हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते का प्रस्ताव

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क्रम-संख्या-232

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-

डब्लू/एन0पी0-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(सामान्य परिनियम नियम)

अग्रहायण 15, 1943 शक सम्वत्‌

उत्तर प्रदेश शासन

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संख्या 7/2021/1529/तीस-4-2021-9(1)-2008 टीसी

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2021

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अधिसूचना

चूॅकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 2 सन 1985) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गयी क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) जिसमें एनसीटी दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों अर्थात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग समाविष्ट हैं, में प्रभावी परिवहन प्रणाली के विकास को सुगम बनाने के हित में, अन्तर्राज्यिक परिवहन के अप्रतिबन्धित तथा निर्बाध संचालन, प्रदूषण में कमी और बाधाओं/भीड़-भाड़ को दूर करने की, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात्‌ पूर्वाेक्त राज्यों, में अत्यन्त आवश्यकता है।

और, चूॅंकि, उपर्युक्त के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्री वाहनों के निर्बाध आवागमन हेतु हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते का प्रस्ताव (जैसा कि नीचे अनुलग्नक में दिया गया है), किया जाना प्रस्तावित है।

अतएव, अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्‌ 1988) की धारा 88 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य प्रस्तावित उपरोक्त करार, एतद्‌द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में अभ्यावेदन आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित किया जाता है।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 एतद्‌द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव से संबंधित अभ्यावेदन प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन या उसके पूर्व लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उक्त अवधि या उसके पूर्व प्राप्त अभ्यावेदनों पर दिनांक 10.01.2022 को कार्यालयावधि में, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालय, कक्ष संख्या-711, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में पूर्वाह्न 11ः00 बजे विचार किया जाएगा।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्री वाहनों के व्यवधान रहित

आवागमन

के लिए

हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों

के मध्य

संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन करार

मंजिली व ठेका गाड़ी

31 अगस्त, 2021

संयुक्त मंजिली एवं ठेका गाड़ी करार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य पारस्परिक सामान्य परिवहन करार

चूॅकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित और समय-समय पर संशोधित अनुलग्नक-एक में विद्यमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग समविष्ट हैं, में प्रभावी परिवहन प्रणाली के विकास को सुगम बनाने के हित में अन्तर्राज्यिक परिवहन के अप्रतिबन्धित1 और निर्बाध2 संचालन, प्रदूषण में कमी और बाधाओं/भीड़-भाड़ को दूर करने के उद्‌देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों के बीच एक पारस्परिक सामान्य मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी परिवहन समझौते की अत्यन्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र अनुलग्नक-दो पर है।

अतएव, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारेें एतद्‌द्वारा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर सहमत हैंः-

यह करार अगस्त, 2021 में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी/ समनुदेशिती सम्मिलित हैं) की सरकारों के मध्य किया गया। चूॅकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के त्वरित आर्थिक विकास और पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के अन्तर्राज्यिक परिवहन के अप्रतिबंधित एवं निर्बाध संचालन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य और उनके माध्यम से पारस्परिक सामान्य करार करना आवश्यक हेै।

और, चूॅकि, इससे सम्बद्ध पक्षकार करार करते हैं कि यह करार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निमित्त उक्त विषय में उनके मध्य हुए पूर्ववर्ती करारों को अधिक्रमित करता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एतद्‌द्वारा लागू अन्य समस्त करारों पर इस करार का अध्यारोही प्रभाव होगा।

अब यह विलेख साक्षी है और उक्त पक्षकार एतद्‌द्वारा पारस्परिक रूप में निम्नलिखित करार करते हैं :-

1-हस्ताक्षरित करार एन सी आर पी बी द्वारा जारी होने पर यह करार तत्काल प्रभाव से लागू होगा। क्षेत्र में यान के संचालन के लिए मा0 न्यायालय के विशिष्ट आदेशों/निर्देशों का पालन3 करना होगा। ...............................................................................................................................................................

1. अन्तर्राज्यीय यातायात की अप्रतिबन्धित आवाजाही एनसीआर जिलों में पंजीकृत वाहनों की आवाजाही है, जो रोधों/सीमाओं पर रूके बिना है।

2. अन्तर्राज्यीय यातायात की निर्बाध आवाजाही या तो यात्रा के तरीके को बदले बिना या यात्रा के संपादन में यात्रा के तरीके बीच त्वरित और कुशल स्थानान्तरण के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्री वाहनों की आवाजाही है। 3. एनसीआर में विभिन्न अवसरों पर वाहनों की आवाजाही से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च/ उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों को इस समझौते में सम्बन्धित राज्य के लिए लागू उनके उल्लेख के बावजूद एनसीआर में लागू किया जायेगा।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 5 2-मंजिली गाड़ी परमिट/लाइसेंस

2.1-दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गो पर मंजिली गाड़ियों के प्रचालनों से सम्बन्धित पारस्परिक करार अनुलग्नक- ''क'' से ''च'' के अनुसार होंगे जो नीचे 2.7 के अधीन हैं। भविष्य में फेरों की संख्या का विनिश्चय, समय-समय पर यातायात की आवश्यकता/मांग के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

2.2-इस करार के प्रयोजनार्थ किसी फेरे का तात्पर्य प्रतिदिन एक फेरे से है। अनुलग्नक-क, ख, ग, घ, ड़. और च में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य सदैव दोनों राज्यों में स्थित उनमें उल्लिखित स्थानों से होकर जाने वाले दोनों टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे छोटे सीधे मार्गों से है। रोजाना मासिक टिकट यात्रियों को ले जाने वाली मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में दिल्ली में चढ़ने और उतरने वाले बिन्दुओं की संख्या राज्यों के मध्य पारस्परिक/द्विपक्षीय करारों के अनुसार होगी। उक्त अनुलग्नक में दर्शाये गये मार्गों के नाम या लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को सम्बन्धित राज्यों के मध्य पत्राचार के माध्यम से तत्परतापूर्वक ठीक किया जायेगा और उसे करार में किसी प्रकार का उपान्तरण नहीं समझा जायेगा।

