क्रम-संख्या-221
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अध्यादेश)
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संख्या 925/79-वि-1-21-2-क-12-2021
लखनऊ, 18 नवम्बर, 2021
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अधिसूचना
भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2021) जिससे न्याय अनुभाग-7 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2021)
[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के
लिये
अध्यादेश
चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है
कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;
अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का
प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैंः-
1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ कहा जायेगा।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश
2-उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की धारा 13 में उपधारा (1) अधिनियम संख्या 6 और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :-
सन् 1974 की
धारा 13 का
संशोधन
''(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामनिर्देशिती या जहाँ कोई नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पाँच हजार रूपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रूपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रूपये से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगाः
परन्तु यह कि तीस वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उनके नामनिर्देशिती अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।
(2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगाः-
(एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रूपये
प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित
वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग-पत्र देता है;
(दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अधिकतम एक लाख
पचास हजार रूपये के अध्यधीन पाँच हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित
धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात्
त्याग-पत्र देता हैः
परन्तु यह कि यदि वह अपनी सदस्यता के तीस वर्ष पूर्ण करने के
पश्चात् त्याग-पत्र देता है तो ऐसे सदस्य को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति
से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।
(तीन) उसके द्वारा संदत्त अभिदान के कुल योग के बराबर धनराशि,
और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जैसा कि न्यासी समिति समय-समय
पर नियत करे, यदि वह ऐसे किन्हीं अन्य कारणों से, जो उपधारा (1) या
उपधारा (2) से आच्छादित न हों, सदस्य न रह जाय।''
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
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आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2021 3
No. 925(2)/LXXIX-V-1–21-2-ka-12-2021
Dated Lucknow, November 18, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 10 of 2021) promulgated by the Governor. The Nyaya Anubhag-7 is administratively concerned with the said Ordinance.
THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2021
(UTTAR PRADESH ORDINANCE NO. 10 OF 2021)
[Promulgated by the Governor in the Seventy-second Year of the Republic of India]
AN
ORDINANCE
further to amend the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974.
WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied
that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of
Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the
following Ordinance:-
1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Short title and commencement Fund (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the
Gazette.
Amendment of 2. In the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974, in section 13, for
section 13 of sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:-
U.P. Act no. 6
of 1974 "(1) In the event of a death of member, his nominee or where there is
no nominee, his legal heirs shall be paid from the Fund an amount calculated
at the rate of rupees five thousand per annum for every completed year of his
membership which shall not be less than rupees twenty five thousand and
more than rupees one lakh fifty thousand:
Provided that in case of death of a member on completion of thirty
years of membership, his nominee or legal heirs shall be paid rupees five
lakhs in one lump sum in the manner prescribed by the State Government.
(2) A member shall, on ceasing to be a member under clauses (b), (c) or
(d) of sub-section (1) of section 12, be paid from the Fund,-
(i) if he resigns after twelve years and before twenty five
completed years of his membership, an amount calculated at the rate of
two thousand rupees per annum for every completed year of
membership;
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2021(ii) if he resigns after twenty five completed years of his
membership, an amount calculated at the rate of five thousand rupees
per annum for every completed year of membership subject to a
maximum of rupees one lakh fifty thousand:
Provided that if he resigns after thirty completed years of his membership, such member shall be paid rupees five lakhs in one lump sum in the manner prescribed by the State Government.
(iii) if he ceases to be such member due to any other causes not
covered by sub-section (1) or sub-section (2), an amount equal to the
aggregate of his subscription paid by him and simple interest thereon at
such rate as the trustees Committee may, from time to time, fix."
ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.
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By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.
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