उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021

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रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या-210(ख-1)

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(सामान्य परिनियम नियम)

कार्तिक 7, 1943 शक सम्वत्‌

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग ——— संख्या 1157/86-2021-03(सा0)-2021 लखनऊ, 29 अक्टूबर, 2021 ——— अधिसूचना

सा0प0नि0-78 साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 20 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन्‌ 1957) की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उपखनिजों के परिहार को विनियमित करने तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैंः- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 कही जायेगी। स्ंक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। (4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर लागू होगी।

परिभाषाएं 2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन)

अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन्‌ 1957) से है;

(ख) कैप्टिव माइन्स का तात्पर्य ऐसे खनन पट्‌टे से है जहां पट्‌टा से उत्खनित खनिज के सम्पूर्ण मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा का उपयोग, ऐसे उद्योग में किया जाता हो जिसका स्वामी स्वयं पट्‌टेदार है;

(ग) ''समिति'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या- 4343/18-12-90-601/87 दिनांक 29 अगस्त, 1990 द्वारा गठित समिति से है, जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष और निदेशक के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य होंगे और जिसे राज्य सरकार ने नियम 73 के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दी है;

(घ) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश से है;

(ड.) ''जिला अधिकारी'' का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर या उप आयुक्त से है, जिसमें भूमि स्थित हो;

(च) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है; (छ) ''स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के खनिज निक्षेप'' का तात्पर्य चट्‌टानों के रूप में पाये जाने वाले खनिज से है और जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो;

(ज) ''खनन'' और ''स्वामी'' के वही अर्थ होंगे जो खान अधिनियम, 1952 (अधिनियम, संख्या 35 सन्‌ 1952) में दिये गये हैं;

(झ) ''खनन संक्रियाओं'' का तात्पर्य किसी उपखनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गयी किन्ही संक्रियाओं (Operation) से है;

(ञ) ''खनन अनुज्ञा-पत्र'' का तात्पर्य उस अनुज्ञा-पत्र (परमिट) से है जो इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा-पत्र में नियत अवधि के भीतर उप-खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो;

(ट) ''उप-खनिजों'' का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी (gravel), मामूली मृदा (clay), नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू, नदी तल में मिश्रित अवस्था में पाये जाने वाले बालू-बजरी- बोल्डर्स (आर0बी0एम0) अथवा किसी ऐसे खनिज से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर घोषित किया हो या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन्‌ 1957) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उपखनिज होना घोषित कर सकती है;

(ठ) ''एम-सैंड'' का तत्पर्य —त्रिम बालू से है जो स्वस्थाने चट्‌टान/ ओवरवर्डन को पीस कर उत्पादित किया जाता है;

(ड) ''खनिमुख मूल्य'' का तात्पर्य खनिमुख पर या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय-मूल्य से है;

(ढ) ''रेलवे'' और ''रेलवे प्रशासन'' के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिये क्रमशः भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (अधिनियम संख्या 9, सन्‌ 1890) में दिये गये हैं;

(ण) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है; (त) ''राज्य'' और ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हाेंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

खनन संक्रियायें, खनन पट्‌टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होंगी

3-(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्‌टे या खनन अनुज्ञा-पत्र की निबन्धन और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियाएं नहीं कर सकेगाः

प्रतिबंध यह है कि किसी बात का प्रभाव, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्यक रूप से प्रदत्त खनन पट्‌टा या अनुज्ञा- पत्र की निबन्धन और शर्तों के अनुरूप की गयी खनन संक्रियाओं पर नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ईंट एवं मिट्‌टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्‌टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी :

प्रतिबंध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्‌ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) कोई खनन पट्‌टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से नहीं दिया जायेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 3 4-कोई खनन पट्‌टा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो। स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगा

खनन पट्‌टे के दिये जाने पर निर्बन्धन ः-

(क) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन्‌ 2013) में यथा परिभाषित

''public company'' (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक, भारत के नागरिक हों और उसकी अंशपूंजीं का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या तो भारत के नागरिक हो या कम्पनी अधिनियम, 2013

(अधिनियम संख्या 18 सन्‌ 2013) में यथा परिभाषित ''companies'' (कम्पनियाँ) हों ;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन्‌ 2013) में यथा परिभाषित

''private company'' (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(ग) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (other association of individuals) की दशा

में, केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी भागीदार या संघ के सदस्य भारत के नागरिक हों ;

(घ) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक

हो।

5-(1) खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रपत्र एम॰एम॰-1 में राज्य सरकार को

सम्बोधित किया जायेगा।

खनन पट्‌टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थनापत्र जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी चारों प्रतियों में, प्रार्थनापत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक प्रविष्ट करके पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थनापत्र प्रपत्र एम0एम0-2 में खनन पट्‌टा प्रार्थनापत्र

रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

6-(1) खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न

होंगें :-

(क) पॉच हजार रूपये का अप्रतिदेय शुल्क। (ख) नियम-17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिए

खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रार्थनापत्र शुल्क और जमा दस हजार रूपये की जमा ;

(ग) को-आर्डिनेट्‌स सहित भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल सर्वे मैप) की चार प्रतियां जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिए प्रार्थनापत्र दिया गया हो, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो और भू-कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे क्षेत्र की स्थिति में धरातल सर्वेक्षण मानचित्र (टोपोग्राफिकल

सर्वे मैप) ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम 4''=1 मील हो, की चार प्रतियां जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया हो ठीक-ठीक चिन्हांकित हो;

(घ) जिला अधिकारी या उनके द्वारा प्राधि—त ऐसे अधिकारी जो खान निरीक्षक से अनिम्न हों, द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी के विरूद्ध कोई खनन देय राशि बकाया नहीं है :

प्रतिबंध यह है कि जहां प्रार्थी ने यह कथन करते हुये कि राज्य क्षेत्र के भीतर वह कोई खनन पट्‌टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था, राज्य सरकार के सन्तोषानुसार शपथपत्र दे दिया है, वहाँ ऐसे प्रमाणपत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ङ) जहां प्रार्थनापत्र, बालू अथवा मोरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो के खनन पट्‌टे के लिए हो वहां आवेदक की जाति और निवास का प्रमाण पत्र।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (च) उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(2) यदि प्रार्थना-पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उप-नियम (1) में उल्लिखित शुल्क, जमा या अभिलेख नहीं है, तो जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी पन्द्रह दिन की नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना-पत्र को सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और यदि प्रार्थी ऐसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो ऐसे आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

जाँच और रिपोर्ट 7-जिलाधिकारी, जब तक कि वह खनन पट्‌टा देने के लिए प्राधि—त न हो, सभी सुसंगत मामलों की जाँच करायेगा और खनन पट्‌टे का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के भीतर प्रार्थना-पत्र की दो प्रतियाँ अपनी रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधि—त करे।

प्रार्थनापत्र का निस्तारण

8-राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और ऐसी अग्रतर जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिये और ऐसी अवधि के लिये जैसी वह उचित समझे खनन पट्‌टा देने के प्रार्थनापत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ खनन-पट्‌टा देने का प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है, तो उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और तत्सम्बन्ध में आवेदक को संसूचित किया जायेगा।

कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार

9-(1) जहां क्षेत्र/क्षेत्रों को खनन पट्‌टा स्वीकृत करने हेतु उनकी उपलब्धता नियम-74 के उपबंधों के अधीन जिला अधिकारी द्वारा घोषित की गयी हो, वहाँ उस घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रार्थना पत्र एक ही दिन में प्राप्त समझे जायेंगे और उन पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक साथ विचार किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश द्वारा घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिए पट्टा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को जिसके सदस्य स्थानीय निवासी हों, जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ किया जायेगाः

प्रतिबंध यह है कि इस उपनियम के अधीन अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही हकदार होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हों एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।

क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्‌टा स्वीकृत किया जा सकता है

10-(1) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के खनन पट्‌टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम्‌ क्षेत्र साधारणतयः पाँच हेक्टेयर एवं चट्‌टानों के रूप में पाये जाने वाले ऐसे खनिज जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो तथा अन्य उप खनिज के खनन पट्‌टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम्‌ क्षेत्र एक हेक्टेयर होगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसे विस्तार वाले क्षेत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह उपनियम लागू नहीं होगा।

(2) ऐसे किसी क्षेत्र के सम्बध में जो संहत तथा सन्निकट न हो अथवा वैज्ञानिक विकास के लिए उपयुक्त न हो, कोई खनन पट्‌टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि छोटे निक्षेप के संबंध में जो विखण्डित ढेरों के कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्‌टा स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के संबंध में सिवाय बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर के या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो तीन खनन पट्‌टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो :

प्रतिबंध यह है कि बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संबंध में दो से अधिक खनन पट्‌टे या कुल 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किये जायेंगे :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक पट्‌टे, जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक का क्षेत्रफल आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण ः इस नियमावली के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्‌वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्‌टा अर्जित करे जो स्वयं उसके ही लिये आशयित हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

11-खनन पट्‌टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतयः उसकी चौड़ाई के चार

गुने से अधिक न हो।

पट्‌टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई खनन पट्‌टे की अवधि

12-(1) उप नियम (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी-तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, पांच वर्ष की अधिकतम्‌ अवधि के लिये एवं अन्य उप खनिजों के सम्बन्ध में पांच वर्ष की अवधि से कम तथा दस वर्ष से अधिक अवधि के लिये खनन पट्‌टा नहीं दिया जायेगा।

(2) नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाने वाले उपखनिजों से भिन्न उपखनिजों के लिये यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिये खनन पट्‌टे दे सकती है, जो 10 वर्ष से अधिक हो किन्तु 15 वर्ष से अधिक न हो।

प्रतिभूति जमा 13-नियम 14 में निर्दिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्‌टे का प्रार्थी पट्‌टे के निबन्धनों और शर्तों का सम्यक रूप से पालन करने के लिये 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) की न्यूनतम्‌ सीमा के अधीन वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) या पट्‌टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्‌टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रतिभूति के रूप में, उस प्रकार जमा करेगा, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विर्निदिष्ट करे। ऐसी प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

पट्‌टा विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा 14-(1) जहाँ बालू, मौरंग, बजरी और बोल्डर के लिये खनन पट्‌टा से भिन्न, खनन पट्‌टा दिये जाने की अनुमति दे दी गई हो तो प्रपत्र एम.एम.-3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, उक्त आदेश की संसूचना के दिनांक से तीन माह के भीतर, या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जिसकी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति दे, पट्‌टा विलेख निष्पादित किया जायेगा और यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपयुक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्‌टा विलेख निष्पादित न किया जाय तो राज्य सरकार पट्‌टा देने की अनुमति को रद्‌द कर सकती है और उस स्थिति में प्रार्थनापत्र शुल्क और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट खनन पट्‌टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा

जब उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किया जाय।

(3) जहाँ बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो, के लिये खनन-पट्‌टा दिये जाने का आदेश दे दिया गया हो, वहां वार्षिक पट्‌टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर जैसी जिला अधिकारी अनुमति देेंं, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम. एम. 3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्‌टा विलेख, उक्त आदेश के संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अनुमति दे, निष्पादित कर दिया जायेगा। बालू या मौरंग के संबंध में पट्‌टा धनराशि उस क्षेत्र से विगत तीन वर्षों में प्राप्त387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 धनराशि के औसत के आधार पर या ऐसे क्षेत्र से पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त धनराशि जो भी उच्चतर हो निर्धारित की जायेगी और बालू, बजरी और बोल्डर या इनमें से जो भी मिली-जुली अवस्था में हो, उन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त अधिकतम्‌ आय के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपर्युक्त अवधि में पट्‌टा धनराशि जमा नहीं की जाती है या पट्‌टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार पट्‌टा देने वाले आदेश को प्रतिसंहृत (रद्‌द) कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क प्रतिभूित धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

(4) उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट खनन पट्‌टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने का दिनांक या वास्तविक रूप से खनन संक्रिया प्रारम्भ किये जाने का दिनांक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

(5) यदि उप नियम (3) में निर्दिष्ट पट्‌टा नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृत किया जाता है तो वार्षिक पट्‌टा धनराशि, पट्‌टे की अवधि के प्रथम तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये वार्षिक पट्‌टा धनराशि कोे ऐसे प्रतिशत की किस्तों में और ऐसे दिनांक के पूर्व, जो उसके संबंधित स्तम्भ में प्रत्येक के सामने उल्लिखित है, जमा की जायेगी, अर्थात्‌ :-

जमा की अनुसूची

शुल्क की वापसी 15-(1) जहाँ खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया जाये वहाँ नियम 6 के उपनियम(1) के खण्ड (क) के अधीन प्रार्थी द्वारा संदत्त शुल्क उसको वापस नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ नियम 6 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन जमा की गई धनराशि का सम्पूर्ण या आंशिक भाग उक्त खण्ड में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय न किया गया हो वहाँ उसे प्रार्थी को वापस कर दिया जायेगा:

प्रतिबंध यह है कि यदि उक्त खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय की जाने वाली धनराशि, उस खण्ड के अधीन जमा की गई धनराशि से अधिक हो, तो प्रार्थी को ऐसी अतिरिक्त धनराशि जमा करनी पड़ेगी जो राज्य सरकार अवधारित करे।

16-कोई भी पट्‌टेदार राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देने पट्‌टे की समाप्ति पर निर्बन्धन के पश्चात्‌ ही खनन पट्‌टा समाप्त करेगा।

पट्‌टे पर दिेये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण

17-(1) जब खनन पट्‌टा दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिये पट्‌टेदारों से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा :-

(क) मैदानी क्षेत्र में :- (एक) 10 हैक्टेयर तक के क्षेत्र के लिये 5000.00 रूपये। (दो) 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये 500.00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से

किन्तु कम से कम 6000.00 रूपये। (ख) पर्वतीय क्षेत्रों में :- (एक) 10 हैक्टेयर तक के क्षेत्र के लिये 8000.00 रूपये। (दो) 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये 800.00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से

किन्तु कम से कम 10,000.00 रूपये। (2) पट्‌टेदार, उसे पट्‌टा दिये जाने के पश्चात्‌ ट्रेजरी चालान द्वारा सीमांकन प्रभार देगा और पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्र का जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र, संबंधित खान अधिकारी को या ऐसे अधिकारी को, जिसे निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और संतुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार सम्यक रूप से जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर मानचित्र पर कम से कम दो नियत बिन्दुओं से सन्दर्भ लेकर और सीमांकित पट्‌टा क्षेत्र के समस्त सीमास्तम्भों के जियो-कोआर्डिनेट्‌स का उल्लेख कर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन करेगा।

(3) खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चय करेगा। (5) उपनियम (4) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

18-खनन पट्‌टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमायें भूतल के नीचे पृथ्वी के भूतल के नीचे की सीमायें

केन्द्र की ओर, अधोदिशा (vertically) में होगी।

पट्‌टे का संक्रमण 19-(1) पट्‌टेदार - (क) किसी खनन पट्‌टे को या उसमें किसी अधिकार, हक या हित को न तो समनुदेशित करेगा, न शिकमी पर देगा, न बंधक रखेगा और न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण करेगा, या

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्‌टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, या जिससे खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है :

प्रतिबंध यह है कि पट्‌टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जाय, खनन पट्‌टे या उसमें किसी अधिकार, हक या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित कर सकता है।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्‌टेदार ने खनन पट्‌टे को या उसमें किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशन, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को अन्तरित कर दिया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबन्धन का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय किसी पट्‌टे को समाप्त कर सकती है :

प्रतिबंध यह भी है कि ऐसा कोई आदेश, पट्‌टेदार को अपना मामला बताने के लिए

युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना, नहीं किया जायेगा।

रजिस्टर20-जिला अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगे :- (क) प्रपत्र एम.एम.2 में खनन पट्‌टों के लिये प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर, और (ख) प्रपत्र एम.एम.4 में खनन पट्‌टों का रजिस्टर। 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 स्वामित्व 21-(1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात्‌ दिये गये खनन पट्‌टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) नियम-3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी सम्बन्धित ईट भट्‌ठा मालिकों अथवा साधारण मृदा या साधारण मिट्‌टी के उपयोगकर्ता को इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरोें पर स्वामित्व का भुगतान करना होगाः

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार ईट भट्‌ठा मालिकों से श्रेणीकृत जिलों के निमित्त, पायों के आधार पर समय-समय यथा अधिसूचित दरों पर ऐसा शुल्क ग्रहण करेगी जिसे विनियमन शुल्क के रूप में जाना जायेगा।

(3) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (Royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सम्मिलित करने या अपवर्जित करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती हैः

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर नियत नहीं करेगी।

(4) जहाँ खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो वहाँ राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्‌टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्‌टा विलेख में उल्लिखित की जायेगी। राज्य सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसका बढ़ाया जाना आवश्यक समझे।

(5) राज्य के अन्दर अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनियमन शुल्क अवधारित किया जा सकेगा।

अपरिहार्य भाटक

22-खनन पट्‌टे का धारक, पट्‌टे की अवधि में पट्‌टे के प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐेसी धनराशि का किस्तों मेें अग्रिम रूप भुगतान करेगा, जैसा कि इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्‌टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जाये और यदि पट्‌टे की शर्तें उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति देती है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिये उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक-पृथक रूप से किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि पट्‌टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि, जो भी अधिक हो, का देनदार होगा किन्तु दोनों का नहीं। 23-(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेट्‌स के साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्‌टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती है।

(2)- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये-

ई-निविदा/ई- नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी पट्‌टा हेतु घोषणा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्‌टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्‌टे, एक बार में अधिकतम्‌ पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई-निविदा या ई-नीलामी या ई-निविदा या सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे : प्रतिबंध यह है कि यदि किसी कारण से दीर्घकाल के लिए नदी तल के खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो उक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबन्धन और शर्तों के अधीन अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र ई-निविदा/ई-नीलामी के द्वारा अधिकतम्‌ छः माह की अवधि के लिए स्वीकृत किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह और है कि खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में अनुज्ञा पत्र धारक को समस्त देय धनराशियों का संदाय अग्रिम रूप में करना होगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 9 प्राकृतिक चट्‌टान किस्म के ईमारती पत्थरों के नये क्षेत्र तथा पूर्व में पट्‌टे पर धृत क्षेत्र जो पट्‌टे की अवधि की समाप्ति के उपरान्त रिक्त माना जायेगा/माने जायेेंगे एवं उसका/उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, को अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टाकृत किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर संंबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा -

(एक) पूर्ववर्ती पट्‌टा धारक का आचरण अच्छा रहा है; (दो) उसने सम्पूर्ण पट्‌टा अवधि में पट्‌टा शर्तों का पालन निष्पक्ष रूप से

किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है; (चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ-साथ काली सूची में उल्लिखित नहीं है; (पांच) वह संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्‌टाधारक रहा हो तथा

तत्सम्बन्ध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई-निविदा/ई-नीलामी/ई- निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया /प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया हैः प्रतिबंध यह है कि 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के पट्‌टाधारक को, पट्‌टा विलेख

निष्पादित किये जाने से दो वर्ष के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करना होगा। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चट्‌टान किस्म के ऐसे खनन निक्षेप, जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे तथा जिसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-का0आ0 423(ई) दिनांक 10.02.2015 द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, और अन्तर्निहित ग्रेनाईट से उक्त नये खनन क्षेत्रों को एक बार में अधिकतम 32 वर्षों की अवधि तक के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ववेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्‌टा स्वरूप पट्‌टाकृत किये जायेंगे, तथापि ऊपर उल्लिखित 32 वर्ष की अवधि में से दो वर्ष की अवधि पूर्वेंक्षण कार्योंं हेतु तथा पूर्वेक्षण कार्यो में खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर खनन पट्‌टे की अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी।

यदि कोई क्षेत्र, पूर्व में पट्‌टे पर रहा हो अथवा संबंधित क्षेत्र के भीतर खनिज की उपलब्धता पहले ही स्वीकृत हो, तब ऐसे मामलों मंें खनन पट्‌टा सीधे अधिकतम तीस वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त हाने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर, संबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम्‌ बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तोें के साथ प्राप्त होगाः-

(एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का आचरण अच्छा रहा है; (दो) उसने सम्पूर्ण पट्‌टा अवधि में पट्‌टा शर्तोंं का पालन निष्पक्ष रूप से

किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ-साथ काली सूची में उल्लिखित नहीं है; (पांच) संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्‌टाधारक रहा हो तथा

तत्सम्बन्ध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के निजी भूमि के खनिज क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हों, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर दिये जायेंगे: प्रतिबंध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में, जिलाधिकारी खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक दस वर्ष का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भूस्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/ स्वामियों को भुगतान प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हो, जिसमें बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, अधिकतम छः माह की अवधि के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ई- निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर स्वीकृत किये जायेंगेः प्रतिबंध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में जिलाधिकारी, खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक छः माह का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी प्रक्रिया पूूर्ण होने पर इसके उच्चतम्‌ बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भूस्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नही किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/स्वामियों को भुगतान, प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) उपनियम(1) के अधीन क्षेत्र की घोषणा किये जाने पर अध्याय-2, 3, 6 और 9 के उपबन्ध, सिवाय नियम-10, 17 एवं 95 के उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्‌टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा। 24-राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को उसमें निर्दिष्ट किसी पट्‌टा प्रणाली से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी के दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्‌टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2,3,6 और 9 के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

ई-नीलामी या ई-निविदा या ई-निविदा सह ई-नीलामी से क्षेत्र का वापस लिया जाना387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 11 25-जिला अधिकारी नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्रों का एक

रजिस्टर प्रपत्र एम0एम0 5 में अनुरक्षित करायेगा।

26-किसी व्यक्ति को पट्‌टा हेतु ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी

ई-निविदा या ई-नीलामी या ई-निविदा सह ई-नीलामी पट्‌टा के लिए घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर पट्‌टे देने का निर्बन्धन में भाग लेने की निम्नलिखित दशा में अनुमति नहीं दी जायेगी - (क) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है; (ख) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाये हैं; (ग) जिसने जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के

आधार पर जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है;

(घ) जिसने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत न किया हो; (ङ) जिसका नाम काली सूची में उल्लिखित हो; (च) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन सं0 तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रीकरण

प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो ;

(छ) जिसने ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो। 27-(1) जहां ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी स्वीकृत किया जाना समीचीन हो वहां यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये राज्य सरकार द्वारा अवधारित दिनांक, समय और वेब पोर्टल निर्धारित करेगी, जिसकी प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से निम्नानुसार

ई-निविदा/ ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्‌टा अनुमोदन/ स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया पट्‌टा दिया जायेगा :-

(क) जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति, सम्बन्धित ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी से कम से कम तीस दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसी ई-निविदा/ ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये राज्य सरकार द्वारा अवधारित अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक, समय एवं वेब पोर्टल उल्लिखित होगाः प्रतिबंध यह है कि जहां किसी भी कारण से ई-निविदा /ई-नीलामी /ई-निविदा सह ई-नीलामी पूरी न हुई हो वहां अन्यून सात दिन की अल्प कालिक सूचना देने के पश्चात ऐसी ई-निविदा/ ई-नीलामी/ई- निविदा सह ई-नीलामी पुनः पूरी की जा सकती है।

(ख) ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक

सूचना नीचे दी गयी रीति से प्रकाशित की जायेगी -

(एक) सूचना की प्रतियां, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट पर

प्रदर्शित/चस्पा की जायेगी।

(दो) सूचना की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा अवधारित वेब पोर्टल या

वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(तीन) जन साधारण की सूचना के लिये सूचना जिले में परिचालित

कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी, और

(चार) किसी ऐसी अन्य रीति से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

समय-समय पर निदेशित की जाय।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (ग) जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से नीचे का न हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के प्रायोजन के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्ति कर सकता है।

(घ) ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु क्षेत्र या क्षेत्रों का ब्यौरा तथा पट्‌टे की निर्बन्धन और शर्तें, जारी की जाने वाली सूचना में उल्लिखित की जायेंगी।

(ङ) कोई व्यक्ति, जो ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये इच्छुक हो, पन्द्रह हजार रूपया शुल्क के रूप मेें जमा करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित और उपबन्धित रूप में अप्रतिदेय होगा।

(च) ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रत्येक बोली लगाने वाले/ निविदाकर्ता को ऐसी धनराशि, अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करना होगा, जैसा कि सूचना में विहित किया जाये।

(छ) सफल बोली लगाने वाले/निविदाकर्ता को छोड़कर बोली लगाने वाले/निविदाकर्ताओं द्वारा जमा अग्रिम धन उन्हें वापस कर दिया जायेगा। (3) पट्‌टा देने के पश्चात नदी तल उपखनिजों यथा बालू, मौरम, बजरी-बोल्डर के पट्‌टाधारक, पंचम अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा और अन्य खनिजों का पट्‌टाधारक, चतुर्थ अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा।

पट्‌टे का दिया जाना

28-(1) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति ई-निविदा के मामले में सबसे ऊँचा प्रस्ताव स्वीकार करेगा/करेगी, ई-नीलामी के मामले में उच्चतम बोली, और ई-नीलामी सह ई-निविदा के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को स्वीकार करेगा/करेगी जो सबसे ऊंचा हो। (2) जिला अधिकारी सम्बन्धित ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के उच्चतम बोली/प्रस्ताव की घोषणा करेगा और एक आशय पत्र उस व्यक्ति को जारी किया जायेगा, जिसकी बोली या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो, जिसमें निम्न विवरण सम्मिलित होंगे :-

(एक) सफल बोली लगाने वाले को पट्‌टा विलेख के निष्पादन तथा पट्‌टे के निबन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत और स्वामित्व की प्रथम किस्त के रूप में उतनी ही धनराशि दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना होगा। अग्रिम धनराशि प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(दो) प्रथम वर्ष के लिए देय धनराशि का निर्धारण, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित खनिज की मात्रा को ई-निविदा/ई- नीलामी में प्राप्त धनराशि की दर से गुणा कर किया जायेगा।

(तीन) स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के पत्थर को छोड़कर अनुवर्ती वर्षों के लिए संदेय धनराशि में, पूर्ववर्ती वर्ष की संदेय धनराशि में दस प्रतिशत की दर से वृद्धि की जायेगीः

प्रतिबंध यह है कि स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के पत्थर के खनिजों पर प्रथम दस वर्षों के लिये संदेय धनराशि, बोली दर अथवा समय-समय पर नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी:

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक दस वर्ष पर संदेय धनराशि में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी किन्तु अनुवर्ती वर्षों में संदेय धनराशि, नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर से कम नही होगी।

(चार) ई-निविदा/ई-नीलामी की धनराशि का अवधारण नदी तल खनिज, यथा-बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर हेतु पंचम अनुसूची के अनुसार और अन्य खनिज हेतु चतुर्थ अनुसूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(पांच) पट्‌टा के अधीन स्वीकृत किसी क्षेत्र का सीमांकन नियम-17 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और सीमा स्तम्भ नियम-36 के अनुसार लगाये जायेंगे तथा उनका अनुरक्षण उक्त नियम के अनुसार किया जायेगा।

(छ) पट्‌टा शर्तों का उल्लेख किया जायेगा। (3) यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय में ई-निविदा/ई-नीलामी /ई-निविदा सह ई-नीलामी में कोई बोली या प्रस्ताव संतोषजनक न हो, तो वह ई-निविदाओं/ई-नीलामियों में सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है और नये ई-नीलामी या ई-निविदा या ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिए उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्‌ आदेश दे सकता है।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 13 पट्‌टा विलेख का निष्पादन 29-(1) संबंधित ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी का आशय पत्र प्राप्त करने के पश्चात सफल बोली लगाने वाला/ निविदाकर्ता नियमानुसार विहित अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा तत्‌संबंध में पट्‌टा विलेख का निष्पादन प्रपत्र एम0एम0 6 या उसके समान प्रपत्र में किया जायेगा। उक्त निष्पादित पट्‌टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण तीन मास की अवधि के भीतर किया जायेगा। पट्‌टा अवधि की गणना संबंधित पट्‌टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से की जायेगी। यदि पट्‌टा धारक की चूक के कारण तीन माह के भीतर उक्त निष्पादित पट्‌टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है तो उक्त पट्‌टा विलेख निरस्त माना जायेगा तथा प्रतिभूति की धनराशि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(2) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्‌टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर निदेशक को प्रेषित की जायेगी।

खनन पट्‌टे का अभ्यर्पण 30-पट्‌टाधारक, अभ्यर्पण की आशयित दिनांक को उस वर्ष की वार्षिक किस्त की पच्चीस प्रतिशत के बराबर की धनराशि, जिसे प्रतिभूति के सापेक्ष समायोजित की जा सकती है, जमा कर निम्न दस्तावेजों के साथ अभ्यर्पण के लिए आवेदन करेगा :

(क) राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित पट्‌टा क्षेत्र के

लिये प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अन्तरण हेतु अनापत्ति।

(ख) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा तथा खनन की गयी मात्रा के मध्य अन्तर के लिये जमा की गयी धनराशि का प्रमाण-पत्र अथवा अन्तर न होने की स्थिति में ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी सम्बन्धित पट्‌टा अदेयता प्रमाण पत्र। उपरोक्त के अनुसार पट्‌टाधारक को पट्‌टा अभ्यर्पण हेतु आवेदन के दिनांक से खनन क्रियाकलाप करने से प्रतिषिद्ध कर दिया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र को रिक्त किया हुआ माना जायेगा।

पट्‌टा का रजिस्टर 31-खनन पट्‌टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0 7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी। 32-(1) प्रत्येक खनन पट्‌टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, जिन्हें इस नियमावली के अधीन दिये गये प्रत्येक खनन पट्‌टे में समाविष्ट किया गया समझा जायेगा।

इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्‌टों में लागू होगीं अन्य खनिजों की खोज

33-(1) पट्‌टेदार, पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की खोज की सूचना, जो पट्‌टे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो

पट्‌टे में निर्दिष्ट न हो तो, पट्‌टेदार ऐसे खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण न करेगा जब तक कि उसके लिये पृथक पट्‌टा न ले लिया जाये।

34-राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्‌टेदार खनन संक्रियाओं के संबंध में

किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नहीं करेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा खनन संक्रियायें छः मास के भीतर प्रारम्भ होंगी 35-(1) इस नियमावली के अध्याय-दो, चार और नौ के उपबन्धों के अधीन खनन पट्‌टा विलेख का निष्पादन किये जाने से पूर्व या अध्याय-छः के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व 'चयनित आवेदक', निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव धारित करता हो, से खनन योजना तैयार करायेगा, अर्थात्‌ :-

(एक) केन्द्रीय अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था सम्मिलित है, से प्रदान किये गये खनन अभियंत्रण में डिग्री या भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, और

(दो) उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ खनन क्षेत्र में पर्यवेक्षीय हैसियत से कार्य करने का पाँच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

(2) चयनित आवेदक, आशय पत्र जारी किये जाने के एक माह के भीतर राज्य सरकार की इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को खनन योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा, जो खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर उसे आवश्यक रूप से अनुमोदित, उपान्तरित अथवा अस्वीकृत कर सकता है। परियोजना प्रस्तावक को खनन योजना अनुमोदित किये जाने के एक माह के भीतर पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(3) एक बार अनुमोदित किये जाने पर खनन योजना, खनन पट्‌टा/अनुज्ञा पत्र की सम्पूर्ण अवधि अथवा पाँच वर्ष, जो पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा। यदि पट्‌टे की अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो तो उस स्थिति में पट्‌टाधारक पुनः खनन योजना इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा:

प्रतिबंध यह है कि किसी खनन पट्‌टे/अनुज्ञा पत्र के समय से पूर्व समाप्ति या अभ्यर्पण की दशा में अनुमोदित खनन योजना उस विधिक व्यक्ति को हस्तान्तरित समझी जायेगी जिसके पक्ष में ऐसा पट्‌टा/ अनुज्ञा पत्र बाद में तय किया जाय।

(4) सभी उपखनिजों के संबंध में खनन संक्रियायें खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाएं खनिज क्षेत्रों के भूमि उद्धार एवं पुनर्वासन के पहलू एवं इस निमित्त राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित खान बंदी की उत्तरोत्तर योजना का ब्यौरा होगा, की जायेगीः

प्रतिबंध यह है कि पट्‌टेदार, खनन संक्रियायें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006, समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबन्धों के अधीन यदि अपेक्षित हो, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ करेगा। पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान, प्रस्तावक अपेक्षित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का समाधान करने की समस्त वांछित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये बाध्य होगाः

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि सभी मामलों में पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र, यथास्थिति परियोजना प्रस्तावक अथवा अंततोगत्वा उपयोक्ता अभिकरण द्वारा और समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रस्तर-6 में दिये गये उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) खनन पट्‌टा-विलेख का निष्पादन, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से खनन योजना अनुमोदित किये जाने के उपरान्त और प्रस्तावक के पक्ष में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर किया जायेगा। खनन संक्रिया नदी तल खनिज के पट्‌टेदार हेतु तत्काल एवं अन्य खनिजों के पट्‌टेदार द्वारा पट्‌टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से 03 (तीन) माह के भीतर प्रारम्भ की जायेगी और पट्‌टेदार तत्पश्चात्‌ जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन, उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भॉति करेगाः प्रतिबंध यह है कि सरकार द्वारा विधि संगत ढंग से या किसी विधिक कार्यवाही के अनुसार खनन पट्‌टा/अनुज्ञा पत्र समाप्त करने या पट्‌टा/अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा अभ्यर्पण किये जाने पर, ऐसे पट्‌टा/अनुज्ञा पत्र धारक के पक्ष में स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति उस विधिक व्यक्ति को अन्तरित की जा सकेगी, जिसके पक्ष में ऐसा पट्‌टा/अनुज्ञा पत्र उसकी वैधता अवधि में तय किया गया हो।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 15 (6) प्रत्येक पट्‌टाधारक द्वारा वित्तीय आश्वासन दिया जायेगा। वित्तीय आश्वासन की रकम स्वस्थाने चट्‌टान किस्म की खान के लिये पच्चीस हजार रूपये एवं बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में, खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के लिये प्रयोग में लाये गये खनन पट्‌टा क्षेत्र के प्रति एकड़ खान में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के लिये पन्द्रह हजार रूपये होगी। तथापि उपनियम(7) में विनिर्दिष्ट प्रारूपाें में से किसी में दी गयी वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम्‌ धनराशि प्रत्येक श्रेणी की खानों या संबंधित क्षेत्र के लिये दो लाख रूपये होगी :

प्रतिबंध यह है कि किसी पट्‌टाधारक से खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के क्षेत्र

में वृद्धि के साथ वित्तीय आश्वासन की रकम बढ़ाये जाने की अपेक्षा की जायेगीः

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि जहाँ पट्‌टाधारक खान को उत्तरोत्तर बंद करने के भाग के रूप में भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय को हाथ में लेता है, वहाँ इस प्रकार व्यय की गयी रकम की गणना पट्‌टाधारक द्वारा पहले से ही व्यय की गयी वित्तीय आश्वासन की राशि के रूप में की जायेगी और पट्‌टेदार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय आश्वासन की कुल धनराशि उस सीमा तक घटा दी जायेगी।