2.3-अनुलग्नक ''क'' से ''च'' के अनुसार चलायी जाने वाली मंजिली गाड़ियों की समय सारिणी सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण/संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी।

2.4-सम्बन्धित राज्य द्वारा चलायी जाने वाली बसों के लिए सम्बंधित राज्यों द्वारा नियत की गयी दरों के अनुसार यात्री किराये प्रभारित किये जायेंगे।

2.5-इन राज्यों की मंजिली गाड़ी परमिट/लाइसेंस पर हस्ताक्षर इस सामान्य करार के प्रस्तर-4 के अधीन लागू कर के आधार पर किया जाएगा।

2.6-यदि किसी कारण से, वैधता समाप्त होने से पूर्व परमिट/लाइसेंस के नवीकरण हेतु किसी आवेदन-पत्र का विनिश्चय करना सम्भव न हो पाया हो, तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन गृह राज्य अस्थायी परमिट/लाइसेंस जारी कर सकता है।

2.7-सम्बन्धित राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा अपने राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मार्गों पर राज्य परिवहन उपक्रमों या उनके सहयोगी या राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के अन्य निजी संचालकों के मंजिली गाड़ियों से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत मार्गों या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, योजना में की गयी किसी व्यवस्था के अलावा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे मार्ग(मार्गों) या क्षेत्र (क्षेत्रों) पर परमिट/लाइसेंस स्वीकृत या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जायेगा। परन्तु किसी भी खराबी या किसी आकस्मिकता के मामले में इन राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम (या सम्बन्घित राज्य में उनके सहयोगी) समझौते के किसी मार्ग पर स्वयं के बेड़े की किसी वाहन का संचालन कर सकेंगे।

2.8-सम्बन्धित राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समग्र सार्वजनिक मांग पर लिखित पारस्परिक करार द्वारा नये मार्गो पर मंजिली गाड़ियों की सेवायें जोड़ सकते हैं या किसी विद्यमान मार्ग पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सम्बंधित राज्य द्वारा इस करार के अन्तर्गत लागू कर के अधीन ऐसी मंजिली गाड़ियों की सेवाओं के लिए परमिट/लाइसेंस का प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

2.9-मंजिली गाड़ियों के लिए कॉरीडोर व्यवस्थाः 2.9.1-मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यह कॉरीडोर व्यवस्था केवल यात्रियों की आवाजाही तक सीमित है। एनसीआर के अन्य घटक राज्य भी एनसीआर के अन्य संघटक राज्यों के साथ पारस्परिक परामर्श से अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं की आवाजाही के लिए समान कॉरीडोर को परिभाषित कर सकते हैं।

2.9..2–कॉरीडोर व्यवस्था के अधीन यातायात सबसे छोटे, सीधे और विनिर्दिष्ट मार्ग से ही सहभागी राज्यों में प्रवेश करेंगे तथा बाहर निकलेंगे।

2.9.3-एनसीआर के संघटक राज्यों के मध्य इस करार में की गयी व्यवस्था से इतर कॉरीडोर व्यवस्था का लाभ लेने वाला यातायात राज्य के कॉरीडोर के भीतर यात्रियों को न चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

2.9.4-कॉरीडोर राज्य को, कॉरीडोर राज्य द्वारा तय किये गये मार्ग से गुजरने वाले यातायात के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार होगा। 3-ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस

3.1-मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा परमिट/लाइसेंस (गैर अस्थायी/गैर विशेष परमिट/लाइसेंस)448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 पैरा 5.4 के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करने वाली और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत मोटर कैब/आटो रिक्शा के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसे अन्य संघटक राज्यों में, ऐसी वाहनें अप्रतिबन्धित चल सकेंगी।

3.2-राज्य, जहां एनसीआर क्षेत्र में वाहन पंजीकृत है, में परमिट/लाइसेंस फीस जमा करने पर अतिरिक्त परमिट/लाइसेंस फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि इन वाहनों के परमिट/लाइसेंस के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

3.3-एनसीआर क्षेत्र में आटो रिक्शा का अन्तर्राज्यीय संचालन अनुलग्नक-III में दी गयी संख्या के अनुसार होगा। दिल्ली में आटो रिक्शा का अन्तर्राज्यीय संचालन मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी संख्या की सीमा में छूट के अधीन होगा।

3.4-मोटर कैब/आटो रिक्शा/टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस (मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन गैर अस्थायी परमिट)

शैक्षणिक संस्थान बसें जिनका उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों/स्टाफ को अपनी किसी भी गतिविधि के संबन्ध में परिवहन के उद्‌देश्य से किया जाता है, सहित मोटर कैब से भिन्न वाहन जो पैरा 5.4 के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करते हैं और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत हैं, के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

3.5-ठेका गाड़ी परमिट लाइसेंस (मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अस्थायी/विशेष परमिट/लाइसेंस)

इन राज्यों के परिवहन प्राधिकारी द्वारा संख्या पर ध्यान न देते हुए यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परमिट/लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं। परमिट/लाइसेंस में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए वह क्रम जिसमें विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जायगा, प्रत्येक स्थान से आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के संकेत के साथ यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा।

3.6-इस सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत इन राज्यों के ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस इस करार के पैरा 4 में लागू कर के अधीन हस्ताक्षरित किये जायेंगे। 4-कराधान

