लगी हुई है।
मामले का समुचित उद्दहरण नीचे दिया जा रहा है।
.................................. आपका भवदीय
(अभ्यावेदित पक्षकारों के हस्ताक्षर, पदनाम, नाम) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 53 प्रपत्र-27 [नियम-46 का उपनियम-(16) देखें] समझौते के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र सं0 .............................., 20 का ................................
एतद्द्वारा सत्यापित किया जाता है कि आबद्ध प्राप्ति के अनुसार ................. के बीच किया गया दिनांक ...................... को समझौते का ज्ञापन औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या-2020 का 35) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक सम्बन्ध नियमावली, 2021 के नियम-46 के उपनियम (16) के अनुच्छेद-ए आज दिनांक ........................... को पंजीकृत किया गया है।
................................. सुलह अधिकारी
-------- प्रपत्र-28 [नियम-46 का उपनियम-(18) देखें] प्रदेश सरकार को सुलह कार्यवाही की असफलता रिपोर्ट
सुलह वाद संख्या..................
सेवा में, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि औद्योगिक विवाद इनके द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था.............................................................. .............(नाम, पदनाम, और पता)/मुझे सूचित किया गया..............................................(औद्योगिक अधिष्ठान का नाम).....................दिवस............... .......माह.......................वर्ष 20.............। विवाद का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः-
विवाद का संक्षिप्त विवरण सेवायोजक/श्रमिक/व्यवसाय संघ द्वारा जमा किये गये सुलह अधिकारी द्वारा किये गये प्रयास पक्षों द्वारा झगडे़ के समाधान से इंकार किये जाने के कारण सुलह अधिकारी का निष्कर्ष
अतः, उपर्युक्त वाद में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये सर्वश्रेष्ठ उपायों के बावजूद भी उभय पक्षों के मध्य मैत्रीपूर्ण समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका, इसलिए सुलह की निम्न राय के साथ कार्यवाही समाप्त की जाती है।
1. उपर्युक्त वाद उच्चतम स्तर पर सुलह कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है और मामले को श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के दखल के लिए संदर्भित किया जा रहा हैं।
2. उभय पक्षों को सलाह दी जाती है कि वह मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण...................के समक्ष उठायें।
दिनांकः-............................ सुलह अधिकारी
प्रतिलिपिः-
1. ....................................(संबंधित श्रमिक/व्यवसाय संघ अधिकारी या महासंघ को)। 2. .....................................(संबंधित सेवायोजक/समूह के अधिकारी या सेवायोजकों के महासंघ को)। 3. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त............................................... 4. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 5. पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण........................................।
सुलह अधिकारी 54 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-29 [नियम-47 का उपनियम-(1) देखें] औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णयन हेतु प्रस्तुत किये जाने का आवेदन-पत्र औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष...................(औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम एवं स्थान)
मध्य
.................................................................................................................................................................. ............................................................................(आवेदक का नाम एवं पता).....................................
और
.......................................................................................................................................................................................................................................................... विपक्षी (याें) का नाम एवं पता.....................
निम्नलिखित विवाद मेरे/हम और विपक्षी (यों) विवाद विद्यमान है, इसका विवरण निम्नवत् हैः- ............................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................ .................................................................................................................(विवाद का संक्षिप्त विवरण)
उपर्युक्त विवाद में समझौता कराने का प्रयास सुलह अधिकारी द्वारा किया गया.......................किन्तु कोई सुलह कार्यवाही के दौरान कोई समझौता नहीं हो सका। इसलिए मैं/हम न्यायाधिकरण से विवाद में निर्णयन की प्रार्थना करते हैं कि वह उचित एवार्ड/निर्णय दें।
हस्ताक्षर ( नाम एवं पता )
सत्यापन
सत्यांपित किया जाता है कि आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण मेरे विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। दिनांक-............... स्थान..........................
हस्ताक्षर ( नाम एवं पता ) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 55
प्रपत्र-30
(नियम 48 देखें)
सौदेबाजी करने वाले संघ अथवा सौदेबाजी करने वाले परिषद के संघों अथवा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल के लिए दी जाने वाले नोटिस का प्रारूप
(कर्मकारों के 05 प्रतिनिधियों का नाम)
दिनांक............................................माह.......................................................20.............................
सेवा में,
................................(नियोजक का नाम)
प्रिय महानुभाव/महानुभावों
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-62 की उपधारा-(1) में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार मैं/हम एतदद्वारा आपको यह नोटिस देते हैं कि मैं/हम परिशिष्ट में उल्लिखित कारणों के लिए............................20.......................से हड़ताल करने/हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करते हैं।
(श्रमिक के 05 निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम)
सदभावी, सचिव सौदेबाजी संघ/सौदेबाजी परिषद/ चयनित प्रतिनिधि
परिशिष्ट
मामले का विवरण
............................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................ ..................
प्रतिलिपिः-
1. सुलह अधिकारी,...................................................(संबंधित सुलह अधिकारी) 2. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश............................................ 3. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 4. सचिव, श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश। 56 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
प्रपत्र-31
[नियम 49 का उपनियम (1) देखें]
सेवायोजक द्वारा तालाबन्दी की सूचना दिये जाने नोटिस का प्रारूप
औद्योगिक अधिष्ठान का नाम................................................
पता...............................................................................................
दिनांक...........................................माह.......................20..............................
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-62 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत मैं/हम एतद्द्वारा सभी सम्बन्धितों को यह नोटिस देते हैं कि यह कि मैं/हम परिशिष्ट में वर्णित कारणों से मेरे अथवा हमारे प्रतिष्ठान के........................विभाग(गों)/प्रभाग(गों) में ...................................से तालाबन्दी करने की आशय की नोटिस देते हैं।
हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
परिशिष्ट
कारणों का विवरण
.....................................
......................................
प्रतिलिपिः-
1. सचिव/सचिवों, पंजीकृत व्यवसाय संघ/संघों............................ 2. सुलह अधिकारी................................................... 3. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश........................................ 4. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 5. सचिव, श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, उ0प्र0 शासन उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 57
प्रपत्र-32
( नियम 50 एवं 52 देखें )
औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अध्याय-9 के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवायोजक द्वारा छंटनी/बन्दी का नोटिस का प्रारूप
औद्योगिक अधिष्ठान/उपक्रम/नियोजन का नाम........................................................... पता...................................................................... श्रमिक पहचान संख्या (लिंन)............................................................................ दिनांक.........................................माह.................................20.......................... (नोटः-राज्य सरकार को बंदी/छंटनी की सूचना 60 दिनों तक दी जाएगी और इस तरह के बंद/छंटनी के शुरू होने से 30 दिन पहले)
सेवा में, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय। महोदय,
'(छंटनी) इस संहिता की धारा 70 (सी) के तहत, मैं/हम' आपको सूचित करते हैं कि मैंने'/हमने' कुल ........................श्रमिकों में से ..................... श्रमिकों की छंटनी करने का निर्णय लिया है''......... ......................से प्रभावी (दिन/माह/वर्ष)।'
अथवा '(बंद) (बी) इस संहिता की धारा 74 (1) के तहत मैं/हम' आपको सूचित करता हूं कि मैं/हम बंद करने का निर्णय लिया है ................... ...... (औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम) या..................... से प्रभावी उपक्रम। (दिन/माह/वर्ष)। श्रमिकों की संख्या जिनके उपक्रम के बंद होने के कारण सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी ............................. (श्रमिकों की संख्या)' 1. छंटनी/बन्दी का कारण............................. 2. 'संबंधित श्रमिक/(को)ें को एक इस संहिता की धारा'70 के अनुच्छेद-(ए)/धारा'75 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत आवश्यक रूप से लिखित नोटिस ......................... (दिन/माह/वर्ष) को दिया गया था।
अथवा
' संबंधित श्रमिक/(को) को संहिता की धारा'70 के अनुच्छेद-(ए)/धारा'75 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत एक माह की नोटिस के एवज में एक माह का वेतन दिया गया।
3. ''' छँटनी एक समझौते के अनुसरण में की जा रही है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।
4. औद्योगिक अधिष्ठान में कुल नियोजित श्रमिकों की संख्या...................................और छंटनी से प्रभावित कुल श्रमिकों की संख्या नीचे दी जा रही हैः-
| कर्मकारों की श्रेणी एवं पदनाम, जिनकी छंटनी की जानी है | कर्मकारों की संख्या | |
| नियोजित | छंटनी की जाने वाले | |
| 1 | 2 | 3 |
......................./......................................./...........................(दिन/माह/वर्ष) को नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें देय क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है'/कर दिया जायेगा'। 6. 'मैं/हम' एतद्द्वारा बताता हूँ कि उक्त के संबंध में वर्तमान में औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम/नियोक्ता में दिवाला कार्यवाही चल रही है, और मैं'/हम 'सभी सम्बन्धित कर्मकारियों को बकाये का भुगतान संबंधित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ।
7. (छंटनी) मैं'/हम' एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि संबंधित कर्मचारी'/कर्मचारियों को इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में छंटनी की जायेगी/की जा सकती है।
8. 'मैं/हम' घोषणा करते हैं कि इस मामले में कोई वाद किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है, और यदि हाँ, तो उसका विवरण संलग्न किया जा रहा है। 58 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 9. ' मैं/हम' घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त सूचना, जो मेरे/हमारे द्वारा संलग्न नोटिस में दी जा रही है, वह सत्य है, 'मैं/हम' इसकी सत्यता के लिए पूर्ण जिम्मेदार होंगें और कोई मामला/मामले छिपाये नहीं गये हैं।
भवदीय हस्ताक्षर सेवायोजक का नाम/ '''अधिकृत प्रतिनिधि का पदनाम और मोहर ;' जो लागू न हो, उसे काट दें। ;'' संख्या शब्दों और अंकों में लिखी जाय। ;''' सेवायोजक द्वारा जारी किये गये अधिकृत पत्र की प्रति संलग्न करेंगे।
परिशिष्ट
बन्दी/छंटनी के कारण का विवरण........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................
प्रतिलिपिः-
1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश........................................ 2. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 3. सेवायोजन अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय (सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय का पूरा पता अंकित करें)। 4. सभी पंजीकृत व्यवसाय संघ/अधिष्ठान में श्रमिकों के अधिकृत प्रतिनिधि/उपक्रम। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 59
प्रपत्र-33
( नियम-53, 55 एवं 57 देखें )
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय-10 और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत बैठकी/छंटनी/बंद करने की अनुमति के लिए नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा राज्य को दिया गया आवेदन-पत्र
औद्योगिक अधिष्ठान/उपक्रम/नियोजन का नाम........................................................... पता...................................................................... श्रमिक पहचान संख्या (लिंन)............................................................................ दिनांक.........................................माह.................................20.......................... {नोटः-आवेदन निम्न रूप में राज्य सरकार को तामील किया जायेगा)ः-..........
1. बैठकीः-अभीष्ठ बैठकी किये जाने के कम से कम 15 दिन पूर्व। 2. छंटनीः-अभीष्ठ छंटनी करने वालों की निर्धारित तिथि से कम से कम ६० दिन पहले। 3. बन्दीः-अभीष्ठ बन्दी किये जाने वाले से 90 दिन पूर्व}
सेवा में, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, लखनऊ।
1. (बैठकी) (क) औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 78 (2) के अन्तर्गत मैं'/हम'.........(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित कुल ...................श्रमिकों में से ...............श्रमिकों के बैठकी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। (परिषिष्ठ 01 में विस्तृत विवरण दिया जाय)
या
' (छंटनी) (ख) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता 2020 की धारा 79 (2) के अन्तर्गत मैं/हम .............. (दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (अनुबन्ध-1 में विवरण दें) में कुल.................. श्रमिकों में से ................. श्रमिकों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। या
' (बंदी) (ग) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता 2020, की धारा 80(1) के अन्तर्गत मैं'/हम'/यह सूचित करते है कि मैं'/हम' .............
(दिन/माह/वर्ष) से उपक्रम............. (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता के नाम)
(अनुबन्ध-1 में विवरण दें) बन्दी करने की इच्छा रखते हैं। उपक्रम के बन्द होने पर जिनकी सेवा बन्द हो जायेगी उनकी संख्या .............. ...... है (श्रमिकों की संख्या) 2. '(बैठकी) इस संहिता की धारा-78 ('2) /धारा-78('3) के ............. (दिन/माह/वर्ष) के अन्तर्गत श्रमिक सम्बधित दी गयी सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।
या
'(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79'/धारा 80' के अन्तर्गत श्रमिक का.े................... (दिन/माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।
या
'(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79'/धारा 80' के अन्तर्गत श्रमिक को.......................(दिन/माह/वर्ष) की नोटिस के सामने वेतन देना अपेक्षित है। 3. अनुबन्ध 2 में प्रभावित श्रमिकों का ब्यौरा है। 4. (छंटनी) मैं'/हम'/ यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबन्धित श्रमिक छांंट दिये जायेंगें। 5. मैं'/हम'/ यह घोषित करते है कि समाप्ति अवधि पर या पहले इस संहिता की धारा 78 ('10)/ धारा 79' / धारा 80 के साथ धारा 67 के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रमिकों को बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।
या
मैं'/हम यह धोषित करते है कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम/नियोक्ता के सम्बन्ध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं/हम सम्बन्धित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान करेंगे।
6. मैं'/हम'ै एतद्द्वारा यह घोषित करता हूंॅ/करते हैं कि इस मामले से सम्बन्धित कोई मामला किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि हैं तो उसका ब्यौरा संलग्न है। 7. मैं'/हम' यह धोषित करते है कि इस नोटिस और संलग्नक में मेरे /हमारे द्वारा दी गयी उपर्युक्त जानकारी सत्य है। 60 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 मैं'/हम' इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपायी नहीं गयी है। कृपया मांगी गयी अनुमति प्रदान की जाय। भवदीय,
(मोहर सहित नियोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम) ('जो लागू न हो उसे काट दें) ('' आकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें) (''' नियोजक द्वारा जारी अधिकार-पत्र की की प्रतिनिपि संलग्न करें)
2. '(बैठकी) (क) औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 की धारा 78(2) के अन्तर्गत, 'मैं/हम बैठकी अनुमति हेतु..................