(7) वित्तीय आश्वासन या उसका कोई संशोधन निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में पट्‌टा विलेख निष्पादन के पूर्व पट्‌टेदार द्वारा यथास्थिति, जिलाधिकारी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगाः-

(क) किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय-पत्र, (ख) निष्पादन या प्रतिभूति बंध-पत्र, (ग) प्रतिभूति का कोई अन्य प्रारूप या सक्षम अधिकारी को स्वीकार्य कोई अन्य

गारन्टी। (8) वित्तीय आश्वासन की निर्मुक्ति पट्‌टेदार द्वारा खान बंद करने की योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधो के समाधानप्रद अनुमान के लिये दी गयी यथास्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिसूचना पर प्रभावी होगी।

(9) यदि जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के

पास यह विश्वास करने के युक्ति-युक्त आधार हैं कि अनुमोदित ''खान बंद करने की

योजना'' से जिसके संबंध में वित्तीय आश्वासन दिया गया था, परिकल्पित रूप मे संरक्षा, भूमि

उद्धार और पुनर्वासन उपाय ''खान बंद करने की योजना'' के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप

से कार्यान्वित नहीं किये गये हैं या नहीं किये जायेंगे तो जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य

सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पट्‌टेदार को आश्वासन दी गयी राशि को प्रत्याहृत करने के

लिये आदेश जारी करने के आशय की लिखित सूचना आदेश जारी किये जाने के दिनांक के

कम से कम तीस दिन पूर्व देगा।

(10) उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यदि

पट्‌टेदार से कोई लिखित समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यथास्थिति जिलाधिकारी

या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति रकम प्रत्याहृत करने के

लिये आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को पृष्ठांकित की

जायेगी।

(11) जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

आदेश जारी किये जाने पर संबंधित राज्य सरकार, संरक्षा भूमि उद्धार और पुनर्वासन के

प्रयोजन के लिये वित्तीय आश्वासन के रूप में उपबंधित या अभिप्राप्त किये गये किसी प्रत्यय

पत्र या बंध पत्र या किसी अन्य प्रतिभूति गारन्टी को वसूल कर सकेगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ खनन संक्रियाओं में खानों की कार्यप्रणाली

से संबंधित मशीनों का लगाना, ट्राम्बे बिछाना या सड़क निर्माण सम्मिलित है।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 36-(1) पट्‌टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सम्बन्धित खनन पट्‌टा क्षेत्र के सीमांकन मानचित्र पर कोर्डिनेट्‌स चिन्हांकित किये जायेंगे तथा पट्‌टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व पट्‌टेदार अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमाचिन्ह को और खम्भे को परिनिर्मित करेगा और सदैव अनुरक्षित करेगा और अच्छी स्थिति में रखेगा, जो पट्‌टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक हो।

पट्‌टा क्षेत्र का सीमाकंन सीमा चिन्हों को परिनिर्मित करना कोर्डिनेट्‌स का अवधारण व उनका अनुरक्षण

(2) खनन पट्‌टा धारक जिसका खनन पट्‌टा क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिए, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्‌टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित खनन पट्‌टाकृत क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्‌टा धारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।

खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखना

37-पट्‌टेदार ठीक-ठीक लेखा रखेगा, जिससे वह खान (mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी या ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा-युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्‌टेदार) द्वारा रखे गये किन्हीं लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियाँ देगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उनमें से किसी के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

38-पट्‌टेदार, पट्‌टे के अधीन अपने द्वारा की गई खनन संक्रियाओं के दौरान अपने खाइयों, गड्‌ढ़ों आदि का अभिलेख रखना

द्वारा खोदी गई खाइयों, गड्‌ढ़ों और बरमा से बनाये गये सूराखाें (Drilings) का ठीक-ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण हाेंगे, अर्थात

(क) वह अधोभूमि (Sub Soil) और भूगर्भ स्तर (strata) जिससे होकर ऐसी खाइयां गड्‌ढें खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जायें।

(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो। (ग) ऐसे अन्य विवरण जिनकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे। 39-पट्‌टेदार यथा स्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार, खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strengthen & support) पट्‌टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना आदि जिसे ऐसेे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir) नहर, सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

अग्रक्रयाधिकार 40-(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि से, जिसके सम्बन्ध में पट्‌टा दिया गया हो, लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्‌टेदार, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहकों को बेचे गये ऐसे ख्निजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हें ढोने के लिये अधिकार-पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 17 पट्‌टेदार की स्वतन्त्रताएं, शक्तियाँ और विशेषाधिकार 41-नियम 42 में उल्लिखित निर्बन्धन और शर्ताें और भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अध्यधीन इस नियमावली के अधीन खनन पट्‌टा धारण करने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित स्वतन्त्रता, शक्ति और विशेषाधिकार होंगे :-

(क) पट्‌टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खान की खोज करना, उस

खनिज का जिसके लिये पट्‌टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सूराख

करना (drill) या उसे लब्ध करना, उसकी प्रक्र्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गड्‌ढा खोदना, कूपक (Shafts) ढाल (inclines) पशु मार्ग

(drifs) समतल, जलमार्ग (Water Ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) पट्‌टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जल धारा को छोड़कर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिये भी मशीन का प्रयोग कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से पट्‌टेदार भूमि पर किसी मशीनरी, संयत्र, प्रसाधन, फर्श, भटि्‌ठयां, ईंट भट्‌ठों, कार्यशाला, मालगोदाम और समान प्रकार के अन्य भवनों का परिनिर्माण तथा निर्माण कर सकता है।

(घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और

उन पर आवागमन करना।

(ङ) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क संबंधी सामान तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और

ऐसे ईटों या खपरैल (tiles) निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान, ईट या खपरैलों को न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह के पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये

गये कार्यो और औजारों (tools), सज्जा (equipment), गिट्‌टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना, और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 42 के

खण्ड (घ) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियाें (under growth) और घनी

झाड़ी (brushwood) को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये गये वृक्षों या इमारती लकड़ी के वृक्षों को गिराना और इसका उपयोग करनाः

प्रतिबंध यह है कि जिला अधिकारी पट्‌टेदार को उसके (पट्‌टेदार) द्वारा गिराये और उपयोग में लाये गये किन्हीं वृक्षों या इमारती लकड़ियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिये कह सकता है जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किया जाय।

(ज) किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण पट्‌टा क्षेत्र में खनन संक्रिया के बाधित होने की स्थिति में जिला अधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आगामी किस्त के सापेक्ष बाधित अवधि के दौरान संदेय किस्त के समतुल्य धनराशि का समायोजन संदेय देयों से आनलाईन करेगा।

42-पट्‌टाधारक नियम 41 में उल्लिखित स्वतन्त्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों

का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :-

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और

पट्‌टेदार की स्वतन्त्रताओं शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें

न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी - (1) किसी सार्वजनिक विनोद स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम-स्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये, और

(2) ऐसी रीति से जिससे किसी भवन, निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियाें केअधिकारों को क्षति पहुॅचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (ख) पट्‌टे में असम्मिलित निर्माण कार्यों या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त नहीं की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल में पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) संरक्षित (Protected) या निहित (Vested) वन में प्रवेश किया जायेगा और न उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तों के विपरीत, जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ङ) सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, किसी जलाशय (reservoir) नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य-यथा सार्वजनिक सड़कों और भवनों या निवास स्थल (inhabited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तोंं के विपरीत चाहे, वे सामान्य या विशेष हों, जो ऐसी अनुमति में दी जाये, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (Point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें नहीं की जायेंगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सड़क की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षैतिज रूप से (horizontally) और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (Plinth) से क्षैतिज रूप से मापी जायेगी :

प्रतिबंध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी और

स्पष्टीकरण-इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये पद ''सार्वजनिक सड़क'' का तात्पर्य ऐसी सड़क से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात्‌ बनाई गयी हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से भिन्न हो और ग्राम-सड़क के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम-सड़क के रूप में किया गया हो।

(च) किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जो पटट्‌ेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उसमें अभिगम्य हो, सरकारी पट्‌टे या अनुज्ञा-पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहाँ आने-जाने की समुचित सुविधायें दी जायेंगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्‌टाधारियों या अनुज्ञा-पत्र धारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुँचाई जाये तो ऐसे पट्‌टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्‌टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो या असहमति होने की दशा में, जो राज्य सरकार द्वारा निर्णित किया जाये) देय होगा।

(छ) पट्‌टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में पट्‌टा क्षेत्र और समीपस्थ क्षेत्रों के पर्यावरण को प्रदूषित न होने देने के लिये सतर्कता बरतने तथा क्षेत्र की पारिस्थितिकी का संतुलन बनाये रखने हेतु बाध्य होगा यदि किसी समय यह पाया गया कि खनन संक्रियायें पर्यावरण को प्रदूषित अथवा पारिस्थितिकी को असंतुलित करती हैं तब सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पट्‌टे को समय पूर्व निरस्त किया जा सकेगा।

(ज) (1) पट्‌टेदार नदी तल में तीन मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ ई एम0एम0-11/एम0एम0-11 जारी किया गया हो, वहाँ पट्‌टेदार/अनुज्ञा पत्र धारक, विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में अधिकतम विक्रय मूल्य की दर नियत की जानी हो तो परिहारधारकों को निदेशित किया जा सकता है।

(झ) पट्‌टेदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सन्नियमों के अनुसार अपने अनुमोदित पट्‌टा क्षेत्र में खनिजों की लोडिंग का दायित्व ग्रहण करने हेतु बाध्य होगा।

43-पट्‌टेदार सभी हानि, क्षति या विक्षोभ (disturbance) के लिये, जो पट्‌टे द्वारा सभी दावों के387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 19 दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने में उसके द्वारा की गई हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति विरूद्ध पट्‌टेदार सरकार को

क्षतिपूर्ति करेगा (guarantee) देगा और उसके समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मांगों से और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जाये और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

पटटे्‌दार गड्‌ढों 44-पट्‌टेदार, पट्‌टे की अवधि में ऐसे सभी गड्‌ढों, कूपकों (shaffs) और

कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी

दशा में रखेगा कार्यकारणों (workings) को, जो भूमि में बनाये जायें या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य स्थाई उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गड्‌ढे कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नहीं पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में, भूमि पर के सभी कार्यकारणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जायें, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

पट्‌टेदार, कार्यकारणों के 45-पट्‌टेदार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू-गृहादि में जिसके अन्तर्गत पट्‌टे में समाविष्ट कोई भवन उत्खनन या भूमि भी

निरीक्षण की अनुमति देगा है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plans) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्‌टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ जो पट्‌टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी

(workmen) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हें

खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबद्ध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप मेें अपेक्षा करे और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय-समय पर देना या बनाना उचित समझे।

पट्‌टेदार, दुर्घटना

की रिपोर्ट देगा 46-पट्‌टेदार, अविलम्ब जिला अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना की रिपोर्ट भेजेगा जो पट्‌टे के अधीन किन्हीं संक्रियाओं के दौरान हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचे या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचे, या जिससे जीवन या संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े, या वह संकट में पड़ जाये।

47-जब कभी प्रतिभूति जमा या उसका कोई भाग या उसकी पूर्ति पट्‌टेदार कोई भी अतिरिक्त

आवश्यक धनराशि जमा करेगा (replenishment) में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रयुक्त की जाये, तो पट्‌टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

सरकार द्वारा किये गये व्ययों की

वसूली

48-यदि कोई निर्माण कार्य या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्‌टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किया जाने वाला हो, इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उसे कार्यान्वित या सम्पादित करा सकती है और पट्‌टेदार मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्रतिभूति जमा का

वापस किया जाना 49-खनन पट्‌टे की समाप्ति के पश्चात्‌ राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति की धनराशि, जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्‌टे की समाप्ति के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर पट्‌टेदार को वापस कर दी जायेगी।- 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 50-कोई खनन अनुज्ञा-पत्र ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं हो, या छः माह से अधिक अवधि के लिये नहीं दिया जायेगा।

खनन अनुज्ञा-पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र

51-खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र एम0एम0 8 में तीन प्रतियों में जिलाधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसा अुनज्ञा-पत्र देने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये। इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगेः- (एक) 2000 रूपये का अप्रतिदेय शुल्क, और (दो) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र ऐसे पैमाने पर जिसमें कम से कम ''4 इंच बराबर एक मील'' के हों दो ऐसी प्रतियाँ जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।

(तीन) उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट जिसमें आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो, के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र ।

(चार) खनन हेतु प्रस्तावित उप खनिज की मात्रा पर इस नियमावली के द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से देय स्वामित्व का दस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट जो संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगाः

प्रतिबंध यह है कि खनिज अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत होने की दशा में अर्नेस्टमनी की धनराशि देय रायल्टी में समायोजित कर ली जायेगी एवं अनुज्ञा-पत्र अस्वीकार किये जाने की दशा में अर्नेस्टमनी की धनराशि आवेदक को तदनुक्रम लौटा दी जायेगी :

प्रतिबंध यह और है कि यदि दी गयी अवधि के भीतर आवेदक रायल्टी की धनराशि जमा करने में विफल हो जाता है अथवा खनन अनुज्ञा-पत्र निष्पादित करने में विफल रहता है तब अर्नेस्टमनी के मद में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया

52-(1) नियम 74 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का भूमिधर अपनी भूमि पर जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0-2000/-(रूपये दो हजार) मात्र की अप्रतिदेय फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब राजस्व और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से भूमि के स्वामित्व और आवेदित क्षेत्र पर खनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में जांच करायेेगा।

(2) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में जिलाधिकारी, तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में, स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर, खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत कर सकता है।

(3) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा-पत्र के लिये आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

53-(1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी भवन या किसी विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में पाया गया कोई खनिज ऐसी परियोजना के निष्पादन की प्रक्रिया में निकाला जाना हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के आधार पर उसका निस्तारण या उपभोग किया जायेगा।

भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त खनिज के लिए अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण और उपलब्ध खनिज की मात्रा का निर्धारण किये जाने के पश्चात्‌ जिला मजिस्ट्रेट एक माह के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(3) इस नियमावली की अनुसूची-एक में यथा विहित प्रयोज्य रयल्टी के भुगतान के आधार पर उक्त अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जा सकता है :

प्रतिबंध यह है कि गैर वाणिज्यिक निजी आवासीय भवन उक्त से छूट प्राप्त होंगेः अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि उक्त अवधि के भीतर प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाता है तो निर्धारित मात्रा की रायल्टी की धनराशि के भुगतान पर अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया समझा जायेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 21 प्रार्थना-पत्र का निस्तारण 54-अनुज्ञा-पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात्‌ जो आवश्यक समझी जाय, अनुज्ञा-पत्र देने से इन्कार कर सकता है या उसके किसी आदेश द्वारा ऐसी शर्तें और निबन्धनों के अधीन जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये दे सकता हैः

प्रतिबंध यह है कि किसी ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्‌टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया हो तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

स्वामित्व का जमा किया जना 55-(1) जब नियम 54 के अधीन खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनाँक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश में अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व जमा करेगा। यदि अनुज्ञा पत्र धारक किसी कारण से जो उसके लिये प्रयोज्य हो अनुज्ञात समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जैसा कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत (रद्‌द) हो जायेगा और नियम 51 के खंड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

खनन अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना

56-प्रार्थी को खनन अनुज्ञा-पत्र प्रपत्र एम0एम010 ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के साथ जिनके अधीन नियम 54 में आदेश दिये जाय, नियम 55 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञा-पत्र, में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

खनन अनुज्ञा-पत्रों का रजिस्टर 57-खनन अनुज्ञा-पत्रों के सभी प्रार्थना-पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के ब्यौरों के साथ प्रपत्र एम0एम0 9 में जिला अधिकारी अथवा खनन अनुज्ञा-पत्र देने के लिए प्राधि—त अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय-7

उल्लंघन, अपराध और शास्तियाँ

अनधिकृत खनन के लिये शास्ति 58-जो कोई नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनाें में से किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अन्यून दो लाख रूपये एवं अधिकतम पाँच लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।

स्वामित्व, भाटक या अन्य देयाें का भुगतान न करने के परिणाम 59-(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्‌टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात्‌ कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्‌टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्‌टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्‌टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन नोटिस की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का

समायोजन करने के पश्चात्‌ अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम

60-(1) प्रस्तावक, जो आशय पत्र प्राप्त किया हो, तथापि नियम 35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया हो या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया हो, रू0 दस हजार प्रतिदिन की शास्ति के लिये दायी होगा। शास्ति की धनराशि, जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्‌टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी। यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर पट्‌टा विलेख का निष्पादन करने में विफल हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट आशय पत्र निरस्त करने के पश्चात्‌ प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रथम किस्त और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लेगा।

(2) नियम 35 के अधीन उपबन्धित उपबंधो के अनुसार जारी अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुये जो पट्‌टेदार खनन कार्य करता है वह चूक के प्रति अवसर के अनुसार पचास हजार रूपये की दर से ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा, जिसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। (3) यदि पट्‌टाधारक, नियम 36 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन पच्चीस हजार रूपये की दर से शास्ति, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उद्‌गृहीत की जायेगी। ऐसी उद्‌गृहीत शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्‌टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।

(4) नियम 42 (ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जल धारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्‌टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पाँच लाख रूपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्‌टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

(5) खनन पट्‌टा धारण करने वाला कोई पट्‌्‌टेदार, जो नियम-45 में उपबन्धित की गयी किसी शर्त को भंग करे, पचास हजार रूपये की शास्ति/उद्‌ग्रहण के लिये दायी होगा। शास्ति की उक्त धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उक्त धनराशि की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्‌टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।

(6) जहाँ पट्‌टाधारक विहित लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने में विफल हो जाय, वहाँ ऐसे प्रत्येक चूक की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रू0-25,000.00 की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। उक्त शास्ति को जमा करने में विफल रहने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्‌टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।

(7) जहाँ प्रस्तावक निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने की सम्पूर्ण वांछित प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल हो जाये, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट उसके पक्ष में जारी आशय पत्र को निरस्त कर सकता है।

सामान्यतः नियमों और पट्‌टे की शर्तोंं के उल्लंघन के परिणाम

61-(1) पट्‌टेदार द्वारा इन नियमों या पट्‌टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तोंं और प्रसंविदाओं के, सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्‌टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ पट्‌टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 60 के उपबंधो के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम-59 के अधीन पट्‌टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्‌टेदार का नाम जिला अधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में, यथास्थिति, खनन पट्‌टे के रजिस्टर में या नीलाम रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

(3) खनन पट्‌टाधारक को छोड़कर अन्य व्यक्ति अथवा इकाई, जिस पर अवैध खनन/परिवहन का आरोप सिद्ध पाया जाता है तो शास्ति/दण्ड के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति या इकाई का नाम राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाला जायेगा जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड तथा प्रदर्शित की जायेगी और ऐसी अवधि में उक्त व्यक्ति या इकाई के पक्ष में इस नियमावली के अधीन कोई खनिज पट्‌टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 23

अध्याय-8

विविध

प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने की शक्ति

62-राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन किये गये किसी आदेश में कोई लिपिकीय या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है :

प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई आदेश, जो किसी व्यक्ति के लिये प्रतिकूल हो तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दे दिया जाय।

रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा 63-(1) इस नियमावली द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले विहित सभी रजिस्टरों को किसी एक प्रविष्टि के लिये बीस रूपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि और किसी प्रार्थना पत्र पर जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है-

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 100.00 रूपये और (ख) चौबीस घण्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 200.00 रूपये। स्पष्टीकरण-(1)-किसी ''प्रविष्टि'' का तात्पर्य यथास्थिति, किसी अनुज्ञा-पत्र या किसी

खनन पट्‌टा या किसी नीलामी पट्‌टा के संबंध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण-(2)-शुल्क का भुगतान नियम 65 में विहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगा होगा।

नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन 64-(1) खनन पट्‌टे का आवेदक या उसका धारक राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जाये।

(2) आवेदक/पट्‌टाधारक की मृत्यु की दशा में खनन पट्‌टा का प्रार्थना पत्र/निष्पादित खनन पट्‌टा उसके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में माना जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त आदेश जारी किया जायेगा।

65-इस नियमावली के अधीन संदेय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया

जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा छात्रों के प्रश़िक्षण के लिये सुविधायें 66-(1) खनन का प्रत्येक स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व संबंधी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के प्राचार्य (Principals) या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिये। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यावहारिक, प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले निदेशक को निर्दिष्ट किये जाने चाहिए।

निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार 67-(1) किसी खान या परित्यक्त खान के रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जाँच करने के लिये या इस नियमावली से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिला अधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारी जो निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी :

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है। (ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप कर सकता है। (ग) किसी खान में पड़े हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है

या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो और उस पर पहचान के लिए चिन्ह लगा सकता है और ऐसे दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 24 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (ङ) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबंद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है; और

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाये। (2) उपनियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन्‌ 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उपनियम के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आदेश या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसे आदेश या समन का अनुपालन करने के लिये विधिक रूप से बाध्य होगा।

भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाओं पर कोई निबंधन आदि अधिरोपित नहीं किया जायेगा

68-(1) कोई भी व्यक्ति जिसे खनन पट्‌टा या खनन अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्‌टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित करने या उपखनिज हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने का हकदार नहीं होगा : प्रतिबंध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि की धरातल की खनन संक्रियाओं के लिये उपयोग करने हेतु खनन पट्‌टा या खनन अनुज्ञा-पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो उनके बीच तय हो।

(2) जहां खनन पट्‌टा या खनन अनुज्ञा-पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके संबंध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :-

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में, प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गई खेती से प्राप्त औसत वार्षिक शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी। (ख) गैर कृषि योग्य भूिम की दशा में, वार्षिक प्रतिकर की धनराशि, उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी।

विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना

69-राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये किसी खनन पट्‌टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

खानों को आरक्षित करने की राज्य सरकार की शक्ति

70-(1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा किसी सरकारी संगठन अथवा औद्योगिक प्रोत्साहन के हित में किसी व्यक्ति/कम्पनी के पक्ष में, उक्त आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन खनन संक्रियायें हेतु, किसी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है।

(2) इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र के लिये यथास्थिति खनन पट्‌टा अथवा खनन अनुज्ञा पत्र, किसी सरकारी संगठन अथवा औद्योगिक प्रोत्साहन के हित में किसी व्यक्ति/कम्पनी को प्रदान किया जायेगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन आरक्षित किया गया हो।

(3) इस नियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित खनन पट्‌टा अनधिक दस वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जायेगा।

(4) पट्‌टेदार, जिसे इस नियम के अधीन कोई पट्‌टा प्रदान किया गया हो सरकार को, पट्‌टेदार द्वारा संदेय समस्त धनराशि और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अतिरिक्त प्रभारों का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनार्थ, सरकारी संगठन का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) के अर्थान्तर्गत सरकारी कम्पनी से है और इसके अन्तर्गत केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मौलिक रूप में नियंत्रित राज्य प्राधिकरण या संगठन भी सम्मिलित हैं।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 25 71-(1) सरकार खनन पट्‌टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्‌टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे जैसा कि निदेशित किया जाये।

स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है (2) खनन पट्‌टे के धारक द्वारा ठेकेदार का यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्‌टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्‌टे को समाप्त करने के संबंध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में उपबंधित हैं।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्‌टों के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या किसी अन्य रीति से ऐसी निबन्धन और शर्तों पर अनुबन्ध कर सकती है जो उपयुक्त समझे जायें।

खनिजों के परिवहन पर निर्बन्धन 72-(1) खनन पट्‌टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी वाहन, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का पारेषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गयी ई-प्रपत्र एम0एम0 11 में पास जारी करेगा। राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, भुगतान के आधार पर मुद्रित एम0एम0-11 प्रपत्र पुस्तिका की आपूर्ति हेतु व्यवस्था कर सकती है।

(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार के भीतर किसी वाहन, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा, उपनियम (1) के अधीन जारी प्रपत्र एम0एम0-11/ई0एम0एम0-11 में और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम 7(3) के अधीन जारी विधिमान्य अभिवहन पास या किसी अन्य राज्य द्वारा जारी समान विधिमान्य अभिवहन पास के बिना कोई उपखनिज नहीं ले जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व की वसूली

करने हेतु करार करती है तो यथास्थिति स्वामित्व (रायल्टी) या शून्य स्वामित्व की रसीद ऐसे

ठेकेदार द्वारा जारी की जायेगी और ऐसे मामले में प्रपत्र एम0एम0 11/ई-प्रपत्र एम0एम0 11

के साथ ऐसी रसीद को रखना परिवहन के लिए अज्ञापक होगाः

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा

समय-समय पर अवधारित विनियमन शुल्क अधिरोपित किये जाने के पश्चात्‌ ही खनिज का

परिवहन किया जाना विधिमान्य होगा।

(3) किसी उपखनिज को ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियम 67 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उक्त ''पास'' को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उपखनिज की मात्रा के सन्दर्भ में ''पास'' के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।

(4) राज्य सरकार किसी खनन पट्‌टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये चेक पोस्ट (जांच चौकी) स्थापित कर सकती है और जब ऐसी चेक पोस्ट (जांच चौकी) स्थापित कर दी जाये तो इसकी सार्वजनिक सूचना गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे।

(5) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से, उस क्षेत्र के लिये स्थापित चेक पोस्ट (जांच चौकी) पर भार के सत्यापन हेतु खनिज को प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।

(6) कोई व्यक्ति इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते पाया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट 25,000 रु0 (पच्चीस हजार) का शास्ति एवं रायल्टी और पर्यावरणीय सन्नियमों के उल्लंघन के लिये कोई ऐसी शास्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय, सहित ऐसे उपखनिज के मूल्य की वसूली करेगा। ऊपर उल्लिखित सम्पूर्ण धनराशि को387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 26 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 जमा करने के पश्चात्‌ उपखनिज सहित वाहन आदि को छोड़ दिया जायेगा।

प्रतिनिधायन 73-राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्हीं ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाये, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें।

पुनः खनन पट्‌टा की स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित किया जाना

74-(1) यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय 2 के अन्तर्गत खनन पट्‌टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्‌टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिला अधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा देते हुये खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किया जाना निहित होगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेगी।

(2) उपनियम (2) के अधीन खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र उक्त उपनियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसाें के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी, किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो जिलाधिकारी अवधि को अग्रतर सात कार्य दिवसों के लिये और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात्‌ भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो जिलाधिकारी उक्त उपनियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्‌टा के अधीन धृत हो या नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित हो या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित हो और जिसकी उपलब्धता उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित न की गयी हो, खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया हो तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

विवरणियाँ (रिटनर््‌स)

75-(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0 12 में जिला अधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। (2) जब कभी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल हो जाये तो वह 2000.00 रुपये की शास्ति का भागी होगा। अपराधों का संज्ञान

76-(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद, जिसमें ऐसे अपराध के सृजित करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधों का शमन 77-(1) इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्‌, जिला अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर जैसा कि ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :

प्रतिबंध यह है कि केवल जुर्माना से दण्डनीय किसी अपराध की दशा में ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये अधिरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहाँ इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध मेें अपराधी के विरुद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अपराधी यदि अभिरक्षा में हो तब जब्त वाहन, उपकरण या खनिज यदि कोई हो, शमन शुल्क, खनिज मूल्य सहित जमा करने के उपरान्त, तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि जब शमन हेतु आवेदन पत्र 03 कार्य दिवस के भीतर प्राप्त नहीं होता है तब सम्बन्धित अधिकारी सक्षम न्यायालय के समक्ष एक लिखित परिवाद दाखिल करेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौराें को दर्शाया जायेगाः-

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष तक) : (ख) अपराधी का नाम और पता :

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे : (घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक : (ङ) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी का हस्ताक्षर।

पुलिस की 78-नियम 67 में निर्दिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का

सहायता विधिसम्मत प्रयोग करने के लिये स्थानीय पुलिस की सहायता के लिये अनुरोध कर सकता है

और स्थानीय पुलिस, उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग

करने के लिये आवश्यक, सभी सम्भव सहायता देगी।

अपील 79-इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या समिति द्वारा पारित किसी आदेश

के विरूद्ध अपील, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन

की अवधि के भीतर, मण्डलायुक्त के यहाँ अपील की जायेगी।

पुनरीक्षण 80-राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी भी समय या आदेश की संसूचना के दिनांक से

नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिला अधिकारी, समिति, निदेशक या

मण्डलायुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से

संबंधित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित

कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

शुल्क 81-नियम 79 के अधीन अपील या नियम 80 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र

एम0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी,

जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 65 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अधीन राज्य सरकार के मद

में पच्चीस सौ रुपये का शुल्क सरकारी कोषागार में जमा किया जा चुका है। 82-इस अध्याय के उपबंध भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ0423(ई), दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा उपखनिज के रूप में अधिसूचित डायस्पोर, पायरोफिलाइट, डोलोमाइट, फेल्सपार, कैलसाइट, सिलिका सैंड, चाइना क्ले, क्वार्टज और अन्य खनिजों आदि के लिए लागू होंगे।

83-इस अध्याय के अधीन दिये जाने वाले पट्‌टों पर अध्याय दो, चार और छः के

प्राविधान लागू नहीं होंगे।

पूर्वेक्षण 84-खनन पट्‌टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा जो

अनुज्ञप्ति या भारतीय राष्ट्रिक न हो।

खनन पट्‌टा स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा

प्रदान कियेे जायेगाः-

जाने पर (क) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन्‌ 2013) में यथा परिभाषित प्रतिबंध ''public company'' (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के

अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसकी अंशपूजी का अन्यून इक्यावन प्रतिशत ऐसे

व्यक्ति धारण करते हों, जो या तो भारत के नागरिक हों या कम्पनी अधिनियम, 2013

(अधिनियम संख्या 18 सन्‌ 2013) में यथा परिभाषित ''companies'' (कम्पनियाँ) हों;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन्‌ 2013) में यथा परिभाषित

निजी कम्पनी की स्थिति में तभी जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हो,

(ग) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (other association of individuals) की

स्थिति में, केवल तभी जब फर्म के सभी भागीदार या संघ के सदस्य भारत के नागरिक हों;

(घ) किसी व्यक्ति की स्थिति में, केवल तभी जब वह भारत का नागरिक हो :

प्रतिबंध यह है कि कोई खनन पट्‌टा तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 28 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 जब तक कि इसका समाधान नहीं हो जाता है कि, जिस क्षेत्र के खनन पट्‌टे के लिए आवेदन

किया गया है वह पहले पूर्वेक्षित किया जा चुका है या उसमें खनिज का अस्तित्व अन्यथा रूप

में स्थापित हो चुका है, उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य विद्यमान हैं।

85-(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रपत्र एम॰एम॰-19 में राज्य पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिये जाने के सरकार को सम्बोधित किया जायेगा।

लिए प्रार्थना-पत्र

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी चारों प्रतियों में, प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक प्रविष्ट करके पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र प्रपत्र एम0एम0-20 में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए प्रार्थना-पत्रों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

86-(1) खनन पट्‌टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रपत्र एम॰एम॰-16 में राज्य खनन पट्‌टा दिये जाने के लिए सरकार को सम्बोधित किया जायेगा।

प्रार्थना-पत्र

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी चारों प्रतियों में, प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक प्रविष्ट करके पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थनापत्र, प्रपत्र एम0एम0-18 में खनन पट्‌टा के लिए प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति

87-(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित दिये जाने के

संलग्न होगाः-

लिए प्रार्थना-पत्र

(क) दस हजार रुपये का अप्रतिदेय शुल्क जो कि नियम 102 में विनिर्दिष्ट व्यय से शुल्क और जमा

भिन्न होगा ;

(ख) कोआर्डिनेट्‌स प्रदर्शित करते हुए 1ः50,000 के पैमाने पर स्थला—त मानचित्र (टोपोशीट मैप) की चार प्रतियाँ और उसके सापेक्ष भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल सर्वे मैप) जिस पर वह क्षेत्र, जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो या धरातल सर्वेक्षण मानचित्र (टोपोग्राफिकल सर्वे मैप) ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम 4''=1 मील हो, की चार प्रतियाँ जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया हो स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो ;

(ग) जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधि—त किया जाय, जारी किया गया प्रमाणपत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई खनन देय राशि बकाया नहीं है :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ प्रार्थी ने यह कथन करते हुए कि राज्य क्षेत्र के भीतर वह कोई खनन पट्‌टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था, राज्य सरकार के संतोषानुसार शपथ-पत्र दे दिया है, वहाँ ऐसे प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी;

(घ) आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र ;

(ङ) उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(2) यदि प्रार्थना-पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उपनियम (1) में उल्लिखित शुल्क, जमा या दस्तावेज नहीं हैं तो जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 29 निमित्त प्राधि—त अधिकारी 15 दिन की नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना-पत्र को सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और यदि प्रार्थी ऐसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तब आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

खनन पट्‌टा दिये 88-(1) खनन पट्‌टा दिये जाने के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित

जाने के लिए संलग्न होगाः-

(क) पच्चीस हजार रुपये का अप्रतिदेय शुल्क जो कि नियम 100 में विनिर्दिष्ट

प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा व्यय से भिन्न होगा ;

(ख) कोआर्डिनेट्‌स सहित 1ः50,000 के पैमाने पर स्थला—त मानचित्र

(टोपोशीट मैप) और उसके सापेक्ष भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल सर्वे मैप)

जिस पर वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित

हो या धरातल सर्वेक्षण मानचित्र (टोपोग्राफिकल सर्वे मैप) ऐसे पैमाने पर, जिसमें

कम से कम 4''=1 मील हो, की चार प्रतियाँ जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना-

पत्र दिया गया हो शुद्धतापूर्वक चिन्हांकित हो ;

(ग) जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा इस निमित्त

प्राधि—त किया जाए, जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि

प्रार्थी के विरूद्ध कोई खनन देय राशि बकाया नहीं है :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ प्रार्थी ने यह कथन करते हुए कि राज्य क्षेत्र के भीतर वह

कोई खनन पट्‌टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया

था, राज्य सरकार के संतोषानुसार शपथ-पत्र दे दिया है, वहाँ ऐसे प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं

की जायेगी ;

(घ) आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र ;

(ङ) उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जहाँ आवेदक

स्थायी रूप से निवास करता हो ;

(च) ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र।

(2) यदि प्रार्थना-पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उपनियम (1) में

उल्लिखित शुल्क, जमा या दस्तावेज नहीं हैं तो जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस

निमित्त प्राधि—त अधिकारी 15 दिन की नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस

में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना-पत्र को सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या

अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और यदि प्रार्थी ऐसे विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ऐसा

करने में विफल रहता है तब आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

जाँच और रिपोर्ट 89-जिलाधिकारी, जब तक कि वह खनन पट्‌टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने के लिए

प्राधि—त न हो, सभी सुसंगत और तकनीकी मामलों की सम्बन्धित जिले के ज्येष्ठ खान

अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से जाँच करायेगा और प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के

दिनांक से दो माह के भीतर प्रार्थना-पत्र की दो प्रतियाँ अपने प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार

या ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधि—त करे।

प्रार्थना-पत्र का 90-राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधि—त प्राधिकारी, इस नियमावली

निस्तारण के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी अग्रतर जाँच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के

पश्चात्‌ खनन पट्‌टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र की स्थिति में या तो