4.1-मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी के लिए लाइसेंस/परमिट फीस/प्रतिहस्ताक्षार फीस का निर्धारण सभी संघटक राज्याेंं के सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी नीति के अनुसार किया जाएगा। यद्यपि, एनसीआर में पंजीकृत किसी यान द्वारा एनसीआर के किसी राज्य में एक बार कर जमा कर दिया हो, एनसीआर में संचालन हेतु बिना किसी फीस/कर या ऐसे किसी कर जो अन्य नाम से पुकारा जाता हो, के बिना निम्न श्रेणियों के लिए एनसीआर के दूसरे घटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगाः-

(एक) समस्त मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा। (दो) समस्त शैक्षणिक संस्थान यान। (तीन) एनसीआर के संघटक राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों की समस्त मंजिली बसें (नगर बस सेवायें सहित) 4.2-इस करार के अधीन जारी अस्थायी परमिट/लाइसेंस से सम्बंधित सूचना, रजिस्ट्रीकृत यान स्वामी (स्वामियों), यान का पंजीकृत लदान भार/मार्ग, जिसके लिये परमिट/लाइसेंस दिया गया हो और परमिट/लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि के विवरणों का उल्लेख करते हुए परमिट/लाइसेंस जारी करने वाले परिवहन प्राधिकारी द्वारा करारकर्ता राज्य को यथाशक्य शीघ्र प्रदान की जायेगी। यह सूचना यथास्थिति परिवहन आयुक्त/सचिव, राज्य परिवहन विभाग के नाम से दी जायेगी।

4.3-इसके अतिरिक्त, अस्थायी परमिट/लाइसेंस सहित सभी परमिट (ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी, जैसा लागू हो) केवल, समय-समय पर अपडेटेड वाहन साफ्‌टवेयर पर जारी किये जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे सभी परमिट/लाइसेंस का विवरण दूसरे राज्य द्वारा प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्त/सचिवों के मध्य स्वचालित रूप से साझा किया जाये। 5-सामान्य

5.1-करारकर्ता राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में कर, टोकन, चालक और परिचालक लाइसेंस, परिवहन यान प्राधिकार पत्र और प्रत्येक राज्य के प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 7 5.2-यह करार हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले 10 वर्षों के लिए या करारकर्ता राज्यों के मध्य नया करार हस्ताक्षरित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा। करारकर्ता राज्यों द्वारा आपसी सहमति से करार को करार की समाप्ति की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो, करार को पांच वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जा सकता है।

5.3-सी ओ टी एस की वार्षिक बैठक अनिवार्य है और सी ओ टी एस के अध्यक्ष द्वारा क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु इसे बुलाया जा सकता है। एनसीआर के संघटक राज्यों के अनुरोध पर भी बैठक बुलायी जा सकती है। वार्षिक बैठकों में परिधीन मुद्‌दों को सुलझाया जा सकता है और करार के ढांचे में परिवर्तन के लिए वार्षिक आधार पर पुनः अधिसूचना की जा सकती है।

5.4-केवल प्रचलित अथवा पंजीकरण के समय उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन जो भी बाद में हो, एनसीआर क्षेत्र में चल सकेंगी।

5.5-मंजिली गाड़ी वाहनों के साथ-साथ ठेका गाड़ी वाहनों की आयु सीमा डीजल वाहनों के लिए दस वर्ष और पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए पन्द्रह वर्ष तक सीमित होगी जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता है। यद्यपि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 एनजीटी और भारत सरकार (एम ओ आर टी एच) के निर्देश, जैसा लागू हो, इन प्राविधानों पर अध्यारोही प्रभाव डालेगा।

5.6-जी एन सी टी दिल्ली से होकर संचालित होने वाली राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन बस सेवा के संचालन हेतु एनसीआर के संघटक राज्यों के परामर्श से जी एन सी टी दिल्ली, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-11-97 और जीएनसीटी दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों में, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाय, कुछ कारीडोर निर्धारित कर सकता है। 5.7-एनसीआर जिलों में चालकों के डेटाबेस, वाहन पंजीयन और अन्य आवश्यक सूचनाओं के कम्प्यूटीकरण की प्राथमिकता के आधार पर राज्य पहल करेंगे। आर एफ आई डी के उपयोग, गति नियंत्रण यंत्र, फास्ट टेग, ट्रामा केयर, सिंगल विन्डो टैक्स कलेक्शन, चालक के फिंगर प्रिन्ट की बार कोडिंग और जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी राज्य प्रयास करेंगे। सी ओ टी एस की प्रत्येक बैठक में प्रास्थिति पर चर्चा की जायेगी।

5.8-एनसीआर के संघटक राज्यों द्वारा इस करार के अन्तर्गत पंजीकृत सभी प्रकार की वाहनाें के पंजीयन के सम्बन्ध में आर सी टी ए (ठेका गाड़ी/मंजिली गाड़ी) के लागू होने की प्रास्थिति प्रत्येक छः माह में अनुलग्नक-चार में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एन सी आर पी बी को प्रस्तुत की जायेगी। इसी प्रकार सभी श्रेणी की सीएनजी/विद्युत वाहनों की प्रास्थिति अनुलग्नक-पांच. के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी।

5.9-चालक सहित सभी परमिट/लाइसेंस धारक, चाहे स्थायी हों या अस्थायी, पुलिस सत्यापन के अधीन होगें।

5.10-सभी लोक सेवा यानों (जिन्हें नीचे उद्‌घृत मोर्थ की अधिसूचना, 2016 द्वारा विशेष रूप से छूट दी गयी है, को छोड़कर) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1095(ई), दिनांक 28-11-2018, मोर्थ के आदेश संख्या 11028/12/2015-एमवीएल, दिनांक 31-10-2018 द्वारा यथा अद्यतन अथवा समय-समय पर लागू वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या एक से अधिक आपात कालीन बटन लगाना अनिवार्य होगा। एनसीआर के संघटक राज्य 31-12-2018 तक पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय और कार्यवाही करेंगे।