श्रमिक/श्रमिकों ''
महोदय, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 78 की उपधारा (1) के अंतर्गत मैं/हम एतद्द्वारा मेरे/हमारे अधिष्ठान में कुल नियोजित कर्मकारों ........................ में से .................... कर्मकारों की परिशिष्ट में वर्णित कारणों से, बैठकी करने/बैठकी जारी करने का आवेदन करते हैं। कथित कर्मकारों की 'बैठकी करने/बैठकी जारी करने का अनुरोध करते हैं। ऐसे कर्मकार, जिनकी बैठकी करने की अनुमति दी जाएगी, को औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 78 की उपधारा (6) की सपठित धारा 67 के अंतर्गत अनुमन्य क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
हस्ताक्षर नाम व पदनाम ' जो लागू न हों, काट दें।
प्रतिलिपिः-
1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0....................................... 2. श्रमायुक्त, उ0प्र0। 3. सेवायोजन अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय (संबंधित सेवायोजन कार्यालय का पूरा पता लिखें) 4. समस्त पंजीकृत व्यवसाय संघ/अधिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों के अधिकृत प्रतिनिधियों को/उपक्रम।
(अनुबन्धं-1)
(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)
| 1. | पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल नम्बर तथा लैण्ड-लाइन सहित उपक्रम का नाम | |
| 2. | उपक्रम की स्थिति- (1) क्या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/निगम/विदेशी बहुमत कम्पनी/संयुक्त उपक्रम कार्यक्षेत्र, इत्यादि। (2)क्या एक निजी लिमिटेड कम्पनी/पार्टनर सिपफर्म (3)क्या यह किसी बड़े औद्योगिक घराने से सम्ब्न्धित है, कृपया इसको नियंत्रित करने वाले समूह का नाम और यदि यह कोई विदेशी बहुमत वाली कम्पनी है, तो विदेशी हिस्सेदारी का प्रतिशत लिखें। (4)क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हाँ तो लाइसेंस देने वाले/पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या। | |
| 3. | (क)संभावित बैठकी से प्रभावित होने श्रमिकों के नाम और पता/औद्योगिकी संबंध सहिता ,2020 के लागू होने के पूर्व बैठकी किये गये श्रमिकों के नाम और पता तथा दिनांक, जिससे उनमें से प्रत्येक को बैठकी की गई। | |
| (ख) संभावित छंटनी से प्रभावित श्रमिकों के नाम और पता। | ||
| (ग) बन्दी से श्रेणीवार प्रभावित कुल श्रमिकों के नाम एवं पता। | ||
| (घ) उपमद (क) में संदर्भित कर्मकारों के कर्तव्यो ं की प्रकृति, इकाई/प्रभाग/शॉप, जिसमें वे कार्यरत है ं अथवा कार्यरत रहे हों तथा उनके द्वारा आहरित मजदूरी। | ||
| 4 | उत्पादन की मद तथा उद्योग/उद्योगो ं की अनुसूची, जिसमें वे हों। | |
| 5 | अधिष्ठापित क्षमता, अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के सम्बन्ध में विवरण | |
| 6 | (i) गत तीन वर्ष का मदवार उत्पादन। (ii) गत बारह माहों की माहवार उत्पादन आंकड़ा। (iii) विगत 12 माह में प्रत्येक माह के अन्त में स्टाक की स्थिति (iv) विगत 03 वर्ष की वार्षिक ब्रिकी और माहवार ब्रिकी, विगत 12 माहों में दोनों मदवार और मूल्यानुसार। | |
| 7 | मदवार और मूल्यानुसार- चालू कार्य। | |
| 8 | उत्पादन अथवा उसके घटक की ऑफ-लोडिंग अथवा उपसंविदा के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था। | |
| 9 | छः माह की अवधि के लिए अथवा उसके आगे एक वर्ष और उक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् और मदवार और मूल्यानुसार आदेश बुक की स्थिति | |
| 10 | प्रत्येक शिफ्टों की संख्या सहित एक सप्ताह में कार्यदिवसों की संख्या तथा हर एक शिफ्ट के अनुसार कर्मकारो ं की संख्या | |
| 11 | गत तीन वषो र् ं के बैलेंस शीट और हानि-लाभ विवरण सम्परीक्षा रिपोर्ट। | |
| 12 | (क) एक ही प्रबंधन के अधीन अंर्तसम्बद्ध कम्पनी अथवा कम्पनियों का नाम | |
| (ख) अन्तर सम्बद्ध निवेश का विवरण और विगत वर्ष में हुए परिवर्तन | ||
| (ग) डायरेक्टर और अधिकारियों को उपक्रम द्वारा समान प्रकार का उत्पन्न किये गये पदार्थ पर ब्याज | ||
| (घ) समूह के डायरेक्टर और अधिकारियों को उपक्रम के लिए कच्चे पदार्थ और घटकों को खरीदने पर ब्याज। | ||
| 13 | उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या (श्रेणीवार), औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 में परिभाषित कर्मकारों से पृथक कर्मचारियों की संख्या | |
| 14 | कुल उत्पादन लागत पर श्रमिकों को दी गई मजदूरी का प्रतिशत | |
| 15 | पिछले तीन वषो ं में निरपेक्ष निबंधनों में प्रशासनिक, सामान्य और विक्रय लागत प्रतिवर्ष तथा र् समग्र लागत में उनका प्रतिशत | |
| 16 | (क) पिछले तीन वषो ं मे र् ं की गयी बैठकी का विवरण (उस बैठकी को छोड़कर, जिसमेें अनुमति मांगी गयी हो) इस बैठकी को सम्मिलित करते हुए तथा उसका कारण | |
| (ख) प्रस्तावित बैठकी अथवा बैठकी, जिसे जारी रखने के लिए अनुमति मांगी गयी है, से बचत का अनुमान | ||
| 17 | (क) क्या छंटनी किये गये श्रमिक को दोबार नौकरी पर रखा गया, यदि हाँ तो कब? उसका विवरण दें। (ख) क्या संभावित छंटनी किये जाने वाले श्रमिकों की कोई श्रेणीवार वरीयता क्रम में सूची तैयार की गई? और यदि हाँ, तो प्रभावित श्रमिकों की उनकी की गई नौकरी अवधि और खण्डित की अवधि सहित दें। | |
| 18 | बचत करने के लिए प्रभावशाली प्रस्तावः- | |
| (i) प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ii) विक्रय संवर्द्धन लागत एवं (iii) सामान्य प्रशासनिक खर्चे में कटौती का प्रस्ताव | ||
| 19 | गत बारह महीनों के प्रत्येक माहों के अंतिम दिन स्टॉक की स्थिति (अंतिम उत्पादन, घटकों, और कच्चे पदार्थ की विस्तृत सूची अलग-अलग मदवार और मूल्यवार दिखायी जाय। | (बन्दी के समय भरी जाय) |
| 20 | पिछले तीन वषो ं की वार्षिक विक्रय आंकड़े तथा मदवार और मूल्यानुसार, दोनों पिछले र् बारह महीने के लिए माहवार विक्रय आंकड़े | |
| 21 | कच्चे पदार्थ और घटकों को खरीदने के लिए किये गये इन्तजाम | |
| 22 | (क) संभावित बैठकी/छंटनी/बन्दी का कारण और जिसके लिए अनुमति चाही गई है। (ख) संभावित बैठकी/छंटनी/बन्दी को रोकने के लिए किये गये प्रयास, जिसके लिए अनुमति चाही गई है। | |
| 23 | प्रस्तावित बैठकी/बैठकी की निरंतरता/बन्दी/छंटनी व अन्य कोई सुसंगत कारण, उसके विवरण सहित |
अनुबन्ध-2
प्रभावित श्रमिकों का विवरण
| क्र0सं0 | यू0ए0एन/ सी0एम0पी0एफ0ओ | श्रमिकों का नाम | श्रेणी (अति कुशल/कुशल/ अर्धकुशल/अकुशल | जब से सेवा में है ं, का दिनांक/अधिष्ठान/ उपक्रम/नियोजक | आवेदन की तिथि को दी जा रही मजदूरी | टिप्पणी |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
प्रपत्र-34 [नियम-61 का उपनियम-(1) देखें] औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-89 की उपधारा-(1) के तहत सेवायोजक द्वारा अपराधों के उपशमन हेतु दिया जाने वाला आवेदन-पत्र
सेवा में, उपशमन अधिकारी, अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालय, क्षेत्र का नाम......................................................
दिनांक............................................
महोदय/महोदया,
मैं/हम ..................................नियोक्ता, मैसर्स .............................................................................. पता............................................
............................................... में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उपधारा (1) के तहत अपराध के उपशमन का इच्छुक हूँ/हैं। मेरे या हमारे संहिता में निम्न अपराध किये गये हैंः- 1..................................................................................... 2....................................................................................... 3......................................................................................... उपरोक्त उल्लंघनों में किये गये वाद मेंः-
1. ' अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में दायर नहीं किया गया है। 2. ' अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध न्यायालय में ..........................................दायर किया गया है।
दायर वाद का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा हैः-
1. निरीक्षण/शिकायत की तिथि................................................................................................... 2. वाद संख्या और वाद दायरे करने की तिथि.......................................................................... 3. धारा(एं) और नियम(मों), जिनका उल्लंघन पाया गया.......................................................... 4. वाद दायर करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पदनाम.............................................................. 5. क्या आवेदक के विरूद्ध दायर वाद लम्बित है, अथवा नहीं................................................ 6. क्या किया गया उल्लंघन प्रथम उल्लंघन है, या आवेदक द्वारा किया गया उल्लंघन कोई अन्य उल्लंधन के पूर्व का है? यदि हाँ तो पूर्व के उल्लंघन का पूरा विवरण............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 7. आवेदक कोई अन्य सूचना देने का इच्छुक है..............................................................................................................................
अतः अनुरोध है कि —पया मुझे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उपधारा (1) के अन्तर्गत चक्रवृद्धि राशि सहित उपशमन जमा करने का निर्देश दें और उपशमन अधिकारी से यह भी अनुरोध है कि वह संहिता की धारा 85 की उपधारा (1) धारा 87 के तहत लगाये गये अर्थदण्ड की सूचना सक्षम न्यायालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।
दिनांकः-.................................... स्थानः-..................................... आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर.................................. अधिष्ठान का नाम................................................ अधिष्ठान का पता................................................
*जो लागू न हो, काट दें। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 63 प्रपत्र-35 [नियम-61 का उपनियम-(2) एवं (3) देखें] संहिता की धारा 89 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत उल्लंघनकर्ता सेवायोजक द्वारा किये गये उल्लंघनों हेतु उपशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाने वाली नोटिस
ःः नोटिस :ः
सेवा में, ..........................................................(नियोजक का नाम) मेसर्स................................................................................... .....................................................................................(पता)
कृपया आप अपने आवेदन-पत्र दिनांक...........................................जो कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के प्राविधानों के विरूद्ध किये गये उल्लघंनों को उपशमित करने हेतु दिया गया है, का संदर्भ ग्रहण करें। चूंकि आपके द्वारा किये गये उल्लंघनों को उपशमन करने हेतु आवेदन किया गया है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा(ए).........................................................जिनका उल्लंघन आपके द्वारा किया गया है। आपके आवेदन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षण किया गया और धारा(ए).....................................................उपशमनीय हैं तथा धारा(ए)................................ ............................उपशमनीय नहीं हैं, जिनका कारण निम्नवत हैः- 1.................................................................................................................................................................................... 2..................................................................................................................................................................................... उल्लंघनों के उपशमन हेतु आपको रूपया-..................................उपशमन धनराशि इस नोटिस के माध्यम से जमा करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि नोटिस जारी होने के 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त उपशमन की धनराशि जमा करें। यदि आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जायेगा और धारा...........................................के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो तब आप संहिता की धारा 89 की उपधारा (7) के अन्तर्गत भुगतान करने के जिम्मेदार होंगें। यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से दिनांक............................माह.........................वर्ष जारी की गई।
उपशमन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर 64 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-36 [नियम-62 का उपनियम-(1) देखें] धारा-91 के अन्तर्गत सेवाषर्तों में परिवर्तन के सम्बन्ध में उपालम्भ
समक्ष,
1. सुलह अधिकारी, ............................. 2. मध्यस्थ, ................................................ 3. न्यायाधिकरण, .....................................
.......................................................................................... (परिवादी का नाम और पता)
एवं
........................................................... (प्रतिपक्षी पक्षकार/पक्षकारों का नाम और पता)
के मध्य
परिवादी(गण) यह परिवाद करने की प्रार्थना करते हैं कि प्रतिपक्षी(गण) औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 90 के प्राविधानों का उल्लंधन करने का दोषी है, जो निम्नानुसार है-
................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................
(यहाँ उस विवरणों का जिस रीति से अभिकथित उल्लंघन हुआ है और उन आधारों का जिन पर प्रबन्धन के आदेश अथवा कृत्य को चुनौती दी गयी है, संक्षिप्त वर्णन करें)
तद्नुसार परिवादी(गण) प्रार्थना करते हैं कि सुलह अधिकारी/ मध्यस्थ/ न्यायाधिकरण उपरिवर्णित परिवाद को समझौते में संज्ञान लेने अथवा विनिष्चित करने और उस पर ऐसा आदेश अथवा आदेषों को पारित करेे जैसाकि वह ठीक और उचित समझे। उत्तर प्रदेष औद्योगिक सम्बन्ध संहिता नियमावली, 2021 के नियम-51 के अधीन अपेक्षित परिवाद की प्रतियाँ और उसके अनुलग्नक प्रस्तुत किया जा रहा है।
तारीखः .................., 20 ......... परिवादी(गण) के हस्ताक्षर
सत्यापनः-यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदन के उपर्युक्त पैरा की अन्तरवस्तु.................................मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और उपर्युक्त पैरा ....................................में जो कहा गया है, मेरी सूचना एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। यह सत्यापन मेरे द्वारा दिनांक.. .............................माह.....................वर्ष.........हस्ताक्षरित किया गया।
परिवादी(गण) के हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 65 प्रपत्र-37 (नियम-63 एवं 64 देखें) कार्यवाही के दौरान प्राधिकारी के समक्ष श्रमिक प्रतिनिधि/सेवायोजक प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकारी-पत्र का प्रारूप
समक्ष
(सम्बन्धित प्राधिकारी का उल्लेख करें)
संदर्भ संख्या-..................................................सन्........................................ पक्षों के मध्य विवाद का मामला.............................................................................................................................(श्रमिक)
बनाम
.............................(सेवायोजक)
मैं/हम.......................................................... एतद्द्वारा श्री/सुश्री .......................................................को उपरोक्त मामले में मेरा/हमारा (नाम प्राधि—त व्यक्ति का) वाद दाखिल करने या अभिलेखों के निरीक्षण करने के, पुर्नस्थापन, आवेदन दाखिल करने के लिए प्रतियोगिता प्रस्तुत करने या हस्ताक्षर करके मामले से समझौता करने के लिए, स्थगन की मांग करने के लिए हमारी ओर से आवश्यक समझौता या कोई अन्य साधन अगर इतिहास याचिका और या आवेदन या मेरे हित के अनुकूल किसी भी कार्य के लिए दाखिल करने के लिए उपर्युक्त मामले का अंतिम रूप से निपटारा इस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा निरस्त किया जाता है हम सभी अप्रवर्तनीय हो जाते हैं, अधिकृत करते हैं। मैं/हम यहां इस वादे के साथ हैं कि मैं/हम अपने उपरोक्त प्रतिनिधियों के —त्यों से कानूनी रूप से बाध्य होंगे, जहां तक इस मामले का संबंध है। उपरोक्तानुसार अधि—त व्यक्ति बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए मुझे/हमें किसी भी समय भी इसे रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। दिनांक..............................