प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिए

और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, खनन पट्‌टा स्वी—त कर सकती है :

प्रतिबंध यह है कि जब खनन पट्‌टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने का प्रार्थना-पत्रअस्वीकृत किया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है तो उसके कारण अभिलिखित किये 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 30 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 जायेंगे और आवेदक को संसूचित किये जायेंगे :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि खनन पट्‌टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिये जाने हेतु

प्रार्थना-पत्र, प्राप्ति की दिनांक से 12 माह के भीतर, निस्तारित नहीं होता है तब वह अस्वी—त

समझा जायेगा।

91-(1) जहाँ क्षेत्र/क्षेत्रों को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टा स्वी—त करने हेतु उनकी उपलब्धता नियम 105 के उपबंधों के अधीन जिलाधिकारी द्वारा घोषित किया गया है, वहाँ उस घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रार्थनापत्र एक ही दिन में प्राप्त समझे जायेंगे और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ सभी प्रार्थनापत्रों पर एक साथ विचार किया जायेगा और ऐसे प्रार्थियों में से किसी ऐसे प्रार्थी के पक्ष में, जो उनके द्वारा उचित समझा जाये, खनन पट्‌टा स्वी—त किया जायेगा।

अधिमानी अधिकार जहाँ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टा स्वी—त करने हेतु क्षेत्र नियम 105 के अन्तर्गत घोषित हो

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बातें :-

(क) प्रार्थी का खनन संक्रियाओं में कोई विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव; (ख) किसी मूल्य वर्धन या प्रसंस्करण या उत्पादन इकाई की स्थापना करने का इरादा;

(ग) प्रार्थी के वित्तीय संसााधन; (घ) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारीवर्ग (स्टाफ) की प्र—ति और गुणवत्ता ;

(ङ) किसी पूर्व पट्‌टे या अनुज्ञा-पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्‌टे या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और

(च) ऐसी अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें।

(3) उपनियम (1) एवं (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिए पट्टा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगाः

प्रतिबंध यह है कि उपनियम (2) के अधीन अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही हकदार होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हों एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।

92-(1) पहले प्राप्त आवेदन-पत्र को बाद के आवेदन-पत्र पर वरीयता दी जायेगी। (2) यदि आवेदन-पत्र एक ही दिन में प्राप्त होते हैं तब वरीयता का निर्णय निम्न बातों पर किया जायेगाः-

(क) खनन संक्रियाओं में कोई विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव और प्रार्थी द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए अधिमानी अधिकार जहाँ क्षेत्र नियम-105 के अन्तर्गत घोषित न हो

सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारीवर्ग (स्टाफ) की प्र— ति और गुणवत्ता ;

(ख) ऐसी अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें।

93-जहाँ किसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी हो, अनुज्ञप्तिधारी को उस भूमि के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति पर खनन पट्‌टा प्राप्त करने का अधिमानी अधिकार होगा यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि अनुज्ञप्तिधारी ने-

(क) खनिज संसाधनों को स्थापित करने के लिए पूर्वेक्षण संचालन किया है ; (ख) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया खनन पट्‌टा हेतु अधिमानी अधिकार जहाँ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति किसी भूमि के सम्बन्ध में दी गयी हो

है। 94-(1) अध्याय 9 में उल्लिखित खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टे की स्वी—ति हेतु न्यूनतम्‌ क्षेत्र 05 हेक्टेयर होगा।

(2) ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो संघत तथा मिलाजुला न हो अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त न हो, के सम्बन्ध में कोई खनन पट्‌टा स्वी—त नहीं किया जायेगा :

क्षेत्र का विस्तार जिसके लिए खनन पट्‌टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिया जा सकता है

प्रतिबंध यह है कि छोटे निक्षेपों के सम्बन्ध में जो विखण्डित ढेरों के कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न हों, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिए खनन387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 31 पट्‌टे पर स्वी—त किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति इस अध्याय में उल्लिखित उपखनिजों के सम्बन्ध में तीन खनन पट्‌टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें चार सौ हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो।

(4) कोई व्यक्ति एक या अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अर्जित नहीं करेगा जिसमें पाँच सौ हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो :

प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खनन पट्‌टे जिसके अन्तर्गत इस नियम में उल्लिखित सीमा से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण-इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्‌टा अर्जित करे जो स्वयं उसके लिए आशयित हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिए अर्जित कर रहा है।

95-खनन पट्‌टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के

चार गुने से अधिक न हो।

96-(1) खनिजों के सम्बन्ध में खनन पट्‌टा अन्यून बीस वर्ष की अवधि के लिये और

अनधिक तीस वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

पट्‌टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई खनन पट्‌टे और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि

प्रतिभूति जमा (2) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दो वर्ष की नियत अवधि के लिए दी जायेगी। 97-(1) खनन पट्‌टे का प्रार्थी, नियम 100 में निर्दिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व पट्‌टे के निबन्धनों और शर्तों का सम्यक अनुपालन करने के लिये न्यूनतम्‌ रू॰ 50,000 (पचास हजार रूपये) की सीमा के अध्यधीन पट्‌टा—त क्षेत्र की अपरिहार्य भाटक की धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रतिभूति के रूप में, उस प्रकार जमा करेगा, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसी प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

(2) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिभूति जमा रूपया 25,000.00 (पच्चीस हजार

रूपया) होगा और ऐसी प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

98-जहाँ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए आदेश दिया गया हो वहाँ प्रपत्र एम0एम0-3(ए) में विलेख तीन माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रारम्भ होने का दिनांक निष्पादन के दिनांक से या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर प्रभावी होगी जैसा कि यथास्थिति जिलाधिकारी, या समिति, इस निमित्त अनुमति दे।

99-इस नियमावली के अधीन दी गयी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जाएगा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की शर्तेंं अध्यधीन होगीः-

(1) अनुज्ञप्ति धारक प्रतिवर्ष, अनुज्ञप्ति से आच्छादित भूमि या उसके आंशिक भाग पर, प्रतिवर्ष रूपया 100 प्रति हेक्टेयर या न्यूनतम्‌ रू॰ 5000.00 अनुज्ञप्ति शुल्क अदा करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) अनुज्ञप्ति धारक वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए लब्ध और वहन

कर सकता है -

(क) ऐसे खनिज का 30 घनमीटर, बिना किसी भुगतान के ; (ख) ऐसे खनिज का 100 घनमीटर, स्वामित्व के भुगतान परः

प्रतिबंध यह है कि यदि ऊपर उल्लिखित मात्राओं से अधिक मात्रा में लब्ध कर ले जाया जाता है तो राज्य सरकार उपरोक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित खनिजों की अधिक मात्रा के मूल्य की वसूली कर सकती है।

(3) राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन से, अनुज्ञप्ति धारक उपनियम (2) में

विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में खनिजों का वहन कर सकता है।

(4) भूमि, जिस पर अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञप्ति दी गयी हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर या पूर्वेक्षण कार्यों के परित्याग के दिनांक जो भी पहले हो, के भीतर अनुज्ञप्ति धारक सभी छेदों (bores) को सुरक्षित रूप से बंद (plug) करे या सभी उत्खनन को भरे या बाड़ लगाये।

(5) अनुज्ञप्ति धारक, किसी ऐसे खनिज के खोज की सूचना, जो पट्‌टे में विनिर्दिष्टन हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से साठ़ दिन के भीतर देगा। 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 32 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (6) राज्य सरकार की पूर्व स्वी—ति के बिना अनुज्ञप्ति धारक अपनी अनुज्ञप्ति

अन्तरित नहीं करेगा।

(7) जहाँ तक सम्भव हो अनुज्ञप्ति धारक पूर्वेक्षण प्रचालन द्वारा नष्ट की गयी अन्य

वनस्पतियों को पुनस्र्थापित करेगा।

(8) अनुज्ञप्ति धारक भूमि की सतह के अधिभोगी को ऐसा प्रतिकर संदत्त करेगा जो

इस नियमावली के अधीन संदेय हो।

(9) राज्य सरकार ऐसी अग्रतर शर्तें अधिरोपित कर सकती है जैसा कि खनिज विकास के हित में आवश्यक समझा जाय।

(10) इस नियमावली के अधीन किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक पर, अधिरोपित किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में राज्य सरकार, सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्‌द कर सकती है/या अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नियम 97 (2) के अधीन जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर सकती है।

(11) यदि नियम 97(2) के अधीन जमा प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात्‌ इस नियमावली के अधीन जब्त नहीं की गयी है तो आवेदक को वापस कर दी जायेगी। (12) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक पूर्वेक्षण संक्रियाओं पर अपने द्वारा उपगत सभी व्ययों और ऐसी संक्रियाओं के दौरान प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और अन्य विवरणों और उनके प्रेषण का लेखा अनुरक्षित करेगा।

(13) अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति के अधीन स्वीकृत किये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात्‌ और अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित करने के पूर्व, अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्भा परिनिर्मित करेगा जो अनुज्ञप्ति विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा।

(14) अनुज्ञप्ति धारक के किसी कार्य से यदि कोई हानि, क्षति या विक्षोभ होता है तो अनुज्ञप्ति धारक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित मुआवजे का भुगतान करेगा।

(15) अनुज्ञप्ति धारक, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या नियम-67 के अधीन प्राधि—त किसी अधिकारी को भू-गृहादि में जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (Plans) बनाने, न्यादर्शन (Sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा और अनुज्ञप्ति धारक ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ जो पट्‌टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (Work men) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभाव पूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हें खानों की कार्य प्रणाली (Working) से सम्बद्ध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और सभी आदेशों और विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्यथा रूप से समय-समय पर देना या बनाना उचित समझे। (16) अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति के अधीन किसी प्रक्रम या संक्रिया के दौरान ऐसी दुर्घटना होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गम्भीर शारीरिक चोट पहुंचे या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति पहुंचे या जिससे जीवन या सम्पत्ति पर गम्भीर प्रभाव पड़े, या संकट में पड़ जाय।

खनन पट्‌टा विलेख छः मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा

100-(1) जहाँ खनन पट्‌टा दिये जाने का आदेश दे दिया गया हो वहाँ प्रपत्र-एम0एम0-3(क) में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की पस्थितियों से अपेक्षित हो, उक्त आदेश की सूचना के दिनांक से छः मास के भीतर, या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अनुमति दे, पट्‌टा विलेख निष्पादित किया जायेगा और यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपयुक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्‌टा विलेख निष्पादित न किया जाये तो राज्य सरकार पट्‌टा देने की अनुमति को रद्‌द कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना-पत्र शुल्क और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट खनन पट्‌टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जिस दिनांक को उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादित किया जाये।

101-कोई भी पट्‌टेदार राज्य सरकार को अन्यून छः माह की लिखित नोटिस देने पट्‌टे की समाप्ति पर निर्वन्धन के पश्चात्‌ ही खनन पट्‌टा समाप्त करेगा।

102-(1) जब खनन पट्‌टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्‌टे/अनुज्ञप्ति पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके अनुज्ञप्ति प्राप्त या पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्र का387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 33 सर्वेक्षण लिये पट्‌टेदार/अनुज्ञप्तिधारियों से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा :- (क) खनन पट्‌टे के लिए :-

(एक) दस हेक्टेयर तक क्षेत्र के लिए 10,00.00 रूपये। (दो) दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए 500.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की

दर से किन्तु कम से कम 15000.00 रुपये।

(ख) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए :-

(एक) दस हेक्टेयर तक क्षेत्र के लिए 5,00.00 रूपये। (दो) दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए 250.00 रूपये प्रति हेक्टेयर

की दर से किन्तु कम से कम 10,000.00 रूपये।

(2) पट्‌टेदार या अनुज्ञप्तिधारी, उसे पट्‌टा या अनुज्ञप्ति दिये जाने के पश्चात्‌ ट्रेजरी चालान द्वारा सीमांकन प्रभार देगा और पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्र का जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक को या ऐसे अधिकारी को, जिसे निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधि—त किया जाये, प्रस्तुत करेगा। ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक या इस प्रकार प्राधि—त अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और संतुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक या इस प्रकार प्राधि—त अधिकारी, क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात्‌ मामले का विनिश्चय करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अंतिम होगा। 103-खनन पट्‌टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमाएँ भूतल के नीचे पृथ्वी के भूतल के नीचे की सीमाएँ केन्द्र की ओर, अधोदिशा (vertically) में होगी।

रजिस्टर 104-जिलाधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएँगेः-

(क) प्रपत्र एम0एम0-17 में खनन पट्‌टों के लिए प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर,

और

(ख) प्रपत्र एम0एम0-18 में खनन पट्‌टों का रजिस्टर, (ग) प्रपत्र एम0एम0-19 में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर,

और

(घ) प्रपत्र एम0एम0-20 में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का रजिस्टर।

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टे की पुनः स्वी—ति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना

105-(1) यदि कोई क्षेत्र, जो अध्याय-9 या खनिज रियायत नियमावली, 2016 के अधीन खनन पट्‌टा के अन्तर्गत धृत था या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित था, पुनः पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है तो जिलाधिकारी, नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विर्निदिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न हो और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा हो, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टा दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेगी।

(2) उपनियम-(2) के अधीन खनन पट्‌टा दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र उक्त उपनियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जाएँगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो जिलाधिकारी अवधि को अग्रतर सात कार्य दिवसों के लिए और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात्‌ भी प्रार्थना-पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो जिलाधिकारी उक्त उपनियम के अनुसार नए सिरे से क्षेत्र की उपलध्ता को अधिसूचित करेगा।(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पट्‌टा के अधीन धृत है या नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है खनन पट्‌टा देने के लिए प्रार्थना-पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 34 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 जायेगा और यदि कोई प्रार्थना-पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

आज्ञा से, डा0 रोशन जैकब, सचिव। स्वामित्व (नियम-21)

THIRD SCHEDULE प्रपत्र एम0एम0-1 खनन पट्‌टे के लिए प्रार्थना-पत्र (नियम-5) (चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक...................................19....................... (समय)............................................................ बजे (स्थान)............................................................ (दिनांक).....................................................को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से .......................................को पूर्ण किया गया।

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) सेवा में, .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... महोदय,

मै/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अधीन खनन पट्‌टा दिया जाय।

2-उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः ................................रुपया और...................................रुपया जमा कर दिया गया है।

3-अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता।

(दो) क्या प्रार्थी गैर-सरकारी व्यक्ति /निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म का निकाय है। (तीन) यदि प्रार्थी :-

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता।

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान।

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान।

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता। (ङ) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में हो, प्रार्थनाकर्ता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार..............................................

(पाँच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है.......................................

(छः) अवधि, जिसके लिए खनन पट्‌टा अपेक्षित है..................................................

(आठ) निम्नलिखित के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :-

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे श्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, धन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।

(ग) भू-कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्ट्रटिंग प्वाइंट) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्‌नुरूप यथासम्भव ठीक-ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये। (नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :-

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्‌टे के अधीन पहले से धारण किये हाें;

(ख) जिसके लिए उसने पहले से ही प्रार्थना-पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;

(ग) जिसके लिए एक साथ ही प्रार्थना-पत्र दिया जा रहा हो;

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो।

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(बारह-क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्‌टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ-पत्र उक्त प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिए। (तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण (चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा-मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहें

मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्गत यथार्थ नक्शे और प्रतिभूति जमा आदि हैं ; देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान .................................................. भवदीय प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर दिनांक ................................................

टिप्पणीः-(1) यदि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण-पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिए।(2) प्रार्थना-पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिए होना चाहिए। 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 38 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

(नियम-5)

खनन पट्‌टों के लिए प्रार्थना-पत्र का रजिस्टर

1-क्रम संख्याः

2-खनन पट्‌टे के लिए प्रार्थना पत्र का दिनांक :

3-दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआः

4-यदि प्रार्थना-पत्र पहली बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गयाः

5-प्रार्थी का नाम और पूरा पताः

6-उस भूमि का ब्यौरा जिसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया होः- 7-(क) तहसील (ख) परगना (ग) ग्राम (घ) प्लाट नं0 (ङ) क्षेत्रफल 8-भूमि का कुल क्षेत्रफल :

9-उन खनिजों का विवरण जिन्हें प्रार्थी खनन करनेे का इच्छुक है :

10-चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया गया प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारंभिक व्यय :

11- प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

12- उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया गया :

13- दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण :

14- प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

15- अभ्युक्तियां :

(नियम-14)

खनन पट्‌टे का आर्दश (model) प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज ....................................दिनांक .....................................को ................................................................

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य-सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एक पक्ष और

यदि पट्‌टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : ............................. (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे ''पट्‌टेदार'' कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्‌टेदार एक से अधिक व्यक्ति हो : ................................(व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) तथा (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) (जिन्हें आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उनके अपने-अपनेे दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्‌टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : (भागीदार का नाम और) आत्मज ......................................निवासी ...............................जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एक्ट सं0-9) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....................... .....................नगर में..................................................पर है)। (जिन्हें आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्‌टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम)............................................अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ................................ में है, (पता) (जिसे आगे "पट्‌टेदार'' कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे जायेगे) । दूसरा पक्ष

चूंकि पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों ने उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग -1 में वर्णित भूमि ............... एकड़ के निमित्त खनन पट्‌टे के लिए प्रार्थना- पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के पास ...................... रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा ...........................रूपये की धनराशि खनन पट्‌टे के हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों, को निम्नलिखित प्रदान और पट्‌टान्तरित करती है ...........................................(यहां खनिज या खनिजों का उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खाने, तल्प (Beds) संदरसीम्स (Veins) जो अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो............................सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्‌टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक ........................से ........................... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों का एतद्‌द्वारा दिये और पट्‌टान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिसमेें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबंधों के अधीन हो, और, पट्‌टेदार एतद्‌द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है जैसाकि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है, और, एतदद्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 40 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

इस पट्‌टे का क्षेत्रफल

पट्‌टे का क्षेत्रफल और स्थान ..................................... जो जिला ...........................................वह समस्त भूखण्ड .. ...................................तहसील................................. और ........................... थाना ......................... के अन्तर्गत (परगना)............ .......................में स्थान ...............................पर (क्षेत्र अथवा क्षेत्रों का विवरण) ..................................... स्थित है और जिसकी भूकर सर्वेक्षण संख्या .............................. है तथा, जिसमें ......................... क्षेत्र है, जो यहां संलग्न नक्शें में चिन्हित है और उसे ....................... से रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :-

उत्तर में ं ......................................... दक्षिण में ....................................... पूर्व में ............................................ पश्चिम में ...................................... एतद्‌पश्चात जिसे "उक्त भूखण्ड" कहा गया है।

भाग -2 इस पट्‌टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो इनमें से अधिक हो, भुगतान करना -(1) पट्‌टेदार पट्‌टे के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा :

प्रतिबंध यह है कि पट्‌टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो धनराशि इससे अधिक हो, देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

(2) अपरिहार्य भाटक की दर और उसका भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुए पट्‌टे की अवधि में पट्‌टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग-1 में वर्णित और पट्‌टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेेंगे जो पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे :-

प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक

• खनिज का नाम

पट्‌टान्तरित

भूमि का

क्षेत्रफल

देय अपरिहार्य भाटक एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक

1 2 3 4 5 1-

2-

3-

• (यहां पर रीति, जिसके अनुसार और वह समय जब अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जाना चाहिये, लिखिये) अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्‌टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषगार में, जिसमें धृत पट्‌टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्र्तगत जमा करके, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीति :-इस भाग के खण्ड (1) के नियमों के अधीन रहते हुये पट्‌टेदार पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टे पर दिये हुए क्षेत्र से उसके/उनके द्वारा हटाया गया/हटाये गये किसी खनिज/किन्हीं खनिजों के सम्बन्ध में उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) साधारण बालू, मौरंग, बजरी एवं बोल्डर की पट्‌टा धनराशि की दर एवं भुगतान की रीतिः-साधारण बालू एवं मौरंग के पट्‌टेदार पट्‌टे के आगामी वर्षों में पट्‌टा धनराशि पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से जमा करेगा। साधारण बालू, बजरी, बोल्डर जो मिली-जुली अवस्था में हो, के पट्‌टेदार पट्‌टे के आगामी वर्षों में पट्‌टा धनराशि का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 41 25 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से करेगा। यदि पट्‌टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज पर देय रायल्टी पट्‌टा धनराशि से अधिक आती है तो पट्‌टेदार द्वारा उस धनराशि का भुगतान करना होगा जो इनमें से अधिक होगी।

(5) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :-इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को ............................पर और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करे।

(6) स्वामित्व के संगणन की रीति :-उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिए पट्‌टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही-सही लेखा रखेगा, जिसमें वह परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो एम0एम0 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 67 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय-समय पर प्राधिकृत करे, स्टाक में रखें गये और निर्यात किये जाने वाले या प्रपत्र एम0एम011 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप का जाँच कर सकता है। पट्‌टेदार प्रति वर्ष जिलाधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही के पन्द्रह दिनों के भीतर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में प्रपत्र एम0एम0 12 में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्‌टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर 2000.00 रूपये (दो हजार रूपये) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(7) प्रपत्र एम0एम0 11 का भुगतान के आधार पर दिया जाना :-पट्‌टेदार, जिलाधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र एम0एम0 11 की पुस्तिका, जैसा नियमावली के नियम 72 (1) अपेक्षित है, भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(8) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :-यदि पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बधनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार, को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसी प्रकार से वसूल की जा सकेगी, जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

भाग-3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्‌टा समाप्त किया जा सकता है :- यदि पट्‌टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्‌टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्‌टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्‌टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्‌टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्‌टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 79 और 80 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) पट्‌टेदार, पट्‌टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :-पट्‌टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर, (जब तक पट्‌टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय, और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास-स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्‌टेदार, राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिए इच्छुक न हो।

(3) पट्‌टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्तीः- यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिलाधिकारी द्वारा387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 42 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा न हटाये जायें, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना :- यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे, तो पट्‌टेदार इस उपस्थापन-पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों और अपरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :-इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जायेगा, जिसे पट्‌टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्‌टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जायेगी, जिसे पट्‌टेदार समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करनें के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) स्टाम्प शुल्क :-स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्‌टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष ...

.............रूपये हैं। इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन-पत्र एतद्‌धीन आयी हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से - 1- 1- 2- 2- 3-

की उपस्थिति में ............................. द्वारा हस्ताक्षरित की उपस्थिति में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा हस्ताक्षरित।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 43

FORM-3(A)

Model Form of Prospecting Licence

'(See rule 98) '

•THIS INDENTURE made this ………………….. day…………… of 20……… between the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as thé 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include his successors and assigns) of the one part

and

When the licensee is an individual

(name of person with Address and occupation) (hereinafter referred to as "the licensee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the licensee is/are more than one individual …………………(Name of person with address and occupation) and …………(Name of person with addresses……… and………. occupation) (hereinafter referred to as "the licensees" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns.)

…………………………….. (Name and address of Partner) son When the licensee is a registered firm

of…………..………. all carrying on business in partnership under the firm name and style of (name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at……………in the town of……………….. (hereinafter referred to as "the licencees" which expression shall where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

…………………………(Name of company) a company When the licensee is registered company

registered under………………………………(Act under which incorporated) and having its registered office at ……………………………………(Address) (hereinafter referred to as "the licensee‖ which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS licensee/licensees has/have applied to the State Government in accordance with the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the said Rules) for a licence to prospect for…………… in the land specified in Schedule ―A‖ hereunder written and delineated the plan herewith annexed (hereinafter referred to as the said lands) and has/have deposited with the State Government Rs…………… as the prescribed security in respect of such licence and has/have paid to the State Government the sum of Rs…………. as the prescribed prospecting fee for…………… months/years in advance in respect of such licence. NOW THESE PRESENTS WITNESS as follows :

PART-I

1n consideration of the fee, royalties, covenants, and agreements hereinafter reserved and contained and on the part of the licensee/licensees to be paid observed and performed the State Government hereby grant and demises onto the licensee / licensees the sole right and the licence.

To enter upon the land and to search for win or carry away and dispose of minerals won- (l)

To enter upon the said lands and to search for by quarrying, boring and digging or otherwise all or any…………………………. (Name of minerals) lying or being within under or throughout the said lands;

(2) In the case of other minerals, this licence shall not confer upon the licensee a right to win or carry away the minerals for commercial purposes:

Provided that the licensees may win and carry away for purposes other than commercial purposes- (a) thirty cubic meter of such minerals as specified in rule 99 of Rules, without any payment.

(b) hundred cubic meter of such mineral on payment of royalty: Provided that if any quantity in excess of the quantities mentioned in above is won and carried away, the State Government may recover the cost of excess quantity of minerals mentioned in clause (b) above, won and carried away.

(c) With the written approval the State Government, the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in above clause (a ) & (b).

To clear undergrowth and brushwood etc. - (3) Subject to the provisions of clauses 5 and 6 of Part II of these present for the purpose aforesaid to clear undergrowth and brushwood and trees with the sanction of the District Officer previously obtained in writing. to make and use any drains or water courses on the said lands for purposes as may be necessary for effectively carrying on the prospecting operations and for the workmen employed thereon and with the like sanction to use any water provided always that such use shall not diminish or interfere with the supply of water to which any cultivated land, building or watering place, for livestock has here to fore been accustomed and streams, springs or well shall be fouled or polluted by any such use or the operations hereby licensed.

To bring upon and erect machinery etc. on the said lands. -(4) To erect and bring upon the said lands all such temporary huts, sheds and structures steam sand other engine, machinery and conveniences, chattels and effects as shall be proper and necessary for effectually carrying on the prospecting operation hereby licensed or for the workmen employment thereon.

RESERVED nevertheless to the Stale Governrnent full power and liberty at all times to enter into and upon and to grant or demise to any persons whomsoever liberty to enter into and upon the said lands for all or any purposes other than those for which sole rights and licence are hereby expressly conferred upon the licensee/licensees and particularly (and without hereby in any way qualifying such general power and liberty) to make on, over or through the said lands such roads, tramways and ropeways as shall be considered necessary or expedient for any purposes and to obtain from and out of the said lands such stone, earth of other materials as may be necessary or requisites for making, repairing or maintaining such roads, tramways, railways and ropeways to pass and repass at all times over and along such roads, tramways, railways and ropeways for all purposes and as occasion shall require.

To hold the said right and licence to the licensee/licensees from the date of these presents for the term (hereinafter referred to as the said term).

Paying there for annually in advance a sum of Rs being the prospecting fee for each year or portion of a year and immediately on the expiration of sooner determination of the said term clear of all fees, rates, taxes, charges, deductions and royalty at the rates specified in Schedule 'B' and 'C' hereunder written on the minerals won and carried away by the licensee/licensees during the said terms.

PART-II

Covenants by Licensee/Licensees

The licensee/licensees hereby covenants/covenant with the State Government as follows- Payment and rates of royalty- (l) To pay royalty to the State Government at such rates and at such time as are specified in Schedule 'C' hereunder written provided that the licensee/licensees shall be entitled to carry away free of royalty not more than thirty cubic meter for experimental purposes.

Payment of prospecting fee- (2) To pay annually in advance a prospecting fee in respect of ensuing year or part of the year at such rates and time as are specified in Schedule 'B' hereunder written.

To carry on work in workman-like manner- (3) To work and carry on the operations hereby licensed in a fair orderly skillfull and workman like manner and with as little damage as may be to the surface of the lands and to trees, crops, building structures and other property thereon.

Maintenance of correct accounts- (4) Licensee/licensees shall maintain a correct and faithful account of all the expenses incurred by him/them on prospecting operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their despatch.

No mining operations within 50 meters of public work. etc- (5) The licensee/licensees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any prospecting operations at or to any points within a distance of 50 meters from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concerned or from any reservoir, canal or other public works such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the District Officer or any other Officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions, restrictions and conditions either general or special which may be attached to such permission. The said distance of 50 meters shall be measured in the case of railway line, reservoir or canal horizontally from the outer toe of edge bank or the outer edge of the cutting as the case may be and in case of a building horizontally from the plinth thereof. In the case of village roads no workings shall be carried on within a distance of 10 meters of the outer edge of the cutting except with the previous written permission of the District Officer or any other Officer duty authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions, restrictions and additions, either general or special, which may be attached to such permission.

Explanation : For the purposes or this clause the expression Railways Administration shall have the same meaning as it is defined to have in the Indian Railways Act. 1890, by clause (6) of section 3 of that Act. 'Public Road' shall mean a road which has been constructed by artificially surfaccd as distinct from a tract resulting form repeated use. Village road will include any track shown in the Revenue records a village road.

Not to cut or injure trees in reserved forest, etc. without previous permission- (6) Not to cut or injure any timber or tree on any unoccupied or unreserved land without the written permission of the Concerning Divisional Forest Officer nor without such permission disturb the surface of any road or enter upon any public pleasure ground, burning or burial ground or any place held sacred by any class of persons or Interfere with any right of way well or tank.

(7) Not to enter upon any land in the occupation of any person without the consent of the occupier not to cut or in any way injure any trees, standing crops, buildings huts, structures or other property of any kind of the, occupier of any land or any other person without the written consent at such owner, occupier or person.

Not to commence work in reserved forest without previous permission- (8) Not to enter upon or commence prospecting in any protected or reserved forest situated upon the lands without the written sanction of the Divisional Forest Officer nor otherwise than in accordance with such conditions as may be prescribed in such sanction.

Indemnify Government against all claims- (9) To make reasonable satisfaction and pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by this licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

(9A) To pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the State Government from time to time.

(9B) To comply with the provisions of the Mines Act, 1952. (9C) To take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees reclamation of mined land, use of pollution-control devices, and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time.

(9D) To pay compensation to the occupier of the surface of the land on the date and in the manner laid down in these rules.

Forfeiture of security deposits, etc- (10) Whenever the security deposit of Rs or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State Government. Pursuant to the power hereinafter declared in that behalf the licensee/licensees shall forthwith deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the inappropriate part thereof to bring the amount in deposit with the State Government up to the sum of Rs .

Licensee not to be Controlled by trust, syndicate etc- (l l) The licensee/licensees shall not be controlled or permit himself/ themselves to be controlled by any trust, syndicate, corporation, firm or person except with the written consent of the State Government.

Report of accident- (12) The licensee/licensees without delay send to the District Officer a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this licence.

Section 18 of the Act 67 of 1957-(13) The licensee/licensees shall be bound by such rules as may be issued by the State Government under section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act. 1957 (67 of 1957) and shall not carry on prospecting or other operations under the said licence in any way other than as prescribed under these rules.

To provide for weighing or measurement of material won- (14) At such times and occasions as may be required the licensee/licensees shall well and truly measure or weight or cause to be measured or weighed upon some part of the said lands all minerals from time to time won from the said lands by the licensee/licenses and all such minerals as may require to be measured or weighed for the purpose ofascertaining the royalty payable under these presents shall be so measured or weighed. 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 46 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 The licensee/licensees agrees/agree not to take away from the said lands any minerals so won until the same shall have been measured or weighed as the case may be. The licensee/licensees further agrees/agree to give…………………. days previous notice in writing to the District Officer of every such measuring or weighing on order that he or some person on his behalf may be present thereat.

Plugging of bore holes fencing, etc. and restoring the surface of land after determination or abandonment- (15) Save in the case of land over which the licensee/licensees shall have been granted a mining lease, on or before the expiration or sooner determination or the license, he shall within six months next after the expiration or sooner determination of the license or date or abandonment of the undertaking, whichever shall first occur, securely plug any bore or hole and fill up or fence any holes or excavations that may have been made in the lands to such an extent as may be required by the District Officer concerned and shall to a like extent restore the surface of the land and all buildings thereon which may have been damaged or destroyed in the course or prospecting provided that licensee/licensees shall not be required to restore the surface of the land, or any building in respect of which full and proper compensation has already been paid.

Removal of machinery etc. after expiration, determination or abandonment - (16) Upon the expiration or sooner determination of this license or the abandonment of the operations hereby licensed, whichever shall first occur, the licensee/licensees shall remove expeditiously at his/their own cost all buildings, structures, plant, engines machinery, implements, utensils and other property and effects therefore, erected or brought by the licensee/licensees and then standing or being upon the said lands and also all minerals therefore won by the licensee/licensees under the authority of these presents and then being upon the said lands:

"PROVIDED that this covenant shall not apply to any part of the said lands which may be comprised in any mining lease granted to the licensee/licensees during the subsistence of this licence." Report of work done before the refund of security deposits- (17) At any time before the said security deposit is returned to him/them or transferred to any other account or (within one month after the expiration or sooner determination of the license or abandonment of the operations whichever is earlier, the licensee/licensees shall submit to the State Government confidentially a full report of the work done by him/them and disclose all information acquired by him/them in the course of the operations carried on under this licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the licence.

Report of information obtained by the Licensee- (17A) (l) The licensee shall submit to State Government :

1- a quarterly report of the work done by him stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical, or other valuable data collected by him during the period. The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates;

2- within three months of the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier, a full report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him in the course of prospecting operations in the area covered by the license. (2) While submitting reports under clause (l), the licensee may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential and the State Government shall thereupon keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier.

Employment of foreign nationals- (18) the licensee/licensees shall not employ, in connection with the prospecting operation any person who is not an Indian National except with the previous approval of the Central and State Government.

Furnishing of Geophysical data- (19) The licensee/licensees shall furnish :

1- all geophysical data relating to prospecting or engineering and ground water surveys, such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, collected by him/them during the course of prospecting operations to the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Lucknow.

2- all information pertaining to investigations of other minerals by him/them during the course of prospecting operations to the State Government. Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the prospecting licence.

PART-111

Powers of the Government

It is hereby agreed as follows:-

Cancellation of the license and forfeiture of the deposit in case of breach of conditions- (l) In the case of any breach of the condition of the licence/licences or his transferees or assignees, the State Government, shall give a reasonable opportunity to the licensee/licensees of stating him/their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied, on giving thirty days notice to the licensee/licensees or his transferees or assignees, determine the licence and or forfeit the whole or any part of the said deposit of Rs……………. Deposited under the covenants in that behalf as the State Government may deem fit. In case the State Government considers the breach to be remediable nature, it shall give notice-to the licensee/licensees or his transferees or assignees as the case may be requiring him/them to remedy the breach within thirty days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not within such period.

Application of security to payment of compensation- (2) The State Government may from time to time appropriate and duly the said deposit of Rs….. . or any part thereof or any further sum deposited under any covenants in that behalf therein before contained in or towards payment or satisfaction of any claims to compensation which the Government has or has/have against the licensee/licensees and or which may be made by any person or, persons against the licensee/licensees and or the State Government in respect of any damage or injury done by the licensee/licensees in exercise of any of the powers conferred by this licence and in or towards payment of any damages, costs expenses which may become payable as the result of or in connection with any suits or proceedings which may be instituted against the State Government in respect of any such damage or injury and also in or towards payment of the expense of the carrying out or performance of any works or matters which the licensee/licensees shall fail to carry out or perform after to expiry or sooner determination of this licence or the abandonment of the operations hereby licensed in-accordance with the covenants in behalf hereinbefore contained or in payment or satisfaction of any such claims, damages, costs and expenses.