5.11-पारस्परिक करार की शर्तों के अन्तर्गत जारी परमिट/लाइसेंस, सम्बन्धित राज्य के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रतिहस्ताक्षर फीस और इस करार के अनुसार उस राज्य के तत्‌समय अन्य देय करों के भुगतान पर सामान्यतः तत्काल प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे। 5.12-मोटरयान अधिनियम, 1988 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में करारकर्ता राज्य के राज्य परिवहन उपक्रम के विरूद्ध कोई निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख को यह निर्णीत करने के लिए संदर्भित किया जायेगा कि न्यायालय की शरण लेने की बजाय क्या विभागीय कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी।

5.13-इसके अतिरिक्त सभी संघटक राज्यों द्वारा निम्नलिखित के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी- (एक) एनसीआर के संघटक राज्य के उपयुक्त/लागू निर्देशों के अनुसार आरसीटीए (ठेका/मंजिली गाड़ी) के अन्तर्गत पंजीकृत सभी वाहनों के लिए वाहन-स्थान ट्रैकिंग उपकरणोें का फीड/सिग्नल उपलब्ध कराया जाना होगा।

(दो) एनसीआर में पंजीकृत और सीमा पार चलने वाले आटो रिक्शा, मोटर कैब/टैक्सी और ठेका गाड़ी बसों की आसान पहचान के लिए एक कलर कोड एवं लोगो दिया जाना होगा।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 (तीन) अस्थायी/गैर अस्थायी/संस्थागत परमिट/लाइसेंस से युक्त ये सभी वाहनें समय-समय पर जारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं सीएमवीआर, 1989 के नियम 118 के प्राविधानों के अनुसार गति नियंत्रक उपकरणों के अधीन होंगी।

(चार) मंजिली/ठेका गाड़ी और/या कॉरीडोर ट्रांजिट का परमिट/लाइसेंस प्राप्त करने वाला कोई ट्रैफिक, उनकी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्यवाही के अधीन होगा।

(पांच) इस प्रकार वर्तमान में एनसीआर के अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस)/सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए सभी घटक राज्य और अन्य हितधारक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और इलेक्ट्रिक वाहनों /चार्जिंग स्टेशनों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये गये कदमों के अनुसार ईवीसीएस/ सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगें। यद्यपि दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले एनसीआर जिलों से दिल्ली के लिए आने वाले सभी वाहनें करार पर हस्ताक्षर होने के 3 वर्ष के अन्दर, उपलब्धता के अधीन, केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक या ऐसे स्वच्छ ईधन का उपयोग करेंगे। अन्य एनसीआर जिले इस करार पर हस्ताक्षर करने के 7 वर्षों में इसे हासिल करने का प्रयास करेंगे। एन सी आर पी बी अपनी 2017 की प्रतिबद्धता के अनुसार एम ओ पी एन जी के माध्यम से सीएनजी स्टेशनों की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(छः) एनसीआर के संघटक राज्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर्स गाइडलाइन्स, 2020 की मंशा से एनसीआर में मोटर यान एग्रीगेटर्स के लिए नियम बनाने और सामंजस्य स्थापित करने के त्वरित कदम उठायेंगे।

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बद्ध निम्नलिखित पक्षकारों ने इस करार पर प्रथमतः ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया हैः-

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पक्ष में सरकार और उनकी ओर से

एनसीटी दिल्ली के लिए भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में और उनकी ओर से

राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

आशीष कुन्द्रा, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार, दिल्ली। हरियाणा के राज्यपाल और उनकी ओर से

राजस्थान के राज्यपाल और उनकी ओर से शत्रुजीत कपूर, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार।

साक्षी

अभय कुमार, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। साक्षी

रवि प्रकाश, निदेशक (संघ राज्य क्षेत्र) नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 9 अनुलग्नक-एक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र

केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित संघटक राज्यों की सरकारों की सहमति और बोर्ड की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र निम्नलिखित हैंः-

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग किलोमीटर)। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है।

(ख) हरियाणा उप क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुड़गॉव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात, पानीपत, भिवानी, महेन्दरगढ़, जिन्द और करनाल जिले (25,327 वर्ग किलोमीटर) हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 46% है।

(ग) राजस्थान उप क्षेत्र जिसमें अलवर और भरतपुर जिले (13,447 वर्ग किलोमीटर) है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 24.3% है।

(घ) उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र, जिसमें सात जिले अर्थात्‌ मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, बागपत, मुजफ्फर नगर और शामली जिले (13,578 वर्ग किलोमीटर) सम्मिलित हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 27% है।

इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 55084 वर्ग किलोमीटर है, जैसा कि अनुलग्नक-दो में मानचित्र में इंगित किया गया है।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 अनुलग्नक-दो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का घटक क्षेत्र448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 11 अनुलग्नक-तीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठेका गाड़ी के रूप में अन्तर्राज्यीय आवागमन हेतु आटो रिक्शा की संख्या

 पारस्परिक विनिश्चय से संशोधित किया जा सकता है।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 अनुलग्नक-चार पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के लागू होने की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

आर सी टी ए (ठेका गाड़ी) के अधीन राज्य पंजीकृत वाहनों हेतु जारी परमिट/लाइसेंस या स्वीकृत अनुज्ञा। तक...........................

पिछले छः माह..........................

अनुलग्नक-पांच एनसीआर में पंजीकृत सभी प्रकार के सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

तक...........................

पिछले छः माह..........................