द्वारा
{प्रतिनिधि नामित करने वाले व्यक्ति(यों) के नाम एवं हस्ताक्षर} स्वीकार है,
(अधिकृत करने वाले प्रतिनिधि का नाम, पता एवं हस्ताक्षर) 66 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1825/XXXVI-2–2021-14(G)-2020, dated October 6, 2021:
No. 1825/XXXVI-2–2021-14(G)-2020
Dated Lucknow, October 6, 2021
WHEREAS the Uttar Pradesh Industrial Relations Rules, 2021 which the Governor of Uttar Pradesh to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020) was published by the Government notification no. 205/36-2-2021- 14(G)/2020, dated 18 February, 2021 as required by sub-section (1) of section 99 of the code on Industrial Relations, 2020 (Act no. 35 of 2020) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Gazette;
AND WHEREAS, the objection of suggestion received from the persons likely to be affected, before the expiry of the said forty five days have been considered by the Uttar Pradesh Government by- 3014/pravartan-sankhya/shramsudhar-2021, dated 14 June, 2021;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the –
1- Uttar Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946 2- Uttar Pradesh Trade Union Regulation, 1927 3- The Industrial Disputes (Uttar Pradesh) Rules, 1976, the Governor is pleased of make the following rules, namely :-
THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL RELATIONS RULES, 2021
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Industrial Relations Rules, 2021.
Short title, application and commencement
(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
(3) They shall come into force from such date as the State Government may by order notify.
Definitions 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020;
(b) "section" means the section of the Code;
(c) "electronically" means any information submitted by e-mail or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of code;
(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.
3. The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in Form-I and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.
Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of Section 2.
CHAPTER II BI-PARTITE FORUMS
Constitution of Works Committee etc. under Section 3
4. (1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 applies, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules;
(2) The number of members in the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment:
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 67Provided that the total number of members of the Works Committee shall not
exceed twenty:
Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.
(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.
(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –
(a) how many of the workers are members of such Trade Union; and
(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.
(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker"s representative on the Committee by two following groups, namely:-
(a) registered Trade Union may choose their representatives as members
for works committee in the proportion of their membership.
(b) where there is no registered trade union, workers may choose
amongst themselves representatives for works committee.
(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a
Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary;
(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer"s representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;
(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, representing the
workers, from amongst themselves;
Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-
Chairman, the matter shall be decided by draw;
(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint
Secretary:
Provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the worker and vice versa:
Provided further that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:
Provided also that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.
(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the
matter shall be decided by draw.
(7) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other
than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;
(b) a member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the
unexpired term of his predecessor;
68 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021(c) a member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.
(8) In the event of worker"s representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.
(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.
(10) (a) the meeting of works committee shall be called by the Secretary with prior approval of Chairman:
Provided that, this meeting shall be held at least once in every six months;
(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.
(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;
(b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.
5.(1) The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.
(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.
Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4
(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union and where a negotiating council exists, such representatives shall be chosen in the same proportion as the Trade Unions respectively represents in the negotiating council. In case where there is no registered Trade union or negotiating council, the member may be chosen by the workers of the establishment:
Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.
(4) (a) Where any worker of the industrial establishment are members of a registered Trade Union or Trade Unions, the employer shall ask such Trade Union or Unions to inform in writing as to how many of the workers are members of such Trade Union.
(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.
(5) After determination of membership of Trade Union or Unions the employer may require, उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 69 (a) trade unions, to chose representatives in proportion of their members in
total workers;
(b) workers, who are not members of any trade union to chose representatives
and proportion of their number in total workers.
6. Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.
Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4 7. Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application electronically or otherwise to concerned conciliation officer within the period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise.
Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4
CHAPTER III
TRADE UNION
Application for registration 8. Every application for registration of a Trade Union shall be made in Form II either manually or electronically and shall be submitted to Registrar of Trade Unions, Uttar Pradesh through Regional Additional/Deputy Registrar of the area in which office of the trade union is situated.
Form of Affidavit 9. Every application for registration shall be accompanied with a declaration
by an affidavit in Form III of all applicants.
10. Where a trade union has been in existence for more than one year before making an application for its registration, the application for registration shall be accompanied by a general statement of assets and liabilities of trade union in schedule III of Form II.
Form of general statement of assets and liabilities of the Trade Union under sub-section (2) of Section 8
Fee
11. The fee payable for the registration of a Trade Union shall be One
hundred rupees to be deposited in the related treasury head of State Treasury, manually
or electronically. The applicant shall attach a copy of such treasury receipt along with
Form-II to the Registrar, Trade Union, Uttar Pradesh, who may confirm the said
receipt with the web-portal of State Treasury.
12. (1) The annual subscription for ordinary member of a trade union relating
to unorganized sector shall not be more than fifty rupees and for honorary member
Subscription by members of trade union
shall not be more than one hundred rupees.
(2) The annual subscription for ordinary member of a trade union relating to
organized sector shall not be more than one hundred rupees and for honorary member
shall not be more than two hundred rupees.
13. The register of Trade Unions referred to in sub-section (1) of Section 9 Form of register of Trade Unions shall be maintained in Form IV.
Form of certificate 14. The certificate of registration issued by the Registrar under sub-section
(2) of Section 9 shall be in Form V.
15. Every application by a Trade Union for the withdrawal or cancellation of
its certificate of registration shall be sent to the Registrar in Form VI.
70 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021Verification of application for withdrawal or cancellation
16. (1) The application of trade union for withdrawal shall be verified by the Registrar personally by summoning the applicant or through Regional Additional/Deputy Registrar of the area in which the registered office of the trade union is situated.
(2) The Registrar, on receiving an application for the withdrawal or cancellation of registration, shall, before granting the application, satisfy himself that the withdrawal or cancellation of registration was approved by a resolution of the Trade Union, or it has the approval of the majority of the members of the Trade Union. The Registrar may call for such further particulars as he may deem necessary and may examine any officer of the Union.
17. Any appeal against the order of refusal to grant registration under Section 9 or cancellation of certificate of registration under sub-section (5) of Section 9 of the Code shall be filed within sixty days of the date of such order of Registrar.
Time period for filing appeal under sub-section (1) of Section 10
Notice of change 18.(1) The trade union shall inform the Regional Additional/ Deputy Registrar of any changes in office bearers of the union in writing and shall be accompanied by resolution to that effect in accordance with such changes in Form- VII. The Regional Additional/ Deputy Registrar, after being satisfied, shall record any such change in the register maintained for this purpose in Form-XII and shall inform the union concerned.
(2) The trade union shall inform the registrar of any changes in the particulars given by its application regarding its name, constitution or by-laws in writing and shall be accompanied by resolution to that effect in accordance with the constitution or by- laws of the union and it shall be communicated to registrar in Form-VII. The registrar shall, after being satisfied, record the change in the constitution or by-laws of the Union and shall inform the union concerned.
(3) In case of transfer of office of the trade union to another state the registrar shall forward to the registrar of the union state in which head office of the trade union has been transferred a copy of the entries contained in the register referred to in section 9 of the code.
Recognition of sole negotiating union
19. Where only one registered trade union of workers is functioning in the industrial establishment, the employer shall recognize such union as sole negotiating union of worker:
Provided that not less than thirty percent of the total workers employed in the industrial establishment are members of the said trade union:
Provided that the election of executive body of the union is conducted within the time prescribed in bye-laws of the union and the election of the union is duly registered by Regional Additional/Deputy Registrar of the area.
Manner of verification of majority union or negotiating Council
20. (1) If more than one registered trade union of workers are functioning in an industrial establishment, the union supported by fifty one percent or more workers on the muster roll of that industrial establishment shall be declared by the employer as a sole negotiating union on the basis of membership of the registered unions:
Provided that if there is any dispute with regard to membership of the unions, it shall be decided by voting through secret ballot and employer shall appoint an independent observer if any of the union makes demand to that effect;
Provided further that the employer shall inform to Regional Additional/Deputy Registrar of the area in respect of voting by secret ballot and if Regional Additional/Deputy Registrar of the area deems fit, he/she may also direct that voting shall be conducted in the presence of Inspector-cum-facilitator.
(2) If more than one trade union of workers registered under this code or functioning in industrial establishment and no such trade union has fifty-one percent or more of workers on the muster roll of that industrial establishment, in that case, the employer of such industrial establishment shall constitute a negotiating council for negotiation on the matters referred under Rule-22 consisting of the representatives of such a registered trade unions which have the support of not less than twenty percent उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 71 of the total verified workers on the muster roll of that industrial establishment and in such representation shall be one representative of each twenty percent and for the reminder after calculating the membership on each twenty percent:
Provided that, if the nomination of such representative(s) in such a negotiating council to be made by trade unions is not unopposed, then selection of such representative from that trade union shall be decided by voting through secret ballot and employer shall appoint an independent observer, if that union makes demand to that effect.
(3) (a) The employer of the industrial establishment shall appoint a verification officer (hereinafter in this rule, referred to as verification officer) for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall be an independent officer and shall not have any interest with any of the Trade Union, whose membership verification is to be carried out:
Provided that the process for constitution of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall commence three months before the expiry of the tenure of the existing recognition period of the trade unions recognised by the employer under the Code of Discipline;
(b) The verification officer can appoint additional verification officers to
assist him depending upon the quantum of work of membership verification;
(c) The verification officer shall carry out the work of membership verification in the industrial establishment in time bound manner as determined by the employer.
(4) The employer of the industrial establishment shall bear all expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of Trade Union under sub-rule (1).
(5) (a) The Trade Unions which satisfy the following conditions shall first submit an application to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union of the workers, namely:-
(i) such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act, 1926 and continuing as such or has the registration under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), as the case may be; and
(ii) the membership of the Trade Union be confined to the particular
industrial establishment only.
(b) The Application for recognition made by Trade Union shall be accompanied with the copy of the registration certificate, copy of list of members, details of the membership subscription and copy of latest annual return submitted to Registrar of Trade Unions and any other relevant document which the Trade Union wishes to submit in support of its claim.
(6) (a) In case of negotiating union or council, as the case may be, has been constituted under the Code, the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of incumbent negotiating union or negotiating council, as the case may be, sufficiently in advance but not later than three months before the expiry of the tenure of incumbent negotiating union or negotiating council, as the case may be;
(b) The date of reckoning shall be fixed by the employer of the industrial
establishment for the purpose of verification of membership of the Trade Unions;
(c) The employer of the establishment shall forward the documents and
records submitted by Trade Unions, to the verification officer;
(d) On receipt of the documents and records, the verification officer shall scrutinize the records or documents submitted by the Trade Union to ascertain the status of registration of Trade Union and related matters;
72 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021(f) The employer may, with the mutual agreement with the Trade Unions of the industrial establishment, deploy an electronic process of conducting the election process over an information technology application, online platform or like other platform.
(7) The employer shall inform the Regional Additional/Deputy Registrar of the area about the declaration of sole negotiating union, or constitution of negotiating council,as the case may be, manually or electronically within a period of fifteen days of such declaration or constitution and shall also display the same on the notice board of the industrial establishment.
(8) On the basis of verification report submitted by verification officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to Trade Union as a negotiating union or constituents of negotiating council as per provisions of sub-section (2) of section 14 or sub-section (3) of section 14 or sub-section (4) of section 14 of the Code, as the case may be, which shall be valid for three years from the date of recognition of negotiating union or constitution of negotiating council or such further period not exceeding five years, in total, as may be mutually decided by the employer and the negotiating union or negotiating council, as the case may be:
Provided that the tenure of the negotiating union and the negotiating council shall be decided prior to holding of secret ballot.
21.(1) The verification officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment at least sixty days before the date of actual voting, to decide
Verification of membership of Trade Unions through secret ballot
(a) publication of voters list;
(b) date, time, mode of voting, place of voting;
(c) date, time and place of counting; and
(d) other modalities relating to secret ballot.
(2) The verification officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions. All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting. If no decision could be taken regarding date, time, mode of voting, place of voting, allotment of symbols, date, time and place of counting and like other matters in the meeting, then, the decision of the verification officer shall be final and he shall publish the schedule, programme and procedure of such secret ballot.
(3) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning, shall be eligible to cast their vote.
(4) The voter list shall be prepared by the employer of the industrial establishment on the basis of names of the workers borne on the muster roll referred to in sub-rule (3) and the voter list shall contain the name, father"s name, designation, Universal Account Number (UAN), if any, and place of posting of the worker. The final voter list shall be published by the employer after obtaining the approval of verification officer and shall be displayed at notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment. A copy of such voters list shall also be sent to the participating Trade Unions by hand or by registered post or by electronic mode.
(5) The verification officer shall display the name of the participating Trade Unions with the symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment within two days of finalization.
(6) The voting and counting of votes will be held on the date, time and place fixed by the verification officer under the supervision of verification officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present.
(7) After final counting of votes, the result shall be declared by the verification officer. The result sheet shall contain the name of all Trade Unions उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 73 participated in election, total number of votes polled and the number of votes cast in favour of each of the Trade Union which participated in the election.
(8) The verification officer shall submit verification report with results of verification of membership of the Trade Unions to the employer of industrial establishment.
(9) On the basis of verification report submitted by verification officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to Trade Union as a negotiating union or constituents of negotiating council as per provisions of sub-section (2) of section 14 or sub-section (3) of section 14 or sub-section (4) of section 14 of the Code, as the case may be, which shall be valid for three years from the date of recognition of negotiating union or constitution of negotiating council or such further period not exceeding five years, in total, as may be mutually decided by the employer and the negotiating union or negotiating council, as the case may be:
Provided that the tenure of the negotiating union and the negotiating council
shall be decided prior to holding of secret ballot.
Matters of negotiation 22. The matters pertaining to workers which the negotiating union or negotiating council shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 are specified, as below, namely:–
(i) classification of grades and categories of workers;
(ii) order passed by an employer under the standing orders applicable in the
industrial establishment;
(iii) wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances;
(iv) hours of work of the workers their rest days, number of working days in a
week, rest intervals, working of shifts;
(v) leave with wages and holidays;
(vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;
(vii) quarter allotment policy for workers;
(viii) safety, health and working conditions related standards;
(ix) such other matter pertaining to conditions of service, terms of
employment which are not covered in the foregoing clauses; and
(x) any other matter which is agreed between employer of the industrial
establishment and negotiating union or council.