When the properties of licensee are not removed from the lands in time-- (3)If any buildings, structures, plants, engines, machinery, implements utensils or other property or effects or any minerals which-ought to be removed by the licensee/ licensees from the said lands, in accordance with the covenant in that behalf hereinbefore contained be not so removed within one calendar month after notice in writing requiring their removal shall have been given to the licensee/licensees by the State Government, the same shall be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of for the benefit of the State Government in such manner as the State Government shall deem fit, without any ability to pay any compensation or to account to licensee/licensees in respect thereof.

Licensee/licensees to pay for work done on his behalf- (4) If any of the works or matters which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried out or performed by the licensee/licensees, be not so carried out or performed within the time specified. In that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the licensee/licensees shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same Right of pre-emption -(5) (a) The State Government from time to time at all times during the said term have the right to be exercised by notice in writing to the licensee/licensees of pre-emption of the said minerals (and/all products thereof) lying in or upon the said lands elsewhere under the control of the licensee/licensees and the licensee/licensees shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the State Government under the power conferred by this provision in the quantities at the time in the manner and at the place specified in the-notice exercising the said right.

(b) Should the right of pre-emption conferred by, this present provisions be exercised and a vessel chartered to carry the minerals or products thereof procured on behalf of the State Government or the Central Government be detained on demurrage at the port of loading, the licensee/licensees shall pay the amount due or demurrage according to the terms of the charter party of such vessel unless the State Government shall be satisfied that the delay is due to cause beyond the control of the licensee/ licensees.

(c) The price to be paid for all mineral or products of minerals taken in pre-emption by the State Government in exercise of the right hereby conferred shall be the fair market prevailing at the time of pre-emption:

"Provided that in order to assist in arriving at the said fair market price the licensee/licensees shall so required furnish to the State Government for the confidential information of the Government, particulars of the quantities, descriptions and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered into for freight for carriage of the two and shall produce such to such officer or officers as may be directed by the State Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale of freightage of such minerals or products."

(d) In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the State Government with the consent of the Central Government shall from time to time and at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the licensee/licensees) forthwith take possession and control of the works, plant machinery and premises of the licensee/licensees on or in connection with the said lands or the operations under this licensee/licensees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central or State Government regarding the use of employment of such works, plants premises and minerals.

"Provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to licensee/licensees the all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause, and Provided also that the exercise of such power shall not determine the said term hereby granted or effect the terms and provisions of these presents further then may be necessary to give effect to the provisions of the clause."

PART-IV

Rights of licensee/licensees

It is hereby further agreed as follows:- Transfer of license and fee payable- (l ) During the subsistence of this license or of any renewal there of the licensee/licensees with the previous sanction of the State Government, transfer his/their license or any right, title or interest therein to a person who has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date income tax returns, paid income tax assessed on him and paid the income tax on the basis or self- assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), on payment of a fee of five hundred rupees:

Provided that the State Government shall not give its sanction unless -

(i) the licensee has furnished an affidavit along with his application for transfer of the prospecting licence specifying therein the amount that he has already taken or propose to take as consideration from the transferee;

(ii) the transfer of the prospecting licence is to be made to person or body directly undertaking prospecting operations. Preferential right of the licensee/licensees for obtaining mining Lease- (2) On or before the determination of the license, licensee/licensees shall have a preferential right for obtaining a mining lease in respect of whole or part of that land over any other person, provided that the State Government is satisfied that the licensee/licensees has/ have not committed any breach of the terms and conditions of the prospecting licence, [has undertaken prospecting operations to establish mineral resources in such land] and is otherwise a fit person for being granted the mining lease.

Refund of deposit- (3) On such date within six calendar months after the determination of this licence, the amount then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes in Part Ill of these presents mentioned, shall be refunded to the licensee/licensees or if the licensee/licensees shall have obtained a mining lease over the said lands or any portion thereof, be retained at the credit of the licensee/licensees on account of the fees, rents and royalties to become payable under such lease. The amount shall in no case carry any interest whatsoever.

PART-V

General Provisions

It is hereby further agreed as follows:- Acquisition of land and compensation thereof -(1) If after the receipt of an offer of compensation for any damage which is likely to arise from the proposed operation of the licensee/licensees, the occupier of the surface of any part of the said lands shall refuse his consent to the387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 49 exercise of the rights and powers reserved to the State Government and granted by this licence. The licensee/licensees shall report the matter to the State Government is satisfied that the amount of compensation is reasonable or if it is not so satisfied and the licensee/licensees shall have deposited with it such further amount as the State Government may consider reasonable the State Government shall order the occupier to allow the licensee/licensees to enter upon the said land and carry out such operations as may be necessary for the purpose of the licence, In assessing the amount of such compensation the State Government shall he guided by the principles of the Land Acquisition Act.

Delay in fulfilment of the terms of license due to force majeure- (2) Failure on the part of the licensee/licensees to fulfil any of the terms and conditions of this licence shall not give the State Government any claim against him/them or he deemed a breach of the license in so far as such failure is considered by the State Government to arise from force majeure. If the fulfilment of the licensee/licensees of any or the terms and conditions of this licence be delayed from force majeure, the period of such delay shall be added to the period fixed by this licence.

The expression force majeure means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, tide, tidal wave, storm, flood, lightning, explosion, fire, earthquake and any other happening which the licensee/licensees could not reasonably prevent or control.

Service of notices- (3) Every notice required to be given to the licensee/licensees shall be given in writing to such person as the licensee/licensees may appoint for the purpose of receiving such notice or if not such appointment is made then the notice shall be sent to the licensee/licensees by registered post addressed to him/them at the address shown in his/their application for the license or at such other address in India as he/they designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the licensee/licensees and shall not be questioned or challenged by him.

Discovery of new minerals - (4) The licensee shall report to the State Government the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of sixty days from the date of such discovery and shall not undertake any prospecting operations in respect of such mineral unless such mineral is included in the license.

(5) The licence deed is executed at the concerned District Office (Name of the District) and subject to the provision of article 226 of the constitution of India it is hereby agreed upon by the licensee and the State Government that in the event of any dispute in relation to the area under prospecting licence, condition of the license deed and in respect of all matters touching the relationship of the licensee and the State Government, suits of petitions shall be filed in civil courts at (Name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the courts named above.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

SCHEDULE-A

The land covered by the licence

(Here insert the description of lands with area, boundaries, names of District, Sub-Division. Thana, etc. and cadastral survey numbers, if any, In case a map is attached refer the map in the description to be inserted.)

SCHEDULE-B

Prospecting Fee

(Here specify the amount of prospecting fee and the manner and time of payment)

SCHEDULE-C

Royalty

l. Rates of royalty on minerals shall be in accordance with the highest bid obtained for the minerals.

2. (a) Here insert the mode of arriving at sale prices at pits mouth value of mineral/minerals; (b) The manner and time of payment of royalty.

प्रपत्र-एम.एम. 4

(नियम 20)

खनन पट्‌टों का रजिस्टर

1. क्रम संख्या 2. पट्‌टेदार का नाम 3. पट्‌टेदार का निवास स्थान और पूरा पता 4. प्रार्थना-पत्र का दिनांक 5. (क) पट्‌टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक

(ख) खनन पट्‌टे के निष्पादन का दिनांक

6. भूमि का ब्यौरा

(क) तहसील (ख) परगना (ग) ग्राम (घ) प्लाट नं. (ङ) क्षेत्रफल

7. कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्‌टा दिया गया हो 8. खनिज जिसके/जिनके लिए पट्‌टा दिया गया हो 9. निश्चित अपरिहार्य भाटक

(क) खनिज (ख) प्रति एकड़ अपरिहार्य भाटक (ग) कुल अपरिहार्य भाटक 10. पट्‌टा प्रारम्भ होने का दिनांक 11. अवधि, जिसके लिए पट्‌टा दिया गया हो 12. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर 13. ऐसे परिवर्तन के व्यौरों के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्‌टे धारक के नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो

14. पट्‌टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक 15. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर 16. अभ्युक्तियाँ387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 51 प्रपत्र-एम.एम. 5 (नियम 25) नीलामी पट्‌टों के लिए विज्ञापित क्षेत्रों का रजिस्टर

नीलाम/निविदा/नीलाम निविदा पट्‌टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर :

1. क्रम संख्या

2. क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणाओं का आदेश संख्या

3. घोषणा का दिनांक

4. तहसील ..........................

5. परगना ...........................

6. ग्राम ..............................

7. गाटा (प्लाट) संख्या

8. क्षेत्रफल ....................

9. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

10. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्‌टा पर देने से वापस लेना ...........................

(क) आदेश संख्या .....................

(ख) आदेश का दिनांक .........................

(ग) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .........................

प्रपत्र-एम.एम. 6 (नियम 29) खनन के लिए नीलाम पट्‌टे का आदर्श प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज .................................दिनांक ..............................20.........................को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेंगे), एक पक्ष और

यदि पट्‌टेदार व्यक्ति विशेष होः-..............................(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) जिसे आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्‌टेदार एक से अधिक हों :-.............................(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा ......................

.......................(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिन्हें आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावली के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) यदि पट्‌टेदार निबद्ध फर्म होः-...............................(भागीदार का नाम और पता) आत्मज निवासी........................

.....आत्मज..................................निवासी........................., जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप ऐक्ट, 1932 (ऐक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म...........................(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय..........................................नगर में....................पर है, (जिन्हें आगे "लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पदावली के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

यदि पट्‌टेदार निबद्ध कम्पनी होः-................................................ (कम्पनी का नाम) जो.....................(ऐक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय ............................में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को बोली का..........................रु. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्‌टे के लिए........................वर्ष/वर्षों के निमित्त एतद्‌धीन लिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में....................

एकड़ों के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूति स्वरूप...............................रुपये की धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन-पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्‌टान्तरित करता है।

......................................(यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है), की समस्त खान, तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धोेंं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्राओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्‌टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक .....................से ......................वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की एतद्‌द्वारा दिये गये और पदान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होनें लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्‌टेदार एतद्‌द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं, और राज्य सरकार एतद्‌द्वारा387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 53 पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्‌द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस पट्‌टे का क्षेत्र

पट्‌टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू-खण्ड, जो जिला.....................................की तहसील ......

.................और थाना................................के अन्तर्गत परगना.........................में स्थान....................पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रों का विवरण) स्थित है और उसकी भू-कर सर्वेक्षण संख्यायें.......................हैं तथा जिसमें.....................क्षेत्रफल है, और जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :-

उत्तर में ............................

दक्षिण में ..............................

पूर्व में ....................................

तथा

पश्चिम में........................

और जिसे एतद्‌द्वारा "उक्त भू-खण्ड" कहा गया है।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 54 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 इस पट्‌टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व स्वामित्व की धनराशि : (1) पट्‌टेदार, इस पट्‌टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्‌टे पर दिए गये क्षेत्र में उसके/उनके द्वारा हटाये गये सभी ........................के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे किस्तों की संख्या धनराशि दिनांक, जब किस्त दिया जायेगा 1

2

3

1.

2.

3.

4.

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) (इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किस्तों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को.....................पर सरकारी कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा चालान की एक प्रति जिला अधिकारी को भेजी जाएगी।

स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रियाः (3) यदि इस उपस्थापन-पत्र (presentation) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण-पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग-3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्‌टा समाप्त किया जा सकता हैः (1) यदि पट्‌टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्‌टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करे तो राज्य सरकार पट्‌टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्‌टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जाएगा।

पट्‌टेदार पट्‌टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगेः (2) पट्‌टेदार इस उपस्थापन-पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात्‌ तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्‌टा इस भाग के खण्ड-1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए) और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थायी आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्‌टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास से अधिक समय से छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्तीः (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात्‌ तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थायी आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात्‌ जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गयी हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गयी है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके सम्बन्ध में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उनकी बिक्री या निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है जो राज्य सरकार उचित समझे।

नोटिस : (4) इस उपस्थापन-पत्र द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भ्ूामि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप से दिया जायेगा, जिसे पट्‌टेदार ऐसे नोटिस प्राप्त करने के387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 55 प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें, और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो तो ऐसा प्रत्येक नोटिस पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पट्‌टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जायेगा जिसे पट्‌टेदार समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों की प्राप्ति करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों पर उचित तथा वैध तामील समझी जायेगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे उपाहूत (challenged) किया जायेगा। स्टाम्प शुल्कः (5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्‌टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रति वर्ष ......................रु. है।

इनके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन-पत्र एतद्‌धीन आयी हुयी रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

1. 1.

2. 2.

3.

की उपस्थिति में.................................द्वारा हस्ताक्षरित की उपस्थिति में पट्‌टेदार द्वारा हस्ताक्षरित।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 56 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-एम.एम. 7

(नियम-31)

ई-नीलाम/ई-निविदा/ई-नीलाम सह ई-निविदा पट्‌टा का रजिस्टर

1. क्रम संख्या

2. भूमि का विवरण

(क) तहसील

(ख) परगना

(ग) ग्राम

(घ) गाटा (प्लाट) संख्या

(ङ) क्षेत्रफल

3. भूमि का कुल क्षेत्रफल

4. खनिज या खनिजों का नाम

5. पट्‌टेदार का नाम

6. पट्‌टेदार का पूरा पता

7. पट्‌टा प्रारम्भ होने का दिनांक

8. पट्‌टा आवंटन होने का दिनांक

9. स्वामित्व की कुल धनराशि

10. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

11. अभियुक्ति387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 57 प्रपत्र-एम.एम. 8 (नियम-51) खनन अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र (तीन प्रतियों में देना है)

स्थान.................................दिनांक...............................20............................समय........................बजे............दिनांक.............

को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में, ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ महोदय, मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अधीन खनन अनुज्ञा-पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क............................रु. जमा कर दिया गया है। (3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता..................................................................................... (2) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है.........................

(3) यदि प्रार्थी-

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रीयता (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता (4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार (5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो-

(क) खनिज का नाम (ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है (7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है :

जिला तहसील ग्राम खसरा संख्या क्षेत्रफल क्या रिक्त है या किसी द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसके ब्यौरे

ग्राम-क्षेत्रों की दशा में ग्राम का नाम और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया हो तो खसरा (ग्राम) संख्या प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो हेक्टेयर में क्षेत्रफल ............................

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वर्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियों (felling series) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 58 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (9) भू-कर सर्वेक्षण के अन्र्तगत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा-रेखा की रेखीय दूरियाँ और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्‌नुरूप यथासम्भव ठीक-ठीक दिक्‌स्थिति (4" =1 मील पैमाना)।

(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान आदि के विवरण। (13) कोई अन्य विवरण या रेखा मानचित्र जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना चाहें।

मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान......................................

दिनांक...................................

भवदीय

प्रार्थी के हस्ताक्षर टिप्पणी :- यदि प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें तो अभिकरण पत्र (power of attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 59 प्रपत्र-एम.एम. 9 (नियम-57) खनन अनुज्ञा-पत्रों के लिए प्रार्थना पत्र का रजिस्टर

1. क्रम संख्या

2. खनन-अनुज्ञा पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र का दिनांक

3. खनिज का नाम

4. जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया हो

(क) तहसील

(ख) परगना

(ग) ग्राम

(घ) प्लाट संख्या

(ङ) क्षेत्रफल

5. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

6. अनुज्ञा-पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक और प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

7. यदि अनुज्ञा-पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरेे

(क) दिया गया कुल क्षेत्र

(ख) अनुज्ञप्त खनिज की कुल मात्रा

(ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो

(घ) कुल स्वामित्व की धनराशि

(ङ) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक

(च) अनुज्ञा-पत्र जारी करने का दिनांक

(छ) अनुज्ञा-पत्र की समाप्ति का दिनांक

(ज) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 60 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

प्रपत्र-एम.एम.10

(नियम-56)

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र

श्री/सर्वश्री...................................को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 52 के अधीन ग्राम .............................................में...................................(खनिज) का खनन करने के अनुज्ञा-पत्र देेने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया है और 2000 (दो हजार रुपये ) रुपये का प्रार्थना-पत्र शुल्क तथा ........................रुपये प्रतिटन/घन फुट की दर से स्वामित्व का भी..........................रुपया अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्‌द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से..........................टन/घन फुट खनिज को, आज से..............................मास की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए हटाने की अनुज्ञा दी जाती है। भूमि के ब्यौरे

तहसील

परगना ग्राम गाटा (प्लाट) संख्या एकड़ों में

क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 स्थानः अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी दिनांक : के हस्ताक्षर और उसका पदनाम। शर्तें :-

1. अनुज्ञा-पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

2. अनुज्ञा-पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।

3. अनुज्ञा-पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐेसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी दिनांक : के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 61

प्रपत्र-एम0एम0 11/ई एम0एम0-11

पास- प्रपत्र- नियम-72 (1)

(तीन प्रतियों में)

दिनांक.............................समय................

1-पट्‌टा या अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम

2-खान का स्थलः

3-खनिज का नामः

4-खनिज की मात्रा एवं खनिमुख मूल्यः

5-गंतव्य स्थानः

6-परिवहन साधनों का विवरण (यदि मोटर गाड़ी हो तो उसकी निबन्धन संख्या लिखी जाये) 7-पारेषण के प्रभारी व्यक्ति का पूरा नाम और पताः

8-पारेषण के प्रभारी व्यक्ति के पूरे हस्ताक्षरः

9-पास जारी करने वाले के पूरे हस्ताक्षरः

टिप्पणी :-

1-प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा

2-पारेषण के प्रभारी व्यक्ति को दो अन्य पास दिये जायेंगे, जिसमें से एक पास को जाँच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 62 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

प्रपत्र-एम0एम0-12

त्रैमासिक विवरणी

(नियम 75)

सेवा में, जिला अधिकारी.....................................

..............................................से...........................................माह/वर्ष की विवरणी :-

1-पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों का/के नाम/पते.................................................................................................

2-पट्‌टे का विवरण.....................................................खनिज का नाम........................................................

3-पट्‌टे की अवधि क्षेत्रफल.............................................एकड़ों में, ग्राम.........................तहसील...................जिला.........

4-नियोजित श्रमिकों की संख्या....................................कुशल..............................अकुशल.........................

महीनों का नाम खनिज का नाम महीना/त्रैमास में महीना/त्रैमास में स्टाक में अवशेष

उत्पादन भेजा गया परिमाप

1 2 3 4 5 स्वामित्व और देय त्रैमास में भुगतान किया स्वामित्व का अवशेष

अभ्युक्ति स्वामित्व की नियत दर गया स्वामित्व

यदि कोई हो

6 7 8 9

5-त्रैमास में अधिकतम विक्रय मूल्य रू0 ................. प्रति घन मी0, न्यूनतम विक्रय मूल्य रू0 ............................

प्रति घन मी0 औसत विक्रय मूल्य रू0 .......................... प्रति घन मी0।

6-इमारती पत्थर (स्टोन) की खान की दशा में, खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य-प्रणाली की एक अद्‌यतन प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

स्थान............................... पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता दिनांक............................ के हस्ताक्षर और मुहर

प्रतिलिपि :-

1-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।

2-भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 63 प्रपत्र-एम0एम0-13 अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 79, 80 और 81 देखिये)

1-आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का नाम, पता :

2-व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का व्यवसाय :

3-अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरूद्धः

अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) :

4-खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय :

5-क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन-पत्र दायर किया जा रहा है :

जिला

तहसील

ग्राम खसरा संख्या दावाकृत क्षेत्र का

योग 1 2 3 4 5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का, मानचित्र संलग्न किया जायेगा) 6-क्या उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 79 के उपनियम (4) में विहित रीति में से 2500.00 रुपये का प्रार्थना-पत्र शुल्क जमा किया गया है?

7-क्या अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र दिया गया है।

8-पक्ष/पक्षकारों के, जो बनाये गये हों, यदि कोई हों, का/के नाम और पूरा पता...................... 9-याचिका, की प्रतियों की संख्या जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकार/पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों को संलग्न किया जाना चाहिए) :-

10-अपील/पुनरीक्षण के आधार :-

(क) संक्षिप्त तथ्य (ख) आधार (ग) प्रार्थना

11-यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना-पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जायेगा।

स्थान................................... भवदीय दिनांक................................ प्रार्थी के हस्ताक्षर यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना-पत्र तीन प्रतियों में दिया जायेगा। यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।

प्रपत्र एम0एम0-14

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................................................................... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री, श्री.......................................... आयु लगभग........................वर्ष, निवासी ग्राम.................................. तहसील.................................पुलिस थाना ............................................जिला..........................................अपनी जीविका के लिए पारम्परिक रूप से बालू/मौरम/बजरी/बोल्डर के उत्खनन कार्य में संलग्न है और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित.................................जाति के व्यक्ति हैं।

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 64 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

M.M.-15

Application for Prospecting Licence

[rule -85 ]

(To be submitted in quadruplicate)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Received at.............................................................(Place) on....................................(date)..............................

Initial of Receiving Officer............................... Dated the ..............day of...................20

To,

Sir,

I/We request that a prospecting licence under the Uttar Pradesh Minor Mineral Concession, Rules, 2021 be granted to me /us.

2. A sum of Rs 10,000.00 being the fee in respect of this application ( vide receipt Challan No. ………………..dated............ of the State Bank of India/Treasury...................) 3.The required particulars are given below :

1- Name of the applicant with complete address.

2- Is the applicant a private individual / private company / public company / firm or association ?

3- In case app licant is ,–

1- an individual , his nationality;

2- a company, an attested copy of all the certificate of registration of the company shall be enclosed ;

3- firm or association , the nationality of all the partners of the firm or member association; 1- Profession or nature.of business of applicant; 2- No. and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues ( copy enclosed ); 3- If on the date of application the applicant does not hold a prospecting lincence, it should be stated whether an affidavit to this effect has been furnished to the satisfaction of the State Government ;

4- Mineral or minerals which the applicant tends to prospect ;

5- Period for which the prospecting licence is required;

6- Extent of the area the applicant wants to prospect;

District Tehsil Village Khasra No.. Co-ordinates Area in acre (x) (a) Does the applicant have surface rights over the area for which he requires a prospecting licence ?

(b) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking prospecting operations. If so, the consent of the owner and the occupier obtained in writing be filled .

(xi) Brief description of the area with Particular reference to the following ,–

2. the situation of the area in respect to natural features such as streams etc; 3. in the case of village areas, the name of, the village is applied for , the khasra number, the area in hectares of each field or part thereof applied for;

4. In the case of forest area , the name of the working circle, the range and the land details.

(xii) The areas applied for should be marked on maps as detailed below ,–387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 65 (a) In case a cadastral map of the area is available, the area on this map should be marked showing the name of the village, khasra number and area in hectares of each field and part thereof;

(b) In the case of forest maps, the area should be marked on the map showing the range and felling series .

(xiii) An affidavit that the up-to-date income tax returns, as prescribed under the Income Tax Act , 1961, have been filed, and tax due, including the tax on account of self assessment has been paid;

(xiv)(a) Particulars of the areas Mineral-wise within the jurisdiction of the State Government for which the applicant or any person joined in interest with him already holds underprospecting licence;

(b) Has already applied for but not granted;

(c) being applied for simultaneously.

(xv) Nature of joint in interest , if any;

(xvi) If the applicant intends to supervise the works , his previous experience of prospecting and mining should be explained; if he intends to appoint manager, the name of such manager his qualifications, nature and extent of his previous experience should be specified and his consent letter should be attached;

(xvii) Financial resources of the applicant and the solvency certificate;

( xviii) Any other particulars or sketch map which the applicant wishes to furnish.

I/We do hereby declare' that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other detail , including accurate plans as may be required by you.

Place:

Date:

Yours faithfully,

(Signature and designation of the applicant)387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 66 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

MM 16

Application for Mining Lease

{rule -86(1)}

(To be submitted in quadruplicate)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Received at.............................................................(Place) on....................................(date)..............................

Initial of Receiving Officer...............................Dated the ..............day of...................20

To,

Through:

Sir,

I/We request that a mining lease under the Uttar Pradesh' Minor Mineral Concession Rules, 2021 may be granted to me/us

A sum of Rs. 25000 being the fees in respect of this application payable under sub-rule (1) of rule 86 of the said rule have been deposited ( vide receipt Challan No ........... dated ............ of the State Bank of India/Treasury ......................... )

3. The required particulars are given below:—

(i) Name of the applicant with complete address Status of the applicant.

(ii) Is the applicant a private individual/co-operative/firm/association/private company/ public company/public sector undertaking/joint sector undertaking or any other.

(iii) In case the applicant is, -

(iv) An individual, his nationality, qualifications and experience relating to mining.

(v) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed.

(vi) Firm or Association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association, and

(vii) a co-operative the nationality of non-Indian members, if any alongwith place of registration and a copy of the certificate of registration.

(iv) Profession or nature of business of applicant.

(v) Particulars of documents appended:

(a) Mining dues clearance certificate OR

(b) Affidavit in lieu of Mining Dues Clearance Certificate; subject to the production of mining lease dues, clearance certificate within the period of ninety days of making application OR

(a) Affidavit when not holding any mining lease,

(b) Affidavit that up-to-date Income Tax Returns as prescribed under the Income Tax Act, 1961 and that the tax due including the tax on account of self-assessment has been paid

(vi) Mineral or minerals which the applicant intends to mine.

(vii) Period for which mining lease is required.

(viii) Extent of the area for which mining lease is required.

(ix) Details of the area in respect of which mining lease is required.

District, Tehsil, Village, Khasra No., Coordinates, Area, Ownership/Occupancy

(x) Brief description of the area with particular reference to the following:—

(b) Does the applicant have surface rights over the area for which he is making an application for grant of a mining lease.

(c) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking mining operation. If so, the consent of the owner and occupier of the land be obtained in writing and be filed.

(xi) (a) The situation of the area in respect of natural features such as streams or lakes.

(b) In the case of village areas, the name of the village, the Khasra number, the area in hectares of each field or part thereof -applied for.

(c) In case the area applied for is under forest, then the following particulars be given (1) Forest division, Block and Range.

(2) Legal status of the forest (namely reserved, protected, unclassified etc.). (3) Whether it forms part of a National Park or Wild-life Sanctuary.

( 4 ) T y p e a n d e x t e n t o f vegetation in the area.

(Xii) The area applied for should be marked on plan as detailed below:—

(a) In case a cadastral Map of the area is available, the area on this map should be marked showing the name of the village, Khasra number and area in hectares of each field and part thereof.

(b) In the case of forest maps the area should be marked on the map showing the range and land details.

(xiii) Particulars of the area mineral-wise in each State duly supported by an affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him—

(a) already holds under mining lease; , (b) has already applied for but not granted; (c) being applied for simultaneously.

(xiv) Nature of joint in interest, if any. (xv) (a) Does the applicant hold a prospecting licence over the area mentioned at(ix) above? If so, give its number and date of grant and the date when it is due to expire.

(b) Has the applicant carried out the prospecting operations over the area held under prospecting licence and submitted his report to the State Government, If yes reference of the report submitted. (xvi) Broad parameters of the mineral/ore body/bodies found in prospecting licence.

(a) Strike length, average width and dip. (b) Wall rocks on hanging and foot wall sides. (c) Whether area is considerably disturbed geologically or is comparatively free of geological disturbance? (copy of geological map of the area is to be attached).

(d) Reserves assessed with their grade(s) (chemical analysis reports of representative samples are to be attached).

(e) Whether the area is virgin? If not, the extent to which it has already been worked, in case there are old workings, their locations are to be shown on the geological map of the area. (xvii) Broad parameters of the mine—

(a) Proposed date of commencement of the mining operations. (b) Proposed rate of mineral production during the first 5 years (year -wise). (c) Proposed rate of production when mine is fully developed. (d) Anticipated life of the mine. (e) Proposed method of mining. (f) Nature of the land chosen for dumping over burden/waste and tailings (that is type of land whether agricultural, grazing land, barren, saline land etc.) and whether proposed site has been shown on the mine working plan. Give also the extent of area in hectares set apart for dumping of waste and tailings.

(xviii) A report giving the details of prospecting carried out in the area together assessment of the ore reserves, geological plans, results of chemical analysis of the representative samples, and boreholes and logs.

(xix) Manner in which the mineral raised is to be utilised.

(a) (i) If for captive use, the location of plant and industry.

(ii) For sale for indigenous consumption.

(b) If for exports to foreign countries indicate,

(2) Name of the countries to which it is likely to be exported where the mine is being set up on 100% export oriented or tied-up basis.

(3) Whether mineral will be exported in raw form or after processing. Also indicate the stage of processing, whether intermediate stage or final stage of the end-product.

(c) If it is to be used within the country, indicate

(a) The industry/industries in which it would be used.

(b) Whether it will be supplied in raw form or after processing (crushing/ grinding/ benefication/calcining).

(c) Whether it would need upgradation and if so, whether it is proposed to set up beneficiation plant. Also indicate the capacity of such plant and the time by which it would be set up.

(d) In case of high bulk minerals/ores details of existing railway transport facility available and additional transport facility, if any, required.

(xx) Name, qualification and experience of the Technical Personnel available for supervising the mines.

(xxi) (i) Financial resources of the applicant including solvency certificate.

(ii) Anticipated yearly financial investment during the course of mine construction and aggregate investment up to the stage of commencement commercial production.

(xxii) (a) Nature of waste water, (e.g. whether acidic), If so, expected pH value.

(b) The application form should be accompanied by a statement of the salient features of the scheme of mining. This should be generally on the lines of the "Project at a Glance" given in a mining feasibility report including features relating to the protection of environment.

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and security deposit, as may be required by you.

Place

Date

Yours faithfully,

Signature of the applicant387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 69

{नियम-104 (अ)}

खनन पट्‌टा आवेदन पत्रों का रजिस्टर

1. क्रम संख्या

2. खनन पट्‌टा के लिए आवेदन पत्र का दिनांक

3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ

4. आवेदक का नाम सहित पूरा पता

5. आवेदित भूमि की स्थिति एवं सीमाएँ

6. आवेदित भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल

7. उन खनिजों का ब्यौरा जिन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है

8. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का ब्यौरा यदि आवेदित क्षेत्र उसके द्वारा आवृत्त है

9. जमा आवेदन पत्र शुल्क

10. प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण के आदेश की संख्या और दिनांक

11. अभ्युक्तियाँ

12. अधिकारी के हस्ताक्षर {नियम-104 (ब)} खनन पट्‌टा का रजिस्टर

1. क्रम संख्या

2. पट्‌टेदार का नाम

3. पट्‌टेदार का निवास स्थान का पूरा पता

4. आवेदन पत्र का दिनांक

5. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ

6. (क) पट्‌टा देने के आदेश की संख्या एवं दिनांक

(ख) खनन पट्‌टा निष्पादन का दिनांक

7. भूमि की स्थिति एवं सीमाएँ

8. कुल क्षेत्र जिसके लिए पट्‌टा दिया गया हो

9. खनिज जिसके/जिनके लिए पट्‌टा दिया गया हो

10. खनिज जिसे/जिनको खनन पट्‌टा में जोड़ा गया है दिनांक सहित

11. अवधि जिसके लिए पट्‌टा दिया गया

12. ऐसे परिवर्तन के ब्योरों के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्‌टाधारक के नाम, राष्ट्रियता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में

13. पट्‌टा अंतरण/सुपुर्दगी की तिथि, यदि कोई हो, और सुपुर्दगीग्रहीता/अंतर्ती का नाम और पता 14. अवधि की समाप्ति, या परित्याग या निरस्तीकरण का दिनांक

15. तिथि जिससे क्षेत्र पुनः स्वी—ति के लिए उपलब्ध हो

16. अभ्युक्तियाँ

17. अधिकारी के हस्ताक्षर387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 70 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

{नियम-104 (स)}

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्रों का रजिस्टर

1. क्रम संख्या

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र का दिनांक

3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ

4. आवेदक का नाम सहित पूरा पता

5. आवेदित भूमि की स्थिति एवं सीमाएं

6. भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल

7. खनिजों का ब्यौरा जिसे आवेदक पूर्वेक्षण का इच्छुक है

8. भुगतान किया गया प्रार्थना पत्र शुल्क

9. अभियुक्तियाँ

10. प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण के आदेश की संख्या और दिनांक

11. अधिकारी के हस्ताक्षर {नियम-104 (द)} पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का रजिस्टर

1. क्रम संख्या

2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम

3. अनुज्ञप्तिधारी के निवास स्थान का पूरा पता

4. आवेदन पत्र का दिनांक

5. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ

6. भूमि की स्थिति एवं सीमाएं

7. खनिज एवं क्षेत्र का ब्यौरा

8. कुल क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति दिया गया हो

9. (अ) स्वीकृत अनुज्ञप्ति की संख्या एवं दिनांक

(ब) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति करार के निष्पादन का दिनांक

10. खनिज जिसके/जिनके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया हो

11. अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति दिया गया हो

12. भुगतान किया गया प्रार्थना पत्र शुल्क

13. पूर्वेक्षण शुल्क और स्वामित्व, यदि देय हो

14. प्रतिभूति जमा धनराशि

15. प्रतिभूति जमा के निस्तारण या वापसी का ब्यौरा

16. खनन पट्‌टा हेतु प्रार्थना पत्र का दिनांक (यदि कोई हो)

17. अनुज्ञप्ति अंतरण/सुपुर्दगी की तिथि, यदि कोई हो, और सुपुर्दगीग्रहीता/अंतर्ती का नाम और पता 18. अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टा अवधि की समाप्ति, या परित्याग या निरस्तीकरण का दिनांक

19. तिथि जिससे क्षेत्र पुनः स्वी—ति के लिए उपलब्ध हो

20. अधिकारी के हस्ताक्षर।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 71 [नियम-27(3)] नदी तल खनिज, यथा-बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर को छोड़कर अन्य उपखनिजों हेतु जमा की जाने वाली ई-टेण्डर/ई-नीलामी धनराशि की सूची

जमा की जाने

किस्तें

अवधि के दौरान जिसमें पट्‌टा दिया गया है। Period during which lease is Granted

वाली ई-निविदा / ई- नीलामी की धनराशि का प्रतिशत Percentage of E-tender/ E-auction amount deposited