अनुलग्नक-क मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

दिल्ली एवं राजस्थान राज्य परिवहन उपक्रम

टिप्पणीः बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी। ------

अनुलग्नक-क-1 मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

दिल्ली एवं राजस्थान निजी मंजिली गाड़ी बसें

टिप्पणीः बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 15 अनुलग्नक-ख (ख-I) मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

दिल्ली एवं हरियाणा निजी मंजिली गाड़ी बसें

टिप्पणीः- दोनों राज्यों द्वारा इससे पहले प्रदान किये गये वैध परमिट, जिन पर निजी आपरेटरों की बसें परिचालित की जा रही हैं, इस समझौते की तारीख को भावी परिचालन हेतु इस समझौते का भाग मानी जायेंगी।

- क्रम सं0 1, 6 तथा 9 पर उल्लिखित रूटों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा क्रमशः 2, 2 तथा 3 परमिट प्रतिहस्ताक्षरित करेगी क्याेंकि राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा निजी आपरेटरों को रिजर्व परमिट प्रदान किए गए हैं।

- दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से शुरू और समाप्त होने वाले मार्गो का उक्त संचालन एम/एस एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.11.1997 के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग,जी एन सी टी डी द्वारा दिनांक 31.12.97 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनल से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 अनुलग्नक (ख-II) मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

दिल्ली एवं हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रम

टिप्पणीः- हरियाणा के अनुमति प्राप्त आई एस बी टी के अलावा अन्य अतिरिक्त स्थानों (प्वाइंट्‌स) को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से शुरू और समाप्त होने वाले मार्गों का उक्त संचालन एम/एस एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.11.1997 के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग, जी एन सी टी डी द्वारा दिनांक 31.12.1997 को जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 19 अनुलग्नक (ख-III) मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

हरियाणा तथा दिल्ली राज्य परिवहन उपक्रम

टिप्पणीः- हरियाणा के अनुमति प्राप्त आई एस बी टी के अलावा अन्य अतिरिक्त स्थानों (प्वाइंट्‌स) को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से शुरू और समाप्त होने वाले मार्गों का उक्त संचालन एम/एस एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.11.1997 के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग, जी एन सी टी डी द्वारा दिनांक 31.12.1997 को जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 25 प्रस्तावित 61 नये मार्ग

टिप्पणीः- दोनों राज्यों द्वारा पूर्व में जारी वैध परमिट जिन पर निजी संचालकों की बसें वर्तमान में संचालित हैं, आगामी संचालन के लिए इस समझौते के अंंग माने जायेंगे।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

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अनुलग्नक (ग-II) मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम

टिप्पणीः- उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो, स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड-2 (सात) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 31 अनुलग्नक (ग-III) मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्य परिवहन उपक्रम

टिप्पणीः- उक्त परिचालन उत्तर प्रदेश के अनुमत आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त प्वाइंट्‌स को छोड़कर दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्‌डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्स एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो, स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड-2 (सात) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 40 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 अनुलग्नक-घ (घ-I) मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

हरियाणा एवं राजस्थान,

टिप्पणीः- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 41 अनुलग्नक -घ (घ-II) मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

राजस्थान तथा हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रम

टिप्पणीः- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 43 अनुलग्नक -ड़ मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रम

प्रस्तावित मार्ग

टिप्पणीः- निजी क्षेत्र की बसों का परिचालन पारस्परिक सहमति के आधार पर अलग से किया जायेगा। - बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 46 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 अनुलग्नक-च मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम

टिप्पणीः- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2021/1529 /XXX-4–2021-9(1)-2008-TC, dated December 6, 2021:

No. 7/2021/1529 /XXX-4–2021-9(1)-2008-TC

Dated Lucknow, December 6, 2021

WHEREAS in the interest of facilitating development of an effective transport system in the National Capital Region (NCR) comprising parts of adjoining States to NCT Delhi, i.e. Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana as defined in the Paragraph 2.1 of Regional Plan-2021 prepared by the National Capital Region Planning Board (NCRPB) under the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (Act no. 2 of 1985), there is dire need for unrestricted and seamless movement of inter-State traffic, reduction of pollution and removal of bottlenecks/congestion on roads in the National Capital Region i.e. among the aforesaid States;

AND WHEREAS, in view of the above, draft of the Combined Reciprocal Common Transport Agreement (as given in the Annexure below) is proposed to be entered among the Governments of Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh for unrestricted movement of passenger vehicles in the National Capital Region;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the aforesaid Agreement proposed to be entered among the Governments of Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh is hereby published for the information of all concerned and with a view to invite representations in connection therewith.

Notice is hereby given that representations with respect to the said proposal should be submitted in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Parivahan Vibhag, Uttar Pradesh Shasan, on or before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this Notification in the Gazette.

The representations received in this behalf, on or before the said period, shall be considered on 10.01.2022 during working hours by the Vishesh Sachiv, Parivahan Vibhag, Uttar Pradesh Shasan, at his office in Room No. 711, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Sachivalaya, Lucknow at 11:00 A.M.

By order,

RAJESH KUMAR SINGH,

Pramukh Sachiv.

Combined Stage & Contract Carriage Agreement

RE C IPR O C A L CO M M O N TR AN SPO R T A GR E EM NE T AM O NG T H E GO V ER NM EN T S O F D E LH I, H AR YA NA , R A J AS TH AN

AN D U T T AR PR AD E S H

WHEREAS in the interest of facilitating development of an effective transport system in the National Capital Region (NCR) comprising parts of adjoining States to National Capital Territory Delhi i.e. Rajasthan, Uttar Pradesh & Haryana as defined in the Para 2.1 of Regional Plan-2021 and is at Annexure-I as amended from time to time, there is dire need for unrestricted¹ and seamless² movement of interstate traffic, reduction of pollution and aim for removal of bottlenecks/congestion on roads in the National Capital Region i.e. among these States under a reciprocal common Stage Carriage & Contract Carriage Agreement. A map showing constituent area of National Capital Region is at Annexure-II.

Now, therefore, the Government of NCT-Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh hereby agree on the following terms and conditions:-

This Agreement is made on this ………………… 2021 among the President of India for NCT- Delhi, Governor of Haryana, Governor of Rajasthan and Governor of Uttar Pradesh (which expression shall include their successors in office).