Facilities to be provided by employer to negotiating union or council 23. In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be, namely:-
(i) notice board for the purpose of displaying the information relating to
activities of negotiating union or negotiating council, as the case may be;
(ii) venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council, as the case may be, as per schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;
(iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;
(iv) facility for entrance of the office bearers of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters which are relating to working conditions of the workers;
(v) employer to deduct subscription of the members of the Trade Unions on 74 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 (vi) treating on duty of the employed office bearers of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be, when the office bearers are holding meetings or discussing with the employer as per agreed schedule between employer and such office bearers; and
(vii) employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers, shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be.
24. The general funds of the union may be spent on the following objects and Purpose of general fund
on no others,-
(a) The payment of salaries allowances and expenses to officers of the trade union;
(b) The payment of expenses for the administration of the trade union including the audit of the accounts of the general funds of the trade union;
(c) The prosecution or defence of any legal proceedings to which the trade union or any member thereof is a party when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the trade union as such or any right arising out of the relations of any member with his employer;
(d) The conduct of trade disputes on behalf of the trade union or any member thereof;
(e) The compensation of members for loss arising out of trade disputes;
(f) allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members;
(g) the issue of all the undertaking of liability under policies of assurance on the lives of members or under policies insuring members against sickness accident or unemployment;
(h) the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;
(i) The upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers/ workmen as such;
(j) The payment in furtherance of any of the objects on which the general funds of the trade union may be spent for contribution to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributions if any financial year shall not, at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the trade union during that year end of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and
(k) subject to any conditions contained in the notification, any other object notified by the state government in the official gazette.
25. (1) The fund constituted under sub-section (2) of Section 15 shall not be spent on any object other than,–
Purpose of political fund and subscription
(a) the payment of any expenses incurred, either directly or indirectly, by a candidate or prospective candidate for election as a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority, before, during, or after the election in connection with his candidature or election; or
(b) the holding of any meeting or the distribution of any literature or documents in support of any such candidate or prospective candidate; or
(c) the maintenance of any person who is a member of any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or
(d) the registration of electors or the selection of a candidate for any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 75 (e) the holding of political meetings of any kind, or the distribution of
political literature or political documents of any kind.
(2) the subscription to the fund created for civic and political interests shall be separately levied on members of the trade union and shall not be more than twice of the annual subscription of the member to general fund.
26. (1) The application under sub-section (1) of Section 22 of the code shall be submitted to Tribunal in Form VIII, personally, or by registered post or electronically:
Manner of application for adjudication of trade union disputes
Provided that such application shall not be refused merely on the ground that application is not in the prescribed form.
(2) the application may be submitted by any member or office bearer of
registered trade union or any member or office bearer of recognized federation.
(3) the application shall contain the full details of dispute provided in sub-
section (1) of Section 22, the name and address of the opposite parties.
(4) the fee for the application shall be ten rupees to be paid by way of court
fee stamp.
27.(1) Any two or more trade unions may apply to Registrar of Trade Unions
for amalgamation of their unions in Form IX.
Manner of amalgamation of trade unions (2) The application for amalgamation shall be accompanied with the
resolutions passed by at least three fourth members of their unions.
(3) The Registrar, if satisfied, after making such inquiry as he deems fit, shall
record the amalgamation of unions in a register in Form X.
28. (1) Where it is necessary for the registrar under sub section (2) of
Section 25 to distribute the funds of a trade union, which has been dissolved, he shall
Distribution of Funds of trade union after dissolution divide the funds, among the members on the books of trade union on the date on which
the notice of dissolution is issued in proportion to the amount contributed by such
members by way of subscription during their membership.
(2) In the event of death of a member of a trade union subsequent to the date
of its dissolution but prior to the distribution of funds the registrar shall pay the sum
payable to such member to his legal heirs.
Annual Return 29. The annual return to be furnished under Section 26 of the code shall be
submitted manually or electronically to the Registrar by 31st day of July in each year
and shall contain a full and correct statement of the particulars prescribed in Form XI,
duly audited according to provisions of rule 30.
Audit
30. (1) Save as provided in sub rules (2), (3), (4) and (5) of this rule, the
annual audit of accounts to any registered trade union shall be conducted by an auditor
authorized to audit the accounts of companies under the law.
(2) Where the total receipt of any trade union did not at any time during the
financial year exceed fifty thousand rupees, the annual audit of the accounts may be
conducted by any two members of the union.
(3) Where the total receipt of any trade union did not at any time during the
financial year exceed one lakh rupees, the annual audit of the accounts may be
conducted,
(a) by any two persons holding office as member of any Municipal Board,
District Board, or Legislative body; or
(b) by any person, who having held an appointment under Government in any
audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less
than thirty thousand rupees in a month; or
(c) by any auditor appointed to conduct the audit of any Co-operative
Societies by Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any State
Co-operative Organization recognized by the Government for this purpose.
76 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021(4) Where the total receipt of any trade union did not at any time during the financial year exceed five lakh rupees, the annual audit of the accounts may be conducted,–
(a) by an examiner of local funds accounts; or
(b) by any local fund auditor appointed by the Local Government; or
(c) by person, who having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than fifty thousand rupees in a month.
(5) Where the Trade Union is a federation of unions, the audit of accounts of federation shall be conducted in the same manner as prescribed in sub-rules (2), (3) and (4) for audit of trade unions.
(6) Notwithstanding anything contained in sub rules (1), (2), (3), (4) and (5), no person who, at any time during the year was entrusted with fund or any part thereof or securities belonging to the trade union, shall be eligible to audit the accounts of that union.
(7) The auditor or auditors appointed in accordance shall be given access to all books of the trade union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form XI.
(8) The audit of the political fund of a registered Trade Union shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.
31. (1) For the purpose of recognition as a state trade union at the state-level, Recognition of State trade union
a trade union or Federation of trade unions, shall make an application in writing to State Government in this regard on Form-XIII. Such application shall be signed by the secretary of the trade union or Federation of trade unions and accompanied with the resolution of the union or Federation supported by fifty-one percent of members or more.
(2) On receipt of an application under sub-rule (1) the State Government may after making such enquiries as he deems fit recognize the federation or reject the application. In case if Federation is recognized its name shall be notified in the official gazette otherwise the applicant shall be informed of the position in writing by the State Government.
(3) State Government may at any time before or after a trade union or federation of unions has been recognized as a state level trade union or federation, as the case may be, call for such information from such union or federation as it considers necessary, and the union or federation shall furnish the information so called for.
(4) Every such recognized trade union or federation of unions shall,–
(a) intimate to the State Government in Form-14 every change in the address of its head office and in the members of the executive, including its office bearers within seven days thereof, and
(b) submit to the State Government by December 31, every year, a list of unions affiliated to it in Form-15.
(5) The State Government may at any time and for reasons to be recorded in writing withdraw the recognition granted to a trade union or federation of unions under sub-rule (2) above.
(6) A party aggrieved by the order of the State Government under sub-rule (2) or (5) may within one month from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the Tribunal, whose decision in the matter shall be final and binding.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 77CHAPTER IV
STANDING ORDERS
Manner of forwarding information to certifying officer under sub- section (3) of Section 30 32. (1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government, referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer, electronically or otherwise, of the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.
(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment but have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and shall ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically or otherwise by the employer.
(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.
33. Where there is no such Trade Union as referred to in clause (iii) of sub-section (5) of section 30 then, the certifying officer may require the election of five representatives of workers to be chosen by the workers themselves or through Inspector-cum-facilitator as members and forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.
Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating under clause (ii) of sub-section (5) of section 30
Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30 34. Standing orders or modification in the standing orders certified in pursuance of sub-section (8) of Section 30 or the copies of the order of the Appellate Authority under Section 33, shall be authenticated by the certifying officer or the Appellate Authority, as the case may be, and shall be sent electronically or otherwise within a week to all concerned and record its particulars in the register maintained for this purpose in Form-XVI.
In case, where such certification is obtained by the employer on deemed certification basis or through adoption of model standing order, the Certifying Officer shall issue a certificate for the same in Form-XVII to the industrial establishment and send a copy to all concerned electronically or otherwise and record its particulars in the register maintained for this purpose in Form-XVI.
Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30 35. A statement to be accompanied with- (i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address (if possible), contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and
(ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.
36. In cases where a group of employers engaged in similar industrial establishments may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub- sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade union:
78 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Labour Commissioner, Uttar Pradesh, who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons there for.
Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32
37. (1) An employer or Trade Union or negotiating union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order, draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added reasons thereof and the same shall be filed personally or electronically to the appellate authority in such number of copies as required.
(2) The appellate authority may call employer, trade union of workers, representative of workers and workers other than appellant worker as he deems necessary. The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.
(3) The appellate authority shall, after giving the appellant and the opposite parties an opportunity of being heard, may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal, and shall pass an order within 60 days of the filing of appeal, either confirming the standing orders or directing the employer to modify the standing orders.
38. The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi and in English and shall be displayed on the notice board at a conspicuous place in the industrial establishment
The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33
39. (1) The certifying officer shall maintain electronically or otherwise, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments in Form XVI.
Register for final certified copy of Standing Order under section 34
(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed to be certified standing orders to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be.
Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35
40. The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of Section 35 shall be submitted electronically or otherwise and contain the particulars of such a standing orders which are proposed to be modified along with the tabular statement, containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof, and the details of registered trade union(s) operating therein and such statement shall be signed by a person authorised by the industrial establishment or undertaking.
CHAPTER V
NOTICE OF CHANGE
41. (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form XVIII to the worker affected by such change:
Provided that no such notice is required to implement to any legal agreement under the Code or judgment or award of any Industrial Tribunal or arbitrator.
The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40
(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and at the office of the concerned Manager of the industrial establishment:
Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions, relating to the industrial establishment, a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 79CHAPTER VI VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION
42. (1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form XIX and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent of the parties either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.
Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42 (2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed-
(a) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;
(b) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or where no such union exists by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;
(c) In the case of an individual worker, by the worker himself or by an officer
of registered Trade Union of which the worker is a member.
Explanation:
(1) For clause (a) of sub-rule (2) of rule 41 the expression "officer" also
means an officer of an association of employers authorized for this purpose.
(2) For clause (b) of sub-rule (2) of rule 41, the expression „officers of trade union" means President, Vice-President, Secretary, Joint Secretary or any other officer of the trade union authorized in this behalf by the President and Secretary of the trade union.
Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42 43. Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators, as the case may be, appointed for such purpose.
44. Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form XX authorizing them to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.
Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42
CHAPTER VII MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES
45. (1) (a) The Judicial and Administrative members of the Industrial tribunal
shall be appointed by the State Government on the recommendation of the selection
committee.
(b) The Judicial members of the Industrial Tribunal shall be appointed from
serving and retired Judges of High Court, members of higher Judicial services and
members of State Judicial Services, who has been a District Judge or Additional
District Judge for not less than three years:
Provided that at any time total number of Judicial members shall not exceed
fifty percent of the total number of Judicial and Administrative members of Tribunals
Manner of appointment, term of office, salaries and allowances, resignation and other terms of conditions of service of Judicial and Administrative Members of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44 in the State.
(c) The Administrative members of the Industrial Tribunal shall be appointed
from the serving and retired members of Indian Administrative Services who has
served at least three years in this service or from Uttar Pradesh State Labour Services
having experience of dispensation for a period of at least three years of Judicial/
Quasi-Judicial work and has been an Additional/ Deputy Labour Commissioner:
80 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021Provided that, if in future State Government increases the number of Industrial Tribunals in the State, the vacancies shall be filled in the abovementioned proportion:
Provided that the total number of administrative members appointed amongst the members of Indian Administrative Services shall not exceed at any time fifty percent of the total number of administrative members of the Industrial Tribunal in the State and the rest of vacancies of administrative members shall be filled from the serving and retired Group-A officers of State Labour Services.
(2) For the purpose of appointment of Judicial and Administrative members of Industrial Tribunal, the State Government shall prepare a list of suitable persons after due consideration of applications received in which the qualifications of all persons, their past performance and experience of disposal of Industrial Disputes or Judicial /Quasi-Judicial work shall be clearly stated.
(3) The Selection Committee shall comprise of the following members, namely-
(a) Chief Justice of High Court of judicature at Allahabad or a Judge of High Court of judicature at Allahabad nominated by him- Chairperson;
(b) Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh- Member; (c) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Uttar Pradesh Government in the Labour Department- Member;
(d) Labour Commissioner, Uttar Pradesh- Member; (e) Legal Remembrancer- Member.
(4) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience in view of the requirement of the Industrial Tribunal, shall recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each vacant post.
(5) A Judicial/ Administrative Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.
(6) The salary and allowances of the Judicial and Administrative members of the Tribunal shall be-
(a) In case of appointment of a serving Judicial/ Government Officer, the existing salary, allowances and other service conditions admissible to him in previous service;
(b) A person on appointment to a post under these rules after superannuation from Government Service, shall be treated as re-employed under article 520 of the Civil Service Regulation and will be entitled to receive the salary at the rate of last pay drawn minus the total amount of pension.
(7) A retired person appointed as Judicial/Administrative Member shall be entitled for rent free accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of Uttar Pradesh holding Group-A post carrying the same pay.
(8) A retired person appointed on the post of Judicial member or Administrative member shall not be entitled to any temporary or ad-hoc increase in pension.
(9) If retired person appointed as Judicial or Administrative member does not join within a period of one month from the date of appointment, then the State Government may cancel his appointment and thereafter the vacant post shall be filled from the person in waiting list.
(10) If for any reason any vacancy occurs in Industrial Tribunal it shall be filled in the manner prescribed in sub-rule (4) of this rule.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 81(11) State Government if it deems necessary may transfer Judicial/Administrative member appointed in an Industrial Tribunal to another Industrial Tribunal and may give additional charge of Judicial/Administrative member of any Industrial Tribunal to Judicial/Administrative member of another Industrial Tribunal
(12) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State
Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial/Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of
such complaint.
(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that
there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of a Judicial/Administrative Member, it shall set up a inquiry which shall
be headed by a person nominated by the Chairperson of the selection committee: Provided that in case of inquiry against judicial member, the Chief Justice of
High Court shall be consulted.
(c) The inquiry officer shall complete the inquiry within a time of six months
or such further time as may be specified by the Chairperson of the Selection Committee.
(d) After conclusion of the inquiry, the inquiry Officer shall submit its report to the State Government stating its findings and the reasons therefor on each of the
charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
(e) The selection committee shall not be bound by the procedure laid down by
the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing
of date, place and time of its inquiry.
(13) The State Government after affording the principal of natural justice,
may remove any Judicial/Administrative member from Industrial Tribunal.
(14) A retired person appointed as Judicial/Administrative Member may,
resign from his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government.
(15) The State Government shall, on the recommendation of Selection
Committee, remove from office any Judicial/Administrative Member, who-
(a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a
Judicial Member or Administrative member; or
(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect
prejudicially his functions as a Judicial Member or Administrative member; or
(e) has so abused his position as to render his continuance in office
prejudicial to the public interest:
Provided that where a Judicial/Administrative Member is proposed to be
removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those
charges: Provided further that in case of removal of Judicial member, the Chief Justice of High Court shall be consulted.