12% 8%

जनवरी January

1 2 3 प्रथम वर्ष First year

अनुवर्ती वर्ष 12% 1 जनवरी 1January

1 फरवरी 1 Feb 8% 1 फरवरी 1 Feb

8% 1 मार्च 1 March 8% 1 मार्च 1 March

8% 1 अप्रैल 1 April 8% 1 अप्रैल 1 April

8% 1 मई 1 May 8% 1 मई 1 May

8% 1 जून 1 June 8% 1 जून 1 June

4 8% 1 जुलाई 1 July 8% 1 जुलाई 1 July

8% 1 अगस्त 1August 8% 1 अगस्त 1August

8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1 सितम्बर 1 Sept

8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 नवम्बर 1Nov

8% 1 दिसम्बर 1 Dec 8% 1 दिसम्बर 1 Dec

8% 1अक्टूबर 1 Oct 8% 1अक्टूबर1 Oct

12%

फरवरी February

Subse- quent years प्रथम वर्ष First year

अनुवर्ती वर्ष 12% 1 फरवरी 1February

8% 1 मार्च 1 March 8% 1 मार्च 1 March

8% 1 अप्रैल 1 April 8% 1 अप्रैल 1 April

8% 1 मई 1 May 8% 1 मई 1 May

8% 1 जून 1 June 8% 1 जून 1 June

8% 1 जुलाई 1 July 8% 1 जुलाई 1 July

8% 1 अगस्त 1August 8% 1 अगस्त 1August

8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1 सितम्बर 1 Sept

8% 1 अक्टूबर 1 Oct 8% 1 अक्टूबर 1 Oct

8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 नवम्बर 1Nov

8% 1दिसम्बर 1 Dec 8% 1दिसम्बर 1 Dec

8% 1 जनवरी 1 Jan 8% 1 जनवरी 1 Jan 12% 8%

मार्च March

Subse- quent years प्रथम वर्ष First year

अनुवर्ती वर्ष 12% 1 मार्च 1 March

1 अप्रैल 1 April 8% 1 अप्रैल 1 April

8% 1 मई 1 May 8% 1 मई 1 May

8% 1 जून 1 June 8% 1 जून 1 June

8% 1 जुलाई 1 July 8% 1 जुलाई 1 July

8% 1 अगस्त 1August 8% 1 अगस्त 1August

8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1 सितम्बर 1 Sept

8% 1 अक्टूबर 1 Oct 8% 1 अक्टूबर 1 Oct

8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 नवम्बर 1Nov

8% 1 दिसम्बर 1 Dec 8% 1दिसम्बर 1 Dec

8% 1 जनवरी 1 Jan 8% 1 जनवरी 1 Jan

8% 1 फरवरी 1 Feb 8% 1 फरवरी 1 Feb अप्रैल April

Subse- quent years प्रथम वर्ष First year

अनुवर्ती वर्ष 12% 1 अप्रैल 1 April

12% 8% 1 मई 1 May 8% 1 मई 1 May

8% 1 जून 1 June 8% 1 जून 1 June

8% 1 जुलाई 1 July 8% 1 जुलाई 1 July

8% 1 अगस्त 1August 8% 1 अगस्त 1August

8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1 सितम्बर 1 Sept

8% 1 अक्टूबर 1 Oct 8% 1 अक्टूबर 1 Oct

8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 नवम्बर 1Nov

8% 1 दिसम्बर 1 Dec 8% 1 दिसम्बर 1 Dec

8% 1 जनवरी 1 Jan 8% 1 जनवरी 1 Jan

8% 1 फरवरी 1 Feb 8% 1 फरवरी 1 Feb

8% 1 मार्च 1 March 8% 1 मार्च 1 March 12%

मई May

Subse- quent years प्रथम वर्ष First year

अनुवर्ती वर्ष 12% 1 मई 1 May

8% 1 जून 1 June 8% 1 जून 1 June

8% 1 जुलाई 1 July 8% 1 जुलाई 1 July

8% 1 अगस्त 1August 8% 1 अगस्त 1August

8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1सितम्बर 1 Sept

8% 1 अक्टूबर 1 Oct 8% 1अक्टूबर 1 Oct

8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 नवम्बर 1Nov

8% 1 दिसम्बर 1 Dec 8% 1दिसम्बर 1 Dec

8% 1 जनवरी 1 Jan 8% 1 जनवरी 1 Jan

8% 1 फरवरी 1 Feb 8% 1 फरवरी 1 Feb

8% 1 मार्च 1 March 8% 1 मार्च 1 March

8% 1 अप्रैल 1 April 8% 1 अप्रैल 1 April 12%

जून June

Subse- quent years प्रथम वर्ष First year

अनुवर्ती वर्ष 12% 1 जून 1 June

8% 1 जुलाई 1 July 8% 1 जुलाई 1 July

8% 1 अगस्त 1August 8% 1 अगस्त 1August

8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1 सितम्बर 1 Sept

8% 1 अक्टूबर 1 Oct 8% 1अक्टूबर 1 Oct

8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 नवम्बर 1 Nov

8% 1दिसम्बर 1 Dec 8% 1दिसम्बर 1 Dec

8% 1 जनवरी 1 Jan 8% 1 जनवरी 1 Jan

8% 1 फरवरी 1 Feb 8% 1 फरवरी 1 Feb

8% 1 मार्च 1 March 8% 1 मार्च 1 March

8% 1 अप्रैल 1 April 8% 1 अप्रैल 1 April

8% 1 मई 1 May 8% 1 मई 1 May 12%

जुलाई July

Subse- quent years प्रथम वर्ष First year

अनुवर्ती वर्षSubse- quent 12% 1 जुलाई 1 July 8% 1 अगस्त 1August 8% 1 अगस्त 1August 8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1 सितम्बर 1 Sept 8% 1 अक्टूबर 1 Oct 8% 1 अक्टूबर 1 Oct 8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 नवम्बर 1Nov 8% 1 दिसम्बर 1 Dec 8% 1 दिसम्बर 1 Dec 8% 1 जनवरी 1 Jan 8% 1 जनवरी 1 Jan 8% 1 फरवरी 1 Feb 8% 1 फरवरी 1 Feb 8% 1 मार्च 1 March 8% 1 मार्च 1 March 8% 1 अप्रैल 1 April 8% 1 अप्रैल 1 April 8% 1 मई 1 May 8% 1 मई 1 May 8% 1 जून 1 June 8% 1 जून 1 June 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 72 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 अगस्त

years प्रथम वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% August First year

1सितम्बर 1अक्टूबर 1 नवम्बर 1दिसम्बर

1 Sept 1 Oct 1Nov 1 Dec अनुवर्ती वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% 1 अगस्त 1 सितम्बर 1 अक्टूबर 1 नवम्बर 1 दिसम्बर

Subse- quent years 1August 1 Sept 1 Oct 1Nov 1 Dec सितम्बर प्रथम वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% September First year

1अक्टूबर 1 नवम्बर 1दिसम्बर 1 जनवरी

1 Oct 1Nov 1 Dec 1 Jan अनुवर्ती वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% 1सितम्बर 1अक्टूबर 1 नवम्बर 1दिसम्बर 1 जनवरी

Subse- quent years 1 Sept 1 Oct 1Nov 1 Dec 1 Jan अक्टूबर प्रथम वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% October First year

1 नवम्बर 1 दिसम्बर 1 जनवरी 1 फरवरी

1Nov 1 Dec 1 Jan 1 Feb अनुवर्ती वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% 1अक्टूबर 1 नवम्बर 1 दिसम्बर 1 जनवरी 1 फरवरी

Subse- quent years 1 Oct 1Nov 1 Dec 1 Jan 1 Feb नवम्बर प्रथम वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% November

1 दिसम्बर 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च First year

1 Dec 1 Jan 1 Feb 1 March

अनुवर्ती वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% 1 नवम्बर 1 दिसम्बर 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च Subse- quent years 1Nov 1 Dec 1 Jan 1 Feb 1 March

दिसम्बर प्रथम वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% December First year

1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल

1 Jan 1 Feb 1 March 1 April

अनुवर्ती वर्ष 12% 8% 8% 8% 8% 1दिसम्बर 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल Subse- quent years 1 Dec 1 Jan 1 Feb 1 March 1 April

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 July 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 July 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 July 1August 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 July 1August 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितम्बर 1 March 1 April 1 May 1 June 1 July 1August 1 Sept 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितम्बर 1 March 1 April 1 May 1 June 1 July 1August 1 Sept 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1सितम्बर 1अक्टूबर 1 April 1 May 1 June 1 July 1August 1 Sept 1 Oct 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1सितम्बर 1अक्टूबर 1 April 1 May 1 June 1 July 1August 1 Sept 1 Oct 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त सितम्बर 1 अक्टूबर 1 नवम्बर 1 May 1 June 1 July 1August 1 Sept 1 Oct 1Nov 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितम्बर 1 अक्टूबर 1 नवम्बर 1 May 1 June 1 July 1August 1 Sept 1 Oct 1Nov387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 73

[नियम-27(3)]

नदी तल खनिज, यथा-बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर हेतु जमा की जाने वाली ई-टेण्डर/ई-नीलामी

धनराशि की सूची

जमा की जाने

अवधि के दौरान जिसमें पट्‌टा दिया गया है

वाली ई-निविदा/ ई- नीलामी की धनराशि का प्रतिशत

1 2 3

20% 10%,

जनवरी January

प्रथम वर्ष First year

10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

20% 1 जनवरी 1 January

10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

20%

फरवरी February

प्रथम वर्ष First year

1 फरवरी 1 February 10%, 1 फरवरी 1 February 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

20% 1 फरवरी 1 February

20% 10%

मार्च March

प्रथम वर्ष First year

1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

अनुवर्ती वर्ष

Subsequent years

20% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

अप्रैल April

प्रथम वर्ष First year

20% 10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

10% 1 अक्टूबर 1 October

अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

20% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June प्रथम वर्ष First year

मई May

20% 10% 1 जून 1 June

10% 1 अक्टूबर 1 October अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

20% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

20%

प्रथम वर्ष First year

जून June

20% 1 जून

10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 अक्टूबर

10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर

10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 दिसम्बर

किस्तें

4

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 जून 1 June

10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जून 1 June

10% 1 जनवरी 1 January

10% 1 फरवरी 1 February

10% 1 फरवरी 1 February

10% 1 मार्च 1 March

10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April 10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 दिसम्बर 1 December

10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 फरवरी 1 February

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 मार्च 1 March 10% 1 मार्च 1 March 10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी

10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 दिसम्बर 1 December 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी

10% 1 मार्च

10% 1 अप्रैल

10% 1 मईअनुवर्ती वर्ष Subsequent years 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 74 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 1 June 1

1 March 1 April 1 May

October

20% 10%

जुलाई July

प्रथम वर्ष First year

1 November 10% 1 दिसम्बर 1 December अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

10% 1 दिसम्बर 1 December 1 February 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

1 नवम्बर

1

November

10%

1 नवम्बर

1

November

1 December 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January

20% 1 अक्टूबर 1 October 20%

प्रथम वर्ष First year

अगस्त August

10% 1 दिसम्बर 1 December अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

20% 1 अक्टूबर 1 October

10% 1 दिसम्बर 1 December

20%

सितम्बर September

प्रथम वर्ष First year

10% 1 दिसम्बर 1 December अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

10% 1 दिसम्बर 1 December

20% 1 अक्टूबर 1 October

10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November

20% 10%

प्रथम वर्ष First year

अक्टूबर October

10% 1 दिसम्बर 1 December अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

20% 1 अक्टूबर 1 October

10% 1 दिसम्बर 1 December

20%

नवम्बर November

प्रथम वर्ष First year

1 नवम्बर 1 November 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 दिसम्बर 1 December

10% 1 जनवरी 1 January

10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 जनवरी 1 January 10% 1 फरवरी 1 February

अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

20% 1 नवम्बर 1 November

1 January 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February

10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

10% 1 मार्च 1 March

10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

10%

1 दिसम्बर

1

December

10% 1 जनवरी 1 January

10% 1 फरवरी 1 February

20% 10%

दिसम्बर December

प्रथम वर्ष First year

10% 1 मार्च 1 March

अनुवर्ती वर्ष Subsequent years

10% 1 मार्च 1 March

20% 1 दिसम्बर 1 December

10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 फरवरी 1 February 10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 नवम्बर 1 November 10% 1 अप्रैल 1 April

10% 1 मई 1 May

10% 1 जून 1 June

10% 1 नवम्बर 1 November

10% 1 अक्टूबर 1 October 10% 1 अक्टूबर 1 October

1 जनवरी

1

January

10%

1 जनवरी

1

January

आज्ञा से, डा0 रोशन जैकब, सचिव।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 75 IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publications of the following English translation of notification no. 1157/LXXXVI- 2021-03(Sa)-2021, dated October 29, 2021 :

No. 1157/LXXXVI-2021-03(Sa)-2021

Dated Lucknow, October 29, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 and in supersession of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the concession of minor minerals and other purposes connected therewith:-

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS

(CONCESSION) RULES, 2021

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals Short title and commencement (Concession) Rules, 2021.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh. (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in

the Gazette.

Definitions (4) They shall apply to all the minor minerals available in the State. 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation)

Act, 1957 (Act No. 67 of 1957);

(b) ―Captive mines‖ shall mean the mining lease where more than 50 percent of the entire quantity of mineral extracted from the lease is used in an industry owned by the lessee;

(c) "Committee" means the Committee, consisting of the District Officer as Chairman and the representatives of the Director and the Divisional Forest Officer as members, constituted by the State Government by Notification No. 4343/18-12-90-601/87, dated August 29, 1990, whom the State Government has delegated its power under rule 73 in respect of reserve forest areas;

(d) "Director" means the Director of Geology and Mining, Uttar Pradesh; (e) "District Officer" means the Collector or Deputy Commissioner of the

district in which the land is situated;

(f) "Form" means a form set out in the Third Schedule to these rules; (g) "In situ rock deposit" means the mineral found in the form of rock and

not displaced from the place of its origin;

(h) "Mine" and "Owner" shall have the meanings respectively assigned to

them in the Mines Act, 1952 (Act No. 35 of 1952);

(i) ―Mining operations" means any operations undertaken for the purpose of

winning any minor mineral;

(j) ―Mining permit" means a permit granted under these rules to extract a

specified quantity of minor mineral within the period stipulated in the permit:

(k) "Minor minerals" means building stones, gravel, ordinary clay or, ordinary earth, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes, sand-bajri- boulders in mixed state found in river bed (RBM) and any other mineral which the Central Government has declared from time to time or may declare, by notification in the official Gazette, to be a minor mineral, under clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957);

(l) ―M- sand‖ means manufactured sand produced by crushing of in-situ- rock /overburden;‖

(m) "Pits mouth value" means the sale price of the minor mineral at the pit head or at the point of production;

(n) "Railway" and "Railway Administration" shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Railways Act, 1890 (Act NO.9 of 1890);

(o) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(p) "State" and "State Government" respectively mean the State of Uttar Pradesh and Government of Uttar Pradesh.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

Mining operations

3. (1) No person shall undertake any mining operations in any area within the to be under a

State of any minor mineral to which these rules are applicable except under and in mining lease or

accordance with the terms and conditions of a mining lease or mining permit granted mining permit

under these rules:

Provided that nothing shall affect any operations undertaken in accordance with the terms and conditions of mining lease or permit duly granted before the commencement of these rules.

Explanation:- For the purposes of this rule manual digging or manual extraction of ordinary clay, ordinary earth for making bricks and pottery shall not be treated as mining operations:

Provided that pit created by such digging or extraction should not be deeper than two meters.

(2) No mining lease or mining permit shall be granted otherwise than in accordance with the provisions of these rules.

CHAPTER-II

GRANT OF MINING LEASE

Restriction on the

4. No mining lease shall be granted to any person who is not an Indian grant of mining

national.

lease

Explanation: - For the purpose of this rule a person shall be deemed to be an Indian national,-

(a) in the case of a public company as defined in the Companies Act, 2013(Act no. 18 of 2013), only if a majority of the directors of the company are citizens of India and not less than fifty-one percent of the share capital thereof is held by persons who are either citizens of India, or Companies as defined in the Companies Act, 2013(Act no. 18 of 2013);

(b) in the case of a private company as defined in the Companies Act, 2013 only if all the members of the company are citizens of India (Act no. 18 of 2013);

(c) in the case of firm or other association of individuals, only if all the partners of the firm or members of the association are citizens of India; and (d) in the case of an individual, only if he is a citizen of India.

Applicat ion for

5. (1) An Application in form MM-1 for grant of a mining lease shall be grant of mining addressed to the State Government.

lease

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorized in this behalf by the State Government. Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of

mining lease application in form MM-2.

6. (1) Every application for grant of mining lease shall be accompanied by,-

(a) a non refundable fee of five thousand rupees, (b) a deposit of ten thousand rupees for meeting the preliminary

Application fee and deposit for grant of mining lease

expenses, other than those specified in rule 17;

(c) four copies of the cadastral survey map with coordinates on which the area applied for is clearly marked and in case such area is not covered by cadastral survey, four copies of topographical survey map on a scale of at least 4" = 1 mile, on which the area applied for is accurately marked;

(d) a certificate, issued by District Officer or by such officer as may be authorised by the District Officer not below the rank of the Mines Inspector in this behalf, showing that no mining dues are outstanding against the applicant:

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government, stating that he does not hold or had not held any mining lease or any other mineral concession in the territory of the State;

(e) a certificate of caste and residence of the applicant, where the application is for mining lease of sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state;

(f) a character certificate given by the District Officer of the District,

where the applicant permanently resides. (2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee, deposit or the documents mentioned in sub-rule (1) the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice, require the applicant to complete the application in all respects or, to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered

Enquiry and reports

7. The District officer shall, unless he is authorised to grant the mining lease cause an enquiry to be made into all relevant matter and, within two months from the date of receipt of application of mining lease, forward two copies of the application alongwith his report to the State Government or to such other authority as the State Government may authorize in this behalf.

Disposal of Application 8. The State Government or the authority authorised by it in this behalf may approve or reject, subject to the provisions of these rules and after making such further enquiry as it may consider necessary, refuse or grant the application for grant of the mining lease for the whole or part of the area applied for and for such period as it may consider proper:

Provided that where an application for grant of mining lease is refused or the area is reduced, reasons therefore shall be recorded and communicated to the applicant.

Preferential right of certain persons 9. (1)Where the availability of area/areas are declared by the District Officer for grant of mining lease under the provisions of rule 74, all the applications received during the period specified in such declaration shall be deemed to be received on the same day and shall be considered simultaneously according to the procedure laid down by the State Government.

(2)Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) leases for one third of the mining areas of Naxal affected villages, as declared by the State Government by general order, may be granted to the Self Assistance groups containing the members of the local residents where such leases are situated and such one third areas shall be marked for the purpose by the District Officer of the district, after seeking such approval from the Government:

Provided that those Self Assistance groups will be entitled for getting preference under this sub-rule in which one third members belong to Schedule Caste/Schedule Tribe/members of the Castes traditionally engaged in sand mining such as Mallah, Kewat, etc. and are resident of the same village, where the lease areas are situated.

Extent of area for which a mining lease may be granted

10. (1)Minimum area for grant of a mining lease for sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in river bed shall ordinarily be five hectares and mineral found in the form of rock and not displaced from the place of its origin and other minor minerals shall be one hectare:

Provided that in case of non availability of such extent of area, this sub rule shall not apply.

(2) No mining lease shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous or otherwise not suitable to scientific development:

Provided that in respect of small deposits not suitable to scientific mining in isolated patches, a Mining lease may be granted for a cluster of such deposits without any division.

(3)No person shall acquire in respect of any minor mineral, except sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in river- bed, exceeding three mining leases, covering a total area of more than 25 Hectares:

Provided that mining leases in respect of sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state, exclusively found in the riverbed exceeding two in number or total fifty Hectares in area shall not be granted in favour of any person in the State of Uttar Pradesh:

Provided further that if the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing permit any person to acquire one or more mining leases covering an area in excess of the limits mentioned above.

Explanation :- For the purposes of these rules, a person acquiring by or in the name of another person a mining lease which is intended for himself shall be deemed to be acquiring it himself

11. The length of an area under a mining lease shall ordinarily not exceed four times its breadth.

Length and breadth of the area to be leased

Period of Mining lease

12. (1) Except as provided in sub-rule(2), a mining lease in respect of sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in the river bed shall be granted for a maximum period of five years and in respect of other minor minerals for a period not less than five years and not more than ten years.

(2)If the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing grant a mining lease of minor minerals, except the minerals exclusively found in the river bed, for any period exceeding 10 years but not exceeding 15 years.

Security deposit 13. An application for a mining lease shall, before the deed referred to in rule 14 is executed and in such manner as the State Government may by order specify deposit as security, for the due observance of the terms and conditions of the lease, a sum equal to twenty five percent of the annual dead rent or annual lease amount of the leased area subject to the minimum of Rs. 10,000.00 (Rupees ten thousand). No interest shall be payable on such security deposit.

Lease deed to be executed within three month

14. (1) Where an order has been made for the grant of mining lease other than a mining lease for sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state a lease deed in Form MM-3 or in a form as near thereto as the circumstances of each case may require, shall be executed within three months of the communication of the said order or within such further period as the State Government may allow, in this behalf. If no such deed is executed within the aforesaid period due to any default on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the application fee and security amount shall be forfeited to the State Government.

(2) The date of commencement of a mining lease referred to in sub rule (1)

shall be the date on which the deed is executed under the said sub-rule.

(3) Where an order has been made for the grant of a mining lease for sand or

morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state, twenty five percent of the

annual lease amount shall be deposited within seven days of the order or within such

further period as may be allowed by the District Officer not exceeding seven days and

a lease deed in form MM-3 or in a Form as near there-to-as the circumstances of each

case may require, shall be executed within one month of the communication of the said

order or within such further period as the State Government may allow in this behalf.

The lease amount shall in respect of sand or morrum be determined on the basis of the

average of the amount received during the last three years from that area or the amount

received in the preceding year from such area which ever is higher and in respect of

sand, bajri, and boulder or any of these in mixed state be determined on the basis of the

highest amount received during the last three years. If no lease amount is deposited or

no lease deed is executed within the aforesaid period due to any default on the part of

applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that

event the application fee and security amount shall be forfeited to the State

Government.

(4) The date of commencement of mining lease referred to in sub-rule(3) shall

be the date on which the deed is executed under the said sub-rule or the date of actual

commencement of mining operation which ever is earlier.

(5) In case a lease referred to in sub-rule (3) is granted during the period of an

year mentioned in column I of the schedule below, the annual lease amount shall be

deposited in respect of the first and subsequent years of the period of lease, in the

instalments of such percentage of the annual lease amount and before such dates as are

mentioned against each in the respective columns thereof namely:-

Schedule of Deposit

Refund of fee 15. (1) Where an application for grant of a mining lease is refused, the fee paid

by the applicant under clause (a) of sub-rule (1) of rule 6 shall not be refunded to him.

(2) Where the whole or part of the amount deposited under clause (b) of sub- rule (1) of rule 6 has not been expended for the purposes specified in the said caluse. it shall be refunded to the applicant:

Provided that in case the amount to be expended for the purposes specified in the said clause (b) is more than the amount deposited under that clause, that applicant shall have to deposit the extra amount as may be determined by the State Government.

16. No lessee shall determine a mining lease except after giving a notice in writing of not less than six months to the State Government.

Restriction on determination of mining lease

Survey of the area leased

17. (1) When a mining lease is granted, arrangement shall be made by the Director for survey and demarcation of the area granted under the lease for which lessees shall be charged at the following rates:

(a) in the plains–

(i) for areas up to 10 hectares Rs. 5,000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 500.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 6,000.00

(b) in the hills–

(i) for areas up to 10 hectares Rs. 8,000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 800.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 10,000.00

(2) The lessee shall, after the lease is granted to him, pay the demarcation charges through treasury challan and submit a map of the area granted under the lease, certified by the District Officer, to the concerned Mines Officer or to such other officer as may be authorised by the Director in this behalf. The Mines Officer or the officer so authorised shall, on receipt of the certified map and upon being satisfied that demarcation charges have been duly deposited, within fifteen days from the date of such receipt, survey and demarcate the area taking as reference atleast two fixed points on the map and denoting the geo-coordinates of all the boundary pillars of the demarcated lease area .

(3) The Mines Officer or the officer so authorised may, for the purpose of survey and demarcation of the area, take the help of' such officer of the revenue and forest department of the district as he may consider necessary.

(4) If any dispute arises in respect of demarcation of the area, the matter shall be referred to the Director, who shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, decide the matter.

(5) The decision of the Director under sub-rule (4) shall be final.

18. The boundaries of the area covered by a mining lease shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth,-

Boundaries below the surface

19. (1) A lessee shall not, -

Transfer of lease

(a) assign, sublet, mortgage or in any other manner transfer the mining lease or any right, title or interest therein; or

(b) enter into or make any arrangement, contract or understanding whereby the lessee may be directly or indirectly financed to a substantial extent or may be substantially controlled in mining operations by any person or body of persons other than himself :

Provided that a lessee may, with the prior approval of the State Government and subject to such conditions and restrictions as may be imposed by it, mortgage to a finance corporation owned and controlled by the State Government or to a scheduled Bank as defined in clause (a) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 or a Bank specified in Column of the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970; or, assign to any other person a mining lease or any right, title or interest therein..

(2) The State Government, may by an order in writing, determine any lease at

any time if the lessee has, in the opinion of the State Government assigned, sublet,

mortgaged or in any other manner transferred the mining lease or any right, title or

interest therein or entered into or made any arrangement, contract or understanding

without its prior approval or has committed breach of any condition or restriction

specified by the State Government in this behalf :

Provided that no such order shall be made without giving the lessee a

reasonable opportunity of stating his case

Registers 20. The following registers shall be maintained in the office of the District

Officer:

(1) a register of applications for mining leases in Form MM-2, and

(2) a register of mining leases in Form MM-4.

CHAPTER-III

PAYMENT OF ROYALTY AND DEADRENT

Royalty

21. (1) The holder of a mining lease granted on or after the commencement

of these rules shall pay royalty in respect of any mineral removed by him from the

lease area at the rates for the time being specified in the First Schedule to these rules.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in rule 3, royalty

should be payable by concerned brick kiln owner or user of ordinary clay or ordinary

earth at the rate, for the time being, specified in First Schedule to these rules :

Provided that the State Government shall take fees to be known as

Regulating Fees from brick kiln owners in respect of district categorized, on the basis

of paya's at such rates as may be notified from time to time by it.

(3) The State Government may, by notification in the Gazette, amend the First

Schedule so as to include therein or exclude there from or enhance or reduce the rate of

royalty in respect of any mineral with effect from such date as may be specified in the

notification :

Provided that the State Government shall not enhance the rate of royalty in

respect of any mineral for more than once during any period of three years and shall

not fix the royalty at the rate of more than 20 percent of the pit's mouth value.

(4) Where the royalty is to be charged on the pit's mouth value of the mineral,

the State Government may assess such value at the time of the grant of the lease and

the rate of royalty will be mentioned in the lease deed. It shall be open to the State

Government to re assess not more than once in a year the pit's mouth value if it

considers that an enhancement is necessary.

(5) Regulating Fees may be determined by the State Government from time

to time on minerals entering the State from other States.

Dead Rent 22. The holder of a mining lease shall, during the terms of the lease, pay

advance, in instalments for every year of the lease, such amount as dead rent at the

rates mentioned in the Second Schedule to these rules, as may be specified in the lease

deed by the State Government, and if the terms of lease permit the working of more

than one mineral in the same area, the said dead rent shall be paid separately for each

such minerals :

Provided that the lessee shall in respect of each mineral, pay the dead rent or

the royalty, whichever is higher in amount and not the both.

CHAPTER-IV

AUCTION LEASE

23. (1) The State Government may by general or special order declare the area or areas with geo-coordinates which may be leased out by e-tender/ e-auction / e-tender-cum-e-auction.

Declaration of area for e-tender/e- auction /e-tender - cum-e- auction lease

(2) Subject to direction issued by the State Government from time to time in this behalf-

(a) The area or areas for mining leases in respect of sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in the river-bed shall be leased out only by e-tender or e-auction or e-tender-cum-e-auction for a maximum period of five years at a time:

Provided that, if for any reason, it is not possible to settle the river bed mining areas for the long term, the areas may be settled through short term mining permit. Short term permit will be granted for a maximum period of six months by e-tender/e-auction, under terms and conditions laid down by the State Government from time to time :

Provided further that in case of grant of mining permit, the permit holder shall make payment of all due amount in advance.

(b) New area of natural rocks of building stones and earlier leased area/areas, which has/have been treated as redeemed after expiration of period of lease and will not be renewed, may be leased for a maximum period of twenty years only through the process of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction :

Provided that the earlier lease-holder of the concerned lease area, whose lease had been determined recently, has to be accommodated an opportunity to offer bid of higher amount than the highest bid shorted out for the concerned lease, within one working-day after the finalization of the entire process of e- tender/e-auction/e-tender cum e-auction and before issuance of Letter of Intent, before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned lease area, however with conditions that :-

(I) the character of the earlier lease-holder bears good conduct; (II) he has abided fairly all the norms during the course of the entire

lease period;

(III) he has no any due amount concerning mineral/mining; (IV) his name is not mentioned inter alia black list; (V) he has been a lease– holder of the concerned area or more than

that area and has produced certified document/s concerning the same;

(VI) he has participated for bid as per the prescribed process/procedures through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction with the required proper document/s concerning the e-tender/e-auction/ e-tender cum e-auction:

Provided that the lease holder of more than 02 hectare area will have to install stone crusher within two years from execution of lease deed.

(c) Naturally available rock type such mineral deposit which had been defined earlier as major mineral and that has been declared minor mineral, vide Notification No. S.O.423(E) Dated 10.02.2015 issued by the Government of India and new mining area containing embedded Granites (sized dimensional) shall be leased out as prospecting license cum mining lease for the maximum period of thirty two (32) years in one term through the proper process of e- tender/e-auction/e-tender cum e-auction, however out of the above mentioned period of thirty two years, two years period will be reserved for prospecting works and on being proved availability of mineral the lease period shall be for maximum thirty (30) years.

If any area has remained on lease since before or availability of mineral has already been approved within the concerned area then in such cases the mining lease will be approved directly for a maximum period of thirty years :

Provided that the earlier lease-holder of the concerned lease area whose lease had terminated recently has to be accommodated an opportunity to offer bid of higher amount than the highest bid shorted out for the concerned lease, within one working-day after the finalization of the entire process of e- tender/e-auction/e-tender cum e-auction and before issuance of Letter of Intent, before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned lease area however with conditions that:-

(I) the character of the earlier lease-holder bears good conduct; (II) he has abided fairly all the norms during the course of the entire

lease period;

(III) he has no any due amount concerning mineral/mining; (IV) his name is not mentioned inter alia black list; (V) he has been a lease – holder of the concerned area or more than that

area and has produced certified document/s concerning the same;

(VI) he has participated for bid as per the prescribed process/procedures through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction with the required proper document/s concerning the e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction. (d) Naturally available in-situ-rock type mineral found in private land of minimum area one hectare shall be leased out for a maximum period of ten years through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction:

Provided that in respective mine area the District Officer after confirming the availability of mineral, suitability of area, certificate of land ownership, land owner's affidavit for consent, shall process e-tender/e-auction /e-tender cum e-auction after determination of quantity and period not exceeding ten years. The land owner/ owners after completion of e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Officer having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

(e) Private land situated in the river bed of area minimum one hectare in which sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state is available shall be leased out for the maximum period of six months through e- tender/e-auction/e-tender cum e-auction:

Provided that in respective mine area the District Officer after confirming the availability of mineral, suitability of area, certificate of land ownership, land owner's affidavit for consent, shall process e-tender/ e-auction/e-tender cum e-auction after determination of quantity and period not exceeding six months. The land owner/ owners after completion of e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Officer having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government. (3) On the declaration of the area under sub-rule (1) the provisions of chapters II, III, VI and IX except rules 10, 17 and 95 shall not apply to the area or areas in respect of which the declaration has been issued. Such area or areas may be leased out according to the procedure described in this chapter.

(4) The District Officer shall get the area or areas declared under sub-rule (1), evaluated for quality and quantity of mineral for fixing minimum bid or offer by the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh or by an officer authorised by him before the date fixed for e-tender/e-auction /e-tender-cum-e-auction.

Withdrawal of area from e- auction or e-tender or e- auction-Cum- e-tender

24. The State Government may by declaration withdraw any area or areas declared under sub-rule (1) of rule 23 or part thereof from any system of lease referred to therein and from the date of withdrawal specified in the declaration which shall not be the date during the subsistence of a lease granted under this chapter, the provision of chapter II, III, VI and IX of these rules shall become applicable to such area or areas.

25. The District Officer shall cause to be maintained a register of areas declared under sub-rule (1) of rule 23 in Form MM-5.

Register of area or areas declared for for e-tender/

e-auction /

e-tender -cum- e-auction lease

26. No person shall be allowed to bid or take part in e-tender/e-auction/e- Restriction on grant of lease tender cum e-auction for a lease-

(a) who is not an Indian National; (b) against whom mining dues are outstanding; (c) who has not obtained a character certificate from the District Magistrate or State Government or the Officer of the District duly authorized by it where he permanently resides, issued on the basis of concerned police verification;

(d) who has not produced his Aadhar Card; (e) whose name has been mentioned in the Black List; (f) in the cases of Firm/Company, which has not produced/furnished its PAN No. and G.S.T. Registration Certificate;

(g) who has not submitted solvency certificate or solvency certificate with Procedure for approval/grant of Lease by

bank guarantee, of worth not less than 25% of the bid amount., 27. (1) Where the granting of lease of e-tender/e-auction/e-tender cum e- auction is expedient, the District Officer or Committee, as the case may be, shall fix the date, time and web portal determined by the State Government for e-tender/e-auction/e- tender cum e-auction, the procedure of which shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

(2) Lease through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall be e-tender/ e-auction/ e-tender-cum- e-auction

granted in the following manner:-

(a) the Committee authorized by the District Officer or the State Government shall publish public notice at least thirty days earlier to the concerned e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction mentioning inter alia Date, Time and Web-portal determined by the State Government for such e- tender/e-auction/e-tender cum e-auction:

Provided that where e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, has not been completed due to any reason, whatsoever, such e-tender/e-auction/e- tender cum e-auction may be completed again after giving short term notice of not less than seven days;

(b) the public notice of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall be published in the manner given below :-

(a) copies of the notice shall be displayed/pasted at the notice board

of the office of the District Magistrate;

(b) copy of the notice shall be displayed on the web portal or

website determined by the State Government;

(c) the notice shall be published in at least two national newspapers having circulation in the District for the information of general public; and

(d) In such other manner as may be directed by the State

Government from time to time; (c) the District Magistrate may appoint an officer subordinate to him not below the rank of Additional District Magistrate, as presiding officer, for the purpose of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction;

(d) the details of area or areas and terms and conditions of the lease for e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall be mentioned in the notice to be issued;

(e) any person, who might be interested in participation with the proceedings concerning e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, will deposit rupees fifteen thousand as fee which shall be non-refundable as prescribed and provided by the State Government;

(f) every bidder/tenderer desiring to participate in e-tender/e-auction/ e-tender cum e-auction shall deposit such amount as earnest money as specified in the notice;

(g) the earnest money deposited by the bidders/tenderers will be returned

to them except the successful bidder/tenderer.

(3) Upon grant of lease, the lease holder of river bed minerals such as sand, morrum, bajri, boulder shall make payment of such amount as mentioned in the Fifth Schedule and the lease holder of other minerals shall make payment of such amount as mentioned in the Fourth Schedule.

Grant of lease 28. (1) The District Officer or the Committee, as the case may be, shall in the case of e-tender accept the highest offer, in the case of e-auction accept the highest bid and in the case of e-auction-cum-e-tender accept the bid or offer whichever is highest.

(2) The District Officer shall declare the highest bid/offer of concerned e- tender/e-auction/e-tender-cum-e-auction and a letter of intent shall be issued to the person whose bid or offer is accepted which shall include,-

(i) the successful bidder shall immediately deposit twenty-five percent of the amount of bid as security for execution of the lease deed and due observance of the terms and conditions of the lease and an equal amount as first installment of royalty within two working days. The amount of earnest money will be adjusted into the first installment amount;

(ii) the amount payable for the first year will be determined by multiplying mineral quantity mentioned in the environment clearance certificate with the rate obtained in the e-tender/e-auction;

(iii) for the subsequent years the amount payable will be increased at the

rate of ten percent on the preceding year's payable amount, except in case of

in-situ rocks:

Provided that for in-situ rocks minerals the amount payable for the first

ten years shall be the bid rate or the royalty rate specified in the rules from time

to time, whichever is higher :

Provided further that amount payable will be increased by twenty- five

percent in every 10 years but in subsequent years the amount payable will not

be less than the royalty rate specified in the rules;

(iv) The amount of e-tender/e-auction shall be determined for river bed

mineral such as sand, morrum, bajri boulder as mentioned in the Fifth Schedule

and for other mineral as mentioned in the Fourth Schedule;

(v) Demarcation of an area granted under lease shall be done in

accordance with the provisions of rule-17 and boundary-pillars shall be fixed in

accordance with rule 36 and maintenance thereof shall be done in accordance

with the said rule;

(vi) The conditions of lease shall be mentioned.

