उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021

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रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या-268

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

------- संख्या 1094/79-वि-1-21-1-क -34-21 लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2021 ------- अधिसूचना ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 जिससे विधायी अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन्‌ 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन्‌ 2021)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अधिनियमितियों, जो वतर्मान समय में अप्रचलित और अनावश्‍यक हो

गयी हैं, का निरसन करने के लिए

अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

कतिपय 2-नीचे अनुसूची में विनिदिष्ट अधिनियमितियाँ निरसित की491 RPH 2021 Nirsan (Adhiniyam-2021) data-4e 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 दिसम्बर, 2021 अधिनियमितियों का जाती हैं।

निरसन व्‍यावृत्ति 3-इस अधिनियम किसी अधिनियमिति के निरसन से,- (क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या हो ;

(ख) पहले से कृ त या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अजित, प्रो भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृ त किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृ त्‍य कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छू ट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि निरसित किसी अधिनियमिति , में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छू ट, प्रथा, , प्रक्रिया अथवा सम्प्रति या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवतित या प्रत्यावतित नहीं होंगे ;

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी कृ त या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम निरसित न की गयी हों। अनुसूची

(धारा-2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

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उद्‌देश्य एवं कारण

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक आवधिक उपाय है जिनके उन अधिनियमितियों, जो प्रवर्तन में नहीं रह गयी हैं या अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है | राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर तथा नागरिकों एवं के लिये कारबार में सुगमता प्रदान करने हेतु विनियामक अनुपालन सम्बन्धी भार को कम करने तथा वैधीकरण के उद्देश्य से वतर्मान में अप्रचलित तथा अनुपयोगी हो चुकी या पृथक अधिनियमों के रूप में बने रहना अनावश्यक हो चुकी अधिनियमितियों का प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2021 राज्य विधान मंडल में विधेयक पुरःस्थापित करके , निरसन किये जाने का विनिश्चय किया गया है | तद्नुसार उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है |

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

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No. 1094(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-34-21

Dated Lucknow, December 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh (Chaturth) Nirsan Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2021. The Vidhayi Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH (FOURTH) REPEALING ACT, 2021

(U.P. Act no. 36 of 2021)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal certain enactments that have become obsolete and redundant in the

recent times.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh (Fourth) Repealing Act, 2021. Short title Repeal of certain

2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.

enactments

Savings 3. The repeal by this Act of any enactment shall not ,-

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has

been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything

already done or suffered or any right, title, obligation or liability already

acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect

thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty,

obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or

the proof of any past act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form

or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom,491 RPH 2021 Nirsan (Adhiniyam-2021) data-4e 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 दिसम्बर, 2021 privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding

that the same respectively may have been in any manner affirmed or

recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right,

title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other

matter or thing not now existing or in force;

(e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or

any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority

and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action

could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed

by this Act.

SCHEDULE

(See section 2)

Acts being repealed

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is one of those periodical measures by which enactments which have ceased to be in force or have become obsolete, are repealed. on recommendation of the State Law Commission, and in order to reduce regulatory compliance burden to facilitate ease of doing business for citizens and industries and with the objective of decriminalization, it has been decided to repeal enactments which have become redundant and obsolete in present times or retention whereof as separate Acts is unnecessary, by introducing a Bill in the year 2021, in the State Legislature after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith.

The Uttar Pradesh (Fourth) Repealing Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 491 राजपत्र-2021-(1107)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 140 सा0 विधायी-2021-(1108)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।491 RPH 2021 Nirsan (Adhiniyam-2021) data-4e