(16) Matter relating to the terms and conditions of services with respect to
which no express provisions has been made in these rules, shall be decided by the State Government after consulting the Chairperson of the selection committee.
(17) In case of retired Judicial/Government Officer, transfer travelling
allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice- 82 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 (18) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of appointment, salary and allowances, resignation and other terms and conditions of service of Judicial/Administrative member of Industrial Tribunal.
(19) Every person appointed as Judicial Member or Administrative Member, as the case may be, shall before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form XXI.
(20) A person appointed to the post under these rules after retirement from Government Service on reaching the age of superannuation, will be entitled to all kind of leave admissible to a temporary Government servant under the subsidiary rules 197A of the Financial Handbook Volume-II Part-2 to 4.
46. (1) Where an industrial dispute exists or is apprehended or a notice under
Section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such information or
notice, shall issue a notice to the parties concerned declaring his intention to
commence conciliation proceedings with effect from such date, time and place, as he
deems fit and shall endeavor to bring about a fair and amicable settlement of the
Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4) of Section 53 dispute in question.
(2) An application for the settlement for an industrial dispute may be made
before the Conciliation Officer of the area concerned in Form-XXII –
(i) in the case of a workman-
(a) by the concerned worker himself; or
(b) by an officer of the trade union of which he is a member, or by an
officer of a Federation of unions to which such union is affiliated; or
(c) where no union of workmen exists. by five representatives of the
workmen employed in the concern or industry, duly elected in this behalf by the
majority of the workmen employed in that concern or industry at a meeting held
for the purpose, or by all the workmen employed in the concern if their number is
not more than five; and
(ii) in the case of an employer-
(a) by the employer himself; or
(b) by an officer of the union or association of employers of which the
employer is a member; or
(c) by an officer of a Federation of unions or associations of employers,
to which the union or association referred to in clause (b) above is affiliated; or
(d) where the employer is an incorporated company or other body
corporate by the agent, manager or other principal officer of the corporation.
(3) Where a Conciliation Officer refuses to entertain an application, he shall
record in writing with reasons for such refusal and communicate them to the applicant
who may, within one month of the receipt thereof, represent against such order to the
Labour Commissioner, Uttar Pradesh whose decision in the matter shall be final.
(4) Where the Conciliation Officer receives no notice of a strike or lockout
under chapter VIII but he considers it necessary to intervene in the dispute he may
give formal intimation in writing to the parties concerned declaring his intention to
commence conciliation proceedings with effect from such date as he, may deem fit.
(5) The Conciliation Officer may hold a meeting of the representatives of all
the parties jointly or of each party separately and shall conduct the proceedings
expeditiously and in such manner as he may deem fit.
(6) The Conciliation Officer may require employer or the party representing workmen or in the case of an individual workman, the workman himself involved in an industrial dispute, to submit a statement setting forth the specific matters in dispute to the Conciliation Officer concerned whenever his intervention in the dispute is required.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 83(7) Memorandum of Settlement-
(i) A settlement arrived at before a Conciliation Officer or otherwise outside the conciliation proceeding shall be in Form- XXIII;
(ii) The settlement shall be signed- (a) in the case of an employer, by the employer himself or by his authorized agent or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager, or other principal officer of the corporation; and (b) in the case of a workman, either by the workman himself or by the President or the Secretary of the Union of Workmen, competent to represent the workman, or of a Federation of such Unions, or by an Officer of such Union or Federation authorized in this behalf by the President of such Union or Federation, or where there is no such Union, by five representatives of the workmen duly authorized in this behalf at a meeting of the workmen held for the purpose.
(8) Where a settlement is arrived at before a Conciliation Officer otherwise than in the course of conciliation proceedings before a Board, the Conciliation Officer shall send a report thereof to the Government with the copy of the Labour Commissioner, Uttar Pradesh.
(9) The Conciliation Officer shall adopt such other procedure as may be specified by State government by general or special order.
(10) The Conciliation Officer shall file all settlements arrived at before him either in the course of conciliation proceedings or otherwise in respect of dispute in the area within his jurisdiction in the register maintained for the purpose in Form –XXIV.
(11) Where any dispute or matter is pending before the Conciliation Officer, the State Government may, by order in writing, refer any other dispute or a matter that may arise between the same parties, for settlement.
(12) A Conciliation Officer may accept, admit or call for evidence at any stage of the proceedings before him and in such manner as he may think fit.
(13) Notices issued by a Conciliation Officer shall be in Form–XXV and may require any person to produce before him any books, papers or other documents and things in his possession or under his control in any way relating to the matter under investigation, which the Conciliation Officer thinks necessary for the purpose of such investigation.
(14) Any notice issued by Conciliation Officer may be served either by personal delivery or by registered post or electronically or in any other manner prescribed in this behalf in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no V of 1908).
(15) An application for registration of settlement, arrived at otherwise than in the course of the conciliation proceedings before a Conciliation Officer shall be made in Form- XXVI and shall be sent by the parties to the settlement or any one of them, within one month of the date of settlement, to the Conciliation Officer of the area concerned by registered post, or by personal delivery or electronically. A copy of the memorandum of settlement shall be affixed by the parties to the settlement to a notice- board at or near the entrance or entrances of the establishment concerned, and shall remain so affixed for a period of fifteen days before making the application for registration.
(16) On receipt of an application for registration of settlement, the Conciliation Officer, may make an enquiry if he/it considers necessary. If after enquiry, the Conciliation Officer-
(a) decides to register a settlement for which an application has been made, the registration shall be made in Form-XXIV , and a certificate of registration shall be issued to all the parties to the settlement in Form-XXVII;
(b) If the Conciliation Officer refuses to register the settlement, an intimation to this effect, together with reasons for refusal to register, shall be given to all the parties to the agreement;
84 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021settlement, or of the refusal thereof, as the case may be, to the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner and to the Labour Commissioner, Uttar Pradesh and State Government.
(17) Representation of parties.
(18) The parties may, in their discretion, be represented before a Conciliation Officer–
(i) in the case of a workman, by- (a) an officer of a Union of which he is member; or (b) an officer of a Federation of Unions to which the union referred to in clause (a) above, is affiliated; and
(c) where there is no union of workmen, any representative, duly nominated by the workman who are entitled to make an application before a Conciliation Officer under any orders issued by Government, or any member of the executive, or other officer;
(ii) in the case of a employer, by- (a) an officer of a union or Association of employers of which the employer is a member; or
(b) an officer of a Federation of unions or associations of employers to which the union or association referred to in clause (a) above, is affiliated; or
(c) by an officer of the concern, if so authorized in writing by the employer :
Provided that no officer of a Federation of unions shall be entitled to represent the parties unless the Federation has been approved by the State Government for this purpose.
(2) A party appearing through a representative shall be bound by the acts of that representative.
(3) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the Conciliation Officer shall send a full report to parties concerned and to State Government manually or electronically within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded in Form-XXVIII.
(4) The report referred to in sub-rule (18) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.
47. (1) If any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then either of the concerned party may make an application in Form XXIX, before the Tribunal manually or electronically or in such manner for as may be required by the State Government by general or special order within ninety days from the date of the report under sub-rule (18) of rule 46.
Application to Industrial Tribunal and the manner of deciding application under sub-section (6) of section 53 by Industrial Tribunal
(2) The application to tribunal shall be accompanied with a statement containing complete details of dispute, documents and its list and name, addresses, contact numbers and e-mail addresses (if possible) of the opposite parties.
(3) The applicant shall file such copies of applications in a registered envelope with address of the opposite parties, as is equivalent to the number of opposite parties.
(4) The Tribunal, if satisfied prima-facie that the cause of dispute is legal, may take cognizance of dispute, and issue notice to opposite parties fixing the date which shall be within one month from submission of application as far as possible, accompanied with application and statement submitted by person raising the dispute.
(5) If opposite party is trade union or federation of trade unions, notice shall be issued to Secretary or General Secretary of the Trade Union or the Federation of trade unions and service to such Secretary or General Secretary shall be deemed service to union or federation respectively.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 85(6) If Tribunal finds that the application is not in accordance with rules, the application is incomplete or that the statement/ document/ addressed envelope is not enclosed with the application he may direct the person raising the dispute to submit the same in accordance with the rules.
(7) Where the tribunal finds that the party raising the dispute despite its directions did not forward the copy of the statement of claim or any other documents to the opposite party or parties it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties granting extension of 15 days for filing the statement, if the tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.
(8) If party raising the dispute, files an application on affidavit then the opposite party must file the written statement on affidavit, and if opposite party does not file written statement on affidavit, the Tribunal may construct the material in application as true.
(9) The opposite party or parties shall within thirty days from the date of first hearing so far as possible, file a written statement accompanied with the documents and the list of documents, list of witnesses and shall provide copies to other parties.
(10) Within two weeks of submission of written statements, other parties
shall file their rejoinder and forward copies of the same to other parties.
(11) The Tribunal shall frame issues for decision in the dispute on the basis of
written statements and documents filed.
(12) Evidence shall be recorded either in Tribunal or may be filed on affidavit and the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponent filing the affidavit or the witnesses, as the case may be. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording oral evidence, the Tribunal shall follow the procedure laid down in the rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
(13) All parties may submit additional document with prior permission of the
Tribunal.
(14) On completion of evidence, arguments may be heard immediately, or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.
(15) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:
Provided that the Tribunal for reasons to be recorded in writing, may grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute.
(16) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:
Provided that the Tribunal may on the application of either party before the submission of the award, revoke the order to proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.
(17) The Tribunal shall communicate its Award, electronically or otherwise to the parties concerned and the State Government or the Officer notified in this behalf within one month from the date of the pronouncement of the award.
(18) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 1 of 1974).
86 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021(19) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.
(20) The proceedings before Tribunal shall be held in open court: Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing:
Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined, or its proceedings be held in-camera.
(21) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to a proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.
(22) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee through court fee stamp manually or electronically in the Tribunal in the following manner, namely:–
(a) Fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal or any proceedings recorded by the Tribunal in the course of adjudication, be charged at the rate of two rupees per page;
(b) For certifying a copy of any such award or order or document, an extra fees of rupees two per page shall be payable;
(c) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.
(23) Any person who is not a party to dispute may get copies of award or document after paying the fee as prescribed in sub-rule (22) of this rule.
CHAPTER VIII
STRIKES AND LOCK-OUTS
48. The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form XXX which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of negotiating union or Secretaries and five elected representatives of Trade unions in negotiating council relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner and the State Government.
Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62
Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62. –
49. (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form-XXXI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner and the State Government electronically or otherwise. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.
(2) If the employer of an industrial establishment receives any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 or give notice of lock-out to any person under sub-section (2) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice or from the date of giving such notice, intimate the same manually or electronically or in such a manner as required by State government by general or special order, to the concerned conciliation officer and Labour Commissioner.
CHAPTER IX
LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOUSURE
Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70
50. If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, at least thirty days before he intends to do so, in Form-XXXII to the State Government, Labour Commissioner, concerned Regional Additional/Deputy Labour Commissioner and concerned workers manually or electronically and by registered post or speed post.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 87Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under Section 72 51. Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment who were retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity of re-employment to the retrenched workers at least thirty days before by registered post or speed post and through e-mail (if available) to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment, then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.
Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74 52. If an employer intends to close down an industrial establishment, he shall give notice of such closure in Form-XXXII to the State Government and a copy thereof to the Labour Commissioner and concerned Regional Additional/Deputy Labour Commissioner manually or electronically or otherwise by registered post or speed post.
CHAPTER X
SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS
53. An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in Form-XXXIII stating clearly therein the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or an electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment.
Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78
Time-limit for review under sub- section (7) of section 78 54. The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.
55. An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in Form-XXXIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment manually or electronically and a copy of such application shall also be sent to workers manually or electronically, and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board at the main entrance to the industrial establishment.
Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79
Time-limit for review under sub- section (6) of section 79 56. The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.
57. An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply manually or electronically in Form- XXXIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the registered trade unions operating in industrial establishment manually or electronically and by registered post or speed post.
88 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021Time-limit for review under sub- section (5) of section 80
58. The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.
CHAPTER XI
WORKER RE-SKILLING FUND
Constitution of Workers Re- skilling Fund and its resources
59. (1) The State Government shall constitute a fund by notification to be published in official gazette named as Uttar Pradesh Workers Re-skilling Fund as per the provisions of sub-section (1) of section 83.
(2) The fund constituted under sub-rule (1) shall consist of-
(a) the contribution from Central Government or anybody or authority or undertaking of the Central Government;
(b) the contribution from State Government or anybody or authority or board or corporation or undertaking or any other body constituted by any law and being in operation under the control of the State Government;
(c) the contribution from employer who retrenches a worker or workers under this Code according to sub-rule (3).
(3) Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the fund of such Board.
60.(1) The name and other particulars of the fund shall be displayed on the departmental website and the website of Labour Commissioner, Uttar Pradesh.
Manner of utilization of Uttar Pradesh Workers Re-skilling fund
(2) This fund shall be administered and operated by the authority duly appointed by State Government in this behalf.
(3) The fund so received under sub-rule (2) of rule 58 shall be transferred by the State Government or Labour Commissioner, Uttar Pradesh or the authority as appointed by State Government under sub-rule (2), in this behalf, to each worker or worker"s account electronically within forty-five days of receipt of funds from the employer.
(4) The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective accounts.
(5) The retrenched worker, to whom such amount is transferred, shall utilize such amount for his re-skilling.
CHAPTER XII
OFFENCES AND PENALTIES
61. (1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 89 may make an application in Form-XXXIV appended to these rules, electronically or otherwise to the Gazetted Officer (hereinafter referred to as the Compounding Officer) notified under said sub-section (1).
Form of application for composition of Offences and manner of composition of offence under Section 89
(2) The Compounding Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable, he shall send the notice to the accused person in Form-XXXV.
(3) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the notice of composition issued by such officer in Form- XXXV and if the prosecution has not been instituted against the accused, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 89(4) If the offence is compounded after the institution of prosecution, the compounding officer shall inform the authority appointed under sub-section (1) of Section 85 or the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the officer or Court shall discharge the accused and close the prosecution.
(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.
CHAPTER XIII
MISCELLANEOUS
Manner of making complaint by and aggrieved worker under section 91
62. (1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made manually or electronically and by registered post or speed post in Form XXXVI and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.
(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator or Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.
63. Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form XXXVII.
Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94
64. Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form XXXVII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.
Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of section 94
65. A copy each of Form XXX (notice of strike), Form XXXI (notice of lockout), Form XXXII (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government), Form XXXIII (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and Form XXXIV (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.
Submission of a copy each of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section (2) of section 99.
By order,
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.