(3) If any bid or offer in e-tender/e-auction/e-tender-cum-e-auction is not

satisfactory in the opinion of the District Magistrate, he may reject all the bids and

offers in e-tender/e-auction/e-tender-cum-e-auction and order for fresh387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 86 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 Execution of lease deed

29. (1) The successful bidder/tenderer after receiving letter of intent of concerned e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall produce, approved Mining Plan and clean Environment Certificate prescribed as per rule, and a lease deed concerning the same will be executed in form MM-6 or in similar format. The registration of the said executed lease deed will be registered within three month period. The period of lease will be counted from the date of execution of the concerned lease deed. If due to fault on the part of lease holder, registration of said executed lease deed is not registered within three months, then the said lease deed will be treated as null and void and the amount of security will be seized by the District Magistrate.

(2) A copy of the lease deed together with the map of the area shall be sent by the District Officer or the Committee, as the case may be, to the Director within fifteen days from the date of execution thereof.

Surrender of Mining Lease

30. Lease holder, on the intended day of surrender, shall submit an amount equivalent to twenty-five percent of the annual instalment of that year which may be adjusted against the security deposit and apply for surrender along with the following documents :-

(a) no objection for transfer of Environment Clearance Certificate obtained for the concerned lease area in favour of the State Government or subsequent proponent.

certificate of money deposited for difference between quantity mentioned in Environment Clearance Certificate and mined out quantity or in case of no difference, a Certificate in this regard for the concerned lease issued by Senior Mines Officer/Mines Officer/Mines Inspector.

In accordance with the above, lease holder will be prohibited from carrying out mining activities from the date of application for surrender of lease and the area will be deemed to be vacant.

Register of lease

31. A register of mining lease shall be maintained in the office of the District Officer in Form MM-7 and a copy there of shall be sent by the District Officer to the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh.

CHAPTER-V

CONDITIONS OF A MINING LEASE

32. Every mining lease shall be subject to the conditions mentioned in this chapter which shall be deemed to be incorporated in every mining lease granted under these rules.

Conditions mentioned in this chapter to apply to all leases

33.(1) The lessee shall report to the State Government the discovery in the leased Discovery of other minerals

area of any mineral not specified in the lease, within thirty days of such discovery.

(2) If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area the lessee shall not win and dispose of such mineral unless a separate lease is obtained therefore.

Foreign national not to be employed

34. Except with the prior approval of the State Government, the lessee shall not employ in connection with the mining operations any person who is not an Indian national.

35. (1)The ‗Selected Applicant' before the execution of mining lease deed under the provision of chapter II, IV and IX or issuing a mining permit under chapter VI of these rules, shall get prepared a mining plan by the person, recognized and registered by the Director, having the qualification and experience namely:-

Mining operations to commence within six months

(i) a degree in Mining Engineering or post-graduate degree in Geology granted by University established or incorporated by or under Central Act or a Provincial Act or a State Act, including any institution recognized by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956; and

(ii) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining after obtaining the degree.

(2) The selected applicant shall, within one month of issuance of letter of intent, submit the mining plan for approval to the Officer authorized by notification in this behalf by the State Government, who may within thirty days from the date of receipt of mining plan approve, modify or reject it positively. The project proponent shall, within one month of approval of mining plan, submit the application for grant of Environment Clearance to the competent authority.

(3) The mining plan once approved shall be valid for entire duration of the mining lease/permit or for five years whichever is earlier. If the lease period is more than five years, then in that case the lease holder will resubmit mining plan before the Officer authorized by notification in this behalf by the State Government:

Provided that in case of premature termination or surrender of any mining lease/permit the approved mine plan shall be deemed transferred to the legal person in favour of whom such lease/permit is subsequently settled.

(4) Mining operations shall in respect of all minor mineral be undertaken in accordance with the mining plan, detailing yearly development schemes, aspect of reclamation and rehabilitation of mined out areas including progressive mine closure scheme duly approved by the Officer authorized by notification in this behalf by the State Government:

Provided that the lessee shall start the mining operation after obtaining environmental clearance if required under the provisions of Environment Impact Assessment Notification, dated September 14, 2006 issued by the Ministry of Environment, Forest and climate change, Government of India as amended from time to time. During the process of grant of Environment clearance, the proponent shall be bound to complete all desired formalities to resolve the objections raised by the competent authority within the required time frame:

Provided further that an application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent or end-user agency as the case may be, in as provided in Paragraph 06 of the Environment Impact Assessment Notification, dated September 14, 2006 as Amended from time to time.

(5) The mining lease deed will be executed only after approval of mining plan by the officer authorized by notification in this behalf by the State Government and within one month from the date of issuance of environment clearance certificate in favour of the proponent. Mining operation shall commence, immediately for the lessee of river bed mineral, within 03 (three) months from the date of the execution of the lease deed by the lessee of other minor minerals and the lessee shall thereafter conduct such operations without deliberate intermission in a proper, skillful in work-man like manner:

Provided that even after termination of lease/permit by the Government in accordance with law or in any legal proceeding or is surrendered by the lease/permit holder the environmental clearance granted in favour of such lessee /permit holder may be transferred to the legal person in favour of whom such lease/permit is settled within the lease validity period.

(6) Financial assurance has to be furnished by every lease holder. The amount of financial assurance shall be rupees Twenty five thousand for in-situ-rock deposit and rupees Fifteen thousand for sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in the river bed mines per acres of the mining lease area put to use for mining and allied activities. However, the minimum amount of financial assurance to be furnished in any of the forms referred to in sub-rule (7) shall be Rupees Two Lacs for each category of mines be respective of area:

Provided that a lease holder shall be required to enhance the amount of financial

assurance with the increase in the area of mining and allied activities:

Provided further that where a leaseholder undertakes reclamation and rehabilitation measures as part of the progressive closure of mine, the amount so spent shall be reckoned as sum of the financial assurance already spent by the leaseholder and the total amount of financial assurance, to be furnished by the lessee, shall be reduced to that extent.

(7) The Financial assurance shall be submitted by the lessee before the execution of lease deed in one of the following forms to the District officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, as the case may be, or any amendment to it :-

(a) letter of Credit from any Scheduled Bank; (b) performance or surety bond; (c) any other form of security or any other guarantees acceptable to the competent authority.

(8) Release of Financial assurance shall be effective upon the notice given by the lessee for the satisfactory compliance of the provisions contained in the mine closure scheme and certified by the District Officer or the Officer authorised by the State Government in this behalf, as the case may be.

(9) If the district Officer or the Officer authorised by the State Government in this behalf, has reasonable grounds for believing that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the approved ‗mine closure scheme' as given in mining plan in respect of which financial assurance was given has not been or will not be carried out in accordance with the ‗mine closure scheme' either fully or partially, the District Officer or the Officer authorized by the State Government in this behalf shall give the lessee a written notice of his intention to issue the orders for forfeiting the sum assured at least thirty days prior to the date of the order to be issued.

(10)Within the thirty days of the receipt of notice referred in sub-rule (9), if no satisfactory reply has been received in writing from the lessee, the District Officer or the Officer authorised by the State Government in this behalf, as the case may be, shall pass an order for forfeiting the surety amount and a copy of such order shall be endorsed to the State Government.

(11) Upon the issuance or order by the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, the State Government may realise any letter of credit or bond or any other surety, guarantee provided or obtained as financial assurance for the purpose of performance of protective reclamation, rehabilitation measures and shall carry out those measures, or appoint an agent to do so.

Explanation :- For the purpose of this rule mining operations shall include the erection of machinery, use of machine laying of a tramway or construction of road in connection with the working of the mines.

36. (1) At the time of the survey and demarcation of the area granted under the lease the coordinates will be marked on the demarcating map of the concerned mining lease area and earlier to the execution of lease deed, lessee at his own expense, erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan annexed to the lease deed.

Demarcation of leased area, erection of boundary marks, determination of coordinates and their maintenance

(2) The mining lease holder whose mining lease area is more than five hectare, will construct, at his own expenses, check post/gate for observations of the vehicles transportation with accommodations/installation of four C.C.T.V. cameras capable of recording visuals at the 360 degree angle. The lease holder will also keep Radio Frequency Identification (R.F.I.D.). Scanner at the said check post/gate to facilitate read and save data of bar code scribed over e-form M.M.–11 issued against each and every vehicles used for transportation in the concerned mining leased area and will care properly and maintain in working condition at all point of time. The lease holder shall preserve the entire recordings done by the said C.C.T.V. cameras and R.F.I.D. Scanners at least for the thirty days and will produce the said recordings before the authorized officer as provided under the provisions of rule 67.

Maintenance of correct accounts of minerals

37. The lessee shall keep correct accounts showing the quantity and other particulars of all minerals obtained and dispatched from the mine, giving mode of transport, registration number of vehicle, person incharge of vehicle or animal and nature and quantity of minerals carried, the prices and all other particulars of all sales of mineral, the number and nationality of persons employed therein, and complete plans of the mine and shall allow any officer authorised by the Central or the State Government in this behalf to examine at any time any accounts, plans and records maintained by him and shall furnish to the Central or the State Government or any officer authorised by either in this behalf, may require.

Maintenance of record of trenches, pits, etc.

38. The lessee shall keep accurate records of all trenches, pits and drilling made by him in the course of mining operations carried on by him under the lease and shall allow any officer authorised by the Central or the State Government to inspect the same. Such records shall contains the following particulars, namely:-

(a) the sub-soil and strata through which such trenches, pits or drilling

pass;

(b) any mineral encountered;

(c) such other particulars as the Central or the State Government may,

from time to time, require.

Lessee to strengthen, support, etc. 39. The lessee shall strengthen and support to the satisfaction of the Railway Administration concerned or the State Government, as case may be, any part of the mine which in the opinion of such administration or Government requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal, road or any other public works or buildings.

Right of pre- emption 40. (1) The State Government shall at all times have the right of pre-emption of the minerals or products of minerals won from the land in respect of which the lease has been granted, the price to be paid being the fair market price prevailing at the time of pre-emption.

(2) In order to assist in arriving at the said price the lessee shall, if so required furnish to the State Government for its confidential information, the description and prices of such minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered in to of freight for carriage of the same.

Liberties, powers and privileges of the lessee

41. Subject to the restrictions and conditions mentioned in rule 42 and the directions issued from time to time, by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of Government of India, a person holding a mining lease under these rules may have the liberty, power and privilege which are as under,-

(a) to enter upon the lands mentioned in the lease and to search for mine, bore, dig, drill or win, work, dress, process, convert, carry away and dispose of the mineral for which the lease is held;

(b) to make in the said lands any pits, shafts, inclines, levels, waterways or

other works;

(c) The lessee may quarry with the help of machine except in the stream of water, and may also use machine for loading and unloading as per the condition specified in the Environmental Clearance certificate. With prior approval from the District Officer the lessee may erect and construct on the land any machinery, plant, dressing, floors, furnaces, brick kiln, workshop, storehouse and other buildings of like nature;

(d) to make any roads and other ways over the said lands and use and pass over

the same;

(e) to quarry and get stone gravel and other building and road materials and clay and to use the same and to manufacture such clay into bricks or tiles and to use such bricks or tiles but not to sell any such materials, bricks or tiles;

(f) to use a sufficient part of the surface of the said lands for the purpose of storing or depositing any produce of the mines or works carried on and any tools, equipment, earth and materials and substances dug or raised; and

(g) subject to the existing rights of others and save as provided in clause (d) or rule 42 to clear undergrowth and brushwood and to fell and utilize any trees or timber standing or found on the said lands, provided that the lessee may be asked by the Disrict Officer to pay for any trees or timber felled and utilized by him at the rates to be determined, having regard to their market value, by the District Officer;

(h) in the event of disruption of mining operation in the lease area owing to any special circumstances, the District Officer with the prior approval of the State Government shall adjust the amount equivalent to the instalment payable during the disrupted period, online against the forthcoming instalment.

Restrictions and

42. The holder of a lease shall exercise the liberties, power and privileges conditions as to mentioned in rule 41 subject to the following restrictions and conditions:-

exercise of the

(a) nothing shall be erected or setup and no surface operations shall be carried on,- liberties,

powers and

privileges of :

(1) in or upon any public pleasure ground, burning or burial ground, or any place held (sacred) by class of persons, or house or village site, public road and or other place which may be declared by the District Officer as public place, and (2) in such a manner as to injure or prejudicially affect any building work, property or rights of other persons;

(b) no land shall be used for surface operations by persons, which is already occupied by persons, other than the State Government, for works or purposes not included in the lease;

(c) no right of way, well or tank shall be interfered with;

(d) no entry shall be made on any reserved, protected or vested forest without the previous sanction in writing of the Divisional Forest Officer nor shall any trees or timber be felled, cut or used without obtaining the sanction in writing of that Officer nor otherwise than in accordance with such conditions as the State Government may impose in this behalf;

(e) no mining operation shall be carried on at or to any point within a distance 50 metres from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concern, or from any reservoir, canal or other public works, such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the District Officer or any other officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions and conditions either general or special, which may be attached to such permission. The said distance of 50 metres shall be measured in case of railway, reservoir, canal or road horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting, as the case may be, and in case of a building horizontally from plinth thereof:

Provided that the distance in the case of a village road shall be 10 metres from the outer edge of the cutting; and

Explanation :- For the purpose of this sub-rule, the expression 'public road', shall mean a road which has been constructed after being artificially surfaced as distinct from a track resulting from repeated use, and 'village road' will include any track shown in the revenue record as village road;

(f) the existing and future holders of Government lease or permit in respect of any land which is comprised in or adjoins or is reached by the land held by the lease shall be allowed reasonable facilities of the access thereto. In case any loss or damage is caused by such lease or permit-holders by exercise of this liberty a fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be payable there for by such lease or permit-holder to the lessee;

(g) the lessee is bound to keep vigilance for not polluting the environment of the lease-hold area and nearby area in connection with mining operation and also maintain ecological balance of the area. If at any time it is found that the mining operation are leading to environment pollution or imbalance of ecology, then after giving an opportunity of being heard, the lease may be prematurely terminated;

(h) (1) The lessee shall not do any mining operation beyond the depth of three meters or water level whichever is less in the river bed and no mining shall be carried out in the safety zone so worked out by the District Officer :

Provided that no mining shall be carried out into the water stream with the help of suction machine or the lifter etc.

(2) Lessee/permit holder will display the rate of sale price at the place where e MM-11/MM-11 is issued :

Provided that if in the opinion of the State Government the maximum rate of sale price is to be fixed, it may be directed to the concession holder.

(i) the lessee shall be bound to undertake the loading of minerals in his approved lease area in accordance with the norms laid down by the Government of India.

Lessee to

indemnify

Government

against all claims 43. The lessee shall guarantee the payment and pay such reasonable compensation as may be assessed by the State Government for all damage, injury or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by the lease and shall indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government from and against all claims, suits and demands which may be made or brought by any person or persons in respect of any such damage injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

Lessee to secure and keep in good condiction pits shafts, etc. 44. The lessee shall during the subsistence of the lease sufficiently secure and keep open with timber or other durable means all pits, shafts and working that may be made or used in the land and make and maintain sufficient fences to the satisfaction of the State Government, round every such pit, shaft or working, whether the same is abandoned or not, and shall during the same period, keep all working in the land, except such as may be abandoned, accessible and free from water and foul air, as far as possible.

Lessee to allow

inspection of

working 45. The lessee shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying and making plans thereof, sampling and collecting any data and the lessee shall with suitable person in his employ and acquainted with the mines and work, properly assist, such officer and his agents, servants and workmen in conducting every such inspection, and shall afford and furnish to them all facilities information, etc. connected with the working of the mines, which they may reasonably require, and shall also confirm to and observe all orders and regulations, which the Central Government or the State Government, as a result of such inspection or otherwise, may from time to time see fit to make.

Lessee to

report accident:

46. The lessee shall without delay, send to the District Officer a report of any accident, causing death or serious bodily injury or serious injury to property, or seriously affecting or endangering life or property, which may occur in the course or any operations under the lease.

Lessee shall

deposit any

additional

amount

necessary 47. Whenever the security deposit or any part thereof or any further sum deposited with the State Government in replenishment thereof is forfeited or applied by the State Government pursuant to the power given by these rules, the lessee shall deposit with the State Government such further sum as may be necessary to make good, the deficiency caused by such forfeiture or application.

Recovery of

expenses

incurred by the

Government 48. If any of the works or matters which, in accordance with these rules, are to be carried out or performed by the lessee be not so carried out or performed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee shall pay to the State Government on demand all expenses incurred by the State Government in connection therewith. The decision of the State Government as to such expenses shall be final.

Refund of

security

deposits 49. After the determination of a mining lease the amount of the security lying in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in these rules shall be refunded to the lessee ordinarily within a period of six months from the date of the determination of the lease.

CHAPTER-VI

MINING PERMIT

50. No mining permit shall be granted to a person who is not an Indian national

and for a period of more than six months.

51. An application for the grant of a mining permit shall be submitted in form MM-8, in triplicate, to the District Officer or to such other authority who may be authorised by the State Government to grant such permit. It shall be accompanied by,-387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 92 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (i) a non refundable fee of Rs. 2,000, and

(ii) two copies of a cadastral survey map or in case of area not covered by such survey two copies of a topographical survey map, on a scale of at least 4" = 1 mile, on which the area applied for is clearly marked.

(iii) a character certificate given by the District Magistrate of the district, where the applicant permanently resides.

(iv) an earnest money in the form of Bank draft, payable in favour of District Officer to the concerned District, equivalent to amount of ten percent of the amount of royalty due on minerals proposed to be mining at the rate prescribed in the second schedule of this rule:

Provided that when mining permit is granted earnest money to be adjusted in the amount of royalty and in other hand if the application of mining permit is rejected the amount of earnest money is returned to the applicant hence forth:

Provided further that if the applicant fail to deposit the amount of royalty within the granted period or fail to execute the mining permit , then the amount of earnest money is forfeited in the favour of State Government.

Procedure for

Grant of Mining

Permit on

Agriculture Land

52. (1) Notwithstanding anything contained in rule 74, the bhumidhar of agricultural land may apply for grant of mining permit for removal of sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state deposited on his land in Form MM-8, in triplicate to the District Officer, accompanied by a non refundable fee of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) Only, and two copies of a cadastral Survey map on which the area, applied for, is clearly marked. The District Officer shall cause an enquiry, if deemed necessary, through Revenue and Geology & Mining Departments regarding the title of the land and availability of minor mineral on the applied area.

(2) In the light of the report submitted by the concerned Officer, the District Officer, may grant the mining permit for a period not exceeding three months in favour of the bhumidhar, after realizing double the amount of royalty in advance.

(3) Except above mentioned provisions, the other provisions of these rules will apply mutatis mutandis to the mining permit granted under this rule.

Procedure for

grant of permit for

mineral found in

the process of

53 (1) Notwithstanding anything contained in these rules, where any mineral found in the process of construction of any building or a development project has to be extracted in the process of execution of such project, the same shall be disposed off or consumed on a permit issued by the District Magistrate.

construction of

Building/Develop

ment Projects

(2) Upon receipt of the application, the District Magistrate may accept or reject the same within one month after site inspection and assessment of the available mineral by the District Senior Mines Officer/Mines Officer/Mines Inspector.

(3) The said permit may be granted upon payment of the royalty applicable as prescribed in Schedule-1 to these rules.

Provided that non commercial private residential buildings shall be exempted from the above:

Provided further that if the application is not disposed off within the said period, the permit shall be deemed to have been issued upon payment of the amount of royalty of the assessed quantity.

Disposal of

application

54. The officer authorised to grant the permit may after making such enquiries as may be deemed necessary, refuse to grant the permit or by an order grant it for the whole or a part of the area applied for and subject to such terms and conditions as the said officer may consider necessary:

Provided that an application for the grant of mining permit for such area which is already held under a lease or mining permit shall be deemed to be premature and shall be refused and the application fee thereon if paid shall be refunded.

Deposit of

royalty

55. (1)When an order granting a mining permit has been made under rule 54, the applicant shall, within fifteen days of the communication of the order, deposit the royalty for the total quantity of the mineral permitted in the said order at the rate of the time being specified in the first Schedule to these rules and, if the holder of the permit, due to any reason attributable on his part, could not remove the mineral within the permitted time, any amount deposited as royalty shall not be refunded.

(2) If the applicant fails to deposit the royalty within the period mentioned in sub rule (1) or within such further period, as may be allowed by the officer granting the permit, the order granting the permit shall stand revoked and the fee mentioned in clause (1) of the rule 51 shall be forfeited to the State Government.

Issue of mining

permit

56. A mining permit in form MM-10 with such additional terms and conditions subject to which the order is made under rule 54 shall be issued to the applicant within fifteen days of the deposit of the royalty in accordance with sub-rule (1) of rule 55 and the permit so issued shall be valid until the date of expiry of the period specified in the permit or till such date when the permitted quantity of the mineral is removed, whichever is earlier.

Register of

mining permits 57. A register of all applications for mining permits, with details of permits issued, shall be maintained in Form MM-9, in the office of District Officer or the officer authorised to grant mining permits.

CHAPTER VII CONTRAVENTIONS, OFFENCES AND PENALTIES

Penalty for

unauthorized

mining

58. Whoever contravenes the provisions of rule 3 shall on conviction be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend up to five years or with fine which shall not be less than of 2 lacs rupees per hectare and which may extend to five Lacs rupees per hectare of the area, or with both.

Consequences of

non-payment of

royalty rent or

other dues 59. (1) The State Government or any officer authorised by it in this behalf may terminate the mining lease after serving a notice on the lessee to pay within thirty days of the receipt of the notice any amount due or dead rent under the lease including the royalty due to the State Government if it was not paid within fifteen days next after the date fixed for such payment. This right shall be in addition to and without prejudice to the right of the State Government to realise such dues from the lessee as arrears of land revenue.

(2) Without prejudice to the provisions of these rules, simple interest at the rate of 18 percent per annum may be charged on any rent, royalty, demarcation fee and any other dues under these rules, due to the State Government after the expiry of the period of notice under sub-rule (1):

Provided that the District Magistrate, after adjusting the security money against the total amount due, shall issue recovery certificate for recovery of the outstanding amount.

Consequences of

contravention of

certain conditions 60. (1) The proponent who has received letter of intent however has not produced mining plan or has not applied for grant of Environment Clearance within the stipulated period of one month as per the provisions mentioned in rule-35 shall be liable for penalty of Rs. Ten thousand per day. On failure to deposit the amount of penalty, the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease. In case the proponent fails to execute the lease deed within one month of obtaining environment clearance certificate, the District Magistrate shall, subsequent to cancelling the letter of intent, forfeit the first installment and security money deposited by the proponent in favour of the State Government.

(2) The lessee who does mining works contravening the terms and conditions mentioned in the approved mining plan and clean environment certificate issued as per the provisions provided under rule-35, then he will be liable for penalty at the rate of Rs. 50,000/- per occasion of default that shall be recovered by the District Magistrate.

(3) If the lease holder disobeys the provisions of rule-36 then penalty at the rate of rupees twenty five thousand per day for each and every default shall be levied by the concerned District Magistrate. In case of default on deposit of such levied penalty the concerned District Magistrate will deduct the said amount from the amount of security deposited against the said mining lease.

(4) According to the provisions provided under rule 42(h) mining work through suction machine/lifter into the water stream will be prohibited. If any lessee is found contravening the provisions of the said rule then he will be liable for penalty at the rate of Rs. five lakh per occasion of contravening act, which will be recovered on the order of District Magistrate or Director. On failure to deposit of the above mentioned amount of penalty the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease.

(5) Any lessee holding a mining lease who commits a breach of any of the conditions provided in rule 45 shall be liable for levy/penalty of Rs. fifty thousand. On failure to deposit the said amount of penalty the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease.

(6) Where the lease holder fails to confirm to the prescribed loading norms, penalty of Rs. 25,000.00 per occasion of default shall be imposed by the District Magistrate. Upon failure to deposit the said penalty, the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease.

(7) Where the proponent fails to complete all desired formalities for obtaining Environment Clearance as required by the competent authority within the stipulated time frame, the District Officer may cancel the letter of intent issued in his favour.

Consequences of

contravention of

rules and

conditions of

lease generally

61. (1) In case of any breach or contravention by a lessee of any of these rules or conditions and covenants contained or deemed to be contained in the lease except those relating to payment of royalty, rent or other sums due to the State Government, the State Government may, after giving the lessee a reasonable opportunity to state his case, terminate the lease. The right shall be in addition to and without prejudice to the provisions of rule 60

(2) If a lease is terminated under sub-rule(1) or rule 59, the lessee may be black listed by the District Officer for such period, not exceeding two years, as he may consider proper which shall be uploaded on the website of the department and during the said period no mineral concession under these rules shall be granted to him. An entry in this regard shall be made in the remarks column of the registers of mining lease or the auction lease, as the case may be.

(3) If any person other than the mining lease holder or entity held is convicted for the charge of illegal mining/transportation, then beside the penalty/ punishment, name of such person or entity will be listed into the black-list by the State Government and will be uploaded and displayed on the website of the department and no mining lease under these rules shall be granted within such period in favour of the said person or entity.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

Power to rectify apparent mistakes

62. Any clerical or arithmetical mistake in any order passed under these rules by the State Government or any other competent authority or officer may be corrected by the State Government, authority or officer, as the case may be;

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity for stating his case.

63. (1) All registers prescribed to be maintained by these rules shall be open to Registers to

be open to

inspection on payment of a fee of twenty rupees for an entry.

inspection

(2)Certified copy of an entry of the registers referred to in sub-rule (1) and the orders passed by the District Officer on any application may be obtained by any person on payment of a fee of -

(a) Rs. 100.00 for obtaining the copy within seven days, and

(b) Rs. 200.00 for obtaining the copy within twenty four hours.

Explanation 1: 'An entry' means all entries in respect of one permit or mining lease or auction lease, as the case may be.

Explanation II : The fee shall be paid in the manner prescribed under rule 65 and the treasury challan shall be accompanied with the application for inspection or for certified copies, as the case may be.

Change of name,

nationality etc.

64. (1)An applicant for or the holder of a mining lease shall intimate to the State Government within sixty days any change that may take place in his name, nationality or other particulars mentioned in the relevant Forms.

(2) In the case of the death of an applicant / leaseholder, application of the mining lease /executed mining lease will be considered in favour of his legal heir. In this regard, after proper examination, order will be issued by the District Magistrate.

65. Any amount payable under these rules shall be paid in such manner as the Mode of

payment of fees State Government may specify in this behalf

and deposit

Facilities for

training of

students 66. (1) Every owner, agent or manager of a mine shall permit students of mining and geological institutions approved by the State Government to acquire practical training of the mines and plants operated by them and provide all necessary facilities required for the training of such students.

(2)Applications for training from students of institution teaching mining or Geology should be forwarded to the owner, agent or manager of a mine through the Principal or Head of the institutions. Cases of refusal to provide facilities for practical training by any owner, agent or manager of a mine should be referred to the Director.

Power of

assessment,

entry and

inspection 67. (1) For the purpose of assessment of royalty and for ascertaining the position of the working, actual or prospective, of any mine or abandoned mine or for any purposes connected with these rules, the District Officer or the officer of the Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, not below the rank of Mines Inspector appointed for such purposes by the Director or any other officer authorised in this behalf by the State Government by general or special order may,-

(a) enter and inspect any mine;

(b) survey and take measurement in any such mine;

(c) weigh, measure or take measurement of the stock of mineral laying at any

mine;

(d) examine any document, book, register or record in the possession or power of any person having the control of, or connected with any mine and place marks of identifications thereon and take extracts from or make copies of such document, book, register or records;

(e) summon or order the production of any such document, book, register or

record as is referred to in clause (d);

(f) summon or examine any person having the control of, or connected with

any mine; and

(g) call for such information or return as may be considered necessary.

(2) Every person authorised by the State Government under sub-rule (1) shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860) and every person to whom an order or summons is issued by virtue of power conferred by clause (e) or clause (f) of the said sub-rule shall be legally bound to comply with such order or summons, as the case may be.

No restriction etc.

to be imposed by

owner of land on 68. (1) No person, who has right in any capacity on the land covered by a mining lease or mining permit, shall be entitled to impose any prohibition or restriction on the mining operations by the holder of such lease or permit of such land or to demand any sum by way of premium or royalty for the removal of minor mineral :

mining operation

except demand of

compensation Provided that such person shall be entitled to get annual compensation from the said holder of mining lease or permit for the use of surface of the land for mining operations, as may be agreed upon between them.

(2) Where the holder of a mining lease or permit and the owner of the surface of the land could not agree upon the amount of annual compensation and a dispute arises in respect thereof, it shall be determined by the District Officer in such manner that,-

(a) in the case of agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of the average annual net income from the cultivation of similar land for the past three years; and

(b) In the case of non-agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of average annual letting value of similar land for the previous three years.

Relaxation of

rules in

special cases

69. The State Government may, if it is of opinion that in the interest of mineral development it is necessary so to do, by order in writing and for reasons to be recorded, authorise in any case the grant of any mining lease or the working of any mine for the purpose of winning any mineral on terms and conditions different from those laid down in these rules.

Power of State

Government to

reserve mines

70. (1) Nowithstanding anything to the contrary contained in these rules, the State Government may, by a written order, reserve any area to a Government organization or any person/company in the interest of industrial promotion, for mining operation subject to such terms and conditions as may be specified in the said order.

(2) Upon such reservation, mining lease or mining permit as the case may be for the area so reserved, shall be granted to the Government organization or any person/company in the interest of industrial promotion, in whose favour the reservation has been made subject to such terms and conditions as may be decided by the State Governemnt.

(3)The mining lease for a period not exceeding ten years may be granted under this rule, as may be decided by the State Government.

(4)The Lessee, to whom a lease has been granted under this rule, shall pay to the Government all amount payable by a lessee under these rules and such additional charges as may be decided by the State Government from time to time.

Explanation:- For the purposes of this rule, "Government organization" shall mean a Government department or corporation established under any Central or State Act or a Government company within the meaning of clause (45) of section-2 of the Companies Act, 2013 and includes State authorities or organization controlled substantially by Central or State Government.

Royalty or dead

rent may be

collected

through a

71. (1)The Government may arrange to collect the royalty or dead rent from the holders of mining leases through a contractor, and such holders when directed by the State Government to do so, shall pay the royalty or dead rent to such contractors at the rates specified in their lease during such period as may be directed.

contractor

(2)The consequences of non-payment to the contractor of royalty or dead rent, as the case may be, by the holders of mining leases shall be the same as on default of payment to the State Government, and the State Government shall in that case, have all the powers for the recovery of the arrears from the lessee and in respect of determination of the lease as provided in these rules.

(3)The State Government may enter into agreement with any person who is considered suitable, whether by holding an auction or by inviting tenders or in any other manner to collect royalty or dead rent of the holders of mining leases in a specified area during a period not exceeding three years on such terms and conditions as are considered suitable.

Restriction on

transport of the

minerals

72. (1) The holder of a mining lease or permit or a person authorised by him in this behalf shall issue a pass in Form MM-11 or Form e- MM–11 prepared through electronic process to every person carrying, a consignment of minor mineral by a vehicle, animal or any other mode of transport, the State Government may, through the District Officer, make arrangements for the supply of printed MM-11 Form books on payment basis.

(2) No person shall carry, within the State a minor mineral by a vehicle, animal or any other mode of transport, without carrying a pass in Form MM-11/ Form e-MM-11 issued under sub rule (1), valid transit pass issued under rule 7(3) of Uttar Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and storage) Rules, 2018 or similar valid transit pass issued by any other State :

Provided that if the State Government enters into an agreement to collect the Royalty through contractor, receipt of royalty or zero receipt as the case may be shall be issued by such contractor and in such cases carrying out such receipt with Form MM-11/ form e-MM-11 will be mandatory for transportation :

Provided further that the transportation of the mineral will be valid only after the State Government has determined the regulation fees imposed from time to time on the mineral coming from other State.

(3)Every person carrying any minor mineral shall, on demand by any officer authorised under Rule 67 or such officer as may be authorised by the State Government in this behalf, show the said pass to such officer and allow him verify the correctness of the particulars of the pass with references to the quantity of the Minor Mineral.

(4)The State Government may establish a check post for any area included in any mining lease or permit and when a check post is so established public notice shall be given to this fact by publication in the Gazette and in such other manner as may be considered suitable by the State Government.

(5) No person shall transport a minor mineral for which these rules apply from such area without first presenting the mineral at the check post established for that area for verification of the weight or measurement of the mineral.

(6) Any person found to have contravened any provision of this rule then the District Magistrate will recover penalty of Rs. 25, 000/- (twenty five thousands) alongwith the price of such minor mineral including royalty and any such penalty for violation of environmental norms, as prescribed by the State Government from time to time. After deposit of the entire amount mentioned above the vehicle etc including minor mineral will be released.

Delegation 73. The State Government may, by notification in the Gazette, direct that any power exercisable by it under these rules, may in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification.

Availability of

area for regrant on

mining lease to be

notified 74. (1) If any area, which was held under a mining lease under chapter-II or reserved under section 17-A of the Act, becomes available for regrant on mining lease, the District Officer shall notify the availability of the area through a notice inviting for applications for grant of mining lease specifying a date, which shall not be earlier than thirty days from the date of notice and giving description of such area and a copy of such notice shall be displayed on the notice board of his office and shall also be sent to the Tehsildar of such area and the Director.

(2) The applications for grant of mining lease under sub-rule (1) shall be received within seven working days from the date specified in the notice referred to in the said sub-rule, if, however, the number of applications received for any area is less than three, the District Officer may further extend the period for seven more working days and if even thereafter, the number of applications remain less than three, the District Officer shall notify the availability of the area a fresh in accordance with the said sub-rule.

(3) An application for grant of mining lease for such area, which is already held under a lease or notified under sub-rule (1) or rule 23 or reserved under section-17A of the Act and whose availability has not been notified under sub-rule (1) shall be deemed to be premature and shall not be considered and the application fee thereon if paid shall be refunded.

Returns 75. (1) The holder of a mineral concession under these rules, shall submit quarterly return in respect of the preceding quarter in Form MM-12 to the District Officer and to the Regional office of the Director, in the second week of July, October, January and April every year.

(2) Whenever any holder of mineral concession fails to submit the return within the time specified in sub-rule (1) he shall be liable to a penalty of Rs. 2,000/-.

Cognizance of

offences 76. (1)No court shall take cognizance of any offence punishable under these rules except on a complaint in writing of the fact constituting such offence by the District Officer or by any officer authorised by him in this behalf.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the First Class, shall try anyoffence under these rules. 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 98 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 Compounding

of offence

77. (1) Any offence punishable under these rules may, either before or after the institution of the prosecution be compounded by the District Officer or by such officer as the State Government may by general or special order authorise in this behalf on payment to the State Government of such sum as such officer may specify:

Provided that in the case of an offence punishable with fine only, no such sum shall exceed the maximum amount of fine, which may be imposed for that offence.

(2)Where an offence is compounded under sub-rule (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in respect of the offence so compounded and the offender if in custody shall be released forthwith along with the seized vehicle, equipment or mineral if any after deposition of cost of mineral along with the compounding fee :

Provided that where the application for compounding has not been received within 3 working days, the officer concerned shall file a complaint in writing before the competent court.

(3) The officer compounding the offence under sub-rule (1) shall maintain a register showing the following details:

(a) serial number (by financial year),

(b) name and address of the offender,

(c) date and details of offence,

(d) sum of compounding amount and date of its payment,

(e) signature of the officer with date and seal.