WHEREAS, in view of the rapid economic development and environment of the National Capital Region, to encourage unrestricted and seamless movement of interstate traffic of the passengers in the NCR and to regulate, coordinate and control their operations, it is necessary to make a reciprocal common Agreement among and through the Constituent States of NCR i.e. NCT-Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh.

AND WHEREAS the parties hereto agree that this Agreement which supersedes all the previous Agreements on this subject entered amongst them for NCR. This Agreement shall have an overriding effect over all the other Agreements applicable to NCR in this regard.

NOW THIS DEED WITNESSES and the parties hereby mutually agree as follows:-

2. Stage Carriage Permits/Licenses:

2.1. Reciprocal Agreement with regard to operations of State Carriage on inter-state routes between Delhi and Rajasthan, Delhi and Uttar Pradesh, Delhi and Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana, Uttar Pradesh and Haryana shall be as per Annexure "A" to "F", which is subject to 2.7 below. In future, the number of trips will be decided mutually by the State Governments concerned, as per the need/demand of the traffic from time to time.

2.2. A trip for purpose of this Agreement will mean single trip daily. The routes mentioned in Annexure A, B, C, D, E and F shall always mean the shortest direct route connecting the two terminals lying in the two States through the place mentioned therein. In case of Stage Carriage carrying daily commuters, the number of boarding/alighting points in Delhi would be as per mutual /bi-literal Agreements between the States. Any discrepancy discovered later in the name or length of route shown in the said Annexure shall be promptly corrected through correspondence between the reciprocating States and shall not be treated as any modification of the Agreement.

2.3. The time table for stage carriages plying as per annexure "A" to "F" shall be fixed by the concerned State Transport Authority/Regional Transport Authority.

2.4. Passenger fares shall be charged according to the rates fixed by the respective States for the Buses run by the respective State.

2.5. The stage carriage permits/licenses of these States falling under this common Agreement shall be signed as per applicable tax as per Para 4 under this Agreement.

2.6. If for any reason, it has not been possible to decide an application for the renewal of the permit/license before its expiry, the home State may issue temporary permits/licenses under Section 87(1) (d) of the Motor Vehicle Act, 1988.

2.7. No permit/license for Stage Carriage shall be granted or countersigned, other than that of State Transport Undertakings or their counterparts or other private operators of State/Regional Transport Authorities in respective States on NCR routes, by the Transport Authorities of reciprocating States for nationalized/non-nationalized routes or area or any portion thereof except as provided in a scheme, as the case may be, of such route(s) or area(s). Provided that in case of any breakdown or any contingency, State Transport Undertaking (or their counterparts in respective States) of these States can operate any route in the Agreement by any vehicle out of its own fleet.

2.8. The Competent Authority in respective State Governments may add services of Stage Carriages on new routes or increase the numbers of trips on any existing route keeping in view the overall public demand by mutual Agreement in writing. Permits/Licenses of such services of Stage Carriages shall be countersigned by the reciprocating State, as per applicable tax under this Agreement.

2.9. Corridor Arrangements for Stage Carriage:

2.9.1. In pursuance to the order of the Hon'ble Supreme Court, for NCT Delhi, this Corridor arrangement is limited to passenger movement only. Other constituent states of NCR may also define similar corridor for movement of inter-state bus services in mutual consultation with other NCR participating states.

2.9.2. The traffic subject to corridor arrangement shall enter and pass out of the participating State along the shortest, direct and specified route only.

2.9.3. Except as otherwise provided in this Agreement among the constituents States of NCR, traffic taking advantage of the corridor arrangement shall neither pick up nor drop passengers, within the corridor of the State.

2.9.4. The Corridor State shall have the right to prescribe a time limit for the traffic to pass through along the route fixed by the corridor state.

3. Contract Carriage Permits/Licenses:

3.1. Motor Cab/Taxi/ Auto rickshaws Permits/Licenses (Non-Temporary/Non Special Permits/Licenses):

Contract carriage permits/licenses for motor cab/taxi/auto rickshaw conforming to norms as per para 5.4 and registered in NCR area will be required to be countersigned by other participating States on being issued by any of these States. Such vehicles may move unrestricted, in such other participating States.

3.2. No additional permit/license charges would be required to be paid in addition to permit/license charges paid in the State where the vehicle is registered in NCR. However, countersigning of the permits/licenses for these vehicles would be required.

3.3. Interstate movement of auto rickshaws in NCR would be as per numbers given in Annexure- III. Inter-state movement of auto-rickshaws in Delhi would be subject to the relaxation of ceiling on its numbers by the Hon'ble Supreme Court.

3.4. Contract Carriage Permits/Licenses other than Motor cabs / Auto Rickshaw/ Taxi (Non Temporary Permits under the Motor Vehicle Act, 1988):

Contract carriage permits/licenses for vehicles other than motor cabs, including educational institutional buses used solely for the purpose of transporting students/staff of the educational institutions in connection with any of its activities, conforming to norms as per para 5.4 and registered in NCR area will be required to be countersigned by participating States on being issued by any of these States.

3.5. Contract Carriage Permits/Licenses (Temporary/Special Permits/Licenses under the Motor Vehicle Act, 1988):

Permits/licenses may be issued by the Transport Authority of these States irrespective of numbers without prior concurrence of the Transport Authority of the other State, according to the need of the commuters/passengers. The permit/license shall contain the detailed programme of the tour, showing the dates of onward and return journeys, the order in which the various places shall be visited along with an indication of the approximate date of the arrival and the departure from each such place.

3.6. The Contract Carriage permits/licenses of these States falling under this common Agreement shall be signed as per applicable tax as per Para 4 under this Agreement.