90 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM-I
(See rule 3)
Form for memorandum of settlement
Name of the parties:
Representing employer(s):………………………
Representing workmen:…………………………
Short recital of the case
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
Terms of the settlement
1. ……………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………
Witnesses
1…………………………… (Name and designation)
Signature of the Parties 1……………………. (Name and designation)
2………………………….. (Name and designation)
2……………………. (Name and designation)
*Signature of Conciliation Officer Copy to:
(1) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P.…………….
(2)The Labour Commissioner, U.P.
* Strike if settlement is arrived at outside the conciliation.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 91FORM II
(See rule 8)
Application for registration of a Trade Union
Dated the ……………………........… day of ………………… 20……..
1. We hereby apply for registration of a Trade Union under the name of
….……………………………………………………………………………….
2. The address of head office of Union is
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
3. The Union came in to existence on the ................ Day of …………………….20….. and has on its roll on the date of this application ……………………………………………..members
4. The union is a union of employer/workers engaged in the
……………………………………………………………………………………….. industries (or profession)
5. We have been duly authorized to make this application by resolution of members.
| Signature | Occupation | Address | Mobile No. | |
| Signed 1 …………… | ||||
| 2 …………... | ||||
| 3 …………... | ||||
| 4 …………... | ||||
| 5 …………... | ||||
| 6 …………... | ||||
| 7 …………... |
Annexure- 1. Schedule I: List of officers 2. Schedule II: Reference to rules 3. Schedule III: Assets and liabilities 4. Schedule IV: Consent of office bearers 5. Affidavit by applicant
6. Copy of Constitution or bye-laws of Trade Union together with copy of
resolution adopting such constitution or bye-laws.
7. Copy of resolution authorizing the applicant to make application. 8. In case of federation or central organization of trade union, a copy of
resolution by members of each of the member union.
To, Registrar of Trade Union, Uttar Pradesh
SCHEDULE I
List of Officers
| Sl. No. | Title | Name | Age | Address | Occupation |
| 1 | |||||
| 2 |
[Note: Enter in the schedule the names of all members of the executive(including all honorary or temporary members) of the union shown in column I the names of any post held by them (e.g. President,Secretary,Treasurer etc.) in addition to their offices as members of the executive.] 92 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
SCHEDULE II
Reference to Rules
The numbers of the rules making provision for the several matters detailed in column I are given
| Matter | Numbers of Rules |
| 1 | 2 |
| Name of union | |
| The objects for which the union has been established | |
| The purposes for which the general funds of the union shall be applicable | |
| The purposes for which the civil and political funds (if any) of the union shall be applicable | |
| The maintenance of a list of members | |
| The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members | |
| The admission of ordinary members | |
| Admission of honorary or temporary members | |
| The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules | |
| The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied | |
| The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded | |
| The manner in which the members of the executive and the other officers of the union shall be appointed and removed | |
| The safe custody of the fund | |
| The annual audit of the accounts | |
| The facilities for the inspection of the account books by officers and members | |
| The manner in which the union may be dissolved |
SCHEDULE III
(This need notto be filled if the union cameinto existenceless than one year before the date of
application for registration)
Statement of liabilities and Assets on the ………. Day of ………20….
Liabilities Rs Assets Rs. Amount of general fund ……. Cash …….. Amount of political fund
………………..
…………………..
……. In hands of Treasurer In hands of Secretary In hands of In the ……… Bank In the ……….Bank. Securities as per list below Unpaid subscription due to Loans to -
………………
……………….. ……………….. Immovable property Goods and furniture
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
Debts due to – ……………… ………………. Other liabilities (to be specified)- ……………………… ………………………….. Total liabilities …….. Total assets …..
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 93| Particulars | Nominal Value | Market value | In hands of |
Signed 1 ………. 2………… 3………………. 4………….. 5………. 6………. 7………….
SCHEDULE IV
We hereby declare having consent to our being elected as officers of the ………………… (name of the Trade Union).
Signature Designation
Signed 1 ………. 2………… 3………………. 4………….. 5………. 6………. 7…………. 8………….. 9…………………. 10………………. 11……………….. 12……………… 13…………………. 14……………….. 15……………… 16………………… 17…………………
94 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 FORM III(See rule-9)
STANDARD FORMAT OF AFFIDAVIT FOR REGISTRATION OF TRADE UNION
BEFORE REGISTRAR OF TRADE UNION, U.P.
The deponents submit
1. That we have made application for the registration of Trade Union under sub-section (1) of Section 6 of Industrial Relation Code 2020 read with Rule 8 under the name ….
........................................................................................(Proposed name of the Trade Union).
2. That we are duly authorized to make application for the registration of the said union.
3. That the content of application and documents attached with application are true and correct and nothing have been concealed.
| l. No. | Name | Designation | Occupation | Address | Mobile No. |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
Verification
It is verified that the contents of the aforesaid affidavit are to the best of my/our Knowledge and belief,
true and correct.
Date …/…../….. (dd/mm/yy) Signature of Applicant(s) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 95
FORM IV
(See rule 13)
Register of Trade Unions
| 1. Serial No. | |||||||
| 2. Name of union | |||||||
| 3. Address of head office | |||||||
| 4. Date of registration | |||||||
| 5. Number of application forms | |||||||
| 6. Light of members applying for registration | |||||||
| 7. | Officers of the Union | ||||||
| Name of Officers of Union | Year of entering on office | Name | Age on entry | Address | Occupation | Year of relinquishing office | Other offices held in addition to member, ship of executive, with dates |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
FORM V
(See rule 14)
Certificate of registration of Trade Unions
Registration No.
It is hereby certified that the …………………………………………………………….. has been registered as a Trade Union under The Industrial Relations Code, 2020, on this ……………………..day of …………..20……….
Seal of Registrar
…………………………
Registrar of Trade Unions, U.P.
96 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM VI
(See rule 15)
Application for withdrawal or cancellation of certificate of registration
Name of the Trade Union …………………………………………….........................
(Address)
Registration No ………………………………………………..................................
Dated the ………. Day of ………….20………
To,
The Registrar of Trade Unions,
The above mentioned trade union desires that its certificate of registration under the Trade Unions Act, 1926,/ Industrial Relation Code, 2020 may be withdrawn or cancelled, Resolution passed at a general meeting duly held on the …………………..day of ……….20…….. is as follows.
(Here give exact and true copy of the resolution)
(signed)
Chairman/General Secretary
* if not at a general meeting, state in what manner the request has been determined upon.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 97FORM VII
[See sub-rule (1) of Rule 18]
Intimation to Registrar, Trade Union, UP regarding changes in Trade Union
1. Name and Address of the Union………………………………………………………… … 2. Registration number and Date …………………………………………………………
3. Following changes occurred in Executive body in the General assembly which has been held on ………………(dd/mm/yy) ……………………(time) at …………………..(place) under the Chairmanship of Shri/Sushree………………………… .On this date total membership of the union was ……………. out of which ……………..members participated in the above meeting.
These changes were passed in this meeting and unanimously/ by majority-
| Designation Name Age Address Occupation |
| 1 2 3 4 5 |
(B) Change in the name of the union-
(i) Existing name of the union- (ii) Proposed name of the union-
(C) Alteration made in the constitution or by-laws of the union-
| Sl.No. of existing rule or by-laws | Existing rule or by-laws | Rule or by-laws to be substituted |
| Signature Siganture |
| Ex-Chairman/President Elected Chairman/President Ex-GeneralSecretary/Secretary Elected GeneralSecretary/Secretary |
Note.:–
(1) If the signature of Chairman/President and general Secretary/Secretary cannot be got, its sufficient reason shall be mentioned.
(2) If Change in Executive Body occurred due to resignation of any office bearer, the certified copy of such resignation shall be attached with this form.
(3) A certified copy of the resolution passed by the Union shall be annexed with this form.
98 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM VIII
[See sub-rule (1) of rule 26]
Form of Application for adjudication of Trade Unions Disputes
Before Industrial Tribunal……………………………………..
Between
(Name and designation of Applicant)
And
( Name and designation of Opposite party/parties)
Brief recital of the Trade Union Dispute
Signature of Applicant
Verification
It is verified that the content of the application is to the best of my knowledge and belief, true and correct.
Signature of Applicant उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 99 FORM IX
[See sub-rule (1) of rule 27]
Notice of amalgamation of trade unions
a. Name of registered trade union ................................................................... Number of registration ................................................................................
b. Name of registered trade union ....................................................................
Number of registration (and so on if more than two).
(Address) .......................................................
Dated ................. the day of ................ 20 ...........
To,
The Registrar of Trade Unions,
Notice is hereby given that in accordance with the requirements of sub-section (3) of Section 24 of the Industrial Relation Code, 2020, the members of each of the above-mentioned trade unions have resolved to become amalgamated together as one trade union.
And that the following are the terms of the said amalgamation (state the terms).
And that it is intended that the trade union shall henceforth be called the……………….
Accompanying this notice is a copy of the rules intended to be henceforth adopted by the amalgamated trade union which are the rules (if so) of the .............. ……………………………….
(To be signed by seven members and the Secretary of each trade union)
(Signed) 1.
Secretary
2.
3.
4.
5.
Members
6.
7.
8.
100 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 FORM X[See sub-rule (3) of rule 27]
Register of Amalgamation of Unions
| Sl. No. | Names of the Amalgamated Unions | Name of the Union in which unions are amalgamated | Date of notice of Amalgamation | Date on which registrar recorded amalgamation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(See rule 29)
Annual return (prescribed under Section 26 of the Industrial Relation Code , 2020) for the year
ending 31st, December,…..
Name of Union/Federation ...................................................................................
Registered Head Office .....................................................................................
Number of certificate of registration ...................................................................
A. Number of unions affiliated at the beginning of the 1- Return to be made by federation of trade union-
year…………………..
B. Number of unions joining during the
year………………………..
C. Number of unions disaffiliated during the year…..
………………………………
D. Number of unions affiliated at the end of the year.
……………………………………………..
A. Number of members on books at beginning of the year 2- Return to be made only by trade union-
………………………………………
B. Number of members admitted during the year
………………………………. (add together)
C. Number of members who left during the year
………………………………………….(deduct) D. Total number of members on books at the end of the
year. ………………………………………..
Male ..............
Female ............
(The name of the affiliated and disaffiliated unions should be given in separate statement marked „A", „B" and „C")
Number of members contributing to political
fund .....................................................................
A copy of the rules of the trade union corrected up to the date of dispatch of this return is appended.
Date the ...................20......
Secretary उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 101
Statement of liabilities and Assets
on ................. day of ....................20.....
Liabilities
Assets
Rs
Rs Amount of general fund
... Cash
Amount of political fund
... In hands of Treasurer
Loans taken from
.... In hand of Secretary
... In hands of .................
... In the ......... Bank .........
Debts due to .....
... Securities as per list below:
... Unpaid subscription due.
... Loans to-
Other liabilities (to be specified) Immovable property ............
Goods and furniture ............
Other assets (to be specified)
Total Liabilities
Total Assets
List Of Securities
Particulars Face value Cost price Market price at date on
In hands of
which accounts have been made
Treasure
General Fund Accounts
Income
Expenditure
Rs
Rs Balance at the beginning of the year Salaries, allowances and expenses of officers
.............
Salaries, allowances and expenses of
establishment .............
Contribution from members at .................per member Donation ....................................... Auditors fee ....................... Sales of periodicals, books, rules, etc. Legal expenses ................... Interest on investments
Expenses in conducting trade disputes................................................... Compensation paid to members for loss arising Income from miscellaneous source (to be specified)
out of State disputes .................
Funeral, old age, sickness, unemployment benefits, etc, educational, social and religious benefits................
Cost of publishing periodicals ..............
Rents, rates and taxes, stationary, printing and postage .....................
Other expenses (to be specified)....... Balance at the End of the year ..........
Total
Total
Political Fund Accounts
Income
Expenditure
Rs
Rs 102 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 Expenses of management (to be fully Contribution from members at .................per member
specified)
Balance at the End of the year ..........
Total
Total
Treasure
Auditor's Declaration
The undersigned, having had access to all the books and accounts of the trade union, having examined the foregoing statements and verified them with the account vouchers relating thereto, now sign the statement as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, *subject to the remarks, if any, appended hereto.
Auditors
1- ……………..
2- …………….
* delete the words, if no remarks are made.
Officers Relinquishing Office
The following changes of officers have been made during the year :
Name Office Date of relinquishing office
Officers appointed
Name Date of
birth
Private address
Personal occupation
Title of position held in union
Date on which appointment in column 5 was taken up
Other offices held in addition to membership of executive with dates 1 2 3 4 5 6 7
Secretary of Union
FORM XII
[See sub-rule (1) of rule 18]
Register of office bearers of trade union
1. Name of the Union- ………………. 2. Registration number and date- ……………………….. 3. Date of the meeting in which the resolution of the change has been passed- ……………… 4. Name of office bearers- …………………………….
| Sl.No. | Designation | Name of office bearer | Age | Address | Occupation/ designation in the industrial establishment |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sign and Seal of Additional/ Deputy Registrar उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 103
FORM XIII
[See sub-rule (1) of rule 31]
Application for approval of Federation
To, The Labour Commissioner, Uttar Pradesh, GT Road Kanpur.
Sir,
1. We hereby apply under sub-rule one of rule 30 of the Uttar Pradesh Rules on Industrial Relations Code, 2020 for the approval of federation under the name of ……………….
2. The address of the head office of the Federation is …………………….. 3. The Federation came into existence on the ………. day of …………. of 2020 ………. as per resolution passed in the general meeting of the representatives of the constituents unions held on ………… day of …….. 20……… (copy enclosed).
4. The list of persons who participated in the above general meeting is given below-
| S.No. | Name of the participants | Name of the constant union of which they are members | Residential address | Remarks |
5. The list of members of the executive committee including the office bearers of the Federation is also given below-
| S.No. | Name | Designation in executive | Age | Address | Occupation | Date of appointment | Remarks |
6. A list of registered trade unions affiliated to the Federation is also given below-
| S.No | Name of the Union | Registration No. | Date of registration | Name of the | No. of affiliation | Date of Affiliation | Remarks | |
| President Secretary |
7. *Two neatly typed to printed copies of the Constitution/ rules of the Federation are also enclosed.
Your"s faithfully,
Signature of the President …….. Signature of the Secretary ……..
*All enclosures should be duly signed by the Secretary of the Federation under its official seal.
104 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM XIV [See clause (a) of sub-rule (4) of rule 31]
Intimation of changes in an approved Federation
PART A
Intimation of change in the address of an approved Federation
Number and Date of notification under which approved ………………. Address ……….. Dated this …………. day ………….. of 20……
Notice is hereby given that the head office of the above mentioned Federation has been removed from …………………. and is now situated at …………….(city or town or district)w.e.f.
………………….
Dated:
Signature of secretary.
PART B
Intimation of change in the executive to committee of an approved Federation
The following changes in the executive committee of the above named Federation have been made on-
PARTICULARS OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS RELINQUISHING OFFICE
| Name | Office held | Date of relinquishing | Office | Remarks |
PARTICULARS OF NEW EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS APPOINTED
| Name | Age | Designation in executive | Address | Occupation | Date of Appointment | Remarks |
Signature of Secretary To,
(1) The Labour Commissioner, UP,
G.T. Road, Kanpur
(2) The Registrar of Trade Unions, UP,
G.T. Road, Kanpur.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 105FORM XV [See clause (b) of sub-rule (4) of rule 31]
List of unions affiliated to the federation
Name of Federation ……………………
As required by clause (b) of sub-section (4) of rule 30 of The Uttar Pradesh Rules on Industrial Relations Code, 2020, the names of unions affiliated to the above named federation as on 31st of December 20……….. are given below:
| S.No . | Name of Union | Registration Number | Date of registration | Name of | Number of affiliation | Date of affiliation | Remarks | ||
| President Secretary | Treasurer |
Seal and signature of Secretary 106 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
FORM XVI
(See Rule 34)
Form of register for final certified copy of standing order
Name of the Region .....................................
Name of the district ……………………………
| Subsequent Modification | ||||||||||||||||||||||||
| I Modi- fication | II Modi- fication | III Modi- fication | IV Modi- fication | |||||||||||||||||||||
| Serial number | Name of the applicant | Name and address of the Establishment | Name and address of the employer | Classification of Industry | Number of workmen in the establishment | Name and address of the Trade Union or representative of workmen | Number of members of Trade Union belonging to the establishment. | Whether Model Standing order adopted | Whether Standing Order certified | Matter of the First Schedule applicable (give only serial no.) | Date of Certification | Remarks | Date of sanction | Modifications made (in brief) | Date of application | Date of Application | Date of Sanction | Modifications made (in brief) | Date of application | Date of Sanction | Modifications made (in brief) | Date of application | Date of Sanction | Modifications made (in brief) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 24 25 | |||||||||||||
FORM XVII
(See Rule 34)
Certificate of deemed certification or adoption of Model Standing Order
1. Name and address of the Industrial Establishment- ………………
2. Serial number of certification of standing order- …………………
3. This is to be certified that M/s-
(a) * has obtained a deemed certification of Standing Order under sub-section (5) of Section 30 of the code.
(b) * has adopted Model Standing Order for their Industrial Establishment under sub-section (3) of Section 30 of the code.
It is certified that the above mentioned Standing Orders have been recorded on serial number ……………… of the Register for Final Certified copy of standing order on ……….. day of ……….. 20………. .
Dated:
Seal and signature of
Registrar, Trade Union, UP *strike off, whichever is not applicable.
----------
Form XVIII
(See rule 41)
Notice of Change of Service Condition proposed by an Employer
Name of employer…………………….
Address……………………………….
Dated the ………………. Day of ……………………… 20
In accordance with section 40 of the Industrial Relation Code, 2020, I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect from ………………………. in the conditions of service annexed with this notice applicable to workmen in respect of the matters specified in the Third Schedule to the said Act.
Signature…………….
Designation …………………
ANNEXURE
HERE SPECIFY THE CHANGE /CHANGES INTENDED TO BE EFFECTED
Copy forwarded to :
(1) The Secretary of registered trade union(s)/ negotiating union/ negotiating council.
(2) Concerned Conciliation Officer
(3) Concerned Regional Additional/Deputy/AssistantLabour Commissioner, U.P…………….
(4) The Labour Commissioner , U.P. (5) Notice Board of the establishment.
108 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM XIX [See sub-rule (1) of rule 42] AGREEMENT FOR VOLUNTARY ARBITRATION
Representing employers.
Representing workmen/workman.
It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ………………. (here specify the name (s) and address (es) of the arbitrator (s)):
(i) Specific matters in dispute. (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union if any representing the workman or workmen in question. (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected. (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.
* We Further agree that the majority decisions of the arbitrators (s) be binding on us/in case the arbitrators are equally divided in their opinion , that they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.
The Arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ……………. (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.
Witnesses.
(1) (2)
Signature of Parties Representing Employer ……………. Representing Workman/Workmen…………………
Copy to.-
(i) Concerned Conciliation Officer, ……………….., UP (ii) Concerned Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P……………. (iii) The Labour Commissioner, U.P. (iv) The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Labour, Employment, Lucknow
*Where applicable
Signature of Parties
Representing Employer …………….
Representing Workman/Workmen…………………
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 109Form XX
(See rule 44)
RESOLUTION TO REPRESENT WORKERS BEFORE ARBITRATOR /ARBITRATORS IN
SUCH INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS WHERE THERE IS NO TRADE UNION
In ………………………………………….(name and address of the establishment) there is no any registered Trade Union of Workers, so we are authorizing the following person to sign an agreement under sub-clause (c) of Clause (1) of sub-section (5) of Section 42 and to represent ourselves in the
| Sr. no. | Name of representatives | Designation | Address |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Sr.No. | Name of the workers | Signature | Sr.No. | Name of the workers | Signature |
| 1 | 27 | ||||
| 2 | 28 | ||||
| 3 | 29 | ||||
| 4 | 30 | ||||
| 5 | 31 | ||||
| 6 | 32 | ||||
| 7 | 33 | ||||
| 8 | 34 | ||||
| 9 | 35 | ||||
| 10 | 36 | ||||
| 11 | 37 | ||||
| 12 | 38 | ||||
| 13 | 39 | ||||
| 14 | 40 | ||||
| 15 | 41 | ||||
| 16 | 42 | ||||
| 17 | 43 | ||||
| 18 | 44 | ||||
| 19 | 45 | ||||
| 20 | 46 | ||||
| 21 | 47 | ||||
| 22 | 48 | ||||
| 23 | 49 | ||||
| 24 | 50 | ||||
| 25 | 51 | ||||
| 26 | 52 |
Signature of representatives. 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. ……… 5. ………
110 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM XXI
[See sub-rule (19) of rule 45]
Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of
State Industrial Tribunal
I, ………………… having been appointed as Judicial Member/ Administrative Member (whichever is applicable) of Industrial Tribunal ……………, do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Judicial Member/Administrative Member of Industrial Tribunal ………….., to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.
Signature Place: Date:
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 111FORM- XXII
[See sub-rule (2) of rule 46]
Form of application to the conciliation officer for reference of an industrial dispute for settlement
Before the original conciliation officer ……………………….
Applicant:
[Full name of the worker, union of workmen or registered association or Federation of unions or full name of the employer or registered association or union of employers or registered Federation of associations of trade unions of employers or workmen making the application. (In the case of union the registration number and date of registration and the industries for which it has been registered should also be mentioned and in the case of a federation the fact whether it is approved by the State Government should also be mentioned.)]
Full postal address ………………………………………
versus
Opposite party
[Full name of the worker, union of workmen or registered association or Federation of unions or full name of the employer or registered association or union of employers or registered Federation of associations of trade unions of employers or workmen making the application.]
Full postal address ………………………………………
In the matter of Industrial dispute between …………………………
Name of workmen concerned (with serial number), father"s name, ticket numbers (if any) and the departments and/ or designations should also be mentioned.
The Applicant respectfully submits that-
(1) an industrial dispute exists between the parties above in respect of the matters specified herein below:
(i) ……………………………..
(ii) ……………………………..
(iii) ……………………………..
(iv) ……………………………..
(v) ……………………………..
(2) that a demand was made on the employers/ workmen for settlement thereof on ……………. day of …………….. (month) ……….. (year) in writing/ by approaching the Management/ the workmen/ the registered trade union of the concern through its Secretary or President;
(3) that the representative of the employers/ workmen/ registered trade union of the workmen refused in writing/ verbally to settle the dispute/ gave no reply;
(4) that the dispute/ difference has accordingly arisen between the parties regarding the matters mentioned in paragraph (1) above;
112 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021(5) that the actual date on which the cause of action in respect of the dispute specified above arose is …………… day of …………… month …………… year;
(6) that the matters of dispute specified herein above have not previously been the subject of proceedings before any authority specified in Industrial Disputes Act, 1948 (Act no ……….) or Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 (Act no 28 of 1947) or Industrial Relations Code, 2020 (act no 35 of 2020) and finally settled;
(7) that the applicant has not sought relief in respect of the matter of dispute specified herein above in respect of which this application has been made by moving any other authority in any other law.
The applicant therefore, prays that the conciliation proceedings must be started forthwith for settlement of the matters of dispute specified herein to enable him to obtain the following relief:
1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
Date of making the application
Signature of the applicant
with his name and designation.
The applicant does solemnly hereby declare that the statements made in the preceding paragraphs are true to the best of my knowledge, belief and information.
This verification is signed at …………….. on ……….. day of ……… 20……
Signature of applicant.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 113FORM- XXIII
[See sub-rule (7) of rule 46]
Memorandum of Settlement
Name and addresses of parties: ………………………….
Representing employer(s): ………………………………
Representing workmen: ………………………………….
SHORT RECITAL OF CASE
Terms of agreement
Signature of parties
(Representing employers) Witnesses:
(1) …………………. ………………………
(2) …………………. ………………………
(Representing workmen) Witnesses:
(1) …………………. ………………………
(2) …………………. ………………………
Place and date: ………………
Signature of Conciliation Officer 114 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
FORM- XXIV
[See sub-rule (10) and sub-rule (16) of rule 46]
| Registration No. | Names and addresses of the parties to settlement | Terms of settlement | Date of settlement | Date of registration | Signature of the Conciliation Officer | Remarks, if any |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
FORM- XXV
[See sub-rule (13) of rule 46]
NOTICE TO PARTIES FOR APPEARANCE IN CONCILATION PROCEEDINGS
No. ………………………
Before the Conciliation Officer ……………………
Conciliation case number: ……………… of 20……..
To,
(1) The Manager,
........................
(2) The Secretary,
........................
Whereas an industrial dispute between.................................... and its workmen has been brought to the notice of undersigned, you are hereby summoned of the Code on Industrial Relations, 2020 (Act no. 35 of 2020) and rules made thereof, to appear before the undersigned in person or through a duly authorised representative in accordance with sub-rule (5) of Rule 46 of the Uttar Pradesh Industrial Relations Rules, 2021, on the …………… day of …………. of 20…… at …….. a.m./p.m. to answer all material questions relating to the said dispute;
and you are also directed to produce on that day all the books, papers and other documents and things in your possession or under your control in any way relating to the matter under enquiry and investigation;
your written statements, if any, should also be presented before undersigned in duplicate on the date specified above.
Dated:
Conciliation Officer उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 115
FORM- XXVI
[See sub-rule (15) of rule 46]
Application for Registration of Settlement
To,
The Conciliation Officer,
………………………….
Dear Sir/Madam,
We, the following parties, viz., (names and addresses of all the parties) (Employer/ Workmen), (1) ……………………
(2) …………………...
do hereby apply for registration of the settlement arrived at between the above parties otherwise than in the conciliation proceedings on......................(date). The memorandum of settlement in Form-XXIII, duly signed by all concerned, is hereby enclosed.
A copy of the memorandum of settlement remained affixed on the Notice Board, as required under sub-rule (15) of Rule-46, from ……........... (date) to ................(date).
A brief recital of the case is also given below :
Yours faithfully,
(Signatures, designations and
names
of the parties represented)
116 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM- XXVII
[See sub-rule (16) of rule 46]
Certificate of Registration of Settlement
No............of 20.......
It is hereby certified that the memorandum of settlement, dated ................., arrived at between ................................. and …………………… as per copy enclosed, has been registered under the Industrial Relations Code, 2020 (Act 35 of 2020) read with clause (a) of sub-rule (16) of Rule 46 of Uttar Pradesh Industrial Relations Rules, 2021, this ........... day of.......................... 20.............
Conciliation Officer,
……………………
------------
FORM- XXVIII
[See sub-rule (18) of rule 46]
REPORT TO STATE GOVERNMENT FOR THE FAILURE OF CONCILIATION PROCEEDING
Conciliation case no. ………… of 20……
To,
The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary,
Department of Labour, Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.
Sir,
This is to bring to your kind notice that an industrial dispute had been arisen before me, by …………………………………… (name, designation and address)/ came to my notice, in …………………………. (name of industrial establishment) on ……… (day) ……… (month) of 20…. .
The details of the dispute are as follows:
BRIEF RECITAL OF THE DISPUTE
SUBMISSION OF THE EMPLOYER/ WORKMEN/ TRADE UNION
EFFORTS MADE BY THE CONCILIATION OFFICER
REASONS FOR REFUSAL OF THE PARTIES TO RESOLVE THE DISPUTE
CONCLUSION OF THE CONCILIATION OFFICER
So, despite the best efforts made by undersigned in the abovementioned dispute, the parties could not reach to an amicable and fair settlement. Therefor conciliation proceedings at this level are hereby concluded with a the opinion that,-
1. the abovementioned dispute needs more conciliation proceedings at higher levels and the matter is referred to Labour Commissioner, Uttar Pradesh for intervention; or
2. the parties related to the dispute are hereby advised to raise the issue before the Industrial Tribunal ………………
Date:
Conciliation Officer,
…………………….
Copy to:
1. …………………………… (related workmen/ officer of trade union or Federation of unions) 2. …………………………… (related employer/ officer of association or Federation of employers) 3. Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, ………………..
4. Labour Commissioner, Uttar Pradesh.
5. Presiding Officer, Industrial Tribunal ……………….
Conciliation Officer,
……………………
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 117FORM XXIX
[See sub rule(1) of rule 47]
Format of application before Industrial Tribunal for adjudication
Before Industrial Tribunal…………..(Name and Place of Industrial Tribunal)
Between
……………………………………………………………………
…………………………(Name and address of applicant)
And
…………………………………………………………………………
…………………………….(Name and address of opposite party/parties)
Following dispute exits between me/us and opposite party /parties , the detail of which are given below:-
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………(brief recital of the dispute)
The above mentioned dispute has been negotiated before the conciliation officer …………………….but no settlement arrived at during conciliation proceeding.
Therefore I/We submit the dispute before the Tribunal praying that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate award.
Signature
(Name and Address)
Verification
It is verified that the content of application is to the best of my knowledge and belief, true and correct.
Date: Place:
Signature
(Name and Address) 118 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021
FORM XXX
(See rule 48)
FORM OF NOTICE OF STRIKE TO BE GIVEN BY REGISTERED TRADE UNION/
NEGOTIATING UNION OR NEGOTIATING COUNCIL
To,
(the name of the employer)
Dear Sir/Sirs,
In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation Code, 2020, I/We hereby give you notice that I/We propose to call a strike/propose to go on strike on ……….. 20……………, for the reasons explained in the annexure.
Five representatives of the workers duly elected in a meeting held on --------------- (date) vide resolution. (a copy of the resolution is attached)
[Name of five elected representatives of workmen]
Dated the …………. Day of …………..20…………
Yours faithfully,
Secretary of the Registered trade union/
Negotiating Union / Negotiating Council .