Assistance of

Police

78. The Officer referred to in rule 67 may request for the help of the local police for lawful exercise of his powers under these rules and the local Police shall render all possible assistance, as may be necessary to enable the officer to exercise the powers under these rules.

Appeal

79. An appeal against an order passed under these rules by the District officer or the Committee shall lie to the Divisional Commissioner within a period of sixty days from the date of communication of such order to the party aggrieved.

Revision

80. The State Government may, either suo moto at any time or on an application made within ninety days from the date of communication of the order, call for the examine the record relating to any order passed or proceeding taken by the District Officer, Committee, Director or the Divisional Commissioner under these rules and pass such orders as it may think fit.

Fees

81. The appeal under rule 79 or an application under rule 80 shall be presented in form MM-13 in duplicate and be accompanied with a treasury receipt showing that a fee of twenty five hundred rupees has been paid in Government treasury to the credit of the State Government under the head specified under rule 65.

CHAPTER-IX

GRANT OF PROSPECTING LICENSE OR MINING LEASE FOR DIASPORE, PYROPHYLITE, FELDSPAR, CALCITE, SILICA SAND, CHINA CLAY, QUARTZ, Etc.

82. The provisions of this chapter shall be applicable for diaspore, pyrophylite, dolomite, feldspar, calcite silica sand, china clay, quartz and any other minerals notified by the Government of India, by notification no.S.O. 423(E), dated 10-02-2015 as a minor mineral.

83. The provision of chapter II, IV and VI shall not be applicable to the lease granted under this chapter.

Restriction on the

84. No mining lease or prospecting license shall be granted to any person grant of

who is not an Indian National.

prospecting license

Explanation :- For the purpose of this rule a person shall be deemed to be an or mining lease

Indian National,-387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 99 (a) in the case of a public company as defined in the Companies Act, 2013, (Act no. 18 of 2013) only if a majority of the directors of the company are citizens of India and not less than fifty-one percent the share capital thereof is held by persons who are either citizens of India, or Companies as defined in the Companies Act, 2013(Act no. 18 of 2013);

(b) in the case of a private company as defined in the companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013), only if all the members of the company are citizens of India;

(c) in the case of firm or other association of individuals, only if all the

partners of the firm or members of the association are citizens of India; and

(d) in the case of an individual, only if he is a citizen of India :

Provided that no mining lease shall be granted unless it is being satisfied that there is evidence to show that the area for which the mining lease is applied for has been prospected earlier or existence of the mineral therein has been otherwise established .

85. (1) An application in the form MM-15 for grant of prospecting license Application for shall be addressed to the State Government .

grant of prospecting

license

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorised in this behalf by the State Government. Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of

prospecting license application in form MM-19.

86. (1)An application in form MM-16 for grant of a mining lease shall be

Application for grant addressed to the State Government.

of mining lease (2)The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorised in this behalf by the State Government.Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.

(3)The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of

mining lease application in form MM-17.

87. (1) Every application for grant of prospecting license shall be accompanied

Application fee and by,-

deposit for grant of (a) a non refundable fee of ten thousand rupees, other than those specified prospecting license in rule 102;

(b) four copies of the toposheet map on a scale of 1: 50000 which shows coordinates and corresponding cadastral survey map on which the area applied for is clearly marked or four copies of topographical survey map on a scale of at least 4"=1 mile, on which the area applied for is accurately marked;

(c) a certificate, issued by District Officer or by such officer as may be authorised by the District Officer in this behalf, showing that no mining dues are outstanding against the applicant :

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of the state Government, stating that he does not hold or had not held any mining lease of any other mineral concession in the territory of the state;

(d) a certificate of residence of the applicant; (e) a character certificate given by the District officer of the district, where the

applicant permanently resides. (2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee deposit or the documents mentioned in sub rule(1) the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice require the applicant to complete the application in all respects or, to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered.

Application fee

88. (1) Every application for grant of mining lease shall be accompanied by,- and deposit for

(a)a non-refundable fee of twenty five thousand rupees, other than those grant of mining

specified in rule 100; and

lease

(b)four copies of the topographical survey map on a scale of 1: 50000 with coordinate and corresponding cadastral survey map on which the area applied for is clearly marked or four copies of topographical survey map on a scale of at least 4"=1 mile, on which the area applied for is accurately marked;

(c)a certificate, issued by District officer or by such officer as may be authorised by the District officer in this behalf, showing that no mining dues are outstanding against the applicant :

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government, stating that he does not hold or had not held any mining lease or any other mineral concession in the territory of the state;

(a)certificate of residence of the applicant;

(b)a character certificate given by the District officer of the district, where the applicant permanently resides;

(c)solvency certificate.

(2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee, deposit or the documents mentioned in sub-rule(1) the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice require the applicant to complete the application in all respects or to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered.

Enquiry and reports

89. The District Officer shall, unless he is authorised to grant the mining lease or grant prospecting license cause an enquiry through Senior Mines Officer / Mines Officer / Mines Inspector of the concerned district to be made into all relevant and technical matters and, within two months from the date of receipt of application of mining lease, forward two copies of the application alongwith his report to the State Government or to such other authority as the State Government may authorise in this behalf.

Disposal of

application

90. The State Government or the authority authorised by it in this behalf may, subject to the provisions of these rules and after making such further enquiry as it may consider necessary in case of application for grant of a mining lease or prospecting licence, refuse or grant the mining lease for the whole or part of the area applied for and for such period as it may consider proper:

Provided that where an application for grant of a mining lease or grant of prospecting license is refused or the area is reduced, reasons thereof shall be recorded and communicated to the applicant :

Provided further that if the application for the grant of mining lease or prospecting license is not disposed off within 12 months from the date of receipt, it shall be deemed to be refused.

Preferential right

for prospecting

licence or mining

lease where area

has been declared

under rule 105

91. (1) Where the availability of area/areas are declared by the District Officer for grant of prospecting licence or mining lease under the provisions of rule 105, all the applications received during the period specified in such declaration shall be deemed to be received on the same day and shall be considered simultaneously after taking into consideration matters specified in sub-rule (2) and shall grant the mining lease to such one of the applicants as he/she may deem fit.

(2) The matters referred to in sub-rule (1) are -

(a) any special knowledge or experience possessed by the applicant;

(b) an intent to establish any value addition or processing or manufacturing unit;

(c) the financial resources of the applicant;

(d) the nature and quality of the technical staff employed or to be

employed by the applicant;

(e) the conduct of the applicant in carrying out mining operations on the basis of any previous lease or permit and complying with conditions of such lease or permit of the provisions of any law in connection there with; and

(f) such other matters, as may be considered necessary by the State

Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (l) and (2) leases for one third of the mining areas of Naxal affected villages as declared by the State Government by general order may be granted to the Self Assistance groups containing the members of the local residents where such leases are situated and such one third areas shall be marked for the purpose by the District officer of the district, after seeking such approval from the State Government:

Provided that those Self Assistance groups will be entitled for getting preference under sub-rule (3) in which one third members belong to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/members of the caste traditionally engaged in sand mining such as Mallah, Kewat, etc. and are resident of the same village, where the lease areas are situated.

Preferential right 9 92. (1) An application which has been received earlier shall have preference

for prospecting over subsequent application .

license where area (2) If the application is received on same day , the preference shall be decided

is not declared for on following matter :

grant under

rule 105 (a) any special knowledge or experience in prospecting operation and the nature and quality of technical staff employed or to be employed by the applicant ;

(b) such other matters as may be considered necessary by the State

Government.

Preferential right

for mining lease

where prospecting 9 93. Where a prospecting licence has been granted in respect of any land, the licensee shall have a preferential right for obtaining a mining lease in respect of that land over any other person if the State Government is satisfied that the licensee has,-

licence has been (a) undertaken prospecting operations to establish mineral resources;

granted in respect (b) not committed any breach of the terms and conditions of the

of any land prospecting licence.

Extent of area

for which a 9 94. (1) Minimum area for grant of a prospecting licence or mining lease for minerals mentioned in chapter IX shall be five hectare.

mining lease or

prospecting (2) No mining lease shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous or otherwise not suitable to scientific development :

licence may be

granted

Provided that in respect of small deposits not suitable to scientific mining in isolated patches a mining lease may be granted for a cluster of such deposits without any division.

(1) No person shall acquire in respect of minor mineral mentioned in this chapter more than three mining lease, covering a total area of four hundred hectare .

(2) No person shall acquire one or more prospecting licence , covering a total

area of five hundred hectare :

Provided that if the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing permit any person to acquire one or more mining leases covering an area in excess of the limits mentioned in this rule .

Explanation :- For the purposes of these rules, a person acquiring by or in the name of another person a mining lease which is intended for himself shall be deemed to be acquiring, it himself.

Length and breadth

95. The length of an area under a mining lease shall ordinarily not exceed of the area to be

four times its breadth.

leased

Period of mining

96. (1) A mining lease in respect of minerals shall be granted for a period lease and

not less than twenty years and not more than thirty years.

prospecting license

(2) Prospecting license shall be granted for a fixed period of two years .

Security deposit 97. (1) An applicant for a mining lease shall, before the deed referred to in rule 100 is executed and in such manner as the State Government may by order specify deposit as security, for the due observance of the terms and conditions of the lease, a sum equal to twenty five percent of the annual deadrent of the leased area subject to the minimum of Rs. 50,000/- (fifty thousand rupees) and no interest shall be payable on such security deposit.

(2) The security deposit for prospecting license shall be Rs. 25,000/- (twenty five thousand rupees ) and no interest shall be payable on such security deposit.

Every prospecting license granted under these rules be subject to the following condition

98. Where an order has been made for grant of prospecting license , the deed in Form MM-3(A) shall be executed within 3 months and the date of commencement of prospecting license shall be effective from the date of execution or within such further period as the District officer or the Committee, as the case may be, allow in this behalf.

99. Every prospecting license granted under these rules be subject to the Condition of prospecting license

following condition :-

(1) The licensee shall pay a prospecting fee of Rupees 100.00 per hectare of land covered by license for each year or part thereof for which the license is granted subject to minimum of Rupees 5000.00, which can be changed from time to time by the State Government.

(2) The licensee may win and carry for purposes other than commercial purposes—

(a) thirty cubic meter of such mineral without any payment ;

(b) hundred cubic meter of such mineral on payment of royalty :

Provided that if any quantity in excess of the quantities mentioned above is won and carried away, the State Government may recover the cost of the excess quantity of minerals mentioned in clause(b) above, won and carried away .

(3) With the written approval of the State Government, the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in sub-rule (2) .

(4) Save in the case of land in respect of which the licensee is granted a mining lease , the licensee shall , within ninety days from the date of determination of the licence or the date of abandonment of the prospecting operations , whichever is earlier , securely plug all bores and fill up or fence all excavations .

(5) The licensee shall report to the State Government the discovery-of any mineral not specified in the licence within sixty days from the date of such discovery .

(6) The licensee shall not transfer his licence except with the previous sanction of the State Government.

(7) The licensee shall restore , to the extent possible , other flora destroyed by prospecting operation .

(8) The licensee shall pay to the occupier of surface of land such compensation as may become payable under these rules .

(9) The State Government may impose such further conditions as may be considered necessary in the interest of mineral development .

(10) In case of breach of any condition imposed on any holder of prospecting licence under these rules , the State Government may , by order in writing , cancel the licence and / or forfeit the security amount deposited by the licensee under rule 97(2) after giving opportunity of hearing .

(11) Any security deposit made under rule 97(2) , if not forfeited under

these rules , shall be refunded to the applicant after expiry of the licence.

(12) Every licensee shall maintain account of all expenses incurred by him on prospecting operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their dispatch thereof.

(13) The licensee shall, after the survey and demarcation of the area granted under the licence and before executing the licence deed, at his own expense, erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan annexed to the licence deed.

(14) The licensee shall pay such reasonable compensation as may be assessed by the State Government if any damage, injury or disturbance occurs by any action of the licensee.

(15) The licensee shall allow any officer authorised under rule 67 or by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying and making plans there of, sampling and collecting any data and the licensee shall with suitable person in his employment and acquainted with the mines and work, properly assist, such officer and his agents, servants and workmen in conducting every such inspection, and shall afford and furnish to them all facilities information, etc..connected with the working of the mines, which they may reasonably require, and shall also conform to and observe all orders and regulations, which the Central Government or the State Government, as a result of such inspection or otherwise, may from time to time deem fit to make.

(16) The licensee shall without delay, send to the District officer a report of any accident, causing death or serious bodily injury or serious injury to property, or seriously affecting or endangering life or property, which may occur in the course or any operations under the licence.

Mining Lease deed

to be executed

within six month 100. (1) Where an order has been made for the grant of mining lease, a lease deed in Form MM-3 (A) or in a form as near thereto as the circumstances of each case may require, shall be executed within six months of the communication of the said order or within such -further period as the State Government may allow, in this behalf. If no such deed is executed within the aforesaid period due to any default on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the application fee and security amount shall be forfeited to the State Government.

(2) The date of commencement of a mining lease referred to in

sub-rule (1) shall be the date on which the deed is executed under the said sub-rule.

Restriction on 101. No lessee shall determine a mining lease except after giving a notice in

determination of writing of not less than six months to the State Government.

mining lease

Survey of the area

licenced or leased 102. (1) When a mining lease or prospecting licence is granted, arrangement shall be made by the Director for survey and demarcation of the area granted under the lease or licence for which lessees/licensees shall be charged at the following rates:-

(A) For mining leases :- (i) for areas upto 10 hectares Rs. 10, 000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 500.00 per hectare

subject to the minimum of Rs. 15,000.00

(B) For prospecting licence (i) for areas upto 10 hectares Rs. 5,000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 250.00 per hectaresubject to the minimum of Rs. 10,000.00 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 104 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (2) The lessee or licensee shall, after the lease or licence is granted to him , pay the demarcation charges through treasury challan and submit a map of the area granted under the lease or licence, certified by the District Officer, to the concerned Senior Mines Officer/Mines Officer /Mines Inspector or to such other officer as may be authorised by the Director in this behalf the Senior Mines Officer/Mines Officer /Mines Inspector or the officer so authorised shall, on receipt of the certified map and satisfying that demarcation charges have been deposited, survey and demarcate the area within thirty days from the date of such receipt.

(3) The Senior Mines Officer/Mines Officer /Mines Inspector or the officer so authorised may, for the purpose of survey and demarcation of the area, take the help of such officer of the revenue and forest department of the district as he may consider necessary.

(4) If any dispute arises in respect of demarcation of the area, the matter shall be referred to the Director, who shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, decide the matter.

(5) The decision of the Director under sub-rule (4) shall be final.

Boundaries below

103. The boundaries of the area covered by a mining lease shall run the surface

vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

Registers 104. The following registers shall be maintained in the office of the District- office-

(a) a register of applications for mining leases in Form MM-17, and

(b) a register of mining leases in Form MM-18,

(c) a register of applications for prospecting licence in Form MM- 19, and

(d) a register of prospecting licence in Form MM-20.

Availability of area

for regrant on

prospecting licence

or mining lease, to

be notified

105. (1) If any area, which was held under a mining lease under Chapter - IX or under Mineral Concession Rules, 2016 or reserved under section 17- A of the Act., becomes available for regrant on prospecting licence or mining, lease, the District officer shall notify the availability of the area through a notice inviting applications for grant of prospecting license or mining lease specifying a date, which shall not be earlier than thirty days from the date of notice and giving description of such area and a copy of such notice shall be displayed on the notice board of his office and shall also be sent to the Tehsildar of such area and the Director.

(2) The applications for grant of prospecting licence or mining lease under sub-rule (1) shall be received within seven working days from the date specified in the notice referred to in the said sub-rule, if, however, the number of applications received for any area is less than three, the District officer may further extend the period for seven more working days and if even thereafter, the number of applications remain less than three, the District Officer shall notify the availability of this area a fresh in accordance with the said sub -rule.

(3) An application for grant of prospecting licence or mining lease for such area which is already held under a lease or notified under sub-rule (1) of rule 23 or reserved under section 17-A of the Act and whose availability has not been notified under sub-rule (1) shall be deemed to be premature and shall not be considered.

By order,

Dr. ROSHAN JACOB

Sachiv.

FIRST SCHEDULE

Rate of Royalty (rule-21)

SECOND SCHEDULE

तृतीय अनुसूची THIRD SCHEDULE प्रपत्र एम.एम.-1 खनन पट्‌टे के लिए प्रार्थना पत्र (नियम-5) (चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा) दिनांक...................................19.................. ..... (समय)............................................................ बजे (स्थान)............................................................ (दिनांक).....................................................को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से .......................................को पूर्ण किया गया।

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) सेवा में, .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... महोदय, मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अधीन खनन पट्‌टा दिया जाय।

2-उक्त नियमावली मे नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः ................................रुपया और...................................रुपया जमा कर दिया गया है।

3-अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता। (दो) क्या प्रार्थी गैर-सरकारी व्यक्ति /निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म का निकाय है। (तीन) यदि प्रार्थी :-

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता। (ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान।

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता

²¹वाँ(ङ) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में हो, प्रार्थना कर्ता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। (चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार.............................................. (पाँच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है....................................... (छः) अवधि, जिसके लिए खनन पट्‌टा अपेक्षित है..................................................

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके सम्बन्ध में खनन पट्‌टा अपेक्षित है :-

(आठ) निम्नलिखित के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :-

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे श्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति। (ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, धन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।

(ग) भू-कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्ट्रटिंग प्वाइंट) विवरणऔर सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्‌नुरूप यथासम्भव ठीक-ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये। (नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :-

(क) जिन्हें प्रार्थी या काई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्‌टे के अधीन पहले से धारण किये हाेंः

(ख) जिसके लिए उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;

(ग) जिसके लिए एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन

(बारह-क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्‌टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिए।

(तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण (चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा-मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहें।

मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्गत यथार्थ नक्शे और प्रतिभूति जमा आदि हैं ; देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान .................................................. भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर दिनांक ................................................

अवधेय :- (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण-पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिए।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिए होना चाहिए।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 109

FORM MM-2

(Rule 5)

Register of application of Mining Lease

1. Serial No ................................................................................................................................

2. Date of application for mining lease .....................................................................................

3. Date on which application was received by Receiving Officer...............................................

4. If the application was not complete in all respects when first received, the date which it was completed..................................................................................................................................

5. Name of the applicant with full address..................................................................................

6. Particulars of land applied for-

(a) Tahsil...............................................................................................................................

(b) Paragana..........................................................................................................................

(c) Village .............................................................................................................................

(d) Plot No.............................................................................................................................

(e) Area............................................................................................................ ......................

7. Total area of the land .............................................................................................................

8. Particular of minerals which the applicant desires to mine.....................................................

9. Application fee paid and preliminary expenses deposited with challan number and date.........................................................................................................................................

10. Signature of Officer-in-charge..................................................................................................

11. Number and date of the final order disposing of the application ...........................................

12. Brief summary of order passed ...............................................................................................

Remarks....................................................................................................................................

प्रपत्र एम0एम0-3

(नियम-14)

खनन पट्‌टे का आदर्श (model) प्रपत्र यह अनुबन्ध आज ....................................दिनांक .....................................को ................................................................... उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य-सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांतिकी भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एक पक्ष और

यदि पट्‌टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : ............................. (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्‌टेदार) कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिध भी सम्मिलित समझे जायेगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्‌टेदार एक से अधिक व्यक्ति हो : ................................(व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) तथा (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) जिन्हे आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उनके अपने-अपनेे दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे, दूसरा पक्ष)

यदि पट्‌टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म होः (भागीदार का नाम और) आत्मज ......................................निवासी ..................... ..........जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एक्ट सं.-9) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ........................................नगर में..................................................पर है)। (जिन्हें आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्‌टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम)............................................(अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ................................ में है, (पता) (जिसे आगे "पट्‌टेदार कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे जायेगे) । दूसरा पक्ष।

चूंकि पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों ने उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि ............... एकड़ के निमित्त खनन पट्‌टे के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के पास ...................... रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा ...........................रूपये की धनराशि खनन पट्‌टे के हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों, को निम्नलिखित प्रदान और पट्‌टान्तरित करती है ...........................................(यहां खनिज या खनिजों का उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खाने, तल्प (Beds) संदरसीम्स (Veins) जो अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो ............................सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्‌टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक ........................से ........................... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों का एतद्‌द्वारा दिये और पट्‌टान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिसमेें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबंधों के अधीन हो, और, पट्‌टेदार एतद्‌द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है, और, एतदद्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 111 (ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस पट्‌टे का क्षेत्रफल

पट्‌टे का क्षेत्रफल और स्थान ..................................... जो जिला ...........................................वह समस्त भूखण्ड .................... .................तहसील................................. और ........................... थाना ......................... के अन्तर्गत (परगना).............................. में स्थान ...............................पर (क्षेत्र अथवा क्षेत्रों का विवरण) ..................................... स्थित है और जिसकी भूकर सर्वेक्षण संख्या .............................. है तथा, जिसमें ......................... क्षेत्र है, जो यहां संलग्न नक्शें में चिन्हित है और उसे ....................... से रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :-

उत्तर मे ं .........................................

दक्षिण में .......................................

पूर्व में ............................................

पश्चिम में ......................................

एतद्‌पश्चात जिसे "उक्त भूखण्ड" कहा गया है।

भाग -2

इस पट्‌टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो इनमें से अधिक हो, भुगतान करना -(1) पट्‌टेदार पट्‌टे के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा :

प्रतिबंध यह है कि पट्‌टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो धनराशि इसमें से अधिक हो, देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

(2) अपरिहार्य भाटक की दर और उसका भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुए पट्‌टे की अवधि में पट्‌टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग-1 में वर्णित और पट्‌टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेेंगे जो पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे :-

(यहां पर रीति, जिसके अनुसार और वह समय जब अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जाना चाहिये, लिखिये)

अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्‌टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषगार में, जिसमें धृत पट्‌टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्र्तगत जमा करके, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 112 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 (3) स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीति :-इस भाग के खण्ड (1) के नियमों के अधीन रहते हुये पट्‌टेदार पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टे पर दिये हुए क्षेत्र से उसके/उनके द्वारा हटाया गया/हटाये गये किसी खनिज/किन्हीं खनिजों के सम्बन्ध में उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) साधारण बालू, मौरंग, बजरी एवं बोल्डर की पट्‌टा धनराशि की दर एवं भुगतान की रीतिः-साधारण बालू एवं मौरंग के पट्‌टेदार पट्‌टे के आगामी वर्षों में पट्‌टा धनराशि पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से जमा करेगा। साधारण बालू, बजरी, बोल्डर जो मिली-जुली अवस्था में हो, के पट्‌टेदार पट्‌टे के आगामी वर्षों में पट्‌टा धनराशि का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 25 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से करेगा। यदि पट्‌टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज पर देय रायल्टी पट्‌टा धनराशि से अधिक आती है तो पट्‌टेदार द्वारा उस धनराशि का भुगतान करना होगा जो इनमें से अधिक होगी।

(5) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :-इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को ............................पर और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करे।

(6) स्वामित्व के संगणन की रीति :-उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिए पट्‌टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही-सही लेखा रखेगा, जिसमें वह परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो एम.एम. 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 67 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय-समय पर प्राधिकृत करे, स्टाक में रखें गये और निर्यात किये जाने वाले या प्रपत्र एम.एम.11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप का जांच कर सकता है। पट्‌टेदार प्रति वर्ष जिलाधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही के पन्द्रह दिनों के भीतर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में प्रपत्र एम.एम. 12 में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्‌टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर 2000.00 रूपये (दो हजार रूपये) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(7) प्रपत्र एम.एम. 11 का भुगतान के आधार पर दिया जाना :-पट्‌टेदार, जिला अधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र एम.एम. 11 की पुस्तिका, जैसा नियमावली के नियम 72 (1) अपेक्षित है, भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(8) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :-यदि पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बधनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार, को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण पत्र पर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसी प्रकार से वसूल की जा सकेगी, जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

भाग 3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्‌टा समाप्त किया जा सकता है :- यदि पट्‌टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्‌टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्‌टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्‌टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्‌टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्‌टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 79 और 80 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) पट्‌टेदार, पट्‌टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :-पट्‌टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर, (जब तक पट्‌टा387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 113 इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय, और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास-स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्‌टेदार, राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिए इच्छुक न हो।

(3) पट्‌टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :-यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा न हटाये जायें, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना :- यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे, तो पट्‌टेदार इस उपस्थापन-पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों और अपरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :-इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जायेगा, जिसे पट्‌टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्‌टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जायेगी, जिसे पट्‌टेदार समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करनें के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) स्टाम्प शुल्क :-स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्‌टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष ...

.............रूपये हैं। इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन-पत्र एतद्‌धीन आयी हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से -

1. 1.

2. 2.

3.

की उपस्थिति में ............................. द्वारा हस्ताक्षरित की उपस्थिति में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा हस्ताक्षरित।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 114 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

FORM-3(A)

Model Form of Prospecting Licence

'(See rule 98) '

•THIS INDENTURE made this ………………….. day…………… of 20……… between the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as thé 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include his successors and assigns) of the one part

and

When the licensee is an individual

(name of person with Address and occupation) (hereinafter referred to as "the licensee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the licensee is/are more than one individual …………………(Name of person with address and occupation) and …………(Name of person with addresses……… and………. occupation) (hereinafter referred to as "the licensees" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns.)

…………………………….. (Name and address of Partner) son When the licensee is a registered firm

of…………..………. all carrying on business in partnership under the firm name and style of (name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at……………in the town of……………….. (hereinafter referred to as "the licencees" which expression shall where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

…………………………(Name of company) a company When the licensee is registered company

registered under………………………………(Act under which incorporated) and having its registered office at ……………………………………(Address) (hereinafter referred to as "the licensee‖ which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS licensee/licensees has/have applied to the State Government in accordance with the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the said Rules) for a licence to prospect for…………… in the land specified in Schedule ―A‖ hereunder written and delineated the plan herewith annexed (hereinafter referred to as the said lands) and has/have deposited with the State Government Rs…………… as the prescribed security in respect of such licence and has/have paid to the State Government the sum of Rs…………. as the prescribed prospecting fee for…………… months/years in advance in respect of such licence. NOW THESE PRESENTS WITNESS as follows :

PART-I

1n consideration of the fee, royalties, covenants, and agreements hereinafter reserved and contained and on the part of the licensee/licensees to be paid observed and performed the State Government hereby grant and demises onto the licensee / licensees the sole right and the licence.

To enter upon the land and to search for win or carry away and dispose of minerals won- (l) To enter upon the said lands and to search for by quarrying, boring and digging or otherwise all or any…………………………. (Name of minerals) lying or being within under or throughout the said lands;

(2) In the case of other minerals, this licence shall not confer upon the licensee a right to win or carry away the minerals for commercial purposes:

Provided that the licensees may win and carry away for purposes other than commercial purposes- (a) thirty cubic meter of such minerals as specified in rule 99 of Rules, without any payment.

(b) hundred cubic meter of such mineral on payment of royalty.

Provided that if any quantity in excess of the quantities mentioned in above is won and carried away, the State Government may recover the cost of excess quantity of minerals mentioned in clause (b) above, won and carried away.

(c) With the written approval the State Government, the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in above clause (a ) & (b).

To clear undergrowth and brushwood etc. - (3) Subject to the provisions of clauses 5 and 6 of Part II of these present for the purpose aforesaid to clear undergrowth and brushwood and trees with the sanction of the District Officer previously obtained in writing. to make and use any drains or water courses on the said lands for purposes as may be necessary for effectively carrying on the prospecting operations and for the workmen employed thereon.

and with the like sanction to use any water provided always that such use shall not (diminish or interfere with the supply of water to which any cultivated land, building or watering place, for livestock has here to fore been accustomed and streams, springs or well shall be fouled or polluted by any such use or the operations hereby licensed.

To bring upon and erect machinery etc. on the said lands. -(4) To erect and bring upon thc said lands all such temporary huts, sheds and structures steam sand other engine, machinery and conveniences, chattels and effects as shall be proper and necessary for effectually earrying on the prospecting operation hereby licensed or for the workmen employment thereon.

RESERVED nevertheless to the Stale Governrnent full power and liberty at all times to enter into and upon and to grant or demise to any persons whomsoever liberty to enter into and upon the said lands for all or any purposes other than those for which sole rights and licence are hereby expressly conferred upon the licensee/licensees and particularly (and without hereby in any way qualifying such general power and liberty) to make on, over or through the said lands such roads, tramways and ropeways as shall be considered necessary or expedient for any purposes and to obtain from and out of the said lands such stone, earth of other materials as may be necessary or requisites for making, repairing or maintaining such roads, tramways, railways and ropeways to pass and repass at all times over and along such roads, tramways, railways and ropeways for all purposes and as occasion shall require.

To hold the said right and licence unto the licensee/licensees from the date of these presents for the term (hereinafter referred to as the said term).

Paying there for annually in advance a sum of Rs being the prospecting fee for each year or portion of a year and immediately on the expiration of sooner determination of the said term clear of all fees, rates, taxes, charges, deductions and royalty at the rates specified in Schedule 'B' and 'C' hereunder written on the minerals won and carried away by the licensee/licensees during the said terms.

PART-II

Covenants by Licensee/Licensees

The licensee/licensees hereby covenants/covenant with the State Government as follows-

Payment and rates of royalty- (l) To pay royalty to the State Government at such rates and at such time as are specified in Schedule 'C' hereunder written provided that the licensee/licensees shall be entitled to carry away free of royalty not more than thirty cubic meter for experimental purposes.

Payment of prospecting fee- (2) To pay annually in advance a prospecting fee in respect of ensuing year or part of the year at such rates and time as are specified in Schedule 'B' hereunder written.

To carry on work in workman-like manner- (3) To work and carry on the operations hereby licensed in a fair orderly skillfull and workman like manner and with as little damage as may be to the surface of the lands and to trees, crops, building structures and other property thereon.

Maintenance of correct accounts- (4) Licensee/licensees shall maintain a correct and faithful account of all the expenses incurred by him/them on prospecting operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their despatch.

No mining operations within 50 meters of public work. etc- (5) The licensee/licensees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any prospecting operations at or to any points within a distance of 50 metres from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concerned or from any reservoir, canal or other public works such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the District Officer or any other Officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions, restrictions and conditions either general or special which may be attached to such permission.

The said distance of 50 meters shall be measured in the case of railway line, reservoir or canal horizontally from the outer toe of edge bank or the outer edge of the cutting as the case may be and in case of a building horizontally from the plinth thereof. In the case of village roads no workings shall be carried on within a distance of 10 meters of the outer edge of the cutting except with the previous written permission of the District Officer or any other officer duty authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions, restrictions and additions, either general or special, which may be attached to such permission.

Explanation : For the purposes or this clause the expression Railways Administration shall have the same meaning as it is defined to have in the Indian Railways Act. 1890, by clause (6) of section 3 of that Act. 'Public Road' shall mean a road which has been constructed by artificially surfaccd as distinct from a tract resulting form repeated use. Village road will include any track shown in the Revenue records a village road.

Not to cut or injure trees in reserved forest, etc. without previous permission- (6) Not to cut

or injure any timber or tree on any unoccupied or unreserved land without the written permission of the Concerning Divisional Forest Officer nor without such permission disturb the surface of any road or enter upon any public pleasure ground, burning or burial ground or any place held sacred by any class of persons or Interfere with any right of way well or tank.

(7) Not to enter upon any land in the occupation of any person without the consent of the occupier not to cut or in any way injure any trees, standing crops, buildings huts, structures or other property of any kind of the, occupier of any land or any other person without the written consent at such owner, occupier or person.

Not to commence work in reserved forest without previous permission- (8) Not to enter upon or commence prospecting in any protected or reserved forest situated upon the lands without the written sanction of the Divisional Forest Officer nor otherwise than in accordance with such conditions as may be prescribed in such sanction.

Indemnify Government against all claims- (9) To make reasonable satisfaction and pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by this licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

(9A) To pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the State Government from time to time. (9B) To comply with the provisions of the Mines Act, 1952.

(9C) To take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees reclamation of mined land, use of pollution-control devices, and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time.

(9D) To pay compensation to the occupier of the surface of the land on the date and in the manner laid down in these rules.

Forfeiture of security deposits, etc- (10) Whenever the security deposit of Rs or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State Government. Pursuant to the power hereinafter declared in that behalf the licensee/licensees shall forthwith deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the inappropriate part thereof to bring the amount in deposit with the State Government up to the sum of Rs

Licensee not to be Controlled by trust, syndicate etc- (l l) The licensee/licensees shall not be controlled or permit himself/ themselves to be controlled by any trust, syndicate, corporation, firm or person except with the written consent of the State Government.

Report of accident- (12) The licensee/licensees without delay send to the District Officer a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this licence.

Section 18 of the Act 67 of 1957-(13) The licensee/licensees shall be bound by such rules as may be issued by the State Government under section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act. 1957 (67 of 1957) and shall not carry on prospecting or other operations under the said licence in any way other than as prescribed under these rules.

To provide for weighing or measurement of material won- (14) At such times and occasions as may be required the licensee/licensees shall well and truly measure or weight or cause to be measured or weighed upon some part of the said lands all minerals from time to time won from the said lands by the licensee/licenses and all such minerals as may require to be measured or weighed for the purpose of ascertaining the royalty payable under these presents shall be so measured or weighed. The licensee/licensees agrees/agree not to take away from the said lands any minerals so won until the same shall have been measured or weighed as the case may be. The licensee/licensees further agrees/agree to give…………………. days previous notice in writing to the District Officer of every such measuring or weighing on order that he or some person on his behalf may be present thereat.

Plugging of bore holes fencing, etc. and restoring the surface of land after determination or

abandonment- (15) Save in the case of land over which the licensee/licensees shall have been granted a mining lease, on or before the expiration or sooner determination or the license, he shall within six months next after the expiration or sooner determination of the license or date or abandonment of the undertaking, whichever shall first occur, securely plug any bore or hole and fill up or fence any holes or excavations that may have been made in the lands to such an extent as may be required by the District Officer concerned and shall to a like extent restore the surface of the land and all buildings thereon which may have been damaged or destroyed in the course or prospecting provided that licensee/licensees shall not be required to restore the surface of the land, or any building in respect of which full and proper compensation has already been paid.

Removal of machinery etc. after expiration, determination or abandonment - (16) Upon the expiration or sooner determination of this license or the abandonment of the operations hereby licensed, whichever shall first occur, the licensee/licensees shall remove expeditiously at his/their own cost all 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E118 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 buildings, structures, plant, engines machinery, implements, utensils and other property and effects therefore, erected or brought by the licensee/licensees and then standing or being upon the said lands and also all minerals therefore won by the licensee/licensees under the authority of these presents and then being upon the said lands.

"PROVIDED that this covenant shall not apply to any part of the said lands which may be comprised in any mining lease granted to the licensee/licensees during the subsistence of this licence." Report of work done before the refund of security deposits- (17) At any time before the said security deposit is returned to him/them or transferred to any other account or (within one month after the expiration or sooner determination of the license or abandonment of the operations whichever is earlier, the licensee/licensees shall submit to the State Government confidentially a full report of the work done by him/them and disclose all information acquired by him them in the course of the operations carried on under this licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the licence.

Report of information obtained by the Licensee- (17A) (l) The licensee shall submit to State Government :

(a) a quarterly report of the work done by him stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical, or other valuable data collected by him during the period. The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates;

(b) within three months of the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier, a full report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him in the course of prospecting operations in the area covered by the license.