4. Taxation:

4.1. The license/permit fee/countersignature fee for Stage Carriages and Contract Carriage shall be fixed by the members of all the participating states as per their respective policies. However, once the taxes are paid in the NCR State by such vehicles registered in NCR, countersigning by other NCR participating States shall be done, for plying within NCR, without any such fee /tax or any such tax called by any other name for the following categories:-

(i) All Motor cabs/Taxis/Auto Rickshaws

(ii) All Educational Institution vehicles

(iii) All Stage Carriage Buses of State Transport Undertakings (including City bus services) of NCR participating states

4.2. Information regarding temporary permits/licenses issued under this Agreement shall, as soon as possible, be given by the permit/license issuing Transport Authority to the reciprocating State stating details of vehicle owner(s) registered laden weight of the vehicle/route for which the permit/license is granted and the period of validity of the permit/license. This information shall be given in the name of the Transport Commissioner /Secretary, State Transport Department, as the case may be.

4.3. Further, all permits/licenses including temporary permits/licenses (Contract Carriage and also Stage Carriage, as applicable) shall be issued only on Vaahan Software, as updated from time to time. This shall also ensure that details of all such permits/licenses are shared automatically with the Transport Commissioners/Secretaries of each State by the other State.

5. General:

5.1. The reciprocating States shall accord recognition to the Tax tokens, drivers and conductor license, transport vehicle authorization and the certificate of fitness issued under the relevant rules of each of these States in respect of vehicles operating on Interstate routes, in accordance with this Agreement.

5.2. This Agreement shall be valid for next 10 years from the date of signing, or till such time a new Agreement is signed among the constituent States, whichever is earlier. The Agreement may be extended for further period of 5 years from the date of expiry with mutual consent of participating States. Agreement can be reviewed after five years, if need arises.

5.3. Annual meeting of CoTS is mandatory and the same may be convened by the Chairman of CoTS to review the status of implementation. Meeting may also be held as and when requested by NCR participating States. Peripheral issues can be sorted out in annual meetings and re-notification for changes within the framework of Agreement can be done on annual basis.

5.4. Only vehicles complying with prevailing emission norms or those at the time of registration, whichever is later, can ply in NCR area.

5.5. The age of the Stage Carriage vehicles as well as Contract Carriage vehicles shall be limited to ten years for diesel vehicles and fifteen years for petrol/CNG vehicles till any further directions are issued in this regard. However, directions of Hon'ble Supreme Court, Hon'ble NGT and Government of India (MoRTH), as applicable, shall have overriding effects on these provisions.

5.6. In pursuance of the Hon'ble Supreme Court order dated 20.11.97 and orders issued from time to time in The Government of National Capital Territory (GNCT) Delhi. The GNCT of Delhi in consultation with the NCR participating States, may define certain corridors for movement as may be decided by Competent Authority for inter-state Public Transport bus services to be operated by Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana through GNCT Delhi.

5.7. The States shall take initiative to computerize the database of drivers, vehicle registration and other related information in the NCR districts on priority basis. States should also endeavor to implement the usage of Radio Frequency Identification (RFID), Speed Control device, Fast Tag, Trauma Care, single window Tax collection, bar-coding of finger-prints of drivers and GPS vehicle tracking system in phased manner. The status will be discussed in every the Committee of Transport Secretaries/Commissioners (CoTS) meeting.

5.8. Status of implementation of Reciprocal Common Transport Agreement (RCTA) (Contract/Stage Carriage) in terms of all kinds of vehicles registered under this Agreement be submitted to the National Capital Region Planning Board (NCRPB) by the NCR participating States in every six months as per the prescribed format at Annexure-IV. Similarly status shall be submitted as per Annexure-V for CNG/Electric Vehicles of all kinds.

5.9. All permits/ licenses holders, whether Permanent or Temporary as well as drivers are subject to Police Verification.

5.10. All Public Service Vehicles (except those specifically exempted by MoRTH Notification of 2016 quoted below), shall be mandatorily fitted with Vehicle Location Tracking Device (VLTD) and one or more emergency buttons to comply with Notification No. GSR 1095 (E) dated 28.11.2016 of Ministry of Road and Transport & Highways, Government of India as updated by the MoRTH Order No. 11028/12/2015-MVL dated 31.10.2018 or as applicable from time to time. NCR participating States will expedite decision and action with regard to vehicles registered upto 31.12.2018.

5.11. Permits/Licenses issued within the terms of Reciprocal Agreement should normally be counter signed immediately on presentation before the Regional Transport Authority or the State Transport Authority of the concerning States, subject to payment of countersignature fee and other taxes due to that States for the time being, as per this Agreement.

5.12. Before taking any action on breach of any conditions/provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 and the rules framed there under against the State Transport Undertaking of the reciprocating States, a reference to the Head of State Transport Undertaking concerned shall be made in order to decide if departmental action will not be adequate instead of taking resort to the Court of Law.

5.13. Further, all participating States shall take necessary action for the following:

(i) Feed/signal of the vehicle-location tracking devices should be made available for all vehicles registered under RCTA (Contract/Stage Carriage) as per appropriate/applicable directions of the NCR participating State.

(ii) The auto-rickshaws, motor cabs/ taxis and Contract Carriage buses registered in NCR and plying across the border would be given a colour code and logo for easy recognition.

(iii) All these vehicles even with temporary/non-temporary/institutional permits/licenses will be subject to speed controlling Devices as per the orders of the Supreme Court issued from time to time and provisions of Rule 118 of CMVR, 1989.

(iv) Any traffic obtaining a permit/license of Stage/ Contract Carriage and/or of corridor transit, shall be subject to legal action in case of violation of conditions thereof.