ANNEXURE
Statement of the case/ causes for proposal to call a strike-
………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Copy to:
(1) Conciliation officer, …………… (concerned conciliation officer) (2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P ……………. (3) The Labour Commissioner,U.P. (4) Secretary to Government of U.P. in the Ministry of Labour and Employment.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 119FORM XXXI
[See sub rule (1) of rule 49]
FORM OF NOTICE OF LOCK-OUT TO BE GIVEN BY AN EMPLOYER
Name of The Industrial Establishment ………………………
Address ………………………………………………….
Dated the …………….. day of ………………. 20 ………………………..
In accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 62 of the Industrial Relation Code, 2020, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect a lock-out in ………………………………. Department (s)/section (s) of my/our establishment with effect from ……………. For the reasons explained in the annexure.
Signature……………………….
Name and Designation …………………….
ANNEXURE
STATEMENT OF REASONS
Copy forwarded to–
(1) The Secretary/ Secretaries of the registered trade union(s)
(2) Conciliation Officer ……………….. (3) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P ……………. (4) The Labour Commissioner, U.P. (5) Secretary to Government of U.P. in the Ministry of Labour and Employment.
120 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM XXXII
(See rule 50 and 52)
Form of notice of Retrenchment/ Closure to be given by an employer under the provisions of
chapter IX of the Industrial Relation Code, 2020 and rules made there under
Name of the Industrial establishment/ Undertaking/ employer………………………..
Address ………………………………….
Labour Identification Number (LIN)- ……………………
Dated the ……………….day of …………… 20……
[Note: The intimation for Closure/ Retrenchment to the State Government shall be served 60 days and 30 days before commencement of such Closure/ Retrenchment respectively.]
To,
The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,
Ministry of Labour and Employment, Lucknow.
Sir,
*(Retrenchment)(a) Under Sec. 70 (C) of this Code, I*/we*hearby intimate you that I*/we* have decided to retrench ………….. workers** out of a total of …………… workers** with effect from ……………(dd/mm/yy)
or
* (Closure)(b) Under Sec.74 (1) of this Code I*/we* hereby intimate you that I*/we* have decided to close down ………………..(name of the industrial establishment) or undertaking with effect from …………….(dd/mm/yy). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is ……………(number of workers)
1. The reason for retrenchment/closure is ………………………
2. *The worker(s)* concerned were given on the …………… (dd/mm/yy) one month"s notice in writing as required under clause (a) of section 70*/ sub-section (1) of section 75* of this Code.
or
*The Worker(s)*have been given on the ………………. (dd/mm/yy) one month"s pay in lieu of the notice, as required under clause (a) of section 70*/ sub-section (1) of Section 75* of the Code. 3. *** Retrenchment is being effected in pursuance of an agreement, a copy of which is enclosed.
4. The Total number of workmen employed in the industrial establishment is……..…...........and the
| Category and designation of workmen to be retrenched | Number of workmen | |
| Employed | To be retrenched | |
| 1 | 2 | 3 |
5. *I/We*hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70*/section75* of this Code before or on the expiry of the notice period.
or
6. * I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings as on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer and that I*/We* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.
7. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of this code.
8. I*/we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been annexed.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 1219. I*/we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the annexures is true, I*/We*, am*/are* solely responsible for its accuracy and no facts/materials have been suppressed in the matter.
Yours faithfully,
Signature
(* strike of which is not applicable)
(** indicate numbers in figures and words both)
(*** copy of authorization letter issued by the employer shall be enclosed)
ANNEXURE
STATEMNT OF REASONS FOR CLOUSURE/
RETRENCHMENT…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Copy to:
1. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P……….. 2. The Labour Commissioner, U.P. 3. Employment Officer, Employment Exchange (Enter the full address of the Employment Exchange concerned).
4. All registered trade unions/ Authorized representatives of workers operating in Establishment/ Undertaking.
122 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM XXXIII
(See rule 53, 55 and 57)
Form of application for permission to Lay-off/Retrenchment/ Closure to be given by an
Employer/ Industrial Establishment/ Undertaking to the State Government under the
provisions of Chapter-X of the Industrial Relation Code, 2020 and rules made there under.
Name of Industrial establishment/ Undertaking/ Employer- …………………….
Labour identification number (LIN)- ………………………….
Dated: …………………….
[Note: The application or the State Government shall be served as indicated below:
1. Lay-off: at least 15 days before the intended lay-off.
2. Retrenchment: at least 60 days before the intended date of retrenchment.
3. Closure: at least 90 days before the intended date of closure.]
To, The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Labour and Employment, Lucknow.
1. *(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission to lay-off ..........workers** out of total of ........ workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from ........... (dd/mm/yyyy).
or
*(Retrenchment) (b) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of................. workers out of total of ........ workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from ........... (dd/mm/yyyy).
or
*(Closure) (c) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/ we* hereby inform you that I*/we* have intended to close down the undertaking........................................ (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annexure-1) with effect from............. (dd/mm/yyyy). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers)
2. * (Lay-off) The worker(s) concerned were given on .................. (dd/mm/yyyy) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of this Code.
or
*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on......... (dd/mm/yyyy) one month„s notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code.
or
*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on......... (dd/mm/yyyy) one month"s pay in lieu of notice as required under section 79*/ section 80* of this Code.
3. The details of affected worker(s) is at Annexure II.
4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of this Code.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 1235. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.
or
*I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.
6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.
7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.
The permission sought for may please be granted.
Yours faithfully,
(Name of Employer/
***Authorised Representative with Seal) (* Strike off which is not applicable)
(** Indicate number in figures and word both)
(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)
Copy to:
1. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P………..
2. The Labour Commissioner, U.P.
3. Employment Officer, Employment Exchange (Enter the full address of the Employment Exchange concerned).
4. All registered trade unions/ Authorized representatives of workers operating in Establishment/ Undertaking.
ANNEXURE -I
(Please give replies against each item)
| 1 | Name of the undertaking with complete postal address, e-mail, mobile and land line. | |
| 2 | Status of undertaking- (1) Whether State public sector/ corporation/ foreign majority company/ joint sector venture etc. (2) Whether a private limited company/ partnership firm. (3) If it belongs to large industrial house, please indicate the controlling group and if it is a foreign majority company, indicate the extent of foreign holdings. (4) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers. | |
| 3 | (a) Name and address of the affected workers proposed to be laid off/names and addresses of the workers laid off before the commencement of the Industrial Relation Code, 2020 and the dates from which each of them has been laid off. | |
| (b) Name and address of the affected workers proposed to be retrenched. | ||
| (c) The total number and categories of workers affected workers proposed closure along with their names and addresses. | ||
| (d) The nature of the duties of the workers referred to in sub item (a), (b) or (c), as the case may be, the units/sections/shops where they are or were working and the wages drawn by them. | ||
| 4 | Items of manufacture and scheduled industry/industries under which they fall | |
| 5 | Details relating to installed capacity, licensed capacity and utilized capacity | |
| 6 | (i) Annual production, item wise for preceding three years | |
| (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months | ||
| (iii) Position of a Stocks on last day of each of the month in the preceding 12 months. | ||
| (iv) Annual sales figures for the last three years and month wise sales figures for the preceding twelve months both item wise and value wise. | ||
| 7 Work in progress: item wise and value wise | ||
| 8 | Any arrangements regarding off- loading or sub-contracting of products or any components thereof | |
| 9 | Position of the order book, item wise and value-wise for a period of six months and one year next following and for the period after the expiry of the said one year | |
| 10 Number of working days in a week with the number of shifts per day and the strength of workers per each shift | ||
| 11 Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years | to be annexed | |
| 12 | (a) Names of the inter-connected companies or companies under the same management | |
| (b) Details about inter-corporate investments and changes during the last one year. | ||
| (c) Interest of any of the directors and officers of the undertaking producing same or similar type of product. | ||
| (d) Interest of the directors and officers with the organizations/persons involved in buying raw materials and components for the undertaking | ||
| 13 The total number of worker (category-wise), and the number of employees other than workers as defined under Industrial Relation Code, 2020 employed in the undertaking | ||
| 14 | Percentage of wages of workers to the total cost of production | |
| 15 Administrative, general and selling cost in absolute terms/per year in the last three years and percentage thereof to the total cost | ||
| 16 | (a) Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years (Other than the lay-off for which permission is sought) including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment and the reasons, thereof | |
| (b) Anticipated savings due to the proposed lay-off/ retrenchment for which permission is sought. | ||
| 17 | (a) Have any retrenched workers have been given re-employment, and if so,when? Give details. | |
| (b) Are seniority list maintained in respect of the categories of workers proposed to be retrenched and if so, the details and the position of the worker affected indicating their length of service including broken periods of service? | ||
| 18 Any proposal for effecting savings on account of reduction in- | (i) Managerial remuneration (ii) Sales promotion cost, and (iii) General administration expenses | |
| 19 | Inventory position-item-wise and value-wise for the preceding twelve months (Inventories to be shown in respect of finished products, components and raw materials to be shown separately item-wise and value-wise.) | (to be filled in case of closure) |
| 20 | Selling arrangement for the last three years and any change in the selling arrangement in preceding twelve months. | |
| 21 Buying arrangements for raw materials and components | ||
| 22 | (a) Reasons for the proposed lay-off/ retrenchment/closure, for which permission is sought | |
| (b) Specific attempts made so far to avoid the proposed lay-off/ retrenchment/ closure of which permission is sought. | ||
| 23 Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay-off/ retrenchment/ closure |
ANNEXURE-II
| Sl. No. | UAN/ CMPFO | Name of the worker | Category (Highly skilled/ Skilled/ Semi skilled/ unskilled) | Date from which in service in/with the said establishment/ undertaking/ employer | Wage as on date of application | Remarks |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
FORM XXXIV
[See sub-rule (1) of Rule 61]
APPLICATION OF EMPLOYER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-
SECTION (1) OF SECTION 89 OF THE CODE
To,
The Compounding Officer,
Office of the Additional/ Deputy Labour Commissioner,
Region ……………………
Date: …………………..
Dear Sir/ Madam,
I/We ……………………………… , employer of M/s ……………………. address ………………… am/ are desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 89 of the Industrial Relations Code, 2020. I/We have/had committed following offence(s) under the Code:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
Prosecution for the above violations-
1. * has not been filed in any competent Court against the undersigned.
2. * has been filed against the undersigned in the Court of ……………….
The details of the prosecution filed are given below:
1. Date of Inspection/ complaint: …………………..
2. Case no. and date of filing of prosecution: ……………………..
3. Section(s) and rule(s) which were found violated: ………………………..
4. Name and designation of the person who has filed the prosecution: ……………………
5. Whether prosecution against the applicant is pending or not: ………………………
6. Whether the offence is first offence, or the applicant has committed any other offence prior to this offence? If yes, then full details of the prior offence: ………………………………… ……………
……………………………………………………………………………………………………
7. Any other information which the applicant desires to provide: ………………………………
………………………………………………………………………………………………………
It is therefore requested that kindly give me direction or allow me to deposit the compounding amount as per sub-section (1) of the section 89 of the Industrial Relations Code, 2020. It is also requested to the Compounding Officer to inform the Competent Court under section 87 and /or Officer authorized under sub-section (1) of section 85 for imposing penalty.
Date: Name and signature of applicant Place: Name of the establishment:……………
Address of Establishment:…………………
* strike out whichever is not applicable
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 127FORM XXXV
[See sub-rule (2) and (3) of rule 61]
NOTICE TO OFFENDING EMPLOYER BY COMPOUNDING OFFICER FOR
COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 89 OF THE
CODE
NOTICE
To, ……………….. (Name of employer) M/s ………………………………… …………………………… (Address)
Kindly refer to your application dated ……………….. regarding the composition of offence(s) committed in contravention to the provisions of the Industrial Relations Code, 2020 (Act no 35 of 2020) by you/ your company/ establishment;
Since you have requested for the composition of the said offence(s), you are hereby intimated that the allegation has been made against you for committing offence for violation of section(s) ………………………….. of the Industrial Relations Code, 2020. Your application has been examined by undersigned and it was found that the violations under the section(s) ……………………… are compoundable while the offence(s) under the section(s) ……………… may not be compounded for the reasons stated below under the Industrial Relations Code, 2020-
1. ……………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………….
The compounding amount required to be paid by you towards composition of offences is rupees ………….. By this notice, you are hereby directed to deposit the abovementioned compounding amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding of the offence(s). In case if you fail to deposit the said amount within specified time, no further opportunity shall be provided to you and necessary direction for filing prosecution under section(s) ………………….. as per the provisions of the Code against you shall be issued;
You are also hereby informed, that if you fail to deposit the abovementioned compounding amount within the specified time, you will be liable to pay the same as per the provision of sub-section (7) of section 89 of the Code.
This notice is issued under my signature and seal on ……….. day of …………., 20……
Compounding Officer, Seal
……………………
128 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021FORM XXXVI
[See sub-rule (1) of rule 62]
COMPLAINTS REGARDING CHANGE OF CONDITIONS OF SERVICE UNDER SECTION 91.
Before
1. Conciliation Officer ………. 2. Arbitrator……….................. 3. Tribunal……………………..
Between
………………….............. (name and address of Complainant)
And
…………………….(name and address of opposite party/parties)
The Complainant (s) beg/begs to complaint that the Opposite party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation Code, 2020 as shown below;- ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
(here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place
and the grounds on which the order or act of the employer is challenged)
The Complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation Officer/ Arbitrator/Tribunal may be pleased to take into account in mediating or decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.
The Number of copies of the complaint and its annexures required under rule 51 of the Uttar Pradesh Rules on Industrial Relation Code, 2020 are submitted herewith.
Signature of the Complainant (s) Dated this…………. day of …………..20 ……
Verification
I do solemnly declare that what is stated in paragraph.......... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs.................. above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at......................... on ................................day of....................20.....................
Signature of the Complainant (s) उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अक्टूबर, 2021 129
FORM XXXVII
[See Rule 63 and Rule 64]
Form of authority to the represent worker/employer in proceedings before Authority
Before
(here mention the Authority concerned)
Reference number …………… of …………... In the matter of dispute between ………………..
----------- (worker)
versus
………………
……………..(employer) I/We …………………………………. do hereby authorize Sri/Sushree …………….. (name of the authorized person) to represent me as in the above noted case before the authority to file or inspect documents or to file restoration application to present contest or compromise the case by signing settlement agreement or any other instrument as may be required on my our behalf to seek adjournments if history to file the pleadings and or applications or to any act conducive to my/our interest till the above noted case is finally disposed of on this authority is revoked by me/us all become unenforceable.
I/We be here by promise that I/We will be legally bound by the acts of my above representatives so far this case is concerned. The persons so authorized, as above also reserve the rights to revoke this authority without notice and without assigning any reason to me/us as any time.
Dated:
For
(Name and signature of person(s) giving authority to represent) Accepted by
(Name, address and signature of Authorized representatives)