(2) While submitting reports under clause (l), the licensee may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential and the State Government shall thereupon keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier.

Employment of foreign nationals- (18) the licensee/licensees shall not employ, in connection with the prospecting operation any person who is not an Indian National except with the previous approval of the Central and State Government.

Furnishing of Geophysical data- (19) The licensee/licensees shall furnish :

(a) all geophysical data relating to prospecting or engineering and ground water surveys, such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, collected by him/them during the course of prospecting operations to the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Lucknow.

(b) all information pertaining to investigations of other minerals by him/them during the course of prospecting operations to the State Government.

Data or information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the prospecting licence.

PART-111

Powers of the government

It is hereby agreed as follows:-

Cancellation of the license and forfeiture of the deposit in case of breach of conditions- (l) In the case of any breach of the condition of the licence/licences or his transferees or assignees, the State Government, shall give a reasonable opportunity to the licensee/licensees of stating him/their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied, on giving thirty days notice to the licensee/licensees or his transferees or assignees, determine the licence and or forfeit the whole or any part of the said deposit of Rs……………. Deposited under the covenants in that behalf as the State Government may deem fit. In case the State Government considers the breach to be remediable nature, it shall give notice-to the licensee/licensees or his transferees or assignees as the case may be requiring him/them to remedy the breach within thirty days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not within such period.

Application of security to payment of compensation- (2) The State Government may from time to time appropriate and duly the said deposit of Rs….. . or any part thereof or any further sum deposited under any covenants in that behalf therein before contained in or towards payment or satisfaction of any claims to compensation which the Government has or has/have against the licensee/licensees and or which may be made by any person or, persons against the licensee/licensees and or the State Government in387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 119 respect of any damage or injury done by the licensee/licensees in exercise of any of the powers conferred by this licence and in or towards payment of any damages, costs expenses which may become payable as the result of or in connection with any suits or proceedings which may be instituted against the State Government in respect of any such damage or injury and also in or towards payment of the expense of the carrying out or performance of any works or matters which the licensee/licensees shall fail to carry out or perform after to expiry or sooner determination of this licence or the abandonment of the operations hereby licensed in-accordance with the covenants in behalf hereinbefore contained or in payment or satisfaction of any such claims, damages, costs and expenses.

When the properties of licensee are not removed from the lands in time-- (3)If any buildings, structures, plants, engines, machinery, implements utensils or other property or effects or any minerals which-ought to be removed by the licensee/ licensees from the said lands, in accordance with the covenant in that behalf hereinbefore contained be not so removed within one calendar month after notice in writing requiring their removal shall have been given to the licensee/licensees by the State Government, the same shall be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of for the benefit of the State Government in such manner as the State Government shall deem fit, without any ability to pay any compensation or to account to licensee/licensees in respect thereof.

Licensee/licensees to pay for work done on his behalf- (4) If any of the works or matters which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried out or performed by the licensee/licensees, be not so carried out or performed within the time specified. In that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the licensee/licensees shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same

Right of pre-emption -(5) (a) The State Government from time to time at all times during the said term have the right to be exercised by notice in writing to the licensee/licensees of pre-emption of the said minerals (and/all products thereof) lying in or upon the said lands elsewhere under the control of the licensee/licensees and the licensee/licensees shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the State Government under the power conferred by this provision in the quantities at the time in the manner and at the place specified in the-notice exercising the said right.

(b) Should the right of pre-emption conferred by, this present provisions be exercised and a vessel chartered to cårry the minerals or products thereof procured on behalf of the State Government or the Central Government be detained on demurrage at the port of loading, the licensee/licensees shall pay the amount due or demurrage according to the terms of the charter party of such vessel unless the State Government shall be satisfied that the delay is due to cause beyond the control of the licensee/licensees.

(c) The price to be paid for all mineral or products of minerals taken in pre-emption by the State Government in exercise of the right hereby conferred shall be the fair market prevailing at the time of pre-emption;

"PROVIDED THAT in order to assist in arriving at the said fair market price the licensee/licensees shall so required furnish to the State Government for the confidential information of the Government, particulars of the quantities, descriptions and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered into for freight for carriage of the two and shall produce such to such officer or officers as may be directed by the State Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale of freightage of such minerals or products."

(d) In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the State Government with the consent of the Central Government shall from time to time and at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the licensee/licensees) forthwith take possession and control of the works, plant machinery and premises of the licensee/licensees on or in connection with the said lands or the operations under this licensee/licensees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central or State Government regarding the use of employment of such works, plants premises and minerals. "PROVIDED THAT fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to licensee/licensees the all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers 387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E120 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 conferred by this clause, and PROVIDED ALSO that the exercise of such power shall not determine the said term hereby granted or effect the terms and provisions of these presents further then may be necessary to give effect to the provisions of the clause." PART-IV

Rights of licensee/licensees

It is hereby further agreed as follows:-

Transfer of license and fee payable- (l ) During the subsistence of this license or of any renewal thereof the licensee/licensees with the previous sanction of the State Government, transfer his/their license or any right, title or interest therein to a person who has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date income tax returns, paid income tax assessed on him and paid the income tax on the basis or self- assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), on payment of a fee of five hundred rupees.

Provided that the State Government shall not give its sanction unless -

i. the licensee has furnished an affidavit along with his application for transfer of the prospecting licence specifying therein the amount that he has already taken or propose to take as consideration from thc transferee;

ii. the transfer of the prospecting licence is to be made to person or body directly undertaking prospecting operations.

Preferential right of the licensee/licensees for obtaining mining Lease- (2) On or before the determination of the license, licensee/licensees shall have a preferential right for obtaining a mining lease in respect of whole or part of that land over any other person, provided that the State Government is satisfied that the licensee/licensees has/ have not committed any breach of the terms and conditions of the prospecting licence, [has undertaken prospecting operations to establish mineral resources in such land] and is otherwise a fit person for being granted the mining lease.

Refund of deposit- (3) On such date within six calendar months after the determination of this licence, the amount then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes in Part Ill of these presents mentioned, shall be refunded to the licensee/licensees or if the licensee/licensees shall have obtained a mining lease over the said lands or any portion thereof, be retained at the credit of the licensee/licensees on account of the fees, rents and royalties to become payable under such lease. The amount shall in no case carry any interest whatsoever.

PART-V

General Provisions

It is hereby further agreed as follows:-

Acquisition of land and compensation thereof -(1) If after the receipt of an offer of compensation for any damage which is likely to arise from the proposed operation of the licensee/licensees, the occupier of the surface of any part of the said lands shall refuse his consent to the exercise of the rights and powers reserved to the State Government and granted by this licence. The licensee/licensees shall report the matter to the State Government is satisfied that the amount of compensation is reasonable or if it is not so satisfied and the licensee/licensees shall have deposited with it such further amount as the State Government may consider reasonable the State Government shall order the occupier to allow the licensee/licensees to enter upon the said land and carry out such operations as may be necessary for the purpose of the licence, In assessing the amount of such compensation the State Government shall he guided by the principles of the Land Acquisition Act.

Delay in fulfilment of the terms of license due to force majeure- (2) Failure on the part of the licensee/licensees to fulfil any of the terms and conditions of this licence shall not give the State Government any claim against him/them or he deemed a breach of the license in so far as such failure is considered by the State Government to arise from force majeure. If the fulfilment of the licensee/licensees of any or the terms and conditions of this licence be delayed from force majeure, the period of such delay shall be added to the period fixed by this licence.

The expression force majeure means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, tide, tidal wave, storm, flood, lightning, explosion, fire, earthquake and any other happening which the licensee/licensees could not reasonably prevent or control.

Service of notices- (3) Every notice required to be given to the licensee/licensees shall be given in writing to such person as the licensee/licensees may appoint for the purpose of receiving such notice or if not such appointment is made then the notice shall be sent to the licensee/licensees by registered post addressed to him/them at the address shown in his/their application for the license or at such other address in India as he/they designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the licensee/licensees and shall not be questioned or challenged by him.

Discovery of new minerals - (4) The licensee shall report to the State Government the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of sixty days from the date of such discovery and shall not undertake any prospecting operations in respect of such mineral unless such mineral is included in the license.

(5) The licence deed is executed at the concerned District Office (Name of the District) and subject to the provision of article 226 of the constitution of India it is hereby agreed upon by the licensee and the State Government that in the event of any dispute in relation to the area under prospecting licence, condition of the license deed and in respect of all matters touching the relationship of the licensee and the State Government, suits of petitions shall be filed in civil courts at (Name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the courts named above.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

SCHEDULE-A

The land covered by the licence

(Here insert the description of lands with area, boundaries, names of District, Sub-Division.

Thana, etc. and cadastral survey numbers, if any, In case a map is attached refer the map in the description to be inserted.)

SCHEDULE-B

Prospecting Fee

(Here specify the amount of prospecting fee and the manner and time of payment)

SCHEDULE-C

Royalty

l. Rates of royalty on minerals shall be in accordance with the highest bid obtained for the minerals.

2. (a) Here insert the mode of arriving at sale prices at pits mouth value of mineral/minerals.

(b) The manner and time of payment of royalty.

FORM MM-4

(Rule-20)

Register of Mining Lease

1. Serial No.................................................................................................................. ......................................

2. Name of the Lessee........................................................................................................................................

3. Residence with complete address of lessee...................................................................................................

4. Date of application .......................................................................................................................................

5. (a) Number and date of order granting the lease ..........................................................................................

(b) Date of execution of mining lease deed ..................................................................................................

6. Particulars of land-

(a) Tehsil..............................................................................................................................................

(b) Pargana........................................................................................................ ..................................

(c) Village...........................................................................................................................................

(d) Plot No........................................................................................................ ..................................

(e) Area.............................................................................................................. ..................................

7. Total area for which lease granted ................................................................................................................

8. Mineral or minerals for which lease granted.................................................................................................

9. Dead rent fixed-

(a) Mineral...........................................................................................................................................

(b) Dead rent per acre..........................................................................................................................

(c) Total dead rent ..............................................................................................................................

10. Date of commencement of the lease ...........................................................................................................

11. Period for which lease granted ....................................................................................................................

12. Signature of Officer-in-charge ....................................................................................................................

13. Date of change together with details of change that take place in name, nationality or other particulars of the holder of mining lease............................................................................................................

14. Date of relinquishment or determination of lease...............................................................................

15. Signature of Officer-in-Charge...........................................................................................................

16. Remarks................................................................................................................. ...........................

FORM MM-5

(Rule-25)

Register of areas of declared for auction/tender/ tender-cum-auction lease

1. Serial No................................................................................................................. .......................................

2. No. of order declaring the area or areas ........................................................................................................

3. Date of declaration .......................................................................................................................................

4. Tehsil ................................................................................................................... .........................................

5. Pargana .................................................................................................................. .......................................

6. Village ...........................................................................................................................................................

7. Plot No. ................................................................................................................. ........................................

9. Signature of Officer-in-charge

10. Withdrawal from leasing by auction/tender/tender-cum-auction

(a) Number of order............................................................................................................................

(b) Date of order .................................................................................................................................

(c) Signature of Officer-in-charge……………………………………………..................................

----- प्रपत्र-एम0एम0 6 खनन के लिए नीलाम पट्‌टे का आदर्श प्रपत्र - (नियम 29) यह अनुबन्ध आज .................................दिनांक ..............................20.........................को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेगे), एक पक्ष और

यदि पट्‌टेदार व्यक्ति विशेष होः-..............................(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) जिसे आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्‌टेदार एक से अधिक हों :-.............................(व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय) तथा ........................................

.....(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिन्हें आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावली के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

यदि पट्‌टेदार निबद्ध फर्म होः-...............................(भागीदार का नाम और पता) आत्मज निवासी.............................

आत्मज..................................निवासी........................., जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म...........................(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय..........................................नगर में....................पर है, (जिन्हे आगे "लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पदावली के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्नय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

यदि पट्‌टेदार निबद्ध कम्पनी होः-................................................ (कम्पनी का नाम) जो.....................(एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय ............................में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पट्‌टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्‌य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 124 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को बोली का..........................रू. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्‌टे के लिए........................वर्ष/वर्षों के निमित्त एतद्‌धीन लिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में....................

....एकड़ों के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूति स्वरूप...............................रूपये की धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन-पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्‌टान्तरित करता है।

.....................................(यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है), की समस्त खान, तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धोेंं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्राओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्‌टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक .....................से ......................वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों की एतद्‌द्वारा दिये गये और पदान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होनें लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्‌टेदार एतद्‌द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं, और राज्य सरकार एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्‌द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।

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(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस पट्‌टे का क्षेत्र

पट्‌टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू-खण्ड, जो जिला.....................................की तहसील.......................

और थाना................................के अन्तर्गत परगना.........................में स्थान....................पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रों का विवरण) स्थित है और उसकी भू-कर सर्वेक्षण संख्यायें.............. .....हैं तथा जिसमें.....................क्षेत्रफल है, और जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :

उत्तर में ............................

दक्षिण में ..............................

पूर्व में ....................................

तथा

पश्चिम मे ं.........................

और जिसे एतद्‌द्वारा "उक्त भू-खण्ड" कहा गया है।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 125 भाग-2 इस पट्‌टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व स्वामित्व की धनराशि ः (1) पट्‌टेदार, इस पट्‌टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्‌टे पर दिए गये क्षेत्र में उसके/उनके द्वारा हटाये गये सभी ........................के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) (इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किस्तों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को.....................पर सरकारी कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा चालान की एक प्रति जिला अधिकारी को भेजी जाएगी। स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया ः (3) यदि इस उपस्थापन-पत्र (presentation) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण-पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे मालगुजारी का बकाया।

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भाग-3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्‌टा समाप्त किया जा सकता है (1) यदि पट्‌टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्‌टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करे तो राज्य सरकार पट्‌टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्‌टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जाएगा।

पट्‌टेदार पट्‌टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगेः-(2) पट्‌टेदार इस उपस्थापन-पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात्‌ तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्‌टा इस भाग के खण्ड-1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए) और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थायी आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्‌टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास से अधिक समय से छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्तीः-(3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात्‌ तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थायी आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात्‌ जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गयी हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गयी है और किसी प्रतिकर का भुगतान387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 126 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 किये बिना या उसके सम्बन्ध में पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उनकी बिक्री या निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है जो राज्य सरकार उचित समझें।

नोटिस :-(4) इस उपस्थापन-पत्र द्वारा पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भ्ूामि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप से दिया जायेगा, जिसे पट्‌टेदार ऐसे नोटिस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें, और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो तो ऐसा प्रत्येक नोटिस पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पट्‌टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जायेगा जिसे पट्‌टेदार समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों की प्राप्ति करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों पर उचित तथा वैध तामील समझी जायेगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे उपाहूत (challenged) किया जायेगा। स्टाम्प शुल्कः-(5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्‌टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रति वर्ष ......................रू. है। इनके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन-पत्र एतद्‌धीन आयी हुयी रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से 1. 1.

2. 2.

3.

की उपस्थिति में.................................द्वारा हस्ताक्षरित की उपस्थिति में पट्‌टेदार द्वारा हस्ताक्षरित।

-----

FORM MM-7

(Rule-30)

Register of Auction/Tender/Auction-Cum-Tender Lease

1. Serial No................................................................................................................ ........................................

2. Particulars of land-

(a) Tehsil.................................................................................................................. ......................................

(b) Pargana.............................................................................................................. ......................................

(c) Village.....................................................................................................................................................

(d) Plot No............................................................................................................. ........................................

(e) Area........................................................................................................................................................

3. Total area of lease .........................................................................................................................................

4. Name of mineral or minerals ........................................................................................................................

5. Name of lessee ..............................................................................................................................................

6. Full address of lessee .............................................................................................. ......................................

7. Date of commencement of lease ...................................................................................................................

8. Date of expiry of lease ..................................................................................................................................

9. Total amount of royalty.................................................................................................................................

10. Signature of Officer-in-Charge ...................................................................................................................

11. Remarks ................................................................................................................ ......................................

प्रपत्र-एम0एम0- 8

खनन अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र (नियम-51)

(तीन प्रतियों में देना है) स्थान.................................दिनांक...............................20............................समय........................बजे............दिनांक.......................... को प्राप्त हुआ पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सेवा में, ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ महोदय, मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अधीन खनन अनुज्ञा-पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क............................रू. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....................................................................................

(2) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है.........................

(3) यदि प्रार्थी

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रीकता

(ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता और उसके निबंधन का स्थान (ग)सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार

(5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :

(क) खनिज का नाम

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है :

प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो हेक्टेयर में क्षेत्रफल ..............................

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वर्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियों (felling series) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।

(9) भू-कर सर्वेक्षण के अन्र्तगत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा-रेखा की रेखीय दूरियाँ और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्‌नुरूप यथासम्भव ठीक-ठीक दिक्‌स्थिति (4" =1 मील पैमाना)। (10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जाऐगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान आदि के विवरण। (13) कोई अन्य विवरण या रेखा मानचित्र जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना चाहें।

मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान......................................

दिनांक...................................

भवदीय

प्रार्थी के हस्ताक्षर

टिप्पणीः- यदि प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें तो अभिकरण पत्र (power of attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 129 प्रपत्र-एम0एम0 9 खनन अनुज्ञा-पत्रों के लिए प्रार्थना पत्र का रजिस्टर- (नियम-57)

1-क्रम संख्या 2-खनन-अनुज्ञा पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र का दिनांक 3-खनिज का नाम 4-जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया हो

(क) तहसील (ख) परगना (ग) ग्राम (घ) प्लाट संख्या (ङ) क्षेत्रफल

5-प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर 6-अनुज्ञा-पत्र न देने की आज्ञा का दिनांक और प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर 7-यदि अनुज्ञा-पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरेे

(क) दिया गया कुल क्षेत्र (ख) अनुज्ञप्त खनिज की कुल मात्रा (ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो (घ) कुल स्वामित्व की धनराशि (ङ) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक (च) अनुज्ञा-पत्र जारी करने का दिनांक (छ) अनुज्ञा-पत्र की समाप्ति का दिनांक (ज) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

------ प्रपत्र-एम0एम010 खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 56) श्री/सर्वश्री...................................को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 52 के अधीन ग्राम .............................................में...................................(खनिज) का खनन करने के अनुज्ञा-पत्र देेने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया है और 2000(दो हजार रूपये) रुपये का प्रार्थना-पत्र शुल्क तथा ........................रुपये प्रतिटन/घन फुट की दर से स्वामित्व का भी..........................रुपया अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्‌द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से..........................टन/घन फुट खनिज को, आज से..............................मास की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

स्थानः अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी दिनांक : के हस्ताक्षर और उसका पदनाम। शर्तें :-

1. अनुज्ञा-पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चिित करेगा।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 130 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 2. अनुज्ञा-पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।

3. अनुज्ञा-पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐेसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी दिनांक :

के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

------

Form –MM-11/EMM-11

Pass-Form-Rule 72(1)

(In Triplicate)

Date.............................Time................

1. Name of lease or permit holder

2. location of mines

3. Name of mineral

4. Quantity of mineral and pit mouth value

5. Destination

6. Particulars of means of transport (if motor vehicle, mention registration number) 7. Full name and address of the person in-charge of consignment

8. Full signature of the person in-charge of consignment

9. Full signature of the person issuing the pass

NOTE - (1) Counter foil be retained at the mine

(2) Two counter foil will be given to the person in-charge of consignment, one of which will be removed by the Government servant checking the pass387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 131

प्रपत्र एम0एम0 12

त्रैमासिक विवरणी

(नियम 75)

सेवा में,

जिला अधिकारी.....................................

..............................................से...........................................माह/वर्ष की विवरणी :-

1-पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों का/के नाम/पते................................................................................................................................

2-पट्‌टे का विवरण.....................................................खनिज का नाम......................................................................................

3-पट्‌टे की अवधि क्षेत्रफल.............................................एकड़ों में, ग्राम.........................तहसील...................जिला.....................

4-नियोजित श्रमिकों की संख्या....................................कुशल..............................अकुशल..........................................................

5-त्रैमास में अधिकतम विक्रय मूल्य रू0 ................. प्रति घन मी0, न्यूनतम विक्रय मूल्य रू0 ................................... प्रति घन मी0 औसत विक्रय मूल्य रू0 .......................... प्रति घन मी0।

6-इमारती पत्थर (स्टोन) की खान की दशा में, खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य-प्रणाली की एक अद्‌यतन प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

स्थान............................... पट्‌टेदार/पट्‌टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता दिनांक............................ के हस्ताक्षर और मुहर

प्रतिलिपि :-

1-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।

2-भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 132 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 प्रपत्र-एम0एम0 13 अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 79,80 और 81 देखिये)

1-आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का नाम, पता :

2-व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का व्यवसाय :

3-अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरूद्धः

अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) :

4-खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय :

5-क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है :

(क्षेत्र/क्षेत्रों का, मानचित्र संलग्न किया जायेगा) 6-क्या उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 79 के उपनियम (4) में विहित रीति में से 2500.00 रुपये का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?

7-क्या अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।

8-पक्ष/पक्षकारों के, जो बनाये गये हों, यदि कोई हों, का/के नाम और पूरा पता......................

9-याचिका, की प्रतियों की संख्या जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकार/पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों को संलग्न किया जाना चाहिए) :-

10-अपील/पुनरीक्षण के आधार :-

(क) संक्षिप्त तथ्य,

(ख) आधार,

(ग) प्रार्थना,

11-यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जायेगा।

स्थान................................... भवदीय दिनांक................................ प्रार्थाी के हस्ताक्षर यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जायेगा।

यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 133

प्रपत्र एम.एम.- 14

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...............................................................................

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री, श्री.......................................... आयु लगभग........................वर्ष, निवासी ग्राम..................................

तहसील.................................पुलिस थाना ............................................जिला..........................................अपनी जीविका के लिए पारम्परिक रूप से बालू/मौरम/बजरी/बोल्डर के उत्खनन कार्य में संलग्न है और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित.................................जाति के व्यक्ति हैं।

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)

------

MM-15 Application for Prospecting Licence [rule -85 ] (To be submitted in quadruplicate)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Received at

(Place) on

(date)

Initial of Receiving Officer Dated the day of 20 To,

Sir,

I/We request that a prospecting licence under the Uttar Pradesh Minor Mineral Concession, Rules, 2021 be granted to me /us.

2. A sum of Rs 10,000.00 being the fee in respect of this application (vide receipt Challan

No. ………………..dated............of the State Bank of India/Treasury...................)

3. The required particulars are given below :

(i) Name of the applicant with complete address.

(ii) Is the applicant a private individual / private company / public company / firm or association ?

(iii) In case app licant is ;

(a) an individual , his nationality

(b) a company, an attested copy of all the certificate of registration of the company shall be enclosed .

(c) firm or association , the nationality of all the partners of the firm or member association

(iv) Profession or nature.of business of applicant.

(v) No. and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues ( copy enclosed (vi) If on the date of application the applicant does not hold a prospecting licence , it should be stated whether an affidavit to this effect has been furnished to the satisfaction of the State Government .

(viii) Period for which the prospecting licence is required.

(ix) Extent of the area the applicant wants to prospect

(x) (a) Does the applicant have surface rights over the area for which he requires a prospecting licence ?

(b) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking prospecting operations. If so, the consent of the owner and the occupier obtained in writing be filled .

(xi) Brief description of the area with Particular reference to the following :

(a) the situation of the area in respect to natural features such as streams etc.

(b) in the case of village areas, the name of, the village is applied for , the khasra number, the area in hectares of each field or part thereof applied for .

(c) In the case of forest area , the name of the working circle, the range and the land details.

(xii) The areas applied for should be marked on maps as detailed below :

(a) In case a cadastral map of the area is available, the area on this map should be marked showing the name of the village, khasra number and area in hectares of each field and part thereof.

(b) In the case of forest maps, the area should be marked on the map showing the range and felling series .

(xiii) An affidavit that the up-to-date income tax returns, as prescribed under the Income Tax Act , 1961, have been filed, and tax due, including the tax on account of self assessment has been paid.

(xiv) (a) Particulars of the areas Mineral — wise within the jurisdiction of the State Government for which the applicant or any person joined in interest with him already holds underprospecting licence.

(b) Has already applied for but not granted.

(c) being applied for simultaneously.

(xv) Nature of joint in interest , if any .

(xvi) If the applicant intends to supervise the works , his previous experience of prospecting and mining should be explained; if he intends to appoint manager, the name of such manager his qualifications, nature and extent of his previous experience should be specified and his consent letter should be attached.

(xvii) Financial resources of the applicant and the solvency certificate .

( xviii) Any other particulars or sketch map which the applicant wishes to furnish.

I/We do hereby declare' that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other detail , including accurate plans as may be required by you.

Place

Date

Yours faithfully

(Signature and designation of the applicant)387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 135 MM 16

Application for Mining Lease

[rule -86(1)]

(To be submitted in quadruplicate)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Received at

(Place) on

(date)

Initial of Receiving Officer Dated the day of 20

To,

Through:

Sir, .

I/We request that a mining lease under the Uttar Pradesh' Minor Mineral Concession Rules, 2021 may be granted to me/us

A sum of Rs. 25000 being the fees in respect of this application payable under sub-rule (1) of rule 86 of the said rule have been deposited ( vide receipt Challan No .................. dated ............ of the State Bank of India/Treasury ........... )

3. The required particulars are given below:—

(i) Name of the applicant with complete address Status of the applicant

(ii) Is the applicant a private individual/co-operative/firm/association/private company/ public company/public sector undertakingljoint sector undertaking or any other.

(iii) In case the applicant is, -

(a) An individual, his nationality, qualifications and experience relating to mining.

(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed.

(c) Firm or Association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association, and

(d) a co-operative the nationality of non-Indian members, if any alongwith place of registration and a copy of the certificate of registration

(iv) Profession or nature of business of applicant.

(v) Particulars of documents appended:

(a) Mining dues clearance certificate OR

(b) Affidavit in lieu of Mining Dues Clearance Certificate; subject to the production of mining lease dues, clearance certificate within the period of ninety days of making application OR

(c) Affidavit when not holding any mining lease,

(d) Affidavit that up-to-date Income Tax Returns as prescribed under the Income Tax Act, 1961 and that the tax due including the tax on account of self-assessment has been paid (vi) Mineral or minerals which the applicant intends to mine.

(vii) Period for which mining lease is required.

(viii) Extent of the area for which mining lease is required.

(ix) Details of the area in respect of which mining lease is required.

District, Tehsil, Village, Khasra No., Coordinates, Area, Ownership/Occupancy

(x) Brief description of the area with particular reference to the following:—

(a) Does the applicant have surface rights over the area for which he is making an application for grant of a mining lease.

(b) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking mining operation. If so, the consent of the owner and occupier of the land be obtained in writing and be filed.

(xi) (a) The situation of the area in respect of natural features such as streams or lakes.

(b) In the case of village areas, the name of the village, the Khasra number, the area in hectares of each field or part thereof -applied for.

(c) In case the area applied for is under forest, then the following particulars be given (1) Forest division, Block and Range.

(2) Legal status of the forest (namely reserved, protected, unclassified etc.). (3) Whether it forms part of a National Park or Wild-life Sanctuary.

( 4 ) T y p e a n d e x t e n t o f vegetation in the area.

(Xii) The area applied for should be marked on plan as detailed below:—

(a) In case a cadastral Map of the area is available, the area on this map should be marked showing the name of the village, Khasra number and area in hectares of each field and part thereof.

(b) In the case of forest maps the area should be marked on the map showing the range and land details.

(xiii) Particulars of the area mineral-wise in each State. duly supported by an affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him—

(a) already holds under mining lease; ,

(b) has already applied for but not granted;

(c) being applied for simultaneously.

(xiv) Nature of joint in interest, if any.

(xv) (a) Does the applicant hold a prospecting licence over the area mentioned at(ix) above? If so, give its number and date of grant and the date when it is due to expire.

(b) Has the applicant carried out the prospecting operations over the area held under prospecting licence and submitted his report to the State Government, If yes reference of the report submitted.

(xvi) Broad parameters of the mineral/ore body/bodies found in prospecting licence.

(a) Strike length, average width and dip.

(b) Wall rocks on hanging and foot wall sides.

(c) Whether area is considerably disturbed geologically or is comparatively free of geological disturbance? (copy of geological map of the area is to be attached.)

(d) Reserves assessed with their grade(s)(chemical analysis reports of representative samples are to be attached).

(e) Whether the area is virgin? If not, the extent to which it has already been worked, in case there are old workings, their locations are to be shown on the geological map of the area.

(xvii) Broad parameters of the mine—

(a) Proposed date of commencement of the mining operations.

(b) Proposed rate of mineral production during the first 5 years (year-wise).

(c) Proposed rate of production when mine is fully developed.

(d) Anticipated life of the mine.

(e) Proposed method of mining.

(f) Nature of the land chosen for dumping over burden/waste and tailings (that is type of land whether agricultural, grazing land, barren, saline land etc.) and whether proposed site has been shown on the mine working plan. Give also the extent of area in hectares set apart for dumping of waste and tailings.

(xviii) A report giving the details of prospecting carried out in the area together assessment of the ore reserves, geological plans, results of chemical analysis of the representative samples, and boreholes and logs.

(xix) Manner in which the mineral raised is to be utilised.

(a) (i) If for captive use, the location of plant and industry.

(ii) For sale for indigenous consumption.

(b) If for exports to foreign countries indicate,

(i) Name of the countries to which it is likely to be exported where the mine is being set up on 100% export oriented or tied-up basis.

(ii) Whether mineral will be exported in raw form or after processing. Also indicate the stage of processing, whether intermediate stage or final stage of the end-product.

(c) If it is to be used within the country, indicate

(i) The industry/industries in which it would be used.

(ii) Whether it will be supplied in raw form or after processing (crushing/ grinding/ benefication/calcining).

(iii) Whether it would need upgradation and if so, whether it is proposed to set up beneficiation plant. Also indicate the capacity of such plant and the time by which it would be set up.

(d) In case of high bulk minerals/ores details of existing railway transport facility available and additional transport facility, if any, required.

(xx) Name, qualification and experience of the Technical Personnel available for supervising the mines.

(xxi) (i) Financial resources of the applicant including solvency certificate.

(ii) Anticipated yearly financial investment during the course of mine construction and aggregate investment up to the stage of commencement commercial production.

(xxii) (a) Nature of waste water, (e.g. whether acidic), If so, expected pH value.

(b) The application form should be accompanied by a statement of the salient features of the scheme of mining. This should be generally on the lines of the "Project at a Glance" given in a mining feasibility report including features relating to the protection of environment.

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and security deposit, as may be required by you.

Place

Date

Yours faithfully, Signature of the applicant387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 138 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021

MM-17

REGISTER OF APPLICATIONS FOR MINING LEASES

[ rule 104(a) ]

1. Serial No.

2. Date of application for mining lease.

3. Date on which application was received by the Receiving Officer.

4. Name of the applicant with full address.

5. Situation and boundaries of the land applied for.

6. Estimated area of the land.

7. Particulars of minerals which the applicant desires to mine.

8. Particulars of the prospecting licence if the area applied for is covered by it.

9. Application fee deposited.

10. Final disposal of the application together with number and date of the order.

11. Remarks.

12. Signature of the officer.

----------

MM-18

REGISTER OF MINING LEASES

[ rule 102(b)]

1. Serial No.

2. Name of the lessee

3. Residence with complete address of lessee

4. Date of application.

5. Date on which application was received by Receiving Officer

6. (a) Number and date of grant of lease.

(b) Date of execution of mining lease.

7. Situation and boundaries of the land.

8. Total area for which lease has been granted.

9. Mineral or minerals for which lease originally granted.

10. Mineral or minerals added to the mining lease with date.

11. Period for which lease granted.

12. Date of change together with details of change that take place in name,

nationality or other particulars of the holder of mining lease.

13. Date of assignment/transfer of the lease, if any, and the name and address of the assignee/ transferee.

14. Date of expiry or relinquishment or cancellation.

15. Date from which the area is available for regrant

16. Remarks

17. Signature of the officer.

MM-19

REGISTER OF APPLICATIONS FOR PROSPECTING LICENCES

[See rule 104(c)]

1 . Ser ial No

2 . Date of application of P.L.

3 . Date on which application was received by the Receiving Officer

4 . Name of the applicant with full address

5 . Situation and boundaries of the land applied for

6 . Estimated area of the land

7 . Particulars of the minerals which the applicant desired to prospect

8 . Application fee paid

9 . Remarks

1 0 . Final disposal of the application together with number and date of the orde r

1 1 . Signature of the Office

----------

MM-20

REGISTER OF PROSPECTING LICENCES

[rule 104(d)]

1. Serial-number

2. Name of the licensee

3. Residence with complete address of the licensee

4. Date of application

5. Date on which application was received by the Receiving Officer

6. Situation and boundaries of the land

7. Details of the area and the minerals

8. Total area for which licence granted

9. (a) Number and date of grant of the licence

(b) Date of execution of prospecting licence agreement

10. The mineral or minerals for which prospecting licence has been granted

11. Period for which licence granted

12. Application fee paid

13. Prospecting fee and royalty, if payable

14. Amount of security deposit

15. Particulars of disposal or refund of security deposit

16. Date of application for mining lease (if any)

17. Date of assignment or transfer of licence, if any, and the name and address, of the assignee/transferee 18. Date of expiry or relinquishment or cancellation of licence or grant of mining lease

19. Date from which the area is available for regrant

20. Re ma r k s

21. Signature of the Officer387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E 140 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 FOURTH SCHEDULE For mineral deposits other than river bed mineral, such as sand, morrum, bajri, boulder Schedule for E- tender/E-Auction amount deposited [Rule-27(3)]

year

1 Feb 1

1 1 May 1 June

March April Subse- 12% 8% 8% 8% 8% 8%

quent

1January 1 Feb 1

1 1 May 1 June

years

March April February First 12% 8% 8% 8% 8% 8%

year

1

1 1 May 1 June 1 July

March April

Subse- 12% 8% 8% 8% 8% 8%

quent

1February 1 March 1 1 May 1 June 1 July

years

April

March First 12% 8% 8% 8% 8% 8%

year

1 1 May 1 June 1 July 1August

April

Subse- 12% 8% 8% 8% 8% 8%

quent

1

1 1 May 1 June 1 July years

March April

April First 12% 8% 8% 8% 8% 8%

year

1 1 June 1 July 1August 1 Sept

May

Subse- 12% 8% 8% 8% 8% 8%

quent

1 April 1 1 June 1 July 1August 1 Sept

years

May

May First 12% 8% 8% 8% 8% 8%

year

1 1 July 1Aug 1 Sept 1 Oct

June

ust Subse- 12% 8% 8% 8% 8% 8%

quent

1 May 1 1 July 1Aug

1 Oct

years

June

ust

1 Sept June First 12% 8% 8% 8% 8% 8%

year

1 1Aug 1 Sept 1 Oct 1Nov

July ust

Subse- 12% 8% 8% 8% 8% 8%

quent

1 June 1 1Aug 1 Sept 1 Oct 1Nov

years

July ust

July First 12% 8% 8% 8% 8% 8%

year

1August 1 Sept 1 Oct 1Nov 1 Dec

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April387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 अक्टूबर, 2021 141

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FIFTH SCHEDULE [Rule -27(3)] For mineral deposits found in river bed, such as sand, morrum, bajri, boulder Schedule for E-tender/

By order,

Dr. ROSHAN JACOB

Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 387 राजपत्र-2021-(870)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 3 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म-2021-(871)-1,500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।387 RPH (Bhootatwa Khanikarm) 2021 Data 4E