(v) Similarly, at present sufficient number of Electric Vehicle Charging Stations (EVCS)/CNG stations, are not available in most of the areas of NCR and hence all the constituent States and other stakeholders will endeavor setting up of EVCS/ CNG Stations in NCR as per Government448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. 52 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 of India laid down norms and also take steps in encouraging electric vehicles/charging stations etc. However, all the vehicles originating for Delhi from the NCR districts which share the border with Delhi, shall use only CNG/Electric or such clean fuel, subject to availability, within 3 years of signing of this Agreement. Other NCR districts shall strive to achieve the same in 7 years of signing of this Agreement. NCRPB shall strive to facilitate CNG stations through MoPNG as per their 2017 commitment.

(vi) NCR participating States shall expedite steps to formulate and harmonize rules for Motor Vehicle Aggregators for NCR in the spirit of Motor Vehicle Aggregators Guidelines, 2020, issued by MoRTH, GoI, as amended from time to time.

IN WITNESS THEREOF the parties hereto have signed this Agreement on day and year first above written.

ANNEXURE - I

CONSTITUENT AREAS OF NCR

The Constituent Areas of the National Capital Region as notified in the official Gazette by

the Central Government with the consent of the Government of the concerned participating States

and in consultation with the Board are as under:

(a) NCT of Delhi (1,483 sq kms). This accounts for 2.7% of the total area of NCR.

(b) Haryana Sub-region comprising of Faridabad, Gurgaon, Rohtak, Sonepat, Rewari, Jhajjar, Mewat, Panipat, Bhiwani, Mahendergarh, Jind and Karnal districts (25,327 sq kms). This accounts for 46% of the total area of NCR.

(c) Rajasthan Sub-region comprises of Alwar and Bharatpur districts (13,447 sq kms). This accounts for 24.3% of the total area of NCR.

(d) Uttar Pradesh Sub-region comprising of seven districts namely, Meerut, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr, Baghpat, Muzaffarnagar and Shamli districts (13,578 sq kms). This accounts for 27% of the area of NCR.

Thus, the total Constituent Areas of National Capital Region is 55,084 sq kms as indicated in the Map at Annexure-II.

ANNEXURE - II

CONSTITUENT AREAS OF NATIONAL CAPITAL REGION

उपक्षेत्र क्षेत्रफल (वर्ग किमी0) रा0रा0 क्षेत्र (दिल्ली) 1,483 हरियाणा 26,327 राजस्थान 13,447 उत्तर प्रदेश 13,678

कुल 54,935448 RPH 2021 data 4e parivahan fold. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 दिसम्बर, 2021 55

ANNEXURE - III

Number of Auto-rickshaws for Inter-state Movement for Contract Carriage in NCR

* May be modified as mutually decided

-------------------

ANNEXURE – IV

Format for status of implementation of Reciprocal Common Transport Agreement

Permits/Licenses issued or permission granted to State registered under RCTA (Contract

Carriage) Vehicles.

Uptill………………………………………

Last Six Months …………………………….

ANNEXURE-V

Format for status of CNG/Electric Vehicles being registered in NCR for all kinds

Uptill………………………………………

Last Six Months …………………………….

Note: Buses shall originate and terminate at designated Bus Terminals.

ANNEXURE – A-1

LIST OF ROUTES AND NUMBER OF PERMITS TO BE GRANTED AND

COUNTERSIGND IN NCR UNDER RECIPROCAL COMMON TRANSPORT AGREEMENT OF

DELHI, HARYANA, RAJASTHAN & UTTAR PRADESH FOR STAGE CARRIAGE VEHICLES

DELHI AND RAJASTHAN

Private Stage Carriage Buses

Note: Buses shall originate and terminate at designated Bus Terminals.

ANNEXURE-B

(B-I)

LIST OF ROUTES AND NUMBER OF PERMITS TO BE GRANTED AND

COUNTERSIGND IN NCR UNDER RECIPROCAL COMMON TRANSPORT AGREEMENT OF

DELHI, HARYANA, RAJASTHAN & UTTAR PRADESH FOR STAGE CARRIAGE VEHICLES

DELHI AND HARYANA

Private Stage Carriage Buses

Note:

- The valid Permits granted earlier by both the states on which Buses of private operators are being operated as on date has been considered to be a part of the this Agreement for future operation.

- For routes mentioned at Sl. No. 1, 6 & 9 the State Transport Authority, Haryana shall also countersign 2, 2 & 3 no. of permits respectively as reserve permits granted to the private operators by State Transport Authority, Delhi.

- The above operation of the routes originating and terminating at the Interstate Bus Terminus of Delhi, shall be according to the notification issued by Transport Deptt., GNCTD on 31.12.97 in compliance in the directions of Hon'ble Supreme Court of India dt. 20.11.97 in the matter of M/s. M.C. Mehta Vs. U.O.I. & Others.

(B-II) LIST OF ROUTES AND NUMBER OF PERMITS TO BE GRANTED AND COUNTERSIGND IN NCR UNDER RECIPROCAL COMMON TRANSPORT AGREEMENT OF DELHI, HARYANA, RAJASTHAN & UTTAR PRADESH FOR STAGE CARRIAGE VEHICLES

DELHI AND HARYANA

State Transport Undertaking

- The above operation of the routes originating and terminating at the Interstate Bus Terminus of Delhi excluding the additional points other than ISBTs allowed to Haryana, shall be according to the notification issued by Transport Department, GNCTD on 31-12-1997 in compliance in the directions of Hon'ble Supreme Court of India dated 20-11-1997 in the matter of M/s M.C. Mehta V/s U.O.I & others.

- Buses shall originate and terminate at designated Bus Terminals.

(B-III)

LIST OF ROUTES AND NUMBER OF PERMITS TO BE GRANTED AND

COUNTERSIGNED IN NCR UNDER RECIPROCAL COMMON TRANSPORT AGREEMENT

OF DELHI, HARYANA, RAJASTHAN & UTTAR PRADESH FOR STAGE CARRIAGE

VEHICLES

HARYANA AND DELHI

State Transport Undertaking