क्रम-संख्या-206
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अध्यादेश)
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संख्या 1877/79-वि-1-2020-2(क)20-2020
लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2020
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अधिसूचना
भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020) जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020) [भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]
पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त —त कतिपय कार्यवाहियों का
विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये
अध्यादेश
चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;
अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 अक्टूबर, 20201-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा।
(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा
2-किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ''अर्हकारी सेवा'' का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गई सेवाओं से है।
विधिमान्यकरण 3-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उपनियम (8) के सम्बन्ध में या तद्धीन —त या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से —त या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्य—त समझी जायेंगी, मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।
अध्यारोही प्रभाव 4-अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अध्यादेश से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अध्यादेश के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
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आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।
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No. 1877(2)/LXXIX-V-1–2020-2(ka)20-2020
Dated Lucknow, October 21, 2020
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pension Hetu Aharkari Sewa Tatha Vidhimanyakaran Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 19 of 2020) promulgated by the Governor. The Vitta (Samanya) Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.
THE UTTAR PRADESH QUALIFYING SERVICE FOR PENSION AND
VALIDATION ORDINANCE, 2020
(U. P. Ordinance no. 19 of 2020)
[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]
AN
ORDINANCE
to provide for qualifying service for pension and to validate certain actions taken in this behalf and for matters connected therewith or incidental thereto.
WHEREAS, the State legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :– उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 अक्टूबर, 2020 3 Short title, extent 1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Qualifying Service for
Pension and Validation Ordinance, 2020.
and commencement (2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.
(3) it shall be deemed to have come into force on April 1, 1961.
Qualifying Service 2. Notwithstanding anything contained in any rule, regulation or Government
for Pension
order for the purposes of entitlement of pension to an officer, "Qualifying Service"
means the services rendered by an officer appointed on a temporary or permanent post
in accordance with the provisions of the service rules prescribed by the Government for
the post.
Validation
3. Notwithstanding any Judgement, decree or order of any Court, anything
done or purporting to have been done and may action taken or purporting to have been
taken under or in relation to sub-rule (8) of rule 3 of the Uttar Pradesh Retirement
Benefit Rules, 1961 before the commencement of this Ordinance, shall be deemed to be
and always to have been done or taken under the provisions of this Ordinance and to be
and always to have been valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all
material times with effect from April 1, 1961.
Overriding effect 4. Save as otherwise provided, the provisions of this Ordinance shall have
effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for
the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the
time being in force other than this Ordinance.
ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.
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By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 314 राजपत्र-2020-(762)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 165 सा0 विधायी-2020-(763